–यमबहादुर दुरा
‘भोक विवादास्पद विषय होइन ।’ तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्र्याक्लिन रुजबेल्टका निकटम् सल्लाहकार ह्यारी हप्किन्सको यो भनाइले खाद्यअधिकारबारे घुमाउरो ढङ्गमा धेरै कुरा बोलेको छ । यसले खाद्यान्न मानव जातिको अपरिहार्य आवश्यकता हो तथ्यलाई परोक्ष रूपमा पुष्टि गरेको देखिन्छ । साथै, खाद्यअधिकार नागरिकको निर्विवाद र अहरणीय अधिकार हो भन्नेतिर पनि घुमाउरो किसिमले संकेत गरेको देखिन्छ ।
खाद्य अधिकारका विभिन्न परिभाषा छन् । भोक, खाद्य असुरक्षा र खाद्यान्नमा अखाद्य वस्तुको मिसावटबाट मुक्ति पाउनुलाई नै खाद्य सामान्य अर्थमा अधिकार भन्न सकिन्छ । गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु, अखाद्यवस्तुको मिसावट, खाद्यवस्तुमा कृत्रिम मूल्यवृद्धिजस्ता खाद्यवस्तुसँग सीधा सरोकार राख्ने समस्याहरूबाट छुटकारा पाउनु पनि खाद्यअधिकार अन्तर्गत नै पर्छ ।
खाद्य अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष रपोटियरले सन् २०१२ जारी गरेको प्रतिवेदनमा खाद्यअधिकारबारे भनिएको छ, ‘खाद्यअधिकारको अर्थ सरकारले जोकोहीलाई निःशुल्क खाद्यान्न जुटाइदिनुपर्छ भन्ने होइन । तर लडाइँ, प्राकृतिक विपत्ति आदिका कारण अप्ठेरोमा परेका नागरिकलाई पर्याप्त खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउनु सरकारको सीधा दायित्व हुन आउँछ ।’
‘आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि, १९६६’ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूले खाद्यअधिकारलाई उच्चस्थान दिएको पाइन्छ । खाद्य अधिकारको कानुनी व्यवस्थासम्बन्धी इतिहास हेर्दा ‘म्याग्ना कार्टा’ सम्म पुग्न सकिन्छ ।
सन् १२१५ मा बेलायतमा जारी ‘म्याग्ना कार्टा’ ले अप्रत्यक्ष रूपमा खाद्य अधिकारबारे बोलेको पाइन्छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘मानिसको बाँच्ने आधार (खाना) नै हर्ने गरी कसैलाई पनि दण्ड दिइने छैन ।’ 'मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८' को धारा २५ ले खाद्यान्न, बासस्थान, लत्ताकपडा, औषधोपचारलागयत समुन्नत जीवनस्तरको हकबारे बोलेको छ ।
‘आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि, १९६६’ को (धारा ११ र साधारण टिप्पणी नं १२) ले खाद्य, लत्ताकपडा, आवासलगायत स्तरीय जीवनस्तरको हकको व्यवस्था गरेको छ । ‘नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३’ ले खाद्यअधिकारलाई प्राथमिकता दिएको छ । त्यसको धारा १८ (३) मा प्रत्येक नागरिकलाई कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम खाद्य सम्प्रभुत्ताको हक हुनेछ भनिएको छ । सोही संविधानको धारा ३३ (ज) ले शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी र खाद्य सम्प्रभुतामा सबै नागरिकको अधिकार स्थापित हुने उल्लेख गरेको छ ।
