–यमबहादुर दुरा
कोरोना महामारी नियन्त्रणका पक्षमा सरकारका कार्यशैली र व्यावहारबारे राजनीतिक एवम् गैरराजनीतिक कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ । खासगरी, सरकारले नागरिकको संविधानप्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी नैसर्गिक अधिकार समेतलाई सम्मान नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।
नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । त्यसको उपधारा (१) मा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन ।’
यसैगरी, उपधारा (३) मा लेखिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।’
नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकबारे संविधानमा यति प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्ने दिशामा सरकार संविधानले निर्दिष्ट गरेको जिम्मेवारी पूरा गर्नबाट पछि हटेको देखियो । सरकारले संवैधानिक प्रावधानविपरीत कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न नसकिने जिकिर गर्यो । सरकारले संवैधानिक जिम्मेवारी पालना नगरेको उसैको व्यावहारबाट प्रष्ट भयो ।
 |
| ग्राफिक्स : गुगल |
कोरोना भाइरसको परीक्षण र उपचारमा सरकारले खर्च नगर्ने निर्णय असोज १९ गते घोषणा गर्यो, जुन संवैधानिक प्रावधानविपरीत थियो । सरकारको घोषणापछि निजीसहित सरकारी अस्पतालले धरौटी रकमसहित उपचार शुल्क तोकेर बिरामीबाट मोटो असुल्न थाल्यो ।
सरकारको गैरजिम्मेवारीपन झन् झन् प्रकट हुन थाल्यो । अस्पतालमा विरामीको चाप बढ्दै गएपछि बेहोश नभएसम्म अस्पताल नजान सरकारले असोज २२ गते नागरिकलाई अनुरोध गर्यो । यतिमात्र होइन, सरकार स्वयम्ले बनाएको कार्यविधि मिचेर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेहरूको शव व्यवस्थापन आफन्तजनले नै गर्नुपर्ने घोषणा गर्यो।
आफैंले शुल्क तिरेर परीक्षण गर्नुपर्ने भएपछि जनस्तरमा पनि हेलचक्र्याइँ बढ्न थाल्यो । लक्षण नभएकामात्र होइन, लक्षण भएका सङ्क्रमितहरू समेत परीक्षण नगरी बस्न थालेका समाचार आए । यसैगरी, स्थानीय तहले सङ्कलन गरेका ‘स्वाब’ हरूको पनि परीक्षण हुन नसकेको खबर पनि आए ।
देश भयानक स्वास्थ्य सङ्कटमा फँसेको बेलामा सरकारबाट प्रदर्शित व्यावहारलाई लिएर जनआक्रोश बढ्यो । आमसञ्चार माध्यम तथा सोसल मिडियामार्फत् सरकारप्रतिको असंतुष्टि छताछुल्ल भयो । सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर अदालतमा मुद्दा पर्यो । यसपछि असोज १५ गते सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारलाई आदेश दियो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारले कात्तिक १७ गते पुरनावलोकनका लागि निवेदन दियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारको पुनरावलोकन निवेदनलाई खारेज गर्दै कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न कात्तिक २० गते पुनः आदेश दियो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारले कात्तिक २४ गते कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गर्यो । लामो समयको उतारचढावपूर्ण गोलचक्करपछि नागरिकको नैसर्गिक अधिकारलाई सम्मान गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको देखिन्छ ।
यी घटनाक्रमहरूका रिल घुमिरहँदा स्थिति गञ्जागोल बनिसकेको थियो । देशभरमा कोरोना सङ्क्रमितको संख्या लगभग दुई लाख नजिक पुगिसकेको छ । कोरोनाबाट मृत्युवरण गर्नेहरूको संख्या १ हजार १ जति पुगिसकेको छ । यतिञ्जेलसम्म नागरिकले हुनसम्मको हैरानीका खेप्न विवश भए ।
सर्वसाधारण नागरिकले अस्पतालमा यथासमयमा बेड नपाउँदा छट्पटिँदै बाटोमै मृत्युवरण गरेका, निजी अस्पतालको महङ्गो शुल्क तिर्न नसक्दा गरिबले उपचार नपाएका, अस्पतालमा मृत्युवरण गरेका विरामीका आफन्तले शुल्क चुकाउन नसक्दा अस्पतालले लाश नदिएकाजस्ता घोर पीडादायी प्रसङ्गहरू आए । पैसा र पहुँच भएकाले मात्र अस्पतालको बेड पाउने अवस्था आयो ।
