नेपाली लोकगीतको मर्म

–यमबहादुर दुरा

 लेक–बेंसी, भरा–पर्म, ढिकी–जाँतो, उकाली–ओराली, देउराली–भञ्ज्याङ, पाखा–पखेरा, गोठ आदिबाट ग्रामीण जीवन परिवेशित हुन्छ । यही व्यापक परिवेश र पृष्ठभूमिमा लोकगीतको जन्म हुन्छ । लोकगीत बहुप्रचलित एवम् प्राचीन  कर्णप्रिय संगीत हो । यसले ग्रामीण जनजीवनको प्रतिनिधित्व गर्छ । त्यसैले लोकगीतलाई ग्रामीण जनजीवनको ढुकढुकी भन्ने गरिन्छ । आधुनिक गीतमा जस्तो लोकगीतमा रचनाकार हुँदैन । सिङ्गो लोक वा समाज नै लोकगीतको रचनाकार मानिन्छ । लोकगीत कहिलेदेखि प्रचलनमा आयो भन्ने विषयमा विद्वानहरू एकमत देखिँदैनन् । तैपनि मानव सभ्यताको उत्पत्तिसँगसँगै लोकगीतको जन्म भएको मानिन्छ ।
लोकगीत जति मार्मिक छ, त्यति नै सरल, सरस र बोधगम्य पनि छ । निरक्षर मानिसले पनि लोकगीतको भावना र छनक सजिलै बुझ्न सक्छन् । गाउँघरका लोकगायक तथा लोकगायिकाहरूले नदी बगेभैmँ अबिराम गीत गाउँछन् । लोकगीतको खाल जमेको ठाउँमा बालकदेखि बृद्धसम्मका मानिसहरू झुम्मिन्छन् र आफूलाई भावनामा चुर्लुम्म डुबाउँछन् ।

विवाह, ब्रतबन्ध, न्वारान, पूजाआजाजस्ता सामाजिक तथा धार्मिक उत्सव  एवम् चाडपर्वहरूमा लोकगीत गाइन्छ । कुनै कुनै लोकगीत सदावहार रूपमा गाइन्छ भने कुनैचाहिँ विशेष चाडपर्व र अवसरहरूमा गाइन्छ । अर्कोतिर रोदी, मेलापात, वनपात, आदिलाई लोकगीतको उर्वरभूमि मानिन्छ । ठाउँअनुसार लोकगीतमा भिन्नता आउँछ । नेपालको पूर्वी, मध्य र पश्चिमी भागमा विद्यमान लोकलयको भिन्नतालाई यसको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । नेपालमा हाल मालाश्री, यानीमाया, चुनीमाया, कौरा,देउडा, यानीहो, झयउरे, ठाडो भाका,  लैबरी, देहरादूने, आदि लोकलयहरू प्रचलित छन् । सारङ्गी, मादल, खैंजडी, मजुरा, डम्फू, आदि लोकलयसँग गाँसिएका वाद्यसामग्रीहरू हुन् ।
लोकगीत मानवीय अभिव्यक्ति हो । यसमा सुख–दुःख र हाँसो आँशुका कुराहरू समाहित हुन्छन् । यसमा समाजमा भएगरेका कुराहरू प्रतिविम्बित हुन्छन् ।  लोकगीतको माध्यमबाट व्यक्त भएका केही लोकभावनाहरू यहाँ प्रस्तुत छन् ।
हाम्रो समाजमा छोराले मात्र अंश पाउने प्रचलनलाई तीखो व्यङ्ग्य गर्दै अंशमा ठगिएकी एकजना चेलीले वनको कोइलीको विरही स्वरमा आफ्नो स्वर मिलाउँदै यसो भन्छिन् –
दाजु तिमी अंशको धनी
म बहिनी धुरीको बलेनी ।

