न्यायालयबारे बहस

—यमबहादुर दुरा

यतिबेला देशको न्यायालय चर्चाको शिखरमा छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशीसँग जोडिएका प्रकरणले न्यायालयबारे सार्वजनिक बहसलाई निम्तो दिएको छ । यसभन्दा अघि पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको आचरण र कार्यशैलीले पनि लामै वादविवादपूर्ण बहस निम्त्यायो  । यसले न्यायालयबारे नेपथ्यमा हुने संवादलाई चौबाटोमा मञ्चन भएको संवाद जस्तै खुलस्त पारिदिएको छ । नागरिक सचेतनाका लागि यस्ता बहस हितकर छन् ।

ग्राफिक्स: अन्नपूर्ण पोष्ट । 

नागरिकको न्यायिक अधिकारलाई चुस्त—दुरुस्त राख्न न्यायालयबारे सार्वजनिक बहस हुनैपर्ने थियो । बहसको ढोका खुलेको छ । सार्वजनिक वृत्तमा भएको बहसले नागरिकलाई न्यायालयबारे थप सचेत र जानकार तुल्याएको छ । हालका दिनमा विकासित घटनाक्रमले न्यायालयमा थुप्रिएका जटिलता र विकृतिलाई छताछुल्ल पारिदिएको छ । यस्ता बहसले नागरिकको न्याय सम्पादन हुने ठाउँ कति विकृतिग्रस्त छ भन्ने तथ्य बाहिर आएको छ । सार्वजनिक बहसबाट यस्ता अरू थप तथ्य बाहिर आउनुपर्छ ।

आजभन्दा ११ वर्षअघि सन् २००७ मा सदाचारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकाय ‘ट्रान्स्पेरेन्सी इन्टरनेसनल’ ले सार्वजनिक गरेको ‘ग्लोबल करप्सन रिपोर्ट’ नेपालमा न्यायालय सबैभन्दा भ्रष्ट निकाय हो भनेर उद्घोष गरिसकेको थियो । अहिले न्यायाधीशका आचरणगत पक्ष, तिनका शैक्षिक योग्यता, जनसाधारणको अहित हुने गरी गरिएका विवादास्पद पैmसला आदिका तमाम फेहरिस्त एकपछि अर्को गरी बाहिर आइरहेका छन् । यी त्यस्ता भयानक दृष्टान्त हुन्, जसले न्यायपालिकामा विकृतिग्रस्त छ भन्नका लागि पर्याप्त आधार दिएका छन् ।

न्यायालय न्यायको मन्दिर भएकाले यसले गरेका फैसला वृहत्तर सामाजिक हितततर्फ परिलक्षित हुनुपर्छ । न्यायालयको फैसला नागरिकले गौरव गर्ने खालका हुनुपर्छ । उच्चतम् नैतिक धरातल भएका विवेकशील न्यायाधीशले मात्र यस्तो मर्यादित फैसला गर्न सक्छन् । न्यायालय आमनागरिकको अनुभूति र अपेक्षाभन्दा पर जान सक्दैन ।

 विगतमा नागरिकको अपेक्षाविपरीत पथभ्रष्टको छवि भएका व्यक्ति वा संस्थका पक्षमा निर्लज्ज किसिमको फैसला भएका छन् । यसबाट न्यायालप्रति जनआक्रोशको ग्राफ बढेको छ । अदालतले नागरिकबाट पाउनुपर्ने सम्मान र आस्था गुमारहेको छ । न्याय सम्पादनका क्रममा न्यायाधीशले नैतिक धरातल गुमाएका दृष्टान्त सप्रमाण सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । सचेत समाजले न्यायालयको यस्ता विसंगत पक्षप्रति आँखा चिम्लन मिल्दैन ।

विगतमा न्यायालयबारे हुनुपर्ने जति विचार—विमर्श भएको थिएन ।  २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनको पछिसम्म पनिन्यायालय एकप्रकारको अभेद्य चट्टानजस्तै थियो । नागरिकले न्यायालयको कार्यसम्पादनसम्बन्धी विधि र प्रक्रियाबारे धेरै कुरा थाहा पाएका थिएनन् तर  ‘अदालतको मानहानी’ बारे भने जानकार थिए । विगतमा यसलाई एउटा मनोवैज्ञानिक अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो । यसको मूल सन्देश थियो, अदालतबारे टीकाटिप्पणी गर्नुहुँदैन ।

