फुटबलको इतिहास

 यमबहादुर दुरा

विश्वका बहुसंख्यक खेलप्रेमीको मन लोभ्याउने शीर्षस्थ खेलमध्ये एक मानिने फुटबलको आदिम इतिहास थोरैमा दुई हजारभन्दा लामो देखिन्छ । ‘फुटबल हिस्ट्री’ वेबसाइटमा प्रकाशित एक लेखका अनुसार तीन हजार वर्षअघि प्राचीन मध्यअमेरिका (Mesoamerica) मा ढुङ्गाको बल खेलिन्थ्यो । मध्यअमेरिकका आदिवासी एजटेक्स -Aztecs) ले त्यसप्रकारको खेललाई चिटाली  (Tchatali)  भनी नामकरण गरेका थिए । ‘फुटबल हिस्ट्री’ वेबसाइटका अनुसार प्राचीन मध्यअमेरिकी संस्कृतिमा बललाई भगवानको प्रतीक मानिन्थ्यो भने खेलमा हार्ने टिमका सदस्यलाई सोही भगवानको नाममा बलि चढाइन्थ्यो । कुनै ठाउँमा त सत्रु तथा विरोधीको शिरच्छेद गरी टाउकोको फुटबल खेलिन्थ्यो भन्ने भनाइ पनि छ । यद्यपि, यसप्रकारको हिंस्रक अभ्यासलाई खेलकै रूपमा स्वीकारिएको कुनै प्रामाणिक अभिलेखचाहिँ भेटिँदैन ।

मिश्र तथा युनानमा क्रमशः ईसापूर्व २५०० तथा ईसापूर्व ४०० तिर फुटबलको आदिम अभ्यास अस्तित्वमा आएको ‘प्लेयर अन साइट’ वेबसाइटमा उल्लिखित छ । रोमेली तथा युनानीहरूले फुटबलको आदिम संस्करणलाई क्रमशः इपिस्काइरस (Episkyros) र हरपस्टम -Harpastum)  भनी नामकरण गरेका थिए । यसैगरी, अष्ट्रेलियाली आदिवासीहरूले पनि आफ्नै संस्करणका फुटबल खेल्थे, जसलाई मार्न गुक (Marn gook) भनिन्थ्यो । 

सन् १४०८ मा आएपछि मात्र बेलायत राजकुमार हेनरी चतुर्थले फुटबल भन्ने अंग्रेजी शब्द पहिलो पटक प्रयोग गरेको विश्वास गरिन्छ । रोम, युनान तथा अष्ट्रेलियामा प्रचलित फुटबलको आदिम संस्करणबारे धेरथोर चर्चा भए पनि तिनीहरूका शैलीगत पक्ष र नियमको सूक्ष्मतम् विवरणहरू भने उपलब्ध छैनन् ।

हालसम्म प्राप्त सार्वजनिक अभिलेखअनुसार इसापूर्व ३०० देखि २०० ताका चीनमा सुजु (cuju) नामले परिचित एक खेल सैनिक अभ्यासका क्रममा खेलिन्थ्यो । त्यसलाई नै बहुसंख्यक अध्येताले फुटबलको आदिम रूप मानन्छन् । त्यस समयमा छालाको बलभित्र भुवादार वस्तु तथा प्वाँस हालेर बल तयार पारिन्थ्यो भन्ने भनाइ छ । यसको गोलाइ ३० देखि ४० सेन्टिमिटर हुन्थ्यो । खेल खेल्दा खुट्टाले बल प्रहार गरिन्थ्यो । यस क्रममा छाती, पिठ्यु र काँधको प्रयोग गरिन्थ्यो । यही आधारमा यसलाई फुटबलको नजिकको पूर्वज मानिन्छ ।

कालान्तरमा सुजुको परिमार्जित संस्करणको केमरी (kemari) जापानमा प्रचलनमा आयो । चीनमा सुजु प्रचलनमा आएको लगभग छ शताब्दीपछि केमरी प्रचलन आएको अनुमान गरिएको छ, जसबारे कालक्रमगत मतभिन्नता रहिआएको छ । प्राचीन समयमा जनवारका मूत्राशय (bladder), नरिवालका डल्ला तथा यस्तै अन्य गोलाकार फल तथा वस्तुहरूलाई फुटबलका रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो भन्ने भनाइ छ, जुन धेरै हदसम्म तर्कसङ्गत र समयसम्मत छ ।

प्राचीन समया फुटबलका असंख्य स्थानीय संस्करणहरू भेटिन्छन् । त्यस समयमा खेलको कुनै निश्चित नियम नभएको अध्येताहरूको राय छ । कतिपयको भनाइअनुसार एउटै खेलमा १०० भन्दा बढी खेलाडी भिड्थे । खेलमा डण्डाको पनि प्रयोग गरिन्थ्यो । खेल खेल्ने क्रममा समय–समयमा मनमुटाव र झगडा पनि हुन्थ्यो । यसबाट खेलाडी घाइते हुनुका साथै हिंसात्मक झैझगडा पनि हुन्थे । परिणामस्वरूप खेलाडीको ज्यानसम्म जान्थ्यो ।

