-यमबहादुर दुरा
‘संविधानसभा
सदस्य निर्वाचन, २०७०’ को परिणामले नेपालको राजनीतिक एवम् सामाजिक
परिदृश्यमा एउटा मननयोग्य सन्देश बोकेर आएको छ । संघीयता, जातीय परिचान
तथा धर्मनिरपेक्षताका मामिलाहरूलाई जोडतोडका साथ उठाउने नेकपा एमाओवादीले
गहिरो पराजय भोग्नु र यी मामिलामा तुलनात्मक रूपमा अनुदार ठानिएका नेपाली
काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेले ठूलो आकार ग्रहण गर्नुले नेपालको राजनीतिक एवम्
सामाजिक परिदृश्यमा विशेष अर्थ राखेको देखिन्छ ।
संघीयता र जातीय परिचानका मामिलाहरूबारे पार्टीभित्र सङ्घर्ष चर्काएर नेकपा एमालेबाट बाहिएका अशोक राईको संघीय
समाजवादी दल र पार्टीभित्र अन्तरिक सङ्घर्ष गरेर पनि एमालेभित्रै रहेर चुनावमा
होम्मिएका पृथ्वीसुब्बा गुरुङजस्ता नेताहरूले पराजय भोग्नु र हिन्दू राज्य
एवम् राजतन्त्रको नारा दिने दक्षिणपन्थी शक्तिले पूर्वी क्षितिजमा उदाउने
तरखर गर्नुलाई मूलतः जातीय परिचान तथा धर्मनिरपेक्षताका अजेण्डाहरूको
अवसानको रूपमा अथ्र्याउन थालिएको छ ।
अब प्रश्न उठ्छ, त्यसो भए जातीय परिचान
तथा धर्मनिरपेक्षताका अजेण्डाहरू साँच्ची नै नामेट नै भएका ह्न् त ?
चुनावी परिणाममा स्वाभाविक रूपमा जनमत प्रतिविम्बत भए पनि विजयीबाहेकका
दलका पक्षमा खसेका मत पनि जनमत नै हो भन्ने तथ्य पनि उत्तिकै मननयोग्य
पक्ष हो । विजयीइतर दलका पक्षमा खसेको मतले पनि समाज निर्माणमा अर्थ राख्न
भन्ने मान्यतालाई लोकतन्त्रमा स्थान दिइन्छ । यो नै लोकतन्त्रको अर्को
सुन्दर पक्ष हो ।
चुनावी परिणाममार्फत दृष्टिगोचर भएको
यो नवीनतम् परिदृश्य नेपाली समाजमा विकसित उहापोहपूर्ण राजनीतिक तथा
सामाजिक घटनाक्रमहरूको पछिल्लो स्वरूप हो, जसले बहुलवादी नेपाली समाजको
उर्लँदो वैचारिक ज्वारभाटाको प्रतिनिधित्व गर्छ । अर्को शब्दमा भन्दा
विविधतापूर्ण नेपाली समाजमा विद्यमान विरोधाषपूर्ण विचारहरूको लुकमारी खेल
हो । नेपालको राजनीतिक रङगमञ्चमा देखापरेको लुकमारीको यो खेल यत्तिकैमा
टुङ्गिने छाँट देखिँदैन ।
यो लुकमारी खेल तबसम्म चलिरहने देखिन्छ,
जबसम्म वैचारिक संघर्षमार्फत व्यक्त भएका नेपाली समाजको चुलिँदो
आकाङक्षाहरूको सही व्यवस्थापन हुँदैन । देशको राजनीतिक शक्तिले नगारिकका
आकाङ्क्षाहरूलाई व्यवस्थापन सक्नुपर्छ । नागरिकका आकाङ्क्षाहरूको समयमै
सही व्यवस्थापन नहुँदा देशमा केही रमाइला परिदृश्यहरू पनि देखापरे ।
यसपटकको चुनावमा ‘सूगा’, ‘रूगा’ ‘बाछी र गाछी’, ‘दाइ र गाई’ जस्ता नाराहरू
जन्मिए ।
यी नाराले एकतिर दलीय राजनीतिसँग त्यति
मेल नखाने ‘क्रस–भोटिङ’ को प्रवत्तिलाई स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ भने
अर्कोतिर यसले अलिकति त्रास, अलिकति व्राह्मणवादी अहङ्कार, अलिकति
