Thursday, August 25, 2011

सञ्चारमाध्यमको नियमन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रश्न

-यमबहादुर दुरा

 पृष्ठभूमि

लोकतान्त्रिक शासनप्रणालीमा राज्यशक्तिको स्रोतको रुपमा नागरिकलाई लिने गरिन्छ । नागरिकलाई शक्ति र अधिकारले जति बढी सम्पन्न बनाउँदै लगिन्छ त्यति नै लोकतान्त्रिक शासनप्रणालीको जग बलियो हुँदै जान्छ भन्ने मान्यताले अहिले मूलधार ग्रहण गर्दै गएको छ । शक्ति संतुलन शक्ति पृथकीकरण एवम् सुशासनको मूलभूत सिद्धान्तमा आधारित शासन व्यवस्था र स्वच्छ/पारदर्शी न्यायप्रणालीले नागरिक र लोकतान्त्रिक परिपाटी दुबैलाई सबल बनाउँछ भन्ने धारणा अब साझा मन्त्र बनेको छ ।

यस साझा मन्त्रलाई सार्थक बनाउन सघाउने महत्वपूर्ण र अपरिहार्य सहयोगीहरुमध्ये सञ्चारमाध्यम पत्रपत्रिका रेडियो टेलिभिजन एवम् अन्लाइन पनि एक हो । समग्रमा सञ्चारमाध्यमलाई 'मिडिया' नामले चिन्ने गरिन्छ । समयको प्रवाहसंगै सञ्चारमाध्यमसित संगीत उद्योग (Music Industry) र मनोराजन उद्योग (Entertainment Industry) को नाता घनिष्ट रुपमा गाँसिन थालेको छ । यसबाट सञ्चारमाध्यमको दायरा अझ फराकिलो हुँदै गएको छ ।

सञ्चारमाध्यकमले लोकतान्त्रिक परिपाटीको सुदृढीकरण र नागरिक सबलीकरणका समग्र अजेण्डाहरुलाई जनस्तरको फराकिलो घेरासम्म विस्तार गर्ने र त्यसैमार्फत स्वच्छ जनमत तयार गर्न सघाउँछ । आमनागरिकलाई यति सघन र व्यापक रुपमा क्षणभरमै तरङ्गित गरेर जनलहर पैदा गर्ने काम सञ्चारमाध्यमले नै गर्नसक्छ ।

'अप्रिल क्रान्ति' भनेर चिनिएको जनआन्दोलन २०६२/०६३ का क्रममा प्रदर्शनकारीहरुमाथि भएको निर्मम कुटाइका दृश्यहरु निजी क्षेत्रका टेलिभिजिन च्यानलले एकपछि अर्को गरी प्रसारण गरेका थिए । राजाको सरकारको यसप्रकारको क्रुर र अलोकतान्त्रिक कार्यशैली देखेपछि हजारौं नागरिक विरोध प्रर्दशनमा निस्केका घट्ना धेरैको स्मृतिपटलमा अझै पनि ताजै छ । त्यसैले कोल्टो फेर्न खोजिरहेको समाजलाई बदल्न सक्नॆ तागत मिडियासंग हुन्छ ।

अझ सूक्ष्म रुपमा हेर्दा सञ्चारमाध्यमले आमनागरिकलाई सुसूचित गर्ने राज्य एवम् नीतिनिर्माण तहमा जनभावनालाई मुखरित गर्ने,  भ्रष्टाचारलगायतका विकृतिविरुद्ध जनमत तयार पार्ने, नागरिकलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा शिक्षित तुल्याउनेजस्ता जनहितकारी काम गरेर सर्वसाधारण नागरिकलाई सबलीकरण गर्ने दिशामा योगदान पुर्याउँछ । यसले अन्ततः लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई दरिलो बनाउँछ । यसबाट लोकतान्त्रिक परिपाटीमा सञ्चारमाध्यमको महत्वको औचित्य पुष्टि हुन्छ ।

विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका कुरा

विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नागरिकको नितान्त मौलिक एवम् आधारभूत अधिकारकॊ रुपमा लिने गरिन्छ । प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा विश्वभरका युद्धपीडित नागरिकको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालगायत तमाम अधिकारहरुको चरम हनन भएको पृष्ठभूमिमा सन् १९४८ मा मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणपत्र जारी भयो । यस घोषणापत्रलाई विचार  अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा कोशेढुँगाको रुपमा लिने गरिन्छ ।

उक्त घोषणापत्रको धारा १९ मा लेखिएको छ: 'हरेक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्ति सवतन्त्रताको हक हुनेछ । यसअन्तर्गत विना कुनै हस्तक्षेप विचार राख्न पाउने र विना रोकतोक कुनै पनि माध्यमबाट मत ग्रहण गर्ने खोज्ने र प्रसार गर्ने अधिकारसमेत हुनेछ ।'

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकारसम्बन्धी घोषणपत्रको धारा १९ मा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रावधान उल्लिखित भएकोले भारतलगायतका कतिपय मुलुकहरुले आफ्ना संविधान धारा  १९ मा नै उक्त प्रावधानलाई समावेश गरेका छन् । 

यसैगरी, सन् १९६६ मा जारी भएको 'नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध' को धारा १९ मा नै विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा उल्लेख छ । उक्त धारामा भनिएको छः

१. प्रत्येक व्यक्तिलाई कुनै हस्तक्षेप विना विचार राख्ने अधिकार रहनेछ ।

२. प्रत्येक व्यक्तिलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता रहनेछ । 

यसअन्तर्गत सम्पूर्ण प्रकारका सूचना तथा विचार कुनै बन्देज विना मौखिक लिखित अथवा मुद्रित कलात्मक रुपमा आफ्नो छनोटका माध्यममार्पुत् खोज्ने प्राप्त गर्ने तथा दिने स्वतन्त्रता  समावेश रहनेछ । 

यूरोपियन मानव अधिकार आयोग र मानव अधिकारसम्बन्धी यूरोपियन महासन्धिकॊ धारा १० विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरिएको छ ।

विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सीमाहरु

नागरिकको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता वर्तमान विश्व समुदायले जतिसुकै उच्च प्राथमिकता दिएपनि यो स्वतन्त्रता सीमाविहीन भने छैन । यसमा उचित किसिमले नियन्त्रण हुने र हुनुपर्ने थुप्रै मुनासिव आधारहरु भेन्छिन् । तर यस्तो नियन्त्रण स्वेच्छाचारी नभई लोकतान्त्रिक परिपाटीअन्तर्गत बनेको कानुनद्वारा निर्देशित हुनुपर्नेमा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरु जोड दिन्छन् ।

खासगरी साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्ने सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकतामा प्रतिकूल असर पर्ने, नागरिकको इज्जत र प्रतिष्ठामा धक्का पुग्ने, गाली बेइज्जती हुने, युद्धका लागि गरिने एकपक्षीय प्रचारप्रसारमा सहयोग पुग्ने अपराध गर्न प्रोत्साहन मिल्नेलगायतका विचार र अभिव्यक्तिले समाजमा अस्थिरता र असामन्जस्य निम्त्याउने भएकोले यस्ता खाले विचार र अभिव्यक्तिलाई विश्वव्यापी रुपमै नियन्त्रण गरिएको पाइन्छ ।

