दोहोरी ब्याटलले उब्जाएको प्रश्न

-यमबहादुर दुरा

हिप हप, र्‍याप, ब्याटल र्‍याप, दोहोरी ब्याटलजस्ता साङगीतिक शब्दाली युवा पुस्तामाझ बिछट्टै लोकप्रिय छन् । यससँगै देउडा, हक्पारे, ठाडो भाका, रोइलाजस्ता लोकपरम्परासँग गाँसिएका साङ्गीतिक शब्दावली बिरानो बन्दै गएको प्रतीत हुन्छ । यसले साङ्गीतिक वातावरणमा आएको जबरजस्त परिवर्तनलाई सङ्केत गर्छ ।

ग्राफिक्स् ; गुगल

सूक्ष्म किसिमले हेर्ने हो भने नेपालको साङ्गीतिक माहोलमा नचिताएको फेरबदल आइसकेको छ । यो क्रम निरन्तर जारी छ । दुनियाँ परिवर्तनशील छ । त्यसमा पनि सङ्गीत त झनै बढी गतिशील र परिवर्तनशील छ । अहिले परम्परागत गीतलाई पछि पार्दै ‘ब्याटल र्‍याप’, दोहोरी ब्याटलजस्ता साङ्गीतिक शैली अस्तित्वमा आइसकेका छन् ।

परिवर्तित साङ्गीतिक परिवेशका सन्दर्भमा दोहोरी ब्याटलकै कुरा गरौँ । दोहोरी ब्याटलचाहिँ पश्चिमा शैली ‘ब्याटल र्‍याप’ बाट प्रभावित देखिन्छ ।

‘ब्याटल र्‍याप’ को कुरा गर्दा यसमा प्रयुक्त ‘ब्याटल’ शब्दले नै धेरै कुरा बोलिसकेको छ । ‘ब्याटल’ को सोझो अर्थ हो, लडाइँ । मूलत : ‘ब्याटल र्‍याप’ शाब्दिक लडाइँ हो । एक अर्थमा यो शब्दको भनाभन हो । यसमा आफ्नो प्रतिस्पर्धीको सातो खाइन्छ । अमेरिकी अश्वेत समुदायमा सन् १९८० को दशकमा र्‍याप ब्याटल शुरु भएको मानिन्छ ।

‘ब्याटल र्‍याप’ मा पक्ष–विपक्षबीच भावना, अनुभूति, व्यङ्ग्य र अनुभवहरू चर्काचर्कीपूर्ण वातावरणमा साटासाट गरिन्छन् । यसमा बेलाबखतमा पक्ष–विपक्षबीच गुलाबी क्षेण हानाहान हुन्छ ।  र्‍याप ब्याटलमा शब्दको तिखो छेणखानी भए पनि  यसमा संलग्न गायक-गायिकाका बौद्धिकता, तर्क शक्ति, वाक्पटुता, भावुकता र कल्पनशीलता पनि झल्किन्छन्, जुन प्रशंसायोग्य पक्ष मानिन्छन् ।

‘ब्याटल र्‍याप’ सङ्गीतप्रधान नभई शब्दप्रधान सङ्गीतिक शैली हो । तर पनि यसले शब्दकै माध्यमबाट बेजोड पाराको रसरङपूर्ण वातावरण तयार पार्छ । ब्याटल र्‍यापमा चलेको शब्दयुद्धबाट दर्शकले भरपूर आनन्द लिन्छन् । अहिले र्‍याप ब्याटलमा संलग्न कलाकारका ‘फ्यान फलोवर’ हरूको संख्या निरन्तर बढ्दो छ ।

अमेरिकी सडकहरूबाट लगभग चार दशक अघि शुरु भएको ‘ब्याटल र्‍याप’ को लोकप्रियता संसारभर फैलिएको छ । विश्वव्यापीकरणको तीव्र प्रभावले छोपेको नेपाल यसको अपवाद हुने कुरै भएन ।

नेपालमा पनि प्रतिभाशाली र्‍यापरहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । साथै, फ्यानहरूको भीड पनि भयानक दरमा बढ्दो छ । यु ट्युबमा राखिएका ‘ब्याटल र्‍याप’ का भिडियोहरूको भ्यु उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । ‘ब्याटल र्‍याप’ को श्रीवृद्धिमा यम बुद्ध (वि.सं.२०४४-२०७३) जस्ता र्‍यापरहरूको योगदान देखिन्छ ।

नेपाली सङ्गीत प्रयोग र परीक्षणको चरणबाट गुज्रिरहेको छ । यो विश्वव्यापी ट्रेन्ड नै हो । यस क्रममा नेपाली गीत र पश्चिमा शैलीका गीतबीच दशकौँ अघि नै अन्तरघुलन भइसकेको देखिन्छ । अन्य गीतको तुलनामा लोकगीत पश्चिमा शैलीका गीतबाट कम प्रभावित देखिन्छ । तर, अब त्यो अवस्था रहेन ।

नेपाली लोकगीतमा पनि पश्चिमा शैलीका गीतको ‘फ्युजन’ भइसकेको छ । यसको ज्वलन्त दृष्टान्त हो, दोहोरी ब्याटल । दोहोरी ब्याटल ‘ब्याटल र्‍याप’ बाट प्रभावित साङ्गीतिका शैली (जान्र) हो । यसमा दोहोरी गीत र ‘ब्याटल र्‍याप’ दुवैको विशेषताहरू भेटिन्छन् । यो वर्णशंकर गीत हो ।

एकातिर दोहोरी गीतको फ्लेबर, अर्कोतिर ‘ब्याटल र्‍याप’ फ्लेबर । दोहोरी ब्याटल युवाहरूबीच निकै लोकप्रिय छ । चुलिँदो ‘भ्युवरसिप’ ले यो तथ्यलाई प्रष्ट पार्छ । दोहोरी ब्याटल नेपाली संस्कृति र पश्चिमा संस्कृतिको दोभान बनेको छ । यु ट्युबमा राखिएको छ महिना पुग्दानपुग्दै ‘दोहोरी ब्याटल–२’ को भ्यु १३ मिलियन नाघिसकेको छ ।

यसले परम्परागत दोहोरीगीतलाई पछिल्लो बिसौनीमा छाडेर अघि बढिरहेको छ । नेपालमा लोक फ्लेबरका गीतहरूले सधैँ लोकप्रियताको शिखर चुमिरहेको छ । दोहोरी ब्याटल पनि यसको अपवाद भएन ।

दोहोरी ब्याटल प्रयोग भएका शब्द तथा शब्दावली, आधुनिक पहिरन, संवाद, सुटिङ स्थलको चकमधमकपूर्ण वातावरणले युवापुस्तालाई हदैसम्म आकर्षित तुल्याएको देखिन्छ । भिडियोलाई आकर्षक बनाउन अपनाइएको छलयोजना (म्यानिपुलेटिभ टेक्निक्स्) ले पनि धेरैको मन जितेको देखिन्छ । भिडियो निर्माताको सिर्जनशीलतालाई मान्नैपर्छ ।

ग्राफिक्स् ; गुगल

दोहोरी ब्याटलको अभूतपूर्व लोकप्रियताले नेपालको साङ्गीतिक माहोलमा केही गम्भीर प्रश्नहरू जन्मेका छन् । दोहोरी ब्याटल दोहोरीगीतको 'फ्लेबर' मा आएर पनि यसले मौलिक दोहोरीगीतको जग नै भत्काएको देखिन्छ ।

