गहन छ, सांस्कृतिक पर्यटन

–यमबहादुर दुरा 

 दुनियाँको मिजास पहिचान गर्ने सबैभन्दा भरपर्दो माध्यम घुमघामलाई नै मानिँदै आएको छ । यहाँनेर, धर्मशास्त्री सेन्ट अगस्टिन (सन् ३५४–४३०) को युगौँ पुरानो कथन उद्धरणीय हुन आउँछ । उनले भनेका छन्, ‘संसार पुस्तक हो । दुनियाँको घुमघाम नगर्नेहरूले संसाररूपी पुस्तकको एउटा पानामात्र पढ्छन् ।’ 

 अगस्टिनको भनाइले भ्रमणको महत्त्वलाई प्रष्ट पार्छ । ज्ञान र अनुभव आर्जनका लागि भ्रमणको अतुलनीय महत्त्व छ । भ्रमणशील व्यक्तिहरूले संसारलाई नजिकबाट चियाउने सुनौलो अवसर पाउँछन् । 

 उद्देश्य र प्रयोजनका दृष्टिले भ्रमण (पर्यटनकर्म) का अनेकन् स्वरूपहरू छन् । जस्तैः खेल पर्यटन, साहसिक पर्यटन, कृषि पर्यटन आदि । यी विविध स्वरूपमध्ये एक हो, सांस्कृतिक पर्यटन । यो आफैंमा बृहत्तर अवधारणा हो । यसमा सम्बन्धित गन्तव्यको जीवनशैली, भूगोल, इतिहास, पूरातत्व, वास्तुकला, धर्म, मूर्त एवम् अमूर्त कलालगायत सबै सांस्कृतिक आयाम समेटिन पुग्छन् । 

 पर्यटनसम्बन्धी विश्वसंस्था ‘वर्ल्ड टुरिजम अर्गानाइजेस’ का अनुसार अवस्था सामान्य रहेमा हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको संख्या बढेको देखिन्छ । सोही संस्थाको आँकडाअनुसार विश्वमा सांस्कृतिक पर्यटनले ३७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । नेपालको सन्दर्भमा सांस्कृतिक पर्यटनले कति ठूलो हिस्सा ओगटेको छ भन्नेबारे यकिन आँकडा भेटिँदैन । यद्यपि, नेपाल सांस्कृतिक पर्यटनका दृष्टिले सम्भावनायुक्त देश रहँदै आएको छ ।

 प्राचीनकालमा विदेशी तीर्थयात्रीहरूले गरेका वर्णनले यहाँको सांस्कृतिक पर्यटनको महत्त्व युगौँ अघि नै उजागर भइसकेको छ । प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको धरोहर मानिने नेपाल ऋषिमुनिहरूको तपोभूमिको रूपमा चित्रण हुँदै आएको छ । यससँगै यहाँको विविधतापूर्ण भूगोल, सांस्कृतिक विविधता, जैविक विविधता, पूरातात्विक तथा धार्मिक महत्त्वका स्थलहरूको प्रचुरताले सांस्कृतिक पर्यटनका लागि नेपाल उपयुक्त गन्तव्यको रूपमा दरिँदै आएको छ । 

 धार्मिक तथा आध्यात्मिक भ्रमण (तीर्थयात्रा) का क्रममा छिमेकी मुलुकबाट पर्यटकहरू हरेक वर्ष नेपाल भित्रिने परिपाटी एउटा स्थापित सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय परम्परा हो । यसलाई सांस्कृतिक पर्यटनको एउटा हाँगाको रूपमा लिन सकिन्छ । नेपालमा २०५० को दशकमा शुरु भएको ‘होमस्टे’ लाई एक अर्थमा सांस्कृतिक पर्यटनकै एक हिस्सा मान्न सकिन्छ । अबको सवाल भनेको विद्यमान सांस्कृतिक पर्यटनमा नयाँ आयाम थप्दै यसलाई कसरी व्यवस्थित र फलदायी बनाउने भन्ने हो । 

 नेपाल सरकारले तयार पारेको ‘पर्यटन नीति, २०६५’ ले सांस्कृतिक पर्यटनलाई समेटेको छ । सरकारद्वारा जारी पर्यटन नीतिमा पर्यटनका किसिमबारे चर्चा गर्ने क्रममा बुँदा नं. ६ मा विभिन्न जातजातिहरूका मौलिक संस्कृतिलाई समेटी सांस्कृतिक पर्यटनसम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालनमा स्थानीय निकाय (तह) र जनसमुदायलाई प्रोत्साहन गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

‘पर्यटन नीति, २०६५’ को उद्देश्यमा सांस्कृतिक पर्यटनलाई प्रष्ट सङ्केत नगरिए पनि त्यसमा सांस्कृतिक पर्यटनको छनक पाइन्छ । त्यसको बुँदा (ख) मा भनिएको छ, ‘देशका मूर्त–अमूर्त प्राकृतिक, सांस्कृतिक, जैविक तथा मानव निर्मित सम्पदाहरूको खोज, संरक्षण, सम्वद्र्धन एवं विकास गरी नेपाललाई पर्यटकीय दृष्टिले आकर्षक र प्रमुख गन्तव्य स्थलको रुपमा विकास गर्ने ।’ 

सांस्कृतिक पर्यटन आफैंमा गहन अवधारणा भएकाले यसका लागि सोहीअनुसारका आवश्यकताहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले सांस्कृतिक पक्षसँग जोडिएका पूर्वाधारहरूको जोडदार माग गर्छ । यसका लागि नीतिगत स्पष्टता र सही कार्यान्वयन अपरिहार्य हुन्छ । यस दिशामा सरकार र पर्यटन व्यवसायीहरूको अर्जुनदृष्टि आवश्यक छ । 

अन्य पर्यटकजस्तै सांस्कृतिक पर्यटकका लागि पनि सम्बन्धित गन्तव्यमा पुग्नका लागि यातायातको सुविधा, सुविधाजनक आवास तथा भोजनको व्यवस्था, अन्तरसांस्कृतिक सहिष्णुता, पर्यटकमैत्री व्यावहार, आधुनिक सञ्चार आदि अत्यावश्यक हुन्छ । साथै, सम्बन्धित क्षेत्रको इतिहास र संस्कृतिको ज्ञान भएका पथप्रदर्शकहरू तयार पार्न पनि उत्तिकै आवश्यक पर्छन् । 

मौलिक पहिचान भएका गाउँबस्तीको पहिचान जोगाउने र पर्यटकमैत्री बनाउन आवश्यक छ । ऐतिहासिक महत्त्वका स्थल, गढी, स्मारक, धार्मिक स्थलजस्ता सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण, सम्वद्र्धन र अभिलेखनको खाँचो छ । 

