–यमबहादुर दुरा
लोकतान्त्रिक शासनप्रणालीमा
राज्यशक्तिको स्रोतको रुपमा नागरिकलाई लिने
गरिन्छ । नागरिकलाई शक्ति र
अधिकारले जति अधिकारसम्पन्न बनाउँदै लगिन्छ,
त्यति नै लोकतान्त्रिक शासन
प्रणालीको जगबलियो हुँदै जान्छ भन्ने
मान्यताले अहिले मूलधार ग्रहण
गर्दै गइरहेको छ
। शक्ति सन्तुलन, पृथकीकरण एवम् सुशासन
मूलभूत सिद्धान्तमा आधारित
शासन व्यवस्था र
स्वच्छ/पारदर्शी न्यायप्रणालीले नागरिकर लोकतान्त्रिक परिपाटी दुबैलाई सबल
बनाउँछ भन्ने धारणा
अब साझा मन्त्र
बनेको छ (प्राची,
वैशाख–जेठ २०६५:१९) ।
राज्यका यी तमाम संयन्त्रहरूबीच समन्वयकारी भूमिका
निर्वाह गर्ने काम सूचनाको निर्बाध प्रवाहले गर्छ
। यसले लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई दीगो र फलदायी
बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका
निर्वाह गर्छ । त्यसैले विचार र
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको
क्षेत्रमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय
संस्था 'आर्टिकल १९'
द्वारा सन् १९९९
मा प्रकाशित ‘पिपल्स् राइट टु नो
: प्रिन्सिपल्स्
अन फ्रिडम अफ इन्फर्मेशन लेजिलेसन’ नामक
पुस्तकले सूचनालाई
लोकतन्त्रको प्राणवायुको रुपम चित्रण गरेको
छ । सूचनाको निर्वाध प्रवाहको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रकाश पार्दै युनेस्कोका सञ्चार
र सूचना सहायक
महानिर्देशक अब्दुल वाहिद खान
लेख्छन् :
सूचना तथा विचारको स्वतन्त्र प्रवाह प्रजातन्त्रको मूलभूत मान्यताभित्र पर्दछ र मानवअधिकार सम्मानलाई प्रभावकारी अत्यावश्यक हुने गर्दछ । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत राखिएका सूचना तथा विचारहरूको माग, प्राप्ति र प्रदान गर्ने कार्यहरूको सम्मानको अभावमा... मानव अधिकार उल्लङ्घनलाई सार्वजनिक गर्न असम्भव हुन्छ भने भ्रष्ट र अदक्ष सरकारको भण्डाफोर गर्न पनि सकिँदैन । सूचना तथा विचारको निर्बाध प्रवाहको सुनिश्चितताको व्यवहारिक सिद्धान्तअनुसार सार्वजनिक निकायहरूले सूचना आफ्नो लागि नभई जनसाधारणका लागि उनीहरुसँग राखेको मानिन्छ । यस्ता निकायहरूले विशाल मात्रामा सूचना राख्ने भएकोले सो गोप्य राखिएको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा अधिकांश संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक गम्भीर रूपमा अवहेलना गरिएको मानिन्छ (मेण्डेल, बुढाथोकी, २०६१ क)।
सूचनाको निर्बाध प्रवाहलाई विश्वव्यापी रूपमा वकालत गरिएको
पाइन्छ । पत्रकारहरूको अधिकार
र कर्तव्यबारे
जारी गरिएको म्युनिख घोषणापत्रले यही
तथ्यलाई पुष्टि गर्छ ।
सन् १९७१ नोभेम्बरमा अनुमोदन गरिएको
त्यस घोषणापत्रलाई 'अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ' लगायत युरोपका विभिन्न देशका पत्रकारको प्रतिनिधित्व गर्ने
संस्थाहहरूले शिरोपर गरेका छन्
। यसले जान्न
पाउने, विचार प्रकट
गर्ने र चित्त नबुझेका कुरामा
आलोचना गर्न पाउने
स्वतन्त्रतालाई
नागरिकको मौलिक हकको रुपमा
चित्रण गरेको छ । यसको
प्रस्तावनामै भनिएको छ :
सूचना पाउने हक, अभिव्यक्ति र आलोचना गर्ने स्वतन्त्रता मानिसका मौलिक अधिकारहरूमध्ये एक हो । घटना तथा विचारहरूबारे सूचित हुने जनताका अधिकारहरुबाट नै पत्रकारका सबै अधिकार र कर्तव्यहरूको सिर्जना हुन्छन् । पत्रकारहरूलाई जागिर दिने संस्था र व्यक्तिहरू तथा सार्वजनिक पदमा काम गर्ने व्यक्तिहरूप्रति भन्दा जनताप्रति पत्रकारहरूको दायित्व बढी हुन्छ । जनताप्रतिको दयित्वले उसका अरुप्रतिका दायित्वहरू, खास गरी आफ्नो मालिक र सार्वजनिक पदाधिकारीहरूप्रतिको दायित्वलाई उछिन्छ । सूचनाको उद्देश्यभित्र नै त्यस्ता मर्यादा वा बन्देजहरु परेका हुन्छन्, जो पत्रकारहरुले आफुखुशी आफैमाथि स्वतःस्फूर्त रूपमा लागू गर्छन् । ... पत्रकारले आफ्नो व्यवसाय पालन गर्दा आत्मनिर्भरता र व्यावसायिक सम्मानको स्थितिमा मात्र यी कर्तव्यहरू पूरा गर्न सक्छन् (www.cmr.org.np) ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शासन–सत्ता जनआन्दोलनबाट ढलेपछि
२०६३ सालमा गठित
‘उच्चस्तरीय मिडिया
सुझाव आयोग’ ले
पनि नागरिकका पक्षमा