यसै सन्दर्भमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध-१९६६ को धारा १९ को उपधाराहरुमा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न विशेष कर्तव्य र जिम्मेवारी पालना गर्नुपर्ने कुरा पनि उल्लिखित छ । यसअनुरुप अरुको अधिकार र प्रतिष्ठाको सम्मान गर्न एवम् सार्वजनिक नैतिकता र सुव्यवस्था कायम गर्न कानुनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम विचार र अभिव्यक्तिमा नियन्त्रण हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसैगरी सोही अनुबन्धको धारा २० मा युद्धका लागि एकपक्षीय प्रचारप्रसार (Propaganda) गर्ने एवम् भेदभाव, शत्रुता, हिंसा, जातीय र धार्मिक घृणा बढाउने खालका विचार र अभिव्यक्तिलाई कानुनअनुसार नियन्त्रण गर्न सकिने प्रावधान छ ।

यिनै प्रसंगहरुको सेरोफेरोमा विचार विमर्श गर्दा शान्तिका लागि प्रसारण माध्यमको उपयोगसम्बन्धी सम्मेलन, १९३६; गल्ती संशोधनबारे अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारसम्बन्धी सम्मेलन, १९५२; र शान्ति प्रबद्र्धनका लागि आमसंचारका माध्यमले दिनुपर्ने योगदानका सम्बन्धमा युनेस्कोले जारी गरेको घोषणापत्र, १९७८ ले युद्ध र जातिभेदलाई निम्त्याउने एवम् मानव अधिकारको हनन् हुने गरी गरिएको विचार र अभिव्यक्तिमा प्रतिबन्ध लगाउनका लागि दिएको सुझाव पनि यहाँ उत्तिकै सान्दर्भिक हुन आउँछ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२ (२) को प्रबिन्धात्मक वाक्यांश १, २ र ३ ले सम्प्रदायहरुबीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुनेलगायतका विचार र अभिव्यक्तिमाथि मुनासिब प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने प्रावधान थियो ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश १, २, ३, ४ र ५ मा पनि नेपालको सार्वभौमसत्ता वा अखण्डतामा असर पर्ने; जात जाति धर्म वा सम्प्रदायहरुबीको सुसम्बन्ध खलल पार्ने; सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुर्ने; सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पार्ने; गाली बेइज्जती हुने वा अदालतको अवहेलना हुनेजस्ता कार्यमा मुनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन सकिने प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ ।

यी दृष्टान्तहरुबाट विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताहरु सीमाविहीन छैनन् भन्ने तथ्य प्रष्ट हुन्छ । तर विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गरिएका यी नियन्त्रणहरु विवादरहित भने छैनन् । खासगरी राजनीतिक उद्देश्यका लागि सशस्त्र संघर्षमा उत्रिएका समूहहरुले यस्ता नियन्त्रण चर्को रुपमा विरोध गरेको पाइन्छ ।

नेपालमा साचारमाध्यम नियमनका प्रसंगहरु

वि. सं. २०५८ वैशाख २४ गतेदेखि 'गोरखापत्र' प्रकाशित भएपछि नेपालमा समाचारपत्र प्रकाशनको कालखण्ड शुरु भएको मानिन्छ । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री देव शमसेरको अगुवाइ र निर्देशनमा शुरु भएको मानिएको गोरखापत्रको प्रकाशन प्रक्रिया, खर्च विवरण एवम् छाप्न हुने र हुने नहुने विषयहरु समेटी एक सनद (आदेश) जारी गरिएको थियो ।

पण्डित नरदेव पाण्डेको नामबाट जारी भएको त्यस सनदलाई नै नेपालमा प्रेससम्बन्धी पहिलो कानुन मानिन्छ । किनभने त्यस सनदलाई नै गोरखापत्रले कानुन सरह पालना गर्नुपथ्र्यो । त्यसलाई नै नेपालमा सञ्चारमाध्यमको नियमनको प्रारम्भविन्दु मान्न सकिन्छ ।

यसपछि  १९७० सालमा चन्द्र शमसेर 'मुलुकी ऐन संशोधन' गरी अदलको महल ३१ मा कुनै पनि पुस्तक वा पत्रपत्रिका छाप्नुअघि 'गोरखा भाषा प्रकाशिनी समिति' मा लगेर जँचाउनुपर्ने र त्यहाँबाट अनुमति प्राप्त गरेपछिमात्र छाप्न सकने व्यवस्था गरेको थियो । यस दफाले पूर्वप्रतिबन्धको सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेको पाइन्छ ।
 
यसैगरी  २००५ सालमा जारी भएको 'छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन' को दफा ६ मा ज्यान मार्न सुर्याउने अफिसर वा पल्टनिया जवानलाई राजभक्ति र कर्तव्यबाट बिचलित बनाउने, श्री ५ र श्री ३ को गाथागद्दी ताक्ने, कसैलाई आतंकित पार्ने शासन व्यवस्थामा खलल पार्नेलगायतका १४ वटा बुँदाहरु छाप्न नहुने व्यवस्थाअन्तर्गत उल्लेख गरिएको थियो ।

उता, वि. सं. २००८ सालमा जारी भएको 'नेपाल छापाखाना र प्रकाशन रजिष्ट्रीसम्बन्धी ऐन' ले पुस्तक छापिएको ठाउँ र छापाखानाको नाउँ खुलाउनुपर्ने छापिएको पुस्तक वा अखबारको दुईप्रति गृहमन्त्रालयमा बुझाउनुपर्नेलगायतका प्रावधानहरु उल्लिखित थिए ।

छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २००९ को दफा ५ (१) ले राजा र राजपरिवार तथा नेपालस्थित राजदूतहरुप्रति घृणा र निरादर गराउनेलगायतका नौवटा बुँदाहरमा बन्देजात्मक व्यवस्था गरेको थियो । वि. सं. २०१० वैशाख १४ गते त्यस ऐनमा पहिलो संशोधन गरियो । यस संशोधनले पनि राजा र राजपरिवार नेपालस्थित राजदूतहरुप्रति घृणा र निरादर गर्ने सामग्री प्रकाशन गर्न नपाउने कुरामा पुनः जोड दियो ।  संशोधित व्यवस्थाअनुसार थुप्रै पत्रपत्रिकाहरु जफत भएको र कतिको त अनुमतिपत्रसमेत रद्द भएको अभिलेख भेटिन्छ ।

वि. सं.२०१४ मा छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन २००९ मा भएको दोस्रो संशोधनले राजा र राजपरिवारप्रति टिप्पणी गर्न फेरि पनि प्रतिवन्ध लगाएको पाइन्छ ।

छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०१९ ले पनि थुप्रै बन्देजात्मक व्यवस्थाहरु गरेको थियो । यसमा पनि राजा राजपरिवार र एकदलीय पंचायती व्यवस्थालाई जोगाउन प्रत्यक्ष व परोक्ष रुपमा आधारहरु खडा गरेको पाइन्छ ।

उता बैसठ्ठी वर्षअभिदेखि प्रकाशित हुँदै आएको गोरखापत्रको प्रकाशनलाई व्यवस्थित गर्न 'गोरखापत्र संस्थान ऐन २०१९' जारी गरियो ।