आफ्नो खाद्यअधिकार रक्षाका लागि व्यक्ति स्वयम् जति जिम्मेवार छ, त्यसमा राज्यको जिम्मेवारी कुनै पनि अर्थमा कम छैन । नागरिकले पर्याप्त मात्रामा पौष्टिक तथा गुणस्तरीय खाद्यवस्तु उपभोग गर्न पाउने वातावरण तयार पार्नु पनि राज्यकै दायित्व हुन आउँछ । राज्यको खाद्यान्नसम्बन्धी परिपाटीलाई नियमन गर्न कानुनको अभाव भएमा सोसम्बन्धी कानुन बनाउने, खाद्यान्नसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार पार्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा मापदण्डको अनुकूल हुने गरी बनाउने, खाद्यान्नसम्बन्धी विषयमा रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारी निकायलाई क्रियाशील र समन्वयात्मक बनाउनेजस्ता जिम्मेवारी पनि राज्यकै हुन्छ ।
नागरिकको खाद्यअधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका लागि राज्यका अनुगमनकारी निकायहरू पनि उत्तिकै बलियो र प्रभावकारी हुन आवश्यक छ । नेपाल सरकारद्वारा स्थापित अनुगमनसम्बन्धी निकाय दसैँजस्ता चाडपर्वको पूर्वसन्ध्यामा केही सक्रिय हुने गरेको र बाँकी समयमा निकै सुस्त र प्रभावहीन भएको जनगुनासो छ । यस पृष्ठभूमिका राज्यद्वारा स्थापित अनुगमनसम्बन्धी निकायले थप सक्रियता देखाउनुपर्ने देखिन्छ ।
नागरिकको खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा उपभोक्तावादी संघसंस्था तथा मानव अधिकारसम्बन्धी निकायहरूको पनि उत्तिकै अहम् भूमिका रहन्छ । उपभोक्तवादी संघसंस्थाले बेलाबखतमा यसमा चासो देखाएको देखिन्छ । यी संघसंस्थाले खाद्यान्नमा अखाद्य वस्तुको मिसावट, कृत्रिम मूल्यवृद्धि आदिबाट उपभोक्तालाई परेको असरबारे समय–समयमा आवाज उठाएको देखिन्छ । यस क्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले खाद्यअधिकारलाई मानव अधिकारकै हिस्सा मानेर समय बेलाबखतमा अनुगमन गरेको पाइन्छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘उपभोक्ताको मानव अधिकार संरक्षण तथा सम्वद्र्धनका लागि अनुगमन मार्गनिर्देशिका’ जारी गरी अनुगमन कार्यलाई अघि बढाएको पाइन्छ । यद्यपि खाद्यवस्तुको अनुगमनबाट मात्रै नागरिकको खाद्यअधिकार संरक्षण हुनसक्छ भन्ने होइन । यसलाई खाद्यअधिकार संरक्षणका लागि भएका प्रयासहरूमध्ये एक मान्न सकिन्छ ।
खाद्यान्नको उत्पादनेदेखि वितरणसम्मको चक्र र त्यससँग गाँसिएका कानुनी तथा नीतिगत पक्षहरूलाई सही किसिमले दिशानिर्देश गर्न सकेमा नागरिकको खाद्यअधिका सुनिश्चित भएको मानिन्छ । यसैगरी खाद्यअधिकारका आयामहरू : खाद्यान्नको उपलब्धता, पर्याप्तता, पहुँच र दीगोपनलाई उत्तिकै ध्यान दिन आवश्यक छ । खाद्यअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था ‘फियान नेपाल’ ले खाद्यअधिकारका यी आयामहरूलाई यसरी अर्थ्याएको छ :
उपलब्धता : प्राकृतिक तथा उत्पादनशील स्रोतहरूको व्यवस्थित वितरण, प्रशोधन र बजार प्रणालीमार्फत सबै क्षेत्रमा सहज रूपमा खाद्यान्न प्राप्त हुनुपर्छ ।
पर्याप्तता : गुणस्तरीय, पोषणयुक्त एवम् सांस्कृतिक रूपमा स्वीकार्य खाद्यवस्तु पर्याप्त रूपमा उपलब्ध हुनुपर्छ ।
पहुँच : खाद्यान्न उत्पादन र उपभोगका लागि आवश्यक स्रोत–साधनमा भौतिक र आर्थिक रूपले पहुँच राख्ने वातावरण बन्नुपर्छ ।
दीगोपन : खाद्यान्न प्राप्ति क्षणिक नभई भविष्यका सन्ततिका लागि समेत सुनिश्चित हुने वातावरण बन्नुपर्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय दस्ताबेजहरूले राज्यले नागरिक खाद्य अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । यी दस्तावेजहरूले खाद्यअधिकार बहुआयमिक विषय भएको स्वीकार्दै यसमा राज्यले पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थुप्रै सन्दर्भमा प्रकाश पारेका छन् ।