निर्बाध रूपमा सूचना प्रवाह
गरिनुपर्छ भन्ने मान्यताअघि सारेको
छ । आयोगद्वारा सरकारसमक्ष पेश
गरिएको प्रतिवेदनको भूमिकामा राज्यले प्रवाह
गर्नुपर्ने सूचनाबारे
यसो भनिएको छ
:
पारदर्शिताको लागि राज्यले सक्रिय सूचना प्रवाह पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्दछ, कुनै पनि सूचना खोजेर मात्र पाउने अवस्था रहनु उचित होइन, आफूले गरेका निर्णय र कार्यहरूको विवरण आफैं सार्वजनिक गर्न राज्य तत्पर रहनुपर्दछ । सञ्चार माध्यमलाई विकाससँग एकीकृत गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ । आमसञ्चार क्षेत्रमा व्यापारीकरणलाई न्यून गर्ने, एकाधिकार कायम हुन नदिने र विचारको बहुलवादी चरित्रलाई प्रोत्साहित गर्ने दृष्टिकोण राखिनु जरुरी छ । यसैगरी हाम्रोजस्तो बहुभाषिक, बहुजातीय तथा बहुधार्मिक समाजमा अन्तरभाषिक, अन्तरजातीय, अन्तरधार्मिक सहिष्णुतालाई कायम राखी सांस्कृतिक पहिचानलाई प्रवद्र्धन गरिनपर्दछ (http://kasajoo.com) ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले नागरिक
राज्यका गतिविधि किन थाहा पाउनुपर्छ भन्नेबारेमा लामै
बेलिबिस्तार लाएको
छ । नागरिकको थाहा
पाउने अधिकारबारे आयोगले
भनेको छ :
लोकतन्त्रमा जनता नै राज्यको शासन व्यवस्थाको सर्वेसर्वा निर्णायक हुन्छन् । सही निर्णय गर्न जनतालाई सही सूचना चाहिन्छ । जनताले तिरेको कर; राज्यको स्रोत साधनबाट भएको आर्जन र जनताको नाममा आएको सहयोगबाट तलब र सुविधा पाउने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सार्वजनिक निकायहरु सबै जनताप्रति जवाफदेही हुनु पर्दछ । त्यसैले सार्वजनिक निकायका निर्णय, कामकारवाही, बजेट इत्यादि सम्पूर्ण सूचना जनताले पाउनुपर्छ । वास्तवमा सूचना जनताको मौलिक अधिकार हो । सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरुले जनताको सूचनाको जिम्मा लिने र व्यवस्थित गर्ने र मागेको बेलामा उपलब्ध गराउनु पर्दछ । यही लोकतन्त्रको आधार र संस्कार पनि हो (थाहा पाउने अधिकार, २०६६:५) ।
सूचनाका यिनै जीवनदायिनी भूमिकाका कारण
यसलाई यसलाई विश्वभरि नै
नैतिक आधार र
कानुनी प्रत्याभूति
दिइएको पाइन्छ ।
यसै सिलसिलामा सन्
१९४८ मा जारी
भएको 'मानव धिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र' ले यसको
पक्षमा बोलेको छ
। त्यसको धारा
१९ भनिएको छ
:
प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार, स्वतन्त्रता र प्रकाशनको अधिकार छ । विना कुनै हस्तक्षेप मत ग्रहण गर्ने र विना रोकतोक कुनै माध्यद्वारा मत प्राप्त गर्ने खोज्ने र प्रसार गर्नेअधिकार प्रत्येक्ष व्यक्तिलाई हुनेछ ।
यसैगरी सन् १९६६
मा जारी भएको
'नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्ध' को (धारा १९)
मा नै विचार
र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवम्
सूचनाको हकबारे बोलिएको छ
। त्यस धारामा भनिएको छ
:
१. बिना कुनै हस्तक्षेप विचार राख्ने प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार हुनेछ ।२. प्रत्येक व्यक्तिलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुने छ ।यसअन्तर्गत सीमाको बन्देज बिना मौखिक, लिखित अथवा मुद्रित कलात्मक रूपमा अथवा आफ्ना छनौटका अन्य कुनै माध्यममार्फत् सबै प्रकारका सूचना तथा विचार खोज्ने, प्राप्त गर्ने तथा दिने स्वतन्त्रता यसमा समावेश हुनेछन् ।
यसै सिलसिलामा 'यूरोपियन मानव
अधिकार आयोग' र
'मानव अधिकारसम्बन्धी
यूरोपियन महासन्धि' को धारा १० मा
विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरिएको
छ ।
'नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३' को धारा
२७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो
वा सार्वजनिक
सरोकारको कुनै पनि
विषयको सूचना माग्ने
वा पाउने हक
हुनेछ । यसैगरी
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि जारी
भएको 'नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७'
को धारा १६
मा प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वको सूचना
माग्ने र प्राप्त गर्ने
अधिकार हुनेछ कुरा
भन्ने उल्लिखित थियो
।
के हो सूचना ?
