कृषि अर्थतन्त्रलाई उकेरो

–यमबहादुर दुरा

कोरोना भाइरसले दुनियाँको आर्थिक तथा सामाजिक वृत्तमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने क्रम जारी छ । नेपाल यसको अपवाद हुने कुरै भएन । देशको आर्थिक वृत्तमा यसको दुष्प्रभाव एकपछि अर्को गरी दृष्टिगोचर हुँदै गएको छ । नेपालको पर्यटन उद्योग थला परिसकेको छ । सेवा उद्योग (यातायात, मनोरञ्जन, रेष्टुराँ आदि) र वैदेशिक रोजगारमा पनि कोरोनाको गरुड छायाँ परिसकेको छ ।

यसले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा गहिरो असर पारिसकेको छ । विश्व बैंकका अनुसार सन् २०१९ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत थियो । यसलाई उत्साहजनक आर्थिक वृद्धिदर मानिएको थियो । कोरोनाको महामारीपछि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.५ प्रतिशतसम्म ओरालो लाग्ने अनुमान गर्न थालिएको छ ।

यसले नेपालको आर्थिक वृत्तमा कुन हदसम्म दूूरगामी असर पार्छ भन्ने कुरा अझै  हेर्न बाँकी नै छ ।
हाम्रो अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बा कृषि क्षेत्र हो । यो क्षेत्र पनि कोरोनाको दुष्प्रभाव भोग्ने बाटोतिर प्रवृत्त छ । कृषिमा सङ्कट शुरु भइसकेको छ । यसका प्रत्यक्ष प्रमाण यत्रतत्र देखिएका छन् ।

‘लकडाउन’ का कारण आपूर्ति प्रणाली अनियमित छ । हाटबजार ठप्प छ । कृषकका उत्पादन खेतवारीमै कुहिन थालेका छन् । दूध बाटोमै पोख्नुपर्ने अवस्था आएको छ । गाई, बङ्गुर, कुखुराजस्ता पशुपंछीको दाना (चारा) आपूर्ति नहुँदा कृषक वेदनामय अवस्था पुगेका छन् । कृषकको जीवन–लय बिग्रिन थालेको छ ।

यहाँनेर, अर्को पक्ष पनि प्रासङ्गिक हुन आउँछ । नेपालको कृषि प्रणाली आफैं पनि सङ्क्रमणकालको चरणबाट गुज्रिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा बढ्दो निर्भरता, शहरीकरण आदिले कृषिप्रतिको निर्भरता घट्दो छ । वि.सं. २०३० को दशकमा देशका लगभग ९० प्रतिशत नागरिक कृषिमा निर्भर थिए । अहिले त्यो दर घटेर लगभग ६० प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

नियालेर हेर्ने हो भने हाम्रो कृषि प्रणालीको आधारभूत चरित्रमै परिवर्तन आइरहेको देखिन्छ । हिजोको कृषि प्रणाली घर–परिवारले नेतृत्वले गरेको निर्वाहमुखी ग्रामीण अर्थतन्त्रको हिस्सा थियो । तर, अहिलेको परिदृश्य हेर्दा निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीको ठाउँ व्यावसायमुखी कृषि प्रणालीले लिन थालेको देखिन्छ । व्यावसायमुखी कृषि मूलतः कुनै कम्पनी वा संस्थाले नेतृत्व गरेको नाफामुखी कृषि प्रणाली हो ।

निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीको मूलभूत उद्देश्य भनेको हरेक परिवारले एक वर्षभरि खान पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन गर्नु हो भने व्यावसायमुखी कृषि प्रणालीको मुख्य उद्देश्यचाहिँ ठूलो लगानी गरेर व्यापक उत्पादन (मास प्रडक्सन) गरेर ठूलो बजारलाई आपूर्ति गर्नु हो । कृषिकर्मबाट आर्थिक लाभ लिनु नै व्यावसायमुखी कृषि प्रणालीको मूलभूत उद्देश्य हो ।

अर्थशास्त्रको नियम नै हो, जति ठूलो लगानी त्यति नै ठूलो लाभ वा हानी । कोरोना भाइरसले पैदा गरेको तमाम असहज परिस्थितिले मूलतः व्यावसायमुखी कृषि प्रणालीलाई क्षति पु¥याइरहेको छ । कतिपय कृषकको लगानी डुब्ने अवस्था छ । दूध, तरकारी, फलफूलजस्ता छिटो नष्ट हुने वस्तु उत्पादन गर्ने कृषकले अगाडि नै क्षति व्यहोर्न थालिसकेका छन् ।

यस्तो पीडादायी अवस्थामा सिङ्गोको कृषक समुदायको मनोबल बढाउन आवश्यक छ । समस्याको भुमरीमा परेका कृषक समुदायको सङ्कटमोचनका लागि राहत प्याकेज तत्कालै ल्याउनुपर्छ । कृषकको लगानी डुब्न नदिन निश्चित हदसम्मको ऋण मिनाहलगायतका व्यावहारसम्मत ‘स्किम’ अघि सार्नुपर्ने देखिन्छ । यसका अतिरिक्त कृषि क्षेत्रमा जीर्ण बन्दै गएका पुरानो समस्या समाधानका लागि पनि थप प्रयत्न गर्न हुनुपर्छ ।

अब आउने बजेटमा कृषिको सुधारमा पक्षमा विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । साना किसान विकास, रैथाने बाली प्रवद्र्धन, कृषि उपजको बजार व्यवस्थापन, सार्वजनिक भण्डारण (पब्लिक वेयर हाउस), कृषि बीमासम्बन्धी ‘स्किम’ हरूको पुनरावलोकनजस्ता कृषकमैत्री कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ ।

समयमा मल–बीउ समयमा उपलब्ध नहुने नेपालको पुरानै रोग हो । यसबाट पाठ सिक्दै दाना, चारा, मल, बीउलगायत कृषिकर्मका लागि आवश्यक वस्तु समयमै सुलभ रूपले उपलब्ध गराउने वातावरण तयार आवश्यक छ । यस्ता मामलामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय र सहजीकरण हुन आवश्यक छ ।

विगतमा छद्मकृषकले सर्वसाधारण किसानको नाममा लाभ लिएको प्रसंग आयो । यसैगरी, बिचौलियाको चलखेलले कृषकको उत्पादन खर्च पनि नउठ्ने अवस्था रहेको र उपभोक्ता निरन्तर ठगिँदै आएको वास्तविकता हामीसामु छँदैछ । बिचौलियामात्र सप्रिने यो कुचक्रलाई तोड्न दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ ।

कोरोना निम्त्याएको विपतसँगै बदलिएको आर्थिक तथा सामाजिक परिदृश्यले कृषिकर्मको थप महत्त्वबोध गराएको छ । कतिपय मुलुकले खाद्यान्न निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । ‘द न्युयोक टाइम्स’ को अनलाइन संस्करण (अफ्रिल ३) मा प्रकाशित समाचार अनुसार भारत, रसिया, युक्रेन, भियतनाम, कम्बोडिया, काजकस्तानजस्ता मुलुकले निश्चित प्रकृतिका खाद्यान्न निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कृषिजन्य वस्तुको मूल्य बढ्ने अनुमान गर्न थालिएको छ ।