 पूर्ववर्ती  २०१९ सालको ऐनलाई खारेज गर्दै २०३२ सालमा जारी भएको 'छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन' ले राजा राजपरिवार र  पञ्चायती व्यवस्थामा खलल पुग्नेगरी प्रकाशन गर्न प्रतिबन्ध लगायो । यस प्रावधानलाई अवज्ञा गरेमा छापिएका प्रकाशन जफत हुने ५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने र प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गरिएको थियो । यस अवधिमा थुपै पत्रपत्रिका सरकारी नियन्त्रणको शिकार भए ।

वि. सं. २०३६ जेठ १६ गते राजदरबारबाट प्रकाशित एक विज्ञप्तिमा 'राष्ट्रिय जनमत दुई मूलभूत प्रश्नहरुमध्ये कुनचाहिं रोज्ने र तयसको पक्ष वा विपक्षमा आफूलाई लागेको कुरा निर्धक्क र आफ्नो मत वा कुरा संयमपूर्वक अभिव्यक्त गर्न गराउन वा आमसभा बैठक लेख टीकाटिप्पणी वा आलोचना समालोचना लेख्न वा प्रचार गर्नसमेत सम्पूर्ण नेपालीलाई पूर्ण छुट प्रदान गरिबक्सेको छ ।' भन्ने व्यहोरा उल्लिखित थियो ।

बहुदलीय व्यवस्था वा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था कुन रोज्ने भन्ने विषयमा जनमत संग्रह घोषणा भएको सन्दर्भमा उक्त आएको थियो । वि. स. २०३७  वैशाख २० गते सम्पन्न जनमत संग्रहको नतिजाअनुसार सुधारिएको पंचायती व्यवस्थाको पक्ष जनमत आएको घोषणासंगै राजनीतिक स्वतन्त्रतामाथि फेरि पनि प्रतिबन्ध लगाइयो।

जनमत संग्रह सकिएपछि सरकारले जेठ १६ गते वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता अध्यादेश २०३७ जारी गर्यो र साउन २९ गते ऐनको रुप दिई जारी गर्यो । उक्त ऐनमा चित्त नबुझेमा कानुनी उपचारको बाटो रोज्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको थियो ।

वि. सं. २०४६ देशमा सालको राजनीतिक आन्दोलनपछि स्थापित सरकारले वि. सं. २०४८ सालमा छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन-२०४८ जारी गर्यो । यो ऐन तुलनात्मक रुपमा प्रजातान्त्रिक भए पनि यसमा पनि  पञ्चायतकालीन ऐनमा जस्तै राजा र राजपरिवारको बारेमा टीका-टिप्पणी गर्न छुट दिइएको थिएन ।

२०४९ सालमा जारी भएको 'राष्ट्रिय संचार नीति' ले रेडियो प्रसारणमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि ढोका खोलिदियो । तर त्यसमा उल्लिखित 'मनोराजन र शिक्षामूलक कार्यक्रम प्रसारण गर्न निजी क्षेत्रमा एफएम रेडियो सञ्चालन गर्न दिइने' भन्ने वाक्यांशले रेडियोको दायरालाई फराकिलो हुन भने दिएन । यसले सूचनामूलक समाचार विचार विश्लेषण आदि कार्यक्रमलाई ठाउँ दिएन ।

सरकारी अकर्मन्यताका कारण थुप्रै हण्डर खाएका एफएम प्रसारकहरको नाममा २०५७ पुस १८ र माघ २ गते एफएम प्रसारकहरको नाममा बन्देजात्मक निर्देशन जारी गर्यो । निर्देशानुसार स्टेसनका अध्यक्ष स्टेसन म्यानेजरसहित तीनजनाको कार्यक्रम सञ्चालक बोर्डमा मन्त्रालयको प्रतिनिधिलाई अनिवार्य रुपमा समेटेर उसको सहमतिबमोजिमका कार्यक्रममात्रै प्रसारण गर्नुपर्ने, उनको अनुपस्थितिमा बैठक बस्न नसक्ने, कार्यक्रमको विवरण एकसाताअघि नै मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने, एफएम प्रसारण संस्थाहरुले आफ्नै स्रोतबाट समाचार संकलन गरी प्रसारण गर्न नपाउने, केबल सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट प्राप्त समाचार सामग्रीहरु प्रसारण गर्न पाइने, सरकारी प्रतिनिधिले अस्वीकार गरेको कुनै पनि कार्यक्रम प्रसारण गर्न नपाउने अवस्था आयो । यसबाट रेडियो प्रसारकहरुका लागि असजिलो स्थिति खडा भयो ।

 वि. सं. २०५२  फागुन १ गतेदेखि नेकपा माओवादीले देशमा सशस्त्र आन्दोलन शुरु गरेपछि संचारमाध्यमहरुले नजानिदो र क्रमिक रुपमा अप्ठेरो अवस्थाको सामना गर्नुपर्यो । देशमा माओवादी आन्दोलन चर्किदै जाँदा वि. सं. २०५८ साल मंसिर ११ गतेदेखि देशमा संकटकाल लागू भयो । यसबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान-२०४७ ले दिएका सबै मौलिक हकहरु निलम्बनमा परे । यसबाट सञ्चारमाध्यमहरुले समाचार संकलनदेखि प्रकाशन/प्रसारणसम्मको चक्र पूरा गर्न सिलसिलामा थुप्रै अप्ठेरो भोगे ।

माओवादी आन्दोलन झन् झन् चर्किदै गइरेहको बेला वि. सं. २०६१ साल माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले देशको शासनको सम्पूर्ण अभिभारा आफैंले लिएपछि सत्ता मिडियाप्रति निकै आक्रमक बन्यो । राजा ज्ञानेन्द्रको शाही घोषणालगत्तै संचारमाध्यमको कार्यालयमा सेना पठाएर प्रकाशन र प्रसारण बन्द गर्न लगाउनुका साथै इमेल इन्टरनेट एवम् टेलिफोन सेवा बन्द गर्ने काम भयो । राजा ज्ञानेन्द्रको १५ महिनाको शासनकालमा मोबाइल सेवा चारपटकसम्म बन्द गरियो ।

तत्कालीन सरकारले 'सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०६२' नाम राखी कात्तिक २३ गते जारी गर्यो । यस अध्यादेशमार्फत सरकारले  रेडियो ऐन-२०१४, राष्ट्रिय समाचार समिति ऐन-२०१९,  छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन-२०४८,  प्रेस काउन्सिल ऐन-२०४८ राष्ट्रिय प्रसारण ऐन-२०४९ र गाली बेइज्जती ऐन-२०१६ गरी सञ्चारसम्बन्धी ६ वटा ऐनमा संशोधन गरी अलोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गर्यो ।

संचारमाध्यमको नियमन र नियन्त्रणका यी तमाम दृष्टान्तहरु मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र-१९४८ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध-१९६६ र नेपाल अधिराज्यको संविधान-२०४७ र त्यसपछि बनेका सम्वैधानिक प्रावधानहरुको विपरीत हुने देखिन्छ । त्यसैगरी पूर्वोल्लिखित नियमन र नियन्त्रण सूचनाको अधिकतम सार्वजनिकीकरण सिद्धान्तको विरुद्ध हुने पाइन्छ ।

