–यमबहादुर दुरा
कोरोना महामारीले हाम्रो क्रियाशील जनशक्तिको गन्तव्य उथुलपुथुल पारिएको छ । सधैँजसो मुगलान जान हतारिने जनशक्ति अब मातृभूमि फर्किने हतारोमा छ । ६० लाखको हाराहारीमा मुगलानमा रहेका नेपाली नागरिकमध्ये ठूलै हिस्सा स्वदेशको भूमि टेक्ने दिनको व्यग्र पर्खालमा छन् । विश्वव्यापी आपतको यो पीडादायी घडीमा उनीहरूले मातृभूमिलाई धेरै अर्थमा ‘मिस’ गरिरहेका छन् ।
मुगलानमा रोजीरोटी गुमाएर बिचाँजोमा परेका नेपालीजनलाई स्वदेश फर्काउने र उनीहरूको पुनर्स्थापना गर्ने सन्दर्भमा सरकारको काँधमा अपूर्व जिम्मेवारी थपिएको छ । सर्वहारा वर्गको सर्वोपरि हितको नारा दिएर सत्तारोहण गरेका वर्तमान सरकारले यो जिम्मेवारीलाई कसरी काँध थाप्छ ? त्योचाहिँ हेर्न बाँकी नै छ ।यद्यपि, यो जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा सरकारलाई सघाउनु प्रत्येक नागरिकको जिम्मेवारी हुन आउँछ ।
मुगलानमा बिचाँजोमा परेका नेपालीजनलाई यथाशक्य छिटो ल्याउनका लागि सरकारलाई दबाब परेको परेयै छ । पराइभूमिमा अभिभावकविहीन अवस्थामा रहेका नेपालीजनको अभिभावकत्व ग्रहण नगरेको भन्दै सोसल मिडिया र मूलधारका सञ्चार माध्यम सरकारमाथि खनिएको खनियै छ । अब, लामो समयको मौनतापछि सरकारले मुगलानमा रहेका नेपालीजनलाई ल्याउने योजना बनाएको समाचार आएको छ ।
दुनियाँको कुन–कन्दरामा छरिएर रहेका नेपालीजनलाई स्वदेश ल्याउन सरकारले कुन रणनीति अपनाउँदैछ ? यसबारे धेरै कुरा सार्वजनिक भएको छैन । यसका लागि विविध स्रोत–साधनका अतिरिक्त सरकारको संयोजनकारी भूमिका अपरिहार्य छ । यस क्रममा एउटा अर्को पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष देखिन आउँछ । त्यो हो, मुगलानमा रहेका नेपालीजनको यथार्थ तथ्याङक ।
मुगलानमा ठूलो संख्यामा रहेका नेपालीमध्ये एउटा ठूलै हिस्सालाई स्वदेश फर्काउनुपर्ला भन्नेबारे विगतमा शायदै सोचिएको थियो । कोरोना महामारीले यो अनपेक्षित पक्षलाई वास्तविकतामा परिणत गरिदियो । विदेशमा रहेका नागरिकको संख्यासहितको यथार्थ विवरण सरकारको जानकारीमा हुनुपर्छ भन्ने तथ्यलाई प्रष्ट्याएको छ । यो समयले सिकाएको पाठ हो ।
नेपालीजन कुन देशको कुन–कुनामा र कति संख्यामा अलपत्र अवस्थामा छन् भन्नेबारे यथार्थ तथ्याङ्क सरकारसँग नभए उद्धारको काम सम्भव छैन । औपचारिक प्रक्रिया अपनाएर मुगलान गएका नेपालीको विवरण सरकारसँग होला । तर, अवैध किसिमबाट विदेश गएका नेपालीको विवरण सरकारसँग हुने कुरै भएन । अब ‘अन्डकुमेन्टेड’ नेपालीजनको उद्धार एउटा गम्भीर चुनौतीको विषय बन्नसक्छ ।
समग्रमा भन्दा, मुगलानमा दुईथरीका नेपाली देखिन्छन् । एक, विदेशी नागरिकता लिएका नेपाली । दुई, विदेशी नागरिकता नलिएका नेपाली । यी दुईथरी नेपालीको आर्थिक तथा सामाजिक हैसियत फरक छ ।