सूचना के हो
? यसलाई परिभाषाको सीमाभित्र बाँध्न
निकै कठिन छ
। सूचनाको सम्बन्धमा सयौं परिभाषाहरु भेटिन्छन् ।
सामान्य अर्थमा कुनै पनि
विषयको तथ्यपूर्ण जानकारीलाई सूचना
भन्न गरिन्छ। सही
अवस्था वा वस्तुस्थितिको बारेमा
सही अवस्थाबोध गराउन
सक्षम हुनुपर्छ, सूचना
। तवमात्र यो सूचनाको कोटीमा
दरिन सक्छ । सूचना
प्राप्त गर्नेलाई दिग्भ्रमित तुल्याउने जानकारीलाई सूचना मानिंदैन। यसलाई
सूचना नभई अफवाह
मान्न सकिन्छ ।
'राष्ट्रिय सूचना आयोग' ले सूचनालाई सार्वजनिक सन्दर्भमा अर्थ्याएको छ,
जुन यसप्रकार छ
:
सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्वको काम, तत्सम्बन्धी कारवाही वा निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखत, सामग्री वा जानकारी (थाहा पाउने अधिकार, २०६६:५) ।
सामान्य भाषामा सूचना भन्नाले जानकारी समाचार,
तथ्य, तथ्याङ्क, अभिलेख
आदिलाई जनाउँदछ । तर
यी सबै सूचनाहरू सूचनको
हकसम्बन्धी कानुन विषयवस्तु हुन
सक्छन् भन्न सकिँदैन।
सार्वजनिक निकायले
कस्ता सूचना उपलब्ध
गराउनुपर्छ भन्नका लागि ऐनले
सूचनाको परिभाषा गरेको छ ।
उक्त परिभाषाअनुसार
‘सूचना’ भनेको सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने
वा भएको सार्वजनिक महत्वको निर्णयसँग सम्बन्धित निर्णय वा
कामका सम्बन्धमा भएका कारबाही वा
निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखत, सामग्री, जानकारी आदि हो (सूचनाको हकका
लागि नागरिक अभियान,
२०६७:११) ।
अब सूचनाको हकबारे
कुरा गरौं ।
सूचनाको हकलाई विभिन्न सन्दर्भ र
प्रसंगअनुसार बेग्लाबेग्लै ढङ्गबाट परिभाषित
गर्न सकिएला ।
यसलाई बुझाउने शब्दावलीहरू भिन्नाभिन्नै भएपनि
समग्रमा आफ्नो र सार्वजनिक महत्वको बारेमा
जान्न पाउने नागरिकको अधिकार
कायम हुनु नै
सूचनाको हक हो भन्न सकिन्छ ।
सूचनाको हकलाई राष्ट्रिय सूचना
आयोगले यसरी परिभाषित गरेको
छ :
सूचनाको हक भनेको सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको विषयबारे सूचना माग्ने पाउने अधिकार हो । यो शब्दले सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत, सामग्री वा सो निकायको काम कारबाहीको अध्ययन, अवलोकन गर्ने, त्यस्तो लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्य भइरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोलकन गर्ने, कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमूना लिने वा कुनै किसिमको यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्रमार्फत प्राप्त गर्ने अधिकार समेत जनाउँछ (थाहा पाउने अधिकार, २०६६:५) ।
सूचना प्राप्तिको लडाइँ
आधुनिक नेपालको राजनीतिक इतिहासमा लामो
कालखण्डसम्म अलोकतान्त्रिक
शासन पद्धति कायमरहेको थियो
। एक सय
चार वर्षसम्म जहानियाँ राणा
शासन त्यसपछि ३०
वर्ष निर्दलीय पञ्चायतीव्यवस्था कायम
रहेकोले नागरिकको जान्न पाउने हक
धेरै हदसम्म कुण्ठित भएका
असंख्य दृष्टान्तहरु छताछुल्ल भेटिन्छन् ।
‘गोरखापत्र’ प्रकाशन हुने पूर्वसंध्यामा विसं
१९५८ वैशाख ११
गते जारी भएको सनदमा गोरखापत्रमा के
के छाप्न हुन्छ
र के के
छाप्न हुँदैन कुराको
सूची प्रकाशित भएको
थियो । यसबाट हामी भन्न
सक्छौँ, 'गोरखापत्र'ले
गर्भैबाट सेन्सरसिप लिएर आएको थियो
। विसं १९७०
मा 'गोर्खा भाषा प्रकाशिनी समिति'
गठन भएको थियो
। त्यसले कवि
तथा लेखकहरुको लेखकत्व र
कृतित्वमाथि कडानिगारानी राख्थ्यो । यसबाट कवि
तथा लेखकहरु अंकुश
लागेको थियो ।
परिणाम स्वरुप लेखकमात्र पीडित नभई
सर्वसाधारण नागरिकको जान्न पाउने हक
छिनेको थियो ।
सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीमकैको खेती’लेखेवापत् सर्वस्व हरणसहित जेल पस्नुपरेको र