नेपालमा सञ्चारमाध्यमको नियमनको कुरा गर्दा फ्रेड एस. साइवर्ट, थियोडोर पिटरसन र विलवर स्रामले प्रतिपादन गरॆका प्रेसका सिद्धान्तका मूलभूत मर्महरुसंग दाँजेर हेर्न सकिन्छ । उनीहरुले अधिनायकवादी सिद्धान्त स्वच्छन्दतावादी सिद्धान्त सामाजिक जिम्मेवारी सिद्धान्त र  सोभियत सर्वसत्तावादी सिद्धान्त गरी 'प्रेसका चार सिद्धान्त' प्रतिपादन गरेका थिए । यीमध्ये नेपालमा सोभियत सर्वसत्तावदी सिद्धान्तको उपयोग भएको पाइन्न बाँकी सबै प्रेस सिद्धान्तको प्रयोग भएको पाइन्छ ।

नेपालमा संचारमाध्यमको नियमनको इतिहासलाई  वि. सं. १९६८-२००७,  वि. सं. २००७-१०१७, वि. सं. १०१७ -२०४६ र वि. सं. २०४६ देखि हालसम्म गरी चार कालखण्डमा विभाजन गरेर हेर्न सकिन्छ । वि. सं. १९६८ सालमा गोरखापत्र प्रकाशित भएदेखि २००७ सालसम्मको अवधिलाई अधिनायकवादी सिद्धान्तको रुपमा लिन सकिन्छ । त्यतिबेला राणाहरु सत्तामा थिए । उनीहरुले जनताले जे थाहा पाउनुपर्छ भन्ने सोंच्थे, त्यही दिन्थे । त्यसमाथि जनताले पुनर्विचार गर्ने वा प्रश्न गर्ने मौका पाउँदैनथे । प्रेस पूर्ण रुपमा सत्ताप्रति जिम्मेवार हुनुपथ्र्यो । प्रेस राज्यको दासको रुपमा रहनुपर्ने अवस्था थियो ।

यसैगरी, वि. सं. २००७ देखि २०१७ सालसम्मको कालखण्डलाई अधिनायकवाद र स्वच्छन्दतावाद दुबै सिद्धान्तको संयुक्त रुपको लिन सकिन्छ । त्यस अवधिमा तानाशाही राणा शासनको अन्त्य भइसके पनि प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास भइसकेको थिएन । त्यतिबेला सरकारी स्वामित्वको रेडियो नेपालको स्थापना भयो भने नयाँ युगले दिएको स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दै निजी क्षेत्रबाट पत्रपत्रिकाहरु प्रकाशित भए । तर निजी क्षेत्रका पत्रपत्रिकाहरु सरकारको पुरातन मानसिकताको शिकार भए । थुपै पत्रपत्रिकाहरु बन्द गराइए ।

वि. सं. २०१७ देखि  २०४६ सालसम्मको कालखण्डमा फेरि पनि अधिनायकवादी सिद्धान्त फर्कियो । अब प्रेस जनताप्रति होइन, सत्ता र राजाप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने अवस्था आयो । यस अवधिमा निजी क्षेत्रका असंख्य पत्रपत्रिकाहरुको दर्ता खारेजी भयो । शासकले भनेको कुरा मात्र सही र यथार्थ मानिने यस सिद्धान्तअनुसार निजी क्षेत्रका पत्रपत्रिकाहरुले उठाएका मुद्दाहरु सरकारलाई अप्रिय लाग्नु स्वाभाविकै थियो । परिणामस्वरुप पत्रपत्रिकाको प्रकाशन बन्द गरिनुका साथै पत्रकारहरुलाई जेलमा कैद गर्ने काम गरियो ।

वि. सं. २०४६ देखि हालसम्मको अवधिलाई सामाजिक उत्तरदायित्यको सिद्धान्तअनुरुप हेर्न सकिन्छ । देशको सहज र उपयुक्त राजनीतिक वातावरण देखेर यस कालखण्डमा निजी क्षेत्रका ठूला दैनिकहरुको प्रकाशन शुरु भयो भने निजी क्षेत्रबाट रेडियो र त्यसपछि टेलिभिजनहरुको पनि प्रसारण शुरु भयो । यसबाट प्रकाशन र प्रसारण क्षेत्रमा सरकारको एकाधिकार तोडियो । यस अवधिमा बहुलवाद, समावेशीकरण, सामाजिक न्याय,  नागरिक अधिकारजस्ता तमाम मुद्दाहरु उठ्न थाले । यसबाट देखेको कुरामात्र उठाउने होइन, यस्ता कुरा उठाउँदा समाजमा पर्नसक्ने प्रभावको बारेमा पनि मिडिया उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने धारणाको प्रवल रुपमा विकास हुन थाल्यो ।

नियमन आवश्यक किन ?

अनुशासन र आत्मसंयम हरेक पेशा क्षेत्र र व्यक्तिका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । सञ्चारमाध्यमको नियमनको सन्दर्भमा केही विरोधाभासपूर्ण अवस्थाहरु भेटिन्छन् । एकथरिको भनाइमा  सञ्चारमाध्यमको नियमन आवश्यक छैन । अर्कोथरिको भनाइमा सञ्चारमाध्यमको नियमन आवश्यक हुन्छ किनभने  सञ्चारमाध्यमको निर्वाध प्रवाहले समाजमा गहिरा र अनुमान गर्न नसकिने विनाशकारी प्रभावहरु पर्न सक्छन् ।

धेरैले  सञ्चारमाध्यमलाई स्वतन्त्र रहन दिनुपर्छ भनेका छन् तर बेलगाम रहन हुनुपर्छ भन्न सकेका छैनन् । लोकतन्त्रको जननी मानिएका पश्चिमा मुलुकहरुले पनि साचारमाध्यमको नियमनका लागि असंख्य ऐन कानुन एवम् नियमाली बनाएको पाइन्छ ।

सत्ता शक्ति र पैसाको आडमा  सञ्चारमाध्यमलाई दुरुपयोग गरेको कयौं उदाहरण भएकाले यसलाई नियमन गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरालाई असान्दर्भिक र अनुचित भन्न मिल्दैन भन्ने तर्कहरुमा तुक देखिन्छ ।  सञ्चारमाध्यमको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई नियाल्दा यस्ता थुपै् दृष्टान्तहरु भेटिन्छन् । सन् १९३० को दशकतिर उदाएका जर्मनीका हिटलर, इटलीका मुसोलिनी, स्पेनका फ्रांको, पोर्चुगलका सालाजारजस्ता निरंकुशताका पक्षधर शासकहरुले  सञ्चारमाध्यमलाई प्रचारवाजी र प्रोपोगान्डाको यन्त्र बनाउन सकिन्छ दृष्टान्त विश्वसामु पेश गरेर देखाइदिए ।

उता, सशस्त्र बिद्रोही समूह तस्कर लागू औषधिका माफिया आदिबाट संचारमाध्यमलाई संधैभरि खतरा रहने र यसबाट आमनागरिकको सुसूचित हुने अधिकारमा समेत धक्का पुग्ने भएकोले सञ्चारमाध्यमलाई स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न दिनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि उत्तिकै दम देखिन्छ  ।