एकातिर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै खाद्यान्न सङ्कट सम्भावना छ भने अर्काेतिर स्वदेशकै शहरी क्षेत्रमा कुल्ली–मजदूरी गरेर जीवनयापन गर्ने वर्ग गाउँ फर्किएका छ । ‘लकडाउन’ को बढ्दो समयावधिसँगै यो वर्ग फेरि पुरानै पेशामा तत्कालै फर्कने सम्भावना क्षीण छ । सम्भावना भए पनि पूर्वावस्थामा फर्किन समय लाग्छ ।

कोरोनाले विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का पुर्‍याइरहेको समयमा मुगलानमा रहेका कुल्ली–मजदूर वर्गको रोजीरोटी खतरामा छ । उनीहरूको आर्थिक भविष्य उज्यालो देखिन्न । कतिपय रोजगारदाता मुलुकले कामदारलाई बेतलबी बिदा (अनपेड लिभ) मा पठाउने सुरसार गर्न थालिसकेका छन् । लय बिग्रिँदै गएको वैदेशिक रोजगारकोे क्षितिज साँगुरिँदै गएको छ । उनीहरू घर फर्किने दिन कुरेर बसेका छन् र यस किसिमको प्रतिकूलताले वैदेशिक आय (रेमिट्यान्स) ले धानेको हाम्रो अर्थतन्त्र धर्मराउन थालेको छ ।

स्वदेशकै शहर–बजार र मुलगानबाट फर्किएका बेरोजगार युवाहरूको अन्तिम आश्रयस्थल गाउँघर नै हो । पेट भर्ने माध्यम पनि कृषि नै हो । उनीहरूको जिजीविषाको तत्कालको विकल्प भनेको भएकै खेतबारीमा खनीखोस्री गर्ने नै हो । यो काम पनि त्यति सहज छैन । शहरमुखी प्रवृत्ति बढेकाले गाउँघरमा कृषि प्रणालीको चक्र बिश्रृङ्खलित हुन थालिसकेको छ ।

आजकल गाउँ गाउँजस्तो छैन ।  खेतबारी बाँझो छन् । गाउँघरमा रेमिट्यान्स भित्रिन थालेपछि बानी बिग्रन थालेको छ । जुठेल्नो नजिकैको करेसाबारीमा खुर्सानी पनि नलगाउने चलन आइसकेको छ । सामूहिक जीवनशैलीको द्योतकको रूपमा परिचित अ‍ैंचौ–पैँचो र भारापर्म तुरिने क्रममा छ ।

सुखभोगी प्रवृत्ति बढेकाले गाउँघरमा खेताला पाउन कठिन छ । खेतबारी जोत्नका लागि प्रयोग हुने गोरु पाल्न छाडिएको छ । न त हाम्रो कृषि प्रणाली पूरापुर यान्त्रीकरण नै भइसकेको छ । गाईवस्तु पाल्ने परम्परा पातलिँदै गएको छ । यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा भएकै खेतबारीमा खनीखोस्री गर्नु पनि सहज छैन ।

गाउँमा खेतीपाती गर्छु भन्नेले धेरै कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ । परिस्थिति प्रतिकूल हुँदाहुँदै पनि गाउँ फर्किएका युवाहरूको सीप र पूँजीलाई योजनाबद्ध रूपमा कृषिकर्मसँंग जोड्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि सरकारीस्तरबाट यथासमयमा प्रभावकारी रणनीति र कार्यक्रम तयार बन्न आवश्यक छ ।

यहाँँनेर, कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्री घनश्याम भूसालले चैत २४ गते स्थानीय तहलाई लेख्नुभएको पत्र सान्दर्भिक हुन आउँछ । उहाँले आफ्नो पत्रमा विद्यमान महामारीले हाम्रो सामाजिक तथा आर्थिक जीवनमा दूरगामी र बहुआयामिक प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना व्यक्त गर्दै कृषिको महत्त्वलाई शीर्षस्थानमा राख्नुभएको छ, जुन धेरै दृष्टिले अर्थपूर्ण छ ।

देशको बृहत्तर आर्थिक संरचनाभित्र कृषिलाई राखेर हेर्ने हो भने यसले ओगट्ने हिस्सा ठूलो छ । देशको दैनिक राष्ट्रिय उत्पादन सरदर ११ अर्ब रूपैयाँ छ । त्यसमा कृषिको हिस्सा ४ अर्ब रूपैयाँ देखिन्छ । कृषिको महत्त्व उच्च छ । अझै  पनि कृषि हाम्रो आर्थिक मेरुदण्ड हो ।

सही किसिमले कृषिको विकास गर्न सक्यौँ भने हाम्रो आर्थिक मेरुदण्ड बलियो बनाउन सकिन्छ । यसका अतिरिक्त भोकमरीको समस्या टार्ने, बेरोजगार युवालाई उद्यमशील बनाउने र बढ्दो बजेट घाटा न्यूनीकरण गर्ने दिशामा भरथेग योगदान पुग्ने देखिन्छ ।

[संवाद नेपाल । २०७७ साल जेठ २ गते । तस्बिर : गुगल ]

नेपाल र भारतबीच वैज्ञानिक सीमा व्यवस्थापन

–यमबहादुर दुरा

नेपाल र भारतबीच बल्झिरहने सीमा क्षेत्रको समस्या फेरि सतहमा आएको छ । यस पटक बल्झिएको समस्याको सन्दर्भ विगतको भन्दा भिन्न छ । अहिलेको सन्दर्भ कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीले निम्त्याएको असामान्य अवस्थासँग सम्बन्धित छ । अहिलेको मामला दुई देशका नागरिक अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखा पार गर्दै आउजाउ गर्दा उत्पन्न भएको जनस्वास्थ्यसम्बन्धी चुनौतीसँग जोडिएको छ ।

पछिल्लो समयमा छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना सङ्क्रमणको दर बढ्दो छ । संँगसँगै भारतसँग सीमाना जोडिएका नेपालका सीमावर्ती शहर तथा बस्तीहरूमा नै कोरोना सङ्क्रमणको दर पनि निरन्तर बढ्दै गएको छ । कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको ‘ट्राभल हिस्ट्री’ हेर्दा पनि उनीहरू भारत आउजाउ गरेको भेटिएको छ ।

हाल नेपाल र भारतबीच आउजाउ बन्द गरिए पनि लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गर्दा कोरोना सङ्क्रमणको सम्भावना उच्च देखिएको छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा कोरोना सङ्क्रमणको चढ्दो ग्राफले पनि यही वास्तविकतालाई बल दिएको छ । यही आधारमा नेपाल र भारतबीच रहेको १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर लामो खुला सीमालाई उचित किसिमले व्यवस्थापन गरिनुपर्छ भन्ने जनमत तयार भइरहेको छ ।

यतिबेला नेपाल सरकारले पनि सीमानामा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ । सीमानामा सुरक्षाकर्मीहरू बाक्लै खटाइएका छन् । सञ्चार माध्यममा आएका समाचार अनुसार हाल सीमामा एक सय २१ बोर्डर अब्जर्भेसन पोष्ट (बीओपी) रहेकोमा त्यसलाई बढाएर पाँच सय १६ पुर्‍याउने तयारीमा सरकार जुटेको छ । यसले सीमाक्षेत्रको सुरक्षा कति सम्वेदनशील छ भन्ने वास्तविकतालाई इङ्गित गर्छ ।

कोरोनाले निम्त्याएको विपत्तिपछि दुवै देशले सीमा पूर्ण रूपमा बन्द गरे पनि लुकीछिपी आउजाउ गर्नेहरू रोकिएका छैनन् । यसबाट जनस्वास्थमा गम्भीर चुनौती थपिएको छ । दुई देशबीच वैज्ञानिक सीमा व्यवस्थापन नहुँदा पहिलेदेखि नै समस्या छँदैथियो ।

