जातीयताप्रति सच्याउनुपर्ने दृष्टिकोण

–यमबहादुर दुरा

यतिबेला नेपालमा जातभातको कुरा गर्नु भनेको आफूले आफैंलाई भयानक अपराधी बरकरार गर्नुजस्तै भएको छ । जातीय प्रसंग निकाल्नेलाई जातीय सद्भाव बिथोल्ने र देश टुक्रयाउने खेलमा संलग्न खलनायकको रूपमा हेर्ने गरिन्छ । पञ्चायत कालमा सत्तापक्षधरले बहुदल पक्षधरलाई ‘अराष्ट्रिय तत्व’ भनेर भर्त्सना गर्थे । हो, अहिले जातीय कुरा गर्नेलाई यस्तै आशयको शब्दावली प्रयोग गरेर कटाक्ष गरिन्छ । यहाँ सांस्कृतिक अधिकारको प्रसंग उठाउनेलाई नश्लवादी भनेर टिप्पणी गरिन्छ ।

तस्बिर : गुगल

अब प्रश्न उठ्छ, जातीय कुरा उठाउने र जातीय कुरा सुन्नै नचाहनेबीच कुन किसिमको मतभिन्नता छ, जसले यो विरोधाभासपूर्ण अवस्था सिर्जना गरेको छ ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्दै जाँदा यसमा नेपाली समाजमा दुइटा पक्ष भेटिन्छ – एउटा हिन्दू अहङ्कारवादबाट ग्रसित वर्ग र अर्को कुनै समयमा सांस्कृतिक अधिकार खोसिएको वर्ग । यी दुई वर्गबीचको वैचारिक टकरावले अहिलेको अवस्था आएको देखिन्छ ।

समाज विकासको क्रमलाई नियाल्ने हो भने हरेक समाजमा 'इथ्नोसेन्ट्रिजम्' (आफ्नो संस्कृतिमात्र ठीक र अरूको संस्कृति बेठीक लाग्ने मनोवृत्ति) विद्यमान देखिन्छ । लामो कालखण्डसम्म 'हिन्दू' नै राज्यधर्म  भएको नेपाली समाज यसको अपवाद बन्न सक्तैन । सरसर्ती हेर्दा पहिलो वर्ग पुरातनपन्थी देखिन्छ । यो वर्गले हिन्दू धर्मलाई सबथोक देख्छ । युगौंदेखि जीवनशैलीको रुपमा रहिआएको धर्म प्यारो लाग्नु अस्वाभाविक होइन  ।  तर आफूले मानिएको संस्कृतिलाई मात्र सबथोक मान्दा समाजका अन्य समुदायमा अन्यायमा पर्छन् भन्ने ख्याल गरिँदैन । यो सोंचनीय पक्ष हो ।

तस्बिर : गुगल

इतिहासलाई नियाल्ने हो भने पहिलो वर्गले सांस्कृतिक रूपमा राज्यबाट बढी संरक्षण पाएको छ भने दोस्रो वर्गले कम । विगतमा हिन्दू धर्मग्रन्थमा आधारित शिक्षा पद्धति र संस्कृत भाषालाई राज्यले विशेष स्थान दियो ।अन्यथा अर्थ नलागोस्, कुनै समयमा हिन्दू धर्मग्रन्थमा आधारित शिक्षा पद्धति (संस्कृत पाठशाला)  मा बाहुनलाई मात्र विशेष सुविधासहित प्रवेश दिएको तथ्य छिपेको छैन । यो त राज्यले गरेको विभेदको एउटा दृष्टान्तमात्र हो ।

राज्यले गरेको विभेदको श्रृङ्खला लामो छ । पञ्चायती व्यवस्थाले अपनाएको ‘एक भाषा, एक भेष’ को नीति अपनायो । यसले सांस्कृतिक विभेदको खाडललाई झन डरलाग्दो बनाइदियो । पञ्चायतले शेतामुराली (शेर्पा, तामाङ, राई, मगर, गुरुङ, राई र लिम्बू) लाई मातृभाषा बोल्न नदिनू भनेर अघोषित उर्दी जारी गरेको तथ्य हरेक समझदार नेपालीको नजरमा लुकेको छैन ।