विदेशी नागरिकता लिएका नेपाली ‘गैरआवसीय नेपाली’ नामले परिचित छन् । उनीहरूको जीवन तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित छ । उनीहरूको आर्थिक हैसियत पनि सापेक्षित रूपमा उच्च छ । सामान्यतयाः उनीहरूलाई उद्धारै स्वदेश ल्याउनुपर्ने अवस्था पनि रहँदैन ।
अर्को कुरा, ‘गैरआवसीय नेपाली’ लाई नेपालको कानुनले समेत चिनिसकेको छ । अर्थात् ‘गैरआवसीय नेपाली’ को हैसियतबारे कानुनी आधार खडा भइसकेको छ । गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन, २०६४ र गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी नियमावली, २०६६ ले ‘गैरआवसीय नेपाली’ लाई कानुनी दायरमा राखेका छन् ।
विदेशमा रहेका दोस्रोथरी नेपाली हैसियत सापेक्षित रूपमा कमजोर छ । यिनीहरू विदेशी नागरिकता नलिएका नेपाली हुन् । मूलतः आप्रवासी कामदार तथा विद्यार्थीहरू । तुलनात्मक रूपमा उनीहरूको जीवन व्यवस्थित र सुरक्षित छैन । सङ्कटग्रस्त समयमा उनीहरूले अहिलेको जस्तो अस्थिरता भोग्नुपर्ने खतरा रहिरहन्छ ।
मुगलानमा काम गरेर स्वदेशमा रहेका घरपरिवारको पालनपोषण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आप्रवासी कामदारको काँधमा छ । कोरोनाले निम्त्याएको असहज परिस्थितिका कारण कतिपय कम्पनीले कामदारलाई 'अनपेड लिभ' (बेतलबी बिदा) दिन थालिसकेका छन् भने कतिले कामबाटै निकालिदिएका छन् । उनीहरू स्वाभाविक रूपमा आर्थिक सङ्कटको भूमरीमा परेका छन् ।
यसैगरी, ‘पार्टटाइम’ काम गरेर वा घरबाट पठाइएको रकमबाट खर्च चलाउनुपर्ने बाध्यतामा विदेशमा रहेका अधिकांश विद्यार्थीहरू छन् । छात्रवृत्ति पाएर विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको संख्या न्यून छ । कोरोना महामारीले आप्रवासी कामदार र विद्यार्थीलाई नै बढी दुष्प्रभाव परेको छ । उनीहरूको कमाइ घटेको छ । यसबाट जीवनयापनको बाटो असहज बनेको छ । सीमित आम्दानीमा बाँच्नुपर्ने उनीहरूका अगाडि भोलि के हुन्छ भन्ने कुराको कुनै स्पष्ट तस्बिर पनि छैन ।
अहिले, सरकारबाट उद्धारको अपेक्षा पनि मूलतः आप्रवासी कामदार र विद्यार्थीले नै गरेका हुन् । अगाडि नै भनियो मुगलानमा ६० लाख जति आप्रवासी कामदार छन् । त्यसैगरी, सन् २०१८ मा ६३ हजार नेपाली विद्यार्थीको रूपमा विदेशिएको तथ्याङ्क छ ।
यो मोटामोटी विवरणमात्र हो । यो मोटो आँकडालाई केस्रा–केस्रा गरी केलाएर काम शुरु गर्नुपर्ने बेला आएको छ । व्यापक तथ्याङ्कलाई सूक्ष्म विश्लेषण नगरी त्यसलाई कार्यरूपमा उतार्न असम्भव छ । कुन देशमा कति आप्रवासी कामदार छन् ? कति जागिरको अवधि सकिएर फर्किए ? कुन कुन देशमा कुन कुन कामका लागि नयाँ कामदार पुगेका छन् ? कुन देशमा कति विद्यार्थी छन् ? यसबारे कुनै भरपर्दो तथ्याङ्क भेटिँदैन ।
