–यमबहादुर दुरा
इन्धनको मूल्य वृद्धिभएसँगै यातायातकर्मीहरूले मनलाग्दी भाडा असुलेका समाचार आइरहेको छ । बढी भाडा असुली प्रकरण त सतहमा देखिएको एउटा सानो विषयमात्र हो । यातायात क्षेत्रमा अन्वेषण गरी उजागर गर्नुपर्ने अरू धेरै पक्षहरू छन्, जसप्रति नीतिनिर्माताहरूको उचित ध्यान पुगेको देखिँदैन ।
यात्रुले भाडादरबारे भद्र शैलीमा जिज्ञासा राख्दा सही जवाफ पाइँदैन । यस्तो बेलामा कुनै लिखित भाडादर नदेखाई फलानो ठाउँदेखि फलानो ठाउँसम्मको भाडा यति हो भनेर मौखिक रूपमा जवाफ दिइन्छ । भाडादरबारे प्रश्न उठाउँदा यात्रुलाई अपमान गरिएका थुप्रै दृष्टान्त छन् ।
अपमान सहनुपर्ने भयले यात्रुहरू बाध्य भएर गाडीवालाले भनेको शुल्क तिर्न बाध्य हुन्छन् । पर्ने भाडाभन्दा बढी तिर्नुपर्ने अवस्थाले यात्रु ठगिने र हेपिने क्रम निरन्तर जारी छ ।
भाडा उठाउने क्रममा निर्धारित दरभन्दा बढी भाडा लिन अनेकन् प्रपञ्च रचिन्छ । ‘तेल महङ्गो छ’ भनेर कुरा शुरु गरिन्छ । तर, इन्धनको मूल्य घटेको तेल सस्तो भएको कुरा उठ्दैन । यस्तो बेलामा भाडाको सूची पनि सितिमिति टासिँदैन । किन नटाँसेको भनेर सोध्दा जवाफ आउँछ, ‘सरकारबाट आएकै छैन ।’
लामो दूरीका सवारी साधनले विद्यार्थीले पाउने छुटलाई पनि लत्याइएको पाइन्छ । नियमअनुसार विद्यार्थीले नियमअनुसार पाउने छुटबारे आग्रह गर्दा पहिल्यै कोटा पूरा भइसक्यो भन्ने बनिबनाउ जवाफ दिएर सामाजिक दायित्वबाट उम्केको अनेकन् दृष्टान्त भेटिन्छन् । विद्यार्थी पाउनुपर्ने छुट कल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको एउटा सानो दृष्टान्त हो । हामी कल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको चर्चा गर्छौँ । तर, व्यवहारमा त्यसलाई पूरै लत्याइएको पाइन्छ ।
यातायात क्षेत्रमा देखिने यसप्रकारको अनाचार अनैतिक त हुँदै हो, विधिको शासनप्रतिको उपहास पनि हो । यात्रुबाट अनावश्यक रूपमा रकम असुल्ने र उनीहरूप्रति गरिने दुव्र्यवहारजस्ता अनाचारका कुरा मिडियामा खासै आउँदैन ।
गाडीमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्दा सर्वसाधारण पाउने सास्तीको किस्सा बेग्लै छ । सडकको इन्जिनियरिङ पक्षलाई बेवास्ता गरी बनाइएको ग्रामीण बाटोको दुरावस्था र सवारी दुर्घटनाका कहालीलाग्दो शृङ्खला बेग्लै विश्लेषणको विषय बन्नसक्छ । समग्रमा, यात्रुले भोगेका हैरानी र सास्ती अहिले मिडियामा आएभन्दा बढी छ ।
रह्यो भाडादर निर्धारणको कुरा । भाडादर कति र कसरी बढ्ने भन्नेचाहिँ निश्चय नै जनसरोकारको विषय हो । ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ मा सवारी भाडाबारे केही कुरा भएपछि पनि कुन संयन्त्रले कसरी भाडा निर्धारण गर्छ भन्नेबारे स्पष्ट रूपमा खुलाइएको पाइँदैन । जनसरोकारका यस्ता विषयमा स्पष्ट कुरा बाहिर आउनुपर्छ ।
अहिले पनि तालुकवाला सरकारी निकायले भाडा कसरी निर्धारण गर्छ भन्नेबारे कुनै प्रष्ट विधि र प्रक्रिया सार्वजनिक अभिलेखमा भेटिँदैन । भाडा निर्धारणको विधि र प्रक्रिया पारदर्शी देखिँदैन । क–कसको रोहबरमा कसरी भाडा निर्धारण गरिएको हो भन्ने तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्छ । यस्ता विषयमा नागरिकलाई जानकारीमा दिइनुपर्छ, जसप्रति सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनका प्रावधानहरू आकर्षित हुन्छन् ।
यातायात क्षेत्रमा भएको बेथिति भनिसाध्य छैन । लामो दूरीमा चल्ने सवारी साधनले पूरै रुटलाई विभिन्न खण्ड खण्डमा विभाजन गरेर सोहीअनुसार भाडा असुलेको पाइन्छ । आधा बाटोबाट गाडी चढ्दा पनि सवारी साधनले पनि गाडी छुटेकै ठाउँबाट भाडा उठाएको पाइन्छ । यसरी भाडा असुल्दा यात्रुले अनाहकमा आपूmले यात्रा नगरेको दूरीभन्दा बढी भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ ।