 सामाजिक एवम् आर्थिक अपराधका कारण कुख्याती कमाएका जमातले अवैध रुपमा जम्मा गरेको कालो धनलाई सञ्चारमाध्यममा लगानी गरेर सेतो धन बनाउने प्रयास गरेको उदाहरणहरु पनि भेटिन्छन् । यसैगरी ठूला व्यापारीले लगानी गरेको सञ्चारमाध्यमले उनका गलत धन्दाको बारेमा मुख खोल्न नसक्ने भएकोले यस्ता सञ्चारमाध्यमलाई नैतिक र कानुनी बन्धनमा राख्नपर्ने आवश्यकतालाई पनि नाजायज भन्न सकिदैन ।

यसैगरी एउटै संस्थाले रेडियो टेलिभिजन एवम् पत्रपत्रिका सञ्चालन गर्न पाएको अवस्थामा यसका लगानीकर्ताहरुको कालो कर्तुत बाहिर नआउने र नगारिकमाथि मिडियामाथि मुठ्ठीभर व्यक्तिहरको हैकम चल्ने अवस्था रहन्छ त्यसैले यस प्रकारको मिडिया स्वमित्वमाथि पनि पुनर्विचार हुनुपर्छ भन्ने बहस पनि समय सान्दर्भिक नै छ ।

 यी सबै दृश्टान्तहरुलाई सञ्चारमाध्यमको नियमन आवश्यक देखिन्छ भन्न करै लाग्छ । तर यसले विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी मान्यता र आदर्शहरुलाई कुल्चन नहुने कुरामा पनि उत्तिकै गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । सञ्चारमाध्यमहरु नागरिकको सुसूचित हुन पाउने सामूहिक चाहनाको सम्वाहक हो । त्यसैले यिनीहरु स्वतन्त्र हुनुपर्छ । तर स्वतन्त्र हुने नाममा देश काल र परिस्थितिसंग निरपेक्ष भने रहन सक्तैन । त्यसैले सामाजिक उत्तरदायित्वको भावना धरातलीय यथार्थ बुभुन सक्ने र तथ्यको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्नसक्ने क्षमतालाई सञ्चारमाध्यमका सञ्चालनहरु सञ्चारकर्मीले राम्ररी आत्मसात गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सन्दर्भ सामग्री

नेपाल पत्रकार महासंघ । चैत २०५६ । पत्रकारिता  ।
नेपाल पत्रकार महासंघ । असोज २०६३ । पत्रकारिता
नेपाल प्रेस इंस्टिट्यूट । जेठ-असार २०५९ । खबर । वर्ष ४, अंक ३ ।
क्षेत्री, इन्द्रध्वज । २०६४ । पत्रकारिताः सिद्धान्त र प्रयोग । पृष्ठ १६८-१८१ ।
मेण्डेल, टोवी र पराजुली, शोभाकर । २०६१ । सूचनाको स्वतन्त्रताः एक अध्ययन
पौड्याल, बद्री र मैनाली, रघु । २००७ । संकटकालमा समाचार । काठमाडौं:खोज पत्रकारिता केन्द्र ।
सामुदायिक रेडियो सहयोग केन्द्र /नेपाल वातावरण पत्रकार समूह । २०५८ । रेडियो ।  वर्ष १, अंक ५।
सामुदायिक रेडियो सहयोग केन्द्र/नेपाल वातावरण पत्रकार समूह । २०५८ । रेडियो ।  वर्ष १, अंक ४।
सामुदायिक रेडियो सहयोग केन्द्र/ नेपाल वातावरण पत्रकार समूह । २०५८ । रेडियो ।  वर्ष १, अंक ३।
कसजू, विनयकुमार । २०६३ । मिडियको लोकतान्त्रीकरण । काठमाडौं: संचार अधिकार केन्द्र मिडिया सर्भिसेज इन्टरनेस्नल ।

Adhikary, N. M. (2008). Communication, Media and Journalism: An Integrated Study. Kathmandu:  Prashanti Pustak Bhandar
Kashyap, S. C. 1996. "Press Council of India"
Regmee, R. K. May 27, 2002. "Media freedom, media equality, media diversity" (College Handout), Kathmandu.
Frontline.  February 18, 2000. Broadcasting and citizen's right. pp 81-85.
CEHUDES. December 2000. Free Expression (Millennium Issue). Kathmandu.
CRSC/NEFEJ. March 2002. Off Air. Vol.1 No.5. Kathmandu

[साभार: अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को प्रकाशन प्राची (वैशाख-जेठ, २०६५)]

[[अद्यावधिक : २०६८।१०।१९, ०६८।१०।२०, ०६८।११।१७, ०६८।११।१९, २०६९।०८।०६, २०७१।०४।२३]

Tuesday, August 23, 2011

रेडियोमा बोल्दा…

-यमबहादुर दुरा

बोली सृष्टिको अदभूत र अतिशय प्रभावकारी सिर्जना मानिन्छ । बोलीमा प्रयोग हुने शब्दलाई 'शब्दव्रह्म' नामाकरण गरिनुले यसको महत्वलाई दर्साउँछ । बोलीको आदनप्रदानबाट नै मानिसको पारिवारिक एवम् सामाजिक जीवन सम्भव भएको छ । रेडियोको आविष्कारले बोलीको विस्तारमा नयाँ आयाम थपेको छ । रेडियोले एक ठाउँमा बोलिएको बोलीलाई विविधतापूर्ण भूगोलमा बाँचेका हजारौं मानिसहरुबीच पुर् याउन सम्भव बनाएको छ । यसले बोलीको विस्तारमा अतुलनीय सहयोग पुगेको छ । यसबाट 'सूचना संस्कृति' को विकासमात्र भएको छैन, सामाजिक पूँजी र सांस्कृतिक पूँजीको पनि विस्तार भएको छ । यसलाई मानव इतिहासको एउटा सुखद अध्यायको रुपमा लिन सकिन्छ ।

अब, बोलीमार्फत सन्देश प्रवाह गर्ने काममा अतुलनीय भूमिका खेल्ने रेडियोबारे कुरा गरौं । अझ त्यसमा पनि रेडियोमा बोल्ने वक्ताले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र बोलिने खजना वा अन्तरवस्तु बारेमा कुरा गरौं । सामान्यतया रेडियोमा लेख्य भाषा होइन, कथ्य भाषा नभई बोलचालको भाषा प्रयोग गरिन्छ । अर्को शब्दमा भन्दा रेडियोको भाषा भनेको बोलीचालीको भाषा हो । यो लिखित साहित्य होइन । त्यसैले यसमा जटिल शब्द वा जटिल वाक्यरचनाको प्रयोग उपयुक्त मनिदैन । रेडियोबाट प्रवाहित  सन्देश सामान्यभन्दा सामान्य नागरिकले पनि सजिलै बुभुनसक्ने किसिमको हुनुपर्छ । किनभने रेडियोमार्फत प्रसारण हुने सन्देश अपठित श्रोताका लागि पनि हो ।

रेडियोको प्रस्तोतामा विशेष सीप र दक्षता हुनुपर्छ । जटिलभन्दा जटिल विषयलाई पनि सामान्य नागरिकले समेत सजिलै बुझ्नसक्ने गरी प्रस्तुत गर्नसक्ने खुबीलाई विशेष सीप र दक्षता मानिन्छ । यही खुबी नै एकतिर रेडियोकर्मीको तागत नाप्ने माध्यम बन्दछ भने अर्कोतिर स्रोताको मन जित्ने बाटो बन्छ ।

