सङ्घीयतामा भाषिक मर्म र धर्म

–यमबहादुर दुरा

विचार र अभिव्यक्तिको सशक्त माध्यम मानिएको भाषासँग नागरिकको अभिव्यक्तिको हक गहिरोसँग जोडिएको हुन्छ । मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ (धारा १९) ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकसम्बन्धी व्यवस्था गर्दा नागरिकको भाषिक अधिकारलाई पनि जोड दिएको छ । 

‘नेपालको संविधान, २०७२’ ले नेपाललाई बहुभाषिक समाजको रूपमा आत्मासात गरेको छ । संविधानको धारा ६ मा भनिएको छ, ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् ।’ धारा ३१ (५) ले मातृभाषामा शिक्षा पाउने नेपालीजनको हकलाई स्थापित गरेको छ । यसैगरी, धारा ३२ (१) ले प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको छ ।

भाषा मूलतः सांस्कृतिक वस्तु हो, जुन व्यावहारिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले सिङ्गो समाजको अमूल्य सम्पत्ति हो । यसले समुदाय, राष्ट्रियता, भूगोल, जीवनशैली, समुदायको पहिचान, सामाजिक मनोविज्ञान, सामाजिक चिन्तनधारा आदिसँग गहिरो नाता गाँस्छ । यस दृष्टिले भाषा सधैँ गहन र गम्भीर विषय रहँदै आएको छ । 

जगजाहेर नै छ, नेपाल एकात्मक राज्यप्रणालीबाट सङ्घीय राज्यप्रणालीमा पदार्पण गरिसकेको छ । यस घडीमा नेपालको भाषिक विविधतालाई सङ्घीय जीवन पद्धतिबमोजिम समायोजन गर्ने प्रयास भएको छ । संविधानको धारा ७ (२) ले नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने अवसर दिएको छ ।

संविधानले बहुभाषिक नेपाली समाजको भाषिक मर्म र धर्मलाई आत्मासात गरे पनि यसलाई व्यवहारसम्मत बनाउनचाहिँ बाँकी देखिन्छ । अझै  पनि बहुलवादमा आधारित बहुभाषिक नीतिले व्यावहारिक जामा पहिरिन पाएको देखिन्न । भाषिक मामिलासँग सम्बन्धित कतिपय समस्याको गाँठो अझै पनि फुक्न सकेको छैन । भाषाको नीतिगत तथा प्राविधिक पक्षको समायोजन हुन बाँकी नै छ । 

एउटा प्रसङ्गबाट भाषिक समस्याको उठान गरौँ । हरेक भाषाको स्थानीयपन वा स्थानीय संस्करण हुन्छ । एउटै भाषाको पनि स्थानअनुसार लवज, शब्दचयन र उच्चारणमा सूक्ष्म भेद रहन्छ । नेपालमा बोलिने अनेकन् भाषाहरू स्थानीयपनको अपवाद बन्न सक्दैनन् । भाषाशास्त्रीहरूका अनुसार स्थानीय संस्करण प्रबल बन्दै जाँदा कालान्तरको त्यो छुट्टै भाषिका बन्न पुग्छ ।

अघिल्लो जनगणनामा कतिपय भाषिकालाई भाषाको दर्जा दिइएको छ । मैथिली भाषाको भाषिका मानिने बज्जिका, अङ्गिका र मगही भाषाका रूपमा गणना भएका छन् । यसैगरी, नेपाली भाषाको भाषिकाका रूपमा रहँदै आएका डोटेली, बझाङी, दार्चुलेली, बैतडेली, अछामी, डडेलधुरी र दैलेखी छुट्टै भाषाका रूपमा गणना अङ्कित हुन पुगेका छन् । 

यसो हुनु भाषिक विवधताका दृष्टिले राम्रै देखिन्छ । तर, बहुधा भाषाविदले भाषिकालाई भाषाको दर्जा दिन नहुने राय सार्वजनिक मञ्चहरूमा दिएका छन् । भाषा र भाषिकाबीचको पृथकपन खुट्याउन नसक्दा २०६८ सालको जनगणनामा भाषिका पनि भाषाको रूपमा सूचीकृत हुन पुगेको उनीहरूको ठहर छ । यद्यपि, भाषा र भाषिकाबीचको वंशानुगत अन्तरसम्बन्ध र भिन्नताबारे प्रष्ट पारिनुपर्ने पक्षहरू धेरै छन् ।

भाषिकालाई भाषाको दर्जा दिँदा भाषिक समीकरणमा के असर पर्छ ? भाषा र भाषिकाबीच को भेद के हो ? यी दुईबीचको सीमारेखा के हो ? यस्ता सवालमा समाजशास्त्रीय तथा भाषाशास्त्रीय दर्शन र सिद्धान्तले कस्तो राय दिन्छ ? यी तमाम प्रश्नलाई विवादको जरोको रूपमा रहन नदिई समाधानको बाटो खोजिनुपर्छ ।

भाषा र भाषिकाबीचको सीमा निर्धारण गर्न सर्वमान्य मादण्ड तयार पारिनुपर्छ । अहिले उठेको भाषिक सवाललाई प्राज्ञिक तथा व्यावहारिक दुवै दृष्टिबाट छिनोफानो गर्नुपर्छ । यस्ता भाषिक मामिलालाई जनगणना अघि नै बुद्धिमत्तापूर्ण किसिमले निराकरण गरिनुपर्छ । 

नेपालको भाषिक परिदृश्यमा अर्को सवाल पनि उत्तिकै प्रबल रूपमा आएको छ । हाल कुनै वक्ता नै नरहेको जातीय भाषा (तत्कालीन समयको मातृभाषा) लाई कतिपय समुदायले मातृभाषाको रूपमा जनगणनामा अङ्कित गरे भन्ने सवाल उठे । आफ्नो पहिचान सबैलाई प्यारो हुन्छ । मृत वा मृतप्रायः भाषालाई मातृभाषाको रूपमा प्रस्तुत गरिनुमा पनि यही मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ ।

यद्यपि, समयको कुनै कालखण्डमा पूर्खाले बोलेका तर अहिले प्रचलनमा नरहेको भाषालाई जनगणनामा सम्बन्धित समुदायले ‘मातृभाषा’ को रूपमा चित्रण गर्नु पुख्र्यौली विरासतका दृष्टिले जायज भए पनि तथ्याङ्कीय यथार्थका दृष्टिले जायज हुँदैन । यसलाई सच्याउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि केही वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यो निरूपाय पनि छैन । 

२०७८ सालको प्रश्नावलीमा यो समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयास भएको छ, जुन नितान्त सकारात्मक छ । प्रश्नावलीको भाषासम्बन्धी महलमा ‘पूर्खाको भाषा’, ‘मातृभाषा’ र ‘दोस्रो भाषा’ को व्यवस्था गरिएको छ । यसो गरिएमा अहिले आफू  नबोले पनि पहिचानका लागि ‘पुर्ख्यौली भाषा’ लेखाउन चाहनेहरूले सम्मानजनक ठाउँ पाउँछन्, जसबाट सम्बन्धित समुदायको भाषिक पहिचानको आयाम पनि समेटिने र भाषिक तथ्याङ्क पनि सही आउने वातावरण तयार हुन्छ । 

