Showing posts with label संस्कृति. Show all posts
Showing posts with label संस्कृति. Show all posts

Saturday, October 17, 2020

यस्तै भयो यस पटक

 –यमबहादुर दुरा

दशैँको माहोलले छपक्कै छोपेकोे छ, पहाडको टाकुरोलाई बादलले छोपेझैँ  । नछोपोस पनि किन ? नेपालको सामाजिक परिवेशमा दशैँको सांस्कृतिक गुरुत्वाकर्षण सधैँ बलशाली छ । नेपाल बहुसांस्कृतिक मुलुक भएर पनि दशैँ एक्लैले शीर्षस्थान ओगटेको स्पष्ट देखिन्छ । 

दशैँसँग नेपाली जनजीवनको नाता गहिरो देखिन्छ । दशैँ भित्रिँदै गर्दा सञ्चार माध्यममा देखपार्ने दशैँजन्य सामग्री र जनजनमा सुनिने दशैँ–संवाद दशैँको सघनतापूर्ण गुरुत्वाकर्षणलाई दर्साउँछन् ।

चाहेर–नचाहेर दशैँको सांस्कृतिक आकर्षण अतुलनीय किसिमले उच्च देखिन्छ । दशैँप्रतिको सांस्कृतिक रूझान बेजोड छ । यसका पछाडि लामो सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि छ, जुन बेग्लै विश्लेषणको पाटो हुनसक्छ । अहिले त्यतातिर नजाऔँ ।

विगतमा धेरैका लागि दशैँ ‘राम्रो लाउने, मीठो खाने’ चाड थियो । समयक्रममा नेपाली समाजले आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूपमा काँचुली फेर्दै जाँदा विगतको पुरानो भाष्य कमजोर बन्दै गएको छ । राम्रो लाउन र मीठो खानकै लागि दशैँ पर्खनुपर्न अवस्था हट्दै गएको छ । 

यद्यपि, दशैँको अन्यान्य महत्त्व र सान्दर्भिकता कायमै छ । दशैँका लागि आर्थिक जोहो गर्ने, किनमेलको मेलोमेसो मिलाउने, टाढाटाढा रहेका परिवारजनसँग फोनवार्ता गर्ने र घर पुग्न लामो यात्रामा निस्कने उपक्रमले हरेक दशैँमा गति लिन्छ । 

यस पटक पनि दशैँको हस्याङफस्याङपूर्ण दैनिकीले हामीलाई पछ्याइसकेको छ । दशैँले जीवनको उपक्रममाथि अर्को उपक्रम थपिदिएको छ । हाम्रो सांस्कृतिक जीवन फेरि एकपटक गतिविधिमय हुन थालेको छ । जनजीवन तरङ्गित हुन थालेको छ । 

परिवारजन, आफन्तजन र साथीसङ्गीसँग भेटघाटका अभिलाषापूर्ण मनोकाङ्क्षाका जलघडाहरू मनोद्वारमा सजिसजाउ भइसकेका छन् । समग्रमा, व्यस्त र व्यग्र दशैँ दैनिकी शुरु भइसकेको छ । यद्यपि, यस पटकको दशैँ पहिलाको जस्तो उत्साहप्रद भने छैन । जनमन उतिसाह्रो रमाएको छैन ।

परिस्थिति जटिल छ । समय अभिशप्त छ । जीवनको लय खल्बलिएको छ । कोरोना महामारीले जनस्वास्थ्यमा धावा बोलेको बोलेयै छ । यसपटकको दशैँ समयको एउटा कठिनतम् घडीबाट गुज्रिरहेको छ । 

समय विडम्बनाग्रस्त बन्न पुगेको छ । भेटघाट र पुनर्मिलनको लहर लिएर आउने चाड नजिकिँदै गर्दा प्रतिबन्धका सूची पनि लम्बिँदै गएका छन् । निषेधका तगराहरू तेर्सिन थालेका छन् । जीवनकालमै नभोगिएका नमीठा अनुभव र अनुभूतिका थुप्रो लाग्न थालेको छ ।

दशैँको पूर्वसन्ध्यामा सरकार भन्दैछ - सकेसम्म लामो दूरीको यात्रा नगर्नुहोस् । जहाँ र जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, त्यस्तै अवस्थामा दशैँ मनाउनुहोस् । घरमा पाहुना नबोलाउनुहोस् । 

