जहाँ रैथाने धूनहरू अवरुद्ध हुन्छन्

 –यमबहादुर दुरा–

रैथाने संस्कृतिको विलोपीकरणले हाम्रो मौलिक पहिचानलाई एकपछि अर्को गरी चपाइरहेको छ । मौलिक संस्कृतिप्रति बेवास्ता गर्दै अघि बढाइएको भताभुङ्गे र योजनाविहीन विकासले  हाम्रो मौलिक पहिचानका धर्सालाई धमाधम मेट्दै गएको छ । 

सांस्कृतिक अधपतनको युग गज्जबले चम्किरहँदा देशमा संस्कृति संरक्षणको सैद्धान्तिक गफ चलिरहन्छ । संस्कृति संरक्षणको व्यावहारिक प्रयत्न भने कमै हुन्छ । यो काम अरू कामजस्तो सरल र सहज पनि छैन ।

सरकारी दस्ताबेजमा संस्कृति संरक्षणसम्बन्धी विषयले स्थान नपाएको होइन, कार्यान्वयनको अवस्था जेजस्तो भए पनि । २०६७ सालमा मस्यौदा भई २०६८ सालमा सार्वजनिक भएको ‘संस्कृति नीति, २०६८’ मा संस्कृति संरक्षणबारे नीतिगत उच्चारण भएको छ । 

‘संस्कृति नीति, २०६८’ को दफा ८ (१२) मा परम्परागत लोकसङ्गीत, नृत्य, नाटकलगायतका प्रदर्शनकारी लोककलाहरूको अनुसन्धान र संरक्षणको उचित व्यवस्था मिलाइनेछ भनिएको छ । व्यावहारिक दृष्टिले नितान्त झिनो किसिमबाट कार्यान्वयन हुने यस्ता नीतिले हामीलाई अंग्रेजी भनाइ ‘टू लिटिल, टू लेट’ को सम्झना गराउँछ ।

देशको सांस्कृतिक सम्पदा तीव्र गतिमा विनाश हुँदै गइरहँदा पनि नीतिनिर्माण तहमा रहेर राज्यलाई दिशानिर्देश गर्नेहरूको मनस्थिति उतिविधि सच्चिएको देखिन्न । यसको ज्वलन्त दृष्टान्तको रूपमा ‘नेपाली लोकबाजा सङ्ग्रहालय’ ले खेप्नुपरेको सास्तीलाई लिन सकिन्छ ।

एउटा सानो प्रसङ्गबाट विषयको उठान गरौँ । धादिङका रामप्रसाद कँडेलको मथिङ्गलमा लोकबाजा संग्रहालय बनाउने देउता चढेको थियो । २०५२ सालमा उनको एकल प्रयासमा ‘नेपाली लोकबाजा संग्रहालय’ स्थापना भयो । २०५४ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय (काठमाडौँ) दर्ता भएपछि यसले संस्थागत औपचारिकता पायो । 

संग्रहालय जमाउने धोको पूरा गर्न जुत्ता खियाउदै, पसिना बगाउँदै कँडेलले दुर्गम गाउँबस्ती चाहरे । बडो कष्ट खेपेर मौलिक लोकबाजा सङ्कलन गरे । यो दुःखी काम जारी छ । अहिले ‘नेपाली लोकबाजा सङ्ग्रहालय’ मा ६ सय ५५ भन्दा बढी प्रकारका हजारौं लोकबाजा र ४० हजार घण्टा जति  एनलग श्रव्यदृश्य सामग्री छ । उनले नेपाली समाजलाई लगाएको यो गुन तिरिनसक्नुको छ ।

तस्बिर :  नेपाली लोकबाजा संग्रहालयको वेबसाइट

गैरनाफामुखी र स्वयम्सेवी चरित्रको यो संस्था लोकसंस्कृतिप्रेमी तथा लोकगीतका अनुरागीहरूका तीर्थस्थल बनेको छ । ‘नेपाली लोकबाजा सङ्ग्रहालय’ मा आगन्तुकहरू आइरहन्छन् । उनीहरूले सङ्ग्रहालय घुमेर नेपाली लोकबाजाबारे जानकारी लिन्छन् । थोरै नै भए पनि नेपालको लोकसाङ्गीतिक इतिहासबारे परिचित बन्छन् ।

नेपाली समाजलाई अप्रत्यक्ष रूपमा सांस्कृतिक इतिहास पढाउने र साङ्गीतिक इतिहासको दस्तावेजीकरण गर्ने यो स्वय्मसेवी संस्था यतिबेला सङ्कटमा छ । गुठी संस्थान मातहत रहेको रहेको त्रिपुरेश्वरस्थित महादेव सत्तलमा रहेको ‘नेपाली लोकबाजा सङ्ग्रहालय’ उठिवासको अवस्थामा छ । 

सत्तल पुनःनिर्माण हुने क्रममा छ । अर्कोतिर, सङ्ग्रहालय रहेको सत्तल  दीर्घकालीन लिजमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई कानुनतः सुम्पिएको छ । ‘नेपाली लोकबाजा संग्रहालय’ ले सत्तलबाट गुन्टा कसेर बाहिरिनुपर्ने अवस्था आएको छ । तर, सङ्ग्रहालय त्यहाँबाट बाहिरिन नमान्दा मामला चर्को परेको छ । यो मामला अदालतसम्म पुगेको छ । 

अब प्रश्न तेर्सिन्छन्, एउटा प्राज्ञिक संस्थाले कठिन प्रयत्नका साथ खडा भएको सङ्गीत सङ्ग्रहालयलाई उजाडेर आपूm स्थापित हुँदा उसको नैतिक धरालत के हुन्छ ? भइरहेको संस्थालाई उखेलेर आपूm स्थापित हुने परिपाटीले कस्तो संस्कार जन्माउँछ ? यस्ता प्रश्नले सम्बन्धित प्राज्ञिक संस्थाको प्राज्ञिक विवेकमाथि तीखो प्रश्न गर्छन् । यस प्रकरणमा सरकारी निकाय गुठी संस्थानले कुन किसिमको धर्म निर्वाह गरिरहेको हो भन्ने प्रश्न पनि स्वाभाविक रूपमा उठ्छ ।

यहाँनेर अर्को नैतिक प्रश्न पनि उठ्छ । नेपाल एकीकरणपछि टिष्टादेखि काँगडासम्मका नेपालीहरूका लागि उपत्यकाको तीर्थयात्रा सहज होस् भन्ने पवित्र अभिप्रायले तत्कालीन महारानी ललितात्रिपुरा सुन्दरीले त्रिपुरेश्वर महादेव मन्दिरको सत्तल खडा गर्न लगाएकी हुन् । अब सत्तल र त्यसले चर्चेको बीसौं रोपनी जमिनको धर्मयुक्त र नीतिपरायण सदुपयोगको प्रश्न पनि उत्तिकै बलवान् बनेर आउँछ । 

यस प्रकरणलाई व्यावहरिक पाटोबाट सोच्दा एउटा विवेकशील प्राणीको मनमा अनेकौँ सवाल उठ्छन् । एउटा निरीह संस्थाको सुकर्ममाथि किन यति ठूलो बेवास्ता ? यी तमाम घटनाक्रमको जोड घटाउमा कुन गणित प्रयोग भइरहेको छ ? घटनाक्रमको मूख्य प्लट के हो ?

वास्तवमा सङ्गीतसम्बन्धी संग्रहालय राज्यले नै स्थापना गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । अहिलेसम्म राज्यबाट त्यस्तो हुन सकेको छैन । व्यक्तिगत प्रयासमा लोकसङ्गीतसम्बन्धी सङ्ग्रहालय स्थापना भयो । राम्र्रै भएको छ । घिउ कहाँ पोखियो, भागैमा । 

राज्यको सांस्कृतिक नीतिसँग ‘नेपाली लोकबाजा संग्रहालय’ को लय मिलेको छ । राज्यले नै गर्नुपर्ने काम व्यक्तिले गर्दा उसलाई राज्यले प्रोत्साहन दिनुपर्ने हो । तर, किन उल्टै उसलाई खेद्ने विडम्बनापूर्ण व्यवहार भइरहेको छ ? यो गहिरिएर मनन गर्नुपर्ने पक्ष हो । 

मौलिक संस्कृति खरेडीग्रस्त भएको यो अभिशप्त समयमा नेपाली संस्कृतिको श्रीवृद्धिमा योगदान दिने जोकोही पुरस्कृत हुनुपर्ने हो । तर, संस्कृति संरक्षणमा अमूल्य योगदान दिने संस्थाले किन तिरस्कारको तीतो स्वाद भोग्नुपरिरहेका छ ? सांस्कृतिक सम्पदा कुनै व्यक्ति विशेषको हुँदैन, यसमा सामूहिक स्वामित्व रहन्छ । यसमा उत्तरदायित्व पनि समूहिक नै हुन्छ ।

महात्मा गान्धीले एक प्रसङ्गमा भनेका छन्, ‘कुनै देशको संस्कृति त्यहाँका जनताको हृदय र आत्मामा बसेको हुन्छ ।’ अब हामीले प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, गान्धीको भनाइविपरीत देशका नीति निर्माताहरूको हृदय र आत्माबाट संस्कृति बाहिरएको हो कि ?