फुटबलको आदिम संस्करण संसारका कुनाकन्दरामा बाक्लै रूपमा प्रचलनमा रहे पनि यसको क्रमिक र नियमबद्ध विकास भने बेलायतमा भएको इतिहासले देखाउँछ । बेलायतमा मङ्गलबारका दिनलाई फुटबल दिवस मानिन्थ्यो । त्यस दिन दिन मानिस सारा काम छाडेर फुटबल खेल्ने र हेर्ने काममा व्यस्त हुन्थे भन्ने भनाइ छ । फुटबल खेल्ने क्रममा हुलदङ्गा तथा झैझगडा हुने गर्दथे, जसलाई  विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टि गर्छन् । फुटबल खेलमा हुने हिंसात्मक झैझगडा र दुर्घटनालाई नियन्त्रण गर्न गर्न विभिन्न कानुनी उपायहरू पनि रचिएको पाइन्छ ।

बेलायती राजा एडवर्ड द्वितीय (सन् १२८४–१३३७) ले १३१४ मा फुटबलमा खेलमा प्रतिबन्ध पाइन्छ । यसपछि उनका उत्तराधिकारी एडवर्ड तृतीय (सन् १३१२–१३७७) ले सन् १३४९ फुटबलखेलमाथि नै प्रतिबन्ध लगाएको इतिहास भेटिन्छ । पछि फुटबल ऐन अन्तर्गत १४२४ मा फुटबल खेलमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तत्कालीन बेलायती महारानी एलिजाबेथ प्रथम (सन् १५३३–१६०३) ले पनि फुटबलमाथिको प्रतिबन्ध जारी राखेको पाइन्छ । खेलमा प्रतिबन्ध लागे पनि अटेर गरी भूमिगत रूपमा खेल्ने परिपाटी भने कायमै रह्यो । सन् १६०५ आएरमात्र बेलायतमा फुटबलले कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको देखिन्छ । 

ईश्वीको १९ औँ शताब्दीको पूर्वाद्र्धतिर बेलायतका विद्यालय तथा कलेजहरूमा फुटबल खेल लोकप्रिय भइसकेको पाइन्छ । १८१५ मा बेलायतको इटन कलेजले फुटबल खेलको नियम बनायो । समयक्रममा फुटबल टिमहरू पनि सङ्गठित हुँदै गए र समयानुकूल नियमहरू बन्दै गए । सन् १८५७ मा ‘सेफिल्ड फुटबल’ स्थापना भयो, जुन संसारको सबैभन्दा पुरानो जीवित र सक्रिय फुटबल क्लब हो । यस क्लब फुटबल जगतमा गतिलो ब्रान्ड बन्न पुगेको छ । फुटबलसम्बन्धी घटनाक्रम विकास हुँदै जाँदा सन् १९६३ मा लण्डनमा ‘फुटबल असोसिएसन’ भयो । यससँगै फुटबलको स्थानीय नियमहरूलाई परिमार्जन गरी थप स्पष्ट र दरिलो बनाउने कार्य शुरु भयो  । 

फुटबलको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा ३० नोभेम्बर १८७२ मा इङल्याण्ड र स्कटल्याण्डबीच भयो । ग्लास्गो शहरको क्वीनन्स पार्क स्टेडियममा सम्पन्न त्यस म्याच बराबरीमा टुङ्गिएको थियो, जुन चार हजार दर्शकले हेरेका थिए भन्ने भनाइ छ । सन् १८८३ मा पहिलो बहुपक्षीय (धेरै टिम प्रतिस्पर्धी रहेको) खेल भएको थियो, जसमा आयरल्याण्ड, इङल्याण्ड, स्कटल्याण्ड र वेल्सका टिमले भाग लिएका थिए । 

समयक्रममा फुटबलको विश्व संस्थाको रूपमा १२ मे १९०४ विश्व फुटबल महासङ्घ (फिफा) स्थापना भयो, जसमा शुरुमा फ्रान्स, बेल्जियम, डेनमार्क, नेदरल्याण्ड्स, स्पेन, स्वीडेन र स्विटजरल्याण्डको सहभागिता थियो यसको मुख्यालय स्विटजरल्याण्डको ज्युरिखमा रहेको छ । यसको स्थापना भने फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भएको थियो । 

फिफाको सदस्य राष्ट्रहरूको संख्या १११ छ, जुन संयुक्त राष्ट्रङ्घको सदस्य राष्ट्रभन्दा बढी हो । हालसम्म संयुक्त राष्ट्रङ्घको सदस्य राष्ट्रहरूको संख्या कुल संख्या १९३ मात्र रहेको छ । यो एउटा रोचक पक्ष हो, जसले फुटबलको सर्वव्यापकता र लोकप्रियतालाई उजागर गर्छ । यसले हरेक चार वर्षमा फिफा विश्वकप आयोजना गर्छ । यस वर्ष विश्वकपको बाइसौँ शृङ्खला कतारको राजधानी हुने तरखरमा छ ।