आपतकालीन घडीमा उद्धार गर्नका लागि यथार्थ तथ्याङ्क नभई काम चल्दैन । उद्धार कार्य अघि बढाउनका लागि यो अपरिहार्य सर्त हो । यसबारे सरकारले सोचेकै हुनुपर्छ । अलपत्र परेकाहरूको यथार्थ विवरण पाएपछि मात्र थप कदम अघि बढाउन सकिन्छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ पनि बिस्तारै नजिकिँदैछ । वर्तमानबाट पाठ सिकेर मुगलानमा रहेका नेपालीजनको तथ्याङ्क गर्ने कार्यलाई सरकारले एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यसूचीको रूप राख्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा सम्बन्धित देशका राजदूतावास, गैरआवसीय नेपाली सङ्घ तथा विदेशस्थित कल्याणकारी संस्थाहरूको रचनात्मक भूमिका अपेक्षित रहन्छ ।
यहाँनेर अर्को पनि उल्लेखनीय पक्ष छ । तथ्याङ्क एक पटक सङ्कलन गरेर सधैँभरिलाई पुग्ने कुरा पनि होइन । यसलाई समय–समयमा अद्यावधिक (अपडेट) गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि एकीकृत प्रणाली विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
संसारभर फैलिएका नेपालीजनको विवरण सङ्कलन गरी त्यसलाई अद्यावधिक गर्ने काम तत्कालका लागि सजिलो पनि छैन । तर, भविष्यमा आउन सक्ने अहिलेको विपतसँग जुध्न यसो नगरी सुख पनि छैन । सही तथ्याङ्क भएमा मात्र भावी कार्यदिशाबारे सही निर्णय लिन सकिन्छ ।
[अन्नपूर्ण पोष्ट । २०७७ साल वैशाख २८ गते ।]
कोरोना महामारीले हाम्रो क्रियाशील जनशक्तिको गन्तव्य उथुलपुथुल पारिएको छ । सधैँजसो मुगलान जान हतारिने जनशक्ति अब मातृभूमि फर्किने हतारोमा छ । ६० लाखको हाराहारीमा मुगलानमा रहेका नेपाली नागरिकमध्ये ठूलै हिस्सा स्वदेशको भूमि टेक्ने दिनको व्यग्र पर्खालमा छन् । विश्वव्यापी आपतको यो पीडादायी घडीमा उनीहरूले मातृभूमिलाई धेरै अर्थमा ‘मिस’ गरिरहेका छन् ।
मुगलानमा रोजीरोटी गुमाएर बिचाँजोमा परेका नेपालीजनलाई स्वदेश फर्काउने र उनीहरूको पुनर्स्थापना गर्ने सन्दर्भमा सरकारको काँधमा अपूर्व जिम्मेवारी थपिएको छ । सर्वहारा वर्गको सर्वोपरि हितको नारा दिएर सत्तारोहण गरेका वर्तमान सरकारले यो जिम्मेवारीलाई कसरी काँध थाप्छ ? त्योचाहिँ हेर्न बाँकी नै छ ।यद्यपि, यो जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा सरकारलाई सघाउनु प्रत्येक नागरिकको जिम्मेवारी हुन आउँछ ।
मुगलानमा बिचाँजोमा परेका नेपालीजनलाई यथाशक्य छिटो ल्याउनका लागि सरकारलाई दबाब परेको परेयै छ । पराइभूमिमा अभिभावकविहीन अवस्थामा रहेका नेपालीजनको अभिभावकत्व ग्रहण नगरेको भन्दै सोसल मिडिया र मूलधारका सञ्चार माध्यम सरकारमाथि खनिएको खनियै छ । अब, लामो समयको मौनतापछि सरकारले मुगलानमा रहेका नेपालीजनलाई ल्याउने योजना बनाएको समाचार आएको छ ।
