Wednesday, August 15, 2018

न्यायालयबारे बहस

—यमबहादुर दुरा

यतिबेला देशको न्यायालय चर्चाको शिखरमा छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशीसँग जोडिएका प्रकरणले न्यायालयबारे सार्वजनिक बहसलाई निम्तो दिएको छ । यसभन्दा अघि पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको आचरण र कार्यशैलीले पनि लामै वादविवादपूर्ण बहस निम्त्यायो  । यसले न्यायालयबारे नेपथ्यमा हुने संवादलाई चौबाटोमा मञ्चन भएको संवाद जस्तै खुलस्त पारिदिएको छ । नागरिक सचेतनाका लागि यस्ता बहस हितकर छन् ।
ग्राफिक्स: अन्नपूर्ण पोष्ट । 

नागरिकको न्यायिक अधिकारलाई चुस्त—दुरुस्त राख्न न्यायालयबारे सार्वजनिक बहस हुनैपर्ने थियो । बहसको ढोका खुलेको छ । सार्वजनिक वृत्तमा भएको बहसले नागरिकलाई न्यायालयबारे थप सचेत र जानकार तुल्याएको छ । हालका दिनमा विकासित घटनाक्रमले न्यायालयमा थुप्रिएका जटिलता र विकृतिलाई छताछुल्ल पारिदिएको छ । यस्ता बहसले नागरिकको न्याय सम्पादन हुने ठाउँ कति विकृतिग्रस्त छ भन्ने तथ्य बाहिर आएको छ । सार्वजनिक बहसबाट यस्ता अरू थप तथ्य बाहिर आउनुपर्छ ।

आजभन्दा ११ वर्षअघि सन् २००७ मा सदाचारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकाय ‘ट्रान्स्पेरेन्सी इन्टरनेसनल’ ले सार्वजनिक गरेको ‘ग्लोबल करप्सन रिपोर्ट’ नेपालमा न्यायालय सबैभन्दा भ्रष्ट निकाय हो भनेर उद्घोष गरिसकेको थियो । अहिले न्यायाधीशका आचरणगत पक्ष, तिनका शैक्षिक योग्यता, जनसाधारणको अहित हुने गरी गरिएका विवादास्पद पैmसला आदिका तमाम फेहरिस्त एकपछि अर्को गरी बाहिर आइरहेका छन् । यी त्यस्ता भयानक दृष्टान्त हुन्, जसले न्यायपालिकामा विकृतिग्रस्त छ भन्नका लागि पर्याप्त आधार दिएका छन् ।

न्यायालय न्यायको मन्दिर भएकाले यसले गरेका फैसला वृहत्तर सामाजिक हितततर्फ परिलक्षित हुनुपर्छ । न्यायालयको फैसला नागरिकले गौरव गर्ने खालका हुनुपर्छ । उच्चतम् नैतिक धरातल भएका विवेकशील न्यायाधीशले मात्र यस्तो मर्यादित फैसला गर्न सक्छन् । न्यायालय आमनागरिकको अनुभूति र अपेक्षाभन्दा पर जान सक्दैन ।

 विगतमा नागरिकको अपेक्षाविपरीत पथभ्रष्टको छवि भएका व्यक्ति वा संस्थका पक्षमा निर्लज्ज किसिमको फैसला भएका छन् । यसबाट न्यायालप्रति जनआक्रोशको ग्राफ बढेको छ । अदालतले नागरिकबाट पाउनुपर्ने सम्मान र आस्था गुमारहेको छ । न्याय सम्पादनका क्रममा न्यायाधीशले नैतिक धरातल गुमाएका दृष्टान्त सप्रमाण सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । सचेत समाजले न्यायालयको यस्ता विसंगत पक्षप्रति आँखा चिम्लन मिल्दैन ।

विगतमा न्यायालयबारे हुनुपर्ने जति विचार—विमर्श भएको थिएन ।  २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनको पछिसम्म पनिन्यायालय एकप्रकारको अभेद्य चट्टानजस्तै थियो । नागरिकले न्यायालयको कार्यसम्पादनसम्बन्धी विधि र प्रक्रियाबारे धेरै कुरा थाहा पाएका थिएनन् तर  ‘अदालतको मानहानी’ बारे भने जानकार थिए । विगतमा यसलाई एउटा मनोवैज्ञानिक अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो । यसको मूल सन्देश थियो, अदालतबारे टीकाटिप्पणी गर्नुहुँदैन ।

न्यायालयबारे मुख खोल्नै नपाइने हुँदै होइन । कोही पनि कानुनभन्दा माथि छैन । न्यायमूर्ति र न्यायालयबारे आधारहीन टिप्पणी गर्न पाइँदैन तर प्रमाण पुर्‍याएमा टीकाटिप्पणी गर्न पाइन्छ । यो आधारभूत कुरा बुझ्न र बुझाउन पनि धेरै समय लाग्यो । अदालतबारे आवश्यक टीकाटिप्पणी गर्नुपर्छ । यो नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । यसले न्यायालयको विसंगति र विकृति हटाउन सहयोग गर्छ ।

यो वास्तविकता जन—जनको फराकिलो घेरासम्म पुग्न धेरै समय लाग्यो । सर्वसाधारण नागरिकको त कुरै छाडौं, समाजको सचेत वर्ग भनेर चिनिने पत्रकारिता जगत पनि ‘अदालतको मानहानी’ भन्ने वाक्यांशसँग त्रस्त थियो । आफूसँग कुस्त प्रमाण भए पनि पत्रकारहरू न्यायालयबारे लेख्न डराउँथे । ‘अदालतको मानहानी’ गरेको अभियोगमा विगतमा पत्रकारहरूले जेल सजाय भोगेका दृष्टान्त छन् । अहिले परिस्थितिमा सुधार आएको छ । विगतको तुलनामा न्यायालयको विकृतिबारे धेरै कुरा बाहिर आएका छन् तर पर्याप्त रूपमा आएका छैनन् । न्यायालयबारे अझै पनि धेरै तथ्य बाहिर आउन बाँकी छ ।

न्यायालयका विकृतिबारे श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा खोजीनीति गर्ने र तिनलाई जनसमक्ष पस्कन सकिने ठाउँहरू छन् । यसमध्ये न्यायाधीशको नैतिक आचरण एउटा पक्ष हो । सबै पेशा—व्यवसायमा आचार संहिताको पालना गर्नैपर्छ । त्यसमा पनि उच्चतम् आदर्शमा बाँच्नुपर्ने न्यायमूर्तिहरूले आचार संहिताको कति पालना गरेका छन् ? यो एउटा पेचिलो प्रश्न हो ।

‘न्यायाधीश आचार संहिता, २०६५’ को प्रस्तावनाको तेस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘न्याय पद्धतिप्रति जनआस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्न निरन्तर प्रयास गर्दै तथा न्यायपालिकाको प्रतिष्ठालाई उच्च राख्ने सन्दर्भमा व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा समेत न्यायाधीशहरूद्वारा न्यायिक पदलाई सार्वजनिक उत्तरदायित्वको पदको रूपमा सम्मान गर्ने परिपाटी विकास गर्दै न्यायाधीशको व्यक्तित्व एवं वैधानिक हितको समेत संरक्षण गर्न’ आचार संहिता जारी गरिएको हो ।