पुरातनवादी सोंच र अलिकति अन्यमनस्कमिश्रित सामाजिक मनोविज्ञानलाई पनि
प्रतिनिधित्व गर्न खोजेको प्रतीत हुन्छ । विश्व मानचित्रमा नेपाल सानो भए
पनि नेपालको सामाजिक विविधता विशाल छ, जुन हाम्रो अमूल्य सम्पत्ति हो ।
संसारकै शक्तिशाली राष्ट्र मानिएको अमेरिकाको जादुमय प्रगतिको एउटा कारण
हो, सामाजिक विविधताको कदर र व्यवस्थापन ।
उनीहरू सामाजिक विविधतालाई सम्पत्ति
ठान्छन् । त्यसैले त उनीहरू ‘डाइभर्सिटी भिसा’ चिठ्ठामार्फत् बेग्लै
सामाजिक र सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भएका अरू देशका मानिसहरूलाई हरेक वर्ष
स्वागत गरेर आफ्नो देशको नागरिक बनाउँछन् । सांस्कृतिक विविधताले समाजलाई
रसिलो र भरिलो बनाउँछ भन्ने अमेरिकी विश्वास निरन्तर जारी छ । अब हाम्रै
नेपालको कुरा गरौं । सामाजिक विविधता देखेर हामी निरन्तर डराइरहेका छौं ।
नागरिकका जातीय पहिचनको कुरा गर्दा रगतको खोलो बग्ने र देश टुक्रिने डरले
हामी लुगलुग कामिरहेका छौं । बनको बाघले खानु कता छ कता, हामीलाई मनको
बाघले खाइरहेको छ । सबैभन्दा पहिले हामी सबै नेपाली हौं । जनजातिहरूलाई
पनि देशको माया छ ।
आजसम्म देश टुक्र्याउने कुरा कसैले
गरेका छैनन् । कसैले भावावेगमा देश टुक्र्याउने र रगतको खोलो बगाउने कुरा
गरेको छ भने त्यो परालको रुन्को बलेको भन्दा बढी केही होइन । बरु देशलाई
भित्रभित्रै खोको तुल्याउने विदेशी शक्तिका उपासकहरूबाट पो देशलाई खतरा छ
।
हामी मध्ययुगीन नेपाली होइनौं, एक्काइसौं शताब्दीको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति सचेत नागरिक हौं । पहिचानको नाममा कसैलाई देशनिकाला गर्ने र आँखा फोर्ने काम कसैले गर्न पाउने छैनन् । तर यहाँ पहिचानको कुरा गर्नेबित्तिकै कोकोहोलो मच्चिने गरेको छ ।
हामी मध्ययुगीन नेपाली होइनौं, एक्काइसौं शताब्दीको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति सचेत नागरिक हौं । पहिचानको नाममा कसैलाई देशनिकाला गर्ने र आँखा फोर्ने काम कसैले गर्न पाउने छैनन् । तर यहाँ पहिचानको कुरा गर्नेबित्तिकै कोकोहोलो मच्चिने गरेको छ ।
मानौं, पहिचानको कुरा गर्ने बित्तिकै
रणसंग्राम मच्चिइहाल्छ । पहिचानसँग डराउनुपर्ने कुनै कारण नै छैन ।
समुदायको नाम र जीवनशैली नै पहिचान हो । यसमा योभन्दा बढी कुरा छैन ।
लोकतान्त्रिक नेपालमा अलोकतान्त्रिक चरित्र देखिन थालेको छ । ‘नाम मेरो,
गाउँ तेरो’ भनेजस्तो हो, पहिचान । दुराडाँडामा बस्ने बाहुन र बाहुनडाँडामा
बस्ने गुरुङले जातीय पहिचान र साम्प्रदायिक सदभावको राम्रो उदाहरण दिएका
छन् । यिनै भौगोलिक एवम् सांस्कृतिक विशेषताहरूको आधारमा अब बन्ने संघीय
राज्यको नामाकरण गर्दा के अनिष्ट हुन्छ ?