थाहा छ, जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर सरकारले प्रतिबन्धको सूची जारी गरेको हो । यसका सरकारसँग विमति जाहेर गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ छैन । सरकारको कुरा छाडौँ, अब त जनस्तरमा पनि प्रतिबन्धको सूची टाँस्ने काम भएको छ । 

कतिपयले सोसल मिडियामार्फत्  आफ्नो घरमा अनाइदिनुहोस् भनेर खुला आग्रह गरिसकेका छन् । गाउँमा नजान, पिङ नहाल्न, जमघट नगर्न र कसैसँग पनि टीका थाप्न नजान अपिल गर्नेहरूको कमी छैन । 

यस्ता अपिलप्रति पनि असहमति जनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । यद्यपि, कताकता असहज अनुभूतचाहिँ पक्कै भइरहेको छ ।

अरू बेला जे जस्तो भए पनि दशैँमा गाउँघर गुल्जार हुन्थ्यो । अघिपछि गाउँमा पाइला नटेके पनि दशैँमा गाउँमा पुग्ने आमप्रवृत्ति हो । यस पटक त धेरैका लगि त्यो पनि सम्भव भएको छैन । सञ्चार माध्यममा आएका समाचारअनुसार पहिले २० लाखले काठमाडौँ छाड्थे भने अहिले दुई लाखलेमात्र छाड्दैछन् । 

दशैँमा छोराछोरी घर फर्किने आशमा बाटोतिर आँखा डुलाउने धेरैजसो बृद्ध आमा–बा निराश हुुनुपर्ने अवस्था छ । बिरानो बन्दै गएको गाउँघर दशैंँमा पनि बिरानै रहने अवस्था छ । कोरोनाले गाउँको खुसी पनि धेरै हदसम्म खोसिदिएको छ ।

चाडपर्वहरू स्वाभावैले जमघटयुक्त र मिष्टान्न भोजनयुक्त हुन्छन् । जमघट, भेटघाट र भोजभतेर बिना चाडवाडको परिपाठ पूरा हुँदैन । तर, कोरोना महामारीले निम्त्याएको अकल्पनीय अवस्थाले चाडपर्वको आधारभूत मर्महरूलाई पूरै भताभुङ्ग पारिदिएको छ । न भोजभतेर, न त जमघट नै ।

परिस्थिति अवसादग्रस्त छ । धेरैको आम्दानी घटेको छ । कतिले महिनौँदेखि तनखा पाएका छैनन् । धेरैको कामधन्दा रोकिएको छ । विशेषतः श्रमजीवीहरूको आर्थिक स्वास्थ्य बेपत्ता गडबड छ ।

सामाजिक श्रेणीमा बौद्धिक वर्गको वरीयता पाएका कतिपय कलमजीवीहरू कलमबन्दीमा छन् । उनीहरूले कलम समाउने हातहरू निधारभन्दा माथि ठड्याउँदैछन् । नागरिकको सूचनाको बाहकका रूपमा दरिएका यी कलमजीवी पनि अभिशप्त समयमा बाँचिरहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको अवस्था पनि कम पीडादायी छैन । कोरोनबाट ज्यान जोगाउन दशगजा काटेर देशको सरहदभित्र छिरेका प्रवासी बन्न पुगेकाहरूको  पेटको भोकले आक्रान्त बन्न पुगेपछि फेरि पनि दशगजा नै काटेर उतैतिर फर्किएका दृश्यहरू टेलिभिजनका स्क्रिनमा देखिए । यस्ता घटनाक्रमलाई नागरिकका आर्थिक स्वास्थ्य बिगिएको सूचकको रूपमा लिन सकिन्छ ।

जनजीवनमा भुक्तमानको कोर्रा बर्साउने कोरोनाले थामिने कुनै नरम सङ्केत देखाएकै छैन । सञ्चार माध्यमले युरोप कोरोनो दोस्रो लहर शुरु भएको जनाएको छ । स्वदेशकै कुरा गर्दा कोरोना सङ्क्रमितको ग्राफले चुचुरो ताकिरहेको छ । कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यवरण गर्नेहरूको संख्या पनि फेदीबाट उकालो लागिरहेको छ ।

यी तमाम उहापोहपूर्ण घटनाक्रमले परिस्थिति असहज छ भन्ने बुझ्न कुनै कठिनाइ छैन । सबैको गणित गोलमाल छ । देशको आर्थिक स्वास्थ्य कमजोर छ । कोरोनाले रडाको मच्चाउनुभन्दा अघि नेपालको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७.५ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । एसियाली विकास बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२० र २०२१ मा क्रमशः २.३ र १.५ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