फुटबल दङ्गा

खेलकुदलाई मैत्रीभाव विकास गर्ने कडी मान्ने गरिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि फुटबलको इतिहास यस्ता थुप्रै तीता प्रसङ्गहरू छन्, जसमा कुटपिट, झैझगडा र मृत्युका पीडादायी शृङ्खला भेटिन्छन् । फुटबल म्याचमा पैदा हुने झैझगडा र हुलदङ्गाको अभिलेखीकरण कहिलेदेखि भयो भन्नेबारे कुनै यकिन अभिलेख भेटिँदैन । तर, फुटबलसम्बन्धी हुलदङ्गालाई दर्साउने शब्दावली फुटबल हुलिगनिजम् (football hooliganism) भन्ने शब्दावली ईश्वीको १९ औँ शताब्दीमा आएरमात्र प्रयोगमा आएको पाइन्छ । 

फुटबल म्याचमा सामान्यदेखि हिंस्रक हुलदङ्गाका असंख्य दृष्टान्तहरू छन् । हालै (अक्टोबर, २०२२) मा इन्डोनेशियाको पूर्वी जाभास्थित फुटबल रङ्गशालामा दुई टिमका समर्थकबीच भएको दङ्गा–फसादमा १२५ भन्दा बढीको ज्यान गएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । विगतदेखि नै इन्डोनेशिया फुटबलसम्बन्धी दङ्गा–फसादका लागि कुख्यात मानिँदै आएको छ । 

इन्डोनेशिया त एउटा दृष्टान्तमात्र हो, संसारका धेरै भागमा यस्ता दङ्गा–फसाद भइरहन्छ । यसै वर्ष गत जनवरीमा क्यामरुनमा सम्पन्न ‘अफ्रिकन कप अब् नेसन्स’ मा दङ्गा भड्कँदा आठजनाको मृत्यु हुनुका साथै ३५ जना घाइते भएका थिए । सन् २०१२ मा इजिप्टमा आयोजित फुटबल प्रतियोगितमा दङ्गा मच्चिँदा ७३ जनाको ज्यान जानुका साथै एक हजार जति घाइते भएका थिए । सन् २००९ मा आइभोरी कोष्टमा आयोजित म्याचमा भागदौड मच्चिँदा १९ जनाको मृत्यु भएको थियो । 

यसैगरी, २००१ मा घानाको राजधानी अक्रास्थित फुटबल रङ्गशालामा दुई विरोधी गुटहरूबीच भैmझगडा हुँदा १२० जनाको ज्यान गएको थियो । सोही वर्ष दक्षिण अफ्रिकी शहर जोहानेसवर्गस्थित एलिस पार्क रङ्गशालामा सञ्चालित फुटबल म्याचमा झगडा मच्चिँदा ४३ जनाको ज्यान गएको थियो ।

सन् १९९६ मा ग्वाटेमालाको राजधानी ग्वाटेमाला सिटीमा आयोजित फुटबल म्याचमा विरोधी गुटहरूबीच कुटपिट हुँदा ८० जनाको मृत्यु भएको थियो । सन् १९९१ मा दक्षिण अफ्रिकामा आयोजित फुटबल म्याचमा हमला हमला भएपछि भागदौड चल्दा ४२ जनाको मृत्यु भएको थियो । सन् १९८९ मा बेलायतको हिल्सबोरोह रङ्गशालामा अनपेक्षित भीड बढ्दा मच्चिएको भागदौडमा ९६ जनाको ज्यान गएको थियो । सन् १९८५ मा बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्स आयोजित युरोपिन कपको फाइनलमा हिंसा मच्चिँदा ३९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । 

यहाँ प्रस्तुत गरिएका घटनाहरू फुटबलसम्बन्धी दङ्गा–फसादका केही दृष्टान्तमात्र हुन् । विभिन्न कालखण्डमा विश्वका विभिन्न कुनामा साना–ठूला थुप्रै दङ्गा–फसादका भएका छन् । ती सबै दङ्गा–फसादका न यथार्थ विवरण उपलब्ध छ, न त ती सबैको यकिन विवरण पस्कन नै सम्भव छ । 

फुटबल दुर्घटना

सन् १९९२ मा फ्रान्समा फ्रेञ्च कपको सेमिफाइनल भइरहेको बेला फुरियानी स्टेडियम भत्कँदा १८ जनाको ज्यान जानुका साथै दुई हजारभन्दा बढी घाइते भएका थिए । सन् १९८५ मा बेलायतको भ्याली परेड रङ्गशालामा फुटबल म्याच चलिरहँदा आगलागी हुन गई ५६ जनाको ज्यान गएको थियो । 

