यमबहादुर दुरा
नेपाल समावेशी र लोकतान्त्रिक मुलुक बनिसक्यो वा अझै बन्न बाँकी छ ? सामाजिक तथा राजनीतिक वृत्तमा बहस जारी छ । २००७ सालको राणाविरोधी क्रान्तिदेखि २०६२/०६३ को ‘लालीगुराँस क्रान्ति’ सम्मको समग्र राजनीतिक घटनाक्रमलाई अवलोकन गर्दा नेपालले युगान्तकारी उपलब्धि हाँसिल गरिसक्यो भन्न सकिन्छ । त्यसमा पनि दोस्रो संविधानसभाले २०७२ सालमा सङ्घीय नेपालको नयाँ संविधान जारी गरेपछि त देशमा लोकतन्त्र संस्थागत भइसक्यो भन्ने भाष्य स्थापितजस्तै भएको छ ।
राजनीतिक घरानाका सम्भ्रान्तहरूको दृष्टिमा नेपाल समावेशी र लोकतान्त्रिक बनिसक्यो । उनीहरूका दृष्टिमा देशमा अब आर्थिक समृद्धिको अजेण्डामात्र बाँकी छ । तर, देशका आदिवासी जनजाति, दलित तथा पिछडिएका समुदायको मत बेग्लै छ । उनीहरूको राय छ, देशमा आर्थिक समृद्धिको अजेण्डाका साथमा समावेशिता र सांस्कृतिक विविधतासँग सम्बन्धित कतिपय गम्भीर मामिलाहरू जिउँदै छन् ।
नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामै नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त मुलुकको रूपमा आत्मसात गरिएको छ । सोही प्रस्तावनमा जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेदलगायत र सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गरी समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ ।
संविधानको प्रस्तावनामा व्यक्त भावना नेपाललाई लोकतान्त्रिक र समावेशी बनाउने दिशातिर उन्मुख छ, खोट लाउने ठाउँ छैन । तर, त्यसको व्यावाहारिक कार्यान्वयनमा अशंका छ । शासनसत्ताको बागडोर सम्हाल्ने राजनीतिक नेतृत्व तथा नीतिनिर्माताहरू कुन हदसम्म नीतिपरायण र फराकिलो सोचाइ भएका छन् ? मूल प्रश्न यहीँनेर छ । विगतदेखि वर्तमानसम्मका विभेदकारी घटनाक्रमहरूलाई नियाल्दा नेपालको लोकतन्त्रले सही आकार लिइसकेको देखिँदैन ।
विभेदको श्रृङ्खला
नेपालमा सामाजिक तथा सांस्कृतिक भेदभावको जरो निकै गहिरो छ । पहिलेदेखि नै सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा विद्यमान जातीय विभेदलाई कानुनी रूप दिँदै राणा प्रधानमन्त्री जङगबहादुर राणाले १९१० मा जातभातमा आधारित मुलुकी ऐन लागू गरे । त्यही मुलुकी ऐनले नेपाली समाजलाई छूत र अछूत वर्गमा विभाजन गरी सोही आधारमा सोही आधारमा दण्ड सजायँ तोक्ने काम अझै । त्यतिमात्र होइन, जातभातलाई प्रश्रय दिने अनेकौँ विभेदकारी प्रावधान ल्यायो, जसले नेपाललाई विभेदपूर्ण समाजमा स्थापित गरिदियो ।
इतिहासले थोपरेको कुप्रभाव त्यति सजिलै मेटिँदैन । मुलुकी ऐनले नेपाली समाजमा पारेको असर पञ्चायती शासकहरूलाई पनि अनुभूत भएको थियो । त्यसको कुप्रभावलाई रोक्न २०२० सालमै मुलुकी ऐनका विभेदकारी प्रावधानहरू खारेज गरियो तर पनि जनमनमा परेको छाप मेटिएको छैन । अहिलेको लोकान्त्रिक परिवेशामा अझै पनि उच–नीच, छूत–अछूत र ठूलो जात–सानो जात भन्ने भावनाले राज गरेकै छ ।
जातीय भेदभावकै मेहरोमा अर्का राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमसेरले एउटा विभेदकारी इस्तिहार जारी गरेको अभिलेख पाइन्छ । उक्त इस्तिहारमा वि.सं. १९७८ साउन २९ गते उपरान्त नेपाली भाषाबाहेक अन्य स्थानीय भाषामा लेखिएका तमसुक, भरपाईलगायतका कागजातलाई अदालतले मान्यता नदिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसले नेपालको भाषिक विविधतालाई सीधै कुण्ठित तुल्याउने काम गर्यो ।
