चौतारीको एक्लो वर - from @Himal_Khabar

चौतारीको एक्लो वर - from @Himal_Khabar: सन्तानलाई परम्परागत भाका-भजन र वाद्य सामग्री बजाउन नदिने अनि गाउँशहरमा कसका लागि रोदीघर खोल्ने? रुद्रनिधि तिवारीको चिन्ता छ।

देश दुख्छ कि दुख्दैन तपाईँलाई ?

देश दुख्छ कि दुख्दैन तपाईँलाई ?: आर्थिक रूपान्तरको मसिहा बनेर गाउँ पसेको ‘लघुवित्त’ आर्थिक शोषणको भरपर्दो नमुना बनेर प्रस्तुत भएको छ । ‘लघुवित्त’ को आगमनसँगै अधिकांश परिवारमा आर्थिक अवनतिको अकथनीय दुर्दान्तको प्लट तयार भएको छ । 

निजी जीवनमाथि हस्तक्षेप

 –यमबहादुर दुरा

आजकल शहर–बजारतिर सीसीटीभी क्यामरा (निगरानी क्यामरा) जडान गर्ने चलन उल्लेखनीय रूपमा बृद्धि हुँदै गएको छ । स्कुल तथा कलेज परिसर, सडक, सपिङ मल, सार्वजनिक यातायात, रङ्गशाला आदि स्थानमा निगरानी क्यामरा जडान गर्ने चलनको ग्राफ उकालो लाग्दै गएको छ ।

‘भिजुवल क्यापिटलिस्ट’ वेबसाइटमा प्रकाशित तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२१ मा विश्वभर एक अर्बको संख्यामा निगरानी क्यामरा जडान गरिएका थिए । सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत दक्षिण अफ्रिकी संस्था असोसिएसन फर प्रोग्रेसिभ कम्युनिकेसन्स (एपीसी) को वेबसाइटमा प्रकाशित लेखका अनुसार नेपालमा पनि २१ हजारभन्दा बढी निगरानी क्यामरा जडान भइसकेका छन् ।

‘द काठमण्डु पोष्ट’ (अक्टोबर १९, २०१९) मा प्रकाशित एक रिपोर्टका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाले जडान गर्ने निगरानी क्यामराको संख्या त्यस समयमा १ हजार चार सय १४ हुने उल्लेख गरिएको छ । अहिले यस्ता क्यामरा संख्या निश्चय नै बढेको हुनुपर्छ ।

सार्वजनिक स्थलमा मात्र होइन, निजी निवासमा पनि निगरानी क्यामरा जडान गर्ने क्रममा बढोत्तरी भएको छ । घरमा जडान गरिएका ‘इन्डोर सेक्युरिटी क्यामेरा’ ले बाहिरै रहेर पनि घरमा रहेका लालाबाजा तथा असक्त ज्येष्ठ नागरिकका गतिविधिमाथि दृष्टि दिन सजिलो भएको छ । निगरानी क्यामराबाट चोरीलगायतका अपराधिक घटनामा प्रमाण जुटाउन र अपराध नियन्त्रणमा सहज हुन गएको छ । 

अपराध नियन्त्रणमा प्रयोग गरिएका निगरानी क्यामराबाट हालमा दिनमा अपराधकर्ममै सहयोग पुग्न गएको तथ्यहरू एकपछि अर्को गरी बाहिर आएका छन् । निगरानी क्यामराको दुरुपयोगबाट यस्तो अवस्था पैदा भएको हो, जुन आधुनिक समाजमा विचारणीय पक्ष हुन गएको छ । 

बार, रेष्टुराँ, फेन्सी स्टोर, फिटनेस सेन्टर, स्वीमिङ पुल, स्पा सलुन आदि स्थानमा जडान गरिएका निगरानी क्यामराको दुरुपयोग गरेर व्यक्तिका अन्तरङ्ग पल र निजी जीवन अनावश्यक रूपमा सार्वजनिक भइरहेका छन् । 

निगरानी क्यामराको दुरुपयोग गरेर सङ्कलन गरिएका भिडियो क्लिप तथा अडियो सामग्रीहरू विभिन्न अश्लील वेबसाइट, यु ट्युब, टिकटकलगायतका सोसल मिडियाबाट सार्वजनिक भइरहेका छन्, जसबाट निरपराध तथा अञ्जान व्यक्तिको निजी जीवनमाथि व्यापक हमला भइरहेका छन् ।

यस क्रममा एउटा सन्दर्भको तयार भएको अन्तरङ्ग पल तथा वार्तालापलाई अर्कै सन्दर्भमा प्रस्तुत गरेर सम्बन्धित व्यक्तिको मानमर्दन गरी समाजका अगाडि तुच्छ देखाउने अनेकन् प्रयत्न भइरहेका छन् । यसबाट व्यक्तिको निजी जीवन र मानव अधिकारमाथि हमला भइरहेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२२ मा ‘डिजिटल युगमा गोपनीयताको हक’ शीर्षकमा जारी गरेको प्रतिवेदनमा ह्याकिङ, इन्स्क्रिप्सनमाथि प्रतिबन्ध, सार्वजनिक स्थल तथा सर्वसाधारणमाथि गरिएका निगरानी, अनलाइन अनुगमनजस्ता विधिबाट मानव अधिकार हुन पुगेको जनाइएको छ ।

व्यक्तिको निजी जीवनमाथि हमला हुने कार्य निगरानी क्यामराबाट मात्र होइन, अन्य प्रविधिको दुरुपयोगबाट पनि भएको छ । आँखाको रेटिना स्क्यान, फिङ्गर प्रिन्ट, हस्ताक्षर, अनुहार पहिचान गर्ने प्रविधिजस्ता बायोमेट्रिक प्रविधि तथा अनेकन् जासुसी कम्प्युटर सफ्टवेयरहरूको प्रयोगबाट व्यक्तिका निजी जीवनमाथि धावा बोल्ने कुकृत्य भइरहेको छ ।

फोन ह्याकिङ, इमेल ह्याकिङ, सोसल मिडियाको अकाउण्ट ह्याकिङ, डेटा चोरीजस्ता अनाधिकृत गतिविधि नागरिकको निजी जीवनमाथि अर्को तहको हमला हुन गएको छ । फेसबुकले आफ्ना लाखौँ प्रयोगकर्ताका निजी तथ्याङ्क बेलायती कम्पनी ‘क्याम्ब्रिज एनालिटिका’ लाई उपलब्ध गराएको तथ्य बाहिर आयो । 