हाम्रो समाजलाई गरिबीको क्रूर पञ्जाले गाँजेको छ । एकसरो लुगा लाउन र एकपेट खानका लागि मुग्लान पस्ने युवाहरूको यहाँ कुनै कमी छैन । मन नलाग्दा नलाग्दै पनि मुग्लान पस्न विवश एकजना युवक आमालाई नरुन आग्रह गर्दै यस्तो लोकलय गुञ्जाउँछ–
आमा तिमी नरुनू मेलैमा
मैले डाँडो काटने बेलैमा ।
नेपालबाट भारतीय तथा ब्रिटिश सैनिक सेवामा भर्ती भएर जीवनयापन गर्ने वीर गोर्खाली दाजुभाइहरूको जमात सानो छैन । रेडियोले विदेशमा लडाइँ हुँदा थुप्रै मानिसहरू हताहत भएको समाचार दिँदा सैनिकका प्रियाहरू चिन्तित बन्नु स्वभाविक हो । यस्तो समाचार सुन्दा कतै आफ्नो हृदयको राजालाई गोला–बारुदले निशाना त बनाएन भन्ने आशंकाले उनीहरूलाई हरदम सताइरहेको हुन्छ । यतिखेर उनीहरूको गलाबाट अचानक पीडा मिश्रित स्वर गुञ्जन्छ–
सञ्चै छौ कि विसञ्चो भयौ कि
तातो गोली छातीमा लाग्यो कि ।
उता, युद्धभूमिमा जीवन र मृत्युको दोसाँधमा  रहेर प्रिया र परिवारको यादमा छटपटाइरहेका सैनिक आफ्नो पीडा यसरी पोख्दछ–
हिँड्दैछु नागा हिलैमा
राइफल छ काँधमा पीर शिरैमा ।
काम र मामको खोजीमा मुग्लान पस्ने कतिपय युवाहरू त्यतै हराउने, परदेशमा एकलाशे मरण हुने, यता घर परिवारले दुःख पाउने तथ्य कुनै नयाँ कुरा होइन । यही तीतो यथार्थलाई चिन्तन–मनन गरेर गाउँको बाला आफ्नो प्रेमीलाई विदेश नजान तथा यहीँ दुःखजेलो गरेर जीवन बिताउन आग्रह गर्दछिन्–
यहीँ खनौँला गैची र कोदाली
खाउँला बरु खोलेमा नून हाली ।
लोकगीतमा ऐतिहासिक घटनाक्रमको पनि वर्णन भएको पाइन्छ । यसबाट लोकगीतको मधुर धुनसँगै ऐतिहासिक तथ्य पनि हाँसिल गर्न सक्छौं । विसं १९९० को विष्मयकारी भूइँचालोबारे यस्तो गीत प्रचलित छ–
घुरुमा घुरु परेवा घुर्यो बार्दली कौशीमा
नब्बे है सालमा भूइँचालो गयो सोमबारे औँशीमा
हाम्रो सांस्कृतिको परिचायक मानिने लोकगीतहरू अहिले लोपोन्मुख अवस्थामा छ । यतिखेर हामीकहाँ कोठामा सिर्जना गरिएका नक्कली लोकगीतहरूको बाढी आउन थालेको छ, जसलाई कतिपय हिसाबले जायज भन्न सकिन्न । । समाजलाई सकारात्मक दिशातिर उन्मुख गराउने लोकगीतको भण्डार घट्दो छ । यस्ता विकृतिहरूबाट छुटकारा पाउन तथा लोकगीतको गौरवमय परम्परालाई कायम राख्नका लागि यथार्थपरक लोकगीत खोज, अनुसन्धान र संरक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

[साभार: कान्तिपुर कोसेली (चैत १०, २०५२)]