२००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य भएपछि एक दशकको प्रजातान्त्रिक परिवेश बित्दा–नबित्दै २०१७ सालमा दलविहीन पञ्चायती प्रादुर्भाव भयो । यसले एकल संस्कृतिलाई मात्र प्रश्रय दिने गरी ‘एक भाषा, एक भेष’ को नीति ल्यायो । देशभक्त र सच्चा नेपाली बन्नका लागि हरेक नेपालीले ‘एक भाषा, एक भेष’ नीतिलाई पालना गर्नुपर्ने अवस्था आयो, जसले देशको सांस्कतिक विविधतालाई फष्टाउने उचित अवसर दिएन ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि आएको बहुदलीय राजनीतिक परिवेशमा २०४७ सालमा नयाँ संविधान जारी भयो । त्यसले नेपालको सांस्कृतिक विविधतालाई धेरै हदसम्म स्वीकार गर्यो । तर, राज्य–संयन्त्र सांस्कृतिक विविधताप्रति उदार बन्नुपर्ने हो, त्यति उदार बन्न चाहेन ।
यसो भन्नुको पछाडि एउटा दरिलो दृष्टान्त छ । काठमाडौं महानगरपालिका, जिल्ला विकास समिति धनुषा र राजविराज महानगरपालिकाले नेपाली भाषाका अतिरिक्त क्रमशः नेपाल (नेवार) भाषा र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने निर्णय गरे । यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो । सर्वोच्च अदालतले २०५६ साल जेठ १८ गते स्थानीय भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने नमिल्ने फैसला सुनायो ।
नयाँ संविधान लागू भएपछि गठन भएको एकमना सरकारले २०७४ साल चैत १४ गते केही सार्वजनिक बिदा कटौती गर्यो । कटौती गरिएका अधिकांश बिदा जनजाति तथा मुस्लिम समुदायले मनाउँदै आएका चाडपर्वहरूसँग सम्बन्धित छन् । यसबाट अन्तरिम संविधानले दिएको सांस्कृतिक अधिकारसमेत हरण हुन पुग्यो । कार्यदिवस बढाउने नाममा सरकारद्वारा लिइएको यो निर्णयले देशको सांस्कृतिक बहुलवादलाई गम्भीर धक्का पुर्याएको छ ।
हालसालै लोकसेवा आयोगले जारी गरेको विज्ञापनप्रति आदिवासी जनजाति समुदायले असंतुष्टि पोखिरहेका छन् । आयोगले जारी गरेको विज्ञापन संविधानप्रदत्त समावेशिताको सिद्धान्तविपरीत छ भन्ने भनाइ उनीहरूको छ ।
प्रस्तुत दृष्टान्तले राज्य-संयन्त्रले देशको सांस्कृतिक विविधतालाई लत्याएर विभेदपूर्ण नीति अख्तियार झलक देखाउँछन् । विगतमा जेजस्तो भए पनि संविधानले नै नेपाल बहुसांस्कृतिक मुलुक हो भनेर बोलेको परिवर्तित सन्दर्भमा राज्यले यसप्रकारको विभेदपूर्ण व्यवहार प्रदर्शन गर्नु दुःखद प्रसंग हो ।
राजनीतिक बेइमानी
तत्कालीन माओवादीले देशको आमूल परिवर्तन गर्ने भन्दै २०५२ सालदेखि सशस्त्र द्वन्द्व चलायो । मूलतः रुकुम–रोल्पाबाट शुरु भएको यो सशस्त्र द्वन्द्वमा माओवादीले एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक रणनीतिकै रूपमा ‘जातीय कार्ड’ प्रयोग गर्यो ।
आफूले शुरु गरेको सशस्त्र द्वन्द्व जातीय मुक्तिका लागि पनि हो भन्दै सोझासीधा जनजातिलाई आफ्नो पछि लगायो । आफ्नो सत्ता आएपछि जातीय आधारमा सङ्घीय प्रणाली लागू गरिनेछ भन्दै थरुहट, मगरात, नेवाजस्ता मुक्ति मोर्चा स्थापना गरेको तथ्य जगजाहेर नै छ । सशस्त्र द्वन्द्वको अग्रदस्तामा उभिँदा धेरैले ज्यान गुमाए, ज्यान जोगाएकाहरू शिक्षादीक्षाबाट बञ्चित भए र अरू थुप्रै अकथ्य बर्बादी सहे ।