यो उर्दी प्रतीकात्मक थियो र यसले 'शेतामुगराली' बाहेक अन्य समुदायको सांस्कृतिक अधिकार खोस्न सहयोग गर्‍यो  । राज्यले गरेको भेदवावको ज्वलन्त दृष्टान्त हो यो । यसो भनिरहँदा बाहुन र संस्कृत भाषाका विपक्षमा उभिएको अर्थ नलागोस् । बाहुनलगायत सबै जात र संस्कृतलगायत सबै राष्ट्रभाषाको उचित सम्मान हुनुपर्छ । समतामूलक र सहअस्तित्वपूर्ण समाज समयको माग हो ।

लोकतान्त्रिक मान्यताअनुसार सबै जाति, वर्ग र समुदाय समान हुन् । त्यसकारण जातभातको कुरा गर्नु उचित ठानिँदैन । तर विगतका तमाम विभेदहरूबाट थिलोथिलो भएको नेपाली समाज जातीय कुरा नगरी सुखै छैन । यसका पछाडि देशको सामाजिक र राजनीतिक प्रणाली जिम्मेवार छन् । प्रथम राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले १९१० सालमा जारी गरेको 'मुलुकी ऐन' जातिपातीमा आधारित व्यवस्था थियो । त्यसले नेपाली समाजलाई बढी मात्रामा जातभातको कुरा गर्न सिकायो । कालान्तरमा छोइछिटो, जातीय उच–नीचदेखिका तमाम भेदभावपूर्ण परिपाटी नै जीवनशैली बन्यो ।  हिन्दू संकीर्णता र हिन्दू अहङ्कारमा आधारित 'मुलुकी ऐन' यसको  कारक तत्व बन्न पुग्यो ।

यसप्रकारको चरम विभेदकारी राज्य व्यवस्थाको अवशेष अझै पनि कायमै छ । लोकतन्त्र आएपछि व्यक्त वा अव्यक्त एवम् प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा विभेद जारी छ । विभेदका छिटा अहिलेसम्म पनि पखालिएको छैन । विभेदको ‘ग्लास सिलिङ’ कायमै छ । यसलाई चिर्न पनि जातभातको प्रसंग अघि नसारी सुखै छैन । जातीय विभेदविरुद्ध उभिन जातीय कुरा गर्नैपर्ने अवस्था छ । आगोले पोलेको घाउ आगोमै सेकाउँदा निको हुन्छ भन्ने  भनाइ यहाँनेर प्रासंगिक हुन आउँछ  ।

नेपालमा मात्र होइन, अमेरिकाजस्तो विश्वको विकसित र सर्वशक्तिवान् मुलुकमा पनि जात (रेस) को प्रसंग आजपर्यन्त सान्दर्भिक मानिन्छ । यस सम्बन्धमा एउटा दृष्टान्त पेश गर्न सकिन्छ । सन् १९७८ मा हार्वाड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक विलियम जुलियस विल्सनले ‘द डिक्लाइनिङ इम्पोटेन्स अफ रेस’ (नश्लको घट्दो महत्व) शीर्षकमा लेख लेखे । ‘सोसाइटी’ नामक जर्नल लेखिएको लेखमा आर्थिक प्रगतिसँँगै नश्लका कुरा निस्तेज भएर जान्छ भन्ने तर्क गरिएको थियो ।

लेख छापिएपछि प्राध्यापक विलियम जुलियस विल्सनले कटु आलोचना खेप्नुपर्‍यो  । उनको तर्कलाई चुनौती दिँदै अर्का प्राध्यापक चाल्स  विलीले ‘सोसाइटी’ जर्नलमै ‘द इनक्लाइनिङ इम्पोटेन्स अफ रेस’ (नश्लको बढ्दो महत्व) शीर्षकमा अर्को लेख लेखे । उनको तर्क थियो, अमेरिकामा रहेका अश्वेत र अन्य अल्पसंख्यक समुदायमाथि विभेदपूर्ण व्यवहार कायमै रहेकाले नश्लको महत्व घटेको छैन, बढिरहेको छ ।

यो सन्दर्भ नेपालमा पनि उत्तिकै प्रासंगिक छ । यहाँनेर नेपाली समाजको संरचना बुझ्नु आवश्यक छ । नेपाल जापानजस्तो एक भाषा र एक धर्म भएको देश होइन । योे बहुसांस्कृतिक मुलुक हो । त्यसैले यसको परिचय पनि बहुसांस्कृतिक छ । नेपालको मूल (राष्ट्रिय) संस्कृति विभिन्न उपसंस्कृति (जातजाति) हरूको गठजोडबाट बनेको छ ।

