–यमबहादुर दुरा
अंग्रेजी शब्द ‘माइनरिटी’ को नेपाली समकक्षीका रूपमा ‘अल्पसंख्यक’ शब्दलाई लिने गरिन्छ । ‘अल्पसंख्यक’ अल्पतासूचक शब्द भए पनि यसले विविधतापूर्ण व्यापक समूहलाई इङ्गित गर्छ । यसभित्र ‘अल्पसंख्यक’ पहिचानयुक्त असंख्य समूह र समुदाय पर्न आउँछन् । अनलाइन विश्वकोश ‘ब्रिटानिका’ का अनुसार सांस्कृतिक, जातीय तथा नश्लीय रूपमा भिन्न समूह नै अल्पसंख्यक हो, जो अधिक प्रभावशाली समूहको अधिनस्थ हुन पुगेका हुन्छन् ।
कोसोभामा अल्पसंख्यकहरूका पक्षमा कार्यरत संस्था ‘युरोपियन सेन्टर फर माइरिटी इस्सुज कोसोभो’ ले सांस्कृतिक, जातीय, धार्मिक तथा भाषिक दृष्टिले सानो संख्यामा रहेका समूहलाई नै अल्पसंख्यक भनी परिभाषित गरेको छ । संस्थाका अनुसार अल्पसंख्यक स्वयम्ले आफूलाई अल्पसंख्यक भनी परिभाषित गर्न पनि सक्छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालय (युएनएचसीआर) ले कुनै भूगोल (टेरिटरी) वा राज्य (स्टेट) मा आधाभन्दा कम जनसंख्या भएका जातीय, धार्मिक वा भाषिक समूहलाई अल्पसंख्यक भनी परिभाषित गरेको पाइन्छ । युएनएचसीआरका अनुसार कुनै पनि व्यक्ति नागरिकता, आवास, आधिकारिक मान्यता वा कुनै हैसियतबिना नै स्वतन्त्र किसिमले जातीय, धार्मिक वा भाषिक अल्पसंख्यक हुनसक्छ ।
अल्पसंख्यकहरूका पहिचानलाई राष्ट्रिय कानुनले मान्यता दिनुपर्छ र यस क्रममा अल्पसंख्यकसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय बाध्यकारी कानुनलाई पनि आत्मासात गर्नुपर्छ । अल्पसंख्यकहरूका अधिकारका पक्षमा ‘नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६’ तथा ‘राष्ट्रिय वा जातीय, धार्मिक र भाषिक अल्पसंख्यकसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूका अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र, १९९२’ उभिएका छन् । यसबाहेक संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा युरोपेली सङ्घका विभिन्न संयन्त्रहरूले अल्पसंख्यकहरूका अधिकारका पक्षमा बहस–पैरवी गरेको पाइन्छ ।
नेपालको तस्बिर
अल्पसंख्यक हुनका लागि कुनै भूगोल वा राज्यमा आधा (५० प्रतिशत) भन्दा कम जनसंख्या हुनुपर्ने भनी युनएससीएचआरले दिएको परिभाषा नेपालमा सान्दर्भिक हुने देखिँदैन । जातीय दृष्टिले नेपालमा कुनै पनि जाति बहुसंख्यक देखिँदैन । राष्ट्रिय जनगणना (२०६८) मा उल्लेख भएअनुसार नेपालका जातिहरूमा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको भनिएको क्षेत्रीको संख्या कुल जनसंख्याको १६.५९ प्रतिशत छ ।
धार्मिक पन्थका दृष्टिले नेपालमा हिन्दू धर्मबाहेक अरू सबै धर्म अल्पसंख्यक देखिन्छ । राष्ट्रिय जनगणना (२०६८) लाई आधार मान्दा नेपालमा हिन्दूहरूको संख्या ८१.३ प्रतिशत छ भने बौद्धमार्गी ९ प्रतिशत, मुस्लिम ४.४ प्रतिशत, किराँत ३ प्रतिशत र क्रिस्चियन १.४ प्रतिशत र अन्य ०.९ प्रतिशत छन् ।
नेपालमा बोलिने भाषालाई भाषा परिवारको बृहत्तर छानोमुनि राखेर हेर्दा भारोपेली ८२.२ प्रतिशत, भोटबर्मेली १७.३१ प्रतिशत, अष्ट्रोएशियाटिक ०.१९ प्रतिशत, द्रबिडेली ०.१३ प्रतिशत र अन्य पहिचान नखुलेका भाषा ०.२७ प्रतिशत रहेका छन् । यी आँकडा त एक दशक अघिको धुमिल भाषिक तस्बिर हुन् । नेपालमा प्रचलित रैथाने भाषाहरूको अवस्था पहिल्याउन थप गहन र सूक्ष्मतम् अध्ययनको खाँचो छ ।