सोही आचार संहिताको दफा ३ (६) मा लेखिएको छ, ‘न्यायिक स्वतन्त्रताको लागि अपरिहार्य रहेको न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था तथा जनविश्वासको अभिवृद्धि गर्न न्यायाधीशले उच्चस्तरको न्यायिक आचरण प्रदर्शन र प्रवद्र्धन गर्नुपर्दछ ।’ यसप्रकार आचार संहिताले न्याय पद्धतिप्रति जनआस्था अभिवृद्धि गर्न र न्यायिक पदलाई सार्वजनिक उत्तरदायित्वको पद बनाउन न्यायाधीशमाथि धेरै गहन जिम्मेवारी सुम्पेको छ । तर व्यवहारमा त्यस्तो पाइँदैन ।

यसको एउटा दृष्टान्तको रूपमा न्यायमूर्ति र राजनीतिक शक्तिको अपवित्र गठबन्धलाई लिन सकिन्छ । यसलाई न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा देखिएको भयानक गलत प्रवृत्तिको रूपमा लिन सकिन्छ । विगतमा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा न्यायाधीशहरू नियुक्त गरिएको तथ्य खुल्ला रहस्य नै बन्यो ।

यससँगै, राजनीतिक आशीर्वाद प्राप्तिका लागि न्यायाधीशहरू पार्टी कार्यालयमा शरणागत भए भन्ने समाचारले अखबारका पाना रङ्गिए । यसले न्यायमूर्तिहरूको निष्ठा र सदाचारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । उच्चतम् आदर्श र निष्पक्षता अपनाउनुपर्ने व्यक्ति पार्टीको खल्तीमा पुगेपछि यसको नतिजा के हुन्छ ? भनिरहनु नपर्ला ।

तत्कालीन कायम मुकायम न्यायाधीश दीपकराज जोशीको संसदीय सुनुवाइमा पनि राजनीतिक गन्ध भेटियो । न्यायाधीशलाई राजनीतिक कित्तामा उभ्याउने भयो । संसदीय सुनुवाइका बेला राजनीतिक आस्थाका आधारमा न्यायाधीशलाई कसैले बोक्ने र कसैले पछार्ने गरेको प्रष्टै देखियो ।

राजनीतिक वृत्तले सुल्टो बाटो पहिल्याएको भए न्यायाधीशको गुण र दोषको आधारमा समर्थन र विरोध गर्नुपथ्र्यो तर त्यसो भएन । न्यायाधीशलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा पृष्ठपोषण वा विरोध गर्ने काम भयो । यसबाट राजनीतिक वृत्त गलत धरातलमा उभिएको प्रष्टै देखिन्थ्यो ।

लोकतन्त्रमा न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन अपरिहार्य छ भन्ने चर्चा चलिरहन्छ  । जगजाहेर नै छ, लोकतन्त्रको श्रीवृद्धिका लागि यी तीन निकायबीच शक्ति सन्तुलन हुनु आवश्यक छ ।  तर नेपालको सन्दर्भमा यी निकायको रचनागर्भमै दोष देखिएको छ । परिणमस्वरूप शक्ति सन्तुलन सहज हुन सकेको छैन । राजनीतिक वृत्त नीतिपरायण नभएसम्म शक्ति सन्तुलन सम्भव छैन ।

 राजनीतिक लाभ—हानिका लागि पर्दापछाडिको खेलमा सामेल भइरहेका छन् । परिस्थितिवश पासा अर्कैतिर पल्टिएपछि भाका फेर्ने चलन छँदैछ । न्यायालयमाथि आक्रमण भयो भनी टिप्पणी राजनीतिक वृत्तबाट आएको टिप्पणीलाई यसैको दृष्टान्त मान्न सकिन्छ ।

यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले न्यायालयको स्वतन्त्रताको पक्षमा बोलिरहेको छ । स्मरणीय छ, उसको इतिहास पनि चोखो छैन । त्यही नेपाली कांग्रेसले न्यायालयबाट स्वार्थपूर्ति नभएपछि तत्कालीन नेकपा माओवादीसँँग मिलेर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध २०७४ साल वैशाख १७ गते महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्‍यो ।

यो घटना पुरानो भइसकेको छैन । परिआउँदा कसैले पनि स्वार्थपूर्ति गर्न छाडेका छैनन् । आफू नीतिपरायण नबनेसम्म अरूलाई मात्र दोष दिनुको कुनै तुक छैन । राजनीतिक शक्ति जीत—हारको खेलमा सामेल भएपछि त्यसको नतिजा स्वीकार्नुको विकल्प छैन ।

राजनीतिक शक्तिले न्यायालयमाथि गरेको हस्तक्षेपबारे चर्चा गर्दा न्यायालयमा विद्यमान थप बेथितिबारे चर्चा गर्नैपर्ने हुन्छ । यहाँनेर एउटा दृष्टान्त छ । लामो कार्यकाल पूरा गरेर ‘करिअर’ को अन्तिम बिसौनीतिर प्रस्थान गर्न लागेका न्यायाधीशको शैक्षिक योग्यता विवादको विषय बन्यो । यो लोमहर्षक विषय हो । न्याय सेवामा प्रवेश गर्ने बेलामै यस्तो विषयको छिनोफानो हुनुपर्ने हो । यो प्रकरणले न्यायाधीशको ‘रिक्रुट’ गर्ने संयन्त्रको नियत र कार्यक्षमतामाथि पनि प्रश्न उठ्छ । यसले हाम्रो न्यायालयमा छिदै्रछिद्रा छन् भन्ने पुष्टि गर्छ ।

सतहमा आएका तमाम टीकाटिप्पणीले न्यायालयको न्याय सम्पादनसम्बन्धी हैसियत र विधिमाथि आशंका निम्त्याएको छ । न्यायिक दृष्टिले नागरिकको आड—भरोसाको सर्वोच्च शिखर बन्नुपर्ने न्यायालय प्रश्नको घेरामा पर्नु दुःखद पक्ष हो । न्यायालय यस्तो अवस्थामा पुग्नुमा न्यायमूर्ति स्वयम् र राजनीतिक शक्तिको आचरणगत पक्ष नै धेरै हदसम्म जिम्मेवार देखिन्छ । न्यायालयको गुमेको प्रतिष्ठा पुनप्र्राप्तिका लागि यी दुवै पक्ष नीतिपरायण हुनैपर्छ । यिनीहरूमा व्यापक शुद्धीकरण आवश्यक छ । यो नै न्यायालय सुधारको पहिलो सर्त हो ।

[साभार : अन्नपूर्ण पोष्ट । २०७५ साल साउन ३० गते ।]

Sunday, August 12, 2018

घरेलु मदिरा निषेधको अर्थराजनीति

—यमबहादुर दुरा

तस्बिर : गुगल ।
प्रहरीले घरेलु मदिरा नष्ट गरेको प्रसंग नेपाली सञ्चारमाध्यममा बरोबर दोहोरिरहने खबर हो । सामाजिक अभियन्ताहरूको उपस्थितिमा प्रहरीले मदिरा भुइँमा पोखेको दृश्य फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालमा सगौरव सेयर गरिन्छन् र कमेन्ट सेक्सनमा वाहवाही लुटिन्छन् । उनीहरूलाई लाग्दो हो, आफ्नो सुधारवादी छवि हिमालसरी चुलिँदै गएको छ । आफ्नो जयगान सुनेर देखेर प्रहरी—प्रशासन र सामाजिक अभियन्ताहरू आफैंसँग मगनमस्त हुँदा हुन् । क्या बात ! कसले छुने उनीहरूलाई !?

