–यमबहादुर दुरा
कोरोना भाइरसले दुनियाँको आर्थिक तथा सामाजिक वृत्तमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने क्रम जारी छ । नेपाल यसको अपवाद हुने कुरै भएन । देशको आर्थिक वृत्तमा यसको दुष्प्रभाव एकपछि अर्को गरी दृष्टिगोचर हुँदै गएको छ । नेपालको पर्यटन उद्योग थला परिसकेको छ । सेवा उद्योग (यातायात, मनोरञ्जन, रेष्टुराँ आदि) र वैदेशिक रोजगारमा पनि कोरोनाको गरुड छायाँ परिसकेको छ ।
यसले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा गहिरो असर पारिसकेको छ । विश्व बैंकका अनुसार सन् २०१९ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत थियो । यसलाई उत्साहजनक आर्थिक वृद्धिदर मानिएको थियो । कोरोनाको महामारीपछि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.५ प्रतिशतसम्म ओरालो लाग्ने अनुमान गर्न थालिएको छ ।
यसले नेपालको आर्थिक वृत्तमा कुन हदसम्म दूूरगामी असर पार्छ भन्ने कुरा अझै हेर्न बाँकी नै छ ।
हाम्रो अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बा कृषि क्षेत्र हो । यो क्षेत्र पनि कोरोनाको दुष्प्रभाव भोग्ने बाटोतिर प्रवृत्त छ । कृषिमा सङ्कट शुरु भइसकेको छ । यसका प्रत्यक्ष प्रमाण यत्रतत्र देखिएका छन् ।
‘लकडाउन’ का कारण आपूर्ति प्रणाली अनियमित छ । हाटबजार ठप्प छ । कृषकका उत्पादन खेतवारीमै कुहिन थालेका छन् । दूध बाटोमै पोख्नुपर्ने अवस्था आएको छ । गाई, बङ्गुर, कुखुराजस्ता पशुपंछीको दाना (चारा) आपूर्ति नहुँदा कृषक वेदनामय अवस्था पुगेका छन् । कृषकको जीवन–लय बिग्रिन थालेको छ ।
यहाँनेर, अर्को पक्ष पनि प्रासङ्गिक हुन आउँछ । नेपालको कृषि प्रणाली आफैं पनि सङ्क्रमणकालको चरणबाट गुज्रिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा बढ्दो निर्भरता, शहरीकरण आदिले कृषिप्रतिको निर्भरता घट्दो छ । वि.सं. २०३० को दशकमा देशका लगभग ९० प्रतिशत नागरिक कृषिमा निर्भर थिए । अहिले त्यो दर घटेर लगभग ६० प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
नियालेर हेर्ने हो भने हाम्रो कृषि प्रणालीको आधारभूत चरित्रमै परिवर्तन आइरहेको देखिन्छ । हिजोको कृषि प्रणाली घर–परिवारले नेतृत्वले गरेको निर्वाहमुखी ग्रामीण अर्थतन्त्रको हिस्सा थियो । तर, अहिलेको परिदृश्य हेर्दा निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीको ठाउँ व्यावसायमुखी कृषि प्रणालीले लिन थालेको देखिन्छ । व्यावसायमुखी कृषि मूलतः कुनै कम्पनी वा संस्थाले नेतृत्व गरेको नाफामुखी कृषि प्रणाली हो ।
निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीको मूलभूत उद्देश्य भनेको हरेक परिवारले एक वर्षभरि खान पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन गर्नु हो भने व्यावसायमुखी कृषि प्रणालीको मुख्य उद्देश्यचाहिँ ठूलो लगानी गरेर व्यापक उत्पादन (मास प्रडक्सन) गरेर ठूलो बजारलाई आपूर्ति गर्नु हो । कृषिकर्मबाट आर्थिक लाभ लिनु नै व्यावसायमुखी कृषि प्रणालीको मूलभूत उद्देश्य हो ।