‘आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि, १९६६’ को धारा ११ ले खाद्यान्न उत्पादन, भण्डार र वितरण प्रणालीलाई सुधार्नेलगायतका खाद्यअधिकारसँग सरोकार राख्ने तमाम मामिलाहरूमा राज्यको महत्वपूर्ण र निर्णायक भूमिका हुनेमा जोड दिएको छ । यी सुधारात्मक कार्यहरू अघि बढाउँदा सम्बन्धित देशको संविधान, कानुन, नीति तथा कार्यक्रमहरूमा समेत आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने पक्षमा पनि सो अभिसन्धिले जोड दिएको छ ।
आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि, १९६६’ ले नागरिकको खाद्यअधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूरण गर्नुपर्ने दायित्वबारे प्रकाश पार्दै राज्यबाट हुनसक्ने विभेदको अन्त्यका लागि पनि जोड दिएको छ । सो अभिसन्धिकोे धारा २ (२) मा खाद्यअधिकार उपभोग गर्ने क्रममा लिङग, रङ्ग, जात, उमेर, भाषा, धर्म, राजनीतिक विचार आदिको आधारमा कसैमाथि पनि भेदभाव गरिनुहुँदैन भनिएको छ ।
राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनहरूले एशिया, अफ्रिका तथा दक्षिण अमेरिकाका कतिपय मुलुकहरूमा खाद्यान्न वितरणका लागि पूर्वाधारको अभाव, खाद्यान्नमा नागरिकको कमजोर पहँच र खाद्यान्न वितरणमा अनियमितता रहेको औंल्याएका छन् ।
खाद्यअधिकारको पक्षमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूले पर्याप्त रूपमा बोले पनि नागरिनकको सन्तोषजनक रूपमा खाद्यअधिकार सुरक्षित भएको पाइँदैन । एक अनुमानअनुुसार नेपालमा लगभग ७० लाख मानिस पर्याप्त खाद्यान्न र पौष्टिक आहारको कमीबाट गुज्रिरहेका छन् ।
नेपालको कतिपय पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरूमा समयमा खाद्यान्न नपुगेको तथा पुगिहाले पनि ती खाद्यान्न गुणस्तरहीन भएको चर्चा बेलाबखतमा चल्ने गरेको छ । त्यसमा पनि बाढी–पहिरो, भूकम्प, आगलागी, अनिकाल आदिका कारण प्राकृतिक विपत्तिमा परेका नागरिकहरूलाई उचित समयमा गुणस्तरीय र पौष्टिक नपुगेको गुनासो सुनिन्छ ।
यसको एउटा दृष्टान्तको रूपमा २०७१ साल साउनको अन्त्यतिर बाढीबाट प्रभावित पश्चिम नेपालका नागरिकलाई खाद्यान्नलगायत राहत सामग्री उचित समयमा नपुगेको अवस्थालाई लिन सकिन्छ । बाढीको चपेटामा बर्दिया, सुर्खेत नागरिकले हप्तौंसम्म पनि खाद्यान्नलगातयका आधारभूत राहत सामग्रीहरू नपाएको समाचार आयो ।
प्राकृतिक विपत्तिको बेलामा परिस्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुने भएकोले नागरिक बेसाहरा बन्न पुग्छन् । यस्तो अवस्थामा खाद्यान्नलगायतका जीवन धान्ने आधारभूत वस्तुहरू उपलब्ध गराउनु सरकारको प्रमुख दायित्व हुन आउँछ ।
भविष्यमा हुनसक्ने यस्ता प्राकृतिक विपत्तिमा नागरिकको खाद्य अधिकार हनन हुनसक्ने विषयमा सरकार समयमै सचेत भई यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू खडा गर्न जरुरी छ । यसका लागि आवश्यक कानुन, नीति र संरचनाहरूलाई दुरुस्त राख्न आवश्यक छ । यसका लागि राज्य हरदम तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने देखिन्छ ।
['खाद्यअधिकार लागि राष्ट्रिय सञ्जाल' को प्रकाशन खाद्यअधिकार (अगस्ट–सेप्टेम्बर, २०१४) ]