प्रहरी—प्रशासन र सामाजिक अभियन्ताहरूले वाहवाही पाइरहँदा मेरो हृदय भने नराम्ररी चिमोटिन्छ । यहाँनेर, मैले अरूको सुधारवादी कामको डाह गरेको अर्थ नलागोस् । मेरो हृदय चिमोटिनुको कारण हो, घरेलु मदिरा नष्ट गरिँदा सर्वसाधारण नागरिकका आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारप्रति गरिएको ठाडो बेवास्ता ।
तस्बिर : पिक्साबे ।

 यो लोकतन्त्र हो । सही लोकतन्त्रमा नागरिकका सांस्कृतिक अधिकारको उच्च सम्मान गरिन्छ । तर हाम्रो लोकतन्त्र त्यस्तो अनौठो शासन पद्धति
हुन पुगेको छ, जसले नागरिकका सांस्कृतिक अधिकार एकपछि अर्को गरी खोसिरहेको छ । घरेलु मदिरा नियन्त्रण यसको एउटा भरपर्दो दृष्टान्त हो ।

राज्यका बागडोर सम्हाल्नेहरू साँचो अर्थमा विवेकशील छन् भने तिनले देशको सांस्कृतिक गर्भाशयलाई राम्रोसँग चिन्नुपर्छ । देशका मतवाली समुदायको जीवन पद्धति मदिराबिना ठप्प हुन्छ । वि.सं. १९१० मा जंगबहादुर राणाले जारी गरेको हुकुमी शासनको प्रतीक ‘मुुलुकी ऐन’ ले पनि उनीहरूको सांस्कृतिक अधिकारलाई स्थान दिएको थियो ।

हुन पनि मतुवाली समुदायलाई मदिराले जीवनपर्यन्त पछ्याइरहन्छ । जन्मसँग सम्बन्धित कर्मकाण्डको क्रममा बच्चाको मुखमा मदिराको थोपा चुहाइन्छ । अतिथि सत्कारको क्रममा पाहुना समक्ष घरपालुवा मदिरा टक्र्याइन्छ  । मृत्यु संस्कारमा पनि मदिरा अपरिहार्य छ । मृत व्यक्तिको चिहानमा मदिरा चढाइन्छ । यो उनीहरूको सांस्कृतिक रीत हो ।

विडम्बनावश, सरकारी कानुन घरेलु मदिराप्रति एकदमै असहिष्णु छ । ‘मदिरा ऐन, २०३१’ ले घरेलु मदिरा उत्पादन गर्नेहरूविरुद्ध जासुसी दस्ता खडा गर्ने काम गरेको छ । ऐनको दफा १५ (क) ले घरेलु मदिरा उत्पादन गर्नेहरूबारे सुराकी दिने र सबुत प्रमाण दिनेलाई पुरस्कारको प्रावधान राखेको छ । यो कानुनलाई सांस्कृतिक हिंसाको दरिलो दृष्टान्त मान्न सकिन्छ ।

संस्कृतिलाई कानुन लगाएर घिच्याउन मिल्दैन । हाम्रो देशमा बहुपति प्रथा छ । कतिपय समुदायमा मामाचेली र फुपू चेलीबीच विवाह हुन्छ । मुस्लिम समुदायमा एउटै कुलको चेली बुहारी बन्न सक्छे । देशमा मदिरा नछुने समुदाय पनि छ, पाइला—पाइलामा मदिरा नभइनहुने समुदाय पनि छ । यही हो, हाम्रो सांस्कृतिक विविधता । देशका नीतिनिर्माताहरूले सांस्कृतिक मामिलामा विधिशास्त्रीय न्याय र विवेक प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ । संस्कृतिलाई कानुनी चश्माले मात्र हेरियो भने त्यहाँ भयानक अन्याय हुन्छ ।

घरेलु मदिराको अर्को मार्मिक पाटो पनि छ । सरकारी तथ्याङ्कले देशमा गरिबको संख्या घटिरहेको देखाए पनि एकथरी गरिबको अवस्था ज्यूँका त्यूँ छ । उनीहरू कोशौं परबाट पानी ओसार्छन् र दाउराको कुहिरीमण्डल धुवाँमा रग्मगिएर मदिरा उत्पादनकर्ममा जुट्छन् । स्थानीय बजारमा मदिरा बेच्छन् । त्यसबाट आएको दुई चार पैसाले छोराछोरीलाई स्कुल पठाउँछन्, नूनतेल किन्छन् र एकसरो लुगाफाटो व्यवस्था गर्छन् । जसोतसो जिन्दगी चलाउँछन् । तर प्रहरी—प्रशासनको कदमले गरिखाने निमुखा वर्गको पेटमा लात हान्ने काम गरेको छ । गरिबले पसिना बगाएर पनि खान नपाउने ? यो कस्तो लोकतन्त्र हो ?

घरेलु मदिरा नियन्त्रण अभियान धेरै अर्थमा सही जँच्दैन । हो, व्यापारिक प्रयोजनका लागि हानिकारक तत्वहरू राखेर मदिरा उत्पादन गर्ने गरिएको खबर बेलाबखतमा आउने गर्छ । भनिरहनु पर्दैन, यो निन्दनीय धन्दा हो । यसप्रकारको मदिरामा कडा नजर राखिनुपर्छ । यस्ता हानिकारक मदिरा उत्पादकलाई कानुनी कठघरामा ल्याइनुपर्छ । यो निर्विवाद विषय हो । तर बाँकी अवस्थामा घरेलु मदिरामाथि अङ्कुश लगाउनु नितान्त विवेकहीन र अलोकतान्त्रिक कदम हुनजान्छ ।

घरेलु घरेलु मदिरा नियन्त्रण अभियानले निम्त्याउने नकारात्मक असरलाई बुँदागत रूपमा यसरी राख्न सकिन्छ : १. सांस्कृतिक अधिकारमाथि दमन, २. अनौपचारिक स्थानीय अर्थतन्त्रमाथि आक्रमण, ३. वातावरणमैत्री परम्परागत मदिरा उत्पादन प्रविधिलाई दुरुत्साहन, ४. बहुराष्ट्रिय कम्पनीका महङ्गो मदिरालाई खुल्ला निम्ता ।

प्रहरी—प्रशासनले घरेलु मदिरालाई घरेलु हिंसा, अपराध, पारिवारिक विचलन, आर्थिक विश्रृङ्खलताको स्रोत मानेको छ । सैद्धान्तिक रूपमा यसमा असहमति जनाउने ठाउँ छैन । तर, यहीँनेर तर्क-वितर्क गर्ने ठाउँ पनि छ ।  प्रहरी—प्रशासनको व्यवहारबाट प्रश्न उठ्छ, यस्ता नकारात्मक पक्षको स्रोत घरेलु मदिरामात्र हो ? बहुराष्ट्रिय कम्पनी र अन्य स्वदेशी कम्पनीले उत्पादन गरेका मदिराले सबैको हित गरेको छ ? यसबारे प्रहरी—प्रशासन किन मौन छ ? यहाँ किन घरेलु मदिरालाई मात्र तारो बनाएको छ ? देशका सचेत नागरिकले यी प्रश्न नीतिनिर्माताहरूलाई सोध्नैपर्ने भएको छ ।

