Showing posts with label नेपाली अर्थतन्त्र. Show all posts
Showing posts with label नेपाली अर्थतन्त्र. Show all posts

Sunday, March 22, 2020

कोरोना सङ्क्रमित अर्थतन्त्र


–यमबहादुर दुरा

दुनियाँ कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को आतङ्कले त्रस्त छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले मार्च १३ तारिखमा यसलाई विश्वव्यापी महामारी (पान्डेमिक) घोषणा गरिसकेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै नेपाललगायत दक्षिणपूर्वी एशियामा कोरोना भाइरस फैलन  सक्नेतर्फ  सचेत तुल्याएको छ ।

कोरोना भाइरसले निम्त्याएको स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या स्वाभाविक रूपमा गम्भीर र दुःखदायी छ । यसको अर्को पनि दुःखदायी पाटो छ । त्यो हो, आर्थिक पाटो । कोरोना भाइरसले दुनियाँको आर्थिक पाटोमा नकारात्मक असर पारिसकेको छ । यसले विश्व अर्थतन्त्रमा थप समस्या निम्त्याउँदै गएको छ । यसले विश्व अर्थतन्त्रमा कुन हदसम्म दुरगामी दुष्प्रभाव पार्ने हो, यसै भन्न कठिन छ ।

कोरोना भाइरसको प्रकोपका ठूलै मानवीय तथा आर्थिक मूल्य चुकाउनुपरेको छ । चीनलगायतका औधोगिक गतिविधिमा कमी आएकाले विश्वबजारमा तेलको मूल्यमा ६८ प्रतिशतसम्मको उच्च गिरावट छ । विश्वको सेयरबजार निरन्तर ओरालो लागेको छ । यी आर्थिक घटनाक्रमलाई कोरोना भाइरसले विश्व अर्थतन्त्रमा पारको दुष्प्रभावको सूचकको रूपमा लिन सकिन्छ ।

कोरोनाको विश्व भ्रमण बढ्दै जाँदा विभिन्न देशले जमिन र हवाइ गरी दुवै किसिमका ‘कनेक्टिभिटी’ बन्द गरिसकेका छन् । खुल्ला आवाज जावतको अवधारणामा चलेका कतिपय युरोपेली मुलुकले पनि एक अर्कासँग सम्पर्क विच्छेद गरेका छन् । विश्वका आवगमनमा आउनुको अर्थ विश्व अर्थतन्त्रमा शिथिलता आउनु पनि हो ।

कोरोना भाइरसको तीव्र विस्तारसँगै आवतजावतमा लगाइएको प्रतिबन्धले विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का पुग्न गएको छ । यसले विश्व अर्थतन्त्रमा गर्ने क्षति सन् २००३ मा फैलिएको  सार्स संक्रमणको समयमा भएको क्षतिभन्दा कैयौँ गुणा बढी हुने प्रक्षेपण गर्न थालिएको छ ।

कोरोना भाइरसको प्रकोपले विश्व अर्थतन्त्रमा हालसम्म कति क्षति पुर्‍यायो भन्नेबारे आँकडा आउन थालेका छन् । ‘ब्लुम्बर्ग’ मिडियाले निकालेको एक आँकडा अनुसार कोरोना भाइरसका कारण अहिलेसम्म विश्व अर्थतन्त्रमा २ं.७ खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति पुगेको छ । आउने समयमा यसको असर थप गम्भीर हुने सङ्केत देखिन्छ ।

कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पार्दैछ ? आउँदा दिनमा यसको नतिजा के हुनेछ ? यसले देशको आर्थिक स्वास्थ्यलाई कसरी संक्रमित गर्दैछ ? यसबारे पनि चर्चा हुन थालेको छ । एशियाली विकास बैंकले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन ०.०४ प्रतिशत (१२.१२ मिलियन अमेरिकी डलर) सम्म खुम्चिने अनुमान गरेको छ ।

जगजाहेर नै छ, नेपालको अर्थतन्त्र मूलतः पर्यटन उद्योग र वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर हुँदै गएको छ । यी दुवै तुलनात्मक रूपमा अस्थिर र जोखिमपूर्ण मानिन्छन् । कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीले नेपालको पर्यटन उद्योग र वैदेशिक रोजगारीमा धावा बोल्न शुरु गरिसकेको छ ।