यस घटनाले सोसल मिडियामा निजी जानकारी सेयर गर्नु खतरनाक छ भन्ने तथ्य स्थापित गर्‍यो । साइबर अपराधलगायत यस्ता तमाम निगरानी तथा जासुसी क्रियाकलापले व्यक्तिको इज्जत–प्रतिष्ठामा अपूरणीय क्षति पुर्‍याइरहेका हुन्छन् ।

राजनीतिक तहमा पनि व्यक्तिको निजी जीवनमाथि निगरानी गर्ने कार्य व्यापक रूपमा भएको पाइन्छ । यसका अनेकन् दृष्टान्त छन् ।

सन् २०२१ मा छिमेकी मुलुक भारतमा ‘पेगासस प्रोजेक्ट’ नामक जासुसी सफ्टवेयर प्रयोग गरेर विपक्षी दलका नेता, राजनीतिक रणनीतिकार, पत्रकार आदिका गतिविधिमाथि अनाधिकृत रूपमा निगरानी गरिएको प्रसङ्ग व्यापक बहस र विवादको विषय बन्यो ।

हाम्रो अर्का छिमेकी मुलुक चीनमथि पनि आमनागरिकमाथि व्यापक रूपमा निगरानी गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । द गार्जियन (सेप्टेम्बर ३०,२०२१) मा प्रकाशित लेखमा चीनको सियानज्याङ प्रान्तमा रहेका वुइगर नामक अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायमाथि निगरानी क्यामरा तथा बायोमेट्रिक प्रविधिबाट व्यापक निगरानी गरिएको र उनीहरूको मानव अधिकार व्यापकस्तरमा हनन भइरहेको उल्लेख छ । वुइगर समुदायमाथि पृथकतावादी गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

नागरिक अधिकारसम्बन्धी संस्था ‘इन्टरनेसनल नेटवर्क अब् सिभिल लिबर्टिज अर्गानाइजेसन्स’ ले ‘सर्भेलेन्स एण्ड डिमोक्रेसी : चिलिङ टेल्स फ्रम अराउण्ड द वर्ल्ड’ शीर्षकमा प्रतिवेदन तयार पारेर १० देशको अवस्थाबारे चर्चा गरेको छ । त्यस प्रतिवेदनमा अमेरिका, रसिया, इजरायल, क्यानडा, अर्जेन्टिना, भारत, हङ्गेरी, आयरल्याण्ड, केन्या र दक्षिण अफ्रिकामा राजनीतिक विरोधीहरूका गतिविधिमाथि गरिएका जासुसीबारे चर्चा गरिएको छ । 

प्रविधिको दुरुपयोग गरेर नागरिकमाथि अनाधिकृत रूपमा निगरानी गर्ने कार्यमा सम्बन्धित देशका सरकार र जासुसी प्राविधिक उपकरण उत्पादक कम्पनीबीच गोप्य किसिमको साँठगाँठ हुने गरेको पाइएको छ ।

यही विषयमा चिन्ता प्रकट गर्दै द न्युयोर्क टाइम्स (नोभेम्बर २,२०२२) मा प्रकाशित लेखमा जासुसी प्राविधिक उपकरण उत्पादक कम्पनी र सरकारी निकायबीचको साँठगाँठले आउँदा दिनमा हाम्रो निजी जीवनमा पर्ने नकारात्मक असरबारे गम्भीर मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने तथ्य औँल्याइएको छ ।

प्रविधिको प्रयोग गरी अपराधी समूह तथा सत्तावृत्तबाट हुने अनाधिकृत निगरानीबाट नागरिकको निजी जीवनमाथि हमला त हुने नै भयो, सर्वसाधारण नागरिक अनाहकमा कसैको अचुक निसाना बन्ने खतरा पनि आउन सक्छ ।  

बेलायतमा भएको एक अध्ययनअनुसार निगरानी क्यामराका कारण त्यहाँ गोराभन्दा अश्वेत समुदाय दोब्बर तथा महिलाभन्दा पुरुष तीन गुणा बढी निसानामा पर्ने सम्भावना रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । ती समूह अपराधी भएकाले नभई उनीहरूका सामूहिक पहिचानका कारण यस्तो अवस्था आएको अध्ययन प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

आधुनिक समाजमा निगरानी क्यामरा तथा अन्य प्रविधिको खाँचोलाई नकार्न सकिँदैन । यस्ता प्रविधिको सञ्जाल व्यापक रूपमा विस्तार हुँदै गएको छ । अब, यस्ता प्रविधिको वुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने सवाल खडा भएको छ ।

निगरानी प्रविधिको दुष्प्रभावबाट बच्नका लागि हामी आफैँ सचेत रहनुपर्छ । निगरानी क्यामरा जडित स्थानमा अन्तरङ्ग गतिविधि नगर्ने तथा आफ्ना साइवर क्रियाकलापहरूलाई कसैको जासुसी नजरबाट मुक्त तुल्याउने रचनात्मक उपायहरू खोज्नु श्रेयष्कर हुन्छ ।

युवामञ्च । माघ २०७९ ।

फुटबलको इतिहास

 यमबहादुर दुरा

विश्वका बहुसंख्यक खेलप्रेमीको मन लोभ्याउने शीर्षस्थ खेलमध्ये एक मानिने फुटबलको आदिम इतिहास थोरैमा दुई हजारभन्दा लामो देखिन्छ । ‘फुटबल हिस्ट्री’ वेबसाइटमा प्रकाशित एक लेखका अनुसार तीन हजार वर्षअघि प्राचीन मध्यअमेरिका (Mesoamerica) मा ढुङ्गाको बल खेलिन्थ्यो । मध्यअमेरिकका आदिवासी एजटेक्स -Aztecs) ले त्यसप्रकारको खेललाई चिटाली  (Tchatali)  भनी नामकरण गरेका थिए । ‘फुटबल हिस्ट्री’ वेबसाइटका अनुसार प्राचीन मध्यअमेरिकी संस्कृतिमा बललाई भगवानको प्रतीक मानिन्थ्यो भने खेलमा हार्ने टिमका सदस्यलाई सोही भगवानको नाममा बलि चढाइन्थ्यो । कुनै ठाउँमा त सत्रु तथा विरोधीको शिरच्छेद गरी टाउकोको फुटबल खेलिन्थ्यो भन्ने भनाइ पनि छ । यद्यपि, यसप्रकारको हिंस्रक अभ्यासलाई खेलकै रूपमा स्वीकारिएको कुनै प्रामाणिक अभिलेखचाहिँ भेटिँदैन ।