अर्थशास्त्रको नियम नै हो, जति ठूलो लगानी त्यति नै ठूलो लाभ वा हानी । कोरोना भाइरसले पैदा गरेको तमाम असहज परिस्थितिले मूलतः व्यावसायमुखी कृषि प्रणालीलाई क्षति पु¥याइरहेको छ । कतिपय कृषकको लगानी डुब्ने अवस्था छ । दूध, तरकारी, फलफूलजस्ता छिटो नष्ट हुने वस्तु उत्पादन गर्ने कृषकले अगाडि नै क्षति व्यहोर्न थालिसकेका छन् ।
यस्तो पीडादायी अवस्थामा सिङ्गोको कृषक समुदायको मनोबल बढाउन आवश्यक छ । समस्याको भुमरीमा परेका कृषक समुदायको सङ्कटमोचनका लागि राहत प्याकेज तत्कालै ल्याउनुपर्छ । कृषकको लगानी डुब्न नदिन निश्चित हदसम्मको ऋण मिनाहलगायतका व्यावहारसम्मत ‘स्किम’ अघि सार्नुपर्ने देखिन्छ । यसका अतिरिक्त कृषि क्षेत्रमा जीर्ण बन्दै गएका पुरानो समस्या समाधानका लागि पनि थप प्रयत्न गर्न हुनुपर्छ ।
अब आउने बजेटमा कृषिको सुधारमा पक्षमा विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । साना किसान विकास, रैथाने बाली प्रवद्र्धन, कृषि उपजको बजार व्यवस्थापन, सार्वजनिक भण्डारण (पब्लिक वेयर हाउस), कृषि बीमासम्बन्धी ‘स्किम’ हरूको पुनरावलोकनजस्ता कृषकमैत्री कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ ।
समयमा मल–बीउ समयमा उपलब्ध नहुने नेपालको पुरानै रोग हो । यसबाट पाठ सिक्दै दाना, चारा, मल, बीउलगायत कृषिकर्मका लागि आवश्यक वस्तु समयमै सुलभ रूपले उपलब्ध गराउने वातावरण तयार आवश्यक छ । यस्ता मामलामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय र सहजीकरण हुन आवश्यक छ ।
विगतमा छद्मकृषकले सर्वसाधारण किसानको नाममा लाभ लिएको प्रसंग आयो । यसैगरी, बिचौलियाको चलखेलले कृषकको उत्पादन खर्च पनि नउठ्ने अवस्था रहेको र उपभोक्ता निरन्तर ठगिँदै आएको वास्तविकता हामीसामु छँदैछ । बिचौलियामात्र सप्रिने यो कुचक्रलाई तोड्न दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ ।
कोरोना निम्त्याएको विपतसँगै बदलिएको आर्थिक तथा सामाजिक परिदृश्यले कृषिकर्मको थप महत्त्वबोध गराएको छ । कतिपय मुलुकले खाद्यान्न निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । ‘द न्युयोक टाइम्स’ को अनलाइन संस्करण (अफ्रिल ३) मा प्रकाशित समाचार अनुसार भारत, रसिया, युक्रेन, भियतनाम, कम्बोडिया, काजकस्तानजस्ता मुलुकले निश्चित प्रकृतिका खाद्यान्न निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कृषिजन्य वस्तुको मूल्य बढ्ने अनुमान गर्न थालिएको छ ।
एकातिर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै खाद्यान्न सङ्कट सम्भावना छ भने अर्काेतिर स्वदेशकै शहरी क्षेत्रमा कुल्ली–मजदूरी गरेर जीवनयापन गर्ने वर्ग गाउँ फर्किएका छ । ‘लकडाउन’ को बढ्दो समयावधिसँगै यो वर्ग फेरि पुरानै पेशामा तत्कालै फर्कने सम्भावना क्षीण छ । सम्भावना भए पनि पूर्वावस्थामा फर्किन समय लाग्छ ।