सन् १९८५ मा युरोपियन कप शुरु लागेको बेलामा बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा रङ्गशालाको पर्खाल खस्दा १४ इटालेली समर्थकहरूले ज्यान गुमाउनु परेको थियो । बेलायतको ब्राडफोर्ड सिटीमा म्याच चलिरहँदा एकजना फुटबल फ्यानले असावधानीपूर्ण तरिकाले चुरोटको ठूटो फालिदिँदा आगलागी भयो, जसबाट ५६ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

फुटबल म्याचसम्बन्धी अनिष्टकारी घटनामा नेपालको पनि हिस्सेदारी रहेको छ । २०४४ साल फागुन २९ गते (मार्च १२, १९८८) काठमाडौँस्थित दशरथ रङ्गशालामा जनकपुर चुरोट कारखाना र छिमेकी मुलुक बङ्गलादेशको मुक्तिजोद्धा क्लबबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको थियो । त्यही समयमा भयानक हावाहुरी तथा असिनापानी आएपछि भागदौड चलेको थियो । सोही क्रममा ९३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । त्यस घटनापछि तत्कालीन शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री केशरबहादुर विष्टले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए । 

सन् १९५८ मा म्यान्चेष्टर युनाइटेड युरोपियन युरोपियन कपमा सहभागी भई घर फर्कने क्रममा म्युनिखस्थित एयरपोर्टमा इन्धन भरेर उड्ने क्रममा धावनमार्गमा जहाज चिप्लिएर दुर्घटना हुँदा २३ जनाको निधन भएको थियो । फुटबल खेलका क्रममा भएका यस्ता दुःखददायी दुर्घटना केही उदाहरणमात्र हुन् । फुटबल खेलको इतिहासमा यस्ता दुःखदायी घटनाहरूको सूची लामो छ । 

नेपालमा फुटबल

फुटबल नेपालको रैथाने खेल नभए पनि नेपालमा फुटबलको क्रेज कम छैन । विगतदेखि नै नेपालमा फुटबलप्रेमीहरू भेटिन्छन् । विपन्न गाउँबस्तीमा कलिला बच्चाले भोगटेको डल्ला तथा मोजाको फुटबल खेल्ने चलन नयाँ होइन । नेपालमा भारत हुँदै फुटबल खेल भित्रिएको देखिन्छ । नेपालका राणा शासक र भारतमा शासनरत अंग्रेजबीच राम्रो सम्बन्ध थियो । नेपालका खानदानी वर्गले तिनै अंग्रेजहरूबाट फुटबल सिकेको हुनुपर्छ । 

नेपालमा खेलकुदको व्यवस्थित अभिलेख नभएकाले फुटबललगायतका खेलका इतिहास बहुधा अपूरो र विवादास्पद देखिन्छ । गोविन्द रेग्मीले अन्नपूर्ण पोष्ट (चैत १७, २०७४) मा लेखेअनुसार भारत पढ्न गएका नक्सालका सूर्यजङ्ग थापा र ठमेलका नारायणनरसिंह राणाले वि.सं. १९७० मा नेपालमा फुटबल खेल भित्र्याएको थिए । त्यसो त, गाउँबस्तीमा फुटबल खेल भित्र्याउने कार्यमा लाहुरे समुदायको अपरिमित योगदान छ ।

अनौपचारिक स्रोतका अनुसार सन् १९३४ तिरै नेपालमा महवीर ११, जावलाखेल ११, एनआरटी ११ जस्ता फुटबल क्लबहरूको स्थापना भएका थिए । सन् १९४७ मा पदमशमशेरको आदेशमा मदनशमशेरको अगुवाइमा फुटबल समिति गठन भयो । वि.सं. २०११ सालमा ‘शहीद स्मारक ट्रफी’ स्थापना भएको थियो ।

२००८ साल (सन् १९५१) मा नेपालका फुटबल खेलाडीहरूको छाता सङ्ठन ‘अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ’ स्थापना भयो । यसले एशियाली फुटबल महासङ्घ, फिफा तथा दक्षिण एशियाली फुटबल सङ्घबाट क्रमशः सन् १९५४, १९७२ र १९९७ मा मान्यता प्राप्त गरेको थियो । नेपालमा नेपालमा स्थानीय तथा राष्ट्रियस्तरका थुप्रै फुटबल टिम गठन भएका छन् ।

नरशमशेर २०२१ सालमा काठमाडौँ र विराटनगरका खेलाडीलाई समावेश गरी तत्कालीन पाकिस्तानको ढाकामा आगाखाँ वर्ल्ड  कप नेपालको सहभागिता जनाए । आरबी सिंहको कप्तानीमा भएको त्यस खेल नेपाल सहभागी भएको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय म्याच थियो ।  २०२७ सालमा अच्युतकृष्ण खरेलको कप्तानीमा नेपालमा आगाखाँ वर्ल्ड  कपमा सहभागी भएको थियो । यसपछि नेपालले विभिन्न देशमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताहरूमा सहभागिता जनाउँदै आएको छ । 