राष्ट्रिय संस्कृतिलाई बलियो बनाउन उपसंस्कृतिहरूलाई सम्हालेर राख्नुपर्ने हुन्छ । यही मान्यतालाई आत्मासात गर्दै लोकसाहित्यविद सत्यमोहन जोशीले टेलिभिजन अन्तरवार्तामा भनेका छन्, ‘नेपालको सांस्कृतिक विविधतामा राष्ट्रिय एकता अडेको छ ।’

विविध जातजाति, भाषाभाषी र सम्प्रदायलाई एउटै सूत्रमा बाँध्न नसक्ने हो र उनीहरूलाई राज्यले सम्मानजनक व्यवहार नगर्ने भने देशको राष्ट्रिय एकता छिन्नभिन्न हुने डर रहन्छ । देशको सांस्कृतिक विविधतलाई सम्पत्तिको रूपमा ग्रहण गर्नु र उपसंस्कृतिहरूलाई एउटै सूत्रमा बाँध्ने कार्यमा प्रयत्नशील हुनु राज्यको दायित्व हो ।

हामीकहाँ सबैलाई समान दृष्टिले हेर्न नसक्ने र अरूको अस्तित्वलाई स्वीकार्न नसक्ने वर्ग छ । त्यो वर्गले अरूलाई नश्लवादी देख्छ । दोषारोपण गरेको अर्थ नलागोस्, अरूलाई नश्लवादी देख्ने  त्यही वर्ग नै सबैभन्दा भयानक नश्लवादी हो । अरुलाई मात्र नश्लवादी देख्ने परिपाटीले  राष्ट्रिय एकतामा धक्का पुर्‍याइरहेको छ ।

देशको सांस्कृतिक विविधतालाई ख्यालै नगरी हामीले हिन्दू धर्मलाई मात्रै उच्च प्राथमितकता दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने हो भने भूटानमा नेपालीभाषीहरूमाथि भएको अत्याचारबारे बोल्ने नैतिक हैसियत हामीसँग रहँदैन । किनभने त्यहाँका निरंकुश शासकको दृष्टिमा राज्यधर्मको रहेको 'बौद्ध धर्म' सबथोक हो । त्यसैले हामीले आफ्नो दृष्टिकोण सच्याउनुपर्ने बेला आएको छ ।

जातीय आधारमा संघीय प्रदेशको नामाकरणबारे चुलिएको विवादको चुरो पनि यहीँनेर छ । विगतमा सांस्कृतिक हिंसा भोगेका समुदायको सम्मान गर्दै कुनै उपयुक्त संघीय प्रदेशको नामकरण त्यस जातिको नाममा राख्दा देश टुक्रिँदैन । बरू यसबाट सम्बन्धित जातिले आत्मासम्मान प्राप्त गरेको अनुभूति गर्छ । यसबाट राष्ट्रिय एकता खण्डित होइन, बलियो हुन्छ ।

एकथरिमा गम्भीर आशंका छ, कुनै खास जातिको नामबाट प्रदेशको नामाकरण भएमा अन्य जातिका मानिसहरू धपाइन्छन् । कुनै प्रदेशको नाम कुनै खास जातिको नामबाट राख्दैमा त्यहाँ बसोबास गर्ने अन्य समुदायका मानिस मध्यकालीन समयमा देश निकाला गरेजस्तै गरी धपाइन्छ र तिनका तमाम अधिकार कटौती हुन्छन् भन्ने सोंच्नु गलत हो ।

एक्काइसौं शताब्दीको राज्यव्यवस्था मध्ययुगीन शासन व्यवस्थाजस्तो क्रूर हुन्छ भनेर कसैले पनि कल्पना गर्न सक्तैन । संघीय प्रदेशभित्र अल्पसंख्यक रूपमा रहेका समुदायलाई अझ बढी अधिकार दिनु र तिनलाई सम्मानजनक जीवनयापन गर्न दिनु सम्बन्धित प्रदेशको जिम्मेवारी रहन्छ ।

नेपालमा राज्य संरचनाको बहस उत्कर्षमा पुगिरहेको बेला नेपाली समाज जातीय राज्यको विषयमा नराम्ररी विभाजित छ । रोचक कुरा के छ भने यो विभाजन ज्ञानले भन्दा पनि अज्ञानताले निर्देशित छ । नेताहरूले दिन सार्वजनिक अभिव्यक्ति, चियापसलमा हुने गफ, सार्वजनिक सवारी साधनमा हुने संवाद एवम् सामाजिक सञ्जालमा देखापर्ने टीका–टिप्पणीहरूलाई आधार मान्दा जातीयतासम्बन्धी बहस धेरै हदसम्म हल्ला र अवास्तविक सूचनाबाट निर्देशित छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न कठिन छैन ।