उदाहरणका लागि सीमा वारपार लागू औषधको कारोबार, साना हातहतियार ओसारपसार, तस्करी, मानव ओसारपसार, महिला तथा बालबालिका बेचबिखनजस्ता अपराधिक क्रियाकलापबाट नेपाल र भारत लामो समयदेखि आक्रान्त छ । कोरोना महामारीले भइरहेको समस्यामाथि अर्को समस्या थपिदिएको छ ।

अर्कोतिर, नेपाल र भारतबीचको छिमेकीको रूपमा हुनुपर्ने मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध असन्तुलित छ र सधैँजसो भारतको हात माथि परिरहेको छ भन्ने व्यापक जनगुनासो छ । यसलाई असत्य भन्न सकिने ठाउँ पनि छैन । पछिल्लो समयमा भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै मानसरोबर पुग्ने बाटो बनाइएको समाचार आएको छ । भारतले नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताप्रति फेरि एक पटक ठाडै धावा बोलेको यो आलो घटनाबाट प्रष्टै देखिन्छ ।

यसका अतिरिक्त भारतीय पक्षबाट नेपाली भूभागको श्रृङ्खलाबद्ध अतिक्रमण, सीमाक्षेत्रका नेपालीमाथि भएका थिचोमिचो, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गर्दै नेपाली भूभाग जलाम्य हुने गरी बनाएका बाँध, दुई देश भएर बग्ने नदी प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपयोगमा हस्तक्षेपकारी नीति आदि कुकृत्यले भारतले नेपालसँग गर्नुपर्ने मित्रवत व्यवहारको ग्राफ धेरै तल छ ।

यससँगै कतिपय मामलामा भारतीय दृष्टिमा नेपाल अनाहकमा दोषभागी बन्नुपरेको छ । नेपालसँगको खुला सीमाको फाइदा उठाएर भारतमा आतङ्कारी गतिविधि सञ्चालन गर्ने तत्वहरू प्रवेश गर्ने गरेको कुरा भारतको संसदमै उठ्ने गर्छ । यसका अतिरिक्त अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टले तयार पारेको ‘कन्ट्री रिपोर्ट अन टेरोरिज्म २०१८’ ले पनि नेपाल भारतीय मुजाहिद्दिनको कार्यस्थल र अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादीको ट्रान्जिट भएको जनाएको छ । यस्ता कुरा नेपालका लागि सुखद पक्ष हुने कुरै भएन ।

यी तमाम जटिल  परिस्थितिहरूलाई मूल्याङ्कन गर्दा नेपालले भारतसँग जोडिएको आफ्नो सीमा व्यवस्थित नगरी सुखै छैन । यसमा नेपालले कुनै विलम्ब गर्नुहुँदैन । यद्यपि, नेपाल एक्लैले सीमा व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । सीमा व्यवस्थापन अन्तर्राष्ट्रिय मामिला भएकाले सम्बन्धित छिमेकी मुलुकसँगको वार्तालापबिना यो काम सम्भव छैन ।

त्यसमा पनि नेपाल र भारतबीच सम्पन्न सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ७ ले दुवै देशका नागरिकलाई समान आधारमा एकअर्को देशका आउजाउ गर्न विशेष अधिकार दिएको छ । यद्यपि, यसले खुला सीमाको प्रावधान राखेको देखिन्न । यसको घुमाउरो अर्थ दुवै देशले आ–आफ्नो सीमा व्यवस्थापन गर्न सक्छन् भन्ने हो । सीमा व्यवस्थापनमा अघि बढ्नका लागि यसले नेपाललाई समाउने हाँगो दिएको छ ।

कतिपय कारणले नेपाल र भारतबीच सीमा व्यवस्थापनमा केही विचारणीय पक्ष छन् । एउटा पक्ष हो, दुई देशबीच कायम रहेको जनस्तरको सम्बन्ध । दुवै देशका नागरिकबीच यसप्रकारको सम्बन्धलाई कायमै राखी सीमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने खाँचो छ । जनस्तरका सम्बन्धलाई कायमै राखेर सीमा व्यवस्थापनका गर्न नसकिने होइन ।

नेपाल र भारतबीचको सीमा व्यवस्थापन भनेको सत्रु राष्ट्रहरूबीच विद्यमान निषेधपूर्ण सीमा व्यवस्थापनजस्तो होइन । दुई देशका नागरिकलाई एकअर्को देशमा आवश्यकता अनुसार आउजाउ गर्ने कुरामा निषेध गर्ने कुरै आउँदैन । तर, अबको सीमा व्यवस्थापनमा दुई देशका नागरिक निश्चित विन्दु भएर मात्र एकअर्काे देशमा आउजाउ गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

यहाँनेर, डा. हर्क गुरुङको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले २०४० सालमा सरकार समक्ष पेश गरेको ‘नेपालमा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइ’ शीर्षक प्रतिवेदनको मर्म स्मरणीय हुन आउँछ । राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर हेर्दा ‘गुरुङ प्रतिवेदन’ का सुझावहरू ३७ वर्षपछि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छन् ।

 ‘गुरुङ प्रतिवेदन’ नामले समेत परिचित त्यस प्रतिवेदनमा सुझाएजस्तै चरणबद्ध तरिकाले सीमालाई नियमन गर्ने, सीमामा आउजाउ गर्नेको अभिलेख राख्ने, अनुमतिपत्रका आधारमा दुई देशका नागरिकलाई ओहोरदोहोर गराउनेजस्ता सुझावहरू समेटिएका छन् । नेपाल र भारतबीचको सीमामा तारबार नहुँदा सुरक्षाकर्मीहरूलाई पहरेदारी गर्न कठिनाइ भएको छ ।

भोकैप्यासै सीमामा खटिँदा नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि भारतीय पक्षबाट हमला भएका समाचार आइरहेका छन् । यतिबेला सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरू नै असुरक्षित हुने अवस्था छ । कामचलाउ किसिमको सीमा व्यवस्थापनबाट नेपाली पक्षले धेरै हैरानी भोग्नुपरेका यथार्थ आँखासामु छर्लङ्गै छ । यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नैपर्छ ।

सीमामा तारबार गर्ने र आउजाउका निश्चित विन्दुहरू निर्धारण गर्नुपर्ने खाँचो छ । सीमामा तारबार लगाएपछि मानिसको आउजाउ र सरसामान ओसारपसारका निश्चित विन्दु तोकिँदा अहिले देखापरेका धेरै समस्या न्यूनीकरण हुन पुग्छन् । तोकिएको विन्दुबाट आउजाउ गर्नेहरूको डिजिटल अभिलेख राखिनुपर्छ । अबको सीमा व्यवस्थापन लरोतरो हुनुहुँदैन, उच्च प्रविधियुक्त हुनुपर्छ ।

यद्यपि, सीमाको वैज्ञानिक व्यवस्थापनबारे वर्तमानमा उठेका कुरा खासै नयाँ होइनन् । यस्ता विषयमा नेपाल–भारत दुवै सरकारका तर्फबाट गठन गरिएको प्रबुद्ध वर्ग समूहमा कुरा उठिसकेको छ । बुद्धिजीवी वर्ग र जनस्तरमा पनि धेरै कुरा उठेका छन् । अब, उच्च मनोबलका साथ सरकार नै अघि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन ।