कोरोनाले विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का पुर्याइरहेको समयमा मुगलानमा रहेका कुल्ली–मजदूर वर्गको रोजीरोटी खतरामा छ । उनीहरूको आर्थिक भविष्य उज्यालो देखिन्न । कतिपय रोजगारदाता मुलुकले कामदारलाई बेतलबी बिदा (अनपेड लिभ) मा पठाउने सुरसार गर्न थालिसकेका छन् । लय बिग्रिँदै गएको वैदेशिक रोजगारकोे क्षितिज साँगुरिँदै गएको छ । उनीहरू घर फर्किने दिन कुरेर बसेका छन् र यस किसिमको प्रतिकूलताले वैदेशिक आय (रेमिट्यान्स) ले धानेको हाम्रो अर्थतन्त्र धर्मराउन थालेको छ ।
स्वदेशकै शहर–बजार र मुलगानबाट फर्किएका बेरोजगार युवाहरूको अन्तिम आश्रयस्थल गाउँघर नै हो । पेट भर्ने माध्यम पनि कृषि नै हो । उनीहरूको जिजीविषाको तत्कालको विकल्प भनेको भएकै खेतबारीमा खनीखोस्री गर्ने नै हो । यो काम पनि त्यति सहज छैन । शहरमुखी प्रवृत्ति बढेकाले गाउँघरमा कृषि प्रणालीको चक्र बिश्रृङ्खलित हुन थालिसकेको छ ।
आजकल गाउँ गाउँजस्तो छैन । खेतबारी बाँझो छन् । गाउँघरमा रेमिट्यान्स भित्रिन थालेपछि बानी बिग्रन थालेको छ । जुठेल्नो नजिकैको करेसाबारीमा खुर्सानी पनि नलगाउने चलन आइसकेको छ । सामूहिक जीवनशैलीको द्योतकको रूपमा परिचित अैंचौ–पैँचो र भारापर्म तुरिने क्रममा छ ।
सुखभोगी प्रवृत्ति बढेकाले गाउँघरमा खेताला पाउन कठिन छ । खेतबारी जोत्नका लागि प्रयोग हुने गोरु पाल्न छाडिएको छ । न त हाम्रो कृषि प्रणाली पूरापुर यान्त्रीकरण नै भइसकेको छ । गाईवस्तु पाल्ने परम्परा पातलिँदै गएको छ । यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा भएकै खेतबारीमा खनीखोस्री गर्नु पनि सहज छैन ।
गाउँमा खेतीपाती गर्छु भन्नेले धेरै कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ । परिस्थिति प्रतिकूल हुँदाहुँदै पनि गाउँ फर्किएका युवाहरूको सीप र पूँजीलाई योजनाबद्ध रूपमा कृषिकर्मसँंग जोड्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि सरकारीस्तरबाट यथासमयमा प्रभावकारी रणनीति र कार्यक्रम तयार बन्न आवश्यक छ ।
देशको बृहत्तर आर्थिक संरचनाभित्र कृषिलाई राखेर हेर्ने हो भने यसले ओगट्ने हिस्सा ठूलो छ । देशको दैनिक राष्ट्रिय उत्पादन सरदर ११ अर्ब रूपैयाँ छ । त्यसमा कृषिको हिस्सा ४ अर्ब रूपैयाँ देखिन्छ । कृषिको महत्त्व उच्च छ । अझै पनि कृषि हाम्रो आर्थिक मेरुदण्ड हो ।
सही किसिमले कृषिको विकास गर्न सक्यौँ भने हाम्रो आर्थिक मेरुदण्ड बलियो बनाउन सकिन्छ । यसका अतिरिक्त भोकमरीको समस्या टार्ने, बेरोजगार युवालाई उद्यमशील बनाउने र बढ्दो बजेट घाटा न्यूनीकरण गर्ने दिशामा भरथेग योगदान पुग्ने देखिन्छ ।
[संवाद नेपाल । २०७७ साल जेठ २ गते । तस्बिर : गुगल ]