दुनियाँको कुन–कन्दरामा छरिएर रहेका नेपालीजनलाई स्वदेश ल्याउन सरकारले कुन रणनीति अपनाउँदैछ ? यसबारे धेरै कुरा सार्वजनिक भएको छैन । यसका लागि विविध स्रोत–साधनका अतिरिक्त सरकारको संयोजनकारी भूमिका अपरिहार्य छ । यस क्रममा एउटा अर्को पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष देखिन आउँछ । त्यो हो, मुगलानमा रहेका नेपालीजनको यथार्थ तथ्याङक ।
मुगलानमा ठूलो संख्यामा रहेका नेपालीमध्ये एउटा ठूलै हिस्सालाई स्वदेश फर्काउनुपर्ला भन्नेबारे विगतमा शायदै सोचिएको थियो । कोरोना महामारीले यो अनपेक्षित पक्षलाई वास्तविकतामा परिणत गरिदियो । विदेशमा रहेका नागरिकको संख्यासहितको यथार्थ विवरण सरकारको जानकारीमा हुनुपर्छ भन्ने तथ्यलाई प्रष्ट्याएको छ । यो समयले सिकाएको पाठ हो ।
नेपालीजन कुन देशको कुन–कुनामा र कति संख्यामा अलपत्र अवस्थामा छन् भन्नेबारे यथार्थ तथ्याङ्क सरकारसँग नभए उद्धारको काम सम्भव छैन । औपचारिक प्रक्रिया अपनाएर मुगलान गएका नेपालीको विवरण सरकारसँग होला । तर, अवैध किसिमबाट विदेश गएका नेपालीको विवरण सरकारसँग हुने कुरै भएन । अब ‘अन्डकुमेन्टेड’ नेपालीजनको उद्धार एउटा गम्भीर चुनौतीको विषय बन्नसक्छ ।
समग्रमा भन्दा, मुगलानमा दुईथरीका नेपाली देखिन्छन् । एक, विदेशी नागरिकता लिएका नेपाली । दुई, विदेशी नागरिकता नलिएका नेपाली । यी दुईथरी नेपालीको आर्थिक तथा सामाजिक हैसियत फरक छ ।
विदेशी नागरिकता लिएका नेपाली ‘गैरआवसीय नेपाली’ नामले परिचित छन् । उनीहरूको जीवन तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित छ । उनीहरूको आर्थिक हैसियत पनि सापेक्षित रूपमा उच्च छ । सामान्यतयाः उनीहरूलाई उद्धारै स्वदेश ल्याउनुपर्ने अवस्था पनि रहँदैन ।
अर्को कुरा, ‘गैरआवसीय नेपाली’ लाई नेपालको कानुनले समेत चिनिसकेको छ । अर्थात् ‘गैरआवसीय नेपाली’ को हैसियतबारे कानुनी आधार खडा भइसकेको छ । गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन, २०६४ र गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी नियमावली, २०६६ ले ‘गैरआवसीय नेपाली’ लाई कानुनी दायरमा राखेका छन् ।
 |
| ग्राफिक्स : अन्नपूर्ण पोष्ट |
विदेशमा रहेका दोस्रोथरी नेपाली हैसियत सापेक्षित रूपमा कमजोर छ । यिनीहरू विदेशी नागरिकता नलिएका नेपाली हुन् । मूलतः आप्रवासी कामदार तथा विद्यार्थीहरू । तुलनात्मक रूपमा उनीहरूको जीवन व्यवस्थित र सुरक्षित छैन । सङ्कटग्रस्त समयमा उनीहरूले अहिलेको जस्तो अस्थिरता भोग्नुपर्ने खतरा रहिरहन्छ ।
मुगलानमा काम गरेर स्वदेशमा रहेका घरपरिवारको पालनपोषण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आप्रवासी कामदारको काँधमा छ । कोरोनाले निम्त्याएको असहज परिस्थितिका कारण कतिपय कम्पनीले कामदारलाई 'अनपेड लिभ' (बेतलबी बिदा) दिन थालिसकेका छन् भने कतिले कामबाटै निकालिदिएका छन् । उनीहरू स्वाभाविक रूपमा आर्थिक सङ्कटको भूमरीमा परेका छन् ।