यसर्थ, सीमा व्यवस्थापनबारे पहल गर्ने जिम्मेवारी स्वाभाविक रूपमा सरकारको काँधमा छ । यसमा सरकारबाट कुशल कूटनीतिक पहल हुनुपर्छ । भारतसँगको नेपालको कूटनीतिक पहल सधैँजसो कमजोर देखिएको छ । भारतसँगको नेपालको कूटनीतिक यात्रा असफलताबाट शुरु भएर असफलतामै टुङ्गिएका अनेकन् दृष्टान्त छन् ।

अब त्यस्तो नहोस् । सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यसूचीलाई तार्किक निष्कर्ष पुर्‍याउनका लागि राजनीतिक नेतृत्वको उच्च आत्माबल र इच्छाशक्ति आवश्यक छ । नेतृत्वमा रहेकाहरूको दृढनिश्चयी व्यावहार प्रदर्शन हुनुपर्छ । यसमा अनावश्यक भावुकताको कुनै अर्थ छैन । नेपालले पर्याप्त आन्तरिक तयारी गरी भारतसँग वार्ता अघि बढाउनुपर्छ ।

[नागरिक अनलाइन । २०७७ साल जेठ ३१ गते ।]

मुगलानी नेपालीको तथ्याङ्क

–यमबहादुर दुरा

कोरोना महामारीले हाम्रो क्रियाशील जनशक्तिको गन्तव्य उथुलपुथुल पारिएको छ । सधैँजसो मुगलान जान हतारिने जनशक्ति अब मातृभूमि फर्किने हतारोमा छ । ६० लाखको हाराहारीमा मुगलानमा रहेका नेपाली नागरिकमध्ये ठूलै हिस्सा स्वदेशको भूमि टेक्ने दिनको व्यग्र पर्खालमा छन् । विश्वव्यापी आपतको यो पीडादायी घडीमा उनीहरूले मातृभूमिलाई धेरै अर्थमा ‘मिस’ गरिरहेका छन् ।

मुगलानमा रोजीरोटी गुमाएर बिचाँजोमा परेका नेपालीजनलाई स्वदेश फर्काउने र उनीहरूको पुनर्स्थापना  गर्ने सन्दर्भमा सरकारको काँधमा अपूर्व जिम्मेवारी थपिएको छ । सर्वहारा वर्गको सर्वोपरि हितको नारा दिएर सत्तारोहण गरेका वर्तमान सरकारले यो जिम्मेवारीलाई कसरी काँध थाप्छ ? त्योचाहिँ हेर्न बाँकी नै छ ।यद्यपि, यो जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा सरकारलाई सघाउनु प्रत्येक नागरिकको जिम्मेवारी हुन आउँछ ।

मुगलानमा बिचाँजोमा परेका नेपालीजनलाई यथाशक्य छिटो ल्याउनका लागि सरकारलाई दबाब परेको परेयै छ । पराइभूमिमा अभिभावकविहीन अवस्थामा रहेका नेपालीजनको अभिभावकत्व ग्रहण नगरेको भन्दै सोसल मिडिया र मूलधारका सञ्चार माध्यम सरकारमाथि खनिएको खनियै छ । अब, लामो समयको मौनतापछि सरकारले मुगलानमा रहेका नेपालीजनलाई ल्याउने योजना बनाएको समाचार आएको छ ।

दुनियाँको कुन–कन्दरामा छरिएर रहेका नेपालीजनलाई स्वदेश ल्याउन सरकारले कुन  रणनीति अपनाउँदैछ ? यसबारे धेरै कुरा सार्वजनिक भएको छैन । यसका लागि विविध स्रोत–साधनका अतिरिक्त सरकारको संयोजनकारी भूमिका अपरिहार्य छ । यस क्रममा एउटा अर्को पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष देखिन आउँछ । त्यो हो, मुगलानमा रहेका नेपालीजनको यथार्थ तथ्याङक ।

मुगलानमा ठूलो संख्यामा रहेका नेपालीमध्ये एउटा ठूलै हिस्सालाई स्वदेश फर्काउनुपर्ला भन्नेबारे विगतमा शायदै सोचिएको थियो । कोरोना महामारीले यो अनपेक्षित पक्षलाई वास्तविकतामा परिणत गरिदियो । विदेशमा रहेका नागरिकको संख्यासहितको यथार्थ विवरण सरकारको जानकारीमा हुनुपर्छ भन्ने तथ्यलाई प्रष्ट्याएको छ । यो समयले सिकाएको पाठ हो ।

नेपालीजन कुन देशको कुन–कुनामा र कति संख्यामा अलपत्र अवस्थामा छन् भन्नेबारे यथार्थ तथ्याङ्क सरकारसँग नभए उद्धारको काम सम्भव छैन । औपचारिक प्रक्रिया अपनाएर मुगलान गएका नेपालीको विवरण सरकारसँग होला । तर, अवैध किसिमबाट विदेश गएका नेपालीको विवरण सरकारसँग हुने कुरै भएन । अब ‘अन्डकुमेन्टेड’ नेपालीजनको उद्धार एउटा गम्भीर चुनौतीको विषय बन्नसक्छ ।

समग्रमा भन्दा, मुगलानमा दुईथरीका नेपाली देखिन्छन् । एक, विदेशी नागरिकता लिएका नेपाली । दुई, विदेशी नागरिकता नलिएका नेपाली । यी दुईथरी नेपालीको आर्थिक तथा सामाजिक हैसियत फरक छ ।
विदेशी नागरिकता लिएका नेपाली ‘गैरआवसीय नेपाली’ नामले परिचित छन् । उनीहरूको जीवन तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित छ । उनीहरूको आर्थिक हैसियत पनि सापेक्षित रूपमा उच्च छ । सामान्यतयाः उनीहरूलाई उद्धारै स्वदेश ल्याउनुपर्ने अवस्था पनि रहँदैन ।

अर्को कुरा, ‘गैरआवसीय नेपाली’ लाई नेपालको कानुनले समेत चिनिसकेको छ । अर्थात् ‘गैरआवसीय नेपाली’ को हैसियतबारे कानुनी आधार खडा भइसकेको छ । गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन, २०६४ र गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी नियमावली, २०६६ ले ‘गैरआवसीय नेपाली’ लाई कानुनी दायरमा राखेका छन् ।

ग्राफिक्स : अन्नपूर्ण पोष्ट

विदेशमा रहेका दोस्रोथरी नेपाली हैसियत सापेक्षित रूपमा कमजोर छ । यिनीहरू विदेशी नागरिकता नलिएका नेपाली हुन् । मूलतः आप्रवासी कामदार तथा विद्यार्थीहरू । तुलनात्मक रूपमा उनीहरूको जीवन व्यवस्थित र सुरक्षित छैन । सङ्कटग्रस्त समयमा उनीहरूले अहिलेको जस्तो अस्थिरता भोग्नुपर्ने खतरा रहिरहन्छ ।

 मुगलानमा काम गरेर स्वदेशमा रहेका घरपरिवारको पालनपोषण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आप्रवासी कामदारको काँधमा छ । कोरोनाले निम्त्याएको असहज परिस्थितिका कारण कतिपय कम्पनीले कामदारलाई 'अनपेड लिभ' (बेतलबी बिदा) दिन थालिसकेका छन् भने कतिले कामबाटै निकालिदिएका छन् । उनीहरू स्वाभाविक रूपमा आर्थिक सङ्कटको भूमरीमा परेका छन् ।