मिश्र तथा युनानमा क्रमशः ईसापूर्व २५०० तथा ईसापूर्व ४०० तिर फुटबलको आदिम अभ्यास अस्तित्वमा आएको ‘प्लेयर अन साइट’ वेबसाइटमा उल्लिखित छ । रोमेली तथा युनानीहरूले फुटबलको आदिम संस्करणलाई क्रमशः इपिस्काइरस (Episkyros) र हरपस्टम -Harpastum)  भनी नामकरण गरेका थिए । यसैगरी, अष्ट्रेलियाली आदिवासीहरूले पनि आफ्नै संस्करणका फुटबल खेल्थे, जसलाई मार्न गुक (Marn gook) भनिन्थ्यो । 

सन् १४०८ मा आएपछि मात्र बेलायत राजकुमार हेनरी चतुर्थले फुटबल भन्ने अंग्रेजी शब्द पहिलो पटक प्रयोग गरेको विश्वास गरिन्छ । रोम, युनान तथा अष्ट्रेलियामा प्रचलित फुटबलको आदिम संस्करणबारे धेरथोर चर्चा भए पनि तिनीहरूका शैलीगत पक्ष र नियमको सूक्ष्मतम् विवरणहरू भने उपलब्ध छैनन् ।

हालसम्म प्राप्त सार्वजनिक अभिलेखअनुसार इसापूर्व ३०० देखि २०० ताका चीनमा सुजु (cuju) नामले परिचित एक खेल सैनिक अभ्यासका क्रममा खेलिन्थ्यो । त्यसलाई नै बहुसंख्यक अध्येताले फुटबलको आदिम रूप मानन्छन् । त्यस समयमा छालाको बलभित्र भुवादार वस्तु तथा प्वाँस हालेर बल तयार पारिन्थ्यो भन्ने भनाइ छ । यसको गोलाइ ३० देखि ४० सेन्टिमिटर हुन्थ्यो । खेल खेल्दा खुट्टाले बल प्रहार गरिन्थ्यो । यस क्रममा छाती, पिठ्यु र काँधको प्रयोग गरिन्थ्यो । यही आधारमा यसलाई फुटबलको नजिकको पूर्वज मानिन्छ ।

कालान्तरमा सुजुको परिमार्जित संस्करणको केमरी (kemari) जापानमा प्रचलनमा आयो । चीनमा सुजु प्रचलनमा आएको लगभग छ शताब्दीपछि केमरी प्रचलन आएको अनुमान गरिएको छ, जसबारे कालक्रमगत मतभिन्नता रहिआएको छ । प्राचीन समयमा जनवारका मूत्राशय (bladder), नरिवालका डल्ला तथा यस्तै अन्य गोलाकार फल तथा वस्तुहरूलाई फुटबलका रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो भन्ने भनाइ छ, जुन धेरै हदसम्म तर्कसङ्गत र समयसम्मत छ ।

प्राचीन समया फुटबलका असंख्य स्थानीय संस्करणहरू भेटिन्छन् । त्यस समयमा खेलको कुनै निश्चित नियम नभएको अध्येताहरूको राय छ । कतिपयको भनाइअनुसार एउटै खेलमा १०० भन्दा बढी खेलाडी भिड्थे । खेलमा डण्डाको पनि प्रयोग गरिन्थ्यो । खेल खेल्ने क्रममा समय–समयमा मनमुटाव र झगडा पनि हुन्थ्यो । यसबाट खेलाडी घाइते हुनुका साथै हिंसात्मक झैझगडा पनि हुन्थे । परिणामस्वरूप खेलाडीको ज्यानसम्म जान्थ्यो ।

फुटबलको आदिम संस्करण संसारका कुनाकन्दरामा बाक्लै रूपमा प्रचलनमा रहे पनि यसको क्रमिक र नियमबद्ध विकास भने बेलायतमा भएको इतिहासले देखाउँछ । बेलायतमा मङ्गलबारका दिनलाई फुटबल दिवस मानिन्थ्यो । त्यस दिन दिन मानिस सारा काम छाडेर फुटबल खेल्ने र हेर्ने काममा व्यस्त हुन्थे भन्ने भनाइ छ । फुटबल खेल्ने क्रममा हुलदङ्गा तथा झैझगडा हुने गर्दथे, जसलाई  विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टि गर्छन् । फुटबल खेलमा हुने हिंसात्मक झैझगडा र दुर्घटनालाई नियन्त्रण गर्न गर्न विभिन्न कानुनी उपायहरू पनि रचिएको पाइन्छ ।

बेलायती राजा एडवर्ड द्वितीय (सन् १२८४–१३३७) ले १३१४ मा फुटबलमा खेलमा प्रतिबन्ध पाइन्छ । यसपछि उनका उत्तराधिकारी एडवर्ड तृतीय (सन् १३१२–१३७७) ले सन् १३४९ फुटबलखेलमाथि नै प्रतिबन्ध लगाएको इतिहास भेटिन्छ । पछि फुटबल ऐन अन्तर्गत १४२४ मा फुटबल खेलमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तत्कालीन बेलायती महारानी एलिजाबेथ प्रथम (सन् १५३३–१६०३) ले पनि फुटबलमाथिको प्रतिबन्ध जारी राखेको पाइन्छ । खेलमा प्रतिबन्ध लागे पनि अटेर गरी भूमिगत रूपमा खेल्ने परिपाटी भने कायमै रह्यो । सन् १६०५ आएरमात्र बेलायतमा फुटबलले कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको देखिन्छ । 