यसबाट सम्बन्धित समुदायले अहिले मातृभाषाका रूपमा कुनै अन्य भाषा बोले पनि विगतमा उनीहरूको मातृभाषा ‘पुख्र्यौली भाषा’ अर्कै थियो भन्ने तथ्य स्थापित हुन्छ । जनगणनामा यस्तो व्यवस्था गरिनाले हाल प्रचलनमा नरहेका भाषाहरूको विविध पक्षमा थप अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने बाटो पनि खुल्छ । यहाँनेर, भाषिक अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९९६ र आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र (युनड्रिप), २००७ ले मातृभाषाको संरक्षण र सम्वर्द्धनलाई उच्च स्थान दिएको प्रसङ्ग स्मरणीय हुन आउँछ । 

 अब अर्को प्रसङ्ग । जनगणनामा एउटै भाषाको दोहोरो गणना हुनु अर्को समस्या हो । जातीय दृष्टिले एउटै समुदाय भए पनि राई समुदायभित्र थुप्रै भाषा बोलिन्छन् । राई समुदायभित्र बोलिने बान्तवा, चाम्लिङ, कुलुङ, थुलुङ, खालिङ, पुमा, कोयी, आठपहरिया, दुमीलगायत २५ वटा भाषा विगतका जनगणनामा सूचीकृत भएका छन् । 

अर्कोतिर, ‘राई भाषा’ शीर्षकमा डेड लाखभन्दा बढी वक्ता देखाइएको छ । यो आँकडा राई समुदायको भाषा  र जनसंख्याबीच अनुपातका दृष्टिले यथार्थ नभएको टिप्पणी भइरहेको छ । अब, राई समुदायभित्र विद्यमान भाषिक विविधताको संरक्षण गर्दै तिनको सही अभिलेखन गर्न आवश्यक छ ।

नेपालको भाषिक परिदृश्य अर्को गम्भीर असन्तुलन देखिएको छ । २०६८ सालको  जनगणनामा अंग्रेजी, चिनियाँ, फ्रान्सेली, रसियालीजस्ता विदेशी भाषा पनि राष्ट्रभाषाका रूपमा अङ्कित भएका छन् । अर्कोतिर, नेपाल पहिलेदेखि नै अस्तित्वमा रहेको नारफु, नुब्री, ग्यालसुम्दो, सेके र खोनाहालगायतका भाषा जनगणनामा छुटेको पाइएको छ ।

एकातिर, विवाह तथा वाह्य दुनियाँसगको सामाजिक अन्तरघुलनबाट देशको सरहदभित्र भित्रिएका अपरिचित विदेशी भाषाले सजिलै स्थान पाउने तर अर्कोतिर देशका रैथाने भाषाले भाषिक सूचीमा स्थान नपाएर बिरानो बन्न पुग्नुलाई कतिपयले ‘भाषिक राजनीति’ को करामत देखेका छन् । यसले भाषिक बहसमा अर्को अजेण्डा थपिदिएको छ ।

संविधानतः ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् ।’ यस आधारमा जनगणनामार्फत् घुसेका विदेशी भाषा पनि नेपालका राष्ट्रभाषाको  श्रेणीमा पर्छन् । विश्वव्यापीकरणसँगै देशमा भित्रिएका विदेशी भाषाको अस्तित्वलाई नकारेर असहिष्णु बन्न त नसकिएला । तर, विवादस्पद ठहरिएका विदेशी भाषालाई कुन थान्कोमा राख्ने भन्नेबारे स्पष्ट साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण तयार हुन आवश्यक छ । 

यस्ता विवादलाई समयमै समाधान गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानले ‘भाषा आयोग’ लाई भाषिक मामिलाका सम्बन्धमा निर्णायक स्थान दिएको देखिन्छ । संविधानको धारा ७ (३) मा भनिएको छ, ‘भाषा सम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।’ यस आधारमा भाषाबारे नसुल्झिएका समाधान गर्ने दिशामा भाषा आयोगको जिम्मेवारी गहन देखिन्छ । 

संविधानले चित्रण गरेको बहुभाषिक समाजको मर्मलाई आत्मासात गर्दै लोपोन्मुख भाषाहरूको संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । विवेकपूर्ण तवरबाट रचनात्मक कदम चालिएमा देशको विविधतापूर्ण भाषिक समुदायलाई न्याय हुन्छ, जुन भाषिक सम्पदा जोगाउने दिशामा दरिलो कदम सावित हुनसक्छ । देश सङ्घीयतामा  प्रवेश गरिसकेको घडीमा यस्तो कदम झनै महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ ।

भाषासम्बन्धी विषयमा निर्णय लिँदा पर्याप्त सम्वेदनशीलता र सुझबुझ आवश्यक छ । जनगणनामा सही भाषिक तथ्याङ्क कायम गर्न सम्बन्धित भाषिक समुदाय, भाषाविद तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँग उचित विचार–विमर्श गर्न आवश्यक छ । 

सबैको रचनात्मक भूमिकाले मात्र नेपाली समाजको भाषिक विविधतालाई जोगाउँदै इन्द्रधनुषी समाज निर्माण गर्न सहयोग पुग्छ । यसका लागि विगतमा भाषिक क्षेत्रमा भएका तमाम कमीकमजोरीहरूलाई सच्याउँदै रचनात्मक तथा बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले अघि बढ्न आवश्यक छ  ।

अन्नपूर्ण पोष्ट । २०७७ साल मङ्सिर २३ गते ।

कोरोना नियन्त्रणको भावी कार्यदिशा

 –यमबहादुर दुरा

कोरोना महामारी नियन्त्रणका पक्षमा सरकारका कार्यशैली र व्यावहारबारे राजनीतिक एवम् गैरराजनीतिक कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ ।  खासगरी, सरकारले नागरिकको संविधानप्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी नैसर्गिक अधिकार समेतलाई सम्मान नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ । 

नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । त्यसको उपधारा (१) मा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन ।’ 

यसैगरी, उपधारा (३) मा लेखिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।’

नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकबारे संविधानमा यति प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्ने दिशामा सरकार संविधानले निर्दिष्ट गरेको जिम्मेवारी पूरा गर्नबाट पछि हटेको देखियो । सरकारले संवैधानिक प्रावधानविपरीत कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न नसकिने जिकिर गर्‍यो । सरकारले संवैधानिक जिम्मेवारी पालना नगरेको उसैको व्यावहारबाट प्रष्ट भयो । 

ग्राफिक्स : गुगल

कोरोना भाइरसको परीक्षण र उपचारमा सरकारले खर्च नगर्ने निर्णय  असोज १९ गते घोषणा गर्‍यो, जुन संवैधानिक प्रावधानविपरीत थियो । सरकारको घोषणापछि निजीसहित सरकारी अस्पतालले धरौटी रकमसहित उपचार शुल्क तोकेर बिरामीबाट मोटो असुल्न थाल्यो । 