तर, सङ्घीय प्रणाली लागू हुने बेलामा माओवादी आफ्नो अडानबाट सरक्क पछि हट्यो । आफूले उठाएको अजेण्डालाई कुनै पनि स्पष्टीकरण नदिई किनारा लगाउने काम भयो । मनभित्र तीतो सत्य लुकाएर सोझासीधा नागरिकलाई मीठो भ्रम छर्ने दुष्कर्म माओवादीबाट भयो, जुन सरासर राजनीतिक बेइमानी थियो ।
जातीय आधारमा सङ्घीय प्रणाली लागू हुनुपर्छ वा हुनुहुँदैन भन्ने कुरा बेग्लै बहसको विषय हो । यति हुँदाहुँदै पनि द्वन्द्वकालीन समयमा कुन आधारमा जातीय सङ्घीयताको पैरवी गरिएको हो ? सशस्त्र द्वन्द्वको समापनपछि के कारण आफ्नो अजेण्डाबाट पछि हटेको हो ? यसबारे माओवादीले स्पष्टीकरण दिनुपर्थ्यो । जनजाति समुदायलाई भ्रममा पारेर राजनीतिक स्वार्थ लुटेकोमा माओवादीले आत्माआलोचित बन्नैपर्थ्यो। तर, माओवादीले त्यसो गरेन ।
आदिवासी जनजातिमा आकांक्षा उमारिदिने र समयान्तरमा नमिठो किसिमले त्यसलाई निमोठिदिने माओवादीको व्यवहार बेइमानी र निर्लज्जताको हद थियो । माओवादीले देखाएको सप्रकारको छणभङ्गुरपूर्ण व्यवहारले आदिवासी जनजाति समुदायमाथि सोझै अन्याय भयो । यसले विगतदेखि भइरहेको विभेदको श्रृङ्खलामा अर्को नमीठो आयाम थप्ने काम गर्यो । जनमुक्तिको नारा फलाक्नेहरूबाट भएको यो जनघात सम्झनलायक एउटा विशेष प्रसंग हो ।
असहिष्णु आरोप
आदिवासी समुदायमाथि विगतदेखि नै सांस्कृतिक दमन भएको तथ्य घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । तर, आदिवासी समुदायले आफ्ना सांस्कृतिक अधिकारका कुरा उठाउँदा उनीहरूलाई विखण्डनकारी, डलरबादी, जातीयतावादीजस्ता लाञ्छना लगाइन्छ ।
जनजाति आन्दोलनले नेपालमा रुवाण्डा, सुडान, युगोस्लाभिया, चेकोस्लोभाकिायाजस्ता देशले भोगेका विखण्डनकारी नियति निम्त्याउन खोजेको आरोप लगाइन्छ । जनजाति समुदायले उठाएका पहिचानमुखी आन्दोलनलाई विभाजनकारी पश्चिमा अजेण्डाको पृष्ठपोषण भनेर पनि बदनाम गरिञ्छ ।
जनजाति समुदायले सांस्कृतिक अधिकारका लागि गरिएको आन्दोलनप्रति कटाक्ष गर्दै ‘नरसंहारलाई निम्तो’ जस्ता आक्रामक शीर्षक दिएर अखबारमा घृणापूर्ण लेख लेखिन्छ । जनजाति आन्दोलनलाई जर्मनीको फासीवादसँग तुलना गरेर नीच तुल्याउने काम गरिन्छ ।
अब प्रश्न उठ्छ, के नेपालको जनजाति आन्दोलन माथि भनिएजस्तो गरी विखण्डनकारी छ ? अवश्य छैन । नेपाल पहिचानमुखी आन्दोलन युरोप तथा अफ्रिकाका जातीय द्वन्द्वसँग आधारभूत रूपमै मेल खाँदैन । ती मुलुक जातीय द्वन्द्व र नेपालको जातीय आन्दोलन एकदमै भिन्न छ ।
ती मुलुकका धेरैजसो जातीय आन्दोलन बेग्लै देश वा राजनीतिक भूगोल प्राप्तिका लागि केन्द्रित थियो । त्यहाँँ भएका आन्दोलन खासमा आन्दोलन नभई एक जातिविरुद्ध अर्को जातिको सशस्त्र द्वन्द्व थियो । नेपालको जातीय आन्दोलनले आफ्नै देशभित्र आफ्नो सांस्कृतिक पहिचान होस् भन्नेमा केन्द्रित छ । यसले कुनै बेग्लै देश माग्दैन । नेपालको जाति आन्दोलन कुनै पनि जाति वा सम्प्रदायविरुद्ध केन्द्रित छैन ।
अर्को शब्दमा भन्दा नेपालको जातीय आन्दोलन देशको सांस्कृतिक विविधतालाई सम्मान गरियोस् भन्ने चाहन्छ । नेपालमा भएका जातीय आन्दोलन यथार्थमा कुनै सशस्त्र द्वन्द्व होइन, शान्तिपूर्ण सामाजिक आन्दोलन हो । नेपालको जातीय आन्दोलनको माग यो भन्दा ठूलो केही पनि छैन ।