‘भोक विवादास्पद विषय होइन ।’ तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्र्याक्लिन रुजबेल्टका निकटम् सल्लाहकार ह्यारी हप्किन्सको यो भनाइले खाद्यअधिकारबारे घुमाउरो ढङ्गमा धेरै कुरा बोलेको छ । यसले खाद्यान्न मानव जातिको अपरिहार्य आवश्यकता हो तथ्यलाई परोक्ष रूपमा पुष्टि गरेको देखिन्छ । साथै, खाद्यअधिकार नागरिकको निर्विवाद र अहरणीय अधिकार हो भन्नेतिर पनि घुमाउरो किसिमले संकेत गरेको देखिन्छ ।
खाद्य अधिकारका विभिन्न परिभाषा छन् । भोक, खाद्य असुरक्षा र खाद्यान्नमा अखाद्य वस्तुको मिसावटबाट मुक्ति पाउनुलाई नै खाद्य सामान्य अर्थमा अधिकार भन्न सकिन्छ । गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु, अखाद्यवस्तुको मिसावट, खाद्यवस्तुमा कृत्रिम मूल्यवृद्धिजस्ता खाद्यवस्तुसँग सीधा सरोकार राख्ने समस्याहरूबाट छुटकारा पाउनु पनि खाद्यअधिकार अन्तर्गत नै पर्छ ।
खाद्य अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष रपोटियरले सन् २०१२ जारी गरेको प्रतिवेदनमा खाद्यअधिकारबारे भनिएको छ, ‘खाद्यअधिकारको अर्थ सरकारले जोकोहीलाई निःशुल्क खाद्यान्न जुटाइदिनुपर्छ भन्ने होइन । तर लडाइँ, प्राकृतिक विपत्ति आदिका कारण अप्ठेरोमा परेका नागरिकलाई पर्याप्त खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउनु सरकारको सीधा दायित्व हुन आउँछ ।’
‘आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि, १९६६’ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूले खाद्यअधिकारलाई उच्चस्थान दिएको पाइन्छ । खाद्य अधिकारको कानुनी व्यवस्थासम्बन्धी इतिहास हेर्दा ‘म्याग्ना कार्टा’ सम्म पुग्न सकिन्छ ।
सन् १२१५ मा बेलायतमा जारी ‘म्याग्ना कार्टा’ ले अप्रत्यक्ष रूपमा खाद्य अधिकारबारे बोलेको पाइन्छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘मानिसको बाँच्ने आधार (खाना) नै हर्ने गरी कसैलाई पनि दण्ड दिइने छैन ।’ 'मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८' को धारा २५ ले खाद्यान्न, बासस्थान, लत्ताकपडा, औषधोपचारलागयत समुन्नत जीवनस्तरको हकबारे बोलेको छ ।
‘आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि, १९६६’ को (धारा ११ र साधारण टिप्पणी नं १२) ले खाद्य, लत्ताकपडा, आवासलगायत स्तरीय जीवनस्तरको हकको व्यवस्था गरेको छ । ‘नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३’ ले खाद्यअधिकारलाई प्राथमिकता दिएको छ । त्यसको धारा १८ (३) मा प्रत्येक नागरिकलाई कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम खाद्य सम्प्रभुत्ताको हक हुनेछ भनिएको छ । सोही संविधानको धारा ३३ (ज) ले शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी र खाद्य सम्प्रभुतामा सबै नागरिकको अधिकार स्थापित हुने उल्लेख गरेको छ ।
आफ्नो खाद्यअधिकार रक्षाका लागि व्यक्ति स्वयम् जति जिम्मेवार छ, त्यसमा राज्यको जिम्मेवारी कुनै पनि अर्थमा कम छैन । नागरिकले पर्याप्त मात्रामा पौष्टिक तथा गुणस्तरीय खाद्यवस्तु उपभोग गर्न पाउने वातावरण तयार पार्नु पनि राज्यकै दायित्व हुन आउँछ । राज्यको खाद्यान्नसम्बन्धी परिपाटीलाई नियमन गर्न कानुनको अभाव भएमा सोसम्बन्धी कानुन बनाउने, खाद्यान्नसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार पार्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा मापदण्डको अनुकूल हुने गरी बनाउने, खाद्यान्नसम्बन्धी विषयमा रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारी निकायलाई क्रियाशील र समन्वयात्मक बनाउनेजस्ता जिम्मेवारी पनि राज्यकै हुन्छ ।