त्यही उनको निधन
भएको प्रसंगले
राणाकालीन नेपाल सूचनाको हकको
कुन हविगत थियो
भन्ने कुराको एउटा
झलक दिन्छ ।
विसं २०१७ देखि
२०४६ सम्मको कालखण्डमा फेरि
पनि अधिनायकवादी सिद्धान्त फर्कियो ।
अब प्रेसजनताप्रति होइन,
सत्ता र राजाप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने अवस्था
आयो । यस
अवधिमा निजी क्षेत्रका असंख्य
पत्रपत्रिकाहरूको
दर्ता खारेजी भयो
। शासकले भनेका
कुरा मात्र सही
र यथार्थ मानिने
यस सिद्धान्तअनुसार
निजी क्षेत्रका पत्रपत्रिकाहरूले उठाएका
सवालहरू सरकारलाई अप्रिय लाग्नु स्वाभाविकै थियो
।परिणामस्वरुप
पत्रपत्रिकाको
प्रकाशन गरिनुका साथै पत्रकारहरुलाई जेलमा
कैद गर्ने काम
गरियो (दुरा, २०६५:२२) ।
यी तमाम क्रियाकलापहरूबाट नागरिकको जान्न
पाउने हक कुण्ठित भइरहेको थियो
। सही सूचनाको अभाव
देशका राजनीतिक घटनाक्रमहरुबारे तथ्यले
भन्दा पनि अफवाहले स्थान
ग्रहण गरिहेको अवस्थाथियो ।
सही सूचनाको अभावमा
नागरिक राजनीतिक घट्नाक्रमप्रति अन्यौलग्रस्त बनिरहेको थिए
। त्यसै समयमा
एकजना पात्र राष्ट्रिय राजनीतिमा देखापरे ।
उनी थिए, मकवानपुरका तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य
रुपचन्द्र विष्ट । आफूले
चलाएको ‘थाहा आन्दोलन’ का
कारण उनी राजनीतिक तथा
सामाजिक वृत्तमा चर्चित थिए ।
उनका अनुयायीहरुले आफू
लगाउने लुगा, घर
एवम् सडकको भित्ता
तथाराजमार्गमा
गुड्ने ट्रकहरूमा ठूलाठूला अक्षरमा ‘थाहा’
लेख्थे । यसले
आफ्नै किसिमले नागरिकलाई सूचनाको महत्वप्रति सचेत
गराउने काम गरेको
थियो । उनले
चलाएको ‘थाहा आन्दोलन’ लाई
राष्ट्रिय सूचना
आयोगले यसरी चित्रण
गरेको छ :
दुई दशकअघि राजनीतिक चिन्तक रुपचन्द्र विष्टले मान्छेलाई आलोचक र जागृत बनाउन तथा हरेक काम कुरा बुझेर मात्र गर्न ‘थाहा आन्दोलन’ चलाएका थिए । वास्तवमा ‘थाहा’ आन्दोलन जनताको सूचना अधिकारको आन्दोलन थियो (थाहा पाउने अधिकार, २०६६:३) ।
विसं २०४६ सालको
राजनीतिक परिवर्तनपछि खुल्ला राजनीतिक वातावरण आए
पनि सत्तामा बस्नेहरूप्रजातान्त्रिक संस्कारमा ढल्न
नसकेका कारण नागरिकको जान्न
पाउने हक कुनै
न कुनै रुपमा
कुण्ठित हुन पुग्यो । देशमा
खुल्ला राजनीतिक वातावरण आए
राजसंस्थामाथि
टीकाटिप्पणी गर्न प्रतिबन्धल
गाइएको थियो ।
विसं २०४९ सालमा
जारी भएको 'रष्ट्रिय सञ्चार
नीति'ले रेडियो
प्रसारणमा निजी क्षेत्रको
सहभागिताका लागि ढोका
खोलिदियो । तर त्यसमा
उल्लिखित ‘मनोरञ्जन र शिक्षामूलक कार्यक्रम प्रसारण गर्न
निजी क्षेत्रम एफएम
रेडियो प्रसारण गर्न
दिइने’ भन्ने वाक्यांशले सूचनाको दायरालाईफराकिलो हुनबाट
रोक्यो । यसले
रेडियोमा सूचनामूलक (समाचार, विचार, विश्लेषण, आदि)
कार्यक्रमलाई नीतिगत रुपमै स्थान
दिइएन ।
यस्तैमा सरकारले एफएम प्रसारकहरूका नाममा
विसं २०५७ पुस
१७ र माघ
२ गते बन्देजात्मक निर्देशन जारी
गर्यो । निर्देशानुसार स्टेसनका अध्यक्ष, स्टेसन
म्यानेजरसहित तीनजनाको कार्यक्रम बोर्डमा मन्त्रालयको प्रतिनिधिलाई समेटेर उनको सहमति
बमोजिमका कार्यक्रममात्रै
प्रसारण गर्नुपर्ने, उनको अनुपस्थितिमा बैठक
बस्न नसक्ने, प्रसारण हुने
कार्यक्रमको विवरण एक साताअघि नै
मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने, एफएम प्रसारण संस्थाहरूले आफ्नै
स्रोतबाट समाचार संकलन गरी
प्रसारण गर्न नपाइने सरकारी
सञ्चारमाध्यम प्राप्त समाचार सामग्रीहरूमात्र प्रसारण गर्न
पाइने, सरकारी प्रतिनिधिहरूले अस्वीकार गरेको
कुनै पनि कार्यक्रम प्रसारण नपाइने
अवस्था आयो ।
माआवादी आन्दोलन चर्किदै गएको बेला विसं
२०५९ साल माघ
१९ गते देशको
शासनको सम्पूर्ण