नेपाल सरकारले वैशाख १८ गतेसम्म ‘अन अराइभर’ भिसा बन्द गरिसकेकको छ । कोरोना भाइरसको फैलावटसँगै पर्यटकको आवगमन घट्दै गएको पर्यटन व्यावसायीहरूको बुझाइ थियो । अहिलेको परिस्थितिले स्वाभाविक रूपमा पर्यटकको आवगमनलाई  मत्थर पार्दै लगेको छ  । यो प्रतिकूल अवस्थाले २० लाख पर्यटक भित्र्याउने  लक्ष्यसहित शुरु गरिएको ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ त्यसै अलपत्र हुन पुगेको तथ्य सबै समक्ष छर्लङ्ग छ ।

कोरोना भाइरसले निम्त्याएको दुष्प्रभावको असर नेपालको पर्यटन उद्योगमा देखापरिसकेको छ । रोग सर्ने भयले यात्रा गर्ने क्रम घट्दो क्रममा छ ।  पर्यटन उद्योगसँग जोडिएका टुर अपरेटर, होटल–रेष्टुराँ, पथ प्रदर्शन, यातायात आदि क्षेत्रमा यसको दुष्प्रभाव पर्दै गएको समाचार आइरहेका छन् ।

सार्वजनिक जमघटका कार्यक्रम घट्न थालेका छन् । होटल बुकिङ धमाधम रद्द भएका छन् । टिकट बुकिङ र अन्य पर्यटकीय गतिविधि सुस्त हुन थालेका छन् । यससँगै भोलिका दिनमा आउने अनिष्ट सम्झेर पर्यटन उद्योगसँग जोडिएका कामदार तथा व्यावसायीहरू चिन्तामा डुब्न थालेका छन् ।

अर्कोतिर, कृषिमा निर्भर जनसंख्या क्रमिक रूपमा घट्दै गएको छ । अहिले ६५ प्रतिशत नागरिक कृषिमा निर्भर छन् । यसले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३१.७ प्रतिशत योगदान दिएको छ । कृषिमा निर्भरता घटैसँगै ग्रामीण जनसंख्या पातलिँदै र शहरी जनसंख्या बढ्दै गएको छ ।

यसको अर्थ हो, सुखभोगी जनसंख्या बढ्दै जानु । देशको उत्पादनमूलक व्यावसाय कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । हामी उत्पादनमुखी भन्दा पनि उपभोगमुखी बन्दै गएको छौँ । समृद्ध अर्थतन्त्रको उचित आधार तयार नहुँदै उपभोगमुखी हुनु आर्थिक स्वास्थ्यका दृष्टिले उपयुक्त प्रवृत्ति होइन ।

देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सघाउने युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा प्रवृत्ति प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । दैनिक १५ सय जति नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेका आँकडाले एउटा भयानक तस्बिर प्रस्तुत गर्छ । देश निर्माणमा योगदान दिन सक्ने जनशक्ति काम र मामकै लागि मुगलान पस्नुपर्ने वाध्यताले राम्रो सन्देश दिँदैन ।

जे भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने चलन परम्परा नै बनिसक्यो । नेपाली समाज वैदेशिक रोजगारीमा अभ्यस्त हुँदै गइरहेको बेलामा कोरोना भाइरसको बढ्दो विस्तारले जटिलता निम्याएको छ । कतिपय रोजगारदाता देशहरूले नेपाली कामदार लिने काम पनि बन्द गरिसकेका छन् । यसबाट विदेशी भूमिमा पसिना बगाएर स्वदेशमा रेमिटयान्स पठाएर घरपरिवार पाल्ने धेरैको बिचल्ली हुने अवस्था आउन सक्छ ।

एशियाली विकास बैंकले गरेको एक अनुमान अनुसार कोरोना भाइरसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई संक्रमण गरेमा पाँच हजारदेखि लगभग १५ हजार व्यक्तिले रोजगारी गुमाउने देखिन्छ । यद्यपि, यो अनुमान मात्र हो । कोरोना भाइरसको प्रकोपले अर्थतन्त्रमा पार्ने तमाम दुष्प्रभावको यथार्थ विवरण अहिले नै पेश गर्न गाह्रो छ ।

यसरी रोजागारी गुमाउनेमा पर्यटन उद्योग र वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर व्यक्तिहरू नै पहिलो पंक्तिमा हुने अनुमान गर्न कठिन छैन । तर, यसको असर यतिमा मात्र सीमित रहने छैन । नाङ्लो पसलेदेखि डिपार्टमेन्ट स्टोरसम्म, भट्टी पसलेदेखि पाँचतारे होटल व्यावसायीसम्म, सारङ्गी रेटेर हिँड्ने गन्धर्वदेखि विविधतापूर्ण मनोरञ्जन उद्योगसम्म र ट्याक्सी ड्राइभरदेखि विमान कम्पनीसम्म यसको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दुष्प्रभावबाट बँच्न सक्ने देखिन्न ।