धेरैले ‘फेसबुक’ मा सेयर गरेको एउटा स्ट्याटस छ, ‘म फलानो जाति, म ढिस्कानो जाति, मलाई जातीय राज्य चाहिँदैन, मलाई सिंगो नेपाल चाहिन्छ ।’ यो स्ट्याटस पढ्दा यस्तो लाग्छ, जातीय संघीयताको चाहना राख्नेको मूल काम भनेको देश टुक्रयाउनु नै हो र जातीय आधारमा प्रदेश बन्नेबित्तिकै देश छिन्नभिन्न भइहाल्छ । वास्तविकता के हो भने एकाध पृथकतावादीले बाहेक कुनै पनि जातजातिले आजसम्म नेपाल टुक्रिनुपर्छ भनेका छैनन् । बरू तिनले राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्दै आएका छन् ।

तर्क गरिन्छ, ‘नेपालमा एक सय २५ जातजाति छन् । के ती सबैलाई बिलो लगाएजस्तो गरी एउटा–एउटा राज्य दिन सकिन्छ ?'  कुरा स्पष्ट छ : न सबै जातिले राज्य मागेका छन्, न त सबैलाई राज्य दिन मिल्छ । यो भागबण्डाको कुरा होइन, पहिचान र आत्मासम्मान विषय हो । प्रदेशको नामाकरण गर्दा मिल्दासम्म र सम्भव हुँदासम्म विगतमा विभेदमा परेका कुनै जात (समुदाय) लाई आत्मसम्मान अनुभूत गर्ने अवसर दिऔं भन्नेमात्र हो । यसो गर्दा देशको विविधता व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्छ ।

कुनै ठाउँको नाम जातको नाममा आएको कारणले नेपाली भाइबन्धुबीच झै-झगडा भएको कुनै इतिहास छैन । दुराडाँडा, दुराथोक, बाहुनडाँडा, जैशीथोक, बोहोराटार यसका दृष्टान्त हुन् । यस्ता अनगिन्ती स्थानीय नाम छन्, जसले जातीय पहिचानसँग गहिरो नाता गाँस्छन् ।जातीय पहिचानकै साइनोपातले गर्दा दुराडाँडाका बासिन्दा भन्न पाउँदा त्यहाँका बाहुनहरू गर्व गर्छन् । यसप्रकारको सदभावपूर्ण सांस्कृतिक परिवेशलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन ।

संघीयताको अवधारणा आउनुभन्दा युगौं अघिदेखि जातीय पहिचान झल्कने स्थाननाम र विविध समुदायबीच ममतापूर्ण सम्बन्ध अस्तित्वमा छन् । जातिको नामबाट आएका ठाउँको नाम एकप्रकारले ‘मानका खाँतिर मान’ मात्र हो । रामेछापको एउटा गाविसको नाम नै ‘दुरा गाउँ’ हो । हाल त्यहाँ दुरा समुदायको बसोबास नै छैन । यस्ता नामले कुनै पनि समुदायको कुभलो गरेका छैनन्, बरू देशको सांस्कृतिक विविधतालाई उजागर गरेका छन् । त्यसैले मनमा जातीयताको भूत पालेर बस्नु अर्थहीन छ ।

नेपालको जातीय विषयलाई बिनाकारण जटिल बनाइँदैछ । जातीय प्रसंगलाई एउटा भयानक अपशकुनको रूपमा चित्रण गरिँदैछ । नेपाली समाजको बनोटलाई राम्रोसँग बुझ्ने हो भने यसलाई अपशकुन  ठान्नुपर्ने कुनै कारण छैन । आफूलाई सामाजिक न्याय र सांस्कृतिक अधिकारका पक्षमा उभ्याउने जोकोहीले जातीयताप्रतिको दृष्टिकोण सच्याउन आवश्यक छ । यसबाट विभेदको ‘ग्लास सिलिङ’ तोड्न र देशमा सामाजिक सदभाव कायम राख्न सहयोग पुग्नेछ ।

[साभार: इन्डिजिनियस भ्वाइस (असोज २५, २०७२ )। परिमार्जित संस्करण]