परम्परागत दोहोरी गीत विनयशीलता र शिष्टता, सार्वजनिक मर्यादाको अर्को नाम हो । मौलिक दोहोरीगीतमा आफूलाई निम्न श्रेणीमा राखेर समकक्षीलाई उच्चकोटिमा राख्ने प्रचलन छ । गीत गाउँदा समकक्षीलाई उच्च सम्मान गरिन्छ । जस्तै :

‘म त हजूर डढेलोको ठूटाजस्तो,
मेरो माया पुर्नेको जूनजस्तो’ ।

यसको विपरीत दोहोरी ब्याटलको परम्परा ठ्याक्कै उल्टो छ । यसले समकक्षी सकेसम्म हेप्ने काम गर्छ । दोहोरी ब्याटलमा अपमान सूचकहरू शब्दहरू भरमार प्रयोग गरिन्छन् ।समकक्षी गायक–गायिकाले एकअर्कालाई सकेसम्म खसाल्नु नै यसको मूल ध्येय हुन्छ । दृष्टान्त :

‘आयो तेरो मिस,
चुप लाग् साला ठिस’ ।

दोहोरी ब्याटल नेपाली साङ्गीतिक परम्पराको विपरीत धारमा अघि बढेको देखिन्छ । यसले लोकगीतमा विद्यमान शिष्ट परम्परालाई पूरै भत्काएको छ । यसले अशिष्ट र अमर्यादित परम्पराको जग बसालेको छ । दोहोरी ब्याटलले निम्त्याएको अशिष्ट शब्दको रणसंग्रामले विनयशीलताको छेलोखेलो भएको दोहोरीगीत परम्परालाई क्षति पुर्‍याएको देखिन्छ ।

यद्यपि, दोहोरी ब्याटलले मात्र नेपाली दोहोरीगीतको शिष्ट परम्परालाई क्षति पुर्‍यायो भन्नु अन्यायपूर्ण हुन्छ । पछिल्लो समयमा दोहोरीगीतमा अशिष्ट र अमार्यादित  किसिमका भनाबैरी चलिसकेको छ । दोहोरी ब्याटलले यो अशिष्ट परम्परालाई थप बल दिएको भने पक्कै हो ।

दोहोरी ब्याटलले नेपालको साङ्गीतिक रङ्गमञ्चमा नयाँ ढाँचा र नयाँ शैली निम्त्याएकोमा खुसी मान्नुपर्ने हो । तर, त्यो भन्दा पनि यसले बसालेको अशिष्ट परम्पराप्रति चिन्ता मान्नुपर्ने अवस्था छ । कतिपय विश्लेषकले यसलाई सांस्कृतिक अधपतनको रूपमा हेर्ने गरेका छन् ।

अर्थशास्त्रीय दृष्टिबाट हेर्दा सङ्गीतमा घुसेको पूँजीवादले दोहोरी ब्याटललाई जन्म दिएको पाइन्छ । अर्कोतिर, कलाकारमा विद्यमान लोकप्रियता कमाउने सर्वजनीन मनोविज्ञानले पनि यसमा बल दिएको देखिन्छ ।

बदलिँदो समयमा यी दुवै पक्षलाई बेठीक भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, यसबाट शिष्टताले ओतप्रोत मौलिक लोकगीत जोगाउन चाहनेहरूका लागि भने यक्षप्रश्न खडा भएको छ । अहिले, दोहोरी ब्याटलको यो नयाँ विकासक्रम एउटा गहन चिन्तन–मननको विषय बनेको छ ।

[लोकसंवाद । २०७६ साल मंसिर १३ गते । ]

[अद्यावधिक : २०७७।०३।२०, २०७७।०४।१०]

सीमा समस्याः असफलतादेखि असफलतासम्म

-यमबहादुर दुरा

राजनीतिक नेतृत्वको गति र मति गजबको छ । उनीहरूले देखाएका व्यावहारले एउटा पुरानो लोकगीतको सम्झना गराएको छ : ‘नहुने पालीमा, फूल फुल्यो सुकेको डालीमा’ । देशको राजनीतिक नेतृत्व चालढाल देख्दा सुकेको डालीमा फूल फुल्दैछ भन्ने लाग्छ ।

भारतले नेपालको भूभाग आफ्नो नक्शामा समावेश गरेपछि तातेको वातावरण बिस्तारै सेलाउँदै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा क्रान्तिकारी अभिव्यक्ति दिनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रि युवा संघको भेलालाई मङ्सिर १ गते सम्बोधन गर्दै नेपालको भूमि एक इञ्च पनि मिचिन नदिने व्यहोराको भाषण दिनुभयो । उहाँले एकछिन भए पनि भीड तताउनुभयो ।

नेपालको भूमि एक इञ्च पनि मिचिन नदिने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आफैंमा नराम्रो छैन । तर, त्यति कामलाग्दो पनि छैन । उहाँले आफ्नो भूमि मिचिन नदिने कुरा नेपालीजनलाई सुनाउन आवश्यक छैन । यो कुरा त जसले हाम्रो भूमि हडपेको हो, उसैलाई सुनाउनुपर्ने हो ।

उहाँले यो कुरा सीमा मिच्ने छिमेकीलाई सुनाउनुभयो कि सुनाउनुभएन ? मूलभूत प्रश्न यही हो । यस्तो कुरा नेपाली नागरिकलाई नसुनाएपछि हुन्छ । जकडबन्दीमा परेका नेपाली भूमि फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन ? हाम्रो राष्ट्रिय अस्मिता जोगिन्छ कि जोगिँदैन ? हडपिएका जमिन फिर्ता ल्याउन के कस्ता प्रयास भएका छन् ? नेपाली नागरिक यस्ता प्रश्नको उत्तर पाउन प्रतीक्षारत छन् ।

राजनीतिक नेतृत्वको क्रान्तिकारी  भाषणबाट नेपाली नागरिकले भावनात्मक र बौद्धिक संतुष्टि पाउन छाडेका छन् । नेपालको भूमि एक इञ्च पनि मिचिन नदिने सन्देश कूटनीतिक माध्यमबाट भारतलाई सम्प्रेषण गरियो कि गरिएन ? कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ताको वातावरण तयार पारियो कि पारिएन ? प्रधानमन्त्रीले यस्ता कुरामा मुख खोल्नुपर्‍थ्यो । अब, भाषणका लागिमात्र गरिएको भाषणको कुनै तुक छैन ।

अर्को कुरा, प्रधानमन्त्रीले भारततिर मुख फर्काएर भन्नुपर्ने कुरा नेपाली नागरिकतिर नै मुख फर्काएर भन्नुभयो ।  नागरिकले उठाएका कुरा नागरिकलाई नै सुनाउनुको के अर्थ ? नेपाली नागरिकले आफूहरूले बरोबर उठाएका मामिलाको समाधान चाहेका छन्, भाषण होइन ।

यस्ता सम्वेदनशील विषयलाई भाषण नबनार्ई कूटनीतिक अजेण्डा बनाएर कार्यान्वयन दिशामा अघि बढाउनुपर्ने हो । यो हल्ला नगरिकनै गर्नुपर्ने काम हो । यस्ता कुरा जथाभावी बोल्दै हिँड्नु कूटनीतिक र रणनीतिक दृष्टिले पनि आत्माघाती हुनसक्छ ।

सीमानालगायतका मामिलामा भारत योजनाबद्ध तरिकाले अघि बढेको देखिन्छ । उसले फुकीफुकी पाइला चालिरहेको छ । उसले हामीले जस्तो हल्ला गर्दै हिँडेको छैन । ऊ दशौँ गुणा रणनीतिक कूटनीतिक छ ।

सडकमा जनआक्रोश बढ्दै जाँदा परराष्ट्र मन्त्रालयले कत्तिक २० गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिले नेपाल कूटनीतिक दृष्टिले कति फितलो छ भन्ने कुराको साक्षी बकेको छ ।