रेडियोको प्रस्तुति कानका लागि हो । त्यसैले रेडियोको बोली सुन्नका लागि सहज हुने खालको हुनुपर्छ । रेडियोमा सकेसम्म श्रुतिमाधुर्य र बोधगम्य भाषाशैली प्रयोग गर्नुपर्छ । रेडियो प्रस्तोताको जिम्मेवारी भनेको रेडियोमा आदर्श छाँट्ने वा विद्वता प्रस्तुत गर्नु नभई सरल र आत्मीय ढंगमा स्रोतालाई कुरा बुझाउनु हो । असहज र अस्वाभाविक प्रस्तुतिले स्रोताको ध्यान भङ्ग गर्छ । यसको सीधा अर्थ हो, रेडियो प्रस्तोताले स्रोता गुमाउनु । रेडियोकर्मीका लागि योभन्दा दुःखद नियति अरु के नै हुन्छ र ! यस्तो दुःखद अवस्था आउन नदिनका लागि रेडियोकर्मीले आफ्ना अस्त्रहरुलाई सही सलामत अवस्थामा राख्नुपर्ने हुन्छ । सही शब्दचयन एवम शब्दसंयोजन रेडियोकर्मीका आधारभूत अस्त्रहरु हुन् ।

सरल बोली नै मीठो

बोलीको माध्यमबाट आफ्नो कार्यक्रमप्रति स्रोताको ध्यान खिचिराख्ने उपाय रेडियोकर्मीले खोज्नुपर्छ । यस उद्देश्य परिपूर्तिका लागि आडम्बरपूर्ण र गहकिला शब्दहरु प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कतिपयलाई लाग्नसक्छ । तर यो सोंचाइ गलत हो । आडम्बरपूर्ण र गहकिला शब्दहरुले सन्देशको सहज प्रवाहमा रोकावट ल्याउन सक्छ । त्यसैले आडम्बरपूर्ण र गहकिला शब्दहरुको सट्टा बोलीचालीकै शब्दभण्डारका रैथाने शब्दहरु प्रयोग गर्नु नै राम्रो मानिन्छ । यिनै रैथाने शब्दहरुमा स्रोतालाई मोहनी लाउने तागत हुन्छ । सरल र सरस भाषाशैली भएका छोटा वाक्यहरु स्रोताका लागि प्रिय, रुचिकर र बोधगम्य हुन्छ । रेडियोमा औपचारिक भाषाभन्दा पनि जनस्तरमा प्रयोग हुने अनौपचारिक भाषाशैली प्रयोग गर्नु श्रेयस्कर मानिन्छ । यसो गर्दा स्रोतासंग मित्रवत व्यवहार गरेको ठहरिन्छ ।

यस सन्दर्भमा केही दृष्टान्तहरु हेरौं । 'सप्ताह सम्पन्न भयो' भन्नुभन्दा 'सप्ताह सकियो' भन्नु बढी छुड्किलो र बोधगम्य हुन्छ । 'पण्डित दिनबन्धु पोखरेलले कथावाचन गर्नुभएको थियो' भन्नुको सट्टा 'पण्डित दिनबन्धु पोखरेलले कथा भन्नुभएको थियो' भन्दा सामान्य स्रोताका लागि बढी बोधगम्य हुन्छ । 'सप्ताहको आयोजना स्थानीय आमा समूहले गरेको थियो' भन्नुभन्दा 'सप्ताहको चाँजोपाँजो त्यहीको आमा समूहले  मिलाएकोथियो' भन्दा सामान्य स्रोताको मनमा राम्रोसंग भिज्नसक्छ ।

यसैगरी रेडियो 'स्क्रिप्ट' मा अनुकम्पाको सट्टामा 'दया', 'मानव' को सट्टामा 'मान्छे' असिम प्रेमको सट्टामा नरित्तिने माया, 'नेत्र ' को सट्टामा 'आँखा' प्रयोग गरेमा साधारण स्रोताका लागि बोधगम्य र सरस हुन जान्छ ।

अखबारमा छापिएका सामाग्री एकपटक पढ्दा नबुझिएमा दोहोर् याएर पढ्न सकिन्छ । तर रेडियोबाट प्रसारण भइरहेको सामाग्री एकपटक सुन्दा नबुझिएमा दोहोर् याएर सुन्न पाइँदैन । त्यसकारण रेडियोमा प्रयोग हुने भाषा एकपटक सुन्नेबित्तिकै बुझिने किसिमको हुनुपर्छ अर्थात् अत्यन्त सरल र बोधगम्य हुनुपर्छ।
रेडियोमा बोल्दा पारिभाषिक शब्दावलीहरु (jargons) र अप्ठेरा शब्दहरु सकेसम्म प्रयोग गरिनुहुँदैन । केही गरी यस्ता शब्दहरु प्रयोग गर्न परेमा त्यसलाई सरल ढंगमा अथ्र्याएरमात्र प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

ताजापन

रेडियो तत्कालैको माध्यम हो । रेडियाकॊ प्रसारणलाई एकछिनपछि सुन्छु भनेर साँच्न सकिदैन। रेडियो तत्कालका तत्काल सूचना प्रवाह गर्ने माध्यम हो । धेरैभन्दा धेरै मानिसलाई एकैचोटी ताजा सूचना प्रवाह गर्न सक्नुलाई रेडियोको सुन्दर पक्षको रुपमा लिने गरिन्छ ।

प्रसारणमा ताजापनको आभास दिनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ जसले नयाँ विकासक्रमसित स्रोतालाई साक्षात्कार गर्न सकोस् । यो कुरा हरेक पल बदिलंदै गएको देश र दुनियाँबारे अद्यावधिक हुन चाहने हरेक मानिसको मनोवज्ञानसित गाँसिएको पक्ष पनि हो । स्वाभाविकै हो मानिस हरपल ताजा परिस्थितिको बारेमा जानकारी राख्न चाहन्छ । स्टुडियो वरिपरिको ताजा वातावरणबारे जानकारीमात्रले पनि स्रोताले ताजापनको आभास पाउँछ । यसले उसलाई आनन्दित तुल्याउँछ र यसले उसलाई रेडियो सुनिरहन प्रेरित गर्छ । प्रसारणमा ताजापनको आभास दिन सकिने केही उपायहरु यसप्रकार छन् :

(क) कार्यक्रमबारेको जानकारी दिने :

प्रस्तोताले कार्यक्रमको अवधिभर समय समयमा कार्यक्रमबारे जानकारी दिनुपर्छ । जस्तै: अहिले तपाई सुन्दैहुनुहुन्छ फलानो कार्यक्रम र साथमा छु, म फलानो ।

(ख) बाहिरी वातावरणको वर्णन गर्ने :

जस्तैः अहिले स्टुडियोको झ्यालबाट बाहिर हेर्दा उत्तरतिरका हिमाल दन्तलहर खोलेर मुस्कुराइरहेको देखिन्छ । चराहरु खुल्ला आकाशामा कावा खाँदै उडिरहेका छन् ।

(ग) समयको जानकारी (Time check) दिने :