त्रुटिपूर्ण राजनीतिक विश्लेषण

–यमबहादुर दुरा

‘संविधानसभा सदस्य निर्वाचन, २०७०’ सम्पन्न भएपछि नेपालको बौद्धिक वृत्तमा एउटा बहस शुरु भएको छ । बहसको विषय हो, निर्वाचनको परिणामबारे राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरेका क्षणभङ्गुरपूर्ण अतिरञ्जित आँकलन । उहाँहरूले कुनै अमुक दल (हरू) ले चुनावमा धेरै सिट ल्याएर विजयी हुने भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो । राजनीतिक प्रचारबाजीजस्ता लाग्ने ती विश्लेषणलाई समयले गलत ठह¥याइदियो । निर्वाचनमा धेरै सिट ल्याएर विजयको झण्डा फराउनेछ  भनिएका दल (हरू) को हविगत कस्तो भयो भन्ने कुरा चुनावी परिणामले नै देखाइसकेको छ । यसबारेमा धेरै बोल्नै परेन । राजनीतिक प्रक्षेपण गलत सावित भएपछि उहाँहरूको विश्लेषकीय क्षमता, विश्लेषणको आधार र लेखकीय इमान्दारीमाथि स्वाभाविक रूपमा गम्भीर प्रश्न उठेका छन् ।
उहाँहरूमा विश्लेषकीय गुण थियो कि थिएन ? उहाँहरूमा विश्लेषकीय गुण भएको भए आखिर किन उहाँहरूको विश्लेषण एकाएक निराधार ठहरियो ? के उहाँहरूको विश्लेषण स्वैरकल्पना थियो वा परीकथाको एउटा हिस्सा थियो ? उहाँहरूको विश्लेषकीय धरातल के हो ? उहाँहरूको विश्लेषणमा कुन त्यस्तो खोट थियो, जसले उहाँहरूको चुनावी प्रक्षेपणलाई ‘खोटो मोहोर’ सावित गरिदियो ? अब जनमनमा उठेका यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न आवश्यक छ ।
यी तमाम प्रश्नहरूको उत्तर खोज्दै जाँदा एउटा पक्ष स्पष्ट रूपमा दृष्टिगोचर हुन्छ । त्यो हो, राजनीतिक विश्लेषणको नाममा मनोगत (सब्जेक्टिभ) विचारले स्थान पाउनु । राजनीतिक विश्लेषण कुनै काल्पनिक उँडानमा लेखिएको निबन्ध होइन, यो त आधिकारिक दस्तावेजहरूका आधारमा गरिएको तथ्यपूर्ण प्रक्षेपण हो । देश, काल र परिस्थितिको सही चिरफारबाट मात्र राजनीतिक विश्लेषण सम्भव छ ।
सम्बन्धित राजनीतिक विषयवस्तुसँग सरोकार राख्ने तथ्य र तथ्याङ्कको खोज अन्वेषण गर्ने, त्यसको आधारमा परिस्थितिको विश्लेषण गर्ने तथा नागरिकको ‘मुड मापन’ गर्नेसम्मका कार्य पनि राजनीतिक विश्लेषकको कार्यक्षेत्रभित्र नै पर्छ । यसका लागि धेरै मिहेनत गर्नुपर्छ, गहन अध्ययन र विश्लेषकीय क्षमता अपरिहार्य छ । त्यसैले राजनीतिक विश्लेषण सजिलो काम होइन ।
नेपालमा राजनीतिक विश्लेषकहरूको अर्को समस्या हो, निश्चित राजनीतिक दलप्रतिको अपरिभाषित अतिशय माया–महब्बत । कुनै विश्लेषकको कुनै राजनीतिक दलप्रति माया–महब्बत हुनसक्छ । त्यसलाई अन्यथा लिन पनि मिल्दैन । भनिरहनुपर्ने कुरा होइन, लोकतन्त्रमा बिनाहिच्किचाहट राजनीतिक दलप्रति आस्था राख्न पाइन्छ । दार्शनिक अरिस्टोटलले भनेका छन् ‘मानिस स्वाभावैले राजनीतिक प्राणी हो ।’ तर राजनीतिक विश्लेषक र राजनीतिक दलबीचको सम्बन्ध निश्चित आचारसंहिताद्वारा निर्देशित हुन आवश्यक छ । कुनै राजनीतिक विश्लेषकको कुनै राजनीतिक दलप्रति सम्वद्धता छ वा ऊ कुनै दलको शुभचिन्तक हो भने त्यो कुरा खुलस्त सार्वजनिक हुनुपर्छ ।
राजनीतिक विश्लेषकले वस्तुनिष्ठता (अब्जेक्टिभिटी), स्वच्छता र निष्पक्षता कायम राख्नुपर्ने भएकोले ऊ आचारसंहिताको परिधिमा बाँधिन आवश्यक छ । राजनीतिक दलको प्रवक्ता बन्ने कि स्वतन्त्र विश्लेषक बन्ने ? यो उसको छनोटको विषय हो । यस्तोमा स्पष्ट रूपमा ‘कित्ताकाट’ हुनु जरुरी छ । राजनीतिक दलसँग सम्वद्धता छ भने उसले त्यहीअनुरूप खुलस्त परिचय दिनुपर्छ । पाठकले त्यहीअनुसार विश्लेषकप्रति धारणा बनाउने मौका पाउँछ । लुकीचोरीको व्यवहारले सबैलाई दिग्भ्रमित तुल्याउँछ । राजनीतिक दलसँगको संलग्नता हरियो घाँसमा सर्प लुकेकोजस्तो गरी हुनु कदापि राम्रो होइन ।
दलसँगको अदृश्य सम्वद्धताले वस्तुनिष्ठता (अब्जेक्टिभिटी), स्वच्छता, निष्पक्षताजस्ता राजनीतिक विश्लेषकमा नभई नहुने गुणलाई निस्तेज पारिदिन्छ । यसबाट ऊ आकाङ्क्षी बन्दै जान्छ । यसपछि उसमा आग्रह जन्मन थाल्छ । उसको लेखकीय एवम् विश्लेषकीय धर्म मर्दै जान्छ । परिणामस्वरूप ऊ आफ्नो व्यवहारबाट आपैंm कर्तव्यच्यूत हुनपुग्छ । त्यसकारण स्वतन्त्र विश्लेषकीय धर्मलाई जोगाउन कम्तिमा विश्लेषण गर्ने समयमा राजनीतिक दलप्रति निर्मोही बन्नैपर्छ ।