नेपालको कूटनीतिक सामर्थ्य कति कमजोर छ भन्नेबारे दरिलो दृष्टान्त बनेको छ, त्यो प्रेस विज्ञप्ति । न आफ्नो कुनै दरिलो अडान छ, न त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकारीको नाम नै । त्यसले झारा टार्ने कामबाहेक केही गरेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रवादी भाषण गरिरहँदा देशको कूटनीतिक सामथ्र्य खोक्रो देखिएको छ । भारतसँग दृढतापूर्वक आफ्नो कुरा राख्न बलियो कागजात आवश्यक छ । तर, कर्मचारी संयन्त्रको मिलोमतोमा देशको आधिकारिक नक्शालगायतका महत्वपूर्ण कागजात पहिले नै गायब पारिएको चर्चा व्याप्त छ ।

नेपालको भूमिलाई भारतले आफ्नो नक्शामा राखेर ‘कार्टोग्रफिक इन्टिग्रेसन’ गर्नुभन्दा अघि नै नेपालले तयार पारेको नक्शामा लिम्पियाधुरालगातयका भूभाग नसमेटिएको कुरा सार्वजनिक भएकै हो । त्यतिमात्र होइन, देशको प्रतीक चिह्न (लोगो) मा यी भूभाग नभएको भन्ने खबर अखबारमा छताछुल्ल भएकै हो । यस्ता गम्भीर विषयमा सरकारले क गर्दैछ ?

देशका राजनीतिक वृत्तका कतिपय खेलाडी र कर्मचारी संयन्त्रका कतिपय व्यक्ति नेपालप्रति होइन, दिल्लीप्रति बढी वफादार छन् भन्ने चर्चा पनि चलिरहेको छ । नेपथ्यमा देखापरेका घटनाक्रमहरूले यस्ता चर्चामाथि वैधता थपेका छन् ।

विगतमा विज्ञहरूले तयार पारेका प्रतिवेदनका आधारमा सीमाना अद्यावधिक गर्न र ठाउँ ठाउँमा सुरक्षा चौकी राख्न खोज्दा कर्मचारीतन्त्र नै वाधक बनेको एकजना पूर्व गृहमन्त्रीले अनुभव सुनाएको प्रसंग मिडियामा आएको छ । राष्ट्रघात गर्नेलाई सार्वजनिक रूपमा पहिचान गरी कारबाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?

त्यस्तै, अर्को दुःखदायी प्रसंग पनि चर्चामा छ । सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी सीमा क्षेत्रको प्रतिवेदन तयार पार्‍यो । त्यसलाई उच्च मनोबलका साथ सम्बन्धित निकायमा बुझायो । नियतिले उल्टो खेल खेल्यो । उनीहरूमाथि कारबाही भयो । पुरस्कार पाउनुपर्ने राष्ट्रसेवकमाथि कारबाही भयो भन्ने चर्चा सचेत नागरिकका झुण्डहरूमा चलिरहेकै छन् ।

राष्ट्रप्रेमको नाराको नारा दिनुहुने प्रधानमन्त्रीलाई यस्ता चर्चाबारे जानकारी छ कि छैन ? कतै खुलेआम त कतै कानेखुसी गरी व्यक्त गरिएका यस्ता गम्भीर सरोकारका मामिलामा सरकारको ध्यान गएको छ कि छैन ? गएको भए सरकार के गर्दैछ ? यस्ता विषयमा जान्न नागरिकका काठ ठाडा भएका छन् ।

 सीमा समस्याबारे टेलिभिजनको पर्दामा शिष्ट र गम्भीर मुद्रामा बोल्नुहुने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई यस्ता कुराले पोल्छ कि पोल्दैन ? यी तमाम विषयमा छानबिन गरेर दोषीउपर कारबाही हुन पर्छ कि पर्दैन ?

भाषण गर्न छाडेर यस्ता नितान्त सङ्गीन विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान जानुपर्छ । देशको विरुद्धमा खलनायकीय भूमिका खेल्नेहरूलाई आफ्नो राडारमा राखेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने हो । यस्ता विषयमा खरो उत्रन सक्नुभयो भनेमात्र प्रधानमन्त्री सच्चा राष्ट्रवादी ठहरिनुहुन्छ ।

बिडम्बनावश, यस्ता गम्भीर विषयमा प्रधानमन्त्रीको बोली फुटेको छैन । बोल्नुपर्ने विषयमा नबोल्ने, नबोल्नुपर्ने विषयमा बोल्ने । नेपालको चाला बुझेर भारतको आत्माबल बढेको बढेकै छ । उसले फेरि पनि उही पुरानो कथ्य दोहोर्‍याएको  छ, ‘नेपालको सीमाना मिचिएको छैन ।’

भारतसँग सीमासम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकका लागि औपचारिक पत्राचार शुरु भएको चर्चा छ । तर, सीमा विवादका सम्बन्धमा छलफल गर्न नेपालका तर्फबाट औपचारिक पत्राचार नभएको समेत भारतले जनाएको खबर सञ्चार माध्यममा आएका छन् ।

सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रिय सहमति जुटेको र व्यापक जनसमर्थन जुटेको विषयमा दुई बहुमत प्राप्त बलियो सरकार किन खुट्टा कमाउँदैछ ? कुरा बझिनसक्नुको छ । भित्रभित्रै गतिलो तयारी  गरिरहेको भए बेग्लै कुरा हो, सरकारले नागरिक विश्वस्त हुने काम गरिरहेको देखिन्न ।

भाषण बढी, काम कम । राजनीतिक नेतृत्वको यही कमजोरीले एकपछि अर्को गरी नेपाललाई असफलता हात लागेको छ । सीमासम्बन्धी विषयमा विगतमा भएका कुनै पनि वार्तामा नेपालले सफलता पाएको छैन । विगतदेखि वर्तमानसम्मका तमाम चालामाल फिलतो देखिन्छ । यस्तो फितलो व्यवहार रहँदासम्म नेपालले सफलता पाउने सम्भावना पनि ज्यादै न्यून छ ।

निराशा बढाउने कुरा गर्न मन छैन । तर, राजनीतिक नेतृत्वको चालामाला हेर्दा आशा गर्ने ठाउँ धेरै छैन । चुच्चे ढुङगो उही टुङ्गो भनेझैं हाम्रो यात्रा असफलतादेखि शुरु भएर असफलतामा पुगेर अन्त्य हुने खतरा छ । बीचमा कुनै अलौकिक चमत्कार हुन गयो भने त्यो अलग कुरा हो ।

[साभार : लोकसंवाद । २०७६ साल मङ्सिर ६ गते ।]

सीमा क्षेत्रका नागरिकका अन्त्यहीन समस्या

-यमबहादुर दुरा

कात्तिक महिना उत्तरार्धतिर ढल्किँदै गर्दा नेपालको राष्ट्रिय जीवनमा एउटा अभूतपूर्व घट्ना घट्यो । हाम्रा छिमेकी मुलुक भारतले आफ्नो नयाँ नक्शामा नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई समावेश गरेपछि छिमेकीको व्यावहारप्रति रोषपूर्ण वातावरण तयार भयो ।

यो घटनाले नेपाली मनहरूमा राष्ट्रिय स्वाभिमान ज्वारभाटा उठाउने काम गर्‍यो । भारतको हेपाहा प्रवृत्ति विरोधविरुद्ध प्रदर्शन भए । यो क्रम अहिले पनि जारी छ । यतिबेला राष्ट्रिय स्वाभिमानका पक्षमा एउटै स्वरमा आवाज उठेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वाभिमानका पक्षमा नागरिकले निर्वाह गरेको भूमिका प्रशंसनीय छ । नागरिकले आफ्ना तर्पmबाट खेल्नुपर्ने भूमिका खेलिसकेका छन् । नागरिकले योभन्दा बढी गर्ने ठाउँ शायद छैन । अबको गहन जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वको नै हो ।