समय बताएर वरिपरिको वातावरणबारे जानकारी दिनु राम्रो हुन्छ । जस्तै: अहिले साँझको ५ बजेर ५५ मिनेट गएको छ । अब घाम डुब्न एक जुवाजति मात्र बाँकी छ ।

अर्को उदाहरण: अहिले दिनको ३ बजेको छ । बाहिर हुरी चलिरहेको छ । हुरीले रुखका हाँगाबिगा यताउता मर्काइरहेको छ ।

'तपाइँ' र 'म'

रेडियोलाई नितान्त व्यक्तिगत माध्यमको रुपमा लिने गरिन्छ । रेडियोको भाषा 'तपाइँ' र 'म' पात्रबीच भएको संवादजस्तो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । रेडियो हजारौं स्रोताहरुले सुनिरहेका भए पनि प्रस्तोताले प्रत्येक स्रोतासंग व्यक्तिगत रुपमै कुरा गरिरहेको छ भन्ने अनुभूति दिन प्रस्तोता सफल हुनुपर्छ । यही मनोवैज्ञानिक पक्षबाट निर्देशित भएर स्रोताहरुलाई 'तपाइँ' हरु नभनी 'तपाइँ' भन्ने गरिन्छ । यसमा कुनै नेताले आमसभालाई सम्बोधन गरेजस्तो गरेर 'तपाइँहरु' भिनंदैन । यसको अर्थ हो रेडियोको प्रस्तोता व्यक्तिगतमै स्रोतासंग कुरा गरिरहेको छ भन्ने छाप पार्नु । त्यसमा पनि रेडियोका प्रस्तोता 'मेरै सुखदुःखको बारेमा मसंग कुरा गरिरहेको छु' भन्ने अनुभूति स्रोताले गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले रेडियोको प्रस्तुति आत्मीयता झल्किने किसिमको हुनुपर्छ ।

चित्रमय प्रस्तुति

रेडियो श्रव्य माध्यममात्र हो । अर्थात् रेडियो आवाजको माध्यम हो । टेलिभिजनमा जस्तो रेडियोमा दृश्य वा तस्बिर प्रस्तुत गर्न सकिँदैन । यस्तै किसिमले पत्रपत्रिकामा जस्तो रेडियोमा अक्षर कार्टुन तस्बिर ग्राफिक्स् आदि प्रयोग गर्न सकिँदैन । जे भन्नुपर्छ त्यसलाई शब्द र आवाजबाट मात्र व्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यो रेडियोका सबैभन्दा ठूलो सीमा हो । अर्को शब्दमा भन्दा यो अवस्था रेडियोकर्मीका लागि यो सबैभन्दा ठूलो चुनौती र अवसर पनि हो ।

रेडियोमा आवाज नै सबथोक मानिन्छ । आवाजबाटै भन्नुपर्ने सबै सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ । सन्देश प्रवाह गर्ने क्रममा शब्द र स्वरको राम्रो समन्वय हुनुपर्छ । रेडियोको मुख्य तागत भनेकै शब्दमा भाव र स्वरमा भावना हुनु हो (मैनाली, २००३:७७)।

रेडियोमा तस्बिर प्रयोग गर्न नसकिने भएकोले त्यसको अभाव पूरा गर्न रेडियोको प्रस्तुति चित्रमय (visualized presentation) हुनुपर्छ । रेडियो प्रस्तोता कुशल कथावाचकजस्तो हुनुपर्छ भनिन्छ । ऊ शब्दचित्र तयार पार्न खप्पिस हुनुपर्छ । शब्द र आवाजको मध्यमबाट स्रोताको आँखा अघिल्तिर तस्बिर वा दृश्य ल्याइदिन सक्षम हुनुपर्छ । त्यो पनि यथार्थ घट्नाको यथार्थ तस्बिर । अनिमात्र उ सफल प्रस्तोता ठहरिन्छ । रेडियोको प्रस्तुतिलाई चित्रमय बनाउने केही उपायहरु छन् :

तुलना

कुनै अवस्था वा वस्तुससंग तुलना गरेर प्रस्तुतिलाई चित्रमय बनाउन सकिन्छ । जस्तै:

हामी सानै छँदा आमा बित्नुभो । तर बुबाले हामी आमा नभएको अनुभूति गर्ने मौका नै दिनुभएन । उहाँले हामीलाई कुखुराको माउले आफ्ना सबै चल्लाहरुलाई पखेटाले छोपेर राखेझै न्यानो माया दिएर हुर्काउनुभयो ।

(यहाँ बाउले छोराछोरीलाई दिएको मायालाई कुखुराको माउले आफ्ना चल्लाहरुलाई दिएको मायासंग दाँजिएको छ । तर यस दृष्तान्त तुलना स्रोताको सुझबुझ (frame of reference) मिल्नुपर्छ । तर कुखुराले चल्ला हुर्काएको नदेखेको मानिसले यसको अर्थ नबुझ्न सक्छ ।)

अर्को उदाहरण: चारैतिर पहाडले घेरिएर बीचमा बटुकोजस्तो परेर बसेको बेंसीको मैदान भागलाई हामी उपत्यका भन्छौं ।

पुरानो पाठ्यक्रम अन्तगतविद्यालय तहको पुस्तकमा रहेका यी हरफहरुबाट उपत्यका भनेको के हो भन्ने कुरा बुझाउन सजिलो हुने देखिन्छ । तर बटुकोसंग परिचित नभएको व्यक्तिका लागि यो उदाहरण बोधगम्य नहुन सक्छ ।

उपमा (simile)

उपमकहरुको प्रयोगले पनि प्रस्तुतिलाई चित्रमय बनाउन सहयोग पुर् याउँछ । जस्तै:

हिउँजस्तै गोरी
कोइलाजस्तै कालो
सिंहजस्तै बलियो
चुक घोप्ट्याएजस्तै अँध्यारो
बुहारी झारजस्तै लजालु
दुलही अन्माएर पठाएको घरजस्तै सुनसान
डढेलोले खाएको वनजस्तै उजाड
बसन्त ऋतुको बगैंचाजस्तै सुन्दर
कंचनजंघा हिमालजस्तै सफा मन भएकी मेरी मावली हजूरआमा

विरोधाभासपूर्ण अवस्था (Compare and contrast)

विपरीत वा विरोधाभासपूर्ण अवस्थाको चित्रणले पनि प्रस्तुतिलाई चित्रमय बनाउनमा योगदान दिन्छ । यिनीहरुलाई सही सन्दर्भ र सही प्रसंगमा प्रयोग गर्न सकेमा सन्देश निकै प्रभावकारी हुन जान्छ । यस क्रममा प्रस्तुतिमा विपरीत वा विरोधाभासपूर्ण अवस्था झल्काउने उखान गीत वा भनाइहरु प्रयोग गर्न सकिन्छ । जस्तै:

चोरलाई चौतारी साधुलाई सुली (उखान)
कोइलाई भने दहीमा चिनी, मलाई भने पानी नि नदिनी…(लोकगीत)
म मरेको पल तिमी डोली चढ्नू… (गीत)
म माया लाउँदिन, आफू खुसी साइलो दाजु म दुःखी सुहाउँदिन (लोकगीत)
म त हजूर डढेलोको ठूटा जस्तो, मेरो माया पूर्नेको जुन जस्तो  (लोकगीत)
पानसमा बत्ती बालेको, कसरी हेरुँ खै मन परेको मान्छेलाई अर्कैले सिन्दुर हालेको…(लोकगीत)
तिम्रो घरमा नौमती बजाउँदा मलाई लान्छन् जोरशंख फुकेर (लोकगीत)
बाह्र वर्षमा खोलो पनि फर्कन्छ (भनाइ)

