—यमबहादुर दुरा
विश्व इतिहासमा
फ्रान्सेली क्रान्तिको बरोबर चर्चा भइरहन्छ । सन् १७८९ देखि १७९९ सम्म भएको
फ्रान्सेली क्रान्ति मूलतः तानाशाही राजतन्त्र र सामन्ती सामाजिक प्रणालीको
विरुद्धमा केन्द्रित थियो । एक दशकको उथलपुथलपूर्ण सङ्घर्षपछि क्रान्तिले सफलता
पायो । विश्वका विभिन्न भूखण्डमा अनेकन् कालखण्डमा भएका राज्यक्रान्तिको चुरो कुनै
न कुनै रूपमा फ्रान्सेली क्रान्तिको मर्मसँग जोडिएको पाइन्छ । फ्रान्सेली
क्रान्तिलाई आदर्शतम् क्रान्तिको ‘रोल मोडल’
को रूपमा हेर्ने गरिन्छ ।
 |
| ग्राफिक्स : गुगल |
आज पनि
फ्रान्सेली क्रान्तिलाई विभिन्न कोणबाट व्याख्या र विश्लेषण गर्ने क्रम जारी छ ।
दुनियाँमा अमिट छाप पार्न सफल फ्रान्सेली क्रान्तिको नीतिवाक्य थियो, ‘स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्व’ । यसलाई संसारभर प्रत्यक्ष वा परोक्ष राज्यको निर्देशक सिद्धान्त मानिँदै आएको
छ । संसारका लोकतान्त्रिक संविधानहरूमा यो नीतिवाक्यको मर्मलाई समेट्ने गरिएको
पाइन्छ ।
नेपालमा २००७
देखि २०६२/०६३ सालसम्म भएका राजनीतिक तथा सामाजिक विद्रोहले खोजेका कुरा पनि
फ्रान्सेली क्रान्तिको नीतिवाक्यभन्दा भिन्न छैन । नेपालमा भएका सबै किसिमका
विद्रोहले खोजेका आदर्श भावलाई कपडछान गरेर भन्ने हो भने उही कुरा आउँछ, ‘स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्व’ । नेपालमा हालसम्म भएका लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा होम्मिएर जे
जति शहीदले प्राणोत्सर्ग गरे, तिनले चाहेका
आदर्श पनि उही थियो भन्न सकिन्छ । चाहे त्यस आदर्शतम् भावलाई व्यक्त गर्न चयन
गरिने शब्द र शैलीमा अनेकन् विविधता किन नहुन् ।
हरेक आन्दोलनको
आदर्शतम् भाव ‘स्वतन्त्रता,
समानता र भ्रातृत्व’ भए पनि त्यसको व्यवहारिक पक्ष कस्तो छ ? त्यो भाव व्यवहारमा अनुवाद भयो कि भएन ?
प्रश्नहरू पेचिला छन् । विगतदेखि वर्तमानसम्म
राज्यले अख्तियार गरेका नीति र व्यवहारलाई हेर्दा यी प्रश्नको उत्तर धेरै टेढोमेडो
छ । सरल रेखीय ढाँचामा यसको उत्तर पाउन मुस्किल छ । उत्तरमा आशाभन्दा निराशाको
मात्रा बढी छ ।
धेरै परको कुरा
छोडेर २०६२/०६३ साल पछिको मात्र राजनीतिक परिदृश्य हेरौं । राजनीतिक हिसाबले देशमा
आमूल परिवर्तन भइसकेको छ । हिजोका दिनमा विद्रोहको अग्रदस्तामा रहेका सबै राजनीतिक
शक्ति सत्तारुढ भइसकेका छन् । ती राजनीतिक शक्तिले भन्ने गरेका ‘तानाशाही राजतन्त्र’ इतिहास बनिसकेको
छ । तिनले भन्ने गरेका अवरोधकारी शक्ति निस्तेज भइसकेका छन् ।
शासन—सत्ताको बागडोर तिनैको हातमा छ । अगाडि बढ्नका
लागि बाटो खुल्ला छ तर देश अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । देशको राजनीतिक
तथा सामाजिक स्वास्थ्य सन्तोषजनक देखिन्न । आन्दोलनका समयमा घोक्रो सुक्ने गरी उरालेका आदर्शपूर्ण नारा
अहिलेसंकटमा परेका छन । उनीहरू स्वयम्ले कोरेका आदर्श समाजको चित्र तिनकै अगाडि
धुमिल हुँदै गएको प्रतीत हुँदैछ ।
आर्थिक समृद्धि,
विधिको शासन, सामाजिक न्याय, पारदर्शिता र मानव अधिकारको सम्मान लोकतन्त्रका मानिन्छन् । एक हिसाबले यी
स्तम्भ फ्रान्सेली क्रान्तिको नीतिवाक्यको विस्तारित रूप हुन् । देशका राजनीतिक
शक्ति र शासन सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरूका कार्यशैली र व्यवहारले पूर्वोल्लिखित
आदर्शतम् व्यवहारलाई अपेक्षित किसिमले आत्मासात गरेको पाइँदैन ।
सत्तारोहणमा
रमाइरहेका राजनीतिक शक्ति जनअपेक्षा पूरा गर्ने दिशामा कुन हदसम्म अग्रसर छन् ?