ईश्वीको १९ औँ शताब्दीको पूर्वाद्र्धतिर बेलायतका विद्यालय तथा कलेजहरूमा फुटबल खेल लोकप्रिय भइसकेको पाइन्छ । १८१५ मा बेलायतको इटन कलेजले फुटबल खेलको नियम बनायो । समयक्रममा फुटबल टिमहरू पनि सङ्गठित हुँदै गए र समयानुकूल नियमहरू बन्दै गए । सन् १८५७ मा ‘सेफिल्ड फुटबल’ स्थापना भयो, जुन संसारको सबैभन्दा पुरानो जीवित र सक्रिय फुटबल क्लब हो । यस क्लब फुटबल जगतमा गतिलो ब्रान्ड बन्न पुगेको छ । फुटबलसम्बन्धी घटनाक्रम विकास हुँदै जाँदा सन् १९६३ मा लण्डनमा ‘फुटबल असोसिएसन’ भयो । यससँगै फुटबलको स्थानीय नियमहरूलाई परिमार्जन गरी थप स्पष्ट र दरिलो बनाउने कार्य शुरु भयो  । 

फुटबलको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा ३० नोभेम्बर १८७२ मा इङल्याण्ड र स्कटल्याण्डबीच भयो । ग्लास्गो शहरको क्वीनन्स पार्क स्टेडियममा सम्पन्न त्यस म्याच बराबरीमा टुङ्गिएको थियो, जुन चार हजार दर्शकले हेरेका थिए भन्ने भनाइ छ । सन् १८८३ मा पहिलो बहुपक्षीय (धेरै टिम प्रतिस्पर्धी रहेको) खेल भएको थियो, जसमा आयरल्याण्ड, इङल्याण्ड, स्कटल्याण्ड र वेल्सका टिमले भाग लिएका थिए । 

समयक्रममा फुटबलको विश्व संस्थाको रूपमा १२ मे १९०४ विश्व फुटबल महासङ्घ (फिफा) स्थापना भयो, जसमा शुरुमा फ्रान्स, बेल्जियम, डेनमार्क, नेदरल्याण्ड्स, स्पेन, स्वीडेन र स्विटजरल्याण्डको सहभागिता थियो यसको मुख्यालय स्विटजरल्याण्डको ज्युरिखमा रहेको छ । यसको स्थापना भने फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भएको थियो । 

फिफाको सदस्य राष्ट्रहरूको संख्या १११ छ, जुन संयुक्त राष्ट्रङ्घको सदस्य राष्ट्रभन्दा बढी हो । हालसम्म संयुक्त राष्ट्रङ्घको सदस्य राष्ट्रहरूको संख्या कुल संख्या १९३ मात्र रहेको छ । यो एउटा रोचक पक्ष हो, जसले फुटबलको सर्वव्यापकता र लोकप्रियतालाई उजागर गर्छ । यसले हरेक चार वर्षमा फिफा विश्वकप आयोजना गर्छ । यस वर्ष विश्वकपको बाइसौँ शृङ्खला कतारको राजधानी हुने तरखरमा छ ।

फुटबल दङ्गा

खेलकुदलाई मैत्रीभाव विकास गर्ने कडी मान्ने गरिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि फुटबलको इतिहास यस्ता थुप्रै तीता प्रसङ्गहरू छन्, जसमा कुटपिट, झैझगडा र मृत्युका पीडादायी शृङ्खला भेटिन्छन् । फुटबल म्याचमा पैदा हुने झैझगडा र हुलदङ्गाको अभिलेखीकरण कहिलेदेखि भयो भन्नेबारे कुनै यकिन अभिलेख भेटिँदैन । तर, फुटबलसम्बन्धी हुलदङ्गालाई दर्साउने शब्दावली फुटबल हुलिगनिजम् (football hooliganism) भन्ने शब्दावली ईश्वीको १९ औँ शताब्दीमा आएरमात्र प्रयोगमा आएको पाइन्छ । 

फुटबल म्याचमा सामान्यदेखि हिंस्रक हुलदङ्गाका असंख्य दृष्टान्तहरू छन् । हालै (अक्टोबर, २०२२) मा इन्डोनेशियाको पूर्वी जाभास्थित फुटबल रङ्गशालामा दुई टिमका समर्थकबीच भएको दङ्गा–फसादमा १२५ भन्दा बढीको ज्यान गएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । विगतदेखि नै इन्डोनेशिया फुटबलसम्बन्धी दङ्गा–फसादका लागि कुख्यात मानिँदै आएको छ । 

इन्डोनेशिया त एउटा दृष्टान्तमात्र हो, संसारका धेरै भागमा यस्ता दङ्गा–फसाद भइरहन्छ । यसै वर्ष गत जनवरीमा क्यामरुनमा सम्पन्न ‘अफ्रिकन कप अब् नेसन्स’ मा दङ्गा भड्कँदा आठजनाको मृत्यु हुनुका साथै ३५ जना घाइते भएका थिए । सन् २०१२ मा इजिप्टमा आयोजित फुटबल प्रतियोगितमा दङ्गा मच्चिँदा ७३ जनाको ज्यान जानुका साथै एक हजार जति घाइते भएका थिए । सन् २००९ मा आइभोरी कोष्टमा आयोजित म्याचमा भागदौड मच्चिँदा १९ जनाको मृत्यु भएको थियो । 

यसैगरी, २००१ मा घानाको राजधानी अक्रास्थित फुटबल रङ्गशालामा दुई विरोधी गुटहरूबीच भैmझगडा हुँदा १२० जनाको ज्यान गएको थियो । सोही वर्ष दक्षिण अफ्रिकी शहर जोहानेसवर्गस्थित एलिस पार्क रङ्गशालामा सञ्चालित फुटबल म्याचमा झगडा मच्चिँदा ४३ जनाको ज्यान गएको थियो ।

सन् १९९६ मा ग्वाटेमालाको राजधानी ग्वाटेमाला सिटीमा आयोजित फुटबल म्याचमा विरोधी गुटहरूबीच कुटपिट हुँदा ८० जनाको मृत्यु भएको थियो । सन् १९९१ मा दक्षिण अफ्रिकामा आयोजित फुटबल म्याचमा हमला हमला भएपछि भागदौड चल्दा ४२ जनाको मृत्यु भएको थियो । सन् १९८९ मा बेलायतको हिल्सबोरोह रङ्गशालामा अनपेक्षित भीड बढ्दा मच्चिएको भागदौडमा ९६ जनाको ज्यान गएको थियो । सन् १९८५ मा बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्स आयोजित युरोपिन कपको फाइनलमा हिंसा मच्चिँदा ३९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । 