न्यायालयबारे मुख खोल्नै नपाइने हुँदै होइन । कोही पनि कानुनभन्दा माथि छैन । न्यायमूर्ति र न्यायालयबारे आधारहीन टिप्पणी गर्न पाइँदैन तर प्रमाण पुर्‍याएमा टीकाटिप्पणी गर्न पाइन्छ । यो आधारभूत कुरा बुझ्न र बुझाउन पनि धेरै समय लाग्यो । अदालतबारे आवश्यक टीकाटिप्पणी गर्नुपर्छ । यो नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । यसले न्यायालयको विसंगति र विकृति हटाउन सहयोग गर्छ ।

यो वास्तविकता जन—जनको फराकिलो घेरासम्म पुग्न धेरै समय लाग्यो । सर्वसाधारण नागरिकको त कुरै छाडौं, समाजको सचेत वर्ग भनेर चिनिने पत्रकारिता जगत पनि ‘अदालतको मानहानी’ भन्ने वाक्यांशसँग त्रस्त थियो । आफूसँग कुस्त प्रमाण भए पनि पत्रकारहरू न्यायालयबारे लेख्न डराउँथे । ‘अदालतको मानहानी’ गरेको अभियोगमा विगतमा पत्रकारहरूले जेल सजाय भोगेका दृष्टान्त छन् । अहिले परिस्थितिमा सुधार आएको छ । विगतको तुलनामा न्यायालयको विकृतिबारे धेरै कुरा बाहिर आएका छन् तर पर्याप्त रूपमा आएका छैनन् । न्यायालयबारे अझै पनि धेरै तथ्य बाहिर आउन बाँकी छ ।

न्यायालयका विकृतिबारे श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा खोजीनीति गर्ने र तिनलाई जनसमक्ष पस्कन सकिने ठाउँहरू छन् । यसमध्ये न्यायाधीशको नैतिक आचरण एउटा पक्ष हो । सबै पेशा—व्यवसायमा आचार संहिताको पालना गर्नैपर्छ । त्यसमा पनि उच्चतम् आदर्शमा बाँच्नुपर्ने न्यायमूर्तिहरूले आचार संहिताको कति पालना गरेका छन् ? यो एउटा पेचिलो प्रश्न हो ।

‘न्यायाधीश आचार संहिता, २०६५’ को प्रस्तावनाको तेस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘न्याय पद्धतिप्रति जनआस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्न निरन्तर प्रयास गर्दै तथा न्यायपालिकाको प्रतिष्ठालाई उच्च राख्ने सन्दर्भमा व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा समेत न्यायाधीशहरूद्वारा न्यायिक पदलाई सार्वजनिक उत्तरदायित्वको पदको रूपमा सम्मान गर्ने परिपाटी विकास गर्दै न्यायाधीशको व्यक्तित्व एवं वैधानिक हितको समेत संरक्षण गर्न’ आचार संहिता जारी गरिएको हो ।

सोही आचार संहिताको दफा ३ (६) मा लेखिएको छ, ‘न्यायिक स्वतन्त्रताको लागि अपरिहार्य रहेको न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था तथा जनविश्वासको अभिवृद्धि गर्न न्यायाधीशले उच्चस्तरको न्यायिक आचरण प्रदर्शन र प्रवद्र्धन गर्नुपर्दछ ।’ यसप्रकार आचार संहिताले न्याय पद्धतिप्रति जनआस्था अभिवृद्धि गर्न र न्यायिक पदलाई सार्वजनिक उत्तरदायित्वको पद बनाउन न्यायाधीशमाथि धेरै गहन जिम्मेवारी सुम्पेको छ । तर व्यवहारमा त्यस्तो पाइँदैन ।

यसको एउटा दृष्टान्तको रूपमा न्यायमूर्ति र राजनीतिक शक्तिको अपवित्र गठबन्धलाई लिन सकिन्छ । यसलाई न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा देखिएको भयानक गलत प्रवृत्तिको रूपमा लिन सकिन्छ । विगतमा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा न्यायाधीशहरू नियुक्त गरिएको तथ्य खुल्ला रहस्य नै बन्यो ।

यससँगै, राजनीतिक आशीर्वाद प्राप्तिका लागि न्यायाधीशहरू पार्टी कार्यालयमा शरणागत भए भन्ने समाचारले अखबारका पाना रङ्गिए । यसले न्यायमूर्तिहरूको निष्ठा र सदाचारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । उच्चतम् आदर्श र निष्पक्षता अपनाउनुपर्ने व्यक्ति पार्टीको खल्तीमा पुगेपछि यसको नतिजा के हुन्छ ? भनिरहनु नपर्ला ।

तत्कालीन कायम मुकायम न्यायाधीश दीपकराज जोशीको संसदीय सुनुवाइमा पनि राजनीतिक गन्ध भेटियो । न्यायाधीशलाई राजनीतिक कित्तामा उभ्याउने भयो । संसदीय सुनुवाइका बेला राजनीतिक आस्थाका आधारमा न्यायाधीशलाई कसैले बोक्ने र कसैले पछार्ने गरेको प्रष्टै देखियो ।