देशको सरहदभित्र राष्ट्रिय स्वाभिमानका पक्षमा जनमत बनिरहँदा राजनीतिक नेतृत्वले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका गहन र व्यापक छ । आफ्ना मिचिएका भूमिका फिर्ता पाउन छिमेकीसँग कूटनीतिक तहमा लेखापढी गर्नु राजनीतिक नेतृत्वको पहिलो दायित्व हो । यो काम यथाशक्य छिटो गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

यति गरेर मात्र राजनीतिक नेतृत्वकोे दायित्व पूरा हुँदैन । उसले सीमावर्ती क्षेत्रमा नागरिकको भोग्दै आएका वर्षौँ पुरानो समस्या समाधानततर्फ पनि सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ ।

सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने कतिपय नागरिकले भारतीय सीमा सुरक्षा दस्ताबाट व्यापक हैरानी र सास्ती खेप्नुपरेको समाचार आइरहेकै छन् । यसबाट उनीहरूको मनोबल गिरिरहेको छ । उनीहरूको मनोबल उच्च बनाउन र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई जिउँदो जाग्दो अवस्थामा राख्न राजनीतिक नेतृत्वले सतत र इमान्दार प्रयत्न गर्नुपर्ने घडी आएको छ ।

कतिपय सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले आफ्नै देशको सरहदभित्र हिँडडुल गर्न नपाएका, आफ्नै देशभित्र आवतजावत गर्दा भारतीय सीमा सुरक्षा दस्ताबाट अनुमति लिनुपर्ने अवस्था रहेको, आफ्नै सीमाभित्रका वन–जङ्गललगायतका प्राकृतिक स्रोत–साधन उपभोग गर्न नपाएका समाचार आइरहन्छन् ।

अर्कोतिर, सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाली भूमि हडपिने पुरानो समस्या जारी छ । दिनहुँजसो आउने समाचारले यही वास्ताविकता दर्साउँछ । विवादित जमिन भन्दै सीमावर्ती क्षेत्रमा कतिपय किसानले जमिन धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिन पाएका छैनन् ।

नेपाली किसानले युगौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिन भारतीय भूमिमा मिसिन पुगेका समाचार रोकिएका छैनन् । यसबाट निमुखा–गरिब किसान सुकुम्बासी बन्न पुगेको समाचार पनि आएका छन् । यस्ता समाचारले हरेक स्वाभिमानी नेपालीको मन चसक्क हुन्छ ।

यी नमीठा प्रसंग असह्य त छँदैछन्, यस्ता प्रसंगले राष्ट्रिय स्वाभिमान र प्रतिष्ठामा गहिरो धक्का पु¥याइरहेका छन् । सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले हैरानी र सास्ती भोग्नुपरेका कथा कहिनसक्नुको छ । आफ्नो मातृभूमिको पक्षमा आवाज उठाउँदा कञ्चनपुरका गोविन्द गौतमले गोली खानुपर्‍यो । कतिपयले कुटाइ र अपमानपूर्ण व्यावहार सहनुपरेको छ ।

सीमा विवादमा भएको झगडामा कञ्चनपरको आनन्दबजारमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को गोली लागी २०७३ साल फागुन २६ गते गौतमको मृत्यु भएको नमीठो सम्झना नेपालीजनको मनमस्तिष्कबाट मेटिएको छैन ।

उता, बेलाबखतमा चर्चामा आइरहने सुस्तावासीको कथा कम दर्दनाक छैन । नेपाल सरकारको दरिलो उपस्थिति नहुँदा उनीहरूले वर्षौँदेखि भारतीय थिचोमिचो सहँदै आएका छन् । कतिपय परिवारले आफूसँग लालपूर्जा भएको जमिन पनि भोगचलन गर्न पाएका छैनन् ।

यसका अतिरिक्त आवतजाजतलगायत धेरै विषयमा उनीहरूले समस्या भोग्दै आइरहेका छन् । उनीहरूले आफूले भोगेका समस्याबारे पटक पटक रोइकराइ गर्दा पनि सरकारले नसुनेको गुनासो सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन् ।

त्यहाँका नागरिकले ‘सुस्ता बचाउन संघर्ष समिति’ गठन गरी अभियान सञ्चालन गरेका पनि वर्षौँ भइसकेको छ । आफ्ना समस्याप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न राजधानीमा अनसन पनि बसे । तर, सरकारले सुनेन । देश बचाउने काम सरकार आफैंले गर्नुपर्ने हो । तर, त्यही काम नागरिक तहबाट हुँदा राज्यबाट यथोचित प्रोत्साहन र संरक्षकत्व नपाउनु खेदजनक विषय हो ।

सञ्चार माध्यममा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार सुस्ता गाउँपालिका–४ सुस्ता गाउँमा २ सय ६५ घरधुरी छन् । त्यहाँको जनसंख्या ३ हजार १ सय ३३ जनसंख्या छ । वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका अधिकांश स्थानीय नागरिकसँग नागरिकता छैन । रिपोर्टअनुसार हाल ३ सय ५० जनासँग मात्र नागरिकता छ ।

देशका असली सीमा रक्षकहरूलाई हैसियतविहीन र नागरिकताविहीन अवस्थामा राखिनुहुन्न । उचित किसिमले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएर उनीहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्ने र दैनिक जीवनलाई सहज तुल्याउने उपाय राजनीतिक नेतृत्वले खोज्नुपर्छ ।

उनीहरूले नागरिकको हैसियत उपभोग गर्न पाउनुपर्ने मानव अधिकार कुनै पनि बहानामा हनन गरिनुहुन्न । यसमा सरकारको उच्चस्तरको बुद्धिमत्तापूर्ण र विवेकशील व्यवहार आवश्यक छ । यसमा ढिलाइ पनि गरिनुहुन्न ।

सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको समस्या असीमित छन् । काठमाडौँको चश्माले सीमावर्ती क्षेत्रको समस्या हेरेर त्यसको गहिराइ मापन गर्न सकिन्न । उनीहरूको समस्या नितान्त गहिरो र सम्वेदनशील छ । यस्ता विषयमा देशको राजनीतिक नेतृत्व सम्वेदनशील बन्नैपर्छ । समस्या समाधानका लागि कूटनीतिकलगायत सबै किसिमका उपाय अवलम्बन गरिनुपर्छ ।

सुस्तालगायतका सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्ने नागरिकको मनोबल बढाउन सरकारले विशेष कार्यक्रम प्राथमिकतापूर्वक अघि सार्नुपर्छ । उनीहरूले भोगिरहेका असहज अवस्थालाई सहज बनाउन सरकारले भरमग्दुर प्रयास गर्नुपर्छ । समस्या समाधानका क्रममा सीमासम्बन्धी समस्याबारे विगतमा तयार गरिएका अध्ययन प्रतिवेदन पनि अध्ययन गर्न आवश्यक छ ।

सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले भोगेका समस्यालाई बेवास्ता गर्दा राष्ट्रियताका दृष्टिले अपूरणीय क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । सीमा विवादले निम्त्याएका असाधारण परिस्थितिहरूको यथार्थ विवरण सङ्कलन गर्नुपर्छ । सोही अनुसार समस्या समाधानका लागि कदम अघि बढाउनुपर्छ ।