हालका दिनमा कभर्ड हलभित्र खेलिने फुटबलको अर्काे संस्करण फुटसल शौखिन खेलाडीहरूबीच निकै लोकप्रिय बन्दै गएको छ । यी विवरण त नेपाली नेपाली फुटबलको संक्षिप्त इतिहासमात्र हो । यसको इतिहास विस्तृत र यथार्थ इतिहास लेखिन बाँकी नै छ ।

फुटबलको विकासक्रमको समयरेखा

ईपू दोस्रो वा तेस्रो शताब्दी : चिनियाँ सेनाद्वारा फुटबलको आदिम रूप आविष्कार

१४२४ः स्कटल्याण्डका राजा जेम्स प्रथमद्वारा फुटबलसम्बन्धी नियम अनुमोदन ।

१८६३ः बेलायतमा फुटबल असोसिएसन गठन ।

१८६४ः हातले छोएमा ह्याण्ड हुने व्यवस्था ।

१८७०ः एक टिममा ११ खेलाडी हुनुपर्ने नियम ।

१८७४ः गोल किक र कर्नर किकको नियम ।

१८७५ः पहिलो पटक गोल पोष्टको व्यवस्था ।

१८७७ः फुटबलसम्बन्धी नियम अनुमोदन ।

१८७८ः रेफ्रीद्वारा पहिलो पटक सिटीको प्रयोग 

१८८६ः अफसाइडसम्बन्धी नियममा परिवर्तन

१८८८ः फुटबल लिग गठन ।

१८८८ः पेनाल्टी किकको व्यवस्था ।

१८९५ः महिलाको पहिलो फुटबल प्रतियोगिता ।

१८९१ः लाइनम्यानको व्यवस्था ।

१८९२ः गोलपोष्टमा जाली राख्नुपर्ने नियम लागू ।

१९००ः पहिलो पटक फुटबललाई ओलम्पिक खेलमा सामेल (फ्रान्स, पेरिस) ।

१९०९ः गोलकिपरलाई बेग्लै रङको पोशाक  हुनुपर्ने नियम 

१९३०ः पहिलो पटक फिफा विश्वकप (उरुग्गेको राजधानी मन्टिभिडियो) । 

१९३९ः खेलाडीले नम्बरयुक्त जर्सी लगाउनुपर्ने नियम लागू ।

१९५४ः एशियाली फुटबल महासङ्घ (एफसी) को स्थापना ।

१९६०ः प्रथम युरोपियन च्याम्पियसिप (युरोपिन नेसन्स कप)

१९६६ः फिफा विश्वकपमा पहिलो पटक शुभसङ्केत जनाउने चिह्न (mascot) प्रयोग ।

१९७०ः फिफा विश्वकपमा रातो तथा पहेँलो कार्डको व्यवस्था ।

१९९१ः महिला विश्वकपको प्रारम्भ

(स्रोतः फिफा, फुटबल स्टेडियम्स, टपइण्ड स्पोर्टस् तथा प्लेयर अन साइट ।)

[युवामञ्च । मङ्सिर २०७९ । 'जतिबेला टाउकोको फुटबल खेलिन्थ्यो' शीर्षकमा प्रकाशित । परिमार्जित संस्करण । ]

राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा अल्पसंख्यकका अनुहार

 –यमबहादुर दुरा

अंग्रेजी शब्द ‘माइनरिटी’ को नेपाली समकक्षीका रूपमा ‘अल्पसंख्यक’ शब्दलाई लिने गरिन्छ । ‘अल्पसंख्यक’ अल्पतासूचक शब्द भए पनि यसले विविधतापूर्ण व्यापक समूहलाई इङ्गित गर्छ । यसभित्र ‘अल्पसंख्यक’ पहिचानयुक्त असंख्य समूह र समुदाय पर्न आउँछन् । अनलाइन विश्वकोश ‘ब्रिटानिका’ का अनुसार सांस्कृतिक, जातीय तथा नश्लीय रूपमा भिन्न समूह नै अल्पसंख्यक हो, जो अधिक प्रभावशाली समूहको अधिनस्थ हुन पुगेका हुन्छन् । 

कोसोभामा अल्पसंख्यकहरूका पक्षमा कार्यरत संस्था ‘युरोपियन सेन्टर फर माइरिटी इस्सुज कोसोभो’ ले सांस्कृतिक, जातीय, धार्मिक तथा भाषिक दृष्टिले सानो संख्यामा रहेका समूहलाई नै अल्पसंख्यक भनी परिभाषित गरेको छ । संस्थाका अनुसार अल्पसंख्यक स्वयम्ले आफूलाई अल्पसंख्यक भनी परिभाषित गर्न पनि सक्छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालय (युएनएचसीआर) ले कुनै भूगोल (टेरिटरी) वा राज्य (स्टेट) मा आधाभन्दा कम जनसंख्या भएका जातीय, धार्मिक वा भाषिक समूहलाई अल्पसंख्यक भनी परिभाषित गरेको पाइन्छ । युएनएचसीआरका अनुसार कुनै पनि व्यक्ति नागरिकता, आवास, आधिकारिक मान्यता वा कुनै हैसियतबिना नै स्वतन्त्र किसिमले जातीय, धार्मिक वा भाषिक अल्पसंख्यक हुनसक्छ ।