यसैगरी, लुकेर रहेका तर पर्याप्त पर्यटकीय महत्त्व बोकेका ठाउँहरूको खोजी गरी तथ्यपूर्ण विवरण तयार पार्ने काम पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यस्ता पर्यटकीय महत्त्वका थलोमा पुग्नका लागि पहुँचमार्ग (पदमार्ग) निर्माण गर्ने तथा ब्रोसरलगायतका तथ्यपरक प्रचार सामग्री हुन्छ । 

यसका अतिरिक्त स्थानीय जीवनशैली झल्कने संग्रहालय बनाउने काम पनि आवश्यक छ । यस्ता काम चुड्कीको भरमा सम्पन्न हुँदैन । यसका लागि सुव्यवस्थित योजना, स्रोत–साधनको व्यवस्था तथा साझेदार निकायहरूबीच हातेमालोको खाँचो पर्छ । 

 सामान्यतयाः सांस्कृतिक पर्यटकहरू मौलिक संस्कृतिका भोका हुन्छन् । उनीहरूका लागि ‘म्याकडोनाल्ड’ शैलीका ‘फास्टफुड’ र ‘डिज्नेल्याण्ड’ शैलीका विकास अपाच्य हुन सक्छन् । यसका सट्टामा उनीहरू परम्परागत जीवनशैली र अर्ग्यानिक खाद्यपरिकार (लाइभ फुड) मा बढी रमाउँछन् ।

 आजकल, सबैतिर आधुनिक विकासको बाघपञ्जा फैलिएको अवस्थामा मौलिक जीवनशैली कायम राख्न धेरै कठिन भइसकेको छ । अझ, विकासको नाममा कुनै सोच–विचार विना नै कार्यान्वयनमा ल्याइएका अर्थहीन विकास परियोजनाहरूले सांस्कृतिक जीवनमा थप बर्बादी निम्त्याएको छ । शायद, सांस्कृतिक पर्यटनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हो । 

 सांस्कृतिक पर्यटनका लागि स्थानीयपन अपरिहार्य सर्त हो । स्थानीपनमा मौलिक संस्कृतिको मर्म लुकेको हुन्छ, जसमा स्थानीय समुदायको पहिचानका सूत्रहरू भेटिन्छन् । सबैतिर एकै किसिमको चालचलन र खानपान अस्तित्वमा रहने हो भने पर्यटकहरू देशका विभिन्न कुन–कन्दरामा डुलेर समय र धन खर्च गर्नुको खासै औचित्य रहँदैन । 

 स्थानीय जनजीवनमा पाइने पृथकपनको रसास्वादनका लागि पर्यटकहरू बेग्लाबेग्लै गाउँठाउँ डुलेर पैसा खर्च गरुन् भन्नका लागि स्थानीयपन जोगाउन आवश्यक छ । स्थानीय उत्पादनहरूलाई बेग्लै ब्राण्डको रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादनहरू गाउँगाउँमा घुसेर दुनियाँको बानी बिगारेको अभिशप्त समयमा स्थानीय उत्पादनहरूलाई बेग्लै ब्राण्डको रूपमा विकास गर्नु अर्को भयानक चुनौती हुन गएको छ । 

 स्थानीयपन जोगाउनका लागि परम्परागत ज्ञान तथा लोकविधिविज्ञान (इथ्नोमेथडोलजी) मा आधारित हस्तकला, पाककला तथा अन्य स्थानीय सीपहरू जोगाइराख्नु अपरिहार्य छ । सँगसँगै ‘डेक संस्कृति’ लाई विस्थापन गर्दै स्थानीय गीत र नाचलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । 

स्थानीयपन झल्कने प्रहसन तथा लोककथा वाचनलाई उच्च स्थान नदिइहुन्न । सांस्कृतिक मिथकहरूलाई खोजीखोजी अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ । नयाँ पुस्तालाई यस्ता बहुमूल्य सांस्कृतिक सम्पदातिर अभिमुखीकरण गर्नु अत्यावश्यक छ । 

टेलिसंस्कृतिले युवापुस्तालाई अर्कै रुमानी दुनियाँतिर डोर्‍यााइरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई परम्परागत जीवनशैलीतिर फर्काउनु फलामको च्युरा चपाउनुसरह हुनसक्छ । यस किसिमको जटिल ‘कोर्स करेक्सन’ का लागि एकल प्रयास अपर्याप्त हुन्छ । यसमा जनस्तर र सरकारबीच व्यापक समन्वय र सहकार्य अत्यावश्यक हुन्छ । सही किसिमले व्यवस्थापन गर्न सकिएमा सांस्कृतिक पर्यटन समाज र संस्कृतिका लागि धेरै अर्थमा हितकर मानिन्छ । 

सांस्कृतिक पर्यटनमा निस्कनेहरूमा मूलतः अध्येता, शोधकर्ता, लेखक, आध्यात्मिक गुरु, पूरातत्वविद, विद्यार्थी र संस्कतिमा रुचि राख्ने जो–कोही पनि हुन सक्छन् । यस किसिमको पर्यटनकर्म अध्ययन–अनुसन्धानका दृष्टिले पनि फलदायी हुनसक्छ । यसबाट ज्ञान निर्माणमा सहयोग पुग्छ । 

 भ्रमण सकेर फर्किएपछि सिर्जनशील पर्यटकहरूद्वारा भ्रमण गरिएका स्थानबारे पुस्तक लेखिन सक्छन्, रसिलो यात्रा–संस्मरण कोरलिन सक्छन् एवम् वृत्तचित्र निर्माण हुन सक्छन् । विश्वविद्यालयका कतिपय शोधार्थीद्वारा शोधपत्रहरू तयार पारिन सक्छन् । यस्ता प्रकाशनजन्य प्राज्ञिक गतिविधिबाट स्थानीय सांस्कृतिक सम्पदाको यश र कृति दुनियाँको फराकिलो घेरासम्म पुग्नसक्छ, जुन संस्कृति प्रवर्द्धनको एउटा सुन्दर उपाय हो । 

 नेदरल्याण्ड्सस्थित टिलबर्ग विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ग्रेस रिचर्डस्ले आफूद्वारा सम्पादित पुस्तक ‘कल्चरल टुरिजम् : ग्लोबल एण्ड लोकर पस्र्पेक्टिभ्स्’ (सन् २००७) मा सांस्कृतिक पर्यटनले संस्कृति संरक्षण श्रीवृद्धि गर्न सघाउने विचार अघि सारेका छन् । उनले सांस्कृतिक पर्यटनलाई गुणस्तरीय पर्यटन मानेका छन् ।

 संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) ले सांस्कृतिक पर्यटनलाई विश्वसम्पदा जोगाउने उपाय मानेको छ । युरोपेली आयोगले सांस्कृतिक पर्यटनलाई महत्त्वपूर्ण उद्योगको दर्जा दिएको छ । यी दुई संस्थाले सांस्कृतिक पर्यटनबारे गरेको ठहर मननीय छ । 

 [गोरखापत्र । २०७७ साल असोज २७ गते । सामान्य परिमार्जनसहित]