घरेलु मदिराको बदख्वाइँ भइरहेको बेलामा सिलबन्दी मदिरा खाएर उपभोक्ता गम्भीर किसिमले बिरामी भएका र कतिपय अवस्थामा त ज्यानै गुमाएका घट्ना यदकदा सतहमा आउँछन् । यस्ता मदिरा उत्पादकलाई कानुनी दायरामा ल्याइयो कि ल्याइएन ? कानुनी दायरामा ल्याएको भए उनीहरूमाथि के कस्ता कारबाही भए ? यस्ता कुराहरू कहिल्यै पनि ‘पब्लिक डोमेन’ मा आउँदैनन् । यी प्रश्नले प्रहरी—प्रशासनको नियतमाथि नै प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था छ । कतै उनीहरू घरेलु मदिरा उत्पादकमाथि अरिङ्गलझैं खनिएर अरू मदिरा उद्योगलाई उकेरो लगाइरहेका छैनन् ? उनीहरूबीच नेपथ्यमा ‘डिलिङ’ भइरहेको त छैन ? अब यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने बेला आएको छ ।

अब, बहुराष्ट्रिय कम्पनी र अन्य स्वदेशी कम्पनीले उत्पादन गरेका मदिरा र घरेलु मदिराको तुलनात्मक अध्ययन गरौँ । घरेलु मदिराभन्दा अन्य मदिरा कम्तिमा चार गुणा महङ्गो छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनी र अन्य स्वदेशी कम्पनीले उत्पादन गरेका मदिराले पार्ने वातावरणीय असर चर्को छ । यस्ता कम्पनीले मदिरा उत्पादन गर्दा प्रयोग गरेका केमिकल र अन्य पदार्थले स्थानीय वातावरणमा पक्कै पनि नकारात्मक असर पारेका छन् । यसबारे व्यवस्थित अध्ययन पनि भएको पाइँदैन । यसको तुलनमा घरेलु मदिराले स्थानीय प्राकृतिक वातावरणमा पार्ने असर नगण्य छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीका मदिराको कारोबारबाट स्वदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ । घरेलु मदिराले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई योगदान दिएको छ ।

देशमा व्यापार घाटा चुलिँदो छ । नेपालको निर्यातभन्दा आयात १३ गुणा बढी छ । आयात गरिने महङ्गा वस्तुमा मदिरा पनि पर्छ । एक अनुमानअनुसार नेपालले हरेक वर्ष १८ अर्बको मदिरा आयात गर्छ । समाचारमा आएअनुसार देशका एक बोतलको पाँच लाख मूल्य पर्ने मदिरा पनि उपलब्ध छ । मदिराकै कुरा गर्दा नेपाल सरकारले जारी गरेको ‘राष्ट्रिय मदिरा नियमन तथा नियन्त्रण नीति, २०७३’ बारे पनि कुरा गर्नैपर्ने हुन्छ । यसले घरेलु मदिरा उत्पादन र बिक्री वितरणलाई निरुत्साहित गरेको छ भने अन्य मदिराको बिक्री वितरणलाई खुल्ला छुट दिइको छ ।

सरकारी नीति कति विवेकहीन र हास्यास्पद छ भन्ने कुराको प्रमाण यसैबाट मिल्छ । व्यापार घाटा बढ्नुको मूल कारण हो, निर्यात कम हुनु । आफ्नो उत्पादनलाई दुरुत्साहन गर्ने, अरूको उत्पादनलाई खुलेआम प्रोत्साहन गर्ने । नीतिनिर्माताहरूको मति नै यस्तो छ भने व्यापार घाटा किन बढ्दैन त ? व्यापार घाटा बढिरहेको बेलामा घरेलु मदिरालाई उद्योगको रूप दिएर विदेश निर्यात किन नगर्ने ? विदेशीले प्लेनमै मदिरा बेच्न मिल्छ भने हाम्रा रैथाने उत्पादनलाई ब्राण्डिङ गरेर किन विदेश निर्यात किन मिल्दैन ? हाम्रा नीतिनिर्माताहरू यतातिर किन सोच्दैनन् ?

यो सम्झाइरहनुपर्ने कुरा होइन, राज्य संस्कृतिको रक्षक बन्नुपर्छ । दुर्भाग्यवश, निषेधको नीति अपनाएर राज्य नै संस्कृतिको भक्षक बनिरहेको छ । लोकतन्त्रमा निषेधको राजनीति ज्यादै घातक हुन्छ । त्यसमा पनि सांस्कृतिक पक्षको निषेध झन विष्फोटक हुनसक्छ । सरकारले देशमा सांस्कृतिक सहिष्णुताको संस्कार विकास गर्ने हो भने घरेलु मदिरालाई निषेध गर्ने तमाम कानुन र नीति तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । प्रहरी—प्रशासनको बेलगाम व्यवहार पनि सच्याइनुपर्छ । यस्तो जनहितैषी काम गरेमात्र सरकारको छवि सुध्रिन्छ  ।

साभार : परिसंवाद डट कम । २०७५ साल साउन २७ गते ।

Sunday, July 29, 2018

संघीयताले दिएको शुरुवाती सन्देश

—यमबहादुर दुरा

लामो वादविवाद र राजनीतिक प्रक्रिया पार गरेपछि नेपालमा संघीय प्रणाली लागू भइसकेको छ । एकात्मक व्यवस्थाले थोपरेका तमाम विकृतिले थिचिएका बेला राजनीतिक दल र बुद्धिजीवीहरूले संघीय प्रणालीका फाइदाबारे व्यक्त गरेका धारणाले धेरैलाई आकर्षित तुल्याएको थियो । केन्द्रीकृत व्यवस्थाले लामो समयदेखि विकेन्द्रीकरणको मर्मलाई कुल्चिएको पृष्ठभूमिमा संघीय व्यवस्थालाई रामवाणको रूपमा अघि सारिएको  थियो । हिजो धेरैले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेको संघीय व्यवस्था विस्तारै हाम्रो जीवनपद्धति बन्ने क्रममा छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले परिकल्पना गरेअनुसार अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार अस्तित्वमा छ । संघीय व्यवस्थालाई चलयमान् र जनहितकारी बनाउन यी तीनवटै सरकारको गहन जिम्मेवारी छ । यतिबेला नेपालको संघीयता प्रयोग र परीक्षणकै क्रममा रहेको छ । त्यसैले, अहिले नै यसको पूरापुर मूल्याङ्कन नै गर्न सकिने अवस्था छैन । तर यतिसम्म भन्न सकिन्छ, संघीयताको शुरुवाती लक्षण उत्साहजनक देखिँदैनन् ।
 ग्राफिक्स: अन्नपूर्ण पोष्ट


कतिपय अवस्थामा तीन तहको सरकारले जनअपेक्षा विपरीतका व्यवहार देखाएका छन् । नागरिकले संघीयताबाट राखेका मूलभूत अपेक्षा हुन् — गाउँमै सिंहदबार र आर्थिक समृद्धि । स्थानीय तहको समायोजनपछि हिजोका गाविसहरू वडा बनेको छन् । परिणामस्वरूप आवश्यक सेवा पाउन सेवाग्रही झन टाढा पुग्नुपर्ने अवस्था आएको छ । नगरमा हुने कुनै पनि विशेषता नभएका सुविधाविहीन गाउँ अहिले नगरपालिका भएका छन् । गाउँ रातारात नगर भएपछि नागरिकले पाएको उपहार हो, चर्को स्थानीय कर । कर तिरेबापत नागरिकले पाउनुपर्ने अपेक्षित सुविधा पाएका छैनन् ।