लम्बाचौडा कुरा नगरी मूल विषयमा प्रवेश गर्दा मामला संस्कृति श्रीवृद्धिको हो । ‘नेपाली लोकबाजा सङ्ग्रहालय’ ले भोगेको समस्यालाई नीति निर्मातालगायत सबैले आत्मसात गर्नुपर्ने घडी आएको छ । यसलाई तमाम नेपालीको साझा समस्याको रूपमा हेरिन आवश्यक छ । 

समस्याको कानुनी उपचार एउटा बेग्लै पाटो हो । हरेक कानुनी लडाइँले व्यावहारिक निकास दिन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुन्न । कतिपय अवस्थामा कानुन अतिशय रुखो र अव्यावहारिक हुन्छ । समस्याको व्यावहारिक समाधान नै बुद्धिमत्तापूर्ण कदम हुन्छ ।

‘नेपाली लोकबाजा सङ्ग्रहालय’ सबै नेपालीको संग्रहालय हो । कसैलाई यो भनाइ अतिशयोक्तिपूर्ण लाग्नसक्छ । तर, वास्तविकता यही हो । नेपालीपनको झङ्कार दिने सङ्गीत सङ्ग्रहालयको अस्तित्व र दीगोपनबारे सबै नेपालीले चिन्ता गर्नुपर्ने गम्भीर घडी आएको छ । यहाँ सङग्रहीत लोकबाजामा हाम्रो जीवनशैली र साङ्गीतिक इतिहास लुकेका छन् ।

यी लोकबाजाप्रति प्रत्येक सचेत नेपालीले उच्च सम्मानभाव प्रकट गर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँनेर, भारतका प्रसिद्ध सङ्गीतकार रवि शंकर (सन् १९२०–२०१२) को भनाइ सान्दर्भिक हुन आउँछ । उनले भनेका छन्, ‘हाम्रो संस्कृतिमा साङ्गीतिक उपकरणलाई उच्च सम्मान गरिन्छ । तिनीहरूमा भगवानको अंश छ ।’

समय धेरै अघि बढिसकेको छ । धेरै पात्रो फेरिसके । वनका न्याउलीले धेरै भाका फेरिसक्यो । अब देशको मौलिक पहिचानलाई हृदयमा सजाएर नयाँ सोच र नीति–नियमका साथ अघि बढ्नुको विकल्प छैन । 

‘संस्कृति नीति, २०६८’ को दफा १२ (२) नयाँ ऐन–नियमको खाँचो औंल्याइएको छ । त्यसमा, सरकारी र संस्थागत स्वामित्वमा सञ्चालित एवम् निजी स्वामित्वमा सञ्चालन हुने सङ्ग्रहालय सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, नियम र निर्देशिकाहरू बनाउन आवश्यक भएको उल्लेख छ ।

यी र यस्ता यावत आवश्यकीय नीतिगत तथा कानुनी पक्षहरूको समयानुकूल व्यवस्था गर्नुपर्छ । यही सिलसिलामा हाम्रो पहिचान दियो जगाएर बसेको ‘नेपाली लोकबाजा सङ्ग्रहालय’ को प्राण रक्षा गर्नुपर्ने निर्णायक घडी आएको छ । यो सङ्कटकालीन घडीमा नेपालको एक्लो सङ्गीत सङ्ग्रहालय न्यायपूर्ण हार–गुहारको पूरापुर हकदार छ ।

[संवाद नेपाल । २०७७ साल पुस १ गते । सामान्य परिमार्जनसहित ।]

सङ्घीयतामा भाषिक मर्म र धर्म

–यमबहादुर दुरा

विचार र अभिव्यक्तिको सशक्त माध्यम मानिएको भाषासँग नागरिकको अभिव्यक्तिको हक गहिरोसँग जोडिएको हुन्छ । मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ (धारा १९) ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकसम्बन्धी व्यवस्था गर्दा नागरिकको भाषिक अधिकारलाई पनि जोड दिएको छ । 

‘नेपालको संविधान, २०७२’ ले नेपाललाई बहुभाषिक समाजको रूपमा आत्मासात गरेको छ । संविधानको धारा ६ मा भनिएको छ, ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् ।’ धारा ३१ (५) ले मातृभाषामा शिक्षा पाउने नेपालीजनको हकलाई स्थापित गरेको छ । यसैगरी, धारा ३२ (१) ले प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको छ ।

भाषा मूलतः सांस्कृतिक वस्तु हो, जुन व्यावहारिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले सिङ्गो समाजको अमूल्य सम्पत्ति हो । यसले समुदाय, राष्ट्रियता, भूगोल, जीवनशैली, समुदायको पहिचान, सामाजिक मनोविज्ञान, सामाजिक चिन्तनधारा आदिसँग गहिरो नाता गाँस्छ । यस दृष्टिले भाषा सधैँ गहन र गम्भीर विषय रहँदै आएको छ । 

जगजाहेर नै छ, नेपाल एकात्मक राज्यप्रणालीबाट सङ्घीय राज्यप्रणालीमा पदार्पण गरिसकेको छ । यस घडीमा नेपालको भाषिक विविधतालाई सङ्घीय जीवन पद्धतिबमोजिम समायोजन गर्ने प्रयास भएको छ । संविधानको धारा ७ (२) ले नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने अवसर दिएको छ ।

संविधानले बहुभाषिक नेपाली समाजको भाषिक मर्म र धर्मलाई आत्मासात गरे पनि यसलाई व्यवहारसम्मत बनाउनचाहिँ बाँकी देखिन्छ । अझै  पनि बहुलवादमा आधारित बहुभाषिक नीतिले व्यावहारिक जामा पहिरिन पाएको देखिन्न । भाषिक मामिलासँग सम्बन्धित कतिपय समस्याको गाँठो अझै पनि फुक्न सकेको छैन । भाषाको नीतिगत तथा प्राविधिक पक्षको समायोजन हुन बाँकी नै छ । 

एउटा प्रसङ्गबाट भाषिक समस्याको उठान गरौँ । हरेक भाषाको स्थानीयपन वा स्थानीय संस्करण हुन्छ । एउटै भाषाको पनि स्थानअनुसार लवज, शब्दचयन र उच्चारणमा सूक्ष्म भेद रहन्छ । नेपालमा बोलिने अनेकन् भाषाहरू स्थानीयपनको अपवाद बन्न सक्दैनन् । भाषाशास्त्रीहरूका अनुसार स्थानीय संस्करण प्रबल बन्दै जाँदा कालान्तरको त्यो छुट्टै भाषिका बन्न पुग्छ ।

अघिल्लो जनगणनामा कतिपय भाषिकालाई भाषाको दर्जा दिइएको छ । मैथिली भाषाको भाषिका मानिने बज्जिका, अङ्गिका र मगही भाषाका रूपमा गणना भएका छन् । यसैगरी, नेपाली भाषाको भाषिकाका रूपमा रहँदै आएका डोटेली, बझाङी, दार्चुलेली, बैतडेली, अछामी, डडेलधुरी र दैलेखी छुट्टै भाषाका रूपमा गणना अङ्कित हुन पुगेका छन् । 

यसो हुनु भाषिक विवधताका दृष्टिले राम्रै देखिन्छ । तर, बहुधा भाषाविदले भाषिकालाई भाषाको दर्जा दिन नहुने राय सार्वजनिक मञ्चहरूमा दिएका छन् । भाषा र भाषिकाबीचको पृथकपन खुट्याउन नसक्दा २०६८ सालको जनगणनामा भाषिका पनि भाषाको रूपमा सूचीकृत हुन पुगेको उनीहरूको ठहर छ । यद्यपि, भाषा र भाषिकाबीचको वंशानुगत अन्तरसम्बन्ध र भिन्नताबारे प्रष्ट पारिनुपर्ने पक्षहरू धेरै छन् ।

भाषिकालाई भाषाको दर्जा दिँदा भाषिक समीकरणमा के असर पर्छ ? भाषा र भाषिकाबीच को भेद के हो ? यी दुईबीचको सीमारेखा के हो ? यस्ता सवालमा समाजशास्त्रीय तथा भाषाशास्त्रीय दर्शन र सिद्धान्तले कस्तो राय दिन्छ ? यी तमाम प्रश्नलाई विवादको जरोको रूपमा रहन नदिई समाधानको बाटो खोजिनुपर्छ ।

भाषा र भाषिकाबीचको सीमा निर्धारण गर्न सर्वमान्य मादण्ड तयार पारिनुपर्छ । अहिले उठेको भाषिक सवाललाई प्राज्ञिक तथा व्यावहारिक दुवै दृष्टिबाट छिनोफानो गर्नुपर्छ । यस्ता भाषिक मामिलालाई जनगणना अघि नै बुद्धिमत्तापूर्ण किसिमले निराकरण गरिनुपर्छ । 

नेपालको भाषिक परिदृश्यमा अर्को सवाल पनि उत्तिकै प्रबल रूपमा आएको छ । हाल कुनै वक्ता नै नरहेको जातीय भाषा (तत्कालीन समयको मातृभाषा) लाई कतिपय समुदायले मातृभाषाको रूपमा जनगणनामा अङ्कित गरे भन्ने सवाल उठे । आफ्नो पहिचान सबैलाई प्यारो हुन्छ । मृत वा मृतप्रायः भाषालाई मातृभाषाको रूपमा प्रस्तुत गरिनुमा पनि यही मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ ।

यद्यपि, समयको कुनै कालखण्डमा पूर्खाले बोलेका तर अहिले प्रचलनमा नरहेको भाषालाई जनगणनामा सम्बन्धित समुदायले ‘मातृभाषा’ को रूपमा चित्रण गर्नु पुख्र्यौली विरासतका दृष्टिले जायज भए पनि तथ्याङ्कीय यथार्थका दृष्टिले जायज हुँदैन । यसलाई सच्याउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि केही वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यो निरूपाय पनि छैन । 