अहिलेको जटिल परिस्थितिले २०७२ सालको अघोषित भारतीय नाकाबन्दीको समयमा चलेको प्रसंग पुनः स्मरण गराएको छ । त्यसबेला नेपाली अर्थतन्त्रको आन्तरिक मजबुतीकरणको प्रसंग चर्कै चलेको थियो । तर, अवस्था सहज भएपछि त्यो प्रसंग त्यसै सेलायो । सङ्कटको घडीमा मात्र आदर्शपूर्ण सोचाइ आउने रोग हामीमा छँदैछ । त्यसको पुनरावृत्ति अहिले पनि भएको छ ।

कोरोना भाइरसको महामारीले निम्त्याएको निराशाको वातावरणलाई सच्याउने र जनमनमा आशा जगाउने कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । पर्यटन उद्योग र रेमिट्यान्ससँग क्रमिक रूपमा बढी निर्भर हुँदै गएको नेपाली अर्थतन्त्रको नयाँ क्षितिज उघार्न आवश्यक छ । अहिलेको विश्वव्यापी सङ्कटका समयमा नेपाली अर्थतन्त्रको आन्तरिक मजबुतीकरणका पक्षमा सोच्ने र व्यवहारमा उतार्ने अर्को मौका हो ।

[गोरखापत्र । २०७६ साल चैत ९ गते ।]




Saturday, March 7, 2015

मुगलानको सेपमा परेको अर्थतन्त्र

–यमबहादुर दुरा

नीतिनिर्माण तह  र जनस्तरमा गाउँको विकासबारे जति चिन्ता र चासो व्यक्त गरिँदैछ, यसको अवस्था उति नै दयनीय बन्दै गएको छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि आएका सरकार (खासगरी एमाले सरकार) ले गाउँमुखी बजेटको सूत्रपात गर्यो । त्यसपछि आएका अरू सरकारले पनि गाउँको विकासका लागि बजेट छुट्याउन  कञ्जुस्याइँ गरेनन् । तर पनि गाउँको अवस्था अपेक्षित रूपमा सुध्रिएन ।

गाउँको विकासका लागि ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’, ‘घरघरमा रोजगारी’, ‘गाउँगाउँमा सहकारी, घर घरमा भकारी’, ‘एक गाउँ, एक उत्पादन’ जस्ता उक्तिहरू तय भए । गाउँमुखी बजेट र उक्तिका विपरीत गाउँको अवस्था भने ओखतीमूलोले नछोएको बिरामीजस्तो हुँदै गएको छ । गाउँको हालत ‘महफिल’ सकिएपछिको मञ्चजस्तो हुन पुगेको छ । गाउँघर आर्थिक वैभव र चहलपहलका हिसाबले शून्य बनेको छ । गाउँघर दिन प्रतिदन जनशक्तिविहीन बन्दै गएको छ ।

जनशक्ति र धनशक्ति दुवै हिसाबले गाउँघर कमजोर बन्दै गएको छ । ‘एक गाउँ, एक उत्पादन’ उक्ति अपवादको रूपमा कहीँ कतै सफल छ, धेरै ठाउँमा पूरै असफल । अधिकांश गाउँको हालत यस्तो छ, त्यहाँका उत्पदान बाहिर पठाउने कुरा त परै जावस्, गाउँमै उत्पादन हुने गुन्द्रुक पनि शहरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । यतिबेला गाउँघरले कृषि उत्पादन हैन, बेरोजगार युवाहरू निर्यात गरिरहेको छ । गाउँघर श्रमशक्ति उत्पादन र निर्यात गर्ने कारखानाजस्तो बनेको छ । यसबाट ‘एक घर, एक रोजगार’ उक्तिको परिमार्जित संस्करण  प्रचलनमा आएको छ, ‘एक घर, एक वैदेशिक रोजगार’ ।

गाउँको विकासका लागि सरकारी नीतिपत्रमा रहेका गुलिया बचनविपरीत गाउँमा रोजगारीको अवसर र उद्यमशीलता फष्टाउन सकेन । गाउँले मनहरू गाउँमा रम्न सकेन । जनसंख्याशास्त्रको शब्दावली प्रयोग गर्ने हो भने गाउँको ‘पुलिङ फ्याक्टर’ (गाउँको जनसंख्या गाउँमै अडिन सघाउने तत्व) भन्दा ‘पुसिङ फ्याक्टर’ (गाउँको जनसंख्या त्यहाँबाट बाहिर जाने प्रेरित गर्ने तत्व) बलवान् बनेको छ । नतिजा यस्तो भयो, गाउँको विकासका लागि अघि सारिएका यावत प्रयासले पञ्चायतकालीन नीति ‘गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान’ को नियति भोगिरहेको देखिन्छ ।