यसैगरी, ‘पार्टटाइम’ काम गरेर वा घरबाट पठाइएको रकमबाट खर्च चलाउनुपर्ने बाध्यतामा विदेशमा रहेका अधिकांश विद्यार्थीहरू छन् । छात्रवृत्ति पाएर विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको संख्या न्यून छ । कोरोना महामारीले आप्रवासी कामदार र विद्यार्थीलाई नै बढी दुष्प्रभाव परेको छ । उनीहरूको कमाइ घटेको छ । यसबाट जीवनयापनको बाटो असहज बनेको छ । सीमित आम्दानीमा बाँच्नुपर्ने उनीहरूका अगाडि भोलि के हुन्छ भन्ने कुराको कुनै स्पष्ट तस्बिर पनि छैन ।

अहिले, सरकारबाट उद्धारको अपेक्षा पनि मूलतः आप्रवासी कामदार र विद्यार्थीले नै गरेका हुन् । अगाडि नै भनियो मुगलानमा ६० लाख जति आप्रवासी कामदार छन् । त्यसैगरी, सन् २०१८ मा ६३ हजार नेपाली विद्यार्थीको रूपमा विदेशिएको तथ्याङ्क छ ।

यो मोटामोटी विवरणमात्र हो । यो मोटो आँकडालाई केस्रा–केस्रा गरी केलाएर काम शुरु गर्नुपर्ने बेला आएको छ । व्यापक तथ्याङ्कलाई सूक्ष्म विश्लेषण नगरी त्यसलाई कार्यरूपमा उतार्न असम्भव छ । कुन देशमा कति आप्रवासी कामदार छन् ? कति जागिरको अवधि सकिएर फर्किए ? कुन कुन देशमा कुन कुन कामका लागि नयाँ कामदार पुगेका छन् ? कुन देशमा कति विद्यार्थी छन् ? यसबारे कुनै भरपर्दो तथ्याङ्क भेटिँदैन ।

आपतकालीन घडीमा उद्धार गर्नका लागि यथार्थ तथ्याङ्क नभई काम चल्दैन । उद्धार कार्य अघि बढाउनका लागि यो अपरिहार्य सर्त हो । यसबारे सरकारले सोचेकै हुनुपर्छ । अलपत्र परेकाहरूको यथार्थ विवरण पाएपछि मात्र थप कदम अघि बढाउन सकिन्छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ पनि बिस्तारै नजिकिँदैछ । वर्तमानबाट पाठ सिकेर मुगलानमा रहेका नेपालीजनको तथ्याङ्क गर्ने कार्यलाई सरकारले एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यसूचीको रूप राख्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा सम्बन्धित देशका राजदूतावास, गैरआवसीय नेपाली सङ्घ तथा विदेशस्थित कल्याणकारी संस्थाहरूको रचनात्मक भूमिका अपेक्षित रहन्छ ।

यहाँनेर अर्को पनि उल्लेखनीय पक्ष छ । तथ्याङ्क एक पटक सङ्कलन गरेर सधैँभरिलाई पुग्ने कुरा पनि होइन । यसलाई समय–समयमा अद्यावधिक (अपडेट) गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि एकीकृत प्रणाली विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

संसारभर फैलिएका  नेपालीजनको विवरण सङ्कलन गरी त्यसलाई अद्यावधिक गर्ने काम तत्कालका लागि सजिलो पनि छैन । तर, भविष्यमा आउन सक्ने अहिलेको विपतसँग जुध्न यसो नगरी सुख पनि छैन । सही तथ्याङ्क भएमा मात्र भावी कार्यदिशाबारे सही निर्णय लिन सकिन्छ ।

[अन्नपूर्ण पोष्ट । २०७७ साल वैशाख २८ गते ।]

कोरोना महामारीको भविष्यवाणी भएकै हो र ?

यमबहादुर दुरा

एउटा भनाइ छ, ‘बाघ लागेको समयमा वनको बुट्यान पनि बाघ हुन्छ ।’ अहिलेको माहोल पनि त्यस्तै छ । कोभिड–१९ को यो महामारीमा मानिसले जताततै कोरोना देख्न थालेका छन्—पैसा, खाद्यवस्तु, आफूजस्तै अरू मानिसमा ।

यो त्रासदीपूर्ण घडीमा नोबल कोरोना भाइरसको उत्पत्ति र फैलावटबारे धेरै अनुमान र तर्कले स्थान पाएका छन् । कोरोना महामारीबारे पहिल्यै भविष्यवाणी भइसकेको थियो भन्ने कुराले पनि राम्रै चर्चा बटुल्यो । यही प्रसङ्गमा अमेरिकी लेखक डिन कुञ्ज निकै चर्चामा रहे ।

उनको उपन्यास ‘द आइज अफ डार्कनेस’ ले धेरैको ध्यानाकर्षण गर्‍यो। सन् १९८१ मा प्रकाशित उपन्यासको एउटा प्रसङ्ग दुनियाँलाई भयभीत तुल्याइरहेको कोरोना भाइरस आगमनको भविष्यवाणीसँग सम्बन्धित छ ।

उपन्यासको यही अंशलाई कोरोनाको महामारीबारे ४० वर्ष अघि नै ‘द आइज अफ डार्कनेस’ मा भविष्यवाणी गरिएको थियो भन्ने प्रसङ्ग उठेको छ । खासगरी विदेशमा सोसल मिडिया र यु ट्युब च्यानलमा यो प्रसङ्ग निकै भाइरल भयो ।

‘द आइज अफ डार्कनेस’ मा अहिलेको कोरोना महामारीसँग केही मिल्दोजुल्दो प्रसङ्ग छ । उपन्यासमा भनिएको छ —‘वुहान ४००’ भाइरस विश्वभर फैलिनेछ  । यसको कुनै उपचार हुनेछैन ।

उपन्यासको समग्र कथावस्तु अलौकिक छ । थ्रिलर शैलीमा लेखिएको उपन्यासमा लेखिएको छ - चीनले वुहान शहर बाहिर रहेको एउटा प्रयोगशालामा गोप्य तरिकाले ‘वुहान ४००’ भाइरस उत्पादन गरेको हो । चीनले सूक्ष्म जैविक हतियारको रूपमा उत्पादन गरेको ‘वुहान ४००’ भाइरसले मानव जातिलाई मात्र आक्रमण गर्नेछ ।

उपन्यासको कथा र वर्तमान महामारीबीचको गजबको संयोग छ । डिन कुञ्जले आफ्नो उपन्यासमा काल्पनिक भाइरस ‘वुहान ४००’ राखेका थिए । वुहान त्यही शहर हो, जहाँबाट कोरोना भाइरस फैलिएको थियो ।
‘द आइज अफ डार्कनेस’ ले महामारीबारे उठाएको प्रसङ्ग एक हदसम्म मिल्न गएपछि विश्वभर तहल्का मच्चिन पुग्यो । पुस्तकको बिक्री ह्वात्तै बढ्यो ।

छिमेकी मुलुक भारतका राजनीतिक नेता नेता मनिश तिवारी (कांग्रेस आई), अमेरिकी सिनेटर टम कटनलगायका राजनीतिक वृत्तका व्यक्तिले समेत ‘वुहान ४००’ बारे प्रसङ्ग  उठाए । सधैँजसो विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएर चर्चामा छाउने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसले कोरोना भाइरसलाई ‘चाइनिज भाइरस’ नामकरण गरेर थप चर्चामा आए ।