नेपालको जनजाति आन्दोलनका विरुद्धमा जे जति फलाकिएका छन्, त्यसमा सन्तुलित विचारको अभाव अभाव छ, जसबाट सर्वसाधारण नागरिक भ्रममा परिरहेका छन् ।
आदिवासी जनजाति आन्दोलनका पक्षमा यति कुरा राख्दा यो आन्दोलन कमजोरीविहीन छ भन्न सकिन्न । जनजाति आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी के हो भने आन्दोलनका केही अगुवाले विगतमा देशका शासक वर्ग तथा खास सम्प्रदायविरुद्ध जनजातिलाई भड्काउने गरी प्रज्जवलनशील नारा दिए, जसबाट एकथरी समुदाय त्रस्त बन्यो ।
यसले जनजाति आन्दोलनप्रति जनमानसमा नकारात्मक धारणा पैदा गर्न धेरै हदसम्म सहयोग ग¥यो । परिणामस्वरूप जनजाति आन्दोलनविरुद्ध अनेक किसिमका मिथ रचिए, जसबाट आन्दोलनलाई ठूलै धक्का लाग्यो । जनजाति आन्दोलनले आज पनि यही नियति भोगिरहेको छ ।
यसप्रकारको असहिष्णु प्रवृत्तिले लोकतन्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई क्षति गरिरहेको छ । अमेरिकी समाजशास्त्री प्राध्यापक सुसन हाङ्गेनले ‘द राइज अफ इथ्निक पोलिटिक्स इन नेपाल : डेमोक्रेसी इन द मार्जिन्स्’ नामक पुस्तकमा असहिष्णु संस्कृतिले नेपालको लोकतन्त्रलाई कसरी क्षति गरिरहेको छ भन्नेबारे बेलीविस्तार लगाएकी छिन् ।
अबको गोरेटो
लोकतान्त्रिक आन्दोलनका हस्ती मानिएका ठूला दलका नेताहरू नै जनजातिका मागप्रति उदार छैनन् । यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि आदिवासी जनजाति आन्दोलनको एउटा रामो काम गरेको छ । यसले सत्तासीन र राजनीतिक शक्तिलाई देशको सांस्कृतिक विविधताप्रति उदार बन्न घच्घच्याइरहेको छ । यसले उनीहरूलाई सोचाइको साँगुरो घेराबाट बाहिर ल्याउने काम गरिरहेको छ । अब यो आन्दोलनलाई थप रचनात्मक बनाउन आवश्यक छ ।
जनजाति आन्दोलन कसैको विरुद्धमा पनि लक्षित नभई देशको सांस्कृतिक विविधता कायम गर्ने दिशामा लक्षित छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुन आवश्यक छ । यो आन्दोलनले सवै वर्ग र समुदायप्रति सदभाव र भाइचारा विकास चाहेको हो भन्ने सन्देश जन–जनसम्म पुग्न आवश्यक छ । ‘स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्व’ फ्रान्सेली क्रान्तिको मूलभूत सन्देश भएजस्तै यो आन्दोलन पनि त्यही दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ । यो आन्दोलन सामाजिक तथा सांस्कृतिक सहअस्तित्व बढाउने दिशामा अग्रसर छ भन्ने बुझाउन आवश्यक छ ।
देशमा मूलधारको धर्म–संस्कृतिभन्दा बाहिर अरू पनि धर्म-संस्कृति छन् र तिनले देशलाई कुरूप बनाउन होइन, सुन्दर पूललबारीजस्तै रङ्गीचङ्गी बनाउन सघाएका छन् भन्ने तथ्य बुझ्न र बुझाउन अझै बाँकी देखिन्छ । देशमा बसोबास गर्ने विविधतापूर्ण समुदायलाई सांस्कृतिक अधिकारले सम्पन्न गरिदिँदा राष्ट्रिय एकता बलियो र समृद्ध हुन्छ भन्ने बुझ्न र बुझाउन बाँकी छ । हेर्दा सामान्य लाग्ने यस्ता विषयमा जनजाति अधिकारकर्मीहरूको ध्यान जान आवश्यक छ ।
देशको सांस्कृतिक विविधता सम्पत्ति हो । सबै जाति र सम्प्रदायले सम्मानित जीवनयापन गर्न पाएमा देशको इन्द्रधनुषी विविधता जोगिन्छ, जुन साँचो अर्थमा राष्ट्रिय एकता र भाइचाराको जग हो ।
साभार : नयाँ पत्रिका । २०७६ साल साउन २४ गते ।