२०७८ सालको प्रश्नावलीमा यो समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयास भएको छ, जुन नितान्त सकारात्मक छ । प्रश्नावलीको भाषासम्बन्धी महलमा ‘पूर्खाको भाषा’, ‘मातृभाषा’ र ‘दोस्रो भाषा’ को व्यवस्था गरिएको छ । यसो गरिएमा अहिले आफू  नबोले पनि पहिचानका लागि ‘पुर्ख्यौली भाषा’ लेखाउन चाहनेहरूले सम्मानजनक ठाउँ पाउँछन्, जसबाट सम्बन्धित समुदायको भाषिक पहिचानको आयाम पनि समेटिने र भाषिक तथ्याङ्क पनि सही आउने वातावरण तयार हुन्छ । 

यसबाट सम्बन्धित समुदायले अहिले मातृभाषाका रूपमा कुनै अन्य भाषा बोले पनि विगतमा उनीहरूको मातृभाषा ‘पुख्र्यौली भाषा’ अर्कै थियो भन्ने तथ्य स्थापित हुन्छ । जनगणनामा यस्तो व्यवस्था गरिनाले हाल प्रचलनमा नरहेका भाषाहरूको विविध पक्षमा थप अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने बाटो पनि खुल्छ । यहाँनेर, भाषिक अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९९६ र आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र (युनड्रिप), २००७ ले मातृभाषाको संरक्षण र सम्वर्द्धनलाई उच्च स्थान दिएको प्रसङ्ग स्मरणीय हुन आउँछ । 

 अब अर्को प्रसङ्ग । जनगणनामा एउटै भाषाको दोहोरो गणना हुनु अर्को समस्या हो । जातीय दृष्टिले एउटै समुदाय भए पनि राई समुदायभित्र थुप्रै भाषा बोलिन्छन् । राई समुदायभित्र बोलिने बान्तवा, चाम्लिङ, कुलुङ, थुलुङ, खालिङ, पुमा, कोयी, आठपहरिया, दुमीलगायत २५ वटा भाषा विगतका जनगणनामा सूचीकृत भएका छन् । 

अर्कोतिर, ‘राई भाषा’ शीर्षकमा डेड लाखभन्दा बढी वक्ता देखाइएको छ । यो आँकडा राई समुदायको भाषा  र जनसंख्याबीच अनुपातका दृष्टिले यथार्थ नभएको टिप्पणी भइरहेको छ । अब, राई समुदायभित्र विद्यमान भाषिक विविधताको संरक्षण गर्दै तिनको सही अभिलेखन गर्न आवश्यक छ ।

नेपालको भाषिक परिदृश्य अर्को गम्भीर असन्तुलन देखिएको छ । २०६८ सालको  जनगणनामा अंग्रेजी, चिनियाँ, फ्रान्सेली, रसियालीजस्ता विदेशी भाषा पनि राष्ट्रभाषाका रूपमा अङ्कित भएका छन् । अर्कोतिर, नेपाल पहिलेदेखि नै अस्तित्वमा रहेको नारफु, नुब्री, ग्यालसुम्दो, सेके र खोनाहालगायतका भाषा जनगणनामा छुटेको पाइएको छ ।

एकातिर, विवाह तथा वाह्य दुनियाँसगको सामाजिक अन्तरघुलनबाट देशको सरहदभित्र भित्रिएका अपरिचित विदेशी भाषाले सजिलै स्थान पाउने तर अर्कोतिर देशका रैथाने भाषाले भाषिक सूचीमा स्थान नपाएर बिरानो बन्न पुग्नुलाई कतिपयले ‘भाषिक राजनीति’ को करामत देखेका छन् । यसले भाषिक बहसमा अर्को अजेण्डा थपिदिएको छ ।

संविधानतः ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् ।’ यस आधारमा जनगणनामार्फत् घुसेका विदेशी भाषा पनि नेपालका राष्ट्रभाषाको  श्रेणीमा पर्छन् । विश्वव्यापीकरणसँगै देशमा भित्रिएका विदेशी भाषाको अस्तित्वलाई नकारेर असहिष्णु बन्न त नसकिएला । तर, विवादस्पद ठहरिएका विदेशी भाषालाई कुन थान्कोमा राख्ने भन्नेबारे स्पष्ट साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण तयार हुन आवश्यक छ । 

यस्ता विवादलाई समयमै समाधान गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानले ‘भाषा आयोग’ लाई भाषिक मामिलाका सम्बन्धमा निर्णायक स्थान दिएको देखिन्छ । संविधानको धारा ७ (३) मा भनिएको छ, ‘भाषा सम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।’ यस आधारमा भाषाबारे नसुल्झिएका समाधान गर्ने दिशामा भाषा आयोगको जिम्मेवारी गहन देखिन्छ । 

संविधानले चित्रण गरेको बहुभाषिक समाजको मर्मलाई आत्मासात गर्दै लोपोन्मुख भाषाहरूको संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । विवेकपूर्ण तवरबाट रचनात्मक कदम चालिएमा देशको विविधतापूर्ण भाषिक समुदायलाई न्याय हुन्छ, जुन भाषिक सम्पदा जोगाउने दिशामा दरिलो कदम सावित हुनसक्छ । देश सङ्घीयतामा  प्रवेश गरिसकेको घडीमा यस्तो कदम झनै महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ ।

भाषासम्बन्धी विषयमा निर्णय लिँदा पर्याप्त सम्वेदनशीलता र सुझबुझ आवश्यक छ । जनगणनामा सही भाषिक तथ्याङ्क कायम गर्न सम्बन्धित भाषिक समुदाय, भाषाविद तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँग उचित विचार–विमर्श गर्न आवश्यक छ । 

सबैको रचनात्मक भूमिकाले मात्र नेपाली समाजको भाषिक विविधतालाई जोगाउँदै इन्द्रधनुषी समाज निर्माण गर्न सहयोग पुग्छ । यसका लागि विगतमा भाषिक क्षेत्रमा भएका तमाम कमीकमजोरीहरूलाई सच्याउँदै रचनात्मक तथा बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले अघि बढ्न आवश्यक छ  ।

अन्नपूर्ण पोष्ट । २०७७ साल मङ्सिर २३ गते ।

कोरोना नियन्त्रणको भावी कार्यदिशा

 –यमबहादुर दुरा

कोरोना महामारी नियन्त्रणका पक्षमा सरकारका कार्यशैली र व्यावहारबारे राजनीतिक एवम् गैरराजनीतिक कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ ।  खासगरी, सरकारले नागरिकको संविधानप्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी नैसर्गिक अधिकार समेतलाई सम्मान नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ । 

नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । त्यसको उपधारा (१) मा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन ।’ 

यसैगरी, उपधारा (३) मा लेखिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।’

नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकबारे संविधानमा यति प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्ने दिशामा सरकार संविधानले निर्दिष्ट गरेको जिम्मेवारी पूरा गर्नबाट पछि हटेको देखियो । सरकारले संवैधानिक प्रावधानविपरीत कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न नसकिने जिकिर गर्‍यो । सरकारले संवैधानिक जिम्मेवारी पालना नगरेको उसैको व्यावहारबाट प्रष्ट भयो । 

ग्राफिक्स : गुगल

कोरोना भाइरसको परीक्षण र उपचारमा सरकारले खर्च नगर्ने निर्णय  असोज १९ गते घोषणा गर्‍यो, जुन संवैधानिक प्रावधानविपरीत थियो । सरकारको घोषणापछि निजीसहित सरकारी अस्पतालले धरौटी रकमसहित उपचार शुल्क तोकेर बिरामीबाट मोटो असुल्न थाल्यो । 

सरकारको गैरजिम्मेवारीपन झन् झन् प्रकट हुन थाल्यो । अस्पतालमा विरामीको चाप बढ्दै गएपछि बेहोश नभएसम्म अस्पताल नजान सरकारले असोज २२ गते नागरिकलाई अनुरोध गर्‍यो । यतिमात्र होइन, सरकार स्वयम्ले बनाएको कार्यविधि मिचेर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेहरूको शव व्यवस्थापन आफन्तजनले नै गर्नुपर्ने घोषणा गर्‍यो।

आफैंले शुल्क तिरेर परीक्षण गर्नुपर्ने भएपछि जनस्तरमा पनि हेलचक्र्याइँ बढ्न थाल्यो । लक्षण नभएकामात्र होइन, लक्षण भएका सङ्क्रमितहरू समेत परीक्षण नगरी बस्न थालेका समाचार आए । यसैगरी, स्थानीय तहले सङ्कलन गरेका ‘स्वाब’ हरूको पनि परीक्षण हुन नसकेको खबर पनि आए ।

देश भयानक स्वास्थ्य सङ्कटमा फँसेको बेलामा सरकारबाट प्रदर्शित व्यावहारलाई लिएर जनआक्रोश बढ्यो । आमसञ्चार माध्यम तथा सोसल मिडियामार्फत्  सरकारप्रतिको असंतुष्टि छताछुल्ल भयो । सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । यसपछि असोज १५ गते सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारलाई आदेश दियो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारले कात्तिक १७ गते पुरनावलोकनका लागि निवेदन दियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारको पुनरावलोकन निवेदनलाई खारेज गर्दै कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न कात्तिक २० गते पुनः आदेश दियो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारले कात्तिक २४ गते कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गर्‍यो । लामो समयको उतारचढावपूर्ण गोलचक्करपछि नागरिकको नैसर्गिक अधिकारलाई सम्मान गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको देखिन्छ ।

यी घटनाक्रमहरूका रिल घुमिरहँदा स्थिति गञ्जागोल बनिसकेको थियो । देशभरमा कोरोना सङ्क्रमितको संख्या लगभग दुई लाख नजिक पुगिसकेको छ । कोरोनाबाट मृत्युवरण गर्नेहरूको संख्या १ हजार १ जति पुगिसकेको छ । यतिञ्जेलसम्म नागरिकले हुनसम्मको हैरानीका खेप्न विवश भए ।