उपन्यासले औंल्याएको कुराबारे चर्चा चुलिन थालेपछि सत्य–तथ्य खोज्ने काम शुरु भयो । द गार्जियन, बेलायती समाचार संस्था रोयटर्स, अमेरिकी टेलिभिजन च्यानल सीएनएनको वेबसाइट, साउथ चाइन मर्निङ पोष्टजस्ता विश्वचर्चित सञ्चार माध्यमहरूमा उपन्यासमा वर्णित प्रसंगबारे थुप्रै समीक्षात्मक टिप्पणी आए । ती सञ्चार माध्यमले उपन्यासले उठाएको प्रसङ्गलाई भविष्यवाणी विभिन्न कोणबाट रौंचिरा गरेका छन् ।

उपन्यासमा वर्णित प्रसङ्ग अहिले भयावह बन्दै गएको कोरोना भाइरसको महामारीसँग केही कुरा मिल्न गए पनि यसमा नमिल्ने थुप्रै प्रसङ्ग छन् । उपन्यासमा ‘वुहान ४००’ लाई मानव निर्मित भाइरस भनिएको छ ।
नोबल कोरोना मानव निर्मित भाइरस हो भन्ने कुनै ठोस प्रमाण छैन । वैज्ञानिकहरूले कोरोना समूहकै भाइरसमा उत्परिवर्तन (म्युटेसन) भई नयाँ प्रजातिको भाइरस निस्केको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

उपन्यासमा गरिएको वर्णनसँग नमिल्ने अर्को प्रसंग पनि छ । त्यो हो, रोगको लक्षण । यसबारे उपन्यासमा दाबी गरिएको छ — सङ्क्रमित व्यक्तिको दिमागमा विषाणु उत्पन्न भई दिमागको कोशिकामा क्षति पुग्छ, सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो शरीरमाथि नियन्त्रण कायम गर्न सक्दैन । भाइरसबाट सङ्क्रमित बिरामीको २४ घण्टभित्र इहलीला समाप्त हुन्छ । धेरै त १२ घण्टाभित्रै मर्छन् ।

उपन्यासमा वर्णित लक्षण अहिलेको कोरोना भाइरसको लक्षणभन्दा नितान्त फरक छ । विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित व्यक्तिमा यति छिटो लक्षण देखा पर्दैन, धिमा गतिमा रोगको क्षण देखापर्दै जान्छ । दिन बित्दै जाँदा रोगले सम्बन्धित बिरामी ग्रस्त पार्दै लान्छ ।

अर्को कुरा, उपन्यासमा ‘वुहान ४००’ बाट सङ्क्रमित व्यक्तिको मृत्युदर सतप्रतिशत छ भनिएको छ । तर, कोभिड–१९ मा मृत्युदर २–३ प्रतिशतमात्र हुन्छ भन्ने अध्ययनले देखाएको छ । यो अर्को नमिल्दो कुरा हो ।

अर्को रोचक कुरा के छ भने पहिलो पटक उपन्यास निस्कँदा भाइरसको नाम ‘वुहान ४००’ राखिएको थिएन । त्यसबेला यसको नाम थियो, ‘गोर्की ४००’ । गोर्की एउटा रूसी शहर हो । साथै, गोर्की प्रसिद्ध रूसी साहित्यकार म्याक्सिम गोर्कीको छोटकरी नाम पनि हो ।

यहाँनेर, शीतयुद्धकालीन राजनीतिक प्रसङ्ग जोडिन आउँछ । ‘द आइज अफ डार्कनेस’ शीतयुद्ध कालमा लेखिएको थियो । उपन्यासमा तत्कालीन अमेरिकी समाजको मनोविज्ञान झल्किन्छ । शीतयुद्धताका विश्वको राजनीति दुई ध्रुवमा बाँएिको थियो । एक अमेरिकी ध्रुव र अर्को रूसी ध्रुव । दुवै राजनीतिक ध्रुव एक अर्काका कट्टर दुस्मन ।

जगजाहेर नै छ, शीतयुद्ध कालमा रूसले जसरी अमेरिकालाई भयानक सत्रु ठान्थ्यो, त्यसरी नै अमेरिकाले रूसलाई भयानक सत्रु ठान्थ्यो । त्यही आधारमा भाइरसको नाम सत्रु मानिएको रूससँग मिल्ने गरी राखिएको थियो । त्यसबेला भाइरसको नाम रूसी शहर गोर्कीको नामबाट ‘गोर्की ४००’ राखिएको थियो । यसलाई खतरनाक रूसी जैविक हतियारको रूपमा चित्रण गरियो ।

तर, समयको रेखीय यात्रा सन् १९९० को दशकमा पुग्दानपुग्दै विश्व राजनीतिले कोल्टो फेर्‍यो । सन् १९८९ पछि पूर्वी युरोप र रूसबाट साम्यवादी व्यवस्था सुकेको रुखझैं  ढल्यो । दुई ध्रुवीय विश्व राजनीतिको समीकरण बदलियो । सन्दर्भ बदलियो । अमेरिका र रूसबीच मित्रता बढ्न थाल्यो ।

यसपछि उपन्यासभित्रको पूँजीवादले भाका फेर्‍यो । उसलाई नयाँ भिलेन आवश्यक पर्‍यो। उपन्यासको नयाँ संस्करण निकालियो । त्यसमा ‘गोर्की ४००’ भाइरसलाई चिनियाँ वुहानको शहरको नामबाट ‘वुहान ४००’ राखियो । अब तत्कालीन रूसी भाइरस चिनियाँ भाइरस हुन पुग्यो । यो प्रसंग ‘साउथ चाइना मर्निङ पोष्ट’ मा प्रकाशित एक लेखमा छ ।

यी तमाम ठोस प्रमाणका आधारमा निर्धक्कसँग भन्न सकिन्छ — कोरोना भाइरसको भविष्यवाणीबारे चलेका तमाम होहल्ला निराधार छ । यसबाट हतप्रभ हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । अर्को कुरा ‘द आइज अफ डार्कनेस’ आख्यान हो । आख्यान आखिरमा आख्यान नै हो, वास्तविकता होइन । यसका कतिपय घटना र प्रसङ्ग संयोगवश वास्तविक जीवनमा मिल्न सक्छन् ।

यहाँनेर, फिल्म वा सिरियलको ‘डिस्क्लेमर’ लाई सम्झनुपर्ने हुन्छ, जसमा भनिएको हुन्छ—‘यसका पत्र वा घटना कसैको वास्तविक जीवनमन मिल्न गएमा संयोगमात्र हुनेछ ।’ ‘द आइज अफ डार्कनेस’ को प्रसंग पनि  संयोगमात्र हो । त्यो संयोग पनि आंशिक रूपमा मात्र मिल्छ ।

अब एकैछिन ‘द आइज अफ डार्कनेस’ का लेखकबारे चर्चा गरौँ । सन् १९४५ मा अमेरिकाको पेन्सिलभेनिया राज्यमा जन्मिएका उपन्यासकार डिन कुञ्जले हालसम्म १०० भन्दा बढी उपन्यास लेखेका छन् । उनका धेरैजसो पुस्तक ‘द न्यु योर्क टाइम्स बेष्ट सेलर’ सूचीमा परेका छन् । उनका कृति साइन्स फिक्सन, हरर, सस्पेन्स थ्रिलर, स्वैरकल्पना र व्यङ्ग्यको श्रेणीमा पर्छन् ।