उनीहरू कुन राजनीतिक संस्कारका साथ अघि
बढिरहेका छन् ? उनीहरू सत्तारुढ
भएपछि समाजको बनिबनाउ सिँढीको तल्लो तहमा रहेका नागरिकले प्रष्टसँग सकारात्मक
परिवर्तन अनुभूत गर्न पाए कि पाएनन् ? जनअपेक्षाको ग्राफ पूरा गर्न उनीहरू कत्तिको सफल भइरहेका छन् ? राष्ट्र र राष्ट्रियताका सवालमा कुन मनोवल र
मनोभावका साथ मैदानमा उत्रिएका छन् ? अहिले यिनै प्रश्नहरूका उत्तर खोज्नुपर्ने बेला आएको छ ।
व्यवहारमा
जनअपेक्षभन्दा भिन्न कुराले ठाउँ पाएका छन् । राजनीतिक चलखेलले न्यायालय पथभ्रष्ट
बनेको समाचार बरोबर आइरहेका छन् । न्याय लजाउने किसिमका फैसला अदालतबाट भइरहेका
छन् । यस्तो अवस्थामा शोषित—पीडित नागरिकले
न्यायको अन्तिम मन्दिरबाट कुन हदसम्म सही न्याय पाउलान् ? प्रश्न गम्भीर छ । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा गम्भीर मानव
अधिकार हननका दोषीहरूमाथि कारबाही हुन नसकेकाले द्वन्द्वपीडित नागरिक चरम पीडामा
छन् । यहाँनेर, सामाजिक न्याय
झुकेको देखिन्छ । अहिले संक्रमणकालीन न्याय ओझेलमा पर्दै गएको र द्वन्द्वपीडितले
न्याय नपाउने वातावरण बनिरहेको चर्चा शिखरमा छ ।
विगतमा चर्को
राष्ट्रवादको नारा उराल्ने शक्ति अहिले सत्तामा छ तर उसको राष्ट्रवादी चिन्तन
व्यवहारमा प्रतिविम्बित भएको देखिँदैन । नेपाली भूमि एकपछि अर्को गरी मिचिँदै गएको
प्रामाणिक अभिलेख छ । उसले यसबारे कहीँ कतै आवाज उठाएको पाइँदैन । बरू, यसबारे जनस्तरबाट आवाज बुलन्द भइरहँदा पनि
राष्ट्रवादको नारा उराल्ने शक्ति एकदमै मौन देखिन्छ ।
देशमा आर्थिक
प्रगतिको ग्राफ उकालो चढिरहेको तथ्याङ्क आइरहे पनि जनजीविकाको सवाल ज्यूँका त्यूँ
छन् । सर्वसाधारण नागरिकले राहत अनुभूत गर्ने किसिमका प्रगति नभएको गुनासो यततत्र
सर्वत्र छ । सत्तामा पुग्नेहरूले समाजवादी अर्थव्यवस्थाको खुबै बखान गरे पनि देशको अर्थव्यवस्था भने एक पछि अर्को गरी दलाल पूँजीवादी अर्थव्यवस्थातिर उन्मुख भइरहेको
छ ।
सत्तारुढ
राजनीतिक शक्तिले विगतदेखि नै राइँदाँइ गर्दै आएका दलाल र पूँजीपति वर्गको
हितभन्दा अलि पर पुग्न आँट गर्न सकेको छैन । यसबाट जनआक्रोश थामिएको छैन । आजकल
यस्तो टीका—टिप्पणी पनि सुनिँदैछ,
२०६२/०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनले एउटा
सुविधाभोगी वर्गलाई सत्तारोहण गराउने काम गर्यो । यसलाई मेटाउन सत्तारूढ राजनीतिक
शक्तिले आफ्नो व्यवहार र कार्यशैली सच्याउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।
विश्व इतिहासमा
विशेष ख्याल गर्नुपर्ने एउटा पक्ष छ । फ्रान्सेली क्रान्तिले राजतन्त्र ढालेको
थियो तर पछि त्यही क्रान्तिको माध्यमबाट तानाशाहको उदय भयो । उनी थिए, नेपोलियन वोर्नपार्ट (सन् १७६९—१८२१) । नेपालले पनि यस्तो नियति भोग्नु नपरोस्
। लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट आएका राजनीतिक शक्तिको व्यवहारमा तानाशाहीपनले बास
नगरोस् ।
अब राजनीतिक
वृत्तमा आत्मामूल्याङ्कन र चारित्रिक शुद्धीकरणको खाँचो छ । देश र नागरिकको हितमा काम गर्ने हो भने उच्च
नैतिक आदर्शले भरिएको राजनीतिक संस्कार विकास गर्नैपर्छ । कर्तव्यपरायणता र
नीतिपरायणता राजनीतिक संस्कारको मूलबाटो बन्नैपर्छ । राजनीतिक वृत्तले यसलाई
हृदयको गहिराइबाटै अनुभूत गरेपछि मात्र शहीदको सपना र नागरिकको अपेक्षा पूरा हुने
बाटो खुल्छ ।
साभार : संवाद नेपाल । २०७५ साल माघ १५ गते ।
साभार : संवाद नेपाल । २०७५ साल माघ १५ गते ।