गाउँघरमा रोजगारीको अवसर नपाएपछि अधिकांश युवा मुगलान भासिएको तथ्य दोहोरयाइरहनु नपर्ला । दैनिक १ हजार ५ सय जति युवा रोटो र भोटोको खोजीमा मुगलान जाने गरेको तथ्याङ्क छ । सरकारी आँकडा अनुसार ३४ लाख जति नेपाली मुगलानमा छन् । अनौपचारिक आँकडामा करिब ६० लाख नेपाली जनशक्ति मुगलानी श्रमबजारमा रहेको देखिन्छ । अहिले ५६ घरधुरीले मुगलानबाट पठाइएको रकमले घरव्यवहार धानेको छ ।

धन कमाउन मुगलान पस्नेहरूको कथाव्यथा कहिनसक्नुको छ । उनीहरू खाएका हण्डर र सहेका यानताको फेहरिस्त अपरिमित छ । स्वदेशमा काढिएको ऋणको भार, स्वदेशी भाइबन्धुबाटै भएका दलालगिरी र मुगलानमा रोजगारदाताबाट भएका अमानवीय व्यवहारको श्रृङ्खला निरन्तर जारी छ । उनीहरूका वेदना, सुस्केरा र आँसुको कथा भन्नलाई शब्द अपर्याप्त छैनन् । धन कमाएर घरव्यवहार धान्ने सपना सजाएर मुगलान पुगेकामध्ये दैनिक सरदर एकदेखि तीनजनाले मृत्युवरण गर्ने कहालीलाग्दो आँकडा पनि हामीकहाँ छ ।

राजनीतिक वृत्त र विकासकर्मीबीच एउटा शब्द निकै चल्तीमा छ– ‘ग्रासरूट्स’ । हो, त्यही ‘ग्रासरूट्स’ का युवाहरू काम र मामका लागि मुगलानमा भौंतारिरहेका छन् । प्राध्यापक पीताम्बर शर्माले ‘ग्रासरूट्स’ का युवाहरूले मुगलान पुगेर नेपालको अर्थतन्त्रमा  लाएको गुनबारे सटिक विश्लेषण गरेका छन् । उनको भनाइ छ, ‘रेमिट्यान्स सबभन्दा समस्याको जडका रूपमा देखा पर्दै छ । र, वैदेशिक रोजगारमा एउटा अनौठो चित्र देखा परेको छ । म यसलाई नेपालको सबभन्दा ठूलो व्यंग्य भन्छु । नेपालको एउटा यस्तो वर्ग, जुन वर्गलाई राज्यले केही पनि गरेन, जसले न राम्रो सरकारी स्कुलमा पढ्न पायो, न राम्रो स्वास्थ्य सेवा पायो, राज्यले जसका निम्ति एकदमै कम काम गर्‍यो, त्यो मान्छे बाहिर गएर यो राज्यका लागि आफ्नो कमाइ पढाउँछ’ (कान्तिपुर, असोज १२, २०७०, पृ.७)।

प्राध्यापक शर्माको टिप्पणी छ, ‘नेपालमा सबभन्दा दुःख पाएको मान्छे, नेपालबाहिर गएर सबभन्दा दुःख पाउने काम गरेर, ५० डिग्री सेन्टिग्रेडमा पसिना चुहाएर, उँट चराएर फ्याक्ट्रीमा काम गरेर यो देशका निम्ति पैसा पठाउँछ । जब कि, नेपालमा सबभन्दा सुविधायुक्त स्कुलमा पढेको, नेपाल राज्यले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य, शिक्षा र विकासका अरू सबै सुविधाको सबैभन्दा फाइदा लिएको मान्छे जो अमेरिका जान्छ, युरोप जान्छ, उसले नेपालमा एक पैसा पढाउँदैन । किन पठाउँदैन भने सम्पन्न परिवारको मान्छे । उसको परिवारलाई उसले पठाएको पैसै चाहिँदैन’ (ऐ.ऐ.)।