नेपालमा अल्पसंख्यकहरूको सही पहिचान र वर्गीकरण हुन बाँकी नै छ । पूर्ववर्णित नेपालका जातीय, धार्मिक तथा भाषिक समूहबाट देशको वास्तविकताअनुरूप अल्पसंख्यकका अनेकन् आयाम र पाटो पहिल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि राज्यस्तरबाटै गहन अध्ययन र विश्लेषण आवश्यक छ ।
सम्वैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हकअन्तर्गत आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने उल्लेख छ ।
यसैगरी, धारा ५१ (९) मा अल्पसंख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचान कायम राखी सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगको अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । यद्यपि, अल्पसंख्यक भनेको को हुन् भनी नखुट्याई व्यापक दायरामा अभिव्यक्त यसप्रकारको सम्वैधानिक प्रावधान एकप्रकारले अधुरो देखिन्छ ।
नेपालमा ‘अल्पसंख्यक’ बारे राजनीतिक वृत्त तथा नागरिकस्तरमा बरोबर चर्चा भइरहे पनि यसलाई राज्यस्तरबाट कुनै ठोस रूपमा परिभाषित गरेको पाइँदैन । नेपाल सरकारले केही आदिवासी जनजातिहरूलाई सीमान्तकृत, अति सीमान्तकृत तथा सङ्कटापन्न भनी वर्गीकरण गरेको पाइन्छ ।
यतिले मात्र पुग्ने देखिँदैन । अब, सीमान्तकृत, अति सीमान्तकृत र सङ्कटापन्नका वर्गीकरणभित्र ‘अल्पसंख्यक’ को पनि पहिचान र स्थान कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्ने बेला आएको छ । यससँगै ‘अल्पसंख्यक’ को वर्गीकरण गरी कानुनी परिभाषाको दायरामा समाविष्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ, जुन लोकतान्त्रिक मर्म र धर्मभित्रै पर्छ ।
राजनीतिक दलको मनोभाव
सत्ता र शक्तिको अभ्यासमा चालक शक्ति मानिएका राजनीतिक दलहरू पनि अल्पसंख्यकका चासो र सरोकारलाई कसरी बुझेका छन् ? उनीहरूका जल्दाबल्दा मामिलाहरू आफ्ना नीति र कार्यक्रममा कसरी चित्रण गरेका छन् ? यिनै प्रश्नका उत्तर खोज्न २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा केही राजनीतिक दलले जारी गरेका घोषणापत्रमा सरसर्ती अध्ययन गरिएको थियो ।
नेपाल समाजवादी पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा अल्पमत, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समूहलाई आफ्नो दल, संघीय तथा प्रदेश सरकार एवम् राज्यका संयन्त्रमामा समावेश गरिने उल्लेख गरेको छ । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा अल्पसंख्यक शब्दको प्रयोग नगरी सबै जाति, भाषा, लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई समान पहुँचको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ ।
यसैगरी, नेकपा एमालेले सामाजिक सुरक्षाको दायरा र सुविधा विस्तार गरेर ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति तथा लक्षित वर्ग र क्षेत्रका बालबालिका गरी पाँच वर्षमा ६० लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता उल्लेख गरेको छ ।