अहिलेको गाउँदेखि शहरसम्म कर चर्चित विषय बनेको छ । संघीय सरकार हुँदै स्थानीय सरकारले करको दायरा निकै फराकिलो पारेका छन् । स्थानीय तहले सरकारी सेवा—शुल्कको दर ज्यामितीय रूपमा बढाएको खबरले अखबारका पाना भरिएका छन् । विगतमा ५० रूपैयाँ तिरे पुग्ने ठाउँमा अहिले तीन सय रूपैयाँ तिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

यहाँनेर, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले करबारे व्यक्त गर्नुभएको विचार उध्रृत गर्नु सान्दर्भिक हुन आउँछ । उहाँले भन्नुभएको छ, गण्डकी प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशले संविधान विपरीत कर उठाउने गरेका छन् । नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने र आर्थिक समृद्धि हाँसिल गर्ने धेरैजसो अजेण्डा नारामै सीमित छन् । तर करको भारी बोकाउने काममा चाहिँ उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । यसप्रकारको गैरजिम्मेवारीपनले शुरुवाती घडीमै संघीयताको विकृत तस्बिर प्रस्तुत गरेको छ ।

एकतिर नागरिकलाई करको बोझ बोकाइँदै छ भने अर्कोतिर संघीयता कार्यान्वयन भएपछि सत्तारोहण गरेको वर्तमान सरकारले पनि पूर्ववर्ती सरकारको पदचाप पछ्याउदै पहुँचवाल नेता, कार्यकर्ता तथा संस्थालाई औषधोपचार तथा आर्थिक सहयोगको नाउँमा मनपरी किसिमले राज्यकोषबाट रकम बाँडेको समाचार आएका छन् । नागरिकले खाइनखाई तिरेको करमा सुविधाभोगीहरूले रजाइँ गर्ने चलनमा वृद्धि भएको छ ।

यसबाट राज्यका सञ्चालकहरू संघीयताको नाम नागरिकलाई सबल बनाउन छाडेर आफ्नो स्वार्थको झोली भर्न आतुर र लालयित भएका हुन् कि भन्ने आशंका जन्मिएको छ । राज्यको ढुकुटीको अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको पचपन्नौं प्रतिवेदनमा बेरुजु २६.२० प्रतिशतले बढेको उल्लिखित छ । यसले देशको आर्थिक बेथितिलाई दर्साउँछ । यसप्रकारको बेथिति संघीय व्यवस्था लागू भएपछि मात्र आएको हो भन्ने आशय होइन, अब यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने हो ।

नागरिकको ढाड सेकिने गरी करको दायरा बढाउँदै गर्दा सरकारी स्तरमा आर्थिक बेथिति घटेको छैनन्, बरू बढेको छ । यसबाट प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा नागरिकमाथि थप बोझ थपिँदैछ । विकासका लागि विनियोजित रकमलाई मनोमानी ढङ्गले प्रशासनिक खर्चमा रकमान्तर गरिएका र बजेटमै नभएका शीर्षकमा राजनीतिक पहुँचवाल व्यक्तिका स्वार्थ पृष्ठपोषणका लागि रकम विनियोजन गरिएका खबर बरोबर बाहिर आउँछन् । यस्ता गतिविधिले संघीय व्यवस्थाको मर्म र धर्मलाई निरन्तर लत्याइरहेका छन् । यसबाट देश संघीय भए पनि राज्यका सञ्चालकहरू एकात्मक सोचभन्दा पर पुग्न सकेका छैनन् भन्ने अनुभूति मिल्छ ।

नेपाल संघीय व्यवस्थामा प्रवेश गरिसक्दा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, कर निर्धारण र आयस्रोत बाँडफाँडसँग सम्बन्धित कतिपय मामिला विवादमा परेका छन् । हाल विचाराधीन अवस्थमा रहेको अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकका कतिपय प्रावधान एकात्मक व्यवस्थाले जारी गरेको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ भन्दा पनि कम प्रगतिशील छन् ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले प्राकृतिक स्रोत र जलविद्युत हुने आम्दानीको ५० प्रतिशत हिस्सा स्थानीय निकायले पाउने व्यवस्था गरेको थियो । प्रस्तावित अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकले यस्ता आम्दानीको ८५, १० र ५ प्रतिशत हिस्सा क्रमशः संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारको पोल्टामा जाने व्यवस्था गरेको छ । यहाँनेर तथ्य नै बोल्छ, यसले स्थानीय तहलाई स्रोत—साधनले भरिपूर्ण बनाउने परिकल्पना गरेको पाइँदैन ।

अधिकारको बाँडफाँड, कर्मचारी समायोजन एवम् स्रोत साधनको न्यायोचित वितरणका कतिपय मामलामा केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच मनोमालिन्य छ । हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा पनि यस्तो समस्या बरोबर बल्झिरहन्छ । त्यसैले संघीय व्यवस्थालाई कतिपयले झगडालु व्यवस्था पनि भन्ने गरेका छन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई अधिकार नदिने विषयमा केन्द्रका राजनीतिक वृत्त र कर्मचारीतन्त्र एकजुट भएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । यसबारे प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा असंतुष्टि पोखेका छन् । शासन—सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरूमा यसप्रकारको केन्द्रीयतावादी सोच कायम रहिरहेमा संघीय व्यवस्था अफापशिद्ध हुन बेर लाग्दैन ।

संघीय प्रणालीलाई सही किसिमले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यसको कुप्रभावले सार्वजनिक जीवनका अन्य आयामहरूमा देखापरेको छ । सरकारी कार्यालय समायोजनको नाममा नागरिकसँग सीधा सरोकार राख्ने जिल्लाका कृषि, भेटेरिनरीजस्ता कार्यालय विघटन हुँदा कर्मचारी र सेवाग्राहीहरू अन्योलमा परेका छन् । हुन त, यो संक्रमणकालीन घडी पनि हो । एउटा व्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्थामा जाँदा यस्तो अलमल हुनु एक अर्थमा स्वाभाविकै हो । तर यो संक्रमणकालीन अलमल लामो समयसम्म रहनुहुँदैन । यो राज्यका सञ्चालकहरूले मनन गर्नुपर्ने पक्ष हो । नागरिकलाई थप पीडा दिने काम यथासम्भव छिटो अन्त्य गरिनुपर्छ ।

संघीय व्यवस्थाबाट नागरिकले अपेक्षा राखेको अर्को पक्ष हो, सांस्कृतिक अधिकारको सम्मान । तर स्थिति निराशाजनक छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारले नागरिकको सांस्कृतिक अधिकारमाथि धावा बोलेको छ । यसको ज्वलन्त प्रमाण हो, सार्वजनिक बिदा कटौतीे । नेपाल सरकारले २०७४ साल चैत १४ गते १२ दिन सार्वजनिक बिदा कटौती गर्‍यो ।

कटौती गरिएका अधिकांश बिदा देशका जनजाति, मुस्लिमलगायतका विभिन्न सम्प्रदाय र समुदायका चाडपर्वसँग सम्बन्धित छन् । अचम्म लाग्दो पक्ष के भने दशैं—तिहारका बिदामा केही दिन केही कटौती गरिए पनि हिन्दु धर्माम्लम्बीका अधिकांश बिदा यथावत छन् । संघीय सरकारको यो कदम नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको बहुलवादी समाजको मर्मविपरीत छ ।