नेपाली अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा मुगलानबाट आएको आयस्ताबाट चलेको कुरामा कुनै द्विविधा छैन । आर्थिक विश्लेषकहरूले विदेशी आयस्ताले आएको समृद्धिलाई धरापमा रहेको वैभवको रूपमा लिने गर्छन् । वैदेशिक रोजगारीले देशमा मानव पूँजीको रूपमा रहेको जनशक्ति (श्रमशक्ति) घटाउँछ । परनिर्भरता बढाउँछ । सेवा तथा वस्तुको उपयोग बढाउँछ तर उत्पादन र निर्यात घटाउँछ । परिणामस्वरूप अप्राकृतिक रूपमा मूल्यवृद्धि हुनुका साथै विश्वबजारमा प्रतिपर्धात्मक क्षमता घटन पुग्छ ।

यस सम्बन्धमा नेदरल्याडस्को एउटा दृष्टान्त छ । सन् १९६० तिर नेदरल्याडस्मा फेला परेको प्राकृतिक ग्याँसले ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी निम्त्यायो । विदेशमा व्यापक रूपमा ग्यास निर्यात भयो । शुरुका दिनमा यसबाट त्यहाँ आर्थिक वैभव बढ्न थाल्यो तर विदेशबाट आएको आयस्ताले कालान्तरमा नकारात्मक प्रभाव देखाउन थाल्यो । समय क्रममा ग्यासको भण्डार रित्तिँदै गएपछि विदेशी लगानी घट्न थाल्यो ।

परिणामस्वरूप बेरोजगारी उच्चतम् विन्दुमा पुग्यो, महंगी बढ्न थाल्यो र विश्वबजारमा उसको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट्न गयो । यसबाट नेदरल्याडस्को अर्थतन्त्र संकटमा पर्‍यो। सन् १९७७ मा विश्वविख्यात म्यागजिन ‘द इकनमिष्ट’ ले यस अवस्थालाई ‘हल्याण्ड डिजिज’ नामाकरण गर्‍यो । वैदेशिक आयस्तामा भर पर्दा हुने आर्थिक दुर्घटना अहिले  ‘हल्याण्ड डिजिज’ नामले परिचित छ । वैदेशिक रोजगारको ढोका एकाएक बन्द हुने हो भने नेपालमा पनि यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

गाउँको विकासबारे फलाकेर नथाक्ने सरकारको नीति आफैंमा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ । सरकार एकतिर गाउँको विकास गर्ने कुरा गर्छ तर गाउँको विकासका लागि कंक्रिट योजना अघि सार्दैन अनि अर्कोतिर पाखुरीमा तागत भएका युवाहरूलाई विदेश पठाउनकै लागि ‘वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड’ स्थापना गर्छ र देशको श्रमशक्ति निर्यात गर्छ । सरकारले देशको ठूलो श्रमशक्ति देशमै उपयोग गर्न चाहेको हो वा निर्यात गर्न चाहेको हो, त्यो स्पष्ट छैन ।

हुन त, गाउँघर चहलपहलविहीन बन्दै जानु, शहर–बजारमा मानिस ओइरिनु र युवाशक्ति मुगलानतिर जानुलाई कतिपयले विकासकै एक चरणको रूपमा लिने गरेको छन् । यसप्रकारको अवस्थाले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक गतिशीलतालाई सङ्केत गर्छ भन्नेहरू पनि छन् ।  बेलायतमा भएको औधोगिक क्रान्ति (सन् १७६०–१८५०) ले गाउँघर रित्तिने र कृषि क्षेत्रमा कामदारको अभाव हने अवस्था आएको थियो । त्यतिबेला औधोगिक क्रान्तिले त्यहाँका ग्रामीण जीवनमा विचलन ल्याए पनि त्यसले अन्ततः बेलायतमा मात्र नभई युरोपमा समृद्धि निम्त्यायो भनिन्छ ।

यदि नेपाल पनि त्यस्तै किसिमको आर्थिक विकासको चरणबाट गुज्रिरहेको हो भने त्यहीअनुरूप जनशक्तिको उपयोगबारे सरकारी नीति र कार्यक्रम बन्न आवश्यक छ । सोहीअनुरूप सरकारी नीतिपत्रमा भएका खोटहरू सच्चिनुपर्छ । गाउँघर छाड्ने र शहरमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकको लालसा बढ्दो छ । सरकारले नेपाली समाजको यसप्रकारको आर्थिक तथा सामाजिक उहापोहलाई ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएको छ  ।

त्यसअनुरूप उपयुक्त आर्थिक नीति, एकीकृत बस्ती विकास, आधुनिक भू–उपयोग परिपाटी, समुदायमा परिस्कृत कृषि प्रणाली आदि विषयमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ । यसका लागि साइत कुनुपर्ने आवश्यकता छैन ।

[साभार : राजधानी (फागुन २३, २०७१) पृ.१० ]

अद्यावधिक : २०७५।०५।२३, २०७८।०७।१६