सरकारको गैरजिम्मेवारीपन झन् झन् प्रकट हुन थाल्यो । अस्पतालमा विरामीको चाप बढ्दै गएपछि बेहोश नभएसम्म अस्पताल नजान सरकारले असोज २२ गते नागरिकलाई अनुरोध गर्‍यो । यतिमात्र होइन, सरकार स्वयम्ले बनाएको कार्यविधि मिचेर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेहरूको शव व्यवस्थापन आफन्तजनले नै गर्नुपर्ने घोषणा गर्‍यो।

आफैंले शुल्क तिरेर परीक्षण गर्नुपर्ने भएपछि जनस्तरमा पनि हेलचक्र्याइँ बढ्न थाल्यो । लक्षण नभएकामात्र होइन, लक्षण भएका सङ्क्रमितहरू समेत परीक्षण नगरी बस्न थालेका समाचार आए । यसैगरी, स्थानीय तहले सङ्कलन गरेका ‘स्वाब’ हरूको पनि परीक्षण हुन नसकेको खबर पनि आए ।

देश भयानक स्वास्थ्य सङ्कटमा फँसेको बेलामा सरकारबाट प्रदर्शित व्यावहारलाई लिएर जनआक्रोश बढ्यो । आमसञ्चार माध्यम तथा सोसल मिडियामार्फत्  सरकारप्रतिको असंतुष्टि छताछुल्ल भयो । सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । यसपछि असोज १५ गते सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारलाई आदेश दियो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारले कात्तिक १७ गते पुरनावलोकनका लागि निवेदन दियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारको पुनरावलोकन निवेदनलाई खारेज गर्दै कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न कात्तिक २० गते पुनः आदेश दियो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारले कात्तिक २४ गते कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गर्‍यो । लामो समयको उतारचढावपूर्ण गोलचक्करपछि नागरिकको नैसर्गिक अधिकारलाई सम्मान गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको देखिन्छ ।

यी घटनाक्रमहरूका रिल घुमिरहँदा स्थिति गञ्जागोल बनिसकेको थियो । देशभरमा कोरोना सङ्क्रमितको संख्या लगभग दुई लाख नजिक पुगिसकेको छ । कोरोनाबाट मृत्युवरण गर्नेहरूको संख्या १ हजार १ जति पुगिसकेको छ । यतिञ्जेलसम्म नागरिकले हुनसम्मको हैरानीका खेप्न विवश भए ।

सर्वसाधारण नागरिकले अस्पतालमा यथासमयमा बेड नपाउँदा छट्पटिँदै बाटोमै मृत्युवरण गरेका, निजी अस्पतालको महङ्गो शुल्क तिर्न नसक्दा गरिबले उपचार नपाएका, अस्पतालमा मृत्युवरण गरेका विरामीका आफन्तले शुल्क चुकाउन नसक्दा अस्पतालले लाश नदिएकाजस्ता घोर पीडादायी प्रसङ्गहरू आए । पैसा र पहुँच भएकाले मात्र अस्पतालको बेड पाउने अवस्था आयो ।

यस्ता प्रसङ्ग सरकार कर्तव्यच्युत हुँदा निर्माण भएका असहज परिस्थितिको उपज थिए, जुन संविधानले परिकल्पना गरेका सामाजिक न्यायवेष्टित मूल्य–मान्यताविरुद्ध थिए । जेहोस्, लामो समयको अलमलपछि सरकार सही ट्र्याकमा आएको देखिन्छ । अहिलेसम्म बिग्रिएको काम सपार्न सरकारले अरोरात्र कर्मक्षेत्रमा जुट्नुपर्छ । 

महामारी नियन्त्रणका सम्बन्धमा सही र समयोचित प्रभावकारी कदम चाल्नका लागि सरोकालवालाहरूबीच समन्वय र नेतृत्वको अभाव छ भन्ने जनगुनासो छ । कोरोनाको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले सरकारद्वारा घोषित तलब–भत्तासमेत नपाएका र चरम असंतुष्टिबीच सरकारी अस्पतालका कतिपय स्वास्थ्यकर्मीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएकाजस्ता नमीठा प्रसङ्गले धेरैलाई खिन्न तुल्यायो । 

सबै एकजुट भएर कोरोना महामारीविरुद्ध जुटनुपर्ने अवस्थामा यस्ता मनोमालिन्यपूर्ण प्रसङ्ग सार्वजनिक हुनुले सरोकालवाला पक्षहरूबीच समन्वय र सहकार्यको अभाव छ भन्ने तथ्यलाई पुष्टि गर्छ । कोरोना महामारीविरुद्ध लड्न सरकारसँग ‘सेन्स अफ अर्जेन्सी’ छैन भन्ने आरोप पनि छ । अब, यसलाई सरकारले व्यावहार र कार्यशैलीले नै चिर्न सक्नुपर्छ ।

आमसञ्चार माध्यममा आएका समाचारअनुसार यतिबेला सघन उपचार कक्ष र भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने विरामीहरूको ग्राफ उकालो लाग्दैछ । यस्तो अवस्थामा पर्याप्त सघन उपचार कक्ष र भेन्टिलेटरको व्यवस्था हुन आवश्यक छ । यस्ता कुराहरूको चाँजोपाँजो मिलाउन सरोकालवाला पक्षहरूबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ । 

नेपालमा गम्भीर खालका विरामीको संख्या बढेको देखिन्छ । यद्यपि, कोरोना सङ्क्रमितको संख्यामा केही कमी आएको देखिन्छ । तर, परीक्षणको दायरा घटाइएकाले कोरोना सङ्क्रमितको संख्या घटेको देखिएको अनुमान गरिएको छ । 

बीबीसी विश्वसेवाको वेबसाइटमा सन् २०२० अक्टोबर २९ मा दक्षिण एशियामा कोरोना भाइरस विस्तारको अवस्थाबारे प्रकाशित श्रुति मेननको लेखले पनि पूर्वउल्लिखित तथ्यलाई अघि सारेको छ ।

‘कोरोना ट्र्याकर’ मा प्रकाशित आँकडाअनुसार नेपालमा कोरोनाबाट मुक्त हुनेको संख्या ८१.१ प्रतिशत छ । नेपालमा कोरोनाबाट मृत्युवरण गर्नेको संख्या ०.६ प्रतिशत छ, जुन दक्षिण एशियाकै कम मृत्युदर हो । बीबीसीमा प्रकाशित आँकडाअनुसार बङ्गलादेश, पाकिस्तान र भारतमा मृत्यदर क्रमशः ३.८, ३.३ र ९.४ प्रतिशत रहेको छ ।

कोरोना महामारीको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ बढाउनुपर्ने जनस्वास्थ्यविदहरूको सुझाव विभिन्न सञ्चार माध्यम आएका छन् । कतिपयले त ‘स्वास्थ्य सङ्कटकाल’ घोषणा गरेर कोरोना महामारीविरुद्ध लड्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । 

समयले दिशनिर्देश गरेअनुसार यस्ता सुझावलाई शिरोपर गरी काम–कारबाही अघि बढाउनु सरकारको दायित्व हुन आउँछ । अन्यथा, बिग्रँदै गएको अवस्थालाई समयमै समाधान गर्न सकिएन भने अवस्था झन जटिल हुन सक्नेतर्फ  जनस्वास्थ्यविदहरूले इङ्गित गर्दै आएका सम्भावना सही हुन सक्छन् । 