नेपाल समावेशी र लोकतान्त्रिक मुलुक बनिसक्यो वा अझै बन्न बाँकी छ ? सामाजिक तथा राजनीतिक वृत्तमा बहस जारी छ । २००७ सालको राणाविरोधी क्रान्तिदेखि २०६२/०६३ को ‘लालीगुराँस क्रान्ति’ सम्मको समग्र राजनीतिक घटनाक्रमलाई अवलोकन गर्दा नेपालले युगान्तकारी उपलब्धि हाँसिल गरिसक्यो भन्न सकिन्छ । त्यसमा पनि दोस्रो संविधानसभाले २०७२ सालमा सङ्घीय नेपालको नयाँ संविधान जारी गरेपछि त देशमा लोकतन्त्र संस्थागत भइसक्यो भन्ने भाष्य स्थापितजस्तै भएको छ ।
राजनीतिक घरानाका सम्भ्रान्तहरूको दृष्टिमा नेपाल समावेशी र लोकतान्त्रिक बनिसक्यो । उनीहरूका दृष्टिमा देशमा अब आर्थिक समृद्धिको अजेण्डामात्र बाँकी छ । तर, देशका आदिवासी जनजाति, दलित तथा पिछडिएका समुदायको मत बेग्लै छ । उनीहरूको राय छ, देशमा आर्थिक समृद्धिको अजेण्डाका साथमा समावेशिता र सांस्कृतिक विविधतासँग सम्बन्धित कतिपय गम्भीर मामिलाहरू जिउँदै छन् ।
नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामै नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त मुलुकको रूपमा आत्मसात गरिएको छ । सोही प्रस्तावनमा जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेदलगायत र सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गरी समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ ।
संविधानको प्रस्तावनामा व्यक्त भावना नेपाललाई लोकतान्त्रिक र समावेशी बनाउने दिशातिर उन्मुख छ, खोट लाउने ठाउँ छैन । तर, त्यसको व्यावाहारिक कार्यान्वयनमा अशंका छ । शासनसत्ताको बागडोर सम्हाल्ने राजनीतिक नेतृत्व तथा नीतिनिर्माताहरू कुन हदसम्म नीतिपरायण र फराकिलो सोचाइ भएका छन् ? मूल प्रश्न यहीँनेर छ । विगतदेखि वर्तमानसम्मका विभेदकारी घटनाक्रमहरूलाई नियाल्दा नेपालको लोकतन्त्रले सही आकार लिइसकेको देखिँदैन ।
विभेदको श्रृङ्खला
नेपालमा सामाजिक तथा सांस्कृतिक भेदभावको जरो निकै गहिरो छ । पहिलेदेखि नै सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा विद्यमान जातीय विभेदलाई कानुनी रूप दिँदै राणा प्रधानमन्त्री जङगबहादुर राणाले १९१० मा जातभातमा आधारित मुलुकी ऐन लागू गरे । त्यही मुलुकी ऐनले नेपाली समाजलाई छूत र अछूत वर्गमा विभाजन गरी सोही आधारमा सोही आधारमा दण्ड सजायँ तोक्ने काम अझै । त्यतिमात्र होइन, जातभातलाई प्रश्रय दिने अनेकौँ विभेदकारी प्रावधान ल्यायो, जसले नेपाललाई विभेदपूर्ण समाजमा स्थापित गरिदियो ।
इतिहासले थोपरेको कुप्रभाव त्यति सजिलै मेटिँदैन । मुलुकी ऐनले नेपाली समाजमा पारेको असर पञ्चायती शासकहरूलाई पनि अनुभूत भएको थियो । त्यसको कुप्रभावलाई रोक्न २०२० सालमै मुलुकी ऐनका विभेदकारी प्रावधानहरू खारेज गरियो तर पनि जनमनमा परेको छाप मेटिएको छैन । अहिलेको लोकान्त्रिक परिवेशामा अझै पनि उच–नीच, छूत–अछूत र ठूलो जात–सानो जात भन्ने भावनाले राज गरेकै छ ।
जातीय भेदभावकै मेहरोमा अर्का राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमसेरले एउटा विभेदकारी इस्तिहार जारी गरेको अभिलेख पाइन्छ । उक्त इस्तिहारमा वि.सं. १९७८ साउन २९ गते उपरान्त नेपाली भाषाबाहेक अन्य स्थानीय भाषामा लेखिएका तमसुक, भरपाईलगायतका कागजातलाई अदालतले मान्यता नदिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसले नेपालको भाषिक विविधतालाई सीधै कुण्ठित तुल्याउने काम गर्यो ।