अर्कोतर्फ, विगतमा भाषिक तथा सांस्कृतिक उत्पीडनमा परेका समुदायको नाममा प्रदेशको नामकरण गर्ने तत्कालीन माओवादीको नाराले हावा खाइसकेको छ । यसलाई देश टुक्र्याउने विचार भनेर दुत्कारिँदैछ । विगतमा जनजाति तथा उत्पीडित समुदायलाई विभिन्न आश्वासन दिएर बन्दुक बोक्न लाउने राजनीतिक घटक सरकारमा छ । आफू सत्तासीन भइसकेपछि हिजोका आश्वासनबारे ऊ एकदमै मौन छ । अन्ततः बचन र अण्डा तोड्नका लागि नै सिर्जना भएका हुन्छन् उखान चरितार्थ भएको छ ।

नेपालमा संघीय व्यवस्था लागू भएपछि देखापरेका अव्यवस्था र बेथितिको फेहरिस्त लामो छ । यो लेखको आशय यो व्यवस्था काम लाग्दैन भन्ने होइन, बरू यसलाई मजबुद र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने हो । लोकतन्त्रमा स्थानीय समुदायलाई सक्षम र समृद्धशाली बनाउनुको विकल्प छैन । स्थानीय समुदायलाई अधिकार—सम्पन्न र समृद्ध बनाउने दिशामा एकात्मक प्रणाली असफल भइसकेको  छ । यस घडीमा संघीय व्यवस्थाको विकल्प देखिन्न ।

संघीय व्यवस्थालाई जनमैत्री बनाउन राज्यका सञ्चालकरू विवेक र जनहितकारी सोचले भरिपूर्ण हुन जरुरी छ । यसो भएमा मात्र उनीहरू संघीय व्यवस्थामा देखापरेका तमामा अव्यवस्थालाई हटाएर देशलाई सही ट्र्याकमा अघि बढाउन सक्षम हुन्छन् ।

साभार : अन्नपूर्ण पोष्ट । २०७५ साल साउन १३ गते ।

Monday, July 16, 2018

लाहुरेले देखेको मुगलान

—यमबहादुर दुरा

नेपाली जनजीवनमा भिजेको शब्द हो, मुगलान । अहिले आएर मुगलानको दायरा झन फराकिलो भएको छ । हिजो भारत, बर्मा, भुटानको सरहदमा मुगलान सीमित थियो । आज मुगलान विस्तार भएको छ—छिमेकी मुलुक भारतदेखि दुनियाँको सबै कुना—कन्दरासम्म ।

हिजो छोरामात्रै परदेश जान्थे, आज छोरी पनि मुगलानको बाटो तताएका छन् । यसबाट रेमिट्यान्स अर्थतन्त्र, विछोड र वेदनाको दायरा पनि अझ फराकिलो भएको छ । मुगलानले जनमनमा थोपरेको विछोड र वेदनाको पसारोले नेपाली मुगलान साहित्यलाई समृद्ध बनाउन सघाएको छ ।

मुगलानी जीवनधाराको पृष्ठभूमिमा ‘मुलुकबाहिर’, ‘बसाइँ’,  ‘मुगलान’, ‘चपाइएका अनुहार’ जस्ता आख्यानात्मक कृति जन्मिए । लैनसिङ वाङ्देलकृत उपन्यास ‘मुलुकबाहिर’ मा दोस्रो विश्वयुद्धमा भेडाबाख्रा सरी भर्ती गराइएका गोर्खालीलाई युद्ध थामिएपछि खाली खुट्टा घर फर्काइएको प्रसंग छ । दौलतविक्रम विष्टको उपन्यास ‘चपाइएका अनुहार’ मा  बेलायतको तर्फबाट विश्वयुद्धमा होम्मिएका लाहुरेको कथा छ ।

समयले कोल्टो फेरेको छ । अहिले लाहुरे नै मुगलानको भोगाइ लिपिबद्ध गर्न तम्सिएका छन् । यसका दृष्टान्त हुन्, लेखनकर्ममा अनवरत जुटिरहेका पूर्वलाहुरे टिम गुरुङ । उनी आफ्ना आख्यानात्मक कृति ‘अ ट्रि कल्ड टेनल्पा’ लिएर पाठकमाझ झुल्किसकेका छन् ।

सन् १९८० को कुरा हो । टिम गुरुङ गोर्खा सैनिक बनेर उमेरमा हङकङ पुगे । त्यसबेला उनी १७ वर्षका थिए । उनले बेलायती सेनामा १३ वर्ष सेवा गरेपछि उनलाई फौजी जिन्दगानी मन परेन । सेनाबाट स्वेच्छिक अवकाश लिए । तर हङकङ छाडेनन् । त्यही बसेर लेखन कार्य अघि बढाए । अहिले लेखनकर्म नै उनको पूर्णकालीन जागिर भएको छ ।

‘द कस्र्ड नेसन’, ‘अ सेलिब्रेसन अफ उमन’, ‘ओल्ड म्यान डोन्ट क्राई’, ‘अ नेसन फर रेफुजिज’, ‘आफ्टरलाइफ’, ‘मिसनरी अर मर्सिनरी’, ‘फाइभ स्टेप्स’, ‘माइ फर्गटन पाथ होम’, ‘द ब्रोकन पिपुल फ्रम द गड्स ल्याण्ड’, ‘द नमस्ते क्लब’ आदि उनले जन्माएका कृति हुन् । अंग्रेजीमा मात्र लेख्ने उनका अधिकांश कृति आख्यानात्मक छन् ।

अहिले उनी आफ्नो पन्ध्रौं कृति ‘द गुर्खाज्’ काम गरिरहेका छन् । सन् २०१९ मा पाठकमाझ ल्याउने उनको तयारी छ । दर्जनभन्दा बढी पठनीय कृति जन्माएर पनि उनी चर्चाविहीन छन् । पश्चिमी गोलाद्र्धमा बसेर अंग्रेजीमा लेख्ने चुनिन्दा लेखकहरूले राम्रै चर्चा कमाएका छन् । लेखनकर्ममै समर्पित भएर पनि समकालीन नेपाली साहित्यिक वृत्तमा उनले अपेक्षित चर्चा बटुल्न सकेका छैनन् ।

‘अ ट्रि कल्ड टेनल्पा’ मा मुगलानको कथा छ । यसले छजना हतभागी मुगलानीको भुक्तमान समेटेको छ । एक हिसाबले यसलाई पराइभूमिमा जिजीविषाले निम्त्याएका हण्डरहरूको दस्ताबेज मान्न सकिन्छ । विस्थापन, बसाइँ सराइ, जातीय भेदभाव, मातृभूमिको माया, परचक्री पाउ, मुगलानले थोपरेको मानसिक तथा शारीरिक यातनाकै सेरोफेरोमा कथावस्तु घुमिरहन्छ । कृति पढ्दै जाँदा रोटो र भोटो जुटाउन अरबको खाडीदेखि अमेरिकासम्म पुगेका नेपालीको अनुहार आँखासामु आउँछ ।

कृतिमा वर्णित प्रसंग परदेशको हो भन्ने थाहा हुन्छ तर ठाउँको नाउँ कतै उल्लेख हुँदैन । कथामा पात्रले अनाम ठाउँमा भोगेका सास्ती र हैरानीका एकएक हिसाब भेटिन्छ । भाषाशैली स्तरीय र मिठासपूर्ण छ । लेखाइमा वाग्धारात्मक अभिव्यक्तिको छेलखेलो भेटिन्छ । वर्णन दृश्यात्मक छ । प्रत्येक घटनाक्रमको सपाट र सविस्तार वर्णन छ ।