यतिबेला कोरोनाको उपचारमा सरिक निजी अस्पतालहरूले सर्वसाधारणले लगानी गर्नै नसक्ने गरी चर्को शुल्क असुलिरहेको तथ्य घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । सबै अस्पताललाई सर्वसाधारणका लागि पहुँचयोग्य बनाउनैपर्छ । 

यस्ता अस्पताललाई सरकारले केही समय आफ्नो मातहतमा राखेर शुल्क घटाउने र आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । आवश्यकता हेरी अस्पतालहरूमा अक्सिजनयुक्त बेडको व्यवस्था पनि गर्न आवश्यक छ । 

यी तमाम चाँचोपाँजो चुड्कीको भरमा मिलाउन सकिँदैन । यी काम चुनौतीपूर्ण छन् । यसका लागि सरकारको बागडोर सम्हाल्नेहरूको निरन्तर प्रयत्न आवश्यक छ । उनीहरू विवेकशील र धैर्यवान् पनि बन्नैपर्छ । 

सङ्कालीन घडीले कोरलेका यस्ता जिम्मेवारी पूरा गर्न सत्तासीन वर्गमा नेतृत्व, समन्वय र सहकार्यको सीप र क्षमता हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यसमा नागरिक साथ र सहयोग पनि अत्यावश्यक छ । यो पनि बिर्सिनै नहुने पक्ष हो । 

[संवाद नेपाल । २०७७ साल कात्तिक २५ गते ।]

महामारीबारे मातृभाषामा सूचना

 –यमबहादुर दुरा 

कोरोना महामारीले विश्व समुदायलाई हायलकायल पार्दै गएको एक वर्ष पुग्ने क्रममा छ । यस अवधिमा कोरोनाबाट विश्वभर करिब १२ लाख मानिसको ज्यान गइसकेको छ भने नेपालमा एक हजारभन्दा बढीको जीवनलीला समाप्त भइसकेको छ । यस बीचमा कोरोना नियन्त्रणका लागि खोप परीक्षणदेखि औषधि तयार पार्नेसम्मका सत्प्रयास भइरहेका छन् । कोरोना महामारी कहिले निस्तेज हुन्छ ? यसको कुनै सहज उत्तर छैन । 

कुनै पनि महामारी नियन्त्रणका लागि सुरक्षा–सतर्कता र औषधोपचार जति महत्त्वपूर्ण छ, त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ–सम्बन्धित विषयको सूचना । सही समयमा प्राप्त हुने सही सूचनाले मानिसको जीवनमा चमत्कारिक परिवर्तन ल्याउन सक्छ, जुन एकप्रकारले सर्वस्वीकार्य तथ्य हो । 

कोरोना महामारीको प्रकोप सघन हुँदै गर्दा यसबाट कसरी बच्ने भन्नेबारे आमसञ्चार माध्यममा थुप्रै सूचना र उपयोगी जानकारीहरू सञ्चार माध्यममा आए । यस्ता सूचना र जानकारीबाट धेरैलाई लाभ पनि पुगेको हुनुपर्छ । 

यति हुँदाहुँदै पनि यहाँनेर एउटा प्रश्नचाहिँ उठ्छ, के सबै तह र तप्काका मानिसले यस्ता सूचनाबाट फाइदा उठाउन सके त ? दुनियाँभरमा स्वास्थ्य सङ्कटकाल आएका बेला दूरदराजमा बस्ने सीमान्तीकृत नागरिकले कोरोना महामारीबारे सही समयमा सही सूचना पाउन सके होलान् त ?

अझै  पनि कतिपय सीमान्तीकृत नागरिक जङ्गलको छेउछाउ र दूरदराजमा बसोबास गर्छन् । उनीहरू आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट मात्र होइन, जीवनोपयोगी सूचनाबाट पनि बञ्चित हुन पुग्छन् । कोरोनो महामारीजस्ता स्वास्थ्य सङ्कटबाट बचाउन सबैभन्दा पहिले उनीहरूले आफ्नै भाषामा सूचना पाउनु अत्यावश्यक हुन जान्छ । सही सूचनाले सञ्जिवनीको रूपमा काम गर्छ ।

कोरोना महामारीका समयमा धेरैजसो सूचना नेपाली भाषामा प्रकाशन–प्रसारण भए । सबैले नेपाली भाषा बुझ्छन् भन्ने छैन । दूरदराजका कतिपय ज्येष्ठ नागरिकहरू अझै  पनि नेपाली भाषा बुझ्दैन र बोल्न पनि जान्दैनन् । यद्यपि, कति नागरिकले नेपाली भाषा बुझ्दैनन् भन्ने यथार्थ आँकडा उपलब्ध छैन । 

खासगरी, आदिवासी जनजाति समुदाय आ–आफ्नै मातृभाषा बोल्छन् । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार देशमा १ सय २३ भाषा बोलिन्छन् । नेपालमा देशको कुल जनसंख्याको ३५.८१ प्रतिशत आदिवासी जनजाति समुदायले ओगट्छ ।

देशमा साक्षरता दर बढ्दै जाँदा नेपाली भाषामा सम्प्रेषण गरिएका सूचना नबुझ्नेको संख्या कम हुनसक्छ । तर, कम संख्याका मानिसले सही समयमा सही सूचना पाउन सकेनन् भने त्यसको सामाजिक मूल्य र स्वास्थ्यसम्बन्धी मूल्य चर्को हुनसक्छ । त्यसैले, हरेक नागरिकले आपूmले बुझ्ने भाषामा सूचना पाउन उसको नैसर्गिक अधिकार हो । 

मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ ले भाषिक अधिकारलाई मानव अधिकारको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्साको रूपमा परिभाषित गरेको छ । त्यस घोषणापत्रको धारा २, १०, १६ र १९ ले भेदभावविरुद्धको अधिकार, न्यायिक अधिकार, शैक्षिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नागरिकको भाषिक अधिकारसँग जोडेर वकालत गरेको छ । भाषिक अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९९६ ले पनि नागरिकको भाषिक अधिकारलाई उच्च स्थान दिएको छ । 

आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र (युनड्रिप) आदिवासी जनजातिहरूले मातृभाषामा सूचनामा पाउनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले नेपाली नागरिकले उनीहरूले बोल्ने बुझ्ने भाषामा स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचना पहुँचको सुनिश्चित गरेको छ । 

संयोग नै भन्नुपर्छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०१९ लाई आदिवासीहरूको भाषाको अन्तर्राष्ट्रिय वर्षको रूपमा घोषणा गर्‍यो । यसैगरी, सन् २०२२ देखि २०३२ सम्मको समयावधिलाई आदिवासीहरूको भाषाको अन्तर्राष्ट्रिय दशकको घोषणा गरिसकेको छ । यी घटनाक्रमले मातृभाषाको महत्त्व कति छ भन्ने तथ्यलाई उजागर गर्छ ।