अनलाइन क्लासमा देखिएको डिजिटल असमानता

 –यमबहादुर दुरा

विश्वव्यापी महमारी कोभिड–१९ ले विश्व रङगमञ्चमा अनेकन् फेरबदल ल्यायो । त्यसमध्ये सिक्ने–सिकाउने वातावरणमा आएको परिवर्तनलाई एउटा उल्लेखनीय विकासक्रमको रूपमा लिन सकिन्छ । प्रत्यक्ष भेटघाटले महामारी सर्ने भएकाले विश्वभरका शैक्षिक संस्थाहरू एकपछि अर्को गरी बन्द भए । 

सार्वजनिक अभिलेखहरूमा उपलब्ध आँकडाअनुसार कोभिड–१९ का करण नेपालमा सात लाख ५० हजार विद्यार्थी औपचारिक शिक्षाबाट बञ्चित छन् । यति ठूलो संख्यामा रहेका विद्यार्थीहरूको शैक्षिक भविष्यलाई लामो समयसम्म गतिहीन–दिशाहीन बनाउनु निश्चय नै सही थिएन । यही भएर नेपालका विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालयले विकल्पका रूपमा भर्चुअल क्लास (अनलाइन कक्षा) सञ्चालन  गर्न थाले ।

ग्राफिक्स:  गुगल

विकसित मुलुकहरूमा धेरै अगाडि शुरु भएको भर्चुअल क्लासले कोभिड–१९ का कारणले नेपालमा पनि स्थान पायो । घर–घरमै विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालयको पठनपाठन उपलब्ध गराउने अनलाइन क्लास आमनेपालीका लागि तुलनात्मक रूपमा नयाँ अनुभव हो । एक अर्थमा यो नयाँ अवसर पनि हो ।

सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर विद्यार्थीहरूलाई घरमै सिक्ने–सिकाउने भर्चुअल शैक्षिक वातावरण तयार भएको सम्भवतः यो पहिलो अवसर हो । यस दृष्टिले अनलाइन क्लासलाई एउटा सुखद प्रसङ्ग पनि मान्नुपर्छ । यस किसिमको नवीनतम् विकासक्रमलाई नेपालको शैक्षिक इतिहासमा उल्लेखनीय घटनाक्रम पनि मान्न सकिएला ।

नेपाल डिजिटल दुनियाँतर्फ  निरन्तर अग्रसर भइरहेको घडीमा अनलाइन क्लासको सान्दर्भिकता देखिन्छ । समयको रेखीय यात्राको यो विन्दुसम्म आइपुग्दा नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूको संख्या कुल जनसंख्याको ७४.४३ प्रतिशत पुगेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ  । यो तथ्याङ्कलाई विश्वास गर्दा देशका तीन चौथाइ नागरिकले इन्टरनेट प्रयोग गर्छन् भन्ने देखिन्छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि यो उत्साहप्रद फड्को हो । 

यद्यपि, सन्तोष मानिहाल्ने अवस्थाचाहिँ छैन । नेपालमा तीन चौथाइ नागरिकले इन्टरनेट प्रयोेग गर्ने तथ्याङ्कको ग्राफ सैद्धान्तिक आँकडामात्र हो । व्यावहारिक दृष्टिले यो आँकडा सही देखिँदैन । वास्तविक अर्थमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या निकै तल देखिन्छ । नेपालमा लगभग १२ प्रतिशतमात्र नागरिक ब्रोडब्याण्ड  इन्टरनेट (अडियो तथा भिडियोसमेत प्रवाह गर्ने क्षमता भएको तीव्र गतिको इन्टरनेट) को पहुँचमा छन् ।

अनलाइन क्लासका लागि ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट आवश्यक पर्छ । रिमोट कम्प्युटर (डिभाइस) मा रहेका शिक्षक वा प्रशिक्षकसँग एक–डेड घण्टा भर्चुअल किसिमले जोडिन तथा श्रव्य–दृश्य सामग्रीका सिग्नल बिना कुनै अवरोध सही किसिमले रियल टाइममा प्राप्त गर्न उच्चस्तरको इन्टरनेट अपरिहार्य छ । 

दुर्भाग्यवश, सबै नेपाली विद्यार्थी शौभाग्यशाली छैनन् । कतिपय इन्टरनेटको पहुँचमा छैनन् भने कतिसँग उच्चगतिको इन्टरनेट छैन । इन्टरनेट छ त नाममात्रको । यसबाट अनलाइन क्लास नराम्ररी प्रभावित भइरहेको छ । विश्वदूरसञ्चार युनियनको तथ्याङ्कलाई उध्रृत गर्दै इन्टरनेट सोसाइटीको वेबसाइटमा ‘क्लोजिङ द डिजिटल डिभाइड इन नेपाल’ (जुन २६, २०२०) एक लेख प्रकाशित छ । त्यस लेखमा २० प्रतिशत नेपालीमात्र वास्तविक अर्थमा इन्टरनेटको पहुँचमा रहेको जनाइएको छ ।

ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटको उपलब्धता र पहुँचका दृष्टिले यो तथ्याङ्क सत्य नजिक देखिन्छ । व्यावहारिक दृष्टिले हेर्दा पनि देशको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा सञ्चालित अनलाइन क्लासहरूमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी अनुपस्थित देखिन्छन् । केही अध्ययनहरूबाट पनि यस्तै निष्कर्ष निस्केका छन् । राजधानी शहरको त यस्तो हालत छ भने सुविधाविहीन गाउँबस्ती र दूरदराजका विद्यार्थीहरूको हविगत के होला ?

ठूलो संख्याका विद्यार्थीहरू अनलाइन क्लासबाट बाहिरिने र सीमित विद्यार्थीले भर्चुअल क्लासमा सहभागी हुन पाएको वर्तमान अवस्थाले ‘डिजिटल डिभाइड’ को विकराल तस्बिर प्रस्तुत गरेको छ । यही पृष्ठभूमिमा पोखरा महानगरपालिकाले शिक्षामा सबैको समान पहुँचविरुद्ध हुने कुरालाई उल्लेख गर्दै अनलाइन कक्षा रोक्न परिपत्र गरेको प्रसङ्ग पनि सान्दर्भिक हुन आउँछ । मूलतः आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीहरू यसको मारमा परेका छन् ।

यससँगै अनलाइन क्लासको सीमाबारे परिचित हुन आवश्यक छ । अनलाइन क्लास सधैँ र सबै अवस्थामा उपयोगी हुन सक्दैन । यसले भौतिक कक्षालाई कहिल्यै पनि पूरापुर विस्थापन गर्न सक्दैन । कतिपय प्रयोगात्मक विषय अनलाइन कक्षाबाट सम्भव हुँदैन । सिक्ने–सिकाउने कार्यमा अनलाइन क्लास सहयाक भए पनि सबथोक होइन । सामान्य अवस्थामा भौतिक कक्षाको विकल्प अनलाइन क्लास हुन सक्दैन । 