कोरोना भाइरसले दुनियाँको आर्थिक तथा सामाजिक वृत्तमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने क्रम जारी छ । नेपाल यसको अपवाद हुने कुरै भएन । देशको आर्थिक वृत्तमा यसको दुष्प्रभाव एकपछि अर्को गरी दृष्टिगोचर हुँदै गएको छ । नेपालको पर्यटन उद्योग थला परिसकेको छ । सेवा उद्योग (यातायात, मनोरञ्जन, रेष्टुराँ आदि) र वैदेशिक रोजगारमा पनि कोरोनाको गरुड छायाँ परिसकेको छ ।
यसले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा गहिरो असर पारिसकेको छ । विश्व बैंकका अनुसार सन् २०१९ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत थियो । यसलाई उत्साहजनक आर्थिक वृद्धिदर मानिएको थियो । कोरोनाको महामारीपछि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.५ प्रतिशतसम्म ओरालो लाग्ने अनुमान गर्न थालिएको छ ।
यसले नेपालको आर्थिक वृत्तमा कुन हदसम्म दूूरगामी असर पार्छ भन्ने कुरा अझै हेर्न बाँकी नै छ ।
हाम्रो अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बा कृषि क्षेत्र हो । यो क्षेत्र पनि कोरोनाको दुष्प्रभाव भोग्ने बाटोतिर प्रवृत्त छ । कृषिमा सङ्कट शुरु भइसकेको छ । यसका प्रत्यक्ष प्रमाण यत्रतत्र देखिएका छन् ।
‘लकडाउन’ का कारण आपूर्ति प्रणाली अनियमित छ । हाटबजार ठप्प छ । कृषकका उत्पादन खेतवारीमै कुहिन थालेका छन् । दूध बाटोमै पोख्नुपर्ने अवस्था आएको छ । गाई, बङ्गुर, कुखुराजस्ता पशुपंछीको दाना (चारा) आपूर्ति नहुँदा कृषक वेदनामय अवस्था पुगेका छन् । कृषकको जीवन–लय बिग्रिन थालेको छ ।
यहाँनेर, अर्को पक्ष पनि प्रासङ्गिक हुन आउँछ । नेपालको कृषि प्रणाली आफैं पनि सङ्क्रमणकालको चरणबाट गुज्रिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा बढ्दो निर्भरता, शहरीकरण आदिले कृषिप्रतिको निर्भरता घट्दो छ । वि.सं. २०३० को दशकमा देशका लगभग ९० प्रतिशत नागरिक कृषिमा निर्भर थिए । अहिले त्यो दर घटेर लगभग ६० प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
नियालेर हेर्ने हो भने हाम्रो कृषि प्रणालीको आधारभूत चरित्रमै परिवर्तन आइरहेको देखिन्छ । हिजोको कृषि प्रणाली घर–परिवारले नेतृत्वले गरेको निर्वाहमुखी ग्रामीण अर्थतन्त्रको हिस्सा थियो । तर, अहिलेको परिदृश्य हेर्दा निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीको ठाउँ व्यावसायमुखी कृषि प्रणालीले लिन थालेको देखिन्छ । व्यावसायमुखी कृषि मूलतः कुनै कम्पनी वा संस्थाले नेतृत्व गरेको नाफामुखी कृषि प्रणाली हो ।
निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीको मूलभूत उद्देश्य भनेको हरेक परिवारले एक वर्षभरि खान पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन गर्नु हो भने व्यावसायमुखी कृषि प्रणालीको मुख्य उद्देश्यचाहिँ ठूलो लगानी गरेर व्यापक उत्पादन (मास प्रडक्सन) गरेर ठूलो बजारलाई आपूर्ति गर्नु हो । कृषिकर्मबाट आर्थिक लाभ लिनु नै व्यावसायमुखी कृषि प्रणालीको मूलभूत उद्देश्य हो ।