कोरोना महामारी शुरु भएपछि नेपालका सरकारी सञ्चार माध्यम र निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमहरूले नेपालीलगायतका भाषाहरूमा महामारीबारे लोककल्याणकारी सूचना (पीएसए) प्रकाशन–प्रसारण गरे । गोरखापत्रले पनि भाषाभाषीका छुट्याइएको पृष्ठ ‘नयाँ नेपाल’ मार्फत् विभिन्न भाषामा कोरोना महामारीबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रकाशन गरेको पाइन्छ । 

यसैगरी, कोभिड–१९ को प्रकोप शुरु भएपछि केही आदिवासी जनजातिका संस्थाले आ–आफ्ना मातृभाषामा कोभिड–१९ सम्बन्धी सूचना प्रवाह गरे । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि यस दिशामा धेरथोर सहयोग गरे । 

यस्ता जानकारी लक्षित समुदाय (खासगरी सीमान्तीकृत समुदायसम्म) पुगे–पुुगेनन् ? उनीहरू लाभान्वित हुन पाए–पाएनन ? यसको उचित लेखाजोखा हुन सकेको छैन । यस्ता सूचनामा स्रोत–साधन, भाषा र साक्षरताका दृष्टिले सीमान्तीकृत समुदायको पहुँच भएकै छ भन्न सकिन्न । यस्ता सूचनालाई यथासम्भव फराकिलो घेरासम्म विस्तार गर्न आवश्यक छ । 

यही वास्तविकतलाई ध्यानमा राखेर राजधानीबाट सञ्चालित इन्डिजिनियस टेलिभिजन र इन्डिजिनियस कम्युनिटी रेडियो नेटवर्क यस अभियानमा एक कदम अघि बढेको देखिन्छ । सङ्कटको घडीमा कोरोना महामारीबारे आदिवासी जनजातिका भाषामा सूचना सम्प्रेषण गरेर समाजलाई गुन लगाएका छन् ।

इन्डिजिनियस टेलिभिजनका अध्यक्षका देवकुमार सुनुवारका अनुसार इन्डिजिनियस टेलिभिजन र इन्डिजिनियस कम्युनिटी रेडियो नेटवर्कले २९ वटा आदिवासी जनजातिका भाषा र नेपाली भाषा गरी ३० वटा भाषामा कोरोना महामारीबारे लोककल्याणकारी सूचना (पीएसए) प्रसारण गरे । त्यस्ता पीएसएलाई सोसल मिडियामा राख्ने काम पनि भयो । 

कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले यस अभियानमा धेरथोर काम गरेको देखिन्छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कोरोना महामारीबारे गुरुङ भाषामा सूचना सम्प्रेषण गरेको खबर आएको थियो । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले लकडाउनबारे नेवार भाषामा सूचना सम्प्रेषण गरेका थिए  । 

त्यसपछि सबै वडा समितिहरूले नेवार भाषामा यस्ता सूचना प्रवाह गरे । यसबाट नेपाली भाषा राम्रोसँग नबुझ्ने बूढापाकाहरूले कोरोना सङ्क्रमणबाट कसरी बच्ने भन्नेबारे मातृभाषामै जानकारी पाए । 

कोभिड–१९ नयाँ खालको महामारी हो । कसैले पनि अगाडि कहिल्यै नभोगेको यस महामारीबारे नयाँ खालका शब्दहरू पनि सँगसँगै लिएर आयो । जस्तैः पाण्डेमिक, इन्फोडेमिक, लकडाउन, आइसोलेसन । यस्ता शब्द उनीहरूको जीवनशैलीसँग भिजेका परिचित कुरा होइनन् । 

सप्रसङ्ग सन्दर्भ नखुलाउने हो भने यिनीहरूको अर्थ सर्वसाधारणले बुझ्न सक्दैनन् । यस्ता शब्दको अर्थ सम्बन्धित मातृभाषामा उल्था गर्न त्यति सहज हुँदैन । यद्यपि, बुझाउनै नसकिने भने होइन । कुरा बुझाउन धेरै विचार पुर्‍याएर व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि भाषिक कुशलता आवश्यक छ ।

यी तमाम मामिला आ–आफ्नो ठाउँमा छन् । नागरिकलाई आफ्नै मातृभाषामा जीवनोपयोगी सूचना सम्प्रेषण गर्नु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । यसले उनीहरूलाई सुसूचित र सबल बनाउन सहयोग गर्छ, जसले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सहयोग गर्छ । 

नागरिकले मातृभाषामा जीवनोपयोगी सूचना प्राप्त गर्ने वातावरण तयार पार्नका लागि भाषा आयोगजस्ता सरकारी निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसकारी संस्था, आदिवासी जनजातिका संघ–संस्था, सरकारी तथा निजी सञ्चारमाध्यमहरूले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु सान्दर्भिक र औचित्यपूर्ण हुन आउँछ । 

[परिसंवाद । २०७७ कात्तिक २३ गते ।]

यस्तै भयो यस पटक

 –यमबहादुर दुरा

दशैँको माहोलले छपक्कै छोपेकोे छ, पहाडको टाकुरोलाई बादलले छोपेझैँ  । नछोपोस पनि किन ? नेपालको सामाजिक परिवेशमा दशैँको सांस्कृतिक गुरुत्वाकर्षण सधैँ बलशाली छ । नेपाल बहुसांस्कृतिक मुलुक भएर पनि दशैँ एक्लैले शीर्षस्थान ओगटेको स्पष्ट देखिन्छ । 

दशैँसँग नेपाली जनजीवनको नाता गहिरो देखिन्छ । दशैँ भित्रिँदै गर्दा सञ्चार माध्यममा देखपार्ने दशैँजन्य सामग्री र जनजनमा सुनिने दशैँ–संवाद दशैँको सघनतापूर्ण गुरुत्वाकर्षणलाई दर्साउँछन् ।

चाहेर–नचाहेर दशैँको सांस्कृतिक आकर्षण अतुलनीय किसिमले उच्च देखिन्छ । दशैँप्रतिको सांस्कृतिक रूझान बेजोड छ । यसका पछाडि लामो सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि छ, जुन बेग्लै विश्लेषणको पाटो हुनसक्छ । अहिले त्यतातिर नजाऔँ ।

विगतमा धेरैका लागि दशैँ ‘राम्रो लाउने, मीठो खाने’ चाड थियो । समयक्रममा नेपाली समाजले आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूपमा काँचुली फेर्दै जाँदा विगतको पुरानो भाष्य कमजोर बन्दै गएको छ । राम्रो लाउन र मीठो खानकै लागि दशैँ पर्खनुपर्न अवस्था हट्दै गएको छ । 

यद्यपि, दशैँको अन्यान्य महत्त्व र सान्दर्भिकता कायमै छ । दशैँका लागि आर्थिक जोहो गर्ने, किनमेलको मेलोमेसो मिलाउने, टाढाटाढा रहेका परिवारजनसँग फोनवार्ता गर्ने र घर पुग्न लामो यात्रामा निस्कने उपक्रमले हरेक दशैँमा गति लिन्छ । 