अङ्ग्रेजीमा एउटा शब्द छ, ‘डेमगग्’ । यसको अर्थ हुन्छ, ‘तर्कले नभई भावनात्मक भड्काउमा पारेर जनतालाई उत्तेजित पार्ने नेता ।’ कुरा स्पष्ट छ, राजनीतिक विश्लेषकहरू ‘डेमगग्’ होइनन् । न त उनीहरू कुनै दलको प्रचारक नै हुन् । अब नेपाली नागरिकले चिन्नुपर्ने बेला आएको छ, हाम्रा राजनीतिक विश्लेषकहरू ‘डेमगग्’ हुन् वा होइनन् । राजनीतिक विश्लेषकको काम ‘डेमगग्’ बनेर भावनाको बाढीमा आफू पनि बग्नु अरूलाई बगाउनु हुँदै होइन ।
विश्लेषकको काम तीतो सत्य जनसमक्ष पस्कुनु हो, मीठो भ्रम दिने होइन । लेखमा प्रयोग गरिने मिथकले प्रस्तुतिलाई जरुर रोचक र स्वादिलो बनाउँछ तर यसले सधैँभरि वास्तविकता नै बोल्छ भन्न सकिन्न, न त धारिलो भाषाशैली र रोचक प्रस्तति हुँदैमा परिस्थितिको यथार्थ तस्बिर नै भल्किन्छ । विश्लेषकको गहन जिम्मेवारी हो, परिस्थितिको सग्लो र स्पष्ट तस्बिर जनसमक्ष राखिदिनु । विषयवस्तुसँग सम्बन्धित तथ्य–तथ्याङ्क र परिस्थितिबारे जनमतको विश्लेषण नगरी मिथक र रोचक प्रस्तुतिले मात्र परिस्थितिको सग्लो र स्पष्ट तस्बिर खिच्न सक्दैन । हामीकहाँ राजनीतिक साहित्यलाई राजनीतिक विश्लेषणको रूपमा ग्रहण गरेको अवस्था छ ।
अहिले समाजको हरेक क्षेत्रमा विविधीकरण देखापरेको छ । लेखन क्षेत्र पनि यसबाट अप्रभावित रहने कुरै भएन । ‘लेखकीय मेनु’ मा विविधीकरण आएको छ । लोकतन्त्रमा सबै मार्का, शैली, र रूचिका लेखहरू लेख्न छुट छ । सबैलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ । कुनै लेखकले कुनै दलप्रति मोहभाव राखेर राजनीतिक साहित्य लेख्नसक्छ तर यसको निश्चित दायरा र थान्कोचाहिँ हुनैपर्छ ।  त्यसप्रकारको लेखलाई निश्चित प्रयोजनका लागि निश्चित सन्दर्भमा लेखिएको हो भनेर ‘लेबल’ लाउनुपर्छ ।  विदेशतिर यस्तो प्रचलन छ । यसो गर्दा समाचारपत्र र लेखकको कार्यगत पारदर्शिता झल्किनुका साथै पाठक पनि भ्रममुक्त हुन्छन् ।
‘लेखकीय मेनु’ विधि र नियमभन्दा बाहिर जान सक्दैन । आजभन्दा करिब ९१ वर्षअघि अर्थात् १९२२ मा अमेरिकी समाचारपत्र सम्पादक समाज (अम्यारिकन सोसाइटी अफ न्यूजपेपर एडिटर्स, आस्ने) ले अखबारमा छापिने समाचारमात्र होइन, सम्पादकीय, समाचार टिप्पणी तथा विश्लेषणात्मक लेखहरू पनि सही र तथ्यपरक धरातलमा आधारित हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थियो । ‘क्यानन्स अफ जर्नलिज्म’ शीर्षकमा जारी उक्त आचारसंहिताको मर्म र भावना राजनीतिक विश्लेषणका सन्दर्भमा पनि उत्तिकै मननीय लाग्छन् ।
अब सम्बन्धित सञ्चार गृहले सम्पादकीय नीति (एडिटोरियल पोलिसी) तयार पार्दा यस्ता पक्षहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । लेख सम्पादन गर्ने जिम्मा पाएका फिचर सम्पादकले पनि यस दिशामा ध्यान दिनुपर्छ । भ्रम बाँडेर पाठकलाई दिग्भ्रमित तुल्याउनु पनि एकप्रकारको अपराध नै हो । पत्रकारिताको सिद्धान्तले पनि यही  भन्छ । राजनीतिक विश्लेषणको नाममा राजनीतिक साहित्यले स्थान पाउनु हुँदैन । अर्को कुरा, संसारका कुनै पनि मानिस अन्तर्यामी होइन । सम्बन्धित विषयवस्तुबारे अनुभव, तथ्य–तथ्याङ्क र उपलब्ध अन्य आधारहरूबाटमात्र विश्लेषकले भोलिको हुने कुराबारे प्रक्षेषण गर्नसक्छ । यसबाहेक उससँग भोलिका बारेमा बताउन सघाउने कुनै चमत्कारपूर्ण शक्ति छैन ।
तथ्यपूर्ण आधारमा गरिएको प्रक्षेपण भोलि गलत सावित भए पनि एकप्रकारले त्यसको दोष लेखकमा जाँदैन । किनभने त्यस्तो विश्लेषणमा लेखकभन्दा तथ्य–तथ्याङ्क नै बढी बोलेको हुन्छ । डा. हर्क गुरुङ, जनकलाल शर्मा, डा.जगदीशचन्द्र रेग्मीजस्ता लेखक जनमनमा छाउनुको एउटा महत्वपूर्ण कारण हो, तथ्यपूर्ण आधारमा गरिएको अकाट्य विश्लेषण । नेपालका राजनीतिक विश्लेषकहरूले पनि उहाँहरूबाट पाठ सिक्नुपर्ने देखिन्छ । यसले उहाँहरूलाई अँध्यारोमा प्रकाश छर्ने आलोक बनाउन सक्छ ।