यो लेखमा व्यक्त विचार अन्धराष्ट्रवाद उत्कृष्ट नमूनाजस्तो देखिएला । तर, सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली नागरिकले भोग्दै आएका तमाम समस्याबाट छुटकारा दिन यसो नगरी सुखै छैन । हामी भारतसँग मित्रता नै चाहन्छौँ । तर, छिमेकीसँगको मित्रता उसले देखाउने मित्रभावको आधारमै तय हुन्छ । अन्यथा अर्थ नलागोस् ।

[साभार : संवाद नेपाल । २०७६ साल मङ्सिर १ गते ।]

सीमामा थप पहरेदारीको आवश्यकता

-यमबहादुर दुरा

विगत एक डेढ हप्तादेखि नेपाली मनहरू उद्वेलित छ । भारतले कात्तिक १६ गते नेपाली भूभाग लिपुलेकसमेतलाई समेटेर आफ्नो नयाँ नक्शा जारी गर्‍यो । यससँगै नेपाली मनभित्रका राष्ट्रिय स्वाभिमान तरङ्गित छ ।

नयाँ नक्शा सार्वजनिक भएसँगै सांस्कृतिक र भूराजनीतिक दृष्टिले घनिष्ट सम्बन्ध भएको छिमेकी मुलुक भारतले नेपाली भूमिमाथि निरन्तर धावा बोलिरहेको प्रसंग डढेलोको आगोझैं फेरि फैलियो । नेपाली नागरिक आन्दोलित भए, भइरहेका छन् ।

तस्बिर : गुगल

यससँगै देशको राजनीतिक तथा सामाजिक वृत्तमा अनेकन् घटनाक्रम देखा परे ।

सडकमा विरोध प्रदर्शन भए । सीमा अतिक्रमणसम्बन्धी समाचार र विश्लेषणले सञ्चार माध्यम भरिन थाले । सोसल मिडियामा आफ्नै देशका राजनीतिक नेतृत्व र भारतको हेपाहा व्यावहारप्रति आक्रोशका ज्वाला ओकिलए ।

नेपालका राजनीतिक नेतृत्वले ‘ओठे भक्ति’ कै रूपमा भए पनि भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि नेपालकै हो भन्ने अभिव्यक्ति दिन चुकेनन् । नेपालमा व्यापक विरोध भएपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले कात्तिक २१ गते पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्‍यो । पत्रकार सम्मेलनमार्फत नक्शामा कुनै फेरबदल नगरेको कूटनीतिक प्रतिक्रिया दियो । उसको प्रतिक्रिया नेपालका लागि चित्तबुझ्दो थिएन ।

यता, नेपालका सञ्चार माध्यमले भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा देखाएको दादागिरी र सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली नागरिकले भोग्नुपरेका हैरानी र सास्तीका थप प्रसंग प्रकाशन÷प्रसारण गरे, गरिरहे । यस्ता सामग्रीले नेपाली मनहरूलाई थप उद्वेलित तुल्याए ।

भारतको हेपाहा व्यवहारविरुद्ध नेपाली नागरिक आन्दोलित बनिरहेका बेला भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले भारतीय विदेश सचिव विजय गोखलेलाई कात्तिक २२ गते भेटेर समस्याबारे अवगत गराउनुभएको समाचार आयो । सीमा अतिक्रमणबारे कात्तिक २३ गते प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभएको सर्वदलीय बैठकमा सीमा–समस्या समाधानका दिशामा राष्ट्रिय सहमति जुट्यो ।

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग कात्तिक २५ गते छफलफ गरी लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको नक्शा जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो ।

यसैबीच, नेपाल सरकारले भारततर्फ ५९ र चीनतर्फ ४ सीमा चौकी थप्ने निर्णय गरेको समाचार आयो । देशका प्रबुद्ध व्यक्ति व्यक्तिहरूको सहभागितामा नागरिकस्तरबाट ‘सीमा बचाउन राष्ट्रिय परिषद’ कात्तिक २६ गते गठन भयो ।

राष्ट्रियताका सन्दर्भमा विकसित घटनाक्रमहरू मेहरोमा भारतद्वारा कब्जा गरिएको नेपाली भूमि फिर्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा कात्तिक २७ गते २ वटा बेग्लाबेग्लै मुद्दा दायर भए । नेपाली सेनाले पनि सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालय गठन गरी सीमासुरक्षासम्बन्धी कदम अघि बढाउन लागेको खबर आएको छ ।

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले कात्तिक २८ गते प्रेस नोट जारी गर्दै द्विपक्षीय वार्ताको माध्यमबाट सीमानासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सुझाव दिनुभएको समाचार आयो ।

छोटो समयमा राष्ट्र र राष्ट्रियताका सन्दर्भमा यति धेरै घटनाक्रम विकसित हुनुलाई एक अर्थमा चानचुने घटनाक्रम मान्न सकिँदैन ।  यी घटनाक्रम धेरै दृष्टिले अर्थपूर्ण थिए ।

यद्यपि, देशको अस्तित्व र राष्ट्रिय स्वाभिमान जोगाउने दिशामा यी घटनाक्रमका साथ अघि बढेका प्रयत्न पर्याप्त छैनन् । अझै धेरै गर्न बाँकी छ । नेपालले अझै पनि धेरै अप्ठेरा अवस्थाबाट गुज्रनुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि तम्तयार हुनुपर्ने स्थिति आएको छ ।

राष्ट्रियताका पक्षमा नागरिकको तर्फबाट हुनुपर्ने धेरै काम भइसकेका छन् । अबको ठूलो जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वको काँधमा छ । सीमा–समस्याबारे नेपालले कुरा उठाउँदा भारतले विदेश सचिवस्तरीय बैठक बसेर समस्या समाधान गर्ने प्रस्ताव गरेको समाचार आएको थियो ।

यस्ता विषयमा कर्मचारीको काँधमा मात्र जिम्मेवारी थप्दा समस्याको समाधान हुँदैन, राजनीतिक तहमै कुरा हुनुपर्छ भन्ने धारणा आएको छ । यसबारे राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।

त्रुटि राजनीतिक नेतृत्वकै देखिन्छ । सीमा–समस्याबारे भारतले नेपाललाई २३ वर्ष अघि नै पत्राचार गरेको समाचार पनि सञ्चार माध्यममा आएका छन् । समाचार अनुसार प्रमाणका आधारमा जमिन हस्तान्तरण गर्न भारत राजी थियो । यहाँनेर, तत्कालीन सरकारले आवश्यक भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्न । सीमाविदहरूले आफूसँग प्रमाण भएको तर त्यसलाई सरकार पेश नगरेका बताएका छन् । वास्तविकता के हो ? छिनोफानो हुन आवश्यक छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले विगतमा आफूले गरेका यस्ता गम्भीर गल्तीको समीक्षा गर्दै भावी कार्यदिशाबारे तदारुकतापूर्वक अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ । विगतबाट पाठ नसिकेका कतिपय राजनीतिक नेतृत्वले अहिलेको तरल अवस्थालाई राजनीतिक स्वार्थको भर्‍याङ बनाउन खोजेको पनि देखिन्छ ।

यतिबेला, राजनीतिक वृत्तका कतिपय व्यक्ति आफू पानीमाथिको ओबानो बन्न खोजेको पनि देखिन्छ । कैयौँ पटक देशको शासनसत्ताको बागडोर सम्हालिसकेका राजनीतिक व्यक्तित्वबाट वर्तमान सरकारले देशको सीमा बचाउन पहल नगरेको आरोप लगाउने काम भयो ।