यस पटक पनि दशैँको हस्याङफस्याङपूर्ण दैनिकीले हामीलाई पछ्याइसकेको छ । दशैँले जीवनको उपक्रममाथि अर्को उपक्रम थपिदिएको छ । हाम्रो सांस्कृतिक जीवन फेरि एकपटक गतिविधिमय हुन थालेको छ । जनजीवन तरङ्गित हुन थालेको छ । 

परिवारजन, आफन्तजन र साथीसङ्गीसँग भेटघाटका अभिलाषापूर्ण मनोकाङ्क्षाका जलघडाहरू मनोद्वारमा सजिसजाउ भइसकेका छन् । समग्रमा, व्यस्त र व्यग्र दशैँ दैनिकी शुरु भइसकेको छ । यद्यपि, यस पटकको दशैँ पहिलाको जस्तो उत्साहप्रद भने छैन । जनमन उतिसाह्रो रमाएको छैन ।

परिस्थिति जटिल छ । समय अभिशप्त छ । जीवनको लय खल्बलिएको छ । कोरोना महामारीले जनस्वास्थ्यमा धावा बोलेको बोलेयै छ । यसपटकको दशैँ समयको एउटा कठिनतम् घडीबाट गुज्रिरहेको छ । 

समय विडम्बनाग्रस्त बन्न पुगेको छ । भेटघाट र पुनर्मिलनको लहर लिएर आउने चाड नजिकिँदै गर्दा प्रतिबन्धका सूची पनि लम्बिँदै गएका छन् । निषेधका तगराहरू तेर्सिन थालेका छन् । जीवनकालमै नभोगिएका नमीठा अनुभव र अनुभूतिका थुप्रो लाग्न थालेको छ ।

दशैँको पूर्वसन्ध्यामा सरकार भन्दैछ - सकेसम्म लामो दूरीको यात्रा नगर्नुहोस् । जहाँ र जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, त्यस्तै अवस्थामा दशैँ मनाउनुहोस् । घरमा पाहुना नबोलाउनुहोस् । 

थाहा छ, जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर सरकारले प्रतिबन्धको सूची जारी गरेको हो । यसका सरकारसँग विमति जाहेर गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ छैन । सरकारको कुरा छाडौँ, अब त जनस्तरमा पनि प्रतिबन्धको सूची टाँस्ने काम भएको छ । 

कतिपयले सोसल मिडियामार्फत्  आफ्नो घरमा अनाइदिनुहोस् भनेर खुला आग्रह गरिसकेका छन् । गाउँमा नजान, पिङ नहाल्न, जमघट नगर्न र कसैसँग पनि टीका थाप्न नजान अपिल गर्नेहरूको कमी छैन । 

यस्ता अपिलप्रति पनि असहमति जनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । यद्यपि, कताकता असहज अनुभूतचाहिँ पक्कै भइरहेको छ ।

अरू बेला जे जस्तो भए पनि दशैँमा गाउँघर गुल्जार हुन्थ्यो । अघिपछि गाउँमा पाइला नटेके पनि दशैँमा गाउँमा पुग्ने आमप्रवृत्ति हो । यस पटक त धेरैका लगि त्यो पनि सम्भव भएको छैन । सञ्चार माध्यममा आएका समाचारअनुसार पहिले २० लाखले काठमाडौँ छाड्थे भने अहिले दुई लाखलेमात्र छाड्दैछन् । 

दशैँमा छोराछोरी घर फर्किने आशमा बाटोतिर आँखा डुलाउने धेरैजसो बृद्ध आमा–बा निराश हुुनुपर्ने अवस्था छ । बिरानो बन्दै गएको गाउँघर दशैंँमा पनि बिरानै रहने अवस्था छ । कोरोनाले गाउँको खुसी पनि धेरै हदसम्म खोसिदिएको छ ।

चाडपर्वहरू स्वाभावैले जमघटयुक्त र मिष्टान्न भोजनयुक्त हुन्छन् । जमघट, भेटघाट र भोजभतेर बिना चाडवाडको परिपाठ पूरा हुँदैन । तर, कोरोना महामारीले निम्त्याएको अकल्पनीय अवस्थाले चाडपर्वको आधारभूत मर्महरूलाई पूरै भताभुङ्ग पारिदिएको छ । न भोजभतेर, न त जमघट नै ।

परिस्थिति अवसादग्रस्त छ । धेरैको आम्दानी घटेको छ । कतिले महिनौँदेखि तनखा पाएका छैनन् । धेरैको कामधन्दा रोकिएको छ । विशेषतः श्रमजीवीहरूको आर्थिक स्वास्थ्य बेपत्ता गडबड छ ।

सामाजिक श्रेणीमा बौद्धिक वर्गको वरीयता पाएका कतिपय कलमजीवीहरू कलमबन्दीमा छन् । उनीहरूले कलम समाउने हातहरू निधारभन्दा माथि ठड्याउँदैछन् । नागरिकको सूचनाको बाहकका रूपमा दरिएका यी कलमजीवी पनि अभिशप्त समयमा बाँचिरहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको अवस्था पनि कम पीडादायी छैन । कोरोनबाट ज्यान जोगाउन दशगजा काटेर देशको सरहदभित्र छिरेका प्रवासी बन्न पुगेकाहरूको  पेटको भोकले आक्रान्त बन्न पुगेपछि फेरि पनि दशगजा नै काटेर उतैतिर फर्किएका दृश्यहरू टेलिभिजनका स्क्रिनमा देखिए । यस्ता घटनाक्रमलाई नागरिकका आर्थिक स्वास्थ्य बिगिएको सूचकको रूपमा लिन सकिन्छ ।

जनजीवनमा भुक्तमानको कोर्रा बर्साउने कोरोनाले थामिने कुनै नरम सङ्केत देखाएकै छैन । सञ्चार माध्यमले युरोप कोरोनो दोस्रो लहर शुरु भएको जनाएको छ । स्वदेशकै कुरा गर्दा कोरोना सङ्क्रमितको ग्राफले चुचुरो ताकिरहेको छ । कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यवरण गर्नेहरूको संख्या पनि फेदीबाट उकालो लागिरहेको छ ।

यी तमाम उहापोहपूर्ण घटनाक्रमले परिस्थिति असहज छ भन्ने बुझ्न कुनै कठिनाइ छैन । सबैको गणित गोलमाल छ । देशको आर्थिक स्वास्थ्य कमजोर छ । कोरोनाले रडाको मच्चाउनुभन्दा अघि नेपालको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७.५ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । एसियाली विकास बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२० र २०२१ मा क्रमशः २.३ र १.५ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

यतिबेला अर्थतन्त्रभन्दा जीवन नै ठूलो हो । एकबारको चोलामा जीवनभन्दा ठूलो अर्को कुरा छैन । सानो असावधानीले अमूल्य मानवचोला पानीफोकाझैँ  समाप्त हुनसक्छ । उच्च सावधानी अपेक्षित छ । जीवन रहेमा अर्थतन्त्र मजबुत बनाउँला, चाडवाडको रमझममा रमाउँदै रामरमिता पनि गरौँला । 