नेकपा समाजवादीको घोषणापत्रमा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको हकहितबारे काम गर्ने कुरा उल्लिखित छ । उसले आपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका पक्षमा नारा नै तयार पारेको छ, जुन यसप्रकार छ : ‘आपाङ्गता मैत्री गाउँ शहर, हाम्रो रहर’ । यति हुँदाहुँदै पनि नेकपा समाजवादी जातीय, भाषिक एवम् धार्मिक अल्पसंख्यकहरूका मामिलामा मौन रहेको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका अधिकारलाई बेग्लै खण्डमा राखेर चर्चा गरिएको छ । घोषणापात्र नागरिकका अधिकारबारे विपुल चर्चा गरिए पनि जातीय, भाषिक एवम् धार्मिक अल्पसंख्यकहरू कुनै चर्चा भएको पाइँदैन । उनीहरूका अधिकारबारे सूक्ष्मतम् विश्लेषण र मार्गचित्र भेटिँदैन ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को घोषणापत्रमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, असाहय, अशक्त, आपङ्गता भएका व्यक्ति, उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता हुने चर्चा गरिएको छ । राप्रपाले पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकबारे बोले पनि अन्य अल्पसंख्यकबारे केही पनि बोलेको छैन ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष, समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्रलाई जोड दिइने कुरा उल्लिखित छ । अल्पसंख्यकबारे स्पष्ट तवरमा केही नबोली फराकिलो दायरामा बोलिएको यस बोलीमा अल्पसंख्यक पनि पर्छन् भन्ने अनुमानमात्र गर्न सकिन्छ ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायलाई एउटा बेग्लै शीर्षकअन्तरगत राखेर व्याख्या गरेको छ । उनीहरूको बेग्लै धार्मिक, सांस्कृतिक एवम् लैङ्गिक पहिचानलाई संरक्षण गर्ने दिशामा प्रयत्नरत रहने उल्लिखित छ । तुलनात्मक दृष्टिले जसपाले अल्पसंख्यकका बारेमा बढी स्पष्ट तरिकाले प्रकाश पारेको देखिन्छ ।
नेकपा एमाले (गण्डकी प्रदेश) द्वारा जारी घोषणापत्रमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विशेष व्यवस्था गरिने उल्लिखित छ । तर, यस घोषणापत्रमा पनि अल्पसंख्यकबारे स्पष्ट रूपमा केही पनि बोलिएको छैन ।
अध्ययन गरिएका दलमध्ये केहीले देशका जल्दाबल्दा मामिलाहरूबारे कुरा उठाए पनि अल्पसंख्यकबारे मौन रहेको पाइयो । उदाहरणका लागि विवेकशील साझा पार्टी र नेपाल मजदूर किसान पार्टीले आफ्ना घोषणापत्रमा अल्पसंख्यकबारे कुनै चर्चा नै गरेका पाइएन । यी दलले देशका ठूला विषयमा चर्चा गर्दा अल्पसंख्यकका सूक्ष्म तथा गम्भीर विषयमा बोल्न भुलेको देखिन्छ ।
अब, अल्पसंख्यकबारे आफ्नो घोषणापत्रमा मुखर रहेका राजनीतिक दलका असली रूप हेर्न बाँकी छ । भोलि सत्तासीन भएपछि अल्पसंख्यकका चासो र सरोकारलाई व्यावहारिक जामा पहि¥याएसम्म अघि गरिएका सारा बाचाबन्धन निर्जीव अक्षरमात्र हुन पुग्छ ।
अर्को शब्दमा भन्दा निर्वाचनपछि सत्तासीन हुने सरकारले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रलाई चट्टानी प्रतिबद्धताका साथ कार्यान्वयन नगरेसम्म घोषणपत्रका हरफहरू ‘सार्वजनिक खपत’ का लागि अघि सारिएका गुलिया कार्यसूचीमात्र हुन पुग्छन् । सत्तासीन दलले अल्पसंख्यकका चासो र सरोकारलाई सूक्ष्मतम् तथा गम्भीरतम् किसिमले विश्लेषण गरेर व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेमा मात्र लक्षित समुदायको मनमा आशाको अरुणोदय हुन सक्छ ।