अर्थशास्त्रको नियम नै हो, जति ठूलो लगानी त्यति नै ठूलो लाभ वा हानी । कोरोना भाइरसले पैदा गरेको तमाम असहज परिस्थितिले मूलतः व्यावसायमुखी कृषि प्रणालीलाई क्षति पु¥याइरहेको छ । कतिपय कृषकको लगानी डुब्ने अवस्था छ । दूध, तरकारी, फलफूलजस्ता छिटो नष्ट हुने वस्तु उत्पादन गर्ने कृषकले अगाडि नै क्षति व्यहोर्न थालिसकेका छन् ।
यस्तो पीडादायी अवस्थामा सिङ्गोको कृषक समुदायको मनोबल बढाउन आवश्यक छ । समस्याको भुमरीमा परेका कृषक समुदायको सङ्कटमोचनका लागि राहत प्याकेज तत्कालै ल्याउनुपर्छ । कृषकको लगानी डुब्न नदिन निश्चित हदसम्मको ऋण मिनाहलगायतका व्यावहारसम्मत ‘स्किम’ अघि सार्नुपर्ने देखिन्छ । यसका अतिरिक्त कृषि क्षेत्रमा जीर्ण बन्दै गएका पुरानो समस्या समाधानका लागि पनि थप प्रयत्न गर्न हुनुपर्छ ।
अब आउने बजेटमा कृषिको सुधारमा पक्षमा विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । साना किसान विकास, रैथाने बाली प्रवद्र्धन, कृषि उपजको बजार व्यवस्थापन, सार्वजनिक भण्डारण (पब्लिक वेयर हाउस), कृषि बीमासम्बन्धी ‘स्किम’ हरूको पुनरावलोकनजस्ता कृषकमैत्री कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ ।
समयमा मल–बीउ समयमा उपलब्ध नहुने नेपालको पुरानै रोग हो । यसबाट पाठ सिक्दै दाना, चारा, मल, बीउलगायत कृषिकर्मका लागि आवश्यक वस्तु समयमै सुलभ रूपले उपलब्ध गराउने वातावरण तयार आवश्यक छ । यस्ता मामलामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय र सहजीकरण हुन आवश्यक छ ।
विगतमा छद्मकृषकले सर्वसाधारण किसानको नाममा लाभ लिएको प्रसंग आयो । यसैगरी, बिचौलियाको चलखेलले कृषकको उत्पादन खर्च पनि नउठ्ने अवस्था रहेको र उपभोक्ता निरन्तर ठगिँदै आएको वास्तविकता हामीसामु छँदैछ । बिचौलियामात्र सप्रिने यो कुचक्रलाई तोड्न दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ ।
कोरोना निम्त्याएको विपतसँगै बदलिएको आर्थिक तथा सामाजिक परिदृश्यले कृषिकर्मको थप महत्त्वबोध गराएको छ । कतिपय मुलुकले खाद्यान्न निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । ‘द न्युयोक टाइम्स’ को अनलाइन संस्करण (अफ्रिल ३) मा प्रकाशित समाचार अनुसार भारत, रसिया, युक्रेन, भियतनाम, कम्बोडिया, काजकस्तानजस्ता मुलुकले निश्चित प्रकृतिका खाद्यान्न निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कृषिजन्य वस्तुको मूल्य बढ्ने अनुमान गर्न थालिएको छ ।
एकातिर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै खाद्यान्न सङ्कट सम्भावना छ भने अर्काेतिर स्वदेशकै शहरी क्षेत्रमा कुल्ली–मजदूरी गरेर जीवनयापन गर्ने वर्ग गाउँ फर्किएका छ । ‘लकडाउन’ को बढ्दो समयावधिसँगै यो वर्ग फेरि पुरानै पेशामा तत्कालै फर्कने सम्भावना क्षीण छ । सम्भावना भए पनि पूर्वावस्थामा फर्किन समय लाग्छ ।