साभारः राजधानी दैनिक (पुस १, २०७०)

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सान्दर्भिकता

–यमबहादुर दुरा

 आज डिसेम्बर १० तारिख । विश्व मानव अधिकार दिवस । प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धको विभीषिकाबाट मानव मर्यादा र प्रतिष्ठामा गहिरो आघात परेको पृष्ठभूमिमा सन् १९४८ डिसेम्बर १० मा मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरिएको थियो । उक्त घोषणापत्र कानुनी हिसाबले बाध्यकारी नभए पनि यसले मानव जातिलाई पशुतुल्य व्यवहारबाट मुक्त गरी मानवोचित व्यवहार गरिनुपर्छ अर्थात् मानव भएर जन्मनुको नाताले स्वतन्त्र भएर बाँच्न पाउनेलगायतका उसका सबै नैसर्गिक अधिकारहरूको सम्मान गरिनुपर्छ भन्ने सन्देश विश्वव्यापी रूपमा दियो ।

 अन्तरदेशीय युद्ध एवम् गृहयुद्धले मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारलगायतमा धावा बोल्ने भएकोले यस्ता युद्धहरू हरसम्भव छिटो रोकिनुपर्छ र युद्धको अवशेषको रूपमा रहेका वैरभावहरूलाई सथाशक्य छिटो निस्तेज पारिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि ‘मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८’ ले अप्रत्यक्ष सन्देश दिएको पाइन्छ ।

नेपाल पनि आन्तरिक सशस्त्र गुज्रनुपर्यो । नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको सात वर्ष बितिसकेको छ  ।  तत्कालीन नेकपा माओवादीले २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि शुरु गरेको सशस्त्र सङ्घर्ष अन्त्य गरी २०६३ साल मङ्सिर ५ गते ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता, २०६३’ भएको थियो । लगभग १५ हजार नेपाली नागरिकको जीवनलीला समाप्त गरी तिनका परिवारजनमा गहिरो मानसिक चोट दिँदै चलेको एक दशकभन्दा लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गरी द्वन्द्वरत पक्षहरू शान्ति प्रक्रियामा सामेल हुन मञ्जुर गराउनु सम्झौताको मुख्य उपलब्धि थियो, जुन नेपालको राजनीतिक एवम् सामाजिक वृत्तमा एउटा सुखद अध्याय बन्न पुगेको थियो ।

‘विस्तृत शान्ति सम्झौता, २०६३’ मा ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ गठन गर्ने कुरा उल्लिखित थियो । यसले सशस्त्र द्वन्द्वले छाडेका पीडादायी अवशेषहरू अन्त्य गरी मेलमिलापपूर्ण प्रगतिशील राजनीतिक एवम् सामाजिक परिवेश तयार पार्न चाहेको थियो ।  दुःखको कुरा, ‘नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३’ ले समेत परिकल्पना गरेको ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ आजसम्म पनि गठन हुन सकेको छैन । परिणामस्वरूप सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार हननका  अधिकांश मुद्दाहरू ज्यूँका त्यूँ रहन पुगेका छन् ।
समयले कोल्टो फेर्दै जाँदा द्वन्द्वरत पक्षहरू एक–अर्काप्रति नरम देखिएका छन् । उनीहरू एक–अर्काको विरुद्धमा मुख नखोल्ने मनस्थितिमा देखिन्छन् ।

यसै प्रसंगमा यहाँनेर एउटा घटना स्मरणीय हुन आउँछ । मानव अधिकार समुदाय र नागरिक समाजको तीव्र असहमति हुँदाहुदै पनि नेकपा एमाओवादी नेतृत्वको सरकारले मानव अधिकार हननको अभियोग लागेका नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका विवादस्पद छवि भएका उच्चपदस्थ अधिकृतहरूलाई बढुवा ग¥यो । यसबाट पनि माओवादी तत्कालीन समयमा शत्रु ठानिएका पक्षप्रति उदार र क्षमाशील छन् भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । नयाँ परिस्थितिमा द्वन्द्वरत पक्षहरू एक–अर्काप्रति क्षमाशील हुनु राम्रो पनि हो ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार’ अन्तर्गत २०६९ साल पुस १९ गते बेलायतमा पक्राउ परेका नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामाको यातनासम्बन्धी मुद्दामा नेकपा माओवादीको सरकारले पूरा शक्ति प्रयोग गरेर बचाउमा लागेको देखियो ।  नेपालले विगतमा कहिल्यै नभोगेको अनौठो प्रकृतिको यस मुद्दामा नेकपा माओवादी नराम्ररी झस्किएको देखिन्छ । ‘तिमीलाई खाने बाघले मलाई पनि खान सक्छ’ भन्ने भनाइले यहाँनेर काम गरेजस्तो देखिन्छ ।

द्वन्द्वरत पक्षहरू एकअर्काप्रति नरम र क्षमाशील बन्दैमा सशस्त्र द्वन्द्वकालका पीडादायक अवशेषहरू मेटिने सम्भावना भने अझै देखिँदैन । द्वन्द्वरत पक्षहरूको चेपमा परेका कतिपय निहत्था र निर्दोष द्वन्द्वपीडितहरूको घाउ अभै पनि ओबाएको छैन । त्यसैले  हुनसक्छ, उनीहरू क्षमाशील देखिएका पनि छैनन् । उनीहरू यति सजिलै क्षमाशील हुने आधार पनि देखिँदैन । नेपाली सेनाले २०६० साउन ३२ घटाएको दोरम्बा हत्याकाण्ड र २०६२ साल जेठ २३ गते तत्कालीन नेकपा एमाओवादीले घटाएको बाँदरमुडे काण्ड नेपाली समाजले भोग्नुपरेको भयानक पीडादायी नियतिको दृष्टान्त हुन्, जसका लागि द्वन्द्वपीडितहरू हत्तपत्त क्षमाशील हुन सक्तैनन् ।

नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ पर्नु, २०६२ साल जेठ २४ गते चितवनमा हत्या गरिएका गोरखाका कृष्णप्रसाद अधिकारीका बा नन्दप्रसाद अधिकारी र आमा गङ्गादेवी अधिकारी दोषीलाई कानुनी कारबाही हुनुपर्ने माग लिएर पटक पटक आमरण अनसनमा बस्नुले त्यस्ता घटनाको प्रतिनिधित्व गरेका छन्, जसले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार हननका मुद्दाहरूको उचित सम्बोधन हुन बाँकी नै छ भन्ने संकेत गर्छ । यस्ता घटनाक्रमले सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार हननका मुद्दाहरूको सही छिनोफानो गर्नका लागि संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनसम्बन्धी संयन्त्रको पुनः आवश्यकताबोध गराएको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वको कारण र प्रभावबारे पीडक र पीडितबीच साझा बुझाइ र सामञ्जस्य नभएसम्म क्षमादान सम्भव देखिँदैन । पीडकले आत्मसमर्पण नगरेसम्म पीडितले मनैदेखि क्षमादान दिने वातावरण तयार हुँदैन । यसका लागि दुबैमा पर्याप्त सुझबुझ आवश्यक छ । विविध कारणले विभाजित सामाजिक मनोविज्ञानले राज गरेको मुलुकमा यसप्रकारको सुझबुझ त्यति सजिलै विकास हुने देखिँदैन । अर्कोतिर मानवताविरुद्धको अपराध, यातना, बेपत्ता, बलात्कारजस्ता अपराधलाई क्षमादान गर्न नमिल्ने अन्तर्राष्ट्रय प्रावधान छ ।

द्वन्द्व व्यवस्थापन जतिसुकै जटिल भए पनि सशस्त्र द्वन्द्वकाका  मानव अधिकार हननका घटनाहरूको उचित छिनोफानो नभएसम्म शान्ति प्रक्रियाले अपेक्षित गति लिने छाँटकाँट देखिँदैन । त्यसैले सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार हननका मुद्दाहरूको उचित सम्बोधन आवश्यक छ । यसका लागि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी गतिलो संयन्त्र बन्नुपर्ने देखिन्छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार हननसम्बन्धी घटनाले जन्माएका पीडाहरूलाई निकास दिन ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ गठन गरेर संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्न अत्यावश्यक छ । उक्त आयोग अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन, जेनेभा महासन्धि (साझा धारा ३) लगायतका दस्तावेजहरूको मर्म र भावनाअनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको बन्ने कुराको सुनिश्चितता पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

विगतमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतका मानव अधिकार समुदायले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयन्त्र बनाउन सरकारलाई पटक पटक घच्घच्याएको थियो । तर त्यसमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा खास प्रगति हुन सकेन । यस दिशामा राजनीतिक दलहरू कताकता किंकर्तव्यविमुढ देखिए भने उनीहरूमा इच्छाशक्तिको अभाव पनि देखियो ।

कतिपय सन्दर्भमा ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ राजनीतिक दलको देखाउने अस्त्रमात्र बनेको देखियो । विगतका प्रायः सबैजसो सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार हननसम्बन्धी मुद्दाहरू खुरुखुरु फिर्ता लिने काम गरे । तर त्यतिबेलाका मानव अधिकार हननका घटनाहरूबारे मुद्दा चलाउन ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ गठन नभएसम्म पर्खनुपर्ने तर्क अघि सारियो । रमाइलो कुरा के भयो भने मुद्दा फिर्ता लिनचाहिँ ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ नचाहिने तर त्यस्ता मुद्दामाथि कारबाही चलाउन आयोग चाहिने चाहिने विरोधाभाषपूर्ण तर्क जिम्मेवार राजनीतिक दलले नै अघि सार्यो ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयन्त्र नबनाई राजनीतिक पुहँचको आधारमा मुद्दा फिर्ता लिनाले जघन्य अपराधको ढाकछोप गर्ने काम भएको र यसबाट दोषीलाई थप प्रोत्साहन मिलेको एवम् पीडितलाई चोटमाथि चोट थपिएको टीकाटिप्पणी समाजमा व्याप्त छ । यसले एकप्रकारको अविश्वासपूर्ण वातावरण जन्माएको छ, जुन शान्ति प्रक्रियाका लागि घातक ठहरिन सक्छ ।

थुप्रै आलटाल र ढिलासुस्तीका बीच नेपाल सरकारले २०६९ सालमा ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्‌यो । विगतमा बेपत्ता नागरिकसम्बन्धी आयोग पनि बन्ने कुरा चलेको थियो । तर त्यसो भएन । ढिलो गरी मस्यौदा तयार भएको ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ सम्बन्धी अध्यादेश विवादको घेरामा पर्यो । उक्त अध्यादेशले आममाफी दिने र पीडितको सहमतिबिना नै मेलमिलाप गराउन सकिने प्रावधान राखेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालयलगायत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट चर्को विरोध भयो ।