२००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य भएपछि एक दशकको प्रजातान्त्रिक परिवेश बित्दा–नबित्दै २०१७ सालमा दलविहीन पञ्चायती प्रादुर्भाव भयो । यसले एकल संस्कृतिलाई मात्र प्रश्रय दिने गरी ‘एक भाषा, एक भेष’ को नीति ल्यायो । देशभक्त र सच्चा नेपाली बन्नका लागि हरेक नेपालीले ‘एक भाषा, एक भेष’ नीतिलाई पालना गर्नुपर्ने अवस्था आयो, जसले देशको सांस्कतिक विविधतालाई फष्टाउने उचित अवसर दिएन ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि आएको बहुदलीय राजनीतिक परिवेशमा २०४७ सालमा नयाँ संविधान जारी भयो । त्यसले नेपालको सांस्कृतिक विविधतालाई धेरै हदसम्म स्वीकार गर्यो । तर, राज्य–संयन्त्र सांस्कृतिक विविधताप्रति उदार बन्नुपर्ने हो, त्यति उदार बन्न चाहेन ।
यसो भन्नुको पछाडि एउटा दरिलो दृष्टान्त छ । काठमाडौं महानगरपालिका, जिल्ला विकास समिति धनुषा र राजविराज महानगरपालिकाले नेपाली भाषाका अतिरिक्त क्रमशः नेपाल (नेवार) भाषा र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने निर्णय गरे । यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो । सर्वोच्च अदालतले २०५६ साल जेठ १८ गते स्थानीय भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने नमिल्ने फैसला सुनायो ।
नयाँ संविधान लागू भएपछि गठन भएको एकमना सरकारले २०७४ साल चैत १४ गते केही सार्वजनिक बिदा कटौती गर्यो । कटौती गरिएका अधिकांश बिदा जनजाति तथा मुस्लिम समुदायले मनाउँदै आएका चाडपर्वहरूसँग सम्बन्धित छन् । यसबाट अन्तरिम संविधानले दिएको सांस्कृतिक अधिकारसमेत हरण हुन पुग्यो । कार्यदिवस बढाउने नाममा सरकारद्वारा लिइएको यो निर्णयले देशको सांस्कृतिक बहुलवादलाई गम्भीर धक्का पुर्याएको छ ।
हालसालै लोकसेवा आयोगले जारी गरेको विज्ञापनप्रति आदिवासी जनजाति समुदायले असंतुष्टि पोखिरहेका छन् । आयोगले जारी गरेको विज्ञापन संविधानप्रदत्त समावेशिताको सिद्धान्तविपरीत छ भन्ने भनाइ उनीहरूको छ ।
प्रस्तुत दृष्टान्तले राज्य-संयन्त्रले देशको सांस्कृतिक विविधतालाई लत्याएर विभेदपूर्ण नीति अख्तियार झलक देखाउँछन् । विगतमा जेजस्तो भए पनि संविधानले नै नेपाल बहुसांस्कृतिक मुलुक हो भनेर बोलेको परिवर्तित सन्दर्भमा राज्यले यसप्रकारको विभेदपूर्ण व्यवहार प्रदर्शन गर्नु दुःखद प्रसंग हो ।
राजनीतिक बेइमानी
तत्कालीन माओवादीले देशको आमूल परिवर्तन गर्ने भन्दै २०५२ सालदेखि सशस्त्र द्वन्द्व चलायो । मूलतः रुकुम–रोल्पाबाट शुरु भएको यो सशस्त्र द्वन्द्वमा माओवादीले एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक रणनीतिकै रूपमा ‘जातीय कार्ड’ प्रयोग गर्यो ।
आफूले शुरु गरेको सशस्त्र द्वन्द्व जातीय मुक्तिका लागि पनि हो भन्दै सोझासीधा जनजातिलाई आफ्नो पछि लगायो । आफ्नो सत्ता आएपछि जातीय आधारमा सङ्घीय प्रणाली लागू गरिनेछ भन्दै थरुहट, मगरात, नेवाजस्ता मुक्ति मोर्चा स्थापना गरेको तथ्य जगजाहेर नै छ । सशस्त्र द्वन्द्वको अग्रदस्तामा उभिँदा धेरैले ज्यान गुमाए, ज्यान जोगाएकाहरू शिक्षादीक्षाबाट बञ्चित भए र अरू थुप्रै अकथ्य बर्बादी सहे ।