वास्तविकता यस्तो हुँदाहुँदै पनि विश्वविद्यालयहरूले अनलाइन क्लासलाई मान्यता दिँदै अनलाइन कक्षा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरिसकेको छ । यता, शिक्षा मन्त्रालयले  पनि ‘विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ असोज १ गतेदेखि लागू गराउन स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

यसबाट सरकारले अनलाइन क्लासलाई मान्यता दिइसकेको प्रष्ट हुन्छ । तर, यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू भने तयार भएको देखिँदैन । ती पूर्वाधार एक दुई वर्षमै पूरा हुने कुरा पनि होइन र पूरा हुने कुनै छाँटकाँट पनि देखिँदैन । यसका लागि सरोकारवाला निकायहरूबीचको वर्षौको समन्वयपूर्ण सहकार्य र नीतिगत स्पष्टता आवश्यक छ । 

सबै ठाउँमा लोडसेडिङरहित बिजुली पुर्‍याउने, सबै विद्यार्थीका हातमा अनलाइन क्लासका लागि स्मार्टफोन वा ल्यापटप पुर्‍याउने, सबैको पहुँचमा उच्चगतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउनेजस्ता कार्य अनलाइन क्लासका लागि तत्कालै गरिनुपर्ने आधारभूत कार्यहरू हुन् । उच्चस्तरको समन्वय र सहकार्य माग गर्ने यस्ता कार्य सहज छैनन् । धेरै स्रोत-साधन र समन्वयको खाँचो पर्ने यस्ता पूर्वाधारहरू खडा गर्न नीति–निर्माता र राजनीतिक शक्तिको उच्चस्तरको लगाव, प्रतिबद्धता र इमान आवश्यक छ ।

निर्वाचनको समयमा निःशुल्क बाइफाइ नारा सुनिएको हो । अब, त्यस नारालाई मूर्त रूप दिनुपर्ने बेला आएको छ । सरकार र कल्याणकारी संस्थाहरूले आवश्यकता परिचान गरी गरिब विद्यार्थीहरूलाई स्मार्टफोन वा ल्यापटप बाँइ्ने उपयुक्त साइत पनि यही हो । 

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले गाउँठाउँमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने समय पनि यही नै हुनसक्छ । अनलाइन क्लासको व्यावहारिक, प्राविधिक तथा नैतिक पक्षबारे शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूलाई प्रशिक्षित तुल्याउने उपयुक्त पनि यही हो । यसका लागि सबै सरोकारवालाहरूबीच समन्वयपूर्ण सहकार्यको खाँचो छ ।

संवाद नेपाल । २०७७ साल असोज १ गते । 

जनगणनामा सांस्कृतिक पक्ष

 –यमबहादुर दुरा 

देश अभूतपूर्व परिवर्तनहरूको शृङ्खलाबाट गुज्रिरहेको समयमा वाह्रौँ राष्ट्रिय जनगणना नजिकिँदैछ । यो जनगणनामा देशको जनसांख्यिक, आर्थिक तथा सामाजिक परिदृश्यमा आएका परिवर्तनहरू प्रतिविम्बित हुने अपेक्षा छ । २०७२ सालमा नयाँ संविधान लागू भएपछि देश एकात्मक राज्य–व्यवस्थाबाट सङ्घीय प्रणालीमा पदार्पण गरेको छ । यसबाट देशको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक वृत्तमा क्रमिक परिवर्तन आएका छन् । तर, ती परिवर्तनको सग्लो रूप कस्तो छ ? यसको स्पष्ट तस्बिर जनसमक्ष आउन बाँकी नै छ ।

यसैबीच, अनपेक्षित रूपमा आएको कोभिड–१९ को महामारीले विश्वभरको अर्थव्यवस्था र जीवनशैलीमा नसोचेको उथुलपुथुल ल्याइदिएको छ । यसको असरबाट नेपाल अपवाद हुने कुरै भएन । कोभिड–१९ ले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनमा नकारात्मक असर पारेको आइरहेको तथ्य व्यावहारमै देखिन थालेको छ । यो महामारीको पटाक्षेप भइसकेको छैन । महामारीले जनजीवनमा पार्ने यावत असरको स्पष्ट चित्र समयले नै यसको उतार्नेछ । 

दृष्टान्तका रूपमा प्रस्तुत गरिएका यी र यस्ता युगान्तकारी घटनाक्रम वा विकासक्रमहरूको पृष्ठभूमिमा हुन लागेको ‘राष्ट्रिय जनगणना, २०७८’ विशेष अर्थपूर्ण हुने देखिन्छ । यसले देशको जनसांख्यिक तथ्याङ्कसहित परिवर्तनगामी नेपाली समाजको आर्थिक तथा सामाजिक परिदृश्यको तस्बिर जनसमक्ष ल्याउने नै छ ।

माथि चर्चा गरिएका परिवर्तनहरूका अतिरिक्त हाम्रो राष्ट्रिय जीवनमा अरू पनि महत्त्वपूर्ण फेरबदल आइरहेका छन् । हाम्रो सांस्कृतिक जीवनमा आएको परिवर्तनलाई दृष्टान्तको रूपमा लिन सकिन्छ । समयको अनन्त प्रवाहसँगै हाम्रो जीवनशैलीमा नजानिँदो किसिमले अपरिमित परिवर्तन आइरहेको छ । सहजै अनुभूत गर्न नसकिने यस्ता परिवर्तनहरूले हाम्रो जीवनमा दूरगामी प्रभाव पारिरहेका छन् ।

बाहिरी दुनियाँसँगको बढ्दो अन्तरघुलन तथा सोसल मिडियासहित आमसञ्चार माध्यमको बढ्दो प्रभावले हाम्रो सांस्कृतिक जीवनमा नचिताएको परिवर्तन आएको छ । हाम्रा सोचाइ, व्यावहार र जीवनशैलीमा अकल्पनीय परिवर्तन आइसकेको छ । हिजोका दिनमा ‘चौतारीमा भेटौँ’ भन्नेहरूले आज ‘अनलाइन भेटाँैै है’ भन्न थालेको धेरै भइसकेको छ । 

देशभित्रको सांस्कृतिक समीकरणमा पनि व्यापक फेरबदल आएको छ । एकतिर रोदीघर, डबली, घाँटु, बालुन, धाननाचजस्ता रैथाने सांस्कृतिक विम्बहरू प्रतिपल बिरानो गएका छन् भने अर्कोतिर ब््याटल ¥याप, रक, जाज, पपजस्ता टेलिसंस्कृतिले छरेका अवयवहरू झन् झन् बलशाली र रापिलो बन्दै गएको प्रतीत हुन्छ । 