अल्पसंख्यकहरूका पहिचानलाई राष्ट्रिय कानुनले मान्यता दिनुपर्छ र यस क्रममा अल्पसंख्यकसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय बाध्यकारी कानुनलाई पनि आत्मासात गर्नुपर्छ । अल्पसंख्यकहरूका अधिकारका पक्षमा ‘नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६’ तथा ‘राष्ट्रिय वा जातीय, धार्मिक र भाषिक अल्पसंख्यकसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूका अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र, १९९२’ उभिएका छन् । यसबाहेक संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा युरोपेली सङ्घका विभिन्न संयन्त्रहरूले अल्पसंख्यकहरूका अधिकारका पक्षमा बहस–पैरवी गरेको पाइन्छ ।

नेपालको तस्बिर

अल्पसंख्यक हुनका लागि कुनै भूगोल वा राज्यमा आधा (५० प्रतिशत) भन्दा कम जनसंख्या हुनुपर्ने भनी युनएससीएचआरले दिएको परिभाषा नेपालमा सान्दर्भिक हुने देखिँदैन । जातीय दृष्टिले नेपालमा कुनै पनि जाति बहुसंख्यक देखिँदैन । राष्ट्रिय जनगणना (२०६८) मा उल्लेख भएअनुसार नेपालका जातिहरूमा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको भनिएको क्षेत्रीको संख्या कुल जनसंख्याको १६.५९ प्रतिशत छ ।

धार्मिक पन्थका दृष्टिले नेपालमा हिन्दू धर्मबाहेक अरू सबै धर्म अल्पसंख्यक देखिन्छ । राष्ट्रिय जनगणना (२०६८) लाई आधार मान्दा नेपालमा हिन्दूहरूको संख्या ८१.३ प्रतिशत छ भने बौद्धमार्गी ९ प्रतिशत, मुस्लिम ४.४ प्रतिशत, किराँत ३ प्रतिशत र क्रिस्चियन १.४ प्रतिशत र अन्य ०.९ प्रतिशत छन् ।

नेपालमा बोलिने भाषालाई भाषा परिवारको बृहत्तर छानोमुनि राखेर हेर्दा भारोपेली ८२.२ प्रतिशत, भोटबर्मेली १७.३१ प्रतिशत, अष्ट्रोएशियाटिक ०.१९ प्रतिशत, द्रबिडेली ०.१३ प्रतिशत र अन्य पहिचान नखुलेका भाषा ०.२७ प्रतिशत रहेका छन् । यी आँकडा त एक दशक अघिको धुमिल भाषिक तस्बिर हुन् । नेपालमा प्रचलित रैथाने भाषाहरूको अवस्था पहिल्याउन थप गहन र सूक्ष्मतम् अध्ययनको खाँचो छ । 

नेपालमा अल्पसंख्यकहरूको सही पहिचान र वर्गीकरण हुन बाँकी नै छ । पूर्ववर्णित नेपालका जातीय, धार्मिक तथा भाषिक समूहबाट देशको वास्तविकताअनुरूप अल्पसंख्यकका अनेकन् आयाम र पाटो पहिल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि राज्यस्तरबाटै गहन अध्ययन र विश्लेषण आवश्यक छ ।

सम्वैधानिक व्यवस्था

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हकअन्तर्गत आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ  गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने उल्लेख छ ।

यसैगरी, धारा ५१ (९) मा अल्पसंख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचान कायम राखी सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगको अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । यद्यपि, अल्पसंख्यक भनेको को हुन् भनी नखुट्याई व्यापक दायरामा अभिव्यक्त यसप्रकारको सम्वैधानिक प्रावधान एकप्रकारले अधुरो देखिन्छ ।

नेपालमा ‘अल्पसंख्यक’ बारे राजनीतिक वृत्त तथा नागरिकस्तरमा बरोबर चर्चा भइरहे पनि यसलाई राज्यस्तरबाट कुनै ठोस रूपमा परिभाषित गरेको पाइँदैन । नेपाल सरकारले केही आदिवासी जनजातिहरूलाई सीमान्तकृत, अति सीमान्तकृत तथा सङ्कटापन्न भनी वर्गीकरण गरेको पाइन्छ । 