पीडितलाई केन्द्रमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवम् मानव अधिकारको विश्वव्यापी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तअनुरूप ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रधानमान्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पार्दा आफूसँग परामर्श गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि त्यसो नगरिएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०६९ साल साउन २९ गते नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो ।

ढिलो गरी न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु हो भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । यस मान्यतालाई आत्मसात गरेर सशस्त्र द्वन्द्वकालका पीडितहरूलाई यथाशक्य छिटो न्याय दिन आवश्यक छ । यसका लागि सशक्त प्रकृतिको ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ गठन हुनुपर्छ । सशस्त्र द्वन्द्वकालका मुद्दाहरू समयै छिनोफानो नभएमा समस्या अझ जटिल र पेचिलो बन्दै जाने देखिन्छ । यस दिशामा अब बन्ने सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ ।

[साभार: गोरखापत्र (मङ्सिर २५, २०७०)] 

बढ्दो सडक दुर्घटना

–यमबहादुर दुरा

आधुनिक जीवनशैली र सडक यातायातको गहिरो नाता छ । सडक आधुनिक जीवनशैलीको सूचकहरूमध्ये एक मानिन्छ । समयको प्रवाहसँगै देशभर सडक–सञ्जाल त्रमिक रूपमा विस्तार हुने र सडक प्रयोगकर्ताहरूको संख्या बृद्धि हुने क्रम निरन्तर रूपमा जारी छ । यससँगै सडक दुर्घटना पनि बढ्दै गएको छ । यसबाट जनधनको क्षति हुने क्रम बढ्दै गएको देखिन्छ, जुन एक गम्भीर समस्याको रूपमा देखापरेको छ ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सन् २०११ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट प्रतिवर्ष दुई हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुन्छ, जुन कुल मृत्युको १.७० प्रतिशत हुन आउँछ । अर्को आँकडा अनुसार नेपालमा हुने कुल सवारी दुर्घटनामध्ये ५० प्रतिशत हिस्सा राजधानी शहर काठमाडौंले ओगट्छ । विश्वमा सडक दुर्घटनाबाट हुने कुल मृत्युमध्ये ७० प्रतिशत हिस्सा विकासोन्मुख मुलुकहरूले ओगट्ने गरेको पाइएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सडक दुर्घटनालाई तीव्र गतिमा बढ्दै गएको महामारीको रूपमा चित्रण गरेको छ ।

‘ग्लोबल स्ट्याटस रिपोर्ट अन रोड सेफ्टी २०१३’ का अनुसार नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट प्रति एक लाखमा १६ जनाको मृत्यु हुन्छ । सोही प्रतिवेदनका अनुसार बेलायत, स्वडेनजस्ता विकसित मुलुकमा प्रति एक लाखमा तीन जनाभन्दा कमको मृत्यु हुन्छ । यस हिसाबले सडक दुर्घटनाबाट जनधनको उच्च क्षति हुने देशहरूको सूचीमा नेपाल पनि पर्छ  । मानिसलाई शारीरिक रूपमा अपाङ्ग बनाउने मूल स्रोतमध्ये सडक दुर्घटना अग्रपक्तिमा आउँछ ।

नेपालमा हवाइ यातायात तुलनात्मक रूपमा कम मानिसले प्रयोग गर्ने तथा जलयातायातको अन्वेषण र उपयोग न्यून रहेकाले सडक यातायात नै बहुसंख्यक नागरिकको आवगमनको माध्यम बनेको छ । विडम्बना नै भन्नुपर्ने हुन्छ, बहुसंख्यक नागरिकले प्रयोग गर्ने सडक यातायात नेपालमा सर्वाधिक असुरक्षित छ ।
सडकको भौतिक अवस्था अवैज्ञानिक हुनु, सडक इञ्जिनियरिङको मान्यताबमोजिम सडक नबन्नु, सडक यातायातसम्बन्धी तयार पारिएको कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयमा फितलोपन देखिनु, सडक प्रयोगकर्ताहरूमा सवारी नियमको ज्ञान र त्यसको पालनाको अभाव हुनु, यातायात व्यवसायीहरूले सवारी  कानुन र मापदण्डलाई उचित किसिमले  अनुशरण नगर्नुलगायतका कारणहरूबाट सडक दुर्घटना बढेको देखिन्छ ।

सडक दुर्घटनाबाट हुने जनधनको क्षतिको विवरण सार्वजनिक भए पनि दुर्घटनामा  ज्यान गुमाउनेको परिवारजनमा पर्ने आर्थिक एवम् मनोसामाजिक असरबारे खासै अध्ययन भएका छैनन् । अदृश्य रूपमा रहेका यस्ता असरबारे अध्ययन गर्ने हो भने  सडक दुर्घटनाले निम्त्याएका हृदयविदारक दुर्दान्त कथाहरू सतहमा आउँछन् । यस्ता पीडाहरूबारे चर्चा गर्न शब्दहरू अपर्याप्त हुन्छन् । यसर्थ समाजमा दृश्य र अदृश्य किसिमले प्रभाव पार्ने सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि हरसम्भव प्रयासहरू हुनु आवश्यक छ ।