समयले कोल्टो फेर्दै गर्दा एकतिर सत्यमोहन जोशी, झलकमान गन्धर्व, मेलवादेवीजस्ता सांस्कृतिक राजदूतहरू ‘भिल्लाका देशमा मणि’ जस्तै बन्दैछन् भने अर्कोतिर लेडी गागा, म्याडोना, ब्रिट्नी स्पियर्स्, बिपासा बसु, अलिया भट्टजस्ता हलिउड–बलिउडका रङ्गकर्मीहरूको लोकप्रियताको ग्राफ दिनानु दिन उकालो लागिरहेको छ । 

नेपालमै उत्पादन हुने गीतहरूमा प्रसस्त मात्रामा विदेशी बाजा प्रयोग हुन थालेका छन् । विदेशी सङ्गीत र नेपाली भाकाहरूबीच ‘फ्युजन’ गरिएका गीतहरूको रजगज बढ्न थालेको छ । नेपालमा म्युजिक भिडियोहरूमा विदेशी शैलीका नृत्यले व्यापक स्थान पाएका छन् । 

विगतमा पञ्चेबाजा एउटा निश्चित समुदायको मात्र पेशा थियो । आज अरू समुदायले नै पञ्चेबाजालाई व्यावसायको रूपमा अपनाउन थालिसकेको छन् । यसबाट पूर्ववर्ती समुदाय पेशागत दृष्टिले पाखा लाग्ने अवस्था आएको छ । यसबारे पनि एउटा निश्चित राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउन आवश्यक भइसकेको छ ।

सांस्कृतिक परिवर्तनको शृङ्खला यतिमा मात्रै सीमित छैन ।  हाम्रो मौलिक बाजा मानिने सारङ्गीको प्रसङ्ग पनि त्यस्तै छ । विगतमा गन्धर्व समुदायले मात्र सारङ्गी बजाउँथे भने अहिले आएर गन्धर्वबाहेकका संस्कृतिकर्मीहरूले पनि सारङ्गीकर्मलाई पेशा नै बनाउन थालेका छन् । 

विगतमा ग्रामीणजनको विशुद्ध भावप्रकाशनको माध्यममात्र रहेको लोकभाका अहिले व्यापारिक वस्तु बन्न पुगेको छ । पहिले रोदीघरमा गुन्द्रीमाथि बसेर मीठो भलाकुसरी गर्दै निःशुल्क रसास्वादन गर्न पाइने लोकलय अब भने शहरको दोहोरी रेष्टुराँका व्यापारिक मुस्कानसहित सःशुल्क सुन्नुपर्ने परिपाटी विकास भएको छ । 

आजकल गाउँघर पनि गाउँघरजस्तो देखिँदैन । गाउँमा डेक संस्कृतिको राज छ । लाइभ गायनकोे युगौँ पुरानो संस्कृतिको लगभग मैझारो भएको छ । गाउँघरमै डेकमा गीत घन्काएर छेपारी बटार्ने चलनले महामारीको रूप धारण गरेको छ । लोकगीतको मुहानमै डेक संस्कृति पुगिसकेकाले लोकगीतको रचनागर्भ भत्किएको छ । गाउँघरबाट लोकगीतको उर्वरपन पूरै गायब भएको छ । लोकगीतको केन्द्र गाउँ नभई शहर हुन पुगेको छ ।

यी तमाम घटनाक्रमहरूले हाम्रो सांस्कृतिक परिदृश्यमा आइरहेको व्यापक परिवर्तनलाई सङ्केत गर्छन् । हाम्रो सांस्कृतिक परिदृश्यमा आएका परिवर्तनका यी दृष्टान्तहरू पेश गरिरहँदा समयले ल्याएको यी परिवर्तनहरूप्रति असहिष्णु बनेको अर्थ नलागोस् । तर, हाम्रो चिनारी र मौलिक जीवनशैलीलाई नै पाखा पार्ने गरी आएका यी परिवर्तनहरूको स्तर, गति र दिशाको उचित मापन, अभिलेखन र विश्लेषणचाहिँ हुनैपर्छ । 

नजिकिँदै गरेको ‘राष्ट्रिय जनगणना, २०७८’ यस प्रयोजनका लागि एउटा उपयुक्त अवसर हुनसक्छ । सरकारले यसलाई रैथाने नेपाली संस्कृतिको मापन गर्ने दिशामा उच्च महत्त्वका साथ उपयोग गर्र्नु आवश्यक छ । यसबाट हाम्रो सांस्कृतिक जीवनमा आएका परिवर्तनबारे गुणात्मक तथा संख्यात्मक आँकडा प्राप्त गर्न सकिन्छ, जुन नेपाली सांस्कृतिक जीवनको मापन, अभिलेखन र विश्लेषणको दरिलो आधार बन्नसक्छ । 

यद्यपि, संस्कृतिको मापन (म्यापिङ) गर्ने काम सोचेजस्तो सहज छैन । संस्कृति आपैmँमा अतिशय व्यापक विषय छ । यो बहुआयमिक र गतिशील विषय पनि हो । त्यसैले, सांस्कृृतिक पक्षको मापन गर्दा कुन कुन पक्षलाई समेटने भन्नबारे अलमल पैदा हुनसक्छ । यसबारे सांस्कृतिक क्षेत्रका ज्ञाता र सरोकारवालाहरूसँग विचार–विमर्श र परामर्श गर्न सकिन्छ । 

मूलतः हाम्रो पहिचानसँग जोडिएका मौलिक संस्कृतिलाई मापनको दायरामा ल्याउन सकिन्छ । खासगरी, लोकसाहित्य, लोककला, लोकसङ्गीत, लोकनृत्य, लोकबाजा, लोकसंस्कृति, भोजन संस्कृति, पहिरन, जातीय तथा क्षेत्रीय भाषा, परम्परा औषधोपचार, स्थानीय जीवनशैलीजस्ता रैथाने सांस्कृतिक पक्षहरूलाई यस श्रेणीमा राखेर अध्ययन गर्न सकिन्छ । 

यस्ता मौलिक संस्कृतिसँग हाम्रो पहिचान गाँसिएकाले यिनीहरूमा आएको क्रमिक परिवर्तनको मापन, अभिलेखन र वस्तुनिष्ठ विश्लेषण हाम्रा लागि महत्त्वपूर्णमात्र नभई अपरिहार्य पनि हुन्छ । यसबाट हाम्रो जीवनशैलीको बदलिँदो अनुहार ठम्याउन सहज हुन्छ, जसबाट हाम्रा सांस्कृतिक विशिष्टताहरूको दशा र दिशा पहिचान गर्न पनि सजिलो हुन्छ । यसबाट हाम्रो सांस्कृतिक इतिहास अभिलेखन तथा लेखनको बाटो पनि खुल्छ ।

नेपाली जीवनशैलीको रैथाने पक्षहरूलाई समेटेर गरिएको सांस्कृतिक अध्ययनबाट देशका सांस्कृतिक स्रोत–साधनहरूको पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ, जुन भविष्यमा सांस्कृतिक नीति तयार गर्ने आधार पनि बन्छ । यतिमात्र होइन, यसबाट कुना–कन्दरामा लुकेको संस्कृति उजागर गर्न, संस्कृतिबारे नयाँ दृष्टिकोण निर्माण गर्न र मौलिक संस्कतिको श्रीवृद्धिका लागि कार्ययोजना तयार पार्न सहयोग पुग्छ । 