तर यसरी प्रयोगमा ल्याइएका तुलना उपमा विरोधाभासपूर्ण अवस्थाको सूचक वास्तविकतासंग मेल खाने किसिमको हुनुपर्छ । यिनीहरुको प्रयोग सही सन्दर्भमा हुनुपर्छ । यसो भएमा मात्र वास्तविक स्थिति दसा्रउन सकिन्छ । गलत सन्दर्भ यिनीहरुको प्रयोग गरियो भने स्रोता भ्रममा पर्न सक्छन् । स्रोतालाई भ्रममा पार्ने काम रेडियोले गर् यो भने त्यो उसको मर्म र धर्मविपरीतको कार्य हुनजान्छ ।
 यस्ता उपमाहरु बढीभन्दा बढी स्रोताहरुले सहजै बुभुन सक्ने वा उनीहरुको सुझबुझ (frame of reference) संग मेल खाने हुनुपर्छ । बेग्लाबेग्लै सामाजिक एवम् साँस्कृतिक पृष्ठभूमिमा हुर्केका मानिसको सुझबुझ फरक फरक हुनक्छ । जस्तै: गाउँमा हुर्केका पुराना पुस्ताका मानिसलाई ढिकी जाँतो मेलापात पानी-पँधेरा डोको-नाम्लोको दृष्टान्त दिंदा बढी बोधगम्य हुनसक्छ भने शहरमा जन्मेका नयाँ पुस्ताका मानिसका लागि कम्प्युटर साइबर रेष्टुराँ आदिको दृष्तान्त प्रस्तुत गर्दा उसले राम्रोसंग सन्देश बुभुनसक्छ । गाउँका मानिसलाई शहरको दृष्टान्त र शहरका मानिसलाई गाउँको दृष्टान्त दिंदा उनीहरु अल्मलिन सक्ने सम्भावना हुनसक्छ । यसो भएमा सन्देश प्रवाहमा रोकावट आउने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ ।

समाज र सम्वेदनशीलता

रेडियोका प्रस्तोताले आफ्नो लक्ष्यित स्रोताको सामाजिक एवम् सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बुझेको हुनुपर्छ । अझ भनौं उसले समाजलाई राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ । यति भएर मात्र पनि पुग्दैन । ऊसंग पर्याप्त सम्वेदना पनि हनैपर्छ । त्यसमा पनि नेपालजस्तो जातीय धार्मिक एवम् भाषिक विविधता भएको मुलुक रेडियोकर्मी नितान्त जिम्मेवार र सम्वेदनशील भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने हुन्छ । कतिका लागि सुँगुर छुनै नहुने जनवार हो भने कतिका लागि यही जनावर मासुको मनपर्दो स्रोत हुनसक्छ । हिन्दू धर्मका अनुयायीहरुका लागि गाई 'गौमाता' को रुपमा पुजनीय जनवार हो भने अंग्रेजहरुका लागि गाई मासुको स्रोतमात्र हुनसक्छ । रेडियोका प्रस्तोताले यस्ता सामाजिक एवम् सांस्कृतिक विविधताहरु राम्रोसंग बुभुनुपर्ने हुन्छ । उसले आफ्ना लक्ष्यित स्रोता पहिचान गरेर आवश्यकताअनुसार उपमा विम्ब दृष्टान्तहरु पेश गरेर सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गरेमा सन्देश बोधगम्य हुनसक्छ । तर यसो भन्दैमा जस्तोपायो त्यस्तै उपमा विम्ब एवम् दृष्टान्तहरु पेश गर्दा सन्देश दुरुह हुनसक्छ ।

सामाजिक संरचना नबुझीकन प्रयोग गरिएका दृष्टान्त कतिपय अवस्थामा कमजोर ठहरिन्छ भने कुनैबेला भयानक विष्फोटक पनि हुनसक्छ । स्रोताको सुझबुझ (frame of reference) बाहिरका दृष्टान्तहरु प्रस्तुत गर्दा भालूलाई पुराण सुनाएजस्तै अर्थहीन हुनसक्छ भने लिङ्ग जाति वर्ग वा सम्प्रदाय होंच्याउने वा अपमान गर्ने खालका दृष्टान्तहरु प्रयोग भएमा आफू शिशाको महलमा बसेर अरुको घरमा ढुङ्गा हान्ने गरेसरह हुनसक्छ । त्यसैले रेडियोकर्मीमा पर्याप्त सम्वेदनशीलता हुनुपर्छ । सामाजिक एवम् साँस्कृतिक सम्वेदनशीलता नबुझी कसैले रेडियोमा बोल्ने रहर गरेमा त्यो महङ्गो रहर सावित हुनसक्छ ।

निष्कर्ष

रेडियो प्रविधि र कला दुवै हो । माथि उल्लेख गरिएका प्रसंगहरु न्यूनतम आधारभूत पक्षहरु हुन् । यिनीहरु सान्दर्भिक हुँदाहुँदै पनि सबै सन्दर्भ वा अवस्थाहरुमा यी पक्षहरु लाभदायी नहुन सक्छ किनभने व्यवहारिक पक्ष जटिल छ । मानिस संधैजसो व्यवहारिक कठिनाइहरुमा जेलिएको हुन्छ । यी व्यवहारिक कठिनाइहरुलाई छुमन्तर गरेर हटाउनका लागि चाउचाउजस्तो तत्कालै उपयोग गर्न सकिने बनिबनाउ सूत्र सुझाउन कठिन छ । काम गर्दा आइपर्ने व्यवहारिक जटिलतालाई कुशलतापूर्वक आफ्नो वशमा ल्याउनका लागि रेडियो प्रस्तोताले आफ्नो सिर्जनशील क्षमता ज्ञानको गहिराइ र जतिसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि नहड्बडाइकन काम सम्पादन गर्नसक्ने खुबी (Presence of mind) लाई परिस्थिति अनुकूल उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यही नै बुद्धिमानीपूर्ण कदम ठहर्छ ।

सन्दर्भ सामाग्री :

अधिकारी, निर्मलमणि । वि.सं. २०६४ । उद्घोषण-कला । काठमाडौं: प्रशान्ति पुस्तक भण्डार

मेयरनीयर, पौलदे । मिति अनुल्लिखित । यो समाचार हो: रेडियो समाचार निर्देशिका । काठमाडौं: मोडर्न पब्लिसर एण्ड डिष्ट्रिब्युटसर्स

मैनाली, रघु । सन् २००३ । रेडियो पद्धति । काठमाडौं : नेपाल प्रेस इंस्टिट्यूट ।

[साभार : मदन भण्डारी मेमोरियल कलेजको  स्मारिका स्वेत शार्दूल (२०६८) । सामान्य सम्पादन सहित]

[अद्यावधिक :  २०६८ । १० । १२, ०६८।१०।१६, ०६८।११।२१, २०६९।०१।३१, २०६९।१२।१८, २०७१।०४।२५]