सर्वसाधारण नागरिकले अस्पतालमा यथासमयमा बेड नपाउँदा छट्पटिँदै बाटोमै मृत्युवरण गरेका, निजी अस्पतालको महङ्गो शुल्क तिर्न नसक्दा गरिबले उपचार नपाएका, अस्पतालमा मृत्युवरण गरेका विरामीका आफन्तले शुल्क चुकाउन नसक्दा अस्पतालले लाश नदिएकाजस्ता घोर पीडादायी प्रसङ्गहरू आए । पैसा र पहुँच भएकाले मात्र अस्पतालको बेड पाउने अवस्था आयो ।

यस्ता प्रसङ्ग सरकार कर्तव्यच्युत हुँदा निर्माण भएका असहज परिस्थितिको उपज थिए, जुन संविधानले परिकल्पना गरेका सामाजिक न्यायवेष्टित मूल्य–मान्यताविरुद्ध थिए । जेहोस्, लामो समयको अलमलपछि सरकार सही ट्र्याकमा आएको देखिन्छ । अहिलेसम्म बिग्रिएको काम सपार्न सरकारले अरोरात्र कर्मक्षेत्रमा जुट्नुपर्छ । 

महामारी नियन्त्रणका सम्बन्धमा सही र समयोचित प्रभावकारी कदम चाल्नका लागि सरोकालवालाहरूबीच समन्वय र नेतृत्वको अभाव छ भन्ने जनगुनासो छ । कोरोनाको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले सरकारद्वारा घोषित तलब–भत्तासमेत नपाएका र चरम असंतुष्टिबीच सरकारी अस्पतालका कतिपय स्वास्थ्यकर्मीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएकाजस्ता नमीठा प्रसङ्गले धेरैलाई खिन्न तुल्यायो । 

सबै एकजुट भएर कोरोना महामारीविरुद्ध जुटनुपर्ने अवस्थामा यस्ता मनोमालिन्यपूर्ण प्रसङ्ग सार्वजनिक हुनुले सरोकालवाला पक्षहरूबीच समन्वय र सहकार्यको अभाव छ भन्ने तथ्यलाई पुष्टि गर्छ । कोरोना महामारीविरुद्ध लड्न सरकारसँग ‘सेन्स अफ अर्जेन्सी’ छैन भन्ने आरोप पनि छ । अब, यसलाई सरकारले व्यावहार र कार्यशैलीले नै चिर्न सक्नुपर्छ ।

आमसञ्चार माध्यममा आएका समाचारअनुसार यतिबेला सघन उपचार कक्ष र भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने विरामीहरूको ग्राफ उकालो लाग्दैछ । यस्तो अवस्थामा पर्याप्त सघन उपचार कक्ष र भेन्टिलेटरको व्यवस्था हुन आवश्यक छ । यस्ता कुराहरूको चाँजोपाँजो मिलाउन सरोकालवाला पक्षहरूबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ । 

नेपालमा गम्भीर खालका विरामीको संख्या बढेको देखिन्छ । यद्यपि, कोरोना सङ्क्रमितको संख्यामा केही कमी आएको देखिन्छ । तर, परीक्षणको दायरा घटाइएकाले कोरोना सङ्क्रमितको संख्या घटेको देखिएको अनुमान गरिएको छ । 

बीबीसी विश्वसेवाको वेबसाइटमा सन् २०२० अक्टोबर २९ मा दक्षिण एशियामा कोरोना भाइरस विस्तारको अवस्थाबारे प्रकाशित श्रुति मेननको लेखले पनि पूर्वउल्लिखित तथ्यलाई अघि सारेको छ ।

‘कोरोना ट्र्याकर’ मा प्रकाशित आँकडाअनुसार नेपालमा कोरोनाबाट मुक्त हुनेको संख्या ८१.१ प्रतिशत छ । नेपालमा कोरोनाबाट मृत्युवरण गर्नेको संख्या ०.६ प्रतिशत छ, जुन दक्षिण एशियाकै कम मृत्युदर हो । बीबीसीमा प्रकाशित आँकडाअनुसार बङ्गलादेश, पाकिस्तान र भारतमा मृत्यदर क्रमशः ३.८, ३.३ र ९.४ प्रतिशत रहेको छ ।

कोरोना महामारीको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ बढाउनुपर्ने जनस्वास्थ्यविदहरूको सुझाव विभिन्न सञ्चार माध्यम आएका छन् । कतिपयले त ‘स्वास्थ्य सङ्कटकाल’ घोषणा गरेर कोरोना महामारीविरुद्ध लड्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । 

समयले दिशनिर्देश गरेअनुसार यस्ता सुझावलाई शिरोपर गरी काम–कारबाही अघि बढाउनु सरकारको दायित्व हुन आउँछ । अन्यथा, बिग्रँदै गएको अवस्थालाई समयमै समाधान गर्न सकिएन भने अवस्था झन जटिल हुन सक्नेतर्फ  जनस्वास्थ्यविदहरूले इङ्गित गर्दै आएका सम्भावना सही हुन सक्छन् । 

यतिबेला कोरोनाको उपचारमा सरिक निजी अस्पतालहरूले सर्वसाधारणले लगानी गर्नै नसक्ने गरी चर्को शुल्क असुलिरहेको तथ्य घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । सबै अस्पताललाई सर्वसाधारणका लागि पहुँचयोग्य बनाउनैपर्छ । 

यस्ता अस्पताललाई सरकारले केही समय आफ्नो मातहतमा राखेर शुल्क घटाउने र आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । आवश्यकता हेरी अस्पतालहरूमा अक्सिजनयुक्त बेडको व्यवस्था पनि गर्न आवश्यक छ । 

यी तमाम चाँचोपाँजो चुड्कीको भरमा मिलाउन सकिँदैन । यी काम चुनौतीपूर्ण छन् । यसका लागि सरकारको बागडोर सम्हाल्नेहरूको निरन्तर प्रयत्न आवश्यक छ । उनीहरू विवेकशील र धैर्यवान् पनि बन्नैपर्छ । 

सङ्कालीन घडीले कोरलेका यस्ता जिम्मेवारी पूरा गर्न सत्तासीन वर्गमा नेतृत्व, समन्वय र सहकार्यको सीप र क्षमता हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यसमा नागरिक साथ र सहयोग पनि अत्यावश्यक छ । यो पनि बिर्सिनै नहुने पक्ष हो । 

[संवाद नेपाल । २०७७ साल कात्तिक २५ गते ।]

महामारीबारे मातृभाषामा सूचना

 –यमबहादुर दुरा 

कोरोना महामारीले विश्व समुदायलाई हायलकायल पार्दै गएको एक वर्ष पुग्ने क्रममा छ । यस अवधिमा कोरोनाबाट विश्वभर करिब १२ लाख मानिसको ज्यान गइसकेको छ भने नेपालमा एक हजारभन्दा बढीको जीवनलीला समाप्त भइसकेको छ । यस बीचमा कोरोना नियन्त्रणका लागि खोप परीक्षणदेखि औषधि तयार पार्नेसम्मका सत्प्रयास भइरहेका छन् । कोरोना महामारी कहिले निस्तेज हुन्छ ? यसको कुनै सहज उत्तर छैन । 

कुनै पनि महामारी नियन्त्रणका लागि सुरक्षा–सतर्कता र औषधोपचार जति महत्त्वपूर्ण छ, त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ–सम्बन्धित विषयको सूचना । सही समयमा प्राप्त हुने सही सूचनाले मानिसको जीवनमा चमत्कारिक परिवर्तन ल्याउन सक्छ, जुन एकप्रकारले सर्वस्वीकार्य तथ्य हो । 

कोरोना महामारीको प्रकोप सघन हुँदै गर्दा यसबाट कसरी बच्ने भन्नेबारे आमसञ्चार माध्यममा थुप्रै सूचना र उपयोगी जानकारीहरू सञ्चार माध्यममा आए । यस्ता सूचना र जानकारीबाट धेरैलाई लाभ पनि पुगेको हुनुपर्छ । 

यति हुँदाहुँदै पनि यहाँनेर एउटा प्रश्नचाहिँ उठ्छ, के सबै तह र तप्काका मानिसले यस्ता सूचनाबाट फाइदा उठाउन सके त ? दुनियाँभरमा स्वास्थ्य सङ्कटकाल आएका बेला दूरदराजमा बस्ने सीमान्तीकृत नागरिकले कोरोना महामारीबारे सही समयमा सही सूचना पाउन सके होलान् त ?