यतिबेला अर्थतन्त्रभन्दा जीवन नै ठूलो हो । एकबारको चोलामा जीवनभन्दा ठूलो अर्को कुरा छैन । सानो असावधानीले अमूल्य मानवचोला पानीफोकाझैँ  समाप्त हुनसक्छ । उच्च सावधानी अपेक्षित छ । जीवन रहेमा अर्थतन्त्र मजबुत बनाउँला, चाडवाडको रमझममा रमाउँदै रामरमिता पनि गरौँला । 

अहिलेको मुख्य अजेण्डा जीवनरक्षा नै हो । यो सङ्कटपूर्ण घडीमा अरू अजेण्डा सहायक हुन् । हाम्रो यावत् प्रयत्न जीवनरक्षामै केन्द्रित हुन आवश्यक छ । आशा गरौँ, भोलिका दिनहरू शुभघडी लिएर आउनेछन् । यस्तै भयो, यस पटक ।

[संवाद नेपाल । २०७७ साल कात्तिक १ गते । ]

अद्यावधिक: २०७९।०८।२२

Sunday, July 1, 2018

खोसिएको सांस्कृतिक बहुलवाद

—यमबहादुर दुरा

समय नितन्तर बदलिरहेको छ तर समयको गतिसँगै हाम्रो मनस्थिति  बदलिन सकेको छैन । त्यसमा पनि शासक वर्गको मनस्थिति झनै बदलिएको छैन । शासक वर्गले आज पनि ध्वाँसो लागेको चस्माले देश र दुनियाँलाई हेरिरहेका प्रतीत हुन्छ । यसको ज्वलन्त दृष्टान्त हो, सार्वजनिक बिदा कतौटी । नेपाल सरकारले २०७४ साल चैत १४ गते १२ दिन सार्वजनिक बिदा कटौती गर्‍यो । कटौती गरिएका अधिकांश बिदा देशका मुस्लिमलगायतका विभिन्न  जाति र समुदायका चाडपर्वसँग सम्बन्धित छन् । 

रोचक पक्ष के भने दशैं—तिहारका बिदामा केही दिन केही कटौती गरिए पनि हिन्दु धर्माम्लम्बीका अधिकांश बिदा यथावत छन् । यहाँनेर लोकतान्त्रिक आन्दोलनको जगमा खडा भएको सरकारले बहुलवादी समाजको मर्मविपरीत विभेदकारी नीति अपनाएको प्रष्ट देखिन्छ । हिजोका दिनमा बहुलवाद र सांस्कृतिक अधिकारको चर्को नारा दिने कम्युनिष्टहरूको एकमना सरकारले नागरिकको सांस्कृतिक अधिकार हनन गरेको छ । यससँगै, सरकारले जनअपेक्षाविपरीत आफ्नो अनुदार चरित्र प्रदर्शन गरेको छ । 

सरकारले कार्यदिवस बढाउँदै आर्थिक समृद्धि हाँसिल गर्नका बिदा कतौटी गरिएको दलिल दिएको छ । तर सरकारको यो दलिल एकाङ्की छ । नितान्त प्राविधिक कारणलाई मात्र आधार मानेर बिदा निर्धारण मिल्दैन । देशका सबै समुदाय र वर्ग देश विकास लागि असली जनशक्ति, धनशक्ति र मनशक्ति हुन् । उनीहरूले सम्मानित भएको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ । आर्थिक समृद्धिको नाउँमा नागरिकको सांस्कृतिक अधिकार छिन्न मिल्दैन । उनीहरूको हृदय खुसी नभएसम्म देशले आर्थिक समृद्धि हाँसिल गर्न सक्दैन, भइहाले पनि त्यसले अर्थ राख्दैन । 

आर्थिक विकास नितान्त प्राविधिक विषयमात्र होइन, यसमा जनभावना र जनहृदयको कुरा पनि जोडिन आउँछ । हिसाब—किताब प्रष्ट छ, अपमानित अनुभव गरेका नागरिक उच्च मनोबलका साथ देश विकासमा सरिक हुन सक्दैनन् । बरू, यही  विन्दुबाट  विद्रोही भावनाको बीजारोपण पनि हुन्छ ।