सडक यातायातलाई सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन सरकारीस्तरबाट प्रयास भएका नभएका होइनन् । ‘सवारी कर ऐन, २०३१’, ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’, ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४’, ‘सडक बोर्ड ऐन, २०५८’ जस्ता कानुनहरूमार्फत सरकारले सडक यातायातलाई कानुनी दायरामा ल्याउने काम देखिन्छ । यसैगरी सरकारले सडक यातायातलाई सुरक्षित तुल्याउन ‘रोड सेफ्टी एक्सन प्लान, २०१३–२०२०’ अघि सारेको छ  । सरकारी कार्ययोजना जतिसुकै सुन्दर भए पनि उचित कार्यान्वयनको अभावमा कागजी बाघजस्तो मात्र देखिएको छ ।

आधुनिक जीवनपद्धतिमा सडक यातायात व्यापक जनसरोकारको विषय भएकोले यसलाई सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन सरकारले व्यापक स्रोत र साधनको लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । निर्माण भइसकेका सडकको मर्मत–सम्भार एवम् पुनः निर्माणबारे आवधिक कार्ययोजना बनाउने र सही किसिमले अनुशरण गर्ने, सडक इञ्जिनियरिङका दृष्टिले त्रुटिपूर्ण ठहरिएका सडकको ट्रयाक फेर्ने वा आवश्यक सुधार गर्ने, विद्यमान सडकको भौतिक अवस्थाबारे नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने, अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा समयमै आवश्यक सुधार गर्नेजस्ता काम गरेमा सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।

नयाँ सडक बनाउँदा सडक इञ्जिनियरिङको सिद्धान्तलाई अक्षरस पालना गर्ने, नयाँ ट्रयाक खोलेपछि आवश्यक मापदण्ड पूरा नभएसम्म यात्रुवहाक सवारी साधन चलाउन अनुमति नदिने, सवारीसम्बन्धी ऐन–कानुनमा सामयिक सुधार गर्ने, सवारी नियमबारे गाउँबस्तीमा समेत जनचेतना जगाउने, सवारी नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूको पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सीसी क्यामरा एवम् सवारी साधनको गतिमापन यन्त्रजस्ता अत्याधुनिक प्रविधि उपयोगलगायतका उपायहरूद्वारा सडक यातायातलाई सुरक्षित र जनमैत्री बनाउन सकिन्छ ।

सडक यातायातलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन सडक प्रयोगकर्ताको व्यवहारगत एवम् आचरणगत पक्षहरूमा व्यापक शुद्धीकरण हुनु अत्यावश्यक छ । गाडी प्रयोगकर्ताले स्वस्फूर्त र अनिवार्य रूपमा ‘सिट बेल्ट’ बाँध्ने, साइकल वा मोटरसाइकल चालकले हेल्मेट अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्ने, सवारी साधनको गति अनुकूलन बनाउनेजस्ता सुरक्षात्मक उपाय अवलम्बन गर्ने, ‘लेन डिस्प्लिन’ कायम गर्नेजस्ता आचरणगत पक्षहरूमा सुधार गर्ने एवम् सवारी नियमको नियम र कानुनको पूर्ण पालना नगरेसम्म सडक यातायात सुरक्षित हुन सक्तैन । त्यसैले सडक यातायातलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन प्रत्येक प्रयोगकर्ता ‘बर्दीबिनाको ट्राफिक’ बन्न आवश्यक छ ।

विकसित मुलुकका राजमार्गहरू मानव बस्तीभन्दा निकै पर रहन्छ । यसको मूल आशय हो,  मानिस र घरपालुवा जनवारको ‘मुभमेन्ट’ ले सवारी साधनलाई अनावश्यक अवरोध नपुर्याउन् । परिणामस्वरूप सवारी दुर्घटना कम हुन्छ । नेपालका राजमार्गहरूलाई मानव बस्तीभन्दा पर सार्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । समयले यसको आवश्यकताबोध गराएको छ । एक आँकडा अनुसार पूर्व–पश्चिम राजमार्गको इटहरी, नारायणगढ, बुटवलजस्ता घनाबस्ती भएको सडक–खण्डमा बढी दुर्घटना हुने गरेको पाइएको छ । यस्ता घनाबस्तीबाट सडकको ट्रयाक अन्तै नमोडेसम्म जनधनको क्षति हुने क्रम बढ्ने देखिन्छ । अब यस दिशामा पनि सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।

आधुनिक जीवनशैलीको दायरा फराकिलो हुँदै जाँदा बढ्दै गएको सडक यातायातको सञ्जाल र त्यसबाट बढ्दै गएको दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सरकारी कार्यशैली र नागरिकको आचरणगत पक्षमा क्रान्तिकारी सुधार हुन आवश्यक छ । सुरक्षित आवगमनलाई सरकारी अजेण्डामा उच्च प्राथमिकताका साथ राख्नुपर्ने देखिन्छ ।

[साभार: गोरखापत्र (मङ्सिर १५, २०७०)]