तर, सङ्घीय प्रणाली लागू हुने बेलामा माओवादी आफ्नो अडानबाट सरक्क पछि हट्यो । आफूले उठाएको अजेण्डालाई कुनै पनि स्पष्टीकरण नदिई किनारा लगाउने काम भयो । मनभित्र तीतो सत्य लुकाएर सोझासीधा नागरिकलाई मीठो भ्रम छर्ने दुष्कर्म माओवादीबाट भयो, जुन सरासर राजनीतिक बेइमानी थियो ।
जातीय आधारमा सङ्घीय प्रणाली लागू हुनुपर्छ वा हुनुहुँदैन भन्ने कुरा बेग्लै बहसको विषय हो । यति हुँदाहुँदै पनि द्वन्द्वकालीन समयमा कुन आधारमा जातीय सङ्घीयताको पैरवी गरिएको हो ? सशस्त्र द्वन्द्वको समापनपछि के कारण आफ्नो अजेण्डाबाट पछि हटेको हो ? यसबारे माओवादीले स्पष्टीकरण दिनुपर्थ्यो । जनजाति समुदायलाई भ्रममा पारेर राजनीतिक स्वार्थ लुटेकोमा माओवादीले आत्माआलोचित बन्नैपर्थ्यो। तर, माओवादीले त्यसो गरेन ।
आदिवासी जनजातिमा आकांक्षा उमारिदिने र समयान्तरमा नमिठो किसिमले त्यसलाई निमोठिदिने माओवादीको व्यवहार बेइमानी र निर्लज्जताको हद थियो । माओवादीले देखाएको सप्रकारको छणभङ्गुरपूर्ण व्यवहारले आदिवासी जनजाति समुदायमाथि सोझै अन्याय भयो । यसले विगतदेखि भइरहेको विभेदको श्रृङ्खलामा अर्को नमीठो आयाम थप्ने काम गर्यो । जनमुक्तिको नारा फलाक्नेहरूबाट भएको यो जनघात सम्झनलायक एउटा विशेष प्रसंग हो ।
असहिष्णु आरोप
आदिवासी समुदायमाथि विगतदेखि नै सांस्कृतिक दमन भएको तथ्य घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । तर, आदिवासी समुदायले आफ्ना सांस्कृतिक अधिकारका कुरा उठाउँदा उनीहरूलाई विखण्डनकारी, डलरबादी, जातीयतावादीजस्ता लाञ्छना लगाइन्छ ।
जनजाति आन्दोलनले नेपालमा रुवाण्डा, सुडान, युगोस्लाभिया, चेकोस्लोभाकिायाजस्ता देशले भोगेका विखण्डनकारी नियति निम्त्याउन खोजेको आरोप लगाइन्छ । जनजाति समुदायले उठाएका पहिचानमुखी आन्दोलनलाई विभाजनकारी पश्चिमा अजेण्डाको पृष्ठपोषण भनेर पनि बदनाम गरिञ्छ ।
जनजाति समुदायले सांस्कृतिक अधिकारका लागि गरिएको आन्दोलनप्रति कटाक्ष गर्दै ‘नरसंहारलाई निम्तो’ जस्ता आक्रामक शीर्षक दिएर अखबारमा घृणापूर्ण लेख लेखिन्छ । जनजाति आन्दोलनलाई जर्मनीको फासीवादसँग तुलना गरेर नीच तुल्याउने काम गरिन्छ ।
अब प्रश्न उठ्छ, के नेपालको जनजाति आन्दोलन माथि भनिएजस्तो गरी विखण्डनकारी छ ? अवश्य छैन । नेपाल पहिचानमुखी आन्दोलन युरोप तथा अफ्रिकाका जातीय द्वन्द्वसँग आधारभूत रूपमै मेल खाँदैन । ती मुलुक जातीय द्वन्द्व र नेपालको जातीय आन्दोलन एकदमै भिन्न छ ।
ती मुलुकका धेरैजसो जातीय आन्दोलन बेग्लै देश वा राजनीतिक भूगोल प्राप्तिका लागि केन्द्रित थियो । त्यहाँँ भएका आन्दोलन खासमा आन्दोलन नभई एक जातिविरुद्ध अर्को जातिको सशस्त्र द्वन्द्व थियो । नेपालको जातीय आन्दोलनले आफ्नै देशभित्र आफ्नो सांस्कृतिक पहिचान होस् भन्नेमा केन्द्रित छ । यसले कुनै बेग्लै देश माग्दैन । नेपालको जाति आन्दोलन कुनै पनि जाति वा सम्प्रदायविरुद्ध केन्द्रित छैन ।
अर्को शब्दमा भन्दा नेपालको जातीय आन्दोलन देशको सांस्कृतिक विविधतालाई सम्मान गरियोस् भन्ने चाहन्छ । नेपालमा भएका जातीय आन्दोलन यथार्थमा कुनै सशस्त्र द्वन्द्व होइन, शान्तिपूर्ण सामाजिक आन्दोलन हो । नेपालको जातीय आन्दोलनको माग यो भन्दा ठूलो केही पनि छैन ।