कोरोनाले विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का पुर्याइरहेको समयमा मुगलानमा रहेका कुल्ली–मजदूर वर्गको रोजीरोटी खतरामा छ । उनीहरूको आर्थिक भविष्य उज्यालो देखिन्न । कतिपय रोजगारदाता मुलुकले कामदारलाई बेतलबी बिदा (अनपेड लिभ) मा पठाउने सुरसार गर्न थालिसकेका छन् । लय बिग्रिँदै गएको वैदेशिक रोजगारकोे क्षितिज साँगुरिँदै गएको छ । उनीहरू घर फर्किने दिन कुरेर बसेका छन् र यस किसिमको प्रतिकूलताले वैदेशिक आय (रेमिट्यान्स) ले धानेको हाम्रो अर्थतन्त्र धर्मराउन थालेको छ ।
स्वदेशकै शहर–बजार र मुलगानबाट फर्किएका बेरोजगार युवाहरूको अन्तिम आश्रयस्थल गाउँघर नै हो । पेट भर्ने माध्यम पनि कृषि नै हो । उनीहरूको जिजीविषाको तत्कालको विकल्प भनेको भएकै खेतबारीमा खनीखोस्री गर्ने नै हो । यो काम पनि त्यति सहज छैन । शहरमुखी प्रवृत्ति बढेकाले गाउँघरमा कृषि प्रणालीको चक्र बिश्रृङ्खलित हुन थालिसकेको छ ।
आजकल गाउँ गाउँजस्तो छैन । खेतबारी बाँझो छन् । गाउँघरमा रेमिट्यान्स भित्रिन थालेपछि बानी बिग्रन थालेको छ । जुठेल्नो नजिकैको करेसाबारीमा खुर्सानी पनि नलगाउने चलन आइसकेको छ । सामूहिक जीवनशैलीको द्योतकको रूपमा परिचित अैंचौ–पैँचो र भारापर्म तुरिने क्रममा छ ।
सुखभोगी प्रवृत्ति बढेकाले गाउँघरमा खेताला पाउन कठिन छ । खेतबारी जोत्नका लागि प्रयोग हुने गोरु पाल्न छाडिएको छ । न त हाम्रो कृषि प्रणाली पूरापुर यान्त्रीकरण नै भइसकेको छ । गाईवस्तु पाल्ने परम्परा पातलिँदै गएको छ । यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा भएकै खेतबारीमा खनीखोस्री गर्नु पनि सहज छैन ।
गाउँमा खेतीपाती गर्छु भन्नेले धेरै कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ । परिस्थिति प्रतिकूल हुँदाहुँदै पनि गाउँ फर्किएका युवाहरूको सीप र पूँजीलाई योजनाबद्ध रूपमा कृषिकर्मसँंग जोड्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि सरकारीस्तरबाट यथासमयमा प्रभावकारी रणनीति र कार्यक्रम तयार बन्न आवश्यक छ ।
यहाँँनेर, कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्री घनश्याम भूसालले चैत २४ गते स्थानीय तहलाई लेख्नुभएको पत्र सान्दर्भिक हुन आउँछ । उहाँले आफ्नो पत्रमा विद्यमान महामारीले हाम्रो सामाजिक तथा आर्थिक जीवनमा दूरगामी र बहुआयामिक प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना व्यक्त गर्दै कृषिको महत्त्वलाई शीर्षस्थानमा राख्नुभएको छ, जुन धेरै दृष्टिले अर्थपूर्ण छ ।
देशको बृहत्तर आर्थिक संरचनाभित्र कृषिलाई राखेर हेर्ने हो भने यसले ओगट्ने हिस्सा ठूलो छ । देशको दैनिक राष्ट्रिय उत्पादन सरदर ११ अर्ब रूपैयाँ छ । त्यसमा कृषिको हिस्सा ४ अर्ब रूपैयाँ देखिन्छ । कृषिको महत्त्व उच्च छ । अझै पनि कृषि हाम्रो आर्थिक मेरुदण्ड हो ।
सही किसिमले कृषिको विकास गर्न सक्यौँ भने हाम्रो आर्थिक मेरुदण्ड बलियो बनाउन सकिन्छ । यसका अतिरिक्त भोकमरीको समस्या टार्ने, बेरोजगार युवालाई उद्यमशील बनाउने र बढ्दो बजेट घाटा न्यूनीकरण गर्ने दिशामा भरथेग योगदान पुग्ने देखिन्छ ।
[संवाद नेपाल । २०७७ साल जेठ २ गते । तस्बिर : गुगल ]