यहाँ प्रस्तुत गरिएका घटनाहरू फुटबलसम्बन्धी दङ्गा–फसादका केही दृष्टान्तमात्र हुन् । विभिन्न कालखण्डमा विश्वका विभिन्न कुनामा साना–ठूला थुप्रै दङ्गा–फसादका भएका छन् । ती सबै दङ्गा–फसादका न यथार्थ विवरण उपलब्ध छ, न त ती सबैको यकिन विवरण पस्कन नै सम्भव छ । 

फुटबल दुर्घटना

सन् १९९२ मा फ्रान्समा फ्रेञ्च कपको सेमिफाइनल भइरहेको बेला फुरियानी स्टेडियम भत्कँदा १८ जनाको ज्यान जानुका साथै दुई हजारभन्दा बढी घाइते भएका थिए । सन् १९८५ मा बेलायतको भ्याली परेड रङ्गशालामा फुटबल म्याच चलिरहँदा आगलागी हुन गई ५६ जनाको ज्यान गएको थियो । 

सन् १९८५ मा युरोपियन कप शुरु लागेको बेलामा बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा रङ्गशालाको पर्खाल खस्दा १४ इटालेली समर्थकहरूले ज्यान गुमाउनु परेको थियो । बेलायतको ब्राडफोर्ड सिटीमा म्याच चलिरहँदा एकजना फुटबल फ्यानले असावधानीपूर्ण तरिकाले चुरोटको ठूटो फालिदिँदा आगलागी भयो, जसबाट ५६ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

फुटबल म्याचसम्बन्धी अनिष्टकारी घटनामा नेपालको पनि हिस्सेदारी रहेको छ । २०४४ साल फागुन २९ गते (मार्च १२, १९८८) काठमाडौँस्थित दशरथ रङ्गशालामा जनकपुर चुरोट कारखाना र छिमेकी मुलुक बङ्गलादेशको मुक्तिजोद्धा क्लबबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको थियो । त्यही समयमा भयानक हावाहुरी तथा असिनापानी आएपछि भागदौड चलेको थियो । सोही क्रममा ९३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । त्यस घटनापछि तत्कालीन शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री केशरबहादुर विष्टले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए । 

सन् १९५८ मा म्यान्चेष्टर युनाइटेड युरोपियन युरोपियन कपमा सहभागी भई घर फर्कने क्रममा म्युनिखस्थित एयरपोर्टमा इन्धन भरेर उड्ने क्रममा धावनमार्गमा जहाज चिप्लिएर दुर्घटना हुँदा २३ जनाको निधन भएको थियो । फुटबल खेलका क्रममा भएका यस्ता दुःखददायी दुर्घटना केही उदाहरणमात्र हुन् । फुटबल खेलको इतिहासमा यस्ता दुःखदायी घटनाहरूको सूची लामो छ । 

नेपालमा फुटबल

फुटबल नेपालको रैथाने खेल नभए पनि नेपालमा फुटबलको क्रेज कम छैन । विगतदेखि नै नेपालमा फुटबलप्रेमीहरू भेटिन्छन् । विपन्न गाउँबस्तीमा कलिला बच्चाले भोगटेको डल्ला तथा मोजाको फुटबल खेल्ने चलन नयाँ होइन । नेपालमा भारत हुँदै फुटबल खेल भित्रिएको देखिन्छ । नेपालका राणा शासक र भारतमा शासनरत अंग्रेजबीच राम्रो सम्बन्ध थियो । नेपालका खानदानी वर्गले तिनै अंग्रेजहरूबाट फुटबल सिकेको हुनुपर्छ । 

नेपालमा खेलकुदको व्यवस्थित अभिलेख नभएकाले फुटबललगायतका खेलका इतिहास बहुधा अपूरो र विवादास्पद देखिन्छ । गोविन्द रेग्मीले अन्नपूर्ण पोष्ट (चैत १७, २०७४) मा लेखेअनुसार भारत पढ्न गएका नक्सालका सूर्यजङ्ग थापा र ठमेलका नारायणनरसिंह राणाले वि.सं. १९७० मा नेपालमा फुटबल खेल भित्र्याएको थिए । त्यसो त, गाउँबस्तीमा फुटबल खेल भित्र्याउने कार्यमा लाहुरे समुदायको अपरिमित योगदान छ ।

अनौपचारिक स्रोतका अनुसार सन् १९३४ तिरै नेपालमा महवीर ११, जावलाखेल ११, एनआरटी ११ जस्ता फुटबल क्लबहरूको स्थापना भएका थिए । सन् १९४७ मा पदमशमशेरको आदेशमा मदनशमशेरको अगुवाइमा फुटबल समिति गठन भयो । वि.सं. २०११ सालमा ‘शहीद स्मारक ट्रफी’ स्थापना भएको थियो ।

२००८ साल (सन् १९५१) मा नेपालका फुटबल खेलाडीहरूको छाता सङ्ठन ‘अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ’ स्थापना भयो । यसले एशियाली फुटबल महासङ्घ, फिफा तथा दक्षिण एशियाली फुटबल सङ्घबाट क्रमशः सन् १९५४, १९७२ र १९९७ मा मान्यता प्राप्त गरेको थियो । नेपालमा नेपालमा स्थानीय तथा राष्ट्रियस्तरका थुप्रै फुटबल टिम गठन भएका छन् ।

नरशमशेर २०२१ सालमा काठमाडौँ र विराटनगरका खेलाडीलाई समावेश गरी तत्कालीन पाकिस्तानको ढाकामा आगाखाँ वर्ल्ड  कप नेपालको सहभागिता जनाए । आरबी सिंहको कप्तानीमा भएको त्यस खेल नेपाल सहभागी भएको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय म्याच थियो ।  २०२७ सालमा अच्युतकृष्ण खरेलको कप्तानीमा नेपालमा आगाखाँ वर्ल्ड  कपमा सहभागी भएको थियो । यसपछि नेपालले विभिन्न देशमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताहरूमा सहभागिता जनाउँदै आएको छ । 

हालका दिनमा कभर्ड हलभित्र खेलिने फुटबलको अर्काे संस्करण फुटसल शौखिन खेलाडीहरूबीच निकै लोकप्रिय बन्दै गएको छ । यी विवरण त नेपाली नेपाली फुटबलको संक्षिप्त इतिहासमात्र हो । यसको इतिहास विस्तृत र यथार्थ इतिहास लेखिन बाँकी नै छ ।