उनी जति चर्चित छन्, त्यति नै विवादास्पद पनि । लेखन यात्राको शुरुवाती घडीमा डेबिड एक्सटन, डिना ड्योवेयर, लियोनार्ड क्रिस, केआर ड्योवेयर, ले निकोल्स, ब्रियर कफीजस्ता १० वटा जति छद्म नामबाट पुस्तक लेखेको उनी स्वयम्ले बताएका छन् । उनीमाथि कामुक प्रकृतिका सस्ता उपन्यास लेख्ने गरेको आरोप लाग्ने गर्छ ।

यिनै चर्चा र विवादको घेरामा रहँदै गर्दा ‘द आइज अफ डार्कनेस’ उपन्यासमार्फत  महामारीबारे भविष्यवाणी गरेर उनी फेरि एक पटक चर्चाको शिखरमा छन् । यद्यपि, यस्ता महामारीबारे भविष्यवाणी गर्ने उनी पहिलो व्यक्ति भने होइनन् । विगतका थुप्रै कृतिमा यस्ता प्रसङ्ग भेटिन्छन् ।

आध्यात्मिक गुरुको रूपमा समेत परिचय बनाएकी अमेरिकी लेखिका सिल्भिया ब्राउन (सन् १९३६—२०१३) ले पनि यस्तै प्रसङ्ग अघि सारेकी छिन् । उनले आफ्नो उपन्यास ‘एण्ड अफ डेज्’ मा सन् २०२० तिर निमोनियाजस्तो लक्षण देखिन रोग देखापर्ने उल्लेख गरेकी छिन् । अहिले उनको पुस्तक पनि बिक्री बढेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् ।

सन् २०११ मा सार्वजनिक भएको चलचित्र ‘कन्टेजिन’ मा पशुबाट मानव सर्ने भाइरसको प्रसङ्ग छ । त्यसमा अष्ट्रेलियाबाट अमेरिका पुगेका व्यक्तिबाट त्यहाँ महामारी फैलिएको दृश्य देखाइएको छ ।

प्राचीन सन्दर्भमा झल्कने असंख्य कृतिहमा महामारीका प्रसङ्ग पर्याप्त पाइन्छन् । ग्रिसेली कवि होमरको कृति ‘इलियड’, दार्शनिक सोफोक्लिसको रचना ‘इडिपक्स रेक्स’ भविष्यमा आउने महामारीबारे चर्चा पाइन्छन् ।

यी सबै काल्पनिक प्रसंगलाई मानिसको कल्पनशीलता र भविष्यमुखी चिन्तनको प्रतिविम्बको रूपमा लिन सकिन्छ । वास्तवमा कल्पनाशील आख्यानका प्रसंगलाई लिएर आतङ्कित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन ।

[देखापढी । २०७७ साल वैशाख ८ गते ।]

अर्थतन्त्र पुनर्संरचनाको सवाल

–यमबहादुर दुरा

यो समय नेपाली ‘डायस्पोरा’ को अभूतपूर्व विश्व–विस्तारको युग हो । जसरी भारतीय र चिनियाँ नागरिक संसारको विभिन्न कुनाकप्चेरामा पुगे, त्यसरी नै नेपालीहरू पनि दुनियाँको विभिन्न भागमा पुग्न थालेका छन् । एक तथ्याङ्क अनुसार नेपालीहरू एक सय २८ मुलुकमा पुगेको देखिन्छ । ६० लाखको हाराहारीमा नेपाली नागरिक मुगलानमा रहेको वास्तविकतासँग हामी परिचित छौँ ।

मुगलान जाने कुरा नेपालीका लागि रहर र बाध्यता दुवै हो । नेपालमा मुगलान मोह बढ्दो प्रवृत्ति क्रममा छ । देश र दुनियाँको अवस्था सामान्य हुँदा नेपालबाट हरेक दिन लगभग दुई हजार जति नेपाली विदेशिने गरेको तथ्याङ्क छ । यसले मुगलान मोहको चढ्दो ग्राफलाई इङ्गित गर्छ ।

अहिले समय बदलिएको छ । नेपालबाट मुगलान जाने होइन, बरू मुगलानबाट नेपाल फर्किने  समय आएको छ । कोरोना महामारीले स्थिति बदलिदिएको छ । रोजगारदातामध्ये एक मुलुक कतारले नेपाली कामदार फिर्ता लैजान नेपाललाई दबाब दिएको छ । अन्य रोजगारदाता मुलुकले पनि कोरोनाले निम्त्याएको असहज परिस्थितिले कतिपय कम्पनीले कामदारलाई अनपेड लिभ (बेतलबी बिदा) दिन थालिसकेका छन् ।

यसबाट मुगलानीहरूको कमाइ घटेको छ । जीवनयापनको बाटो असहज बन्दै गएको छ । भविष्य असुरक्षित बन्दै गएको छ । सर्वविदितै छ,  रोजगारी गुमेपछि छिमेकी मुलुक भारतबाट अनेकन् भुक्तमान सहँदै लाखौँको संख्यामा घर फर्केका छन् । अरबलगायतका मुलुकमा रहेका मुगलानीहरू पनि घर फर्किने साइत कुरेर बसिरहेका छन् ।

मुगलानमा रहेका कतिपय नेपालीले सोसल मिडियालगायतका ‘कम्युनिकेसन प्लाटफर्म’ मा आफूहरू नेपाल फर्कने दिनको व्यग्र प्रतीक्षामा रहेको भावना व्यक्त गरिरहेका छन् । यसबारे आमसञ्चार माध्यममा समाचार आइरहेका छन् । कोरोना महामारीले पैदा गरेको सङ्कटले आफ्नो रोजीरोटी गुमेकाले आफूहरूलाई उद्धार गरेर स्वदेश फिर्ता ल्याइयोस् भनेर पुकारा गरिहेका छन् । यतिबेला नेपाल र नेपाली नागरिकले वैदेशिक रोजगारीको तीतो स्वाद चाखिरहेका छन् ।

अहिले परिस्थिति नितान्त प्रतिकूल छ । ‘लकडाउन’ को समयावधि थपिएको थपियै छ । जल, थल र वायु यातायात पूरापुर अवरुद्ध छ । दुनियाँ अलगथलग छ । ‘लकडाउन’ बाट सिङ्गो विश्व नै अघोषित झ्यालखानाजस्तो भएको छ । यस्तो सङ्कटपूर्ण घडीमा ठूलो संख्यामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन सहज छैन ।

लाखौंको संख्यामा मुगलानमा अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन सरकारले के कस्तो रणनीति अख्तियार गर्ला, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । मुगलानमा अलपत्र अवस्थामा रहेका नागरिकलाई ढिलो चाँडो स्वदेश नल्याई सुखै छैन । जे–जस्तो धामा सहेर भए पनि मुगलानीहरू स्वदेशी फर्कलान् । अब, उनीहरू मातृभूमि फर्किइसकेपछिको अवस्थाचाहिँ के हुने हो ? यो नितान्त गम्भीर विषय हो ।

कोरोनाले देशको अर्थतन्त्र थला परिसकेको छ । नेपालको आर्थिक वृद्धि ७.१ पुगेकोमा अब त्यो बृद्धिदर पिँधमा पुग्न सक्ने पूर्वानुमान अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकले गरिसकेका छन् । मुगलानमा पसिनाले नुहाएर घरपरिवारको पालनपोषण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेका आप्रवासी कामदार घर फर्केपछिको अवस्था के होला ? तिनको पारिवारिक अर्थतन्त्र के होला ? समग्रमा देशको अर्थतन्त्र के होला ? यसको कुनै सहज उत्तर छैन । तर, यसले देशको बिग्रँदो आर्थिक अवस्थाको कुरूप तस्बिरचाहिँ पक्कै प्रस्तुत गर्छ ।