राजनीतिक वृत्तले सुल्टो बाटो पहिल्याएको भए न्यायाधीशको गुण र दोषको आधारमा समर्थन र विरोध गर्नुपथ्र्यो तर त्यसो भएन । न्यायाधीशलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा पृष्ठपोषण वा विरोध गर्ने काम भयो । यसबाट राजनीतिक वृत्त गलत धरातलमा उभिएको प्रष्टै देखिन्थ्यो ।

लोकतन्त्रमा न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन अपरिहार्य छ भन्ने चर्चा चलिरहन्छ  । जगजाहेर नै छ, लोकतन्त्रको श्रीवृद्धिका लागि यी तीन निकायबीच शक्ति सन्तुलन हुनु आवश्यक छ ।  तर नेपालको सन्दर्भमा यी निकायको रचनागर्भमै दोष देखिएको छ । परिणमस्वरूप शक्ति सन्तुलन सहज हुन सकेको छैन । राजनीतिक वृत्त नीतिपरायण नभएसम्म शक्ति सन्तुलन सम्भव छैन ।

 राजनीतिक लाभ—हानिका लागि पर्दापछाडिको खेलमा सामेल भइरहेका छन् । परिस्थितिवश पासा अर्कैतिर पल्टिएपछि भाका फेर्ने चलन छँदैछ । न्यायालयमाथि आक्रमण भयो भनी टिप्पणी राजनीतिक वृत्तबाट आएको टिप्पणीलाई यसैको दृष्टान्त मान्न सकिन्छ ।

यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले न्यायालयको स्वतन्त्रताको पक्षमा बोलिरहेको छ । स्मरणीय छ, उसको इतिहास पनि चोखो छैन । त्यही नेपाली कांग्रेसले न्यायालयबाट स्वार्थपूर्ति नभएपछि तत्कालीन नेकपा माओवादीसँँग मिलेर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध २०७४ साल वैशाख १७ गते महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्‍यो ।

यो घटना पुरानो भइसकेको छैन । परिआउँदा कसैले पनि स्वार्थपूर्ति गर्न छाडेका छैनन् । आफू नीतिपरायण नबनेसम्म अरूलाई मात्र दोष दिनुको कुनै तुक छैन । राजनीतिक शक्ति जीत—हारको खेलमा सामेल भएपछि त्यसको नतिजा स्वीकार्नुको विकल्प छैन ।

राजनीतिक शक्तिले न्यायालयमाथि गरेको हस्तक्षेपबारे चर्चा गर्दा न्यायालयमा विद्यमान थप बेथितिबारे चर्चा गर्नैपर्ने हुन्छ । यहाँनेर एउटा दृष्टान्त छ । लामो कार्यकाल पूरा गरेर ‘करिअर’ को अन्तिम बिसौनीतिर प्रस्थान गर्न लागेका न्यायाधीशको शैक्षिक योग्यता विवादको विषय बन्यो । यो लोमहर्षक विषय हो । न्याय सेवामा प्रवेश गर्ने बेलामै यस्तो विषयको छिनोफानो हुनुपर्ने हो । यो प्रकरणले न्यायाधीशको ‘रिक्रुट’ गर्ने संयन्त्रको नियत र कार्यक्षमतामाथि पनि प्रश्न उठ्छ । यसले हाम्रो न्यायालयमा छिदै्रछिद्रा छन् भन्ने पुष्टि गर्छ ।

सतहमा आएका तमाम टीकाटिप्पणीले न्यायालयको न्याय सम्पादनसम्बन्धी हैसियत र विधिमाथि आशंका निम्त्याएको छ । न्यायिक दृष्टिले नागरिकको आड—भरोसाको सर्वोच्च शिखर बन्नुपर्ने न्यायालय प्रश्नको घेरामा पर्नु दुःखद पक्ष हो । न्यायालय यस्तो अवस्थामा पुग्नुमा न्यायमूर्ति स्वयम् र राजनीतिक शक्तिको आचरणगत पक्ष नै धेरै हदसम्म जिम्मेवार देखिन्छ । न्यायालयको गुमेको प्रतिष्ठा पुनप्र्राप्तिका लागि यी दुवै पक्ष नीतिपरायण हुनैपर्छ । यिनीहरूमा व्यापक शुद्धीकरण आवश्यक छ । यो नै न्यायालय सुधारको पहिलो सर्त हो ।

[साभार : अन्नपूर्ण पोष्ट । २०७५ साल साउन ३० गते ।]