नागरिकको खाद्यअधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका लागि राज्यका अनुगमनकारी निकायहरू पनि उत्तिकै बलियो र प्रभावकारी हुन आवश्यक छ । नेपाल सरकारद्वारा स्थापित अनुगमनसम्बन्धी निकाय दसैँजस्ता चाडपर्वको पूर्वसन्ध्यामा केही सक्रिय हुने गरेको र बाँकी समयमा निकै सुस्त र प्रभावहीन भएको जनगुनासो छ । यस पृष्ठभूमिका राज्यद्वारा स्थापित अनुगमनसम्बन्धी निकायले थप सक्रियता देखाउनुपर्ने देखिन्छ ।
नागरिकको खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा उपभोक्तावादी संघसंस्था तथा मानव अधिकारसम्बन्धी निकायहरूको पनि उत्तिकै अहम् भूमिका रहन्छ । उपभोक्तवादी संघसंस्थाले बेलाबखतमा यसमा चासो देखाएको देखिन्छ । यी संघसंस्थाले खाद्यान्नमा अखाद्य वस्तुको मिसावट, कृत्रिम मूल्यवृद्धि आदिबाट उपभोक्तालाई परेको असरबारे समय–समयमा आवाज उठाएको देखिन्छ । यस क्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले खाद्यअधिकारलाई मानव अधिकारकै हिस्सा मानेर समय बेलाबखतमा अनुगमन गरेको पाइन्छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘उपभोक्ताको मानव अधिकार संरक्षण तथा सम्वद्र्धनका लागि अनुगमन मार्गनिर्देशिका’ जारी गरी अनुगमन कार्यलाई अघि बढाएको पाइन्छ । यद्यपि खाद्यवस्तुको अनुगमनबाट मात्रै नागरिकको खाद्यअधिकार संरक्षण हुनसक्छ भन्ने होइन । यसलाई खाद्यअधिकार संरक्षणका लागि भएका प्रयासहरूमध्ये एक मान्न सकिन्छ ।
खाद्यान्नको उत्पादनेदेखि वितरणसम्मको चक्र र त्यससँग गाँसिएका कानुनी तथा नीतिगत पक्षहरूलाई सही किसिमले दिशानिर्देश गर्न सकेमा नागरिकको खाद्यअधिका सुनिश्चित भएको मानिन्छ । यसैगरी खाद्यअधिकारका आयामहरू : खाद्यान्नको उपलब्धता, पर्याप्तता, पहुँच र दीगोपनलाई उत्तिकै ध्यान दिन आवश्यक छ । खाद्यअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था ‘फियान नेपाल’ ले खाद्यअधिकारका यी आयामहरूलाई यसरी अर्थ्याएको छ :
उपलब्धता : प्राकृतिक तथा उत्पादनशील स्रोतहरूको व्यवस्थित वितरण, प्रशोधन र बजार प्रणालीमार्फत सबै क्षेत्रमा सहज रूपमा खाद्यान्न प्राप्त हुनुपर्छ ।
पर्याप्तता : गुणस्तरीय, पोषणयुक्त एवम् सांस्कृतिक रूपमा स्वीकार्य खाद्यवस्तु पर्याप्त रूपमा उपलब्ध हुनुपर्छ ।
पहुँच : खाद्यान्न उत्पादन र उपभोगका लागि आवश्यक स्रोत–साधनमा भौतिक र आर्थिक रूपले पहुँच राख्ने वातावरण बन्नुपर्छ ।
दीगोपन : खाद्यान्न प्राप्ति क्षणिक नभई भविष्यका सन्ततिका लागि समेत सुनिश्चित हुने वातावरण बन्नुपर्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय दस्ताबेजहरूले राज्यले नागरिक खाद्य अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । यी दस्तावेजहरूले खाद्यअधिकार बहुआयमिक विषय भएको स्वीकार्दै यसमा राज्यले पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थुप्रै सन्दर्भमा प्रकाश पारेका छन् ।