अझै  पनि कतिपय सीमान्तीकृत नागरिक जङ्गलको छेउछाउ र दूरदराजमा बसोबास गर्छन् । उनीहरू आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट मात्र होइन, जीवनोपयोगी सूचनाबाट पनि बञ्चित हुन पुग्छन् । कोरोनो महामारीजस्ता स्वास्थ्य सङ्कटबाट बचाउन सबैभन्दा पहिले उनीहरूले आफ्नै भाषामा सूचना पाउनु अत्यावश्यक हुन जान्छ । सही सूचनाले सञ्जिवनीको रूपमा काम गर्छ ।

कोरोना महामारीका समयमा धेरैजसो सूचना नेपाली भाषामा प्रकाशन–प्रसारण भए । सबैले नेपाली भाषा बुझ्छन् भन्ने छैन । दूरदराजका कतिपय ज्येष्ठ नागरिकहरू अझै  पनि नेपाली भाषा बुझ्दैन र बोल्न पनि जान्दैनन् । यद्यपि, कति नागरिकले नेपाली भाषा बुझ्दैनन् भन्ने यथार्थ आँकडा उपलब्ध छैन । 

खासगरी, आदिवासी जनजाति समुदाय आ–आफ्नै मातृभाषा बोल्छन् । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार देशमा १ सय २३ भाषा बोलिन्छन् । नेपालमा देशको कुल जनसंख्याको ३५.८१ प्रतिशत आदिवासी जनजाति समुदायले ओगट्छ ।

देशमा साक्षरता दर बढ्दै जाँदा नेपाली भाषामा सम्प्रेषण गरिएका सूचना नबुझ्नेको संख्या कम हुनसक्छ । तर, कम संख्याका मानिसले सही समयमा सही सूचना पाउन सकेनन् भने त्यसको सामाजिक मूल्य र स्वास्थ्यसम्बन्धी मूल्य चर्को हुनसक्छ । त्यसैले, हरेक नागरिकले आपूmले बुझ्ने भाषामा सूचना पाउन उसको नैसर्गिक अधिकार हो । 

मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ ले भाषिक अधिकारलाई मानव अधिकारको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्साको रूपमा परिभाषित गरेको छ । त्यस घोषणापत्रको धारा २, १०, १६ र १९ ले भेदभावविरुद्धको अधिकार, न्यायिक अधिकार, शैक्षिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नागरिकको भाषिक अधिकारसँग जोडेर वकालत गरेको छ । भाषिक अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९९६ ले पनि नागरिकको भाषिक अधिकारलाई उच्च स्थान दिएको छ । 

आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र (युनड्रिप) आदिवासी जनजातिहरूले मातृभाषामा सूचनामा पाउनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले नेपाली नागरिकले उनीहरूले बोल्ने बुझ्ने भाषामा स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचना पहुँचको सुनिश्चित गरेको छ । 

संयोग नै भन्नुपर्छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०१९ लाई आदिवासीहरूको भाषाको अन्तर्राष्ट्रिय वर्षको रूपमा घोषणा गर्‍यो । यसैगरी, सन् २०२२ देखि २०३२ सम्मको समयावधिलाई आदिवासीहरूको भाषाको अन्तर्राष्ट्रिय दशकको घोषणा गरिसकेको छ । यी घटनाक्रमले मातृभाषाको महत्त्व कति छ भन्ने तथ्यलाई उजागर गर्छ ।

कोरोना महामारी शुरु भएपछि नेपालका सरकारी सञ्चार माध्यम र निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमहरूले नेपालीलगायतका भाषाहरूमा महामारीबारे लोककल्याणकारी सूचना (पीएसए) प्रकाशन–प्रसारण गरे । गोरखापत्रले पनि भाषाभाषीका छुट्याइएको पृष्ठ ‘नयाँ नेपाल’ मार्फत् विभिन्न भाषामा कोरोना महामारीबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रकाशन गरेको पाइन्छ । 

यसैगरी, कोभिड–१९ को प्रकोप शुरु भएपछि केही आदिवासी जनजातिका संस्थाले आ–आफ्ना मातृभाषामा कोभिड–१९ सम्बन्धी सूचना प्रवाह गरे । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि यस दिशामा धेरथोर सहयोग गरे । 

यस्ता जानकारी लक्षित समुदाय (खासगरी सीमान्तीकृत समुदायसम्म) पुगे–पुुगेनन् ? उनीहरू लाभान्वित हुन पाए–पाएनन ? यसको उचित लेखाजोखा हुन सकेको छैन । यस्ता सूचनामा स्रोत–साधन, भाषा र साक्षरताका दृष्टिले सीमान्तीकृत समुदायको पहुँच भएकै छ भन्न सकिन्न । यस्ता सूचनालाई यथासम्भव फराकिलो घेरासम्म विस्तार गर्न आवश्यक छ । 

यही वास्तविकतलाई ध्यानमा राखेर राजधानीबाट सञ्चालित इन्डिजिनियस टेलिभिजन र इन्डिजिनियस कम्युनिटी रेडियो नेटवर्क यस अभियानमा एक कदम अघि बढेको देखिन्छ । सङ्कटको घडीमा कोरोना महामारीबारे आदिवासी जनजातिका भाषामा सूचना सम्प्रेषण गरेर समाजलाई गुन लगाएका छन् ।

इन्डिजिनियस टेलिभिजनका अध्यक्षका देवकुमार सुनुवारका अनुसार इन्डिजिनियस टेलिभिजन र इन्डिजिनियस कम्युनिटी रेडियो नेटवर्कले २९ वटा आदिवासी जनजातिका भाषा र नेपाली भाषा गरी ३० वटा भाषामा कोरोना महामारीबारे लोककल्याणकारी सूचना (पीएसए) प्रसारण गरे । त्यस्ता पीएसएलाई सोसल मिडियामा राख्ने काम पनि भयो । 

कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले यस अभियानमा धेरथोर काम गरेको देखिन्छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कोरोना महामारीबारे गुरुङ भाषामा सूचना सम्प्रेषण गरेको खबर आएको थियो । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले लकडाउनबारे नेवार भाषामा सूचना सम्प्रेषण गरेका थिए  । 

त्यसपछि सबै वडा समितिहरूले नेवार भाषामा यस्ता सूचना प्रवाह गरे । यसबाट नेपाली भाषा राम्रोसँग नबुझ्ने बूढापाकाहरूले कोरोना सङ्क्रमणबाट कसरी बच्ने भन्नेबारे मातृभाषामै जानकारी पाए । 

कोभिड–१९ नयाँ खालको महामारी हो । कसैले पनि अगाडि कहिल्यै नभोगेको यस महामारीबारे नयाँ खालका शब्दहरू पनि सँगसँगै लिएर आयो । जस्तैः पाण्डेमिक, इन्फोडेमिक, लकडाउन, आइसोलेसन । यस्ता शब्द उनीहरूको जीवनशैलीसँग भिजेका परिचित कुरा होइनन् । 

सप्रसङ्ग सन्दर्भ नखुलाउने हो भने यिनीहरूको अर्थ सर्वसाधारणले बुझ्न सक्दैनन् । यस्ता शब्दको अर्थ सम्बन्धित मातृभाषामा उल्था गर्न त्यति सहज हुँदैन । यद्यपि, बुझाउनै नसकिने भने होइन । कुरा बुझाउन धेरै विचार पुर्‍याएर व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि भाषिक कुशलता आवश्यक छ ।

यी तमाम मामिला आ–आफ्नो ठाउँमा छन् । नागरिकलाई आफ्नै मातृभाषामा जीवनोपयोगी सूचना सम्प्रेषण गर्नु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । यसले उनीहरूलाई सुसूचित र सबल बनाउन सहयोग गर्छ, जसले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सहयोग गर्छ । 

नागरिकले मातृभाषामा जीवनोपयोगी सूचना प्राप्त गर्ने वातावरण तयार पार्नका लागि भाषा आयोगजस्ता सरकारी निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसकारी संस्था, आदिवासी जनजातिका संघ–संस्था, सरकारी तथा निजी सञ्चारमाध्यमहरूले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु सान्दर्भिक र औचित्यपूर्ण हुन आउँछ । 

[परिसंवाद । २०७७ कात्तिक २३ गते ।]

यस्तै भयो यस पटक

 –यमबहादुर दुरा

दशैँको माहोलले छपक्कै छोपेकोे छ, पहाडको टाकुरोलाई बादलले छोपेझैँ  । नछोपोस पनि किन ? नेपालको सामाजिक परिवेशमा दशैँको सांस्कृतिक गुरुत्वाकर्षण सधैँ बलशाली छ । नेपाल बहुसांस्कृतिक मुलुक भएर पनि दशैँ एक्लैले शीर्षस्थान ओगटेको स्पष्ट देखिन्छ । 

दशैँसँग नेपाली जनजीवनको नाता गहिरो देखिन्छ । दशैँ भित्रिँदै गर्दा सञ्चार माध्यममा देखपार्ने दशैँजन्य सामग्री र जनजनमा सुनिने दशैँ–संवाद दशैँको सघनतापूर्ण गुरुत्वाकर्षणलाई दर्साउँछन् ।

चाहेर–नचाहेर दशैँको सांस्कृतिक आकर्षण अतुलनीय किसिमले उच्च देखिन्छ । दशैँप्रतिको सांस्कृतिक रूझान बेजोड छ । यसका पछाडि लामो सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि छ, जुन बेग्लै विश्लेषणको पाटो हुनसक्छ । अहिले त्यतातिर नजाऔँ ।

विगतमा धेरैका लागि दशैँ ‘राम्रो लाउने, मीठो खाने’ चाड थियो । समयक्रममा नेपाली समाजले आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूपमा काँचुली फेर्दै जाँदा विगतको पुरानो भाष्य कमजोर बन्दै गएको छ । राम्रो लाउन र मीठो खानकै लागि दशैँ पर्खनुपर्न अवस्था हट्दै गएको छ । 

यद्यपि, दशैँको अन्यान्य महत्त्व र सान्दर्भिकता कायमै छ । दशैँका लागि आर्थिक जोहो गर्ने, किनमेलको मेलोमेसो मिलाउने, टाढाटाढा रहेका परिवारजनसँग फोनवार्ता गर्ने र घर पुग्न लामो यात्रामा निस्कने उपक्रमले हरेक दशैँमा गति लिन्छ । 

यस पटक पनि दशैँको हस्याङफस्याङपूर्ण दैनिकीले हामीलाई पछ्याइसकेको छ । दशैँले जीवनको उपक्रममाथि अर्को उपक्रम थपिदिएको छ । हाम्रो सांस्कृतिक जीवन फेरि एकपटक गतिविधिमय हुन थालेको छ । जनजीवन तरङ्गित हुन थालेको छ । 

परिवारजन, आफन्तजन र साथीसङ्गीसँग भेटघाटका अभिलाषापूर्ण मनोकाङ्क्षाका जलघडाहरू मनोद्वारमा सजिसजाउ भइसकेका छन् । समग्रमा, व्यस्त र व्यग्र दशैँ दैनिकी शुरु भइसकेको छ । यद्यपि, यस पटकको दशैँ पहिलाको जस्तो उत्साहप्रद भने छैन । जनमन उतिसाह्रो रमाएको छैन ।