अहिलेको मुख्य अजेण्डा जीवनरक्षा नै हो । यो सङ्कटपूर्ण घडीमा अरू अजेण्डा सहायक हुन् । हाम्रो यावत् प्रयत्न जीवनरक्षामै केन्द्रित हुन आवश्यक छ । आशा गरौँ, भोलिका दिनहरू शुभघडी लिएर आउनेछन् । यस्तै भयो, यस पटक ।

[संवाद नेपाल । २०७७ साल कात्तिक १ गते । ]

अद्यावधिक: २०७९।०८।२२

गहन छ, सांस्कृतिक पर्यटन

–यमबहादुर दुरा 

 दुनियाँको मिजास पहिचान गर्ने सबैभन्दा भरपर्दो माध्यम घुमघामलाई नै मानिँदै आएको छ । यहाँनेर, धर्मशास्त्री सेन्ट अगस्टिन (सन् ३५४–४३०) को युगौँ पुरानो कथन उद्धरणीय हुन आउँछ । उनले भनेका छन्, ‘संसार पुस्तक हो । दुनियाँको घुमघाम नगर्नेहरूले संसाररूपी पुस्तकको एउटा पानामात्र पढ्छन् ।’ 

 अगस्टिनको भनाइले भ्रमणको महत्त्वलाई प्रष्ट पार्छ । ज्ञान र अनुभव आर्जनका लागि भ्रमणको अतुलनीय महत्त्व छ । भ्रमणशील व्यक्तिहरूले संसारलाई नजिकबाट चियाउने सुनौलो अवसर पाउँछन् । 

 उद्देश्य र प्रयोजनका दृष्टिले भ्रमण (पर्यटनकर्म) का अनेकन् स्वरूपहरू छन् । जस्तैः खेल पर्यटन, साहसिक पर्यटन, कृषि पर्यटन आदि । यी विविध स्वरूपमध्ये एक हो, सांस्कृतिक पर्यटन । यो आफैंमा बृहत्तर अवधारणा हो । यसमा सम्बन्धित गन्तव्यको जीवनशैली, भूगोल, इतिहास, पूरातत्व, वास्तुकला, धर्म, मूर्त एवम् अमूर्त कलालगायत सबै सांस्कृतिक आयाम समेटिन पुग्छन् । 

 पर्यटनसम्बन्धी विश्वसंस्था ‘वर्ल्ड टुरिजम अर्गानाइजेस’ का अनुसार अवस्था सामान्य रहेमा हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको संख्या बढेको देखिन्छ । सोही संस्थाको आँकडाअनुसार विश्वमा सांस्कृतिक पर्यटनले ३७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । नेपालको सन्दर्भमा सांस्कृतिक पर्यटनले कति ठूलो हिस्सा ओगटेको छ भन्नेबारे यकिन आँकडा भेटिँदैन । यद्यपि, नेपाल सांस्कृतिक पर्यटनका दृष्टिले सम्भावनायुक्त देश रहँदै आएको छ ।

 प्राचीनकालमा विदेशी तीर्थयात्रीहरूले गरेका वर्णनले यहाँको सांस्कृतिक पर्यटनको महत्त्व युगौँ अघि नै उजागर भइसकेको छ । प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको धरोहर मानिने नेपाल ऋषिमुनिहरूको तपोभूमिको रूपमा चित्रण हुँदै आएको छ । यससँगै यहाँको विविधतापूर्ण भूगोल, सांस्कृतिक विविधता, जैविक विविधता, पूरातात्विक तथा धार्मिक महत्त्वका स्थलहरूको प्रचुरताले सांस्कृतिक पर्यटनका लागि नेपाल उपयुक्त गन्तव्यको रूपमा दरिँदै आएको छ । 

 धार्मिक तथा आध्यात्मिक भ्रमण (तीर्थयात्रा) का क्रममा छिमेकी मुलुकबाट पर्यटकहरू हरेक वर्ष नेपाल भित्रिने परिपाटी एउटा स्थापित सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय परम्परा हो । यसलाई सांस्कृतिक पर्यटनको एउटा हाँगाको रूपमा लिन सकिन्छ । नेपालमा २०५० को दशकमा शुरु भएको ‘होमस्टे’ लाई एक अर्थमा सांस्कृतिक पर्यटनकै एक हिस्सा मान्न सकिन्छ । अबको सवाल भनेको विद्यमान सांस्कृतिक पर्यटनमा नयाँ आयाम थप्दै यसलाई कसरी व्यवस्थित र फलदायी बनाउने भन्ने हो । 

 नेपाल सरकारले तयार पारेको ‘पर्यटन नीति, २०६५’ ले सांस्कृतिक पर्यटनलाई समेटेको छ । सरकारद्वारा जारी पर्यटन नीतिमा पर्यटनका किसिमबारे चर्चा गर्ने क्रममा बुँदा नं. ६ मा विभिन्न जातजातिहरूका मौलिक संस्कृतिलाई समेटी सांस्कृतिक पर्यटनसम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालनमा स्थानीय निकाय (तह) र जनसमुदायलाई प्रोत्साहन गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

‘पर्यटन नीति, २०६५’ को उद्देश्यमा सांस्कृतिक पर्यटनलाई प्रष्ट सङ्केत नगरिए पनि त्यसमा सांस्कृतिक पर्यटनको छनक पाइन्छ । त्यसको बुँदा (ख) मा भनिएको छ, ‘देशका मूर्त–अमूर्त प्राकृतिक, सांस्कृतिक, जैविक तथा मानव निर्मित सम्पदाहरूको खोज, संरक्षण, सम्वद्र्धन एवं विकास गरी नेपाललाई पर्यटकीय दृष्टिले आकर्षक र प्रमुख गन्तव्य स्थलको रुपमा विकास गर्ने ।’ 

सांस्कृतिक पर्यटन आफैंमा गहन अवधारणा भएकाले यसका लागि सोहीअनुसारका आवश्यकताहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले सांस्कृतिक पक्षसँग जोडिएका पूर्वाधारहरूको जोडदार माग गर्छ । यसका लागि नीतिगत स्पष्टता र सही कार्यान्वयन अपरिहार्य हुन्छ । यस दिशामा सरकार र पर्यटन व्यवसायीहरूको अर्जुनदृष्टि आवश्यक छ । 

अन्य पर्यटकजस्तै सांस्कृतिक पर्यटकका लागि पनि सम्बन्धित गन्तव्यमा पुग्नका लागि यातायातको सुविधा, सुविधाजनक आवास तथा भोजनको व्यवस्था, अन्तरसांस्कृतिक सहिष्णुता, पर्यटकमैत्री व्यावहार, आधुनिक सञ्चार आदि अत्यावश्यक हुन्छ । साथै, सम्बन्धित क्षेत्रको इतिहास र संस्कृतिको ज्ञान भएका पथप्रदर्शकहरू तयार पार्न पनि उत्तिकै आवश्यक पर्छन् । 

मौलिक पहिचान भएका गाउँबस्तीको पहिचान जोगाउने र पर्यटकमैत्री बनाउन आवश्यक छ । ऐतिहासिक महत्त्वका स्थल, गढी, स्मारक, धार्मिक स्थलजस्ता सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण, सम्वद्र्धन र अभिलेखनको खाँचो छ । 