राज्यको दायित्व
‘राष्ट्रिय वा जातीय, धार्मिक र भाषिक अल्पसंख्यकसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूका अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र, १९९२’ ले अल्पसंख्यकका अधिकारबारे राज्यलाई जिम्मेवार तुल्याएको छ । घोषणापत्रको धारा १ ले अल्पसंख्यकहरूको पहिचान राज्यले जोगाउनुपर्छ र यसका लागि आवश्यक कानुन पनि निर्माण गर्नुपर्छ भनिएको छ ।
नेपालको संविधानले अल्पसंख्यकका अधिकारबारे बोले पनि अल्पसंख्यक को हुन् भन्ने नखुलेकाले कार्यान्वयनमा अलमल छ । छिमेकी मुलुक भारतको संविधान (धारा ३०) ले अल्पसंख्यकहरूबारे प्रष्ट बोलेको छ । यसले अल्पसंख्यकका अधिकारका रक्षाका आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी राज्यको काँधमा सुम्पिएको छ ।
नेपालको संविधानको ५६ (५) मा भनिएको छ —‘संघीय कानून बमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ’ । यस सम्वैधानिक प्रावधानलाई अल्पसंख्यक जाति वा समुदायको हितका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ । नयाँ संविधान घोषणा भएपछि सत्तासीन भएका प्रत्येक ‘पपुलिष्ट’ सरकार यस विषयमा उदासीन देखिएको छ ।
‘नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि, १९६६’ को धारा २७ ले अल्पसंख्यक समुदायको सांस्कृतिक अधिकार रक्षा गर्न राज्यपक्षले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पक्षमा बोलेको छ । यही अभिसन्धिको वैकल्पिक प्रलेख भाग २, दफा २ (१) ले राज्यपक्षले सबै जाति, समुदाय र वर्गका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रावधानबारे पनि स्पष्ट पारेको छ । स्मरणीय छ, ‘नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि, १९६६’ को नेपाल २०४८ सालमै पक्षराष्ट्र बनिसकेको छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले अल्पसंख्यकका पक्षमा काम गर्नुपर्ने नैतिक तथा कानुनी ‘म्यान्डेट’ दिएकामा पनि सरकारले अल्पसंख्यकका पक्षका कुन हदसम्मको जनपक्षीय काम ग¥यो भन्नेबारे निर्मम तरिकाले सामाजिक तथा राजनीतिक ‘अडिट’ हुनुपर्ने देखिन्छ ।
अल्पसंख्यकहरूका मामिला समावेशितासँग पनि जोडिएको हुन्छ । विडम्बनावश, समावेशिताका नाममा राज्य संयन्त्रबाटै षडयन्त्र भएको दृष्टान्त छ । २०७६ साल जेठ १५ गते स्थानीय तहका लागि ठूलो संख्यामा कर्मचारी माग भयो । त्यसबेला नियतवश् नै संविधानको मर्मविपरीत ठूलो संख्यामा आरक्षित सिट घटाइयो । यस कुकृत्यलाई न्यायालयबाट समेत मोहोर लागेको तीतो अनुभव छ ।
कतिपय कारणले अल्पसंख्यकका चासो र सरोकार सार्वजनिक वृत्तमा कार्यसूचीका रूपमा आउँदैनन् । बहुधा आवाजविहीन भएकाले उनीहरूका आवाज हत्तपत्त नसुनिने अवस्था छ । यी तमाम पीडादायी कुचक्रलाई तोडी अल्पसंख्यक समूहलाई देशको मूलप्रवाहमा ल्याउन आवश्यक छ । यस भावनालाई मूर्त रूप दिन अल्पसंख्यकका नीतिगत र कानुनी पक्षमा राज्यबाट विवेकपूर्ण र उदारमना व्यवहार प्रदर्शन हुन आवश्यक छ ।
[हिमालखबर । २०७९ साल कात्तिक २४ गते ।]