फुटबलको विकासक्रमको समयरेखा

ईपू दोस्रो वा तेस्रो शताब्दी : चिनियाँ सेनाद्वारा फुटबलको आदिम रूप आविष्कार

१४२४ः स्कटल्याण्डका राजा जेम्स प्रथमद्वारा फुटबलसम्बन्धी नियम अनुमोदन ।

१८६३ः बेलायतमा फुटबल असोसिएसन गठन ।

१८६४ः हातले छोएमा ह्याण्ड हुने व्यवस्था ।

१८७०ः एक टिममा ११ खेलाडी हुनुपर्ने नियम ।

१८७४ः गोल किक र कर्नर किकको नियम ।

१८७५ः पहिलो पटक गोल पोष्टको व्यवस्था ।

१८७७ः फुटबलसम्बन्धी नियम अनुमोदन ।

१८७८ः रेफ्रीद्वारा पहिलो पटक सिटीको प्रयोग 

१८८६ः अफसाइडसम्बन्धी नियममा परिवर्तन

१८८८ः फुटबल लिग गठन ।

१८८८ः पेनाल्टी किकको व्यवस्था ।

१८९५ः महिलाको पहिलो फुटबल प्रतियोगिता ।

१८९१ः लाइनम्यानको व्यवस्था ।

१८९२ः गोलपोष्टमा जाली राख्नुपर्ने नियम लागू ।

१९००ः पहिलो पटक फुटबललाई ओलम्पिक खेलमा सामेल (फ्रान्स, पेरिस) ।

१९०९ः गोलकिपरलाई बेग्लै रङको पोशाक  हुनुपर्ने नियम 

१९३०ः पहिलो पटक फिफा विश्वकप (उरुग्गेको राजधानी मन्टिभिडियो) । 

१९३९ः खेलाडीले नम्बरयुक्त जर्सी लगाउनुपर्ने नियम लागू ।

१९५४ः एशियाली फुटबल महासङ्घ (एफसी) को स्थापना ।

१९६०ः प्रथम युरोपियन च्याम्पियसिप (युरोपिन नेसन्स कप)

१९६६ः फिफा विश्वकपमा पहिलो पटक शुभसङ्केत जनाउने चिह्न (mascot) प्रयोग ।

१९७०ः फिफा विश्वकपमा रातो तथा पहेँलो कार्डको व्यवस्था ।

१९९१ः महिला विश्वकपको प्रारम्भ

(स्रोतः फिफा, फुटबल स्टेडियम्स, टपइण्ड स्पोर्टस् तथा प्लेयर अन साइट ।)

[युवामञ्च । मङ्सिर २०७९ । 'जतिबेला टाउकोको फुटबल खेलिन्थ्यो' शीर्षकमा प्रकाशित । परिमार्जित संस्करण । ]

राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा अल्पसंख्यकका अनुहार

 –यमबहादुर दुरा

अंग्रेजी शब्द ‘माइनरिटी’ को नेपाली समकक्षीका रूपमा ‘अल्पसंख्यक’ शब्दलाई लिने गरिन्छ । ‘अल्पसंख्यक’ अल्पतासूचक शब्द भए पनि यसले विविधतापूर्ण व्यापक समूहलाई इङ्गित गर्छ । यसभित्र ‘अल्पसंख्यक’ पहिचानयुक्त असंख्य समूह र समुदाय पर्न आउँछन् । अनलाइन विश्वकोश ‘ब्रिटानिका’ का अनुसार सांस्कृतिक, जातीय तथा नश्लीय रूपमा भिन्न समूह नै अल्पसंख्यक हो, जो अधिक प्रभावशाली समूहको अधिनस्थ हुन पुगेका हुन्छन् । 

कोसोभामा अल्पसंख्यकहरूका पक्षमा कार्यरत संस्था ‘युरोपियन सेन्टर फर माइरिटी इस्सुज कोसोभो’ ले सांस्कृतिक, जातीय, धार्मिक तथा भाषिक दृष्टिले सानो संख्यामा रहेका समूहलाई नै अल्पसंख्यक भनी परिभाषित गरेको छ । संस्थाका अनुसार अल्पसंख्यक स्वयम्ले आफूलाई अल्पसंख्यक भनी परिभाषित गर्न पनि सक्छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालय (युएनएचसीआर) ले कुनै भूगोल (टेरिटरी) वा राज्य (स्टेट) मा आधाभन्दा कम जनसंख्या भएका जातीय, धार्मिक वा भाषिक समूहलाई अल्पसंख्यक भनी परिभाषित गरेको पाइन्छ । युएनएचसीआरका अनुसार कुनै पनि व्यक्ति नागरिकता, आवास, आधिकारिक मान्यता वा कुनै हैसियतबिना नै स्वतन्त्र किसिमले जातीय, धार्मिक वा भाषिक अल्पसंख्यक हुनसक्छ ।

अल्पसंख्यकहरूका पहिचानलाई राष्ट्रिय कानुनले मान्यता दिनुपर्छ र यस क्रममा अल्पसंख्यकसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय बाध्यकारी कानुनलाई पनि आत्मासात गर्नुपर्छ । अल्पसंख्यकहरूका अधिकारका पक्षमा ‘नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६’ तथा ‘राष्ट्रिय वा जातीय, धार्मिक र भाषिक अल्पसंख्यकसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूका अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र, १९९२’ उभिएका छन् । यसबाहेक संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा युरोपेली सङ्घका विभिन्न संयन्त्रहरूले अल्पसंख्यकहरूका अधिकारका पक्षमा बहस–पैरवी गरेको पाइन्छ ।

नेपालको तस्बिर

अल्पसंख्यक हुनका लागि कुनै भूगोल वा राज्यमा आधा (५० प्रतिशत) भन्दा कम जनसंख्या हुनुपर्ने भनी युनएससीएचआरले दिएको परिभाषा नेपालमा सान्दर्भिक हुने देखिँदैन । जातीय दृष्टिले नेपालमा कुनै पनि जाति बहुसंख्यक देखिँदैन । राष्ट्रिय जनगणना (२०६८) मा उल्लेख भएअनुसार नेपालका जातिहरूमा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको भनिएको क्षेत्रीको संख्या कुल जनसंख्याको १६.५९ प्रतिशत छ ।