नेपालको जनजाति आन्दोलनका विरुद्धमा जे जति फलाकिएका छन्, त्यसमा सन्तुलित विचारको अभाव अभाव छ, जसबाट सर्वसाधारण नागरिक भ्रममा परिरहेका छन् ।
आदिवासी जनजाति आन्दोलनका पक्षमा यति कुरा राख्दा यो आन्दोलन कमजोरीविहीन छ भन्न सकिन्न । जनजाति आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी के हो भने आन्दोलनका केही अगुवाले विगतमा देशका शासक वर्ग तथा खास सम्प्रदायविरुद्ध जनजातिलाई भड्काउने गरी प्रज्जवलनशील नारा दिए, जसबाट एकथरी समुदाय त्रस्त बन्यो ।
यसले जनजाति आन्दोलनप्रति जनमानसमा नकारात्मक धारणा पैदा गर्न धेरै हदसम्म सहयोग ग¥यो । परिणामस्वरूप जनजाति आन्दोलनविरुद्ध अनेक किसिमका मिथ रचिए, जसबाट आन्दोलनलाई ठूलै धक्का लाग्यो । जनजाति आन्दोलनले आज पनि यही नियति भोगिरहेको छ ।
यसप्रकारको असहिष्णु प्रवृत्तिले लोकतन्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई क्षति गरिरहेको छ । अमेरिकी समाजशास्त्री प्राध्यापक सुसन हाङ्गेनले ‘द राइज अफ इथ्निक पोलिटिक्स इन नेपाल : डेमोक्रेसी इन द मार्जिन्स्’ नामक पुस्तकमा असहिष्णु संस्कृतिले नेपालको लोकतन्त्रलाई कसरी क्षति गरिरहेको छ भन्नेबारे बेलीविस्तार लगाएकी छिन् ।
अबको गोरेटो
लोकतान्त्रिक आन्दोलनका हस्ती मानिएका ठूला दलका नेताहरू नै जनजातिका मागप्रति उदार छैनन् । यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि आदिवासी जनजाति आन्दोलनको एउटा रामो काम गरेको छ । यसले सत्तासीन र राजनीतिक शक्तिलाई देशको सांस्कृतिक विविधताप्रति उदार बन्न घच्घच्याइरहेको छ । यसले उनीहरूलाई सोचाइको साँगुरो घेराबाट बाहिर ल्याउने काम गरिरहेको छ । अब यो आन्दोलनलाई थप रचनात्मक बनाउन आवश्यक छ ।
जनजाति आन्दोलन कसैको विरुद्धमा पनि लक्षित नभई देशको सांस्कृतिक विविधता कायम गर्ने दिशामा लक्षित छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुन आवश्यक छ । यो आन्दोलनले सवै वर्ग र समुदायप्रति सदभाव र भाइचारा विकास चाहेको हो भन्ने सन्देश जन–जनसम्म पुग्न आवश्यक छ । ‘स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्व’ फ्रान्सेली क्रान्तिको मूलभूत सन्देश भएजस्तै यो आन्दोलन पनि त्यही दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ । यो आन्दोलन सामाजिक तथा सांस्कृतिक सहअस्तित्व बढाउने दिशामा अग्रसर छ भन्ने बुझाउन आवश्यक छ ।
देशमा मूलधारको धर्म–संस्कृतिभन्दा बाहिर अरू पनि धर्म-संस्कृति छन् र तिनले देशलाई कुरूप बनाउन होइन, सुन्दर पूललबारीजस्तै रङ्गीचङ्गी बनाउन सघाएका छन् भन्ने तथ्य बुझ्न र बुझाउन अझै बाँकी देखिन्छ । देशमा बसोबास गर्ने विविधतापूर्ण समुदायलाई सांस्कृतिक अधिकारले सम्पन्न गरिदिँदा राष्ट्रिय एकता बलियो र समृद्ध हुन्छ भन्ने बुझ्न र बुझाउन बाँकी छ । हेर्दा सामान्य लाग्ने यस्ता विषयमा जनजाति अधिकारकर्मीहरूको ध्यान जान आवश्यक छ ।
देशको सांस्कृतिक विविधता सम्पत्ति हो । सबै जाति र सम्प्रदायले सम्मानित जीवनयापन गर्न पाएमा देशको इन्द्रधनुषी विविधता जोगिन्छ, जुन साँचो अर्थमा राष्ट्रिय एकता र भाइचाराको जग हो ।
साभार : नयाँ पत्रिका । २०७६ साल साउन २४ गते ।