एक अर्थमा लेखाइ अनौठो लाग्ने किसिमको छ । कृतिका सबै पात्र चरा हुन् । कालो, पहेँलो, सेतो, खैरो रङका चरालाई पात्रका रूपमा खडा गरेका छन् । मानिस चराजस्तै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसाइँ सर्ने प्राणी भएकाले चरालाई पत्रको रूपमा खडा गरिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यस अर्थमा लेखाइ प्रतीकात्मक छ ।

यद्यपि, यहीँनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ पनि तयार हुन्छ । साहित्यमा पशुपञ्छीलाई पात्रको रूपमा उभ्याउने चलन नयाँ होइन । मानिसलाई नै पात्र बनाएर कथावस्तुलाई सहज किसिमले अघि बढाउन सकिने ठाउँमा चरालाई पात्र बनाउन कति आवश्यक र सान्दर्भिक थियो भन्ने प्रश्न पाठकको मनमा उब्जिरहन्छ । गुरुङको यसप्रकारको पृथक लेखनशैलीलाई हेर्दा कताकता असहज अनुभूति हुन्छ  ।

नेपाली मुगलान साहित्यको दायरा फराकिलो हुँदै गइरहेको बेलामा ‘अ ट्रि कल्ड टेनल्पा’ ले आफ्नोे बेग्लै उपस्थिति जनाएको छ । प्रवासी लेखनले मुगलान साहित्यको अर्को क्षितिज पनि उघार्दै लगेको छ । त्यो हो, डायस्पोरिक साहित्य । समयक्रममा नेपाली  डायस्पोरिक साहित्य पनि समृद्ध हुँदै गइरहेको छ ।

नेपालीजन संसारभर फैलिने र लेखनकर्म सरिक हुने बढ्दो परिपाटीले डायस्पोरिक साहित्यका लागि उर्वरभूमि तयार  भएको छ । टिम गुरुङले प्रवासमा बसेर अघि बढाएको लेखनकर्मले पनि यही परिपाटीको निरन्तरता हो ।

पुस्तकः अ ट्रि कल्ड टेनल्पा (उपन्यास)
लेखकः टिम गुरुङ
प्रकाशकः आइएसएसएल एण्ड कम्पनी लिमिटेड, हङकङ
पृष्ठः २९६ं२,
मूल्यः २.९९ अमेरिकी डलर

[साभार: हिमाल । २०७५ साल असार ३१ गते ।]

Sunday, July 1, 2018

खोसिएको सांस्कृतिक बहुलवाद

—यमबहादुर दुरा

समय नितन्तर बदलिरहेको छ तर समयको गतिसँगै हाम्रो मनस्थिति  बदलिन सकेको छैन । त्यसमा पनि शासक वर्गको मनस्थिति झनै बदलिएको छैन । शासक वर्गले आज पनि ध्वाँसो लागेको चस्माले देश र दुनियाँलाई हेरिरहेका प्रतीत हुन्छ । यसको ज्वलन्त दृष्टान्त हो, सार्वजनिक बिदा कतौटी । नेपाल सरकारले २०७४ साल चैत १४ गते १२ दिन सार्वजनिक बिदा कटौती गर्‍यो । कटौती गरिएका अधिकांश बिदा देशका मुस्लिमलगायतका विभिन्न  जाति र समुदायका चाडपर्वसँग सम्बन्धित छन् । 

रोचक पक्ष के भने दशैं—तिहारका बिदामा केही दिन केही कटौती गरिए पनि हिन्दु धर्माम्लम्बीका अधिकांश बिदा यथावत छन् । यहाँनेर लोकतान्त्रिक आन्दोलनको जगमा खडा भएको सरकारले बहुलवादी समाजको मर्मविपरीत विभेदकारी नीति अपनाएको प्रष्ट देखिन्छ । हिजोका दिनमा बहुलवाद र सांस्कृतिक अधिकारको चर्को नारा दिने कम्युनिष्टहरूको एकमना सरकारले नागरिकको सांस्कृतिक अधिकार हनन गरेको छ । यससँगै, सरकारले जनअपेक्षाविपरीत आफ्नो अनुदार चरित्र प्रदर्शन गरेको छ । 

सरकारले कार्यदिवस बढाउँदै आर्थिक समृद्धि हाँसिल गर्नका बिदा कतौटी गरिएको दलिल दिएको छ । तर सरकारको यो दलिल एकाङ्की छ । नितान्त प्राविधिक कारणलाई मात्र आधार मानेर बिदा निर्धारण मिल्दैन । देशका सबै समुदाय र वर्ग देश विकास लागि असली जनशक्ति, धनशक्ति र मनशक्ति हुन् । उनीहरूले सम्मानित भएको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ । आर्थिक समृद्धिको नाउँमा नागरिकको सांस्कृतिक अधिकार छिन्न मिल्दैन । उनीहरूको हृदय खुसी नभएसम्म देशले आर्थिक समृद्धि हाँसिल गर्न सक्दैन, भइहाले पनि त्यसले अर्थ राख्दैन । 

आर्थिक विकास नितान्त प्राविधिक विषयमात्र होइन, यसमा जनभावना र जनहृदयको कुरा पनि जोडिन आउँछ । हिसाब—किताब प्रष्ट छ, अपमानित अनुभव गरेका नागरिक उच्च मनोबलका साथ देश विकासमा सरिक हुन सक्दैनन् । बरू, यही  विन्दुबाट  विद्रोही भावनाको बीजारोपण पनि हुन्छ ।

आर्थिक समृद्धि हाँसिल गर्ने नाममा सरकारले ल्होसार (पुसे पन्ध्र), माघे संक्रान्ति, उधौली—उभौलीजस्ता जनजातिका जीवनशैलीसँग गाँसिएका रैथाने पर्वको बिदा कटौती गरिएको छ । बिदा कटौती गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ । गृहमन्त्रीले नै यससम्बन्धी प्रस्ताव क्याबिनेटमा लगेको हुनुपर्छ । जगजाहेर नै छ, गृहमन्त्रीको पार्टीले विगतमा जातीय (सांस्कृतिक) पहिचानको आधारमा  प्रान्त (प्रदेश) को नामकरण गर्ने सपना बाँडेको थियो । तर अहिले नागरिकले हकभोग गरिआएको सांस्कृतिक अधिकार पनि खोसिएको छ । शासकको बोली र व्यवहारमा अन्तर थाहा पाउन यही दृष्टान्त काफी छ ।

सरसर्ती हेर्दा बिदा कटौतीको सामान्य निर्णयजस्तो मात्र लागे पनि यसको असर धेरै गहिरो छ । यसले नेपालको सांस्कृतिक विविधतालाई नराम्ररी धक्का पुर्‍यएको छ । सरकारले आर्थिक समृद्धिको दुहाई दिँदै अन्तरिम संविधानले दिएको सांस्कृतिक अधिकारसमेत खोसेको छ । यस अर्थमा यो सरकार नाममा लोकतान्त्रिक भए पनि व्यवहारमा प्रतिगामी देखिएको छ । भनिरहन पर्दैन, सरकारको व्यवहार समावेशी लोकतन्त्रको मर्म र भावनाविपरीत छ । कर्मचारीलाई कर्मशील बनाउने नाममा नागरिकको सांस्कृतिक अधिकार खोस्ने काम भएको छ, जुन अधिनायकवादी चरित्रको द्योतक हो ।