यतिमात्र होइन, राजनीतिक नेतत्व, नीतिनिर्माता तथा स्वतन्त्र अनुसन्धाताहरूका लागि पनि सांस्कृतिक सर्वेक्षणका नतिजाहरू उपयोगी हुने देखिन्छ । हामीकहाँ सांस्कृतिक तथ्याङ्कको सर्वथा अभाव देखिन्छ । जनगणनामा सांस्कृतिक पक्षलाई समावेश गर्न सकियो भने हालसम्मको सांस्कृतिक तथ्याङ्कको खरेडीलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ ।

विगतका जनगणनाहरूमा नेपालको सांस्कृतिक पक्ष प्राथमिकताको विषय बनेको देखिँदैन । अबका जनगणनामा यो उच्च प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्छ । सरकारले विभिन्न समय देशमा जीवनस्तर सर्वेक्षण (लिभिङ स्ट्याण्डर्ड सर्भे) गर्दै आएको छ । केही गरी यसपटकको जनगणनामा सांस्कृतिक पक्षको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सकिएन भने आउँदा दिनमा सरकारले जीवनशैली सर्वेक्षण (लाइफस्टाइल सर्भे) गर्र्नुपर्छ, जसमा देशको सांस्कृतिक वृत्तमा आएको परिवर्तनलाई मापन र अभिलेखन गर्न सकिन्छ ।

हरेक देशमा सांस्कृतिक नीति आवश्यक पर्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को), युरोपेली सङ्घजस्ता संस्थाले पनि सांस्कृतिक नीतिलाई प्राथमिकता दिएका देखिन्छन् । नेपालमा पनि २०६८ सालमा सांस्कृतिक नीति बनेको देखिन्छ । देशको सांस्कृतिक परिदृश्य आइरहेको तीव्रतर परिवर्तनबारे थप अध्ययन गरी त्यसलाई अझ यथार्थपरक र व्यावहारसम्मत बनाउन आवश्यक छ ।

पश्चिमा विश्वविद्यालयहरूमा सांस्कृतिक व्यवस्थापन, सांस्कृतिक नीति–निर्माण आदि पक्षबारे पढाइ हुन्छ । अब देशको प्राज्ञिक संस्थाका रूपमा रहेका विश्वविद्यालयहरूले यसबारे कदम चाल्न सक्छन् । यस्ता प्राज्ञिक संस्थाले देशको सांस्कृतिक जीवनबारे थप अध्ययन–अनुसन्धानलाई अघि बढाउनु पर्छ । यसका साथै, हाम्रो परिचयको मियो मानिएको मौलिक संस्कृतिबारे सबै तह र तप्कामा तातो–आलो बहस पनि हुन आवश्यक छ । 

[गोरखापत्र । २०७७ साल भदौ २६ गते ।]

सांस्कृतिक साक्षरता

 –यमबहादुर दुरा

मानव जीवनको अभिन्न हिस्साको रूपमा रहेको संस्कृति नितान्त गहनतम् विषय रहिआएको छ । कतिपय व्यक्तिहरूले संस्कृतिलाई नाचगान, भेषभूषा र खानपानभन्दा बढी केही देख्दैनन् । यही सतही बुझाइका आधारमा संस्कृतिप्रतिको आमदृष्टिकोण सङ्कुचित बनेको प्रतीत हुन्छ । वास्तवमा संस्कृति व्रह्म जत्तिकै व्यापक र अनन्त छ । सामाजिक संरचना, सामाजिक मनोविज्ञान, राजनीतिक दर्शन, आर्थिक दर्शन, धर्म, शिक्षा आदिले संस्कृति निर्माणमा भूमिका खेल्छन् ।

संस्कृति जीवनशैली हो । यो नै संस्कृतिको सरल परिभाषा हो । यद्यपि, यतिले मात्रै संस्कृतिको साङ्गोपाङ्गो परिभाषालाई समेट्दैन । संस्कृतिलाई विम्बात्मक रूपमा प्रस्तुत प्रकटीकरण गर्ने क्रममा कतिपय विज्ञले यसलाई समुद्रमा तैरिने हिमशिला (आइसबर्ग) सँग दाँज्ने गर्छन् । हिमशिलाको दश भागको एक भागमात्र पानीबाहिर देखापर्छ, बाँकी ठूलो हिस्सा पानीभित्र लुकेर बस्छ । 

यसको अर्थ हो—संस्कृतिको दृश्यभन्दा अदृश्य भाग कता हो कता भीमकाय हुन्छ । संस्कृतिको दृश्य र अदृश्य पक्षको गठजोडलाई दर्साउन अंग्रेजीमा ‘कल्चरल आइसबर्ग’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिएको पाइन्छ । यसलाई विम्ब मानेर चिन्तन–मनन गर्ने भने संस्कृतिको व्यापकता र सम्वेदनशीलता बुझ्न सहज हुन्छ ।

कुनै पनि संस्कृति अन्र्तगत पहिरन, परिकार, चाडपर्व आदि सहजै देखिने पक्षहरू हुन् भने जीवन र जगतसँग सम्बन्धित तमाम मूल्य–मान्यता र विश्वास प्रणाली सतहमा देखिँदैनन् । साथै, कुनै पनि समुदायको संस्कृति इतिहासको जगमा उभिएको हुन्छ । सामान्यतया, इतिहास पनि अदृश्य हुन्छ । 

अदृश्य संस्कृति नितान्त शक्तिशाली र सम्वेदनशील हुन्छ । यस्ता अदृश्य तत्वहरू नै हरेक संस्कृतिको चालक शक्ति (सफ्टवेयर) हुन् । अमूर्त  अवस्थामा रहेका यी अदृश्य तत्वहरू समयको लामो कालखण्डमा निर्माण भएका हुन्छन्, जसको दायरा भयानक किसिमले व्यापक छ ।

संस्कृतिका यी तमाम दृश्य–अदृश्य पक्षहरू बुझ्न तेस्रो आँखा आवश्यक पर्छ । त्यो हो, सांस्कृतिक साक्षरता । लेखपढ गर्न साक्षर बन्न आवश्यक भएझैं  कुनै जाति वा समुदायको संस्कृतिसँग परिचित बन्न सांस्कृतिक दृष्टिले साक्षर बन्नुपर्छ । 

कुनै समुदायबारे सार्वजनिक टीका–टिप्पणी गर्दा उनीहरूको सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, परम्परा, जीवनशैली र इतिहासँग परिचित हुनु आवश्यक छ । यसको मतलब हो— कुनै समुदायसँग काम गर्दा वा उनीहरूबारे विचार व्यक्त गर्दा सम्बन्धित समुदायको सांस्कृतिक पक्षबारे जानकार हुनुपर्छ । यस किसिमको मान्यताले पश्चिमी गोलाद्र्धमा राम्रैसँग जरो गाडेको देखिन्छ । 