कतिपय सवारी साधनले भाडाको सूची टाँसेकै हुँदैनन् । टाँसिहाले पनि मनमौजी किसिमले बीसौँ किलोमिटर पर पर्ने मुख्य–मुख्य ठाउँको मात्र टाँसिएको पाइन्छ । बीचमा पर्ने ठाउँको भाडा त्यहाँ उल्लेख गरिएको हुँदैन । यसबाट यात्रुहरूलाई सीधै गुमराहमा पार्ने काम भएको छ । ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ को दफा ९६ मा तोकिएबमोजिम भन्दा बढी भाडा लिन पाइने छैन भनिएको छ । व्यवहारचाहिँ ऐनविपरीत भाडा उठाउने काम छ्याप्छ्याप्ती भइरहेको छ ।
उचित सेवाको उचित शुल्क तिर्नु यात्रुको कर्तव्य हो । तर, यात्रुहरू अनुचित शुल्क तिर्न विवश भइरहेका छन् । यातायात क्षेत्रमा हाल भइरहेका यसप्रकार अनाचारको जवाफदेहिता कसको हो ? सर्वसाधारण यात्रुमा अनावश्यक बोझ बोकाइनु कानुनी तथा नैतिक दृष्टिले सही व्यवहार हो ? यस्ता प्रश्नको जवाफ सरोकारवाला पक्षहरूले दिनुपर्छ । साथै, यस्ता जनसरोकारका विषयमा सार्वजनिक वृत्तमा व्यापक विचार–विमर्श गरिनुपर्छ ।
सार्वजनिक यातायातमा विद्यमान तमाम बेथितिलाई दृष्टिगत गर्दा यस क्षेत्र सरकारको कडा निगरानी हुनुपर्ने देखिन्छ । यस पृष्ठभूमिमा मौजुदा ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ नितान्त फिलतो देखिन्छ । यस ऐन समसामयिक छैन र हुनुपर्ने जति यात्रुमैत्री पनि छैन । ऐनको दफा १५७ मा यातायात सेवा कानुन बमोजिम नियमन भए नभएको निरीक्षण गर्न नेपाल सरकारले ‘यातायात निरीक्षक’ नियुक्त गर्न सक्नेछ भन्ने बडो फितलो प्रावधान राखेको पाइन्छ ।
व्यवहारमा ‘यातायात निरीक्षक’ नियुक्त भएको पाइँदैन । कानुनलाई अझ दरिलो बनाएर ‘यातायात निरीक्षक’ मात्र होइन, तालुकवाला सरकारी निकायले एउटा गतिलो ‘अनुगमन संयन्त्र’ नै खडा गरेर कर्मचारीहरूलाई नियमित रूपमा फिल्डमा खटाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसो गरिएमा मात्र यातायात क्षेत्रमा भएका मनमौजी व्यवहारमा पनि लगाम लाग्ने थियो ।
‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ दफा १५४ मा ‘यातायात व्यवस्थापन समिति’ को व्यवस्था छ । समितिमा यातायात व्यवस्था कार्यालय रहेको जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, यातायात व्यवसायीको प्रतिनिधि, यातायात मजदूरहरूको प्रतिनिधि तथा यातायात व्यवस्था कार्यालयको प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।
ऐनमा व्यवस्था भएबमोजम समिति गठन भएको वा नभएको र त्यसले यातायात क्षेत्रमा विद्यमान बेथितिलाई न्यूनीकरण गर्न कुनै रचनात्मक काम गरेको वा नगरेको कुनै विवरण सार्वजनिक अभिलेखमा आएको पाइँदैन । समिति सक्रिय हुनुपर्छ र यसका कामकारबाही सार्वजनिक जानकारीमा आउनुपर्छ ।
अब, यातायात क्षेत्र परम्परागत शैलीमा चल्नुहुँदैन । समयको बदलिँदो चक्रसँगै यातायात क्षेत्र जनहितकारी र सेवामुखी हुनुपर्छ । यस विषयमा तालुकवाला निकायले रचनात्मक किसिमले सोच्नुपर्छ । अब, सरोकारवाला निकायसँग देशभरका सबै यातायात रूटको लम्बाइ, बाटो अवस्था, भाडा परिवर्तित भाडालगायत सम्पूर्ण विषयमा अद्यावधिक विवरण सरकारसँग हुनुपर्छ ।
प्रचलित यातायातका रूटमा भएका गतिविधि तथा सवारी साधनहरूलाई डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरेर ट्र्याक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारल विज्ञहरू खटाएर विवरण सङ्कलन गर्नुपर्छ । यातायात क्षेत्रको दीगो व्यवस्थापनका लागि यो नगरी नहुने काम हो । सार्वजनिक यातायातको भाडा निर्धारण गर्नेे कार्यलाई वैज्ञानिक बनाउन आवश्यक छ ।
बृहत्तर जनहितका लागि यातायात क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । यसका लागि लोकहितैषी नीति बन्न जरुरी छ । यस विषयमा नीतिनिर्माता र कानुन निर्माताहरू चिन्तनशील बन्नैपर्छ ।
[नयाँ पत्रिका ।पृ =४।२०७९ साल साउन ३ गते ।]]