यसैगरी, ‘पार्टटाइम’ काम गरेर वा घरबाट पठाइएको रकमबाट खर्च चलाउनुपर्ने बाध्यतामा विदेशमा रहेका अधिकांश विद्यार्थीहरू छन् । छात्रवृत्ति पाएर विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको संख्या न्यून छ । कोरोना महामारीले आप्रवासी कामदार र विद्यार्थीलाई नै बढी दुष्प्रभाव परेको छ । उनीहरूको कमाइ घटेको छ । यसबाट जीवनयापनको बाटो असहज बनेको छ । सीमित आम्दानीमा बाँच्नुपर्ने उनीहरूका अगाडि भोलि के हुन्छ भन्ने कुराको कुनै स्पष्ट तस्बिर पनि छैन ।
अहिले, सरकारबाट उद्धारको अपेक्षा पनि मूलतः आप्रवासी कामदार र विद्यार्थीले नै गरेका हुन् । अगाडि नै भनियो मुगलानमा ६० लाख जति आप्रवासी कामदार छन् । त्यसैगरी, सन् २०१८ मा ६३ हजार नेपाली विद्यार्थीको रूपमा विदेशिएको तथ्याङ्क छ ।
यो मोटामोटी विवरणमात्र हो । यो मोटो आँकडालाई केस्रा–केस्रा गरी केलाएर काम शुरु गर्नुपर्ने बेला आएको छ । व्यापक तथ्याङ्कलाई सूक्ष्म विश्लेषण नगरी त्यसलाई कार्यरूपमा उतार्न असम्भव छ । कुन देशमा कति आप्रवासी कामदार छन् ? कति जागिरको अवधि सकिएर फर्किए ? कुन कुन देशमा कुन कुन कामका लागि नयाँ कामदार पुगेका छन् ? कुन देशमा कति विद्यार्थी छन् ? यसबारे कुनै भरपर्दो तथ्याङ्क भेटिँदैन ।
आपतकालीन घडीमा उद्धार गर्नका लागि यथार्थ तथ्याङ्क नभई काम चल्दैन । उद्धार कार्य अघि बढाउनका लागि यो अपरिहार्य सर्त हो । यसबारे सरकारले सोचेकै हुनुपर्छ । अलपत्र परेकाहरूको यथार्थ विवरण पाएपछि मात्र थप कदम अघि बढाउन सकिन्छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ पनि बिस्तारै नजिकिँदैछ । वर्तमानबाट पाठ सिकेर मुगलानमा रहेका नेपालीजनको तथ्याङ्क गर्ने कार्यलाई सरकारले एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यसूचीको रूप राख्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा सम्बन्धित देशका राजदूतावास, गैरआवसीय नेपाली सङ्घ तथा विदेशस्थित कल्याणकारी संस्थाहरूको रचनात्मक भूमिका अपेक्षित रहन्छ ।
यहाँनेर अर्को पनि उल्लेखनीय पक्ष छ । तथ्याङ्क एक पटक सङ्कलन गरेर सधैँभरिलाई पुग्ने कुरा पनि होइन । यसलाई समय–समयमा अद्यावधिक (अपडेट) गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि एकीकृत प्रणाली विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
संसारभर फैलिएका नेपालीजनको विवरण सङ्कलन गरी त्यसलाई अद्यावधिक गर्ने काम तत्कालका लागि सजिलो पनि छैन । तर, भविष्यमा आउन सक्ने अहिलेको विपतसँग जुध्न यसो नगरी सुख पनि छैन । सही तथ्याङ्क भएमा मात्र भावी कार्यदिशाबारे सही निर्णय लिन सकिन्छ ।
[अन्नपूर्ण पोष्ट । २०७७ साल वैशाख २८ गते ।]