अभिभारा आफैंले लिएपछि
सत्ता मिडियाप्रति निकै
आक्रमक बन्यो ।
राजा ज्ञानेन्द्रको शाही
घोषणालगत्तै सञ्चारमाध्यम
कार्यालयहरूमा
सेना पठाएर कडा
'सेन्सरसिप' थोपर्नुका साथै इमेल, इन्टरनेट तथाटेलिफोन सेवा
पनि बन्द गरियो
। सरकारका यी
बन्देजात्मक क्रियाकलापहरू
अन्त्य गर्न नागरिकआन्दोलन एवम्
अदालतमा दायर गरिएका मुद्दाका फैसलाहरुले सघाएको
देखिन्छ ।
विसं २०६२/२०६३
को आन्दोलनपछि पनि
नागरिकको जान्न पाउने हकका
लागि लडाइँ कायमै
छ । राज्य र गैरराज्य पक्षबाट नागरिकको जान्न
पाउने हकमाथि समय
समयमा वाधा व्यवधान खडा
भएका छन् । सरकारी अधिकारीहरूले नागरिकका लागि
आवश्यक सूचना नदिने
एवम् गैरराज्यले पक्ष
समाचार लेखेको वा नलेखेको दुबै
निहुँमा सञ्चारकर्मीहरुलाई
धम्क्याउने, कुट्ने र ज्यानै लिनेसम्मका अमानवीय क्रियाकलाप जारी
नै राखेका छन्
। यसैगरी अर्थराजनीतिक लाभका
लागि मिडिया उद्योगका मालिक
एवम्सम्पादकहरुले
नेपथ्यमा गर्ने सम्झौताले नागरिकको जान्न
पाउने हक पत्तै
नपाई हरिरहेको तथ्य
पनिअहिले ‘खुल्ला रहस्य’ बनिरहेको छ
। थाहा पाउने
हक लडाइँ अनन्त
छ । यस
तथ्यलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले परीक्षाको उत्तर पुस्तिकाको प्रतिलिपि माग
सम्बन्धमा २०६६ भदौ २९
गते गरेको निर्णयले पुष्टिगर्छ ।
आयोगको वेबसाइटमा उपलब्ध
निर्णयको व्यहोरा यसप्रकार छ :
शंकरदेव क्याम्पस विद्यार्थी विजय अर्यालले २०६६ साउन ८ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगमा दिएको निजले२०६४ सालमा बीबीएस प्रथम वर्ष बिजनेस स्टाटिस्टिक्स् र एङ्ग्लिशको उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि माग गरी २०६६ जेठ ३१ मा सूचना अधिकारीसंग र पछि २०६६ असार १६ गते (परीक्षा नियन्त्रक कार्यालय दर्ता नं १८७३०) गतेका दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखलाई निवेदन दिएकोमा सो उपर कुनै कारबाही भएको जानकारी नदिई सूचना लुकाउन खोजेको हँदा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ अन्तर्गत सूचना पाउँ भनी पुनरावेदन गरेको सम्बन्धमा विद्यार्थी विजय अर्यालले मागेको उत्तर पुस्तिकाको प्रतिलिपि सूचनाको हकसम्बन्धी नियमाबली २०६४ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ अन्तर्गत दिन नमिल्ने सूचनाभित्र परेको देखिँदैन । तर त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम २०५० को नियम २३५ अनुसार परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएको छ महिनापछि त्यस्तो उत्तरपुस्तिका धुल्याउने व्यवस्था भएअनुसार मागिएको उत्तरपुस्तिका धुल्याइकिएको जानकारी प्राप्त भएको हुँदा तयसको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन आदेश दिन मिलेन । अतः उत्तरपुस्तिका सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को उपदफा ३ को उपदफा ३ अन्तर्गत परीक्षा प्रणालीलाई जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउन माग गरेको उत्तर पुस्तिकाको प्रतिलिपि त्रिवि नियमावलीको नियम २३५ को व्यवस्थाअनुसार नतिजा प्रकाशन भएको छ महिनाभित्र माग्न आएमा परीक्षकको नामनामेसी नखुल्ने व्यवस्था गरी त्यस्तो उत्तरपुस्तिकाको प्रमाणित प्रलिलिपि दिनुपर्ने ठहर्छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको आवश्यकताबारे पत्रकार र
अधिकारकर्मीहरुको
लामो समयदेखिको माग एवम् करबलको
परिणाम स्वरुप २०६४
सालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन
जारी भयो ।
यही ऐनले दिएको प्रावधानअनुसार २०६५
सालमा राष्ट्रिय सूचना
आयोगको पनि स्थापना भइरकेको छ
। आयोगले आफ्नो गतिविधिहरु अगाडि