यद्यपि, देशको कानुनी तथा नीतिगत दस्ताबेजहरूमा देशको सांस्कृतिक बहुलवादलाई राम्रै स्थान दिइएको छ । ‘नेपालको संविधान, २०७२’ को प्रस्तावनामै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक र लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्ने परिकल्पना गरिएको छ । संविधानको धारा ३२ मा भाषा तथा सांस्कृतिसम्बन्धी अधिकार दिइएको छ । यही धाराको उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको सम्वर्धन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ ।’ 

यसैगरी, ‘राष्ट्रिय संस्कृति नीति, २०६७’ मा पनि देशको सांस्कृतिक बहुलवादलाई स्थान दिइएको छ ।  नेपालको संविधान, भाग ५, धारा ५६ को उपधारा (५) मा भएको व्यवस्थाअनुरूप संघीय कानुनबमोजिम सामाजिक, सांस्कृतिक, संरक्षण वा आर्थिक विकासको लागि विशेष, स्वायत वा संरक्षित क्षेत्र कायम गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । 

कागजमा कोरिएका यी हरफ राम्रा भए पनि व्यवहारमा सही अर्थमा अनुवाद हुन सकेका छैनन् । कुरा बढी र काम कम भएको छ । यसलाई बुझाउने एउटा अंग्रेजी शब्दावली छ, ‘ओभर प्रमिस, अण्डर डेलिभरर’ (धेरै प्रतीज्ञा गर्ने तर कम दिने) । सरकारको व्यवहार ठीक यस्तै देखिन्छ । नागरिकको सांस्कृतिक अधिकारको सम्मान गर्न सरकारले  राज्यकोषको धेरै धन खर्च गर्न पर्दैन । केवल उदार भइदिए पुग्छ । देशको बागडोर सम्हाल्नेहरू विवेकशील र उदार नभएसम्म संविधानका हरफहरू अक्षरमै सीमित हुन्छन् । 

‘नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि, १९६६’ को २०४८ सालमै नेपाल पक्षराष्ट्र बनिसकेको छ । यसको धारा २७ ले अल्पसंख्यक समुदायको सांस्कृतिक अधिकार रक्षा गर्न राज्यपक्षले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पक्षमा बोलेको छ । यही अभिसन्धिको वैकल्पिक प्रलेख भाग २, दफा २ (१) ले राज्यपक्षले सबै जाति, समुदाय र वर्गका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेको छ ।

नेपालले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दस्तबेजहरूमा सांस्कृतिक विविधता सम्मान गर्नेबारे यतिविधि प्रतिबद्धता जनाए पनि बिदा कतौतीसम्बन्धी सरकारको निर्णयले अविश्वास र निराशाको वातावरण पैदा गरेको छ । सरकारले मुस्लिम तथा जनजाति समुदायको सांस्कृतिक अधिकारको ख्यालै नगरी बिदा कटौती गरेकोमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको छाता संगठन ‘नेपाल आदिवासी जनजाति महसंघ’ ले प्रेस विज्ञप्ति तथा धर्नामार्फत दुःख र रोष प्रकट गरिसकेको छ । 

लोकतन्त्रको जगमा उभिएको सरकारले देशका विविध समुदायले आफ्ना सांस्कृतिक अधिकारबारे मुख बाउनै नपर्ने स्थिति तयार पार्नुपर्ने हो तर जनआक्रोश सतहमा आइसक्दा पनि सरकार मौन छ । लोकतान्त्रिक मूल्य—मान्यतालाई आत्मासात गरेर सत्तारोहण गरेका शासक वर्गसँग नागरिकले सांस्कृतिक अधिकारको भिक्षा माग्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको लोकतन्त्रको उपहास हुनु हो ।  

वि.सं. १९१० मा जङ्गबहादुर राणाले पूर्ण रूपमा जातभातमा आधारित ‘मुलुकी ऐन’ जारी गरे । त्यही विन्दुबाट मुस्लिम, दलित तथा जनजाति समुदायमाथि भेदभावको औपचारिक अध्याय शुरु भयो । त्यसले नेपाली समाजलाई जातभातको आधारमा भेदभाव गर्ने कानुनी आधार खडा गर्‍यो । वर्तमान सरकारको कदमलाई  जङ्गबहादुरकालीन भेदभावको नयाँ संस्करण मान्न सकिन्छ । सरकारको यसप्रकारको रवैया हेर्दा सांस्कृतिक बहुलवादप्रतिको उसको दृष्टि नै त्रुटिपूर्ण छ भन्न कर लाग्छ ।

सरकारले देशको सांस्कृतिक विविधतालाई सम्पत्ति मान्नुपर्नेमा समस्या ठानेको प्रतीत हुन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा देशका सबै वर्ग र समुदायले सम्मानित अनुभूत गर्न पाउनुपर्छ । ‘राष्ट्रिय संस्कृति नीति, २०६७’ ले विभिन्न जाति र समूदायका सांस्कृतिक मान्यता र लोकपरम्पराप्रति एक अर्कामा सम्मान र सहिष्णुताको भावना जागृत गराई राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने राख्न उद्देश्य लिएको छ । सरकारले देशको सांस्कृतिक विविधतालाई राष्ट्रिय सम्पत्ति ठानेर त्यही अनुसारको त्यसको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न जानेमात्र देशको भावनात्मक एकता रहन्छ, विविधतामा एकता कायम हुन्छ ।

नेपालले नेपालीभाषी भुटानीमाथि त्यहाँको राज्यसंयन्त्रले गरेको श्रङ्खलाबद्ध दमनप्रति समय—समयमा गोहीको आँसु चुहाउने गर्छ । नेपालीभाषी भुटानीमाथि भएको मूल यन्त्रणा भनेको उनीहरूको सांस्कृतिक अधिकार हनन नै हो । त्यसलाई मानव अधिकार हनन वा लोकतन्त्रमाथिको प्रहार जे भनेर बुझे पनि त्यो नेपालीभाषी भुटानीको सांस्कृतिक अधिकारमाथिको दमन हो । 

आफ्ना नागरिकको सांस्कृतिक अधिकारको सम्मान गर्न नजान्ने नेपालले देशको सरहदभन्दा बाहिरका नेपालीभाषी भुटानीमाथि भएको अत्याचारबारे दुःख पोख्ने कुनै नैतिक धरातल नै बाँकी रहँदैन । मात्रा घटीबढी भए पनि नेपालले पनि भुटानी शैलीमा नागरिकमाथि सांस्कृतिक हिंसा गरेको छ । बिदा कटौती यसैको एउटा रूप हो । 

समय बदलिएको छ । जनमनमा नयाँ सोचाइ र भावना सञ्चारित भएका छन् । नगारिक जागेका छन् । तिनले आफूमाथि भएका हरप्रकारका भेदभावको हिसाब—किताब राख्ने हैसियत राख्छन् । नागरिक जागेको बेलामा सरकारले गरेको सांस्कृतिक हिंसा स्वाभाविक रूपमा अशोभनीय र अलोकतान्त्रिक छ । यसको मूल्य उसका लागि महङ्गो पर्नसक्छ । यसबारे बेलैमा विचार पुर्‍याएको राम्रो ।

साभार: परिसंवाद डट कम । २०७५ साल असार १७ गते । परिमार्जित संस्करण । ग्राफिक्स: गुगल ।