राष्ट्रियताका सन्दर्भमा वर्तमान सरकारबाट सही तरिकाले सम्पादन हुन नसकेका कामको सूची लामै होला । तर, आफूले अरूतिर सोझ्याएका राजनीतिक अस्त्र आफूतिर नै सोझिन्छ ।

हिजो उनीहरू सत्तासीन भएका बखत तराईका विभिन्न भागमा सीमा अतिक्रमणका घटना जारी नै थियो । लिपुलेक अतिक्रमणको समस्या ज्युँका त्युँ नै थियो । यस किसिमको समस्या समाधानका लागि आफ्नो तर्पmबाट के कस्ता काम भए ? अरूलाई मात्र दोषी देख्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ ।

यो समय आरोप प्रत्यारोपका लागि होइन । सबै मिलेर देशले भोगको साझा समस्या हल गर्ने बेला हो । अब नेपाल विशेष योजनाका साथ अघि बढ्नुपर्छ । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वको मन सङ्लिनुपर्छ । मति सप्रिनुपर्छ ।

सुस्तालगायतका सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्ने नागरिकको मनोबल बढाउन सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । उनीहरूले भोगिरहेका असज अवस्थालाई सहज बनाउन सरकारले भरमग्दुर प्रयास गर्नुपर्छ । आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

अहिले पनि राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्रिय स्वाभिमानका सन्दर्भमा विगतमा प्रदर्शन गरेको हलुका, फितलो र गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहारका अनेकन प्रसंग पटाक्षेप भइरहेका छन् । अब पनि राजनीतिक नेतृत्वले थप फितलो वातावरण तयार पार्नुहुँदैन ।

अहिले विकसित घटनाक्रमले आफ्ना कुरा भारत समक्ष राख्ने राम्रो अवसर प्राप्त भएको छ । योे उपयुक्त अवसर हो । यसलाई उम्कन नदिन राजनीतिक नेतृत्वले भरमग्दुर प्रयास गर्नैपर्छ । सीमा अतिक्रमणको समाधानका लागि कुनै स्थायी संरचना बनाएर कारबाही अघि बढाउन आवश्यक छ भने पनि त्यस्तो संरचना खडा गर्न पनि सरकार चुक्नुहुँदैन ।

[साभार : लोकसंवाद । २०७६ साल कात्तिक २९ गते ।]

राजनीतिक नेतृत्वले बिर्सिएको राष्ट्रिय स्वाभिमान

-यमबहादुर दुरा

हाम्रा छिमेकी मुलुक भारतले नेपाली भूमि कब्जा गरेको कुरा नयाँ तथ्यझैं आएका छन् । यो कुनै नयाँ तथ्य होइन । कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ, आधा शताब्दीभन्दा लामो भारतले नेपाली भूमिमा बुट बजार्दै आएको छ । तमाम अध्ययन र तथ्यले पुष्टि गरिसकेका छन्, विभिन्न ठाउँमा गरी ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि भारतीय कब्जामा छ । यो स्थापित तथ्य हो ।

ग्राफिक्स् : गुगल

सीमा स्तम्भ हराएका, दशगजा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट सडक बनाइएका, सीमावर्ती क्षेत्रका नेपालीमाथि भारतीय सुरक्षाबलबाट भएका ज्यादतीका समाचार नियमितजसो आइरन्छन् । यो पनि कुनै नयाँ कुरा होइन । यस्तो लाग्छ, यी कुरा सुन्नका लागि हाम्रा कान अभ्यस्त भइसकेका छन् ।

सुस्तालगायतका सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले भोगेका तमाम दर्दनाक कथाले स्वाभिमानी नागरिकको शिर झुक्छ । शासनसत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरू यस्ता गम्भीर विषयमा बेखबर देखिन्छन् । थाहा पाएर पनि थाहा नपाएझैं गर्छन् । बेवास्ता गर्छन् । यो पनि अर्को स्थापित तथ्य हो ।

राष्ट्रियताको घाउ चर्केर नागरिक जागेपछि मात्र राजनीतिक नेतृत्वले प्रतिक्रिया दिन्छन् । त्यो पनि समस्या समाधानका लागि होइन, माहोल शान्त पार्नका लागि मात्र । उनीहरूको प्रतिक्रिया 'प्रोएक्टिभ' नभई 'रिएक्टिभ' प्रकृतिको हुन्छ । समस्या समाधानका लागि 'रिएक्टिभ' प्रतिक्रियाको कुनै महत्व छैन । यस्ता विषयमा राजनीतिक नेतृत्व 'प्रोएक्टिभ' भएर अघि बढेमा मात्र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा हुनसक्छ । तर, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा यस किसिमको अग्रसरताको अभाव छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले एउटा 'रेटोरिक' बेलाबेलामा दोहोर्‍याउँछन्, ‘कालापानी नेपालको हो ।’ ‘पब्लिक कन्जम्सन’ का लागि मात्र दोहोर्‍याइएका 'रेटोरिक' लाई ‘लिप सर्भिस’ को श्रेणीभन्दा माथि राख्न सकिँदैन । भारतको नेतृत्व वर्गसँग आँखामा आँखा जुधाएर तिमीले कब्जा गरेको कालापानीलगायत सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो भन्ने चट्टानी अडान राख्ने आत्माबल राजनीतिक नेतृत्वसँग  देखिँदैन ।

नागरिकको राष्ट्रियताप्रति भावना सडकमा पोखिएपछि मात्र ‘लिप सर्भिस’ दिने राजनीतिक नेतृत्वको आनीबानीमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । पञ्चायतकालदेखि लोकतन्त्रकालसम्मका यही परिपाटी कायम छ । यहाँनेर, यो वा त्यो दल वा सरकार भनेर औंल्याउनुको कुनै अर्थ छैन । सबै प्रवृत्ति उही हो ।  राष्ट्रियताबारे दरिलो रूपमा आवाज उठाउन सक्नेमा मनमोहन अधिकारीबारे कुनै पनि प्रधानमन्त्री हालसम्म नभएको बुझाइ बुद्धिजीवी वर्गको छ ।

हिजो सत्ता नहुँदा राष्ट्रिय स्वाभिमानको चर्को कुरा गर्ने बामपन्थी घटकले भारतसँग एक एक पाईको हिसाब चुकाउँछौँ भनेर गाउँशहर घन्काउँदै आएका हुन् । आज त्यही क्रान्तिकारी घटक सत्तासीन छ । समयक्रममा तिनको हैसियत र मनोवृत्ति उद्घाटन हुँदै गएको छ । उनीहरुको कथनी र करनीमा आकाश-जमिनको भिन्नता बढ्दै गएको छ । 

सडकमा नागरिकको रोष उम्लिएको घडीमा देशको सीमा अतिक्रमण असह्य विषय हो भनेर प्रतिक्रया दिने तर त्यसबारे अतिक्रमणकारी शक्तिसँग लेखापढी गर्ने र दाबीविरोध गर्ने दिशामा कहिल्यै अघि नसर्ने । कुरा प्रष्ट छ, उनीहरूको खोक्रो भाषणबाट देशको स्वाभिमान जोगिँदैन ।

देश राजनीतिक कुसंस्कारग्रस्त छ । देशको कर्मचारी संयन्त्र पनि यही कुसंस्कारबाट संक्रमित छ । कालापानीलाई भारतले आफ्नो नक्शामा समावेश गरेको विषयमा नागरिकको रोष उम्लिएपछि पराष्ट्र मन्त्रालयले २०७६ साल कात्तिक २० गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा छचल्किएको अपरिपक्कपनले यही कुरालाई पुष्टि गर्छ । विज्ञप्तिमा हस्ताक्षरकर्ताको नामै छैन । लाजमर्दो कुरा छ ।