यतिले मात्र पुग्ने देखिँदैन । अब, सीमान्तकृत, अति सीमान्तकृत र सङ्कटापन्नका वर्गीकरणभित्र ‘अल्पसंख्यक’ को पनि पहिचान र स्थान कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्ने बेला आएको छ । यससँगै ‘अल्पसंख्यक’ को वर्गीकरण गरी कानुनी परिभाषाको दायरामा समाविष्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ, जुन लोकतान्त्रिक मर्म र धर्मभित्रै पर्छ ।

राजनीतिक दलको मनोभाव

सत्ता र शक्तिको अभ्यासमा चालक शक्ति मानिएका राजनीतिक दलहरू पनि अल्पसंख्यकका चासो र सरोकारलाई कसरी बुझेका छन् ? उनीहरूका जल्दाबल्दा मामिलाहरू आफ्ना नीति र कार्यक्रममा कसरी चित्रण गरेका छन् ? यिनै प्रश्नका उत्तर खोज्न २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा केही राजनीतिक दलले जारी गरेका घोषणापत्रमा सरसर्ती अध्ययन गरिएको थियो । 

नेपाल समाजवादी पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा अल्पमत, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समूहलाई आफ्नो दल, संघीय तथा प्रदेश सरकार एवम् राज्यका संयन्त्रमामा समावेश गरिने उल्लेख गरेको छ । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा अल्पसंख्यक शब्दको प्रयोग नगरी सबै जाति, भाषा, लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई समान पहुँचको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ ।

यसैगरी, नेकपा एमालेले सामाजिक सुरक्षाको दायरा र सुविधा विस्तार गरेर ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति तथा लक्षित वर्ग र क्षेत्रका बालबालिका गरी पाँच वर्षमा ६० लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता उल्लेख गरेको छ । 

नेकपा समाजवादीको घोषणापत्रमा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको हकहितबारे काम गर्ने कुरा उल्लिखित छ । उसले आपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका पक्षमा नारा नै तयार पारेको छ, जुन यसप्रकार छ : ‘आपाङ्गता मैत्री गाउँ शहर, हाम्रो रहर’ । यति हुँदाहुँदै पनि नेकपा समाजवादी जातीय, भाषिक एवम् धार्मिक अल्पसंख्यकहरूका मामिलामा मौन रहेको छ । 

नेकपा माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका अधिकारलाई बेग्लै खण्डमा राखेर चर्चा गरिएको छ । घोषणापात्र नागरिकका अधिकारबारे विपुल चर्चा गरिए पनि जातीय, भाषिक एवम् धार्मिक अल्पसंख्यकहरू कुनै चर्चा भएको पाइँदैन । उनीहरूका अधिकारबारे सूक्ष्मतम् विश्लेषण र मार्गचित्र भेटिँदैन । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को घोषणापत्रमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, असाहय, अशक्त, आपङ्गता भएका व्यक्ति, उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता हुने चर्चा गरिएको छ । राप्रपाले पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकबारे बोले पनि अन्य अल्पसंख्यकबारे केही पनि बोलेको छैन ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष, समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्रलाई जोड दिइने कुरा उल्लिखित छ । अल्पसंख्यकबारे स्पष्ट तवरमा केही नबोली फराकिलो दायरामा बोलिएको यस बोलीमा अल्पसंख्यक पनि पर्छन् भन्ने अनुमानमात्र गर्न सकिन्छ । 

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायलाई एउटा बेग्लै शीर्षकअन्तरगत राखेर व्याख्या गरेको छ । उनीहरूको बेग्लै धार्मिक, सांस्कृतिक एवम् लैङ्गिक पहिचानलाई संरक्षण गर्ने दिशामा प्रयत्नरत रहने उल्लिखित छ । तुलनात्मक दृष्टिले जसपाले अल्पसंख्यकका बारेमा बढी स्पष्ट तरिकाले प्रकाश पारेको देखिन्छ ।

नेकपा एमाले (गण्डकी प्रदेश) द्वारा जारी घोषणापत्रमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विशेष व्यवस्था गरिने उल्लिखित छ । तर, यस घोषणापत्रमा पनि अल्पसंख्यकबारे स्पष्ट रूपमा केही पनि बोलिएको छैन ।

अध्ययन गरिएका दलमध्ये केहीले देशका जल्दाबल्दा मामिलाहरूबारे कुरा उठाए पनि अल्पसंख्यकबारे मौन रहेको पाइयो । उदाहरणका लागि विवेकशील साझा पार्टी र नेपाल मजदूर किसान पार्टीले आफ्ना घोषणापत्रमा अल्पसंख्यकबारे कुनै चर्चा नै गरेका पाइएन । यी दलले देशका ठूला विषयमा चर्चा गर्दा अल्पसंख्यकका सूक्ष्म तथा गम्भीर विषयमा बोल्न भुलेको देखिन्छ ।