बढाइरहेको छ । तर
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन हुँदैमा र
'राष्ट्रिय सूचना आयोग'
स्थापना हुँदैमा नागरिकको सुसूचित हुने
अधिकार स्थापित हुन्छ
भन्न सकिंदैन ।
यससलाई उनीहरुको
चेतनास्तर र आर्थिक
हैसियतले पनि समर्थन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यस सम्बन्धमा अग्नि
खरेल र टंकप्रसाद दुलालले व्यक्त
गरेका विचार सान्दर्भिक हुने
देखिन्छ । उनीहरु लेख्छन् :
सूचनाको हकसम्बन्धी संवैधानिक हकको सुनिश्चितता गर्न ... कानुनी अधिकार प्रदान गरेको भएता पनि नेपाली नागरिकको आर्थिक, सामाजिक अवस्थाका कारणले सबै नागरिकसंग सूचना प्राप्त गर्ने सरल, सहज अवसर प्राप्त छैन । नागरिकको सूचना प्राप्त गर्ने शक्ति सहजर सरल अवसरको सुनिश्चितता व्यवहारिक रुपमा भएमात्र सूचनामा पहुँच कायम हुनसक्दछ । हालै तर्जुमा गरिएको सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावलीले सूचनाको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन सकेको छैन (संविधान र कानुन, २०६६:११३) ।
लेखकद्वय खरेल र दुलालले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन,
२०६४ विद्यमान कमजोरी
पनि औंल्याएका छन्
।उनीहरूले उक्त ऐन २०६४
को दफा ८
मा व्यवस्था गरिएको
सूचनावापत् तिर्नुपर्ने दस्तुर नेपालीनागरिकको आर्थिक
हैसियत हेरी महंगो
भएको टिप्पणी गरेका
छन् । उनीहरूको भनाइ
छ :
...कागजपत्र हेर्न घण्टाको रु ५०।– तोकिएको छ । यो व्यवहारिक छैन र यसले नेपालजस्तोकम प्रतिव्यक्ति आय भएको नागरिकको पहुँचमा नियन्त्रण गर्दछ । त्यसैले हालै तोकिएको दस्तुरघटाउनु पर्ने अवश्यकता छ (संविधान र कानुन)।
सूचनाको हकको सीमाहरू
सूचनाको अधिकार एवम् सूचनाको अधिकतम
सार्वजनिकीकरणको
बारेमा जतिसुकै उदारमना भएर
कुरागरे पनि यसको पनि
चौघेरा हुन्छ भन्न
करै लाग्छ ।
त्यसैले सूचनाको प्रवाह एवम् विचार
र अभिव्यक्तिलाई
बेलगाम घोडाजस्तो बनाइने
गरेको पाइँदैन ।
खासगरी सार्वजिनक जीवनसँग सरोकार नराख्ने व्यक्तिका निजी
जीवनका कुराहरु सार्वजनिक गरिनुहुँदैन आममान्यता छ
। त्यसैगरी अश्लील ठानिएका
सामग्री, साम्प्रदयिक सद्भाव बिथोल्ने विचार,
हिंसा पैदा गर्ने
सूचना, युद्ध मच्चाउने एवम् कसैप्रति घृणा
उत्पन्न गराउने भनाइ कम्तिमा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि
प्रवाहित गरिनुहुँदैन भन्ने विषयमा विमति देखिंदैन ।
यद्यपि यी विषयवस्तुहरू नितान्त जटिल
छन् । यिनीहरुलाई सीमाङ्कन गर्ने र परिभाषित गर्ने
कार्य नितान्त कठिन
मानिन्छ । यस कार्यमा व्यक्तिको नैतिकता, बुझाइको स्तर,
सामाजिक पृष्ठभूमि आदिले महत्वपूर्ण भूमिका
खेल्छ । यिनै
जटिलताहरूबीच सूचनाको हक र गोपनीयताको हक
एकअर्कामा एकदमै विरोधाभाषपूर्ण मानिन्छन् ।
यस अवस्थामा सूचना
प्रवाह गर्ने व्यक्तिको सुझबुझ
र विवेक महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
जेहोस्, सूचना प्रवाहमा सार्वजनिक हितका
लागि उचित किसिमको नियन्त्रण हुनुपर्ने अवस्थालाईअस्वीकार गर्न
सकिन्न । तर
यस्तो नियन्त्रण स्वेच्छाचारी नभई
अन्तर्राष्ट्रिय
कानुन निर्देशित हुनुपर्नेमा विचार र
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका
पक्षधरहरूले जोड दिएका छन्
। यसै सन्दर्भमा 'नागरिक
तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी
अन्तर्राष्ट्रय
अनुबन्ध, १९६६' को १९
को उपधाराहरूमा विचार
र अभिव्यक्तिस्वतन्त्रताको उपयोग
गर्न विशेष कर्तव्य र
जिम्मेवारी पालना गर्नुपर्ने कुरा
पनि उल्लिखित छ
। यसअनुरुप अरुको अधिकार र
प्रतिष्ठाको सम्मान गर्न एवम्