यसैगरी, लुकेर रहेका तर पर्याप्त पर्यटकीय महत्त्व बोकेका ठाउँहरूको खोजी गरी तथ्यपूर्ण विवरण तयार पार्ने काम पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यस्ता पर्यटकीय महत्त्वका थलोमा पुग्नका लागि पहुँचमार्ग (पदमार्ग) निर्माण गर्ने तथा ब्रोसरलगायतका तथ्यपरक प्रचार सामग्री हुन्छ । 

यसका अतिरिक्त स्थानीय जीवनशैली झल्कने संग्रहालय बनाउने काम पनि आवश्यक छ । यस्ता काम चुड्कीको भरमा सम्पन्न हुँदैन । यसका लागि सुव्यवस्थित योजना, स्रोत–साधनको व्यवस्था तथा साझेदार निकायहरूबीच हातेमालोको खाँचो पर्छ । 

 सामान्यतयाः सांस्कृतिक पर्यटकहरू मौलिक संस्कृतिका भोका हुन्छन् । उनीहरूका लागि ‘म्याकडोनाल्ड’ शैलीका ‘फास्टफुड’ र ‘डिज्नेल्याण्ड’ शैलीका विकास अपाच्य हुन सक्छन् । यसका सट्टामा उनीहरू परम्परागत जीवनशैली र अर्ग्यानिक खाद्यपरिकार (लाइभ फुड) मा बढी रमाउँछन् ।

 आजकल, सबैतिर आधुनिक विकासको बाघपञ्जा फैलिएको अवस्थामा मौलिक जीवनशैली कायम राख्न धेरै कठिन भइसकेको छ । अझ, विकासको नाममा कुनै सोच–विचार विना नै कार्यान्वयनमा ल्याइएका अर्थहीन विकास परियोजनाहरूले सांस्कृतिक जीवनमा थप बर्बादी निम्त्याएको छ । शायद, सांस्कृतिक पर्यटनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हो । 

 सांस्कृतिक पर्यटनका लागि स्थानीयपन अपरिहार्य सर्त हो । स्थानीपनमा मौलिक संस्कृतिको मर्म लुकेको हुन्छ, जसमा स्थानीय समुदायको पहिचानका सूत्रहरू भेटिन्छन् । सबैतिर एकै किसिमको चालचलन र खानपान अस्तित्वमा रहने हो भने पर्यटकहरू देशका विभिन्न कुन–कन्दरामा डुलेर समय र धन खर्च गर्नुको खासै औचित्य रहँदैन । 

 स्थानीय जनजीवनमा पाइने पृथकपनको रसास्वादनका लागि पर्यटकहरू बेग्लाबेग्लै गाउँठाउँ डुलेर पैसा खर्च गरुन् भन्नका लागि स्थानीयपन जोगाउन आवश्यक छ । स्थानीय उत्पादनहरूलाई बेग्लै ब्राण्डको रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादनहरू गाउँगाउँमा घुसेर दुनियाँको बानी बिगारेको अभिशप्त समयमा स्थानीय उत्पादनहरूलाई बेग्लै ब्राण्डको रूपमा विकास गर्नु अर्को भयानक चुनौती हुन गएको छ । 

 स्थानीयपन जोगाउनका लागि परम्परागत ज्ञान तथा लोकविधिविज्ञान (इथ्नोमेथडोलजी) मा आधारित हस्तकला, पाककला तथा अन्य स्थानीय सीपहरू जोगाइराख्नु अपरिहार्य छ । सँगसँगै ‘डेक संस्कृति’ लाई विस्थापन गर्दै स्थानीय गीत र नाचलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । 

स्थानीयपन झल्कने प्रहसन तथा लोककथा वाचनलाई उच्च स्थान नदिइहुन्न । सांस्कृतिक मिथकहरूलाई खोजीखोजी अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ । नयाँ पुस्तालाई यस्ता बहुमूल्य सांस्कृतिक सम्पदातिर अभिमुखीकरण गर्नु अत्यावश्यक छ । 

टेलिसंस्कृतिले युवापुस्तालाई अर्कै रुमानी दुनियाँतिर डोर्‍यााइरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई परम्परागत जीवनशैलीतिर फर्काउनु फलामको च्युरा चपाउनुसरह हुनसक्छ । यस किसिमको जटिल ‘कोर्स करेक्सन’ का लागि एकल प्रयास अपर्याप्त हुन्छ । यसमा जनस्तर र सरकारबीच व्यापक समन्वय र सहकार्य अत्यावश्यक हुन्छ । सही किसिमले व्यवस्थापन गर्न सकिएमा सांस्कृतिक पर्यटन समाज र संस्कृतिका लागि धेरै अर्थमा हितकर मानिन्छ । 

सांस्कृतिक पर्यटनमा निस्कनेहरूमा मूलतः अध्येता, शोधकर्ता, लेखक, आध्यात्मिक गुरु, पूरातत्वविद, विद्यार्थी र संस्कतिमा रुचि राख्ने जो–कोही पनि हुन सक्छन् । यस किसिमको पर्यटनकर्म अध्ययन–अनुसन्धानका दृष्टिले पनि फलदायी हुनसक्छ । यसबाट ज्ञान निर्माणमा सहयोग पुग्छ । 

 भ्रमण सकेर फर्किएपछि सिर्जनशील पर्यटकहरूद्वारा भ्रमण गरिएका स्थानबारे पुस्तक लेखिन सक्छन्, रसिलो यात्रा–संस्मरण कोरलिन सक्छन् एवम् वृत्तचित्र निर्माण हुन सक्छन् । विश्वविद्यालयका कतिपय शोधार्थीद्वारा शोधपत्रहरू तयार पारिन सक्छन् । यस्ता प्रकाशनजन्य प्राज्ञिक गतिविधिबाट स्थानीय सांस्कृतिक सम्पदाको यश र कृति दुनियाँको फराकिलो घेरासम्म पुग्नसक्छ, जुन संस्कृति प्रवर्द्धनको एउटा सुन्दर उपाय हो । 

 नेदरल्याण्ड्सस्थित टिलबर्ग विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ग्रेस रिचर्डस्ले आफूद्वारा सम्पादित पुस्तक ‘कल्चरल टुरिजम् : ग्लोबल एण्ड लोकर पस्र्पेक्टिभ्स्’ (सन् २००७) मा सांस्कृतिक पर्यटनले संस्कृति संरक्षण श्रीवृद्धि गर्न सघाउने विचार अघि सारेका छन् । उनले सांस्कृतिक पर्यटनलाई गुणस्तरीय पर्यटन मानेका छन् ।

 संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) ले सांस्कृतिक पर्यटनलाई विश्वसम्पदा जोगाउने उपाय मानेको छ । युरोपेली आयोगले सांस्कृतिक पर्यटनलाई महत्त्वपूर्ण उद्योगको दर्जा दिएको छ । यी दुई संस्थाले सांस्कृतिक पर्यटनबारे गरेको ठहर मननीय छ । 

 [गोरखापत्र । २०७७ साल असोज २७ गते । सामान्य परिमार्जनसहित]