अब, अल्पसंख्यकबारे आफ्नो घोषणापत्रमा मुखर रहेका राजनीतिक दलका असली रूप हेर्न बाँकी छ । भोलि सत्तासीन भएपछि अल्पसंख्यकका चासो र सरोकारलाई व्यावहारिक जामा पहि¥याएसम्म अघि गरिएका सारा बाचाबन्धन निर्जीव अक्षरमात्र हुन पुग्छ । 

अर्को शब्दमा भन्दा निर्वाचनपछि सत्तासीन हुने सरकारले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रलाई चट्टानी प्रतिबद्धताका साथ कार्यान्वयन नगरेसम्म घोषणपत्रका हरफहरू ‘सार्वजनिक खपत’ का लागि अघि सारिएका गुलिया कार्यसूचीमात्र हुन पुग्छन् । सत्तासीन दलले अल्पसंख्यकका चासो र सरोकारलाई सूक्ष्मतम् तथा गम्भीरतम् किसिमले विश्लेषण गरेर व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेमा मात्र लक्षित समुदायको मनमा आशाको अरुणोदय हुन सक्छ । 

राज्यको दायित्व

‘राष्ट्रिय वा जातीय, धार्मिक र भाषिक अल्पसंख्यकसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूका अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र, १९९२’ ले अल्पसंख्यकका अधिकारबारे राज्यलाई जिम्मेवार तुल्याएको छ । घोषणापत्रको धारा १ ले अल्पसंख्यकहरूको पहिचान राज्यले जोगाउनुपर्छ र यसका लागि आवश्यक कानुन पनि निर्माण गर्नुपर्छ भनिएको छ । 

नेपालको संविधानले अल्पसंख्यकका अधिकारबारे बोले पनि अल्पसंख्यक को हुन् भन्ने नखुलेकाले कार्यान्वयनमा अलमल छ । छिमेकी मुलुक भारतको संविधान (धारा ३०) ले अल्पसंख्यकहरूबारे प्रष्ट बोलेको छ । यसले अल्पसंख्यकका अधिकारका रक्षाका आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी राज्यको काँधमा सुम्पिएको छ ।

नेपालको संविधानको ५६ (५) मा भनिएको छ —‘संघीय कानून बमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ’ । यस सम्वैधानिक प्रावधानलाई अल्पसंख्यक जाति वा समुदायको हितका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ । नयाँ संविधान घोषणा भएपछि सत्तासीन भएका प्रत्येक ‘पपुलिष्ट’ सरकार यस विषयमा उदासीन देखिएको छ ।

‘नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि, १९६६’ को धारा २७ ले अल्पसंख्यक समुदायको सांस्कृतिक अधिकार रक्षा गर्न राज्यपक्षले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पक्षमा बोलेको छ । यही अभिसन्धिको वैकल्पिक प्रलेख भाग २, दफा २ (१) ले राज्यपक्षले सबै जाति, समुदाय र वर्गका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रावधानबारे पनि स्पष्ट पारेको छ । स्मरणीय छ, ‘नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि, १९६६’ को नेपाल २०४८ सालमै पक्षराष्ट्र बनिसकेको छ । 

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले अल्पसंख्यकका पक्षमा काम गर्नुपर्ने नैतिक तथा कानुनी ‘म्यान्डेट’ दिएकामा पनि सरकारले अल्पसंख्यकका पक्षका कुन हदसम्मको जनपक्षीय काम ग¥यो भन्नेबारे निर्मम तरिकाले सामाजिक तथा राजनीतिक ‘अडिट’ हुनुपर्ने देखिन्छ । 

अल्पसंख्यकहरूका मामिला समावेशितासँग पनि जोडिएको हुन्छ । विडम्बनावश, समावेशिताका नाममा राज्य संयन्त्रबाटै षडयन्त्र भएको दृष्टान्त छ । २०७६ साल जेठ १५ गते स्थानीय तहका लागि ठूलो संख्यामा कर्मचारी माग भयो । त्यसबेला नियतवश् नै संविधानको मर्मविपरीत ठूलो संख्यामा आरक्षित सिट घटाइयो । यस कुकृत्यलाई न्यायालयबाट समेत मोहोर लागेको तीतो अनुभव छ ।

कतिपय कारणले अल्पसंख्यकका चासो र सरोकार सार्वजनिक वृत्तमा कार्यसूचीका रूपमा आउँदैनन् । बहुधा आवाजविहीन भएकाले उनीहरूका आवाज हत्तपत्त नसुनिने अवस्था छ । यी तमाम पीडादायी कुचक्रलाई तोडी अल्पसंख्यक समूहलाई देशको मूलप्रवाहमा ल्याउन आवश्यक छ । यस भावनालाई मूर्त रूप दिन अल्पसंख्यकका नीतिगत र कानुनी पक्षमा राज्यबाट विवेकपूर्ण र उदारमना व्यवहार प्रदर्शन हुन आवश्यक छ ।

[हिमालखबर । २०७९ साल कात्तिक २४ गते ।]