यही मूलभूत मान्यतालाई आत्मासात गर्दै अमेरिकी शिक्षाविद प्राध्यापक इ. डी. हर्जले सन् १९८७ मा ‘कल्चरल लिट्रेसीः वाट एन अम्यारिकन निड्स टु नो’ शीर्षकमा पुस्तक लेखे, जुन त्यस समयको ‘बेस्टसेलर’ हो । अमेरिकी सन्दर्भमा लेखिएको भए पनि यो पुस्तक हाम्रा लागि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । पुस्तकले विभिन्न देश र समुदायको सांस्कृतिक रीतभातसँग किन परिचित हुन आवश्यक छ भन्नबारे घतलाग्दो वर्णन गरेको छ । 

प्राध्यापक हर्जले नै ‘सांस्कृतिक साक्षरता’ शब्दावलीलाई प्रयोगमा ल्याएका हुन् । उनले आफ्नो पुस्तकमा शिक्षा प्रणालीमा सांस्कृतिक साक्षरतालाई समावेश गरिनुपर्छ भन्नेमा जोड दिए । हर्जले अमेरिकी सांस्कृतिक विम्बको रूपमा हरेका मोजार्ट, द हवाइट हाउस, द टाइटनिक, सेसमी स्ट्रिटलगायत पाँच हजार शब्दावलीको सूची दिएका छन्, जुन उनको दृष्टिमा हरेक अमेरिकीले थाहा पाउनुपर्छ ।

आखिर, के हो त सांस्कृतिक साक्षरता ? कुनै समुदायको ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, बौद्धिक तथा कलात्मक पक्षबारे जानकार हुनु नै सामान्य अर्थमा सांस्कृतिक साक्षरता होे । तर, हरेक व्यक्ति सबै समुदायको संस्कृतिबारे पूर्ण जानकार हुन व्यावहारिक दृष्टिले सम्भव छैन । तैपनि, हरेक व्यक्तिले सबै समुदायको संस्कृतिप्रति समभाव र सद्भाव राख्न भने अवश्य सक्छन् । यसलाई नै सांस्कृतिक साक्षरताको ‘बटमलाइन’ मानिन्छ, जुन सांस्कृतिक सहिष्णुता र सद्भावको परिचायक पनि हो । 

सांस्कृतिक सहिष्णुता र सद्भावको अभावमा विश्वको विभिन्न भाग अशान्त छ । सांस्कृतिक असहिष्णुताले अनेकौँ समुदाय अपमानका श्रृङ्खलताहरू भोग्नअभिशप्त  छन् । ‘इथ्नोसेन्ट्रिजम्’, सांस्कृतिक अपव्याख्या, हुल्याहा मानसिकता (हर्ड मेन्टालिटी) र रुढिग्रस्त सोच (स्टिरियोटाइप्स्) लाई सांस्कृतिक द्वन्द्वको मूल स्रोत मानिन्छ । 

आफ्नो सांस्कृतिक मूल्य–मान्यतालाई मात्र उच्च मूल्याङ्कन गरेर इतर समुदायको सांस्कृतिक मूल्य–मान्यतालाई तुच्छ ठान्ने, आफ्नो सांस्कृतिक मूल्य–मान्यतामा जगमा उभिएर अरूको संस्कृतिलाई असन्तुलित किसिमले मूल्याङ्कन गर्ने र आफ्नो संस्कृतिको लेन्सबाट मात्र दुनियाँलाई हेर्ने परिपाटी नै ‘इथ्नोसेन्ट्रिजम्’ हो । 

सांस्कृतिक सहिष्णुताको दृष्टिले ‘इथ्नोसेन्ट्रिजम्’ घातक मानिन्छ । आफ्नो संस्कृतिप्रति आदरभाव दर्साउने र गौरावन्वित हुने नैसर्गिक अधिकार सबैलाई छ । तर, आफ्नो संस्कृतिप्रति गौरव व्यक्त गर्दा अरूको संस्कृतिलाई अपमान गर्ने छुट कसैलाई पनि हुन्न । सांस्कृतिक साक्षरताले यस गम्भीर  विषयलाई सम्बोधन गर्छ ।

अल्पज्ञानवश वा पूर्वाग्रहवश कसैको संस्कृतिको गलत व्याख्या (अपव्याख्या) गर्ने र वास्तविकता नबुझी हुलले सम्प्रेषण गरेको गलत विचारलाई आत्मासात गर्ने हुल्याहा मानसिकता (हर्ड मेन्टालिटी) ले पनि सांस्कृतिक सहिष्णुतालाई क्षयीकरण गर्छ । यसबाट पनि बच्न आवश्यक छ ।

यसैगरी, कसैको जीवनशैली र परम्परालाई अति सामान्यीकरण गरेर उसको गलत वा त्रुटिपूर्ण छवि निर्माण गर्ने परिपाटीले पनि सांस्कृतिक सहिष्णुतालाई पतनोन्मुख बनाइदिन्छ । यस किसिमको परिपाटीलाई रुढिग्रस्त सोच (स्टिरियोटाइप्स्) भनिन्छ, जुन भेदभाव, वहिष्करण र हिंसाको स्रोत बन्न पुग्छ ।  

कुनै जाति वा समुदायलाई लक्षित गरेर अपमानजनक अभिव्यक्ति दिने वा गलत किसिमले चित्रण गर्ने कार्य पनि ‘स्टिरियोटाइप्स्’ कै हिस्सा हो । ‘स्टिरियोटाइप्स्’ ले सम्बन्धित समुदायलाई मानसिक चोट दिन्छ । कुनै समुदायको पहिरन, भाषा, खाद्यवस्तु, आनीबानी, प्रवृत्ति, धर्म आदिलाई लिएर ‘स्टिरियोटाइप्स्’ हुर्किने वातावरण बन्नसक्छ । 

सांस्कृतिक सहिष्णुता कायम गर्न ‘स्टिरियोटाइप्स्’ बाट छुटकारा पाउने उपाय खोजिनुपर्छ । यसको सरल र सहज उपाय हो- आफूइतिरका संस्कृतिप्रति फराकिलो र उदार दृष्टिकोण राख्नु । अर्को शब्दमा अरूको संस्कृतिप्रति सम्मानभाव राख्दा ‘स्टिरियोटाइप्स्’ स्वतः निस्तेज हुन पुग्छ । अरूको संस्कृतिप्रति राखिने उदारभावसँग यसको केन्द्रीय मर्म लुकेको छ । सम्बन्धित समुदायको मूल्य–मान्यतालाई आत्मासात गरिदिने हो भने सांस्कृतिक द्वन्द्वलाई निम्तो दिने धेरैजसो ‘स्टिरियोटाइप्स्’ त्यसै हटेर जान्छ । 