परिस्थिति जटिल छ । समय अभिशप्त छ । जीवनको लय खल्बलिएको छ । कोरोना महामारीले जनस्वास्थ्यमा धावा बोलेको बोलेयै छ । यसपटकको दशैँ समयको एउटा कठिनतम् घडीबाट गुज्रिरहेको छ । 

समय विडम्बनाग्रस्त बन्न पुगेको छ । भेटघाट र पुनर्मिलनको लहर लिएर आउने चाड नजिकिँदै गर्दा प्रतिबन्धका सूची पनि लम्बिँदै गएका छन् । निषेधका तगराहरू तेर्सिन थालेका छन् । जीवनकालमै नभोगिएका नमीठा अनुभव र अनुभूतिका थुप्रो लाग्न थालेको छ ।

दशैँको पूर्वसन्ध्यामा सरकार भन्दैछ - सकेसम्म लामो दूरीको यात्रा नगर्नुहोस् । जहाँ र जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, त्यस्तै अवस्थामा दशैँ मनाउनुहोस् । घरमा पाहुना नबोलाउनुहोस् । 

थाहा छ, जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर सरकारले प्रतिबन्धको सूची जारी गरेको हो । यसका सरकारसँग विमति जाहेर गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ छैन । सरकारको कुरा छाडौँ, अब त जनस्तरमा पनि प्रतिबन्धको सूची टाँस्ने काम भएको छ । 

कतिपयले सोसल मिडियामार्फत्  आफ्नो घरमा अनाइदिनुहोस् भनेर खुला आग्रह गरिसकेका छन् । गाउँमा नजान, पिङ नहाल्न, जमघट नगर्न र कसैसँग पनि टीका थाप्न नजान अपिल गर्नेहरूको कमी छैन । 

यस्ता अपिलप्रति पनि असहमति जनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । यद्यपि, कताकता असहज अनुभूतचाहिँ पक्कै भइरहेको छ ।

अरू बेला जे जस्तो भए पनि दशैँमा गाउँघर गुल्जार हुन्थ्यो । अघिपछि गाउँमा पाइला नटेके पनि दशैँमा गाउँमा पुग्ने आमप्रवृत्ति हो । यस पटक त धेरैका लगि त्यो पनि सम्भव भएको छैन । सञ्चार माध्यममा आएका समाचारअनुसार पहिले २० लाखले काठमाडौँ छाड्थे भने अहिले दुई लाखलेमात्र छाड्दैछन् । 

दशैँमा छोराछोरी घर फर्किने आशमा बाटोतिर आँखा डुलाउने धेरैजसो बृद्ध आमा–बा निराश हुुनुपर्ने अवस्था छ । बिरानो बन्दै गएको गाउँघर दशैंँमा पनि बिरानै रहने अवस्था छ । कोरोनाले गाउँको खुसी पनि धेरै हदसम्म खोसिदिएको छ ।

चाडपर्वहरू स्वाभावैले जमघटयुक्त र मिष्टान्न भोजनयुक्त हुन्छन् । जमघट, भेटघाट र भोजभतेर बिना चाडवाडको परिपाठ पूरा हुँदैन । तर, कोरोना महामारीले निम्त्याएको अकल्पनीय अवस्थाले चाडपर्वको आधारभूत मर्महरूलाई पूरै भताभुङ्ग पारिदिएको छ । न भोजभतेर, न त जमघट नै ।

परिस्थिति अवसादग्रस्त छ । धेरैको आम्दानी घटेको छ । कतिले महिनौँदेखि तनखा पाएका छैनन् । धेरैको कामधन्दा रोकिएको छ । विशेषतः श्रमजीवीहरूको आर्थिक स्वास्थ्य बेपत्ता गडबड छ ।

सामाजिक श्रेणीमा बौद्धिक वर्गको वरीयता पाएका कतिपय कलमजीवीहरू कलमबन्दीमा छन् । उनीहरूले कलम समाउने हातहरू निधारभन्दा माथि ठड्याउँदैछन् । नागरिकको सूचनाको बाहकका रूपमा दरिएका यी कलमजीवी पनि अभिशप्त समयमा बाँचिरहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको अवस्था पनि कम पीडादायी छैन । कोरोनबाट ज्यान जोगाउन दशगजा काटेर देशको सरहदभित्र छिरेका प्रवासी बन्न पुगेकाहरूको  पेटको भोकले आक्रान्त बन्न पुगेपछि फेरि पनि दशगजा नै काटेर उतैतिर फर्किएका दृश्यहरू टेलिभिजनका स्क्रिनमा देखिए । यस्ता घटनाक्रमलाई नागरिकका आर्थिक स्वास्थ्य बिगिएको सूचकको रूपमा लिन सकिन्छ ।

जनजीवनमा भुक्तमानको कोर्रा बर्साउने कोरोनाले थामिने कुनै नरम सङ्केत देखाएकै छैन । सञ्चार माध्यमले युरोप कोरोनो दोस्रो लहर शुरु भएको जनाएको छ । स्वदेशकै कुरा गर्दा कोरोना सङ्क्रमितको ग्राफले चुचुरो ताकिरहेको छ । कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यवरण गर्नेहरूको संख्या पनि फेदीबाट उकालो लागिरहेको छ ।

यी तमाम उहापोहपूर्ण घटनाक्रमले परिस्थिति असहज छ भन्ने बुझ्न कुनै कठिनाइ छैन । सबैको गणित गोलमाल छ । देशको आर्थिक स्वास्थ्य कमजोर छ । कोरोनाले रडाको मच्चाउनुभन्दा अघि नेपालको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७.५ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । एसियाली विकास बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२० र २०२१ मा क्रमशः २.३ र १.५ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

यतिबेला अर्थतन्त्रभन्दा जीवन नै ठूलो हो । एकबारको चोलामा जीवनभन्दा ठूलो अर्को कुरा छैन । सानो असावधानीले अमूल्य मानवचोला पानीफोकाझैँ  समाप्त हुनसक्छ । उच्च सावधानी अपेक्षित छ । जीवन रहेमा अर्थतन्त्र मजबुत बनाउँला, चाडवाडको रमझममा रमाउँदै रामरमिता पनि गरौँला । 

अहिलेको मुख्य अजेण्डा जीवनरक्षा नै हो । यो सङ्कटपूर्ण घडीमा अरू अजेण्डा सहायक हुन् । हाम्रो यावत् प्रयत्न जीवनरक्षामै केन्द्रित हुन आवश्यक छ । आशा गरौँ, भोलिका दिनहरू शुभघडी लिएर आउनेछन् । यस्तै भयो, यस पटक ।

[संवाद नेपाल । २०७७ साल कात्तिक १ गते । ]

अद्यावधिक: २०७९।०८।२२

गहन छ, सांस्कृतिक पर्यटन

–यमबहादुर दुरा 

 दुनियाँको मिजास पहिचान गर्ने सबैभन्दा भरपर्दो माध्यम घुमघामलाई नै मानिँदै आएको छ । यहाँनेर, धर्मशास्त्री सेन्ट अगस्टिन (सन् ३५४–४३०) को युगौँ पुरानो कथन उद्धरणीय हुन आउँछ । उनले भनेका छन्, ‘संसार पुस्तक हो । दुनियाँको घुमघाम नगर्नेहरूले संसाररूपी पुस्तकको एउटा पानामात्र पढ्छन् ।’ 

 अगस्टिनको भनाइले भ्रमणको महत्त्वलाई प्रष्ट पार्छ । ज्ञान र अनुभव आर्जनका लागि भ्रमणको अतुलनीय महत्त्व छ । भ्रमणशील व्यक्तिहरूले संसारलाई नजिकबाट चियाउने सुनौलो अवसर पाउँछन् । 

 उद्देश्य र प्रयोजनका दृष्टिले भ्रमण (पर्यटनकर्म) का अनेकन् स्वरूपहरू छन् । जस्तैः खेल पर्यटन, साहसिक पर्यटन, कृषि पर्यटन आदि । यी विविध स्वरूपमध्ये एक हो, सांस्कृतिक पर्यटन । यो आफैंमा बृहत्तर अवधारणा हो । यसमा सम्बन्धित गन्तव्यको जीवनशैली, भूगोल, इतिहास, पूरातत्व, वास्तुकला, धर्म, मूर्त एवम् अमूर्त कलालगायत सबै सांस्कृतिक आयाम समेटिन पुग्छन् । 

 पर्यटनसम्बन्धी विश्वसंस्था ‘वर्ल्ड टुरिजम अर्गानाइजेस’ का अनुसार अवस्था सामान्य रहेमा हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको संख्या बढेको देखिन्छ । सोही संस्थाको आँकडाअनुसार विश्वमा सांस्कृतिक पर्यटनले ३७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । नेपालको सन्दर्भमा सांस्कृतिक पर्यटनले कति ठूलो हिस्सा ओगटेको छ भन्नेबारे यकिन आँकडा भेटिँदैन । यद्यपि, नेपाल सांस्कृतिक पर्यटनका दृष्टिले सम्भावनायुक्त देश रहँदै आएको छ ।

 प्राचीनकालमा विदेशी तीर्थयात्रीहरूले गरेका वर्णनले यहाँको सांस्कृतिक पर्यटनको महत्त्व युगौँ अघि नै उजागर भइसकेको छ । प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको धरोहर मानिने नेपाल ऋषिमुनिहरूको तपोभूमिको रूपमा चित्रण हुँदै आएको छ । यससँगै यहाँको विविधतापूर्ण भूगोल, सांस्कृतिक विविधता, जैविक विविधता, पूरातात्विक तथा धार्मिक महत्त्वका स्थलहरूको प्रचुरताले सांस्कृतिक पर्यटनका लागि नेपाल उपयुक्त गन्तव्यको रूपमा दरिँदै आएको छ । 