यस्ता प्रसङ्ग सरकार कर्तव्यच्युत हुँदा निर्माण भएका असहज परिस्थितिको उपज थिए, जुन संविधानले परिकल्पना गरेका सामाजिक न्यायवेष्टित मूल्य–मान्यताविरुद्ध थिए । जेहोस्, लामो समयको अलमलपछि सरकार सही ट्र्याकमा आएको देखिन्छ । अहिलेसम्म बिग्रिएको काम सपार्न सरकारले अरोरात्र कर्मक्षेत्रमा जुट्नुपर्छ ।
महामारी नियन्त्रणका सम्बन्धमा सही र समयोचित प्रभावकारी कदम चाल्नका लागि सरोकालवालाहरूबीच समन्वय र नेतृत्वको अभाव छ भन्ने जनगुनासो छ । कोरोनाको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले सरकारद्वारा घोषित तलब–भत्तासमेत नपाएका र चरम असंतुष्टिबीच सरकारी अस्पतालका कतिपय स्वास्थ्यकर्मीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएकाजस्ता नमीठा प्रसङ्गले धेरैलाई खिन्न तुल्यायो ।
सबै एकजुट भएर कोरोना महामारीविरुद्ध जुटनुपर्ने अवस्थामा यस्ता मनोमालिन्यपूर्ण प्रसङ्ग सार्वजनिक हुनुले सरोकालवाला पक्षहरूबीच समन्वय र सहकार्यको अभाव छ भन्ने तथ्यलाई पुष्टि गर्छ । कोरोना महामारीविरुद्ध लड्न सरकारसँग ‘सेन्स अफ अर्जेन्सी’ छैन भन्ने आरोप पनि छ । अब, यसलाई सरकारले व्यावहार र कार्यशैलीले नै चिर्न सक्नुपर्छ ।
आमसञ्चार माध्यममा आएका समाचारअनुसार यतिबेला सघन उपचार कक्ष र भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने विरामीहरूको ग्राफ उकालो लाग्दैछ । यस्तो अवस्थामा पर्याप्त सघन उपचार कक्ष र भेन्टिलेटरको व्यवस्था हुन आवश्यक छ । यस्ता कुराहरूको चाँजोपाँजो मिलाउन सरोकालवाला पक्षहरूबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ ।
नेपालमा गम्भीर खालका विरामीको संख्या बढेको देखिन्छ । यद्यपि, कोरोना सङ्क्रमितको संख्यामा केही कमी आएको देखिन्छ । तर, परीक्षणको दायरा घटाइएकाले कोरोना सङ्क्रमितको संख्या घटेको देखिएको अनुमान गरिएको छ ।
बीबीसी विश्वसेवाको वेबसाइटमा सन् २०२० अक्टोबर २९ मा दक्षिण एशियामा कोरोना भाइरस विस्तारको अवस्थाबारे प्रकाशित श्रुति मेननको लेखले पनि पूर्वउल्लिखित तथ्यलाई अघि सारेको छ ।
‘कोरोना ट्र्याकर’ मा प्रकाशित आँकडाअनुसार नेपालमा कोरोनाबाट मुक्त हुनेको संख्या ८१.१ प्रतिशत छ । नेपालमा कोरोनाबाट मृत्युवरण गर्नेको संख्या ०.६ प्रतिशत छ, जुन दक्षिण एशियाकै कम मृत्युदर हो । बीबीसीमा प्रकाशित आँकडाअनुसार बङ्गलादेश, पाकिस्तान र भारतमा मृत्यदर क्रमशः ३.८, ३.३ र ९.४ प्रतिशत रहेको छ ।
कोरोना महामारीको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ बढाउनुपर्ने जनस्वास्थ्यविदहरूको सुझाव विभिन्न सञ्चार माध्यम आएका छन् । कतिपयले त ‘स्वास्थ्य सङ्कटकाल’ घोषणा गरेर कोरोना महामारीविरुद्ध लड्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
समयले दिशनिर्देश गरेअनुसार यस्ता सुझावलाई शिरोपर गरी काम–कारबाही अघि बढाउनु सरकारको दायित्व हुन आउँछ । अन्यथा, बिग्रँदै गएको अवस्थालाई समयमै समाधान गर्न सकिएन भने अवस्था झन जटिल हुन सक्नेतर्फ जनस्वास्थ्यविदहरूले इङ्गित गर्दै आएका सम्भावना सही हुन सक्छन् ।
यतिबेला कोरोनाको उपचारमा सरिक निजी अस्पतालहरूले सर्वसाधारणले लगानी गर्नै नसक्ने गरी चर्को शुल्क असुलिरहेको तथ्य घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । सबै अस्पताललाई सर्वसाधारणका लागि पहुँचयोग्य बनाउनैपर्छ ।
यस्ता अस्पताललाई सरकारले केही समय आफ्नो मातहतमा राखेर शुल्क घटाउने र आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । आवश्यकता हेरी अस्पतालहरूमा अक्सिजनयुक्त बेडको व्यवस्था पनि गर्न आवश्यक छ ।
यी तमाम चाँचोपाँजो चुड्कीको भरमा मिलाउन सकिँदैन । यी काम चुनौतीपूर्ण छन् । यसका लागि सरकारको बागडोर सम्हाल्नेहरूको निरन्तर प्रयत्न आवश्यक छ । उनीहरू विवेकशील र धैर्यवान् पनि बन्नैपर्छ ।
सङ्कालीन घडीले कोरलेका यस्ता जिम्मेवारी पूरा गर्न सत्तासीन वर्गमा नेतृत्व, समन्वय र सहकार्यको सीप र क्षमता हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यसमा नागरिक साथ र सहयोग पनि अत्यावश्यक छ । यो पनि बिर्सिनै नहुने पक्ष हो ।
[संवाद नेपाल । २०७७ साल कात्तिक २५ गते ।]