आफ्नो भूमिमाथि जायज दाबी पेश गर्न पनि किन त्यस किसिमको रबैया अपनाइयो ? उदेकलाग्दो अवस्था छ । त्यो विज्ञप्ति नागरिकको आँखामा छारो हाल्नमात्र निकालिएको हो भन्न गाह्रो छैन । राजनीतिक नेतृत्वको अकर्मण्यतालाई कर्मचारीतन्त्रले पनि साथ दिएको छनक मिल्छ ।

यता, नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रले गाह्रो गरी मुख खोलिरहेको अवस्थामा भारत भने आफ्नो कुरामा टसको मस भएको छैन । प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा उसले कालापानीलाई आफ्नै अभिन्न अङ्ग मानिसकेको देखिन्छ । नयाँ दिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतले प्रयोग गरेको कूटनीतिक भाषालाई मनन गर्दा ऊ नेपालको कुरा सुन्ने पक्षमा छैन ।

नेपालले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा प्रदर्शन गर्दै आएको फितलो व्यवहारले भारतको आफ्नो ‘बिग्र ब्रदर’ मनोवृत्तिलाई बल दिएको छ । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व मौन छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको कुरा नसुने पनि भएको छ । भारतले हाम्रो लागि किन टाउको दुःखाउन परेको छ र ? यहाँनेर, गणित प्रष्ट छ ।

२०७२ जेठ १ गते  भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको रूपमा प्रयोग गर्ने विषयमा सहमति गरे । कुरा बाहिर आएपछि गाल टार्नका लागि राजनीतिक नेतृत्वले विरोध गरेझैं गर्‍यो । खरो रूपमा प्रस्तुत हुन सकेन । यसबाट पनि भारतको मनोबल बढेकै छ ।

यसपछि नेपाल–भारत तथा नेपाल–चीनबीच कैयौँ पटक उच्चस्तरीय भ्रमण भए । तर, भारत र चीनले  नेपालसँग कुनै परामर्श नै नगरी लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाका बनाउने विषयमा गरेका सहमतिबारे नेपालले आवाजै उठाएन । यसले प्रष्ट पार्छ, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको गति र मति ।

नेपाली भूमि निरन्तर मिचिइरहँदा बढी बोल्नुपर्ने नेपाल नै हो । भनाइ नै छ, 'जसको ओछ्यानमा भल पस्छ, उसैले सोहोर्छ ।' यस अर्थमा भारतलाई मात्र एकोहोरो दोष दिइरहनु पनि त्यति जायज देखिँदैन । आफ्ना कुरामा हामी कत्तिको सजग र जागरुक छौँ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । आफ्नो भूमि मिचिएकोमा अलिकति पनि पीडानुभूति नगर्ने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व यहाँनेर बढी दोषभागी छ । राजनीतिक नेतृत्वको अकर्मण्यता सर्वथा आलोच्य छ ।

अब, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व सुल्टो दिशामा अघि बढ्ने हो भने सीमा अतिक्रमणको सवाललाई रणनीतिकै रुपमा निरन्तर अघि बढाइरहनुपर्छ । आफ्नो कुरा स्पष्टसँग राख्दै भारतसँग पत्राचार गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीस्तरमा सीधै कुराकानी गर्ने वातावरण तयार पार्नुपर्छ । यसका लागि नेपालले अहोरात्र कूटनीतिक अभ्यास जारी राख्नुपर्छ । कार्यप्रगतिको निरन्तर फलो अप  उत्तिकै जरुरी छ ।

 छिमेकीसँगको सबैको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्छ । यसमा भारतले पनि असल छिमेकीको व्यवहार प्रदर्शन गर्नैपर्छ । भारतको बलमिचाइपूर्ण व्यवहारले नेपालमा भारतविरोधी भावना बढ्दो क्रममा देखिन्छ, जुन उसका लागि पनि राम्रो कुरा होइन ।

साभार : लोकसंवाद । २०७६ साल कात्तिक २२ गते ।

सङ्गीतमाथि अङ्कुश

-यमबहादुर दुरा

ग्रीक दार्शनिक प्लेटो (इसापूर्व ४२८—३४८) ले भनेका छन्, ‘सङ्गीतले व्रह्माण्डलाई आत्मा भरिदिन्छ, दिमागमा पखेटा लगाइदिन्छ, कल्पनालाई उडान भर्न सघाउँछ र हरेक चीजलाई जीवन दिन्छ’ । उता, जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नित्से (सन् १८४४—१९००) ले पनि सङ्गीतलाई उच्च महत्व दिँदै भनेका छन्, ‘सङ्गीतबिनाको जीवन भूल हुने थियो’ ।

मानव जीवनसँग घनिष्ट नाता गाँस्ने सङ्गीत धेरै हिसाबले महत्वपूर्ण छ । सङ्गीत मानव अभिव्यक्तिकोे सशक्त माध्यम बन्दै आएको छ । सङ्गीतमा निहित सही सबल पक्षका कारण सर्वसाधारणदेखि राजनीतिक शक्तिसम्मले यसलाई अभिव्यक्तिकोे भरपर्दो माध्यमको रूपमा उपयोग गर्दै आएका छन् ।

धेरैजसो अवस्थामा साङ्गीतिक अभिव्यक्ति सर्वग्रह्य भए पनि कतिपय अवस्थामा आलोच्य पनि बन्न पुग्छ— कहिले समाजका अगाडि त कहिले राजनीतिक शक्तिका अगाडि । गीत–सङ्गीतले कतिपय अवस्थामा राजनीतिक तथा सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउँछन् ।

धेरैजसो समयमा वाहवाही लुट्न सफल  कतिपय सङ्गीतकर्मी सार्वजनिक आलोचनाका पात्र बन्छन् । कतिपय अवस्थामा त उनीहरू राज्यको नजरमा पनि पर्छन् । यसका असंख्य दृष्टान्त छन् । तिहारको पूर्वसन्ध्यामा युवापुस्ताका केही गायकमाथि भएको धरपकडलाई यस्ता घटनाक्रमको नवीतम् श्रृङ्खलाको रूपमा लिन सकिन्छ ।

यसभन्दा अघि गायक पशुपति शर्माको गीत ‘लुट्न सके लुट’ प्रति सत्तारुढ दल निकट भ्रातृसंगठनका कार्यकर्ताहरू आक्रमक देखिए । परिमाणतः गीतको भिडियोलाई यु ट्युबबाट हटाउनु परेको थियो ।

मानव अभिव्यक्तिकोे सशक्त माध्यम मानिएको गीत–सङ्गीत आखिर किन विवादमा पर्छन् ? यसको उत्तर कुनै एउटा कोणबाट खोज्न सम्भव छैन । न त यसको उत्तर कुनै एउटामात्र विषयमा मात्र निहित छ । यसमा देशको राजनीतिक प्रणाली, सामाजिक पद्धति, संस्कृति, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको स्तर, नागरिकको चेतनास्तर एवम सुझबुझलगायत तमाम विषय जोडिन आइपुग्छन् ।

नेपालमा मात्र होइन, संसारका प्राय सबै मुलुकमा कुनै न कुनै किसिमले सङ्गीत विवादमा पर्छन् । भारतजस्तो ठूलो लोकतन्त्र र अमेरिकाजस्तो उदार भनिएको देशमा पनि सङ्गीतका कतिपय मामिलाहरू विवादास्पद बनेका कैयौँ उदाहरण छन् ।