धार्मिक पन्थका दृष्टिले नेपालमा हिन्दू धर्मबाहेक अरू सबै धर्म अल्पसंख्यक देखिन्छ । राष्ट्रिय जनगणना (२०६८) लाई आधार मान्दा नेपालमा हिन्दूहरूको संख्या ८१.३ प्रतिशत छ भने बौद्धमार्गी ९ प्रतिशत, मुस्लिम ४.४ प्रतिशत, किराँत ३ प्रतिशत र क्रिस्चियन १.४ प्रतिशत र अन्य ०.९ प्रतिशत छन् ।

नेपालमा बोलिने भाषालाई भाषा परिवारको बृहत्तर छानोमुनि राखेर हेर्दा भारोपेली ८२.२ प्रतिशत, भोटबर्मेली १७.३१ प्रतिशत, अष्ट्रोएशियाटिक ०.१९ प्रतिशत, द्रबिडेली ०.१३ प्रतिशत र अन्य पहिचान नखुलेका भाषा ०.२७ प्रतिशत रहेका छन् । यी आँकडा त एक दशक अघिको धुमिल भाषिक तस्बिर हुन् । नेपालमा प्रचलित रैथाने भाषाहरूको अवस्था पहिल्याउन थप गहन र सूक्ष्मतम् अध्ययनको खाँचो छ । 

नेपालमा अल्पसंख्यकहरूको सही पहिचान र वर्गीकरण हुन बाँकी नै छ । पूर्ववर्णित नेपालका जातीय, धार्मिक तथा भाषिक समूहबाट देशको वास्तविकताअनुरूप अल्पसंख्यकका अनेकन् आयाम र पाटो पहिल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि राज्यस्तरबाटै गहन अध्ययन र विश्लेषण आवश्यक छ ।

सम्वैधानिक व्यवस्था

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हकअन्तर्गत आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ  गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने उल्लेख छ ।

यसैगरी, धारा ५१ (९) मा अल्पसंख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचान कायम राखी सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगको अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । यद्यपि, अल्पसंख्यक भनेको को हुन् भनी नखुट्याई व्यापक दायरामा अभिव्यक्त यसप्रकारको सम्वैधानिक प्रावधान एकप्रकारले अधुरो देखिन्छ ।

नेपालमा ‘अल्पसंख्यक’ बारे राजनीतिक वृत्त तथा नागरिकस्तरमा बरोबर चर्चा भइरहे पनि यसलाई राज्यस्तरबाट कुनै ठोस रूपमा परिभाषित गरेको पाइँदैन । नेपाल सरकारले केही आदिवासी जनजातिहरूलाई सीमान्तकृत, अति सीमान्तकृत तथा सङ्कटापन्न भनी वर्गीकरण गरेको पाइन्छ । 

यतिले मात्र पुग्ने देखिँदैन । अब, सीमान्तकृत, अति सीमान्तकृत र सङ्कटापन्नका वर्गीकरणभित्र ‘अल्पसंख्यक’ को पनि पहिचान र स्थान कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्ने बेला आएको छ । यससँगै ‘अल्पसंख्यक’ को वर्गीकरण गरी कानुनी परिभाषाको दायरामा समाविष्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ, जुन लोकतान्त्रिक मर्म र धर्मभित्रै पर्छ ।

राजनीतिक दलको मनोभाव

सत्ता र शक्तिको अभ्यासमा चालक शक्ति मानिएका राजनीतिक दलहरू पनि अल्पसंख्यकका चासो र सरोकारलाई कसरी बुझेका छन् ? उनीहरूका जल्दाबल्दा मामिलाहरू आफ्ना नीति र कार्यक्रममा कसरी चित्रण गरेका छन् ? यिनै प्रश्नका उत्तर खोज्न २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा केही राजनीतिक दलले जारी गरेका घोषणापत्रमा सरसर्ती अध्ययन गरिएको थियो । 

नेपाल समाजवादी पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा अल्पमत, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समूहलाई आफ्नो दल, संघीय तथा प्रदेश सरकार एवम् राज्यका संयन्त्रमामा समावेश गरिने उल्लेख गरेको छ । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा अल्पसंख्यक शब्दको प्रयोग नगरी सबै जाति, भाषा, लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई समान पहुँचको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ ।

यसैगरी, नेकपा एमालेले सामाजिक सुरक्षाको दायरा र सुविधा विस्तार गरेर ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति तथा लक्षित वर्ग र क्षेत्रका बालबालिका गरी पाँच वर्षमा ६० लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता उल्लेख गरेको छ । 

नेकपा समाजवादीको घोषणापत्रमा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको हकहितबारे काम गर्ने कुरा उल्लिखित छ । उसले आपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका पक्षमा नारा नै तयार पारेको छ, जुन यसप्रकार छ : ‘आपाङ्गता मैत्री गाउँ शहर, हाम्रो रहर’ । यति हुँदाहुँदै पनि नेकपा समाजवादी जातीय, भाषिक एवम् धार्मिक अल्पसंख्यकहरूका मामिलामा मौन रहेको छ । 

नेकपा माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका अधिकारलाई बेग्लै खण्डमा राखेर चर्चा गरिएको छ । घोषणापात्र नागरिकका अधिकारबारे विपुल चर्चा गरिए पनि जातीय, भाषिक एवम् धार्मिक अल्पसंख्यकहरू कुनै चर्चा भएको पाइँदैन । उनीहरूका अधिकारबारे सूक्ष्मतम् विश्लेषण र मार्गचित्र भेटिँदैन । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को घोषणापत्रमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, असाहय, अशक्त, आपङ्गता भएका व्यक्ति, उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता हुने चर्चा गरिएको छ । राप्रपाले पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकबारे बोले पनि अन्य अल्पसंख्यकबारे केही पनि बोलेको छैन ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष, समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्रलाई जोड दिइने कुरा उल्लिखित छ । अल्पसंख्यकबारे स्पष्ट तवरमा केही नबोली फराकिलो दायरामा बोलिएको यस बोलीमा अल्पसंख्यक पनि पर्छन् भन्ने अनुमानमात्र गर्न सकिन्छ । 