‘आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि, १९६६’ को धारा ११ ले खाद्यान्न उत्पादन, भण्डार र वितरण प्रणालीलाई सुधार्नेलगायतका खाद्यअधिकारसँग सरोकार राख्ने तमाम मामिलाहरूमा राज्यको महत्वपूर्ण र निर्णायक भूमिका हुनेमा जोड दिएको छ । यी सुधारात्मक कार्यहरू अघि बढाउँदा सम्बन्धित देशको संविधान, कानुन, नीति तथा कार्यक्रमहरूमा समेत आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने पक्षमा पनि सो अभिसन्धिले जोड दिएको छ ।
आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि, १९६६’ ले नागरिकको खाद्यअधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूरण गर्नुपर्ने दायित्वबारे प्रकाश पार्दै राज्यबाट हुनसक्ने विभेदको अन्त्यका लागि पनि जोड दिएको छ । सो अभिसन्धिकोे धारा २ (२) मा खाद्यअधिकार उपभोग गर्ने क्रममा लिङग, रङ्ग, जात, उमेर, भाषा, धर्म, राजनीतिक विचार आदिको आधारमा कसैमाथि पनि भेदभाव गरिनुहुँदैन भनिएको छ ।
राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनहरूले एशिया, अफ्रिका तथा दक्षिण अमेरिकाका कतिपय मुलुकहरूमा खाद्यान्न वितरणका लागि पूर्वाधारको अभाव, खाद्यान्नमा नागरिकको कमजोर पहँच र खाद्यान्न वितरणमा अनियमितता रहेको औंल्याएका छन् ।
खाद्यअधिकारको पक्षमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूले पर्याप्त रूपमा बोले पनि नागरिनकको सन्तोषजनक रूपमा खाद्यअधिकार सुरक्षित भएको पाइँदैन । एक अनुमानअनुुसार नेपालमा लगभग ७० लाख मानिस पर्याप्त खाद्यान्न र पौष्टिक आहारको कमीबाट गुज्रिरहेका छन् ।
नेपालको कतिपय पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरूमा समयमा खाद्यान्न नपुगेको तथा पुगिहाले पनि ती खाद्यान्न गुणस्तरहीन भएको चर्चा बेलाबखतमा चल्ने गरेको छ । त्यसमा पनि बाढी–पहिरो, भूकम्प, आगलागी, अनिकाल आदिका कारण प्राकृतिक विपत्तिमा परेका नागरिकहरूलाई उचित समयमा गुणस्तरीय र पौष्टिक नपुगेको गुनासो सुनिन्छ ।
यसको एउटा दृष्टान्तको रूपमा २०७१ साल साउनको अन्त्यतिर बाढीबाट प्रभावित पश्चिम नेपालका नागरिकलाई खाद्यान्नलगायत राहत सामग्री उचित समयमा नपुगेको अवस्थालाई लिन सकिन्छ । बाढीको चपेटामा बर्दिया, सुर्खेत नागरिकले हप्तौंसम्म पनि खाद्यान्नलगातयका आधारभूत राहत सामग्रीहरू नपाएको समाचार आयो ।
प्राकृतिक विपत्तिको बेलामा परिस्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुने भएकोले नागरिक बेसाहरा बन्न पुग्छन् । यस्तो अवस्थामा खाद्यान्नलगायतका जीवन धान्ने आधारभूत वस्तुहरू उपलब्ध गराउनु सरकारको प्रमुख दायित्व हुन आउँछ ।
भविष्यमा हुनसक्ने यस्ता प्राकृतिक विपत्तिमा नागरिकको खाद्य अधिकार हनन हुनसक्ने विषयमा सरकार समयमै सचेत भई यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू खडा गर्न जरुरी छ । यसका लागि आवश्यक कानुन, नीति र संरचनाहरूलाई दुरुस्त राख्न आवश्यक छ । यसका लागि राज्य हरदम तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने देखिन्छ ।
['खाद्यअधिकार लागि राष्ट्रिय सञ्जाल' को प्रकाशन खाद्यअधिकार (अगस्ट–सेप्टेम्बर, २०१४) ]