बलिउडका थुप्रै गीत भारतीय राष्ट्रिय प्रसारण संस्था अल इन्डिया रेडियोबाट प्रसारण गर्न अनुमति दिइएका छैनन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षपाती मानिने अमेरिकाका कतिपय टेलिभिजन च्यानलले म्युजिक भिडियोलाई प्रतिबन्ध लगाएका दृष्टान्त छन् । दुनियाँको उदार साझा प्ल्याटपर्म मानिएको यु ट्युबले पनि थुप्रै म्युजिक भिडियोलाई हटाएको अनेकन् दृष्टान्त छन् । यसबारे अदालतमा थुप्रै मुद्दा छन् ।

हिंसा र घृणा फैलाउने किसिमका गीत–सङ्गीत सामान्यतया सबैतिर आलोच्य पाइन्छ । साथै, व्यवस्था तथा सत्ताविरोधी गीत–सङ्गीत पनि राज्यको राज्यको दृष्टिमा आलोच्य श्रेणीमा पर्छन् । गीत–सङ्गीतमार्फत प्रवाह हुने हिंसा र घृणा कुनै पनि समाजमा स्वीकार्य हुँदैन ।

गीत–सङ्गीत विवादमा पर्ने अर्को कारण अश्लीलता । यो प्रसंगचाहिँ धेरै हदसम्म विवादस्पद छ । श्लीलता र अश्लीलताबीच लक्ष्मणरेखा कोर्न कठिन छ । श्लीलता र अश्लीलताको समाजसापेक्ष र समयसापेक्ष हुन्छ ।

पूर्वीय दृष्टिले हेर्दा पश्चिमा मुलुकमा बनेका कतिपय म्युजिक भिडियो हाम्रा देशमा बन्ने म्युजिक भिडियोभन्दा कैयौँ गुना अश्लील देखिन्छन् । त्यस्ता म्युजिक भिडियोलाई त्यहाँको समाजले सजिलै पचाएको देखिन्छ । तर, परम्परावादी समाजमा तीभन्दा कम अश्लील भिडियो पनि पूरा अश्लील ठहरिन्छन्, जसले सार्वजनिक आलोचना निम्त्याउँछन् ।

नेपालमा निर्मित म्युजिक भिडियो भन्दा कैयौ गुणा अश्लील र हिंस्रक भिडियोको  एउटा दृष्टान्तको रूपमा बेलायती साङ्गीतिक ब्याण्ड 'द प्रोडिजी' को म्युजिक भिडियो ‘स्म्याक माई बिच अप’ लाई लिन सकिन्छ । यसमा महिला शरीरको अश्लीलता र हिंसाको प्रयोग उत्कर्ष देखिन्छ । १९९७ मा निस्किएको यो भिडियो एमटीभीमा प्रसारण भयो । त्यसपछि यो भिडियो विवादको घेरमा पर्‍यो । मनोरञ्जनको नाममा महिला हिंसालाई प्रश्रय दिएको भन्दै महिला अधिकारवादीहरू प्रदर्शनमा उत्रिए ।

गीत–सङ्गीत राजनीतिक सञ्चारको गतिलो माध्यम मानिन्छ । नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूले विगतमा गीत–सङ्गीतमार्पmत् आमनागरिकमा राजनीतिक सञ्चार गरे । उनीहरूले गीत–सङ्गीतको माध्यमबाट पञ्चायतको चर्को विरोधमात्र गरेनन्, आफ्ना पक्षमा जनमत पनि जुटाए ।

त्यही समयमा देशको एकमात्र प्रसारण संस्था रेडियो नेपालले प्रगतिशील तथा सत्ताविरोधी गीतलाई प्रसारणको अनुमति दिएन । गायक प्रचण्डबहादुर बुढाथोकी मगर (वि.सं. १९९९—२०७६) लगायतका थुप्रै प्रगतिशील धारका कलाकारहरूले राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहबाट आफ्ना गीत रेडियो नेपालमा अयोग्य ठहरिएको गुनासो गर्दै आएका थिए ।

नेपालजस्तो सांस्कृतिक विविधता भएको मुलुकमा कतिपय गीत सांस्कृतिक कारणले पनि विवादमा पर्छन् । खेम गुरुङ (वि.सं. २०३१—२०७३) को चर्चित गीत ‘एकादशी बजारैमा...’ रहेको एउटा हरफ ‘पोडे होला, चमार होला तिम्रै माया लाग्छ’ ले दलित समुदायलाई होच्याएको आरोप लाग्यो ।

गीतको व्यापक विरोध भयो । बदलिँदो परिस्थितिमा उचित शब्दचयन नहुँदा गीतले विवाद निम्त्याउनु स्वाभाविकै थियो । पछि त्यही गीतको परिमार्जित संस्करण निस्कियो । विवाद सामसुम भयो ।

नेपालमा विवादस्पद ठहरिएका गीत–सङ्गीत मूलतः दुईटा शक्तिको कोपभाजनमा परेको पाइन्छ । पहिलो, राजनीतिक शक्ति । दोस्रो, सामाजिक शक्ति । नेपालको साङ्गीतिक इतिहासमा यस्ता दृष्टान्त भेटिन्छन् । पशुपति शर्माको गीत ‘लुट्न सके लुट’ र खेम गुरुङ ‘एकादशी बजारैमा...’ ले क्रमशः राजनीतिक शक्ति र सामाजिक शक्तिका कारण बाटो बदल्न बाध्य भएको प्रष्ट इतिहास छ ।

तर, विकसित मुलुकमा सामाजिक शक्तिसहित गैरराजनीतिक शक्तिले विवादास्पद गीत–सङ्गीत मार्गनिर्देश गरेको देखिन्छ । अमेरिकामा सरकारले सङ्गीतकर्मीमाथि सीधा हस्तक्षेप गरेको पाइँदैन । त्यहाँ सरकारले भन्दा पनि टेलिभिजन च्यानलले आफूहरूलाई आपत्तिजनक लागेका गीत वा भिडियोहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउँछन् । अर्थात् उनीहरूले त्यस्ता सामग्रीलाई प्रसारण गर्दैनन् ।

सार्वजनिक मर्यादा सबैले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । गीत–सङ्गीतका सर्जकले पनि यो ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो । हरेक सर्जकले आफ्नो सङ्गीत सिर्जना सामाजिक मर्यादाको कसीमा सही छ भन्नेमा आफैं सहमत हुनुपर्छ । चर्चा बटुल्ने नाममा गरिने अपाच्य यत्न–प्रयत्न कतिपय अवस्थामा जायज नहुन सक्छ ।

राज्यले डण्डा लगाएर सङ्गीतकर्मीलाई तह लगाउनुभन्दा पनि सर्जक स्वयम् संयमित र सन्तुलित हुनु राम्रो हो । राज्यले सङ्गीत सर्जकलाई नियन्त्रण गर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानव अधिकारका दृष्टिले पनि बाञ्छनीय ठहरिँदैन ।

यद्यपि, राज्य नियन्त्रणकारी शक्ति भएकाले बेलाबखतमा उसको सही चरित्र उदघाटन भइरहन्छ । राज्यले आफ्नो नियन्त्रणकारी धर्म निर्वाह गर्नुलाई कतिपय अवस्थामा नाजाजय भन्न पनि कठिन छ ।

समाज हरपल जटिल बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा गीत–सङ्गीतले कायम गर्नुपर्ने सामाजिक मर्यादा, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सार्वजनिक मर्यादाबीच सन्तुलन कायम गर्न सहज छैन । तर, यसका लागि सचेत प्रयत्न गर्नु सङ्गीतकर्मीलगायत हरेक व्यक्तिको अहम् जिम्मेवारी हुन आउँछ ।

[साभार: लोकसंवाद । २०७६ साल कात्तिक १५ गते ।]