आर्थिक समृद्धि हाँसिल गर्ने नाममा सरकारले ल्होसार (पुसे पन्ध्र), माघे संक्रान्ति, उधौली—उभौलीजस्ता जनजातिका जीवनशैलीसँग गाँसिएका रैथाने पर्वको बिदा कटौती गरिएको छ । बिदा कटौती गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ । गृहमन्त्रीले नै यससम्बन्धी प्रस्ताव क्याबिनेटमा लगेको हुनुपर्छ । जगजाहेर नै छ, गृहमन्त्रीको पार्टीले विगतमा जातीय (सांस्कृतिक) पहिचानको आधारमा  प्रान्त (प्रदेश) को नामकरण गर्ने सपना बाँडेको थियो । तर अहिले नागरिकले हकभोग गरिआएको सांस्कृतिक अधिकार पनि खोसिएको छ । शासकको बोली र व्यवहारमा अन्तर थाहा पाउन यही दृष्टान्त काफी छ ।

सरसर्ती हेर्दा बिदा कटौतीको सामान्य निर्णयजस्तो मात्र लागे पनि यसको असर धेरै गहिरो छ । यसले नेपालको सांस्कृतिक विविधतालाई नराम्ररी धक्का पुर्‍यएको छ । सरकारले आर्थिक समृद्धिको दुहाई दिँदै अन्तरिम संविधानले दिएको सांस्कृतिक अधिकारसमेत खोसेको छ । यस अर्थमा यो सरकार नाममा लोकतान्त्रिक भए पनि व्यवहारमा प्रतिगामी देखिएको छ । भनिरहन पर्दैन, सरकारको व्यवहार समावेशी लोकतन्त्रको मर्म र भावनाविपरीत छ । कर्मचारीलाई कर्मशील बनाउने नाममा नागरिकको सांस्कृतिक अधिकार खोस्ने काम भएको छ, जुन अधिनायकवादी चरित्रको द्योतक हो ।

यद्यपि, देशको कानुनी तथा नीतिगत दस्ताबेजहरूमा देशको सांस्कृतिक बहुलवादलाई राम्रै स्थान दिइएको छ । ‘नेपालको संविधान, २०७२’ को प्रस्तावनामै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक र लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्ने परिकल्पना गरिएको छ । संविधानको धारा ३२ मा भाषा तथा सांस्कृतिसम्बन्धी अधिकार दिइएको छ । यही धाराको उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको सम्वर्धन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ ।’ 

यसैगरी, ‘राष्ट्रिय संस्कृति नीति, २०६७’ मा पनि देशको सांस्कृतिक बहुलवादलाई स्थान दिइएको छ ।  नेपालको संविधान, भाग ५, धारा ५६ को उपधारा (५) मा भएको व्यवस्थाअनुरूप सङ्घीय कानुनबमोजिम सामाजिक, सांस्कृतिक, संरक्षण वा आर्थिक विकासको लागि विशेष, स्वायत वा संरक्षित क्षेत्र कायम गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । 

कागजमा कोरिएका यी हरफ राम्रा भए पनि व्यवहारमा सही अर्थमा अनुवाद हुन सकेका छैनन् । कुरा बढी र काम कम भएको छ । यसलाई बुझाउने एउटा अंग्रेजी शब्दावली छ, ‘ओभर प्रमिस, अण्डर डेलिभरर’ (धेरै प्रतीज्ञा गर्ने तर कम दिने) । सरकारको व्यवहार ठीक यस्तै देखिन्छ । नागरिकको सांस्कृतिक अधिकारको सम्मान गर्न सरकारले  राज्यकोषको धेरै धन खर्च गर्न पर्दैन । केवल उदार भइदिए पुग्छ । देशको बागडोर सम्हाल्नेहरू विवेकशील र उदार नभएसम्म संविधानका हरफहरू अक्षरमै सीमित हुन्छन् । 

‘नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि, १९६६’ को २०४८ सालमै नेपाल पक्षराष्ट्र बनिसकेको छ । यसको धारा २७ ले अल्पसंख्यक समुदायको सांस्कृतिक अधिकार रक्षा गर्न राज्यपक्षले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पक्षमा बोलेको छ । यही अभिसन्धिको वैकल्पिक प्रलेख भाग २, दफा २ (१) ले राज्यपक्षले सबै जाति, समुदाय र वर्गका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेको छ ।

नेपालले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दस्तबेजहरूमा सांस्कृतिक विविधता सम्मान गर्नेबारे यतिविधि प्रतिबद्धता जनाए पनि बिदा कतौतीसम्बन्धी सरकारको निर्णयले अविश्वास र निराशाको वातावरण पैदा गरेको छ । सरकारले मुस्लिम तथा जनजाति समुदायको सांस्कृतिक अधिकारको ख्यालै नगरी बिदा कटौती गरेकोमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको छाता संगठन ‘नेपाल आदिवासी जनजाति महसंघ’ ले प्रेस विज्ञप्ति तथा धर्नामार्फत दुःख र रोष प्रकट गरिसकेको छ । 