कोरोनाको महामारीको गरुड छायाँ पर्नुभन्दा अघिको नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई उत्साहजनक मानिएको थियो । यसो हुनुमा वैदेशिक रोजगारकै योगदान थियो । अब नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारको योगदानको ग्राफ ओरालो लाग्ने अवस्थामा छ । वैदेशिक रोजगारीले धानेको अर्थतन्त्र जोखिमपूर्ण हुन्छ भन्ने राय अर्थशास्त्रीहरूले दिँदै आएका छन् । यसबारे बेलाबखतमा चर्चा पनि हुँदै आएको छ ।

वैदेशिक रोजगारले देशको अर्थतन्त्रलाई राम्रै टेवा दिए पनि आफ्नै खालको ‘साइड इफेक्ट’ छ । यसले उत्पादनमूलक कामलाई निरुत्साहित गर्नुका साथै सुखभोगी प्रवृत्तिलाई बढावा दिन्छ भन्ने गरिन्छ । कुनै कारणले वैदेशिक आय (रेमिट्यान्स) आउन छाडेमा अर्थतन्त्रमा तत्काल सङ्कटको घडी आइहाल्छ । यही आधारमा कतिले वैदेशिक अर्थतन्त्रलाई टेकोले धानेको घरजस्तै हो भन्ने गरेको पनि पाइन्छ ।

आर्थिक विश्लेषकहरूले विदेशी आयस्ताले आएको समृद्धिलाई ‘धरापमा रहेको वैभव’ को रूपमा लिने गर्छन् । वैदेशिक रोजगारीले देशमा मानव पूँजीको रूपमा रहेको जनशक्ति (श्रमशक्ति) घटाउँछ, परनिर्भरता बढाउँछ, सेवा तथा वस्तुको उपयोग बढाउँछ तर उत्पादन र निर्यात घटाउँछ । परिणामस्वरूप अप्राकृतिक रूपमा मूल्यवृद्धि हुनुका साथै विश्वबजारमा प्रतिपर्धात्मक क्षमता घट्न पुग्छ ।

यस सम्बन्धमा नेदरल्याड्सको एउटा ज्वलन्त दृष्टान्त छ । सन् १९६० तिर नेदरल्याड्समा प्राकृतिक ग्याँसको भण्डरा फेला पर्‍यो, जसले ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी निम्त्यायो । विदेशमा व्यापक रूपमा ग्यास निर्यात भयो । शुरुका दिनमा यसबाट त्यहाँ आर्थिक वैभव बढ्न थाल्यो ।

कालान्तरमा ग्यासको भण्डार रित्तिँदै गयो । देशको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्ने पालो आयो । विदेशी लगानी घट्न थाल्यो । विदेशीको आयस्ता घट्न थाल्यो । त्यसपछि दुर्दान्त आर्थिक अवस्थाले नेदरल्याड्सलाई लखेट्न थाल्यो ।

परिणामतः बेरोजगारी उच्चतम् विन्दुमा पुग्यो, महङ्गी बढ्न थाल्यो र विश्वबजारमा उसको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट्न गयो । यसबाट नेदरल्याड्सको अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्‍यो । सन् १९७७ मा विश्वविख्यात म्यागजिन ‘द इकनमिष्ट’ ले नेदरल्याड्सको दुर्दशापूर्ण आर्थिक अवस्थालाई ‘हल्याण्ड डिजिज’ नामाकरण गर्‍यो ।

वैदेशिक आयस्तामा भर पर्दा हुने आर्थिक दुर्घटना ‘हल्याण्ड डिजिज’ नामले परिचित छ । नेपालमा वैदेशिक रोजगारको ढोका एकपछि अर्को गरी बन्द क्रममा छ । यस्तो जटिलतम् अवस्थामा नेपाललाई पनि ‘हल्याण्ड डिजिज’ ले नछोला भन्न सकिन्न । निर्विकल्प रूपमा वैदेशिक रोजगारलाई अघि सार्ने परिपाटीलाई अब पुनःविचार गर्नुपर्ने बेला आइसक्यो । यसबारे समयमै सचेत हुँदै अर्थतन्त्रको पुनःसंरचनामा लाग्नुको विकल्प देखिन्न ।

अहिले विकसित घटनाक्रमले स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने चुनौती र अवसर दुवै दिएको छ । देशको अर्थतन्त्रलाई दीगो र सबल बनाउन उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रश्रय दिनैपर्छ । यस क्रममा कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था छ । विश्वलाई कोरोना महामारीले छोपेपछि भारतलगायत कतिपय मुलुकले खाद्यान्न निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको समाचार अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा आएको छ ।

एकातिर स्वदेशको खेतबारी बाँझो रहने अर्कोतिर विदेशबाट खाद्यान्न आयात नहुने अवस्था आयो भने के होला ? भोलि आउन सक्ने  विकराल अवस्थाबारे अहिल्यै सोचेर कृषिको समग्र विकाससम्बन्धी व्यावहारिक नीति र कार्यक्रम अविलम्ब ल्याउन आवश्यक छ । जगजाहेर नै छ, कृषि हाम्रो  आधारभूत पेशा हो । सम्भवतः सबैभन्दा पुरानो पेशा पनि हो ।

अहिले पनि देशको कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा अझै  पनि कृषिमा आश्रित छ । मुगलानबाट फर्केकाहरूको अन्तिम आश्रयस्थल गाउँघर नै हो । हालको स्थितिमा उनीहरूको अन्तिम विकल्प पनि गाउँघरमा गरिने कृषिकर्म नै हो । यी तमाम वास्तविकतालाई ध्यामा राखेर देशको मागलाई पूरा गर्दै निर्यातमूलक कृषि उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ ।

कृषिमा अहिले कुल गर्हस्थ उत्पादन २७ प्रतिशत जति छ । यसलाई बढाउने प्रयत्न गर्नुपर्ने खाँचो छ । विदेशमा उच्च माग रहने अर्ग्यानिक अग्र्यानिक कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता यसले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छ । यसलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारी नीति पनि आउनुपर्छ । कृषिमा विगतमा भएका कमी कमजोरीको समीक्षा गरी आवश्यक नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने खाँचो पनि उत्तिकै टडकारो देखिन्छ ।

अहिलेको सङकटले देशको परनिर्भरमुखी अर्थतन्त्रलाई पुनर्संरचना गर्ने अवसर पनि दिएको छ । यस क्रममा कृषिका अतिरिक्त अन्य सम्भावनायुक्त उद्योगहरूलाई उचित अध्ययनका आधारमा प्राथमिकता दिने र तिनको दीगोपनका आधारहरू खोजिनुपर्छ । अहिले धराशायी अवस्थामा पुगेको पर्यटन तथा सेवा उद्योगलाई पुनर्जीवन दिने र तिनलाई दीगो बनाउने गरी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्कता छ ।

 देशको अर्थतन्त्रलाई कुन ढाँचामा पुनर्संरचना  गर्ने भन्नेबारे अर्थविद, योजनाविद, नीति–निर्माता र राजनीतिक शक्तिहरूको रचनात्मक भूमिका अपेक्षित छ । यस सिलसिलामा यी साझेदारबीच उचित समन्वय र सहकार्य पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

[नागरिक । २०७७ साल वैशाख १० गते । ]