सार्वजनिक नैतिकता र सुव्यवस्था कायम गर्न कानुनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम विचार
र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा नियन्त्रण हुनक्ने व्यवस्था गरेको
छ।
यसैगरी सोही अनुबन्धको धारा
२० मा युद्धका लागि
एकपक्षीय प्रचारपसार
(Propaganda) गर्ने
एवम् भेदभाव, शत्रुता, जातीय र धार्मिक घृणा
बढाउने खालको विचार
र अभिव्यक्तिलाई कानुनअनुसार नियन्त्रण गर्न
सकिने प्रावधान छ
।
'नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३' धारा २८
ले पनि गोपनीयताको हकलाई
स्थापित गरेको छ ।
नेपालमा प्रजातन्त्रको
पुनःस्थापनापछि
जारी भएका संविधानहरूमा पनि
यस्ता प्रवाधानहरू भेटिन्छन् ।
'नेपाल अधिराज्यको
संविधान, २०४७' को धारा
१२ (२) को
प्रबिन्धात्मक
वाक्यांश (१), (२) र
(३) ले
सम्प्रदायहरूबीचको सुसम्बन्धमा खलल
पार्ने, सार्वजनिक शिष्टचार वा
नैतिकताको प्रतिकूल हुनेलगायत विचार
र अभिव्यक्तिमाथि मुनासिब प्रतिवन्ध लगाउन
सकिने प्रावधान उल्लिखित थियो
।
'नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३' को धारा
(१२) को (३)
को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश (१),
(२), (३), (४)
र ५) मा पनि
नेपालको सार्वभौमसत्ता
वा अखण्डतामा असर
पर्ने, जात, जाति,
धर्म वा सम्प्रदायहरुबीचको सुसम्बन्धमा खलल
पार्ने सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हने
सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पर्ने गाली-बेइज्जती हुने
वा अदालतको अवहेलना हुनेजस्ता कार्यमा मुनासिव प्रतिबन्ध लगाउने
गरी कानुन बनाउन सकिने
प्रवधानको व्यावस्था गरिएको छ । सूचनाको हक
नामक हाते पुस्तिकामा तारानाथ दाहाल र सन्तोष
सिग्देलले सूचना प्राप्त गर्न
नसकिने विषयहरुको सूची
पेश गरेका छन्,
जुन यसप्रकार छ
:
(क) नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्टिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने खालका सूचना;(ख) अपराधका अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियाजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने सूचना;(ग) आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैङ्किङ्ग वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने किसिमका सूचना;(घ) विभिन्न जातजाति वा सम्पदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा खलल पार्ने किसिमका सूचना;(ङ) व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिका जीउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य, वा सरक्षामा खतरा प¥याउने सूचनाहरू ।(सूचनाको हक, २०६५: ७) ।
विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गरिएका
यी नियन्त्रणहरु विवादरहित भने
छैनन् । सही
मनशायले सही प्रयोजनका लागि यस्ता प्रतिबन्ध लगाए
पनि यस्ता प्रावधानहरूबाट गलत
मनाशय पूरा गर्नका
लागि प्रयोग हुन सक्छन् भन्ने
आशंका गरिन्छ ।
कतिपय अवस्थामा त्यस्तै हुने
गरेको पनि छ
। त्यसकारण
यस्ता प्रावधानहरु धेरैजसो अवस्थामा बहस
र विवादको विषय
बन्ने गरेको छ
।
निष्कर्षः
'सूचनाले नागरिकलाई सबल
बनाउँछ ।’ ‘सूचना
नै ज्ञान हो
र ज्ञान नै
शक्ति हो ।’
यी विश्वव्यापी रूपमा भनाइहरुले सूचनाको महत्वलाई दर्साउँछन् ।
यिनै भनाइहरुका आधारमा
सूचना लुकाइनु हँदैन,
बरु सकेसम्म यसलाई अधिकतम सार्वजनिकीकरण गरिनुपर्छ भन्ने
मान्यता विश्वव्यापी मान्यता विकसित भएको हुनुपर्छ । विगतमा देश
र दुनियाँसँग सरोकार
राख्ने सूचना लुकाउन
र नागरिकलाई गुमराहमा राख्ने सरकारी परिपाटी थियो
। त्यसैगरी कर्मकाण्डका पुस्तक
एउटा निश्चित वर्गले
मात्र पढ्नुपर्छ, गायत्री मन्त्रपनि एउटा