लोकतन्त्रको जगमा उभिएको सरकारले देशका विविध समुदायले आफ्ना सांस्कृतिक अधिकारबारे मुख बाउनै नपर्ने स्थिति तयार पार्नुपर्ने हो तर जनआक्रोश सतहमा आइसक्दा पनि सरकार मौन छ । लोकतान्त्रिक मूल्य—मान्यतालाई आत्मासात गरेर सत्तारोहण गरेका शासक वर्गसँग नागरिकले सांस्कृतिक अधिकारको भिक्षा माग्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको लोकतन्त्रको उपहास हुनु हो ।  

वि.सं. १९१० मा जङ्गबहादुर राणाले पूर्ण रूपमा जातभातमा आधारित ‘मुलुकी ऐन’ जारी गरे । त्यही विन्दुबाट मुस्लिम, दलित तथा जनजाति समुदायमाथि भेदभावको औपचारिक अध्याय शुरु भयो । त्यसले नेपाली समाजलाई जातभातको आधारमा भेदभाव गर्ने कानुनी आधार खडा गर्‍यो । वर्तमान सरकारको कदमलाई  जङ्गबहादुरकालीन भेदभावको नयाँ संस्करण मान्न सकिन्छ । सरकारको यसप्रकारको रवैया हेर्दा सांस्कृतिक बहुलवादप्रतिको उसको दृष्टि नै त्रुटिपूर्ण छ भन्न कर लाग्छ ।

सरकारले देशको सांस्कृतिक विविधतालाई सम्पत्ति मान्नुपर्नेमा समस्या ठानेको प्रतीत हुन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा देशका सबै वर्ग र समुदायले सम्मानित अनुभूत गर्न पाउनुपर्छ । ‘राष्ट्रिय संस्कृति नीति, २०६७’ ले विभिन्न जाति र समूदायका सांस्कृतिक मान्यता र लोकपरम्पराप्रति एक अर्कामा सम्मान र सहिष्णुताको भावना जागृत गराई राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने राख्न उद्देश्य लिएको छ । सरकारले देशको सांस्कृतिक विविधतालाई राष्ट्रिय सम्पत्ति ठानेर त्यही अनुसारको त्यसको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न जानेमात्र देशको भावनात्मक एकता रहन्छ, विविधतामा एकता कायम हुन्छ ।

नेपालले नेपालीभाषी भुटानीमाथि त्यहाँको राज्यसंयन्त्रले गरेको श्रङ्खलाबद्ध दमनप्रति समय—समयमा गोहीको आँसु चुहाउने गर्छ । नेपालीभाषी भुटानीमाथि भएको मूल यन्त्रणा भनेको उनीहरूको सांस्कृतिक अधिकार हनन नै हो । त्यसलाई मानव अधिकार हनन वा लोकतन्त्रमाथिको प्रहार जे भनेर बुझे पनि त्यो नेपालीभाषी भुटानीको सांस्कृतिक अधिकारमाथिको दमन हो । 

आफ्ना नागरिकको सांस्कृतिक अधिकारको सम्मान गर्न नजान्ने नेपालले देशको सरहदभन्दा बाहिरका नेपालीभाषी भुटानीमाथि भएको अत्याचारबारे दुःख पोख्ने कुनै नैतिक धरातल नै बाँकी रहँदैन । मात्रा घटीबढी भए पनि नेपालले पनि भुटानी शैलीमा नागरिकमाथि सांस्कृतिक हिंसा गरेको छ । बिदा कटौती यसैको एउटा रूप हो । 

समय बदलिएको छ । जनमनमा नयाँ सोचाइ र भावना सञ्चारित भएका छन् । नगारिक जागेका छन् । तिनले आफूमाथि भएका हरप्रकारका भेदभावको हिसाब—किताब राख्ने हैसियत राख्छन् । नागरिक जागेको बेलामा सरकारले गरेको सांस्कृतिक हिंसा स्वाभाविक रूपमा अशोभनीय र अलोकतान्त्रिक छ । यसको मूल्य उसका लागि महङ्गो पर्नसक्छ । यसबारे बेलैमा विचार पुर्‍याएको राम्रो ।

साभार: परिसंवाद डट कम । २०७५ साल असार १७ गते । परिमार्जित संस्करण । ग्राफिक्स: गुगल ।

अद्यावधिक : २०७९।०३।२४