विगतदेखि चलिआएको नामसित जोडिएको
पहिचानको सवालसँग डराउनुपर्ने के कारण छ ? यसरी नामाकरण गर्दा स्थानीय
समुदायको सम्मान गरेको ठहरिन्छ । विगतमा भाषिक एवम् सांस्कृतिक रूपमा
उत्पीडनमा परेका समुदायको पहिचानलाई आत्मसात गर्दा राष्ट्रियता एकता अझ
मजबुत बन्छ । विविध संस्कृतिहरूको गठजोड नै सिङ्गो नेपाली संस्कृति
हो । त्यसैले नेपाललाई बलियो तुल्याउन नेपालका विविध संस्कृति र
समुदायहरूलाई मायाममताले कख्याउनै पर्छ ।
यो नै पहिचानको सर्त हो । अहिले नेपालको
राजनीतिक ढिकीमा जनजाति समुदायका लागि भनेर फलामे च्यूरा कुटिँदैछन्,
जसलाई चपाउन जनजाति अधिकारकर्मी र अभियन्ताहरूलाई हदैसम्म कठिन हुनेछ
भनिँदैछ । नागरिकका आकाङ्क्षाहरूलाई पक्ष र प्रतिपक्षको विचारधाराको
रूपमा चित्रण गरिँदैछ । नेपाली नागरिकका पहिचानसित गाँसिएका
आकाङ्क्षाहरूलाई पक्ष र प्रतिपक्षको विचारधाराको रूपमा रूपमा हेर्ने काम
नै गलत हो ।
यसलाई सम्पूर्ण नेपालीको साझा
आकाङ्क्षाको रूपमा आत्मसात गरिनुपर्छ । यसो भएमा मात्र नागरिकका
आकाङ्क्षाहरूको सही व्यवस्थापन हुनसक्छ । समाजमा समुदायहरू स्वाभाविक
रूपमा आकाङ्क्षी हुन्छन् । समुदायको आकाङ्क्षालाई तेजोबध गरेर समस्याको
समाधान हुँदैन । यसले समस्याको समाधान गर्दैन, बरु समस्यामाथि समस्या थप्छ
। विश्वका थुप्रै दृष्टान्तहरूले यसलाई पुष्टि गरेका छन् । समुदायको
आकाङ्क्षालाई सही व्यवस्थापन गरेमात्र समस्याको गाँठो फुकिन्छ । समस्याको
गाँठो भावावेगबाट फुकिँदैन । यसका लागि राजनीतिक र सामाजिक सुझबुझ जरुरी छ ।
यसो भएमा मात्र विविधताले भरिएको नेपाली
समाजको सुन्दरतालाई बचाउन सकिन्छ र नेपाली नागरिकको उर्लँदो आकाङ्क्षाको
सही व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । नागरिकलाई आकाङ्क्षाहरूले भरिएको सपना
देखाउने तर नागरिकका सपनालाई विपनामा परिणत गर्न प्रयास इमान्दार प्रयास
भूल राजनीतिक नेतृत्वबाटै भएको हो ।
यही भूल भूसको आगोमा परिणत भइरहेको छ ।
अब यसलाई निभाउने काम राजनीतिक नेतृत्वले नगरी सुखै छैन । अनि, भुसको आगो
निभाउन भुस र आगोको प्रकृति नबुझी हुँदैन । सबैलाई चेतना भया ।
[ साभार: राजधानी दैनिक ( मंसिर १२, २०७०) ।
[ साभार: राजधानी दैनिक ( मंसिर १२, २०७०) ।