अमूक वर्गले बाहेक
अरुले थाहा पाउनुहुँदैन भन्ने
भ्रमपूर्ण सामाजिक मान्यताबाट नेपाली समाज गुज्रिदै आएको तथ्य पनि
घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । यसबाट
नेपाली समाज प्रत्यक्ष वा
परोक्ष रुपमा प्रताडित बन्दै
आएको छ ।
हरक्षण नयाँ नयाँ
आविष्कार र जादुमय परिवर्तन हुँदै
गएको विश्व परिदृश्यमा नेपाली समाजको
तस्बिर तुलनात्मक रुपमा
कुरुप नै देखिन्छ ।
यसो हुनुका विविध
कारणहरुमध्ये नागरिकले
सही समयमा सही
सूचना नदिने एवम्
ज्ञान र सूचनाको मुहानलाई बन्द
गर्ने परिपाटी पनि जिम्मेवार छ
।
विगत र वर्तमानका यी
दुर्दान्त कथाहरुलाई पटाक्षेप गर्न सूचना अधिकतम
सार्वजनिकीकरणको
मूलभूतमान्यता
सुहाउँदो नीति नियमहरु तय
हुन आवश्यक छ
। विगतका बनेका
सूचना र सञ्चारसम्बन्धी ऐन–कानुनका विभेदकारी र
अलोकतान्त्रिक
प्रावधानहरु पत्ता लगाई तिनलाई
हटाइनुपर्छ र नागरिकलाई
सूचनाबाट सुसज्जित तुल्याइने प्रावधानहरु थपिनुपर्छ ।
सूचनाको अधिकतम सार्वजनिकीकरणले नै नागरिकमा सामाजिक उत्तरदायित्वको भावना
पैदा गर्ने, धरातलीय यथार्थ
बुझ्न सक्ने क्षमताको विकास गर्ने, कुनै
पनि विषयको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्नसक्ने शक्ति
दिन्छ । सूचनाको हुन
नदिन यिनै क्षमताहरुले सघाउँछन् ।
सन्दर्भ सामग्रीहरू :
उच्चस्तरीय मिडिया सुझाव आयोगको प्रतिवेदन ।
२०६३ । काठमाडौं : सूचना
तथा सञ्चार मन्त्रालय ।
दुरा, यमबहादुर ।
वैशाख–जेठ २०६५
। सञ्चारमाध्यमको नियमन
र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रश्न
। प्राची। काठमाडौं : अनौपचारिक क्षेत्र सेवा
केन्द्र (इन्सेक)। पृ.१९–२३
दाहाल, तारानाथ, सिग्देल, सन्तोष
। २०६५ ।
सूचनाको हक ।
काठमाडौं : सूचनाको हकका लागि नागरिकअभियान ।
दाहाल, तारानाथ, सिग्देल, सन्तोष
। २०६८ (दोस्रो
संस्करण) । सूचनाको हक । काठमाडौं : सूचनाको हकका लागि नागरिक
अभियान । पृ.११ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ।
थाहा पाउने अधिकार ।
२०६६ । काठमाडौं : राष्ट्रिय सूचना
आयोग ।
नेपाल ऐन संग्रह (खण्ड
६)। २०५७
। काठमाडौं : कानून
किताब व्यवस्था समिति
मेण्डेल, टोवी, बुढाथोकी शोभाकर
। २०६१ ।
सूचनाको स्वतन्त्रता एक तुलनात्मक कानुनी सर्वेक्षण । काठमाडौं : मानवअधिकार तथा
प्रजातान्त्रिक
अध्ययन केन्द्र, सेहुर्डेस (नेपाली
संस्करण)
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४
सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५
संविधान र मिडिया ।
२०६६ । काठमाडौं : नेपाल
प्रेस इन्स्टिच्यूट ।
रेडियो । २०५८ (वर्ष
१ अङ्क ५)
। काठमाडौं : नेपाल
वातावरण पत्रकार समूह ।
रेडियो । २०५८ (वर्ष
१ अङ्क ४)
। काठमाडौं : नेपाल
वातावरण पत्रकार समूह ।
रेडियो । २०५८ (वर्ष
१ अङ्क ३)
। काठमाडौं : नेपाल
वातावरण पत्रकार समूह ।
Center for Media Rights.
http://www.cmr.org.np/c4.php Accessed on May 23, 2010
Center for Media Rights. http://www.cmr.org.np/c4.php
Accessed on May 23, 2010
www.kasajoo.com. http://www.kasajoo.com/Media_Ko_Loktantrikaran.pdf
Accessed on May 23, 2010
National Information Commission.
http://www.nic.gov.np/details_page.php?id=127. Accessed on May 23, 2010
National Information Commission.
http://www.nic.gov.np/download/thaha_paune_adhikar_nic.pdf. Accessed on May 23,
2010
Press Council Nepal.
http://www.presscouncilnepal.org/files/Code%20of%20Journalistic%20Ethics-2003.pdf.
Accessed on May 23, 2010.
[साभार: सूचना
विभागको द्वैमासिक प्रकाशन नेपाल (साउन–भदौ २०७०)]