 धार्मिक तथा आध्यात्मिक भ्रमण (तीर्थयात्रा) का क्रममा छिमेकी मुलुकबाट पर्यटकहरू हरेक वर्ष नेपाल भित्रिने परिपाटी एउटा स्थापित सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय परम्परा हो । यसलाई सांस्कृतिक पर्यटनको एउटा हाँगाको रूपमा लिन सकिन्छ । नेपालमा २०५० को दशकमा शुरु भएको ‘होमस्टे’ लाई एक अर्थमा सांस्कृतिक पर्यटनकै एक हिस्सा मान्न सकिन्छ । अबको सवाल भनेको विद्यमान सांस्कृतिक पर्यटनमा नयाँ आयाम थप्दै यसलाई कसरी व्यवस्थित र फलदायी बनाउने भन्ने हो । 

 नेपाल सरकारले तयार पारेको ‘पर्यटन नीति, २०६५’ ले सांस्कृतिक पर्यटनलाई समेटेको छ । सरकारद्वारा जारी पर्यटन नीतिमा पर्यटनका किसिमबारे चर्चा गर्ने क्रममा बुँदा नं. ६ मा विभिन्न जातजातिहरूका मौलिक संस्कृतिलाई समेटी सांस्कृतिक पर्यटनसम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालनमा स्थानीय निकाय (तह) र जनसमुदायलाई प्रोत्साहन गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

‘पर्यटन नीति, २०६५’ को उद्देश्यमा सांस्कृतिक पर्यटनलाई प्रष्ट सङ्केत नगरिए पनि त्यसमा सांस्कृतिक पर्यटनको छनक पाइन्छ । त्यसको बुँदा (ख) मा भनिएको छ, ‘देशका मूर्त–अमूर्त प्राकृतिक, सांस्कृतिक, जैविक तथा मानव निर्मित सम्पदाहरूको खोज, संरक्षण, सम्वद्र्धन एवं विकास गरी नेपाललाई पर्यटकीय दृष्टिले आकर्षक र प्रमुख गन्तव्य स्थलको रुपमा विकास गर्ने ।’ 

सांस्कृतिक पर्यटन आफैंमा गहन अवधारणा भएकाले यसका लागि सोहीअनुसारका आवश्यकताहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले सांस्कृतिक पक्षसँग जोडिएका पूर्वाधारहरूको जोडदार माग गर्छ । यसका लागि नीतिगत स्पष्टता र सही कार्यान्वयन अपरिहार्य हुन्छ । यस दिशामा सरकार र पर्यटन व्यवसायीहरूको अर्जुनदृष्टि आवश्यक छ । 

अन्य पर्यटकजस्तै सांस्कृतिक पर्यटकका लागि पनि सम्बन्धित गन्तव्यमा पुग्नका लागि यातायातको सुविधा, सुविधाजनक आवास तथा भोजनको व्यवस्था, अन्तरसांस्कृतिक सहिष्णुता, पर्यटकमैत्री व्यावहार, आधुनिक सञ्चार आदि अत्यावश्यक हुन्छ । साथै, सम्बन्धित क्षेत्रको इतिहास र संस्कृतिको ज्ञान भएका पथप्रदर्शकहरू तयार पार्न पनि उत्तिकै आवश्यक पर्छन् । 

मौलिक पहिचान भएका गाउँबस्तीको पहिचान जोगाउने र पर्यटकमैत्री बनाउन आवश्यक छ । ऐतिहासिक महत्त्वका स्थल, गढी, स्मारक, धार्मिक स्थलजस्ता सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण, सम्वद्र्धन र अभिलेखनको खाँचो छ । 

यसैगरी, लुकेर रहेका तर पर्याप्त पर्यटकीय महत्त्व बोकेका ठाउँहरूको खोजी गरी तथ्यपूर्ण विवरण तयार पार्ने काम पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यस्ता पर्यटकीय महत्त्वका थलोमा पुग्नका लागि पहुँचमार्ग (पदमार्ग) निर्माण गर्ने तथा ब्रोसरलगायतका तथ्यपरक प्रचार सामग्री हुन्छ । 

यसका अतिरिक्त स्थानीय जीवनशैली झल्कने संग्रहालय बनाउने काम पनि आवश्यक छ । यस्ता काम चुड्कीको भरमा सम्पन्न हुँदैन । यसका लागि सुव्यवस्थित योजना, स्रोत–साधनको व्यवस्था तथा साझेदार निकायहरूबीच हातेमालोको खाँचो पर्छ । 

 सामान्यतयाः सांस्कृतिक पर्यटकहरू मौलिक संस्कृतिका भोका हुन्छन् । उनीहरूका लागि ‘म्याकडोनाल्ड’ शैलीका ‘फास्टफुड’ र ‘डिज्नेल्याण्ड’ शैलीका विकास अपाच्य हुन सक्छन् । यसका सट्टामा उनीहरू परम्परागत जीवनशैली र अर्ग्यानिक खाद्यपरिकार (लाइभ फुड) मा बढी रमाउँछन् ।

 आजकल, सबैतिर आधुनिक विकासको बाघपञ्जा फैलिएको अवस्थामा मौलिक जीवनशैली कायम राख्न धेरै कठिन भइसकेको छ । अझ, विकासको नाममा कुनै सोच–विचार विना नै कार्यान्वयनमा ल्याइएका अर्थहीन विकास परियोजनाहरूले सांस्कृतिक जीवनमा थप बर्बादी निम्त्याएको छ । शायद, सांस्कृतिक पर्यटनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हो । 

 सांस्कृतिक पर्यटनका लागि स्थानीयपन अपरिहार्य सर्त हो । स्थानीपनमा मौलिक संस्कृतिको मर्म लुकेको हुन्छ, जसमा स्थानीय समुदायको पहिचानका सूत्रहरू भेटिन्छन् । सबैतिर एकै किसिमको चालचलन र खानपान अस्तित्वमा रहने हो भने पर्यटकहरू देशका विभिन्न कुन–कन्दरामा डुलेर समय र धन खर्च गर्नुको खासै औचित्य रहँदैन । 

 स्थानीय जनजीवनमा पाइने पृथकपनको रसास्वादनका लागि पर्यटकहरू बेग्लाबेग्लै गाउँठाउँ डुलेर पैसा खर्च गरुन् भन्नका लागि स्थानीयपन जोगाउन आवश्यक छ । स्थानीय उत्पादनहरूलाई बेग्लै ब्राण्डको रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादनहरू गाउँगाउँमा घुसेर दुनियाँको बानी बिगारेको अभिशप्त समयमा स्थानीय उत्पादनहरूलाई बेग्लै ब्राण्डको रूपमा विकास गर्नु अर्को भयानक चुनौती हुन गएको छ । 

 स्थानीयपन जोगाउनका लागि परम्परागत ज्ञान तथा लोकविधिविज्ञान (इथ्नोमेथडोलजी) मा आधारित हस्तकला, पाककला तथा अन्य स्थानीय सीपहरू जोगाइराख्नु अपरिहार्य छ । सँगसँगै ‘डेक संस्कृति’ लाई विस्थापन गर्दै स्थानीय गीत र नाचलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । 

स्थानीयपन झल्कने प्रहसन तथा लोककथा वाचनलाई उच्च स्थान नदिइहुन्न । सांस्कृतिक मिथकहरूलाई खोजीखोजी अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ । नयाँ पुस्तालाई यस्ता बहुमूल्य सांस्कृतिक सम्पदातिर अभिमुखीकरण गर्नु अत्यावश्यक छ । 

टेलिसंस्कृतिले युवापुस्तालाई अर्कै रुमानी दुनियाँतिर डोर्‍यााइरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई परम्परागत जीवनशैलीतिर फर्काउनु फलामको च्युरा चपाउनुसरह हुनसक्छ । यस किसिमको जटिल ‘कोर्स करेक्सन’ का लागि एकल प्रयास अपर्याप्त हुन्छ । यसमा जनस्तर र सरकारबीच व्यापक समन्वय र सहकार्य अत्यावश्यक हुन्छ । सही किसिमले व्यवस्थापन गर्न सकिएमा सांस्कृतिक पर्यटन समाज र संस्कृतिका लागि धेरै अर्थमा हितकर मानिन्छ । 

सांस्कृतिक पर्यटनमा निस्कनेहरूमा मूलतः अध्येता, शोधकर्ता, लेखक, आध्यात्मिक गुरु, पूरातत्वविद, विद्यार्थी र संस्कतिमा रुचि राख्ने जो–कोही पनि हुन सक्छन् । यस किसिमको पर्यटनकर्म अध्ययन–अनुसन्धानका दृष्टिले पनि फलदायी हुनसक्छ । यसबाट ज्ञान निर्माणमा सहयोग पुग्छ । 

 भ्रमण सकेर फर्किएपछि सिर्जनशील पर्यटकहरूद्वारा भ्रमण गरिएका स्थानबारे पुस्तक लेखिन सक्छन्, रसिलो यात्रा–संस्मरण कोरलिन सक्छन् एवम् वृत्तचित्र निर्माण हुन सक्छन् । विश्वविद्यालयका कतिपय शोधार्थीद्वारा शोधपत्रहरू तयार पारिन सक्छन् । यस्ता प्रकाशनजन्य प्राज्ञिक गतिविधिबाट स्थानीय सांस्कृतिक सम्पदाको यश र कृति दुनियाँको फराकिलो घेरासम्म पुग्नसक्छ, जुन संस्कृति प्रवर्द्धनको एउटा सुन्दर उपाय हो । 