अमेरिकी सांस्कृतिक मानवशास्त्री इडवर्ड टी. हल (सन् १९१४–२००९) ले सन् १९९० मा ‘अन्डरस्ट्यान्डिङ कल्चरल डिफरेन्सेस्’ शीर्षक पुस्तक लेखे । मूलत कर्पोरेट परिवेशलाई समेटेर लेखिएको यो पुस्तकले व्यापारिक साझेदारहरूबीच असमझदारी र गलत धारणा विकास हुन नदिन एक–अर्काको संस्कृति बुझ्न कति आवश्यक र महत्त्वपूर्ण भन्नेबारे चर्चा गरेको छ ।

समग्रमा भन्दा, सांस्कृतिक साक्षरताले सांस्कृतिक विषयवस्तुको ज्ञान र सुझबुझसँग गहिरो नाता–सम्बन्ध राख्छ । सांस्कृतिक सहिष्णुता, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र ‘सर्वधर्म समभाव’ सांस्कृतिक साक्षरताका गुरु मन्त्रहरू हुन् । वास्तवमा संस्कृति सम्वदेनशील विषय हो । समुदायहरूबीच विद्यमान सांस्कृतिक द्वन्द्व अन्त्य गरी शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व कायम गर्नु यसको मूल उद्देश्य हो ।

यसका लागि पर्याप्त सम्वदेनशीलता आवश्यक पर्छ । नेपालजस्तो सांस्कृतिक विविधता फक्रिएको मुलुकमा हाम्रा नीति र व्यावहारमा उच्चतम् सांस्कृतिक सम्वदेनशीलता आवश्यक छ । देशको विविधतापूर्ण सांस्कृतिक परिवेशले सांस्कृतिक साक्षरताको महत्त्वबोध गराइरहेको छ ।

[अन्नपूर्ण पोष्ट । २०७७ साल भदौ २३ गते । ग्राफिक्स: अन्नपूर्ण पोष्ट ।]

In search of cultural equilibrium

 

-Yam Bahadur Dura

The most visible timeline of Nepal's democratic movements can be traced back to 1950's democratic movement against Rana Regime. It was followed by two major political uprisings - People's Movement of 1990 and 2006 - which largely changed Nepal's socio-political landscape.

Along with this, Maoists-led Armed Conflict (1996-2006), Madesh Movement, and some other social movements helped Nepal turn itself into a secular state. Almost seven decades have been passed, and Nepal's journey toward an ideal democracy continues further and further.

Secularism has become one of the major issues in this journey. Political opinions remain divided over the issue of secularism. The political elites are saying that once the new constitution is promulgated, the agenda of secularism has come to an end, and it is time to move ahead with the agenda of socio-economic development.

Conversely, the ethnic/indigenous communities are expressing their resentments in the political elites' statements. Their version is that the agenda of secularism is yet to be addressed along with the agenda of socio-economic agenda.

This is what has become the point of debate in the present day Nepal. However, the issue of secularism is nothing new in Nepal, and is a long-standing issue. There is a long history of discrimination and repression. The modern history of caste-based discrimination begins with the introduction of the Muluki Ain (Civil Code) in 1854 Civil Code, which created a strong ground for caste-based discrimination underestimating Nepal's cultural diversity and people's dignities.

More than a century long oligarchic rule of Ranas (1846- 1951) propelled caste-based discrimination in the country. In 1951, 'Rana rule' was toppled. After short period of democratic atmosphere, King Mahedra introduced the party-less autocratic political system, called Panchayat system, in 1960.

Panchayat continued nurturing the legacy of Rana rulers by suppressing the sentiments of cultural diverse communities. It tried to homogenize cultural diversity in the name of ‘national unity’. Ethic/indigenous communities were expected to assimilate into the socio-political mainstream. They were also expected to internalize the culture, religion, language and values of dominant Hindu groups in order to become real Nepalis.

After the fall of Panchayat system in 1990, a new constitution was introduced portraying Nepal as a multiethnic, multilingual, democratic, independent, indivisible, sovereign, Hindu and constitutional monarchical kingdom. It was a progressive constitution compared to the previous ones. But, it gave prime importance to the dominant Hindu culture, which was the point of displeasure for ethnic/indigenous communities. They had already complaining about negative influences of  Hinduization.

Even after the restoration of democracy in 1990, the state blatantly violated the values of cultural diversity. In 1997, Kathmandu Metropolitan City, Dhanusha District Development Committee, and Rajbiraj Municipality decided to use Nepal Bhasa, and Maithili as their official languages respectively in addition to Nepali. These decisions were challenged at the Supreme Court, and the Court prohibited implementing the decisions.

In this way, the ethnic/indigenous communities were systematically ignored and discriminated by the state mechanisms depriving them of their cultural practices over the years.

Now, the legal and political environments have changed a lot. Nepal has turned into federal system from unitary system of governance. The Constitution of Nepal 2015 has come into existence, which is, seemingly, more progressive and democratic. It has largely respected cultural diversity at least in words.

In addition, Nepal has also signed various international legal instruments viz. the ILO Convention on Indigenous and Tribal Peoples, 1989 (ILO 169), the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), the International Covenant on Civil and Political Rights (CEDAW), and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). All these instruments intend to end all sorts of discrimination and promote multiculturalism.

Legally speaking, the situation seems to be improved tremendously. Even so, there are conflicts between theory and practice. Many questions related to cultural diversity, especially Maoists-induced ones, remain sorrowfully unanswered.

Before the Maoists entered the armed conflict, they had submitted a memorandum to then-Prime Minister Sher Bahadur Deuba. One of the points of the memorandum was that autonomy should be given to those ethnic groups who have majority in their respective areas. Based on this idea of ethnicity based federalism, Maoists formed what they call 'People Governments' in the name of indigenous people like Tamuwan, Magarat, Tharuwan, and so on during the armed conflict period.

On contrary to this, Maoists left this agenda unaddressed once they rose to power. They came to power from time to time after 2006. This time too, ex-Maoists affiliated majority government is in power. But, they are mysteriously silent on their own agenda without any clarifications.

There are a series of developments which have been hampering Nepal's cultural diversity. Indigenous people are feeling cheated and insulted for many reasons. The miscarriage of a long cherished dream of ethnicity based federalism was major shock for them.

This unpleasant situation continues even further. The present communist government cut down public holidays by 22 days in March 2018. Most of the holidays were the major festival of indigenous communities, which was insured by the interim constitution issued after 2006 spring movement.

Nepal's Constitution has made provision of 'special protected regions' or 'autonomous regions' for the overall development of minority groups. But, the government seems to be utterly unwilling to materialize this constitutional provision.

All these sad chapters remind us of the story of 'overpromise and under-delivery'. Power-holders and policymakers need to remember that Nepal is a mosaic of different ethnic/indigenous communities. They need to paint rosy picture of the country respecting cultural diversity, which is the corner stone of national unity and multiculturalism.