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायलाई एउटा बेग्लै शीर्षकअन्तरगत राखेर व्याख्या गरेको छ । उनीहरूको बेग्लै धार्मिक, सांस्कृतिक एवम् लैङ्गिक पहिचानलाई संरक्षण गर्ने दिशामा प्रयत्नरत रहने उल्लिखित छ । तुलनात्मक दृष्टिले जसपाले अल्पसंख्यकका बारेमा बढी स्पष्ट तरिकाले प्रकाश पारेको देखिन्छ ।

नेकपा एमाले (गण्डकी प्रदेश) द्वारा जारी घोषणापत्रमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विशेष व्यवस्था गरिने उल्लिखित छ । तर, यस घोषणापत्रमा पनि अल्पसंख्यकबारे स्पष्ट रूपमा केही पनि बोलिएको छैन ।

अध्ययन गरिएका दलमध्ये केहीले देशका जल्दाबल्दा मामिलाहरूबारे कुरा उठाए पनि अल्पसंख्यकबारे मौन रहेको पाइयो । उदाहरणका लागि विवेकशील साझा पार्टी र नेपाल मजदूर किसान पार्टीले आफ्ना घोषणापत्रमा अल्पसंख्यकबारे कुनै चर्चा नै गरेका पाइएन । यी दलले देशका ठूला विषयमा चर्चा गर्दा अल्पसंख्यकका सूक्ष्म तथा गम्भीर विषयमा बोल्न भुलेको देखिन्छ ।

अब, अल्पसंख्यकबारे आफ्नो घोषणापत्रमा मुखर रहेका राजनीतिक दलका असली रूप हेर्न बाँकी छ । भोलि सत्तासीन भएपछि अल्पसंख्यकका चासो र सरोकारलाई व्यावहारिक जामा पहि¥याएसम्म अघि गरिएका सारा बाचाबन्धन निर्जीव अक्षरमात्र हुन पुग्छ । 

अर्को शब्दमा भन्दा निर्वाचनपछि सत्तासीन हुने सरकारले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रलाई चट्टानी प्रतिबद्धताका साथ कार्यान्वयन नगरेसम्म घोषणपत्रका हरफहरू ‘सार्वजनिक खपत’ का लागि अघि सारिएका गुलिया कार्यसूचीमात्र हुन पुग्छन् । सत्तासीन दलले अल्पसंख्यकका चासो र सरोकारलाई सूक्ष्मतम् तथा गम्भीरतम् किसिमले विश्लेषण गरेर व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेमा मात्र लक्षित समुदायको मनमा आशाको अरुणोदय हुन सक्छ । 

राज्यको दायित्व

‘राष्ट्रिय वा जातीय, धार्मिक र भाषिक अल्पसंख्यकसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूका अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र, १९९२’ ले अल्पसंख्यकका अधिकारबारे राज्यलाई जिम्मेवार तुल्याएको छ । घोषणापत्रको धारा १ ले अल्पसंख्यकहरूको पहिचान राज्यले जोगाउनुपर्छ र यसका लागि आवश्यक कानुन पनि निर्माण गर्नुपर्छ भनिएको छ । 

नेपालको संविधानले अल्पसंख्यकका अधिकारबारे बोले पनि अल्पसंख्यक को हुन् भन्ने नखुलेकाले कार्यान्वयनमा अलमल छ । छिमेकी मुलुक भारतको संविधान (धारा ३०) ले अल्पसंख्यकहरूबारे प्रष्ट बोलेको छ । यसले अल्पसंख्यकका अधिकारका रक्षाका आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी राज्यको काँधमा सुम्पिएको छ ।

नेपालको संविधानको ५६ (५) मा भनिएको छ —‘संघीय कानून बमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ’ । यस सम्वैधानिक प्रावधानलाई अल्पसंख्यक जाति वा समुदायको हितका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ । नयाँ संविधान घोषणा भएपछि सत्तासीन भएका प्रत्येक ‘पपुलिष्ट’ सरकार यस विषयमा उदासीन देखिएको छ ।

‘नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि, १९६६’ को धारा २७ ले अल्पसंख्यक समुदायको सांस्कृतिक अधिकार रक्षा गर्न राज्यपक्षले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पक्षमा बोलेको छ । यही अभिसन्धिको वैकल्पिक प्रलेख भाग २, दफा २ (१) ले राज्यपक्षले सबै जाति, समुदाय र वर्गका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रावधानबारे पनि स्पष्ट पारेको छ । स्मरणीय छ, ‘नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि, १९६६’ को नेपाल २०४८ सालमै पक्षराष्ट्र बनिसकेको छ । 

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले अल्पसंख्यकका पक्षमा काम गर्नुपर्ने नैतिक तथा कानुनी ‘म्यान्डेट’ दिएकामा पनि सरकारले अल्पसंख्यकका पक्षका कुन हदसम्मको जनपक्षीय काम ग¥यो भन्नेबारे निर्मम तरिकाले सामाजिक तथा राजनीतिक ‘अडिट’ हुनुपर्ने देखिन्छ । 

अल्पसंख्यकहरूका मामिला समावेशितासँग पनि जोडिएको हुन्छ । विडम्बनावश, समावेशिताका नाममा राज्य संयन्त्रबाटै षडयन्त्र भएको दृष्टान्त छ । २०७६ साल जेठ १५ गते स्थानीय तहका लागि ठूलो संख्यामा कर्मचारी माग भयो । त्यसबेला नियतवश् नै संविधानको मर्मविपरीत ठूलो संख्यामा आरक्षित सिट घटाइयो । यस कुकृत्यलाई न्यायालयबाट समेत मोहोर लागेको तीतो अनुभव छ ।

कतिपय कारणले अल्पसंख्यकका चासो र सरोकार सार्वजनिक वृत्तमा कार्यसूचीका रूपमा आउँदैनन् । बहुधा आवाजविहीन भएकाले उनीहरूका आवाज हत्तपत्त नसुनिने अवस्था छ । यी तमाम पीडादायी कुचक्रलाई तोडी अल्पसंख्यक समूहलाई देशको मूलप्रवाहमा ल्याउन आवश्यक छ । यस भावनालाई मूर्त रूप दिन अल्पसंख्यकका नीतिगत र कानुनी पक्षमा राज्यबाट विवेकपूर्ण र उदारमना व्यवहार प्रदर्शन हुन आवश्यक छ ।

[हिमालखबर । २०७९ साल कात्तिक २४ गते ।]