 नेदरल्याण्ड्सस्थित टिलबर्ग विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ग्रेस रिचर्डस्ले आफूद्वारा सम्पादित पुस्तक ‘कल्चरल टुरिजम् : ग्लोबल एण्ड लोकर पस्र्पेक्टिभ्स्’ (सन् २००७) मा सांस्कृतिक पर्यटनले संस्कृति संरक्षण श्रीवृद्धि गर्न सघाउने विचार अघि सारेका छन् । उनले सांस्कृतिक पर्यटनलाई गुणस्तरीय पर्यटन मानेका छन् ।

 संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) ले सांस्कृतिक पर्यटनलाई विश्वसम्पदा जोगाउने उपाय मानेको छ । युरोपेली आयोगले सांस्कृतिक पर्यटनलाई महत्त्वपूर्ण उद्योगको दर्जा दिएको छ । यी दुई संस्थाले सांस्कृतिक पर्यटनबारे गरेको ठहर मननीय छ । 

 [गोरखापत्र । २०७७ साल असोज २७ गते । सामान्य परिमार्जनसहित]

अनलाइन क्लासमा देखिएको डिजिटल असमानता

 –यमबहादुर दुरा

विश्वव्यापी महमारी कोभिड–१९ ले विश्व रङगमञ्चमा अनेकन् फेरबदल ल्यायो । त्यसमध्ये सिक्ने–सिकाउने वातावरणमा आएको परिवर्तनलाई एउटा उल्लेखनीय विकासक्रमको रूपमा लिन सकिन्छ । प्रत्यक्ष भेटघाटले महामारी सर्ने भएकाले विश्वभरका शैक्षिक संस्थाहरू एकपछि अर्को गरी बन्द भए । 

सार्वजनिक अभिलेखहरूमा उपलब्ध आँकडाअनुसार कोभिड–१९ का करण नेपालमा सात लाख ५० हजार विद्यार्थी औपचारिक शिक्षाबाट बञ्चित छन् । यति ठूलो संख्यामा रहेका विद्यार्थीहरूको शैक्षिक भविष्यलाई लामो समयसम्म गतिहीन–दिशाहीन बनाउनु निश्चय नै सही थिएन । यही भएर नेपालका विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालयले विकल्पका रूपमा भर्चुअल क्लास (अनलाइन कक्षा) सञ्चालन  गर्न थाले ।

ग्राफिक्स:  गुगल

विकसित मुलुकहरूमा धेरै अगाडि शुरु भएको भर्चुअल क्लासले कोभिड–१९ का कारणले नेपालमा पनि स्थान पायो । घर–घरमै विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालयको पठनपाठन उपलब्ध गराउने अनलाइन क्लास आमनेपालीका लागि तुलनात्मक रूपमा नयाँ अनुभव हो । एक अर्थमा यो नयाँ अवसर पनि हो ।

सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर विद्यार्थीहरूलाई घरमै सिक्ने–सिकाउने भर्चुअल शैक्षिक वातावरण तयार भएको सम्भवतः यो पहिलो अवसर हो । यस दृष्टिले अनलाइन क्लासलाई एउटा सुखद प्रसङ्ग पनि मान्नुपर्छ । यस किसिमको नवीनतम् विकासक्रमलाई नेपालको शैक्षिक इतिहासमा उल्लेखनीय घटनाक्रम पनि मान्न सकिएला ।

नेपाल डिजिटल दुनियाँतर्फ  निरन्तर अग्रसर भइरहेको घडीमा अनलाइन क्लासको सान्दर्भिकता देखिन्छ । समयको रेखीय यात्राको यो विन्दुसम्म आइपुग्दा नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूको संख्या कुल जनसंख्याको ७४.४३ प्रतिशत पुगेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ  । यो तथ्याङ्कलाई विश्वास गर्दा देशका तीन चौथाइ नागरिकले इन्टरनेट प्रयोग गर्छन् भन्ने देखिन्छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि यो उत्साहप्रद फड्को हो । 

यद्यपि, सन्तोष मानिहाल्ने अवस्थाचाहिँ छैन । नेपालमा तीन चौथाइ नागरिकले इन्टरनेट प्रयोेग गर्ने तथ्याङ्कको ग्राफ सैद्धान्तिक आँकडामात्र हो । व्यावहारिक दृष्टिले यो आँकडा सही देखिँदैन । वास्तविक अर्थमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या निकै तल देखिन्छ । नेपालमा लगभग १२ प्रतिशतमात्र नागरिक ब्रोडब्याण्ड  इन्टरनेट (अडियो तथा भिडियोसमेत प्रवाह गर्ने क्षमता भएको तीव्र गतिको इन्टरनेट) को पहुँचमा छन् ।

अनलाइन क्लासका लागि ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट आवश्यक पर्छ । रिमोट कम्प्युटर (डिभाइस) मा रहेका शिक्षक वा प्रशिक्षकसँग एक–डेड घण्टा भर्चुअल किसिमले जोडिन तथा श्रव्य–दृश्य सामग्रीका सिग्नल बिना कुनै अवरोध सही किसिमले रियल टाइममा प्राप्त गर्न उच्चस्तरको इन्टरनेट अपरिहार्य छ । 

दुर्भाग्यवश, सबै नेपाली विद्यार्थी शौभाग्यशाली छैनन् । कतिपय इन्टरनेटको पहुँचमा छैनन् भने कतिसँग उच्चगतिको इन्टरनेट छैन । इन्टरनेट छ त नाममात्रको । यसबाट अनलाइन क्लास नराम्ररी प्रभावित भइरहेको छ । विश्वदूरसञ्चार युनियनको तथ्याङ्कलाई उध्रृत गर्दै इन्टरनेट सोसाइटीको वेबसाइटमा ‘क्लोजिङ द डिजिटल डिभाइड इन नेपाल’ (जुन २६, २०२०) एक लेख प्रकाशित छ । त्यस लेखमा २० प्रतिशत नेपालीमात्र वास्तविक अर्थमा इन्टरनेटको पहुँचमा रहेको जनाइएको छ ।

ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटको उपलब्धता र पहुँचका दृष्टिले यो तथ्याङ्क सत्य नजिक देखिन्छ । व्यावहारिक दृष्टिले हेर्दा पनि देशको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा सञ्चालित अनलाइन क्लासहरूमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी अनुपस्थित देखिन्छन् । केही अध्ययनहरूबाट पनि यस्तै निष्कर्ष निस्केका छन् । राजधानी शहरको त यस्तो हालत छ भने सुविधाविहीन गाउँबस्ती र दूरदराजका विद्यार्थीहरूको हविगत के होला ?

ठूलो संख्याका विद्यार्थीहरू अनलाइन क्लासबाट बाहिरिने र सीमित विद्यार्थीले भर्चुअल क्लासमा सहभागी हुन पाएको वर्तमान अवस्थाले ‘डिजिटल डिभाइड’ को विकराल तस्बिर प्रस्तुत गरेको छ । यही पृष्ठभूमिमा पोखरा महानगरपालिकाले शिक्षामा सबैको समान पहुँचविरुद्ध हुने कुरालाई उल्लेख गर्दै अनलाइन कक्षा रोक्न परिपत्र गरेको प्रसङ्ग पनि सान्दर्भिक हुन आउँछ । मूलतः आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीहरू यसको मारमा परेका छन् ।

यससँगै अनलाइन क्लासको सीमाबारे परिचित हुन आवश्यक छ । अनलाइन क्लास सधैँ र सबै अवस्थामा उपयोगी हुन सक्दैन । यसले भौतिक कक्षालाई कहिल्यै पनि पूरापुर विस्थापन गर्न सक्दैन । कतिपय प्रयोगात्मक विषय अनलाइन कक्षाबाट सम्भव हुँदैन । सिक्ने–सिकाउने कार्यमा अनलाइन क्लास सहयाक भए पनि सबथोक होइन । सामान्य अवस्थामा भौतिक कक्षाको विकल्प अनलाइन क्लास हुन सक्दैन । 

वास्तविकता यस्तो हुँदाहुँदै पनि विश्वविद्यालयहरूले अनलाइन क्लासलाई मान्यता दिँदै अनलाइन कक्षा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरिसकेको छ । यता, शिक्षा मन्त्रालयले  पनि ‘विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ असोज १ गतेदेखि लागू गराउन स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

यसबाट सरकारले अनलाइन क्लासलाई मान्यता दिइसकेको प्रष्ट हुन्छ । तर, यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू भने तयार भएको देखिँदैन । ती पूर्वाधार एक दुई वर्षमै पूरा हुने कुरा पनि होइन र पूरा हुने कुनै छाँटकाँट पनि देखिँदैन । यसका लागि सरोकारवाला निकायहरूबीचको वर्षौको समन्वयपूर्ण सहकार्य र नीतिगत स्पष्टता आवश्यक छ । 

सबै ठाउँमा लोडसेडिङरहित बिजुली पुर्‍याउने, सबै विद्यार्थीका हातमा अनलाइन क्लासका लागि स्मार्टफोन वा ल्यापटप पुर्‍याउने, सबैको पहुँचमा उच्चगतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउनेजस्ता कार्य अनलाइन क्लासका लागि तत्कालै गरिनुपर्ने आधारभूत कार्यहरू हुन् । उच्चस्तरको समन्वय र सहकार्य माग गर्ने यस्ता कार्य सहज छैनन् । धेरै स्रोत-साधन र समन्वयको खाँचो पर्ने यस्ता पूर्वाधारहरू खडा गर्न नीति–निर्माता र राजनीतिक शक्तिको उच्चस्तरको लगाव, प्रतिबद्धता र इमान आवश्यक छ ।

निर्वाचनको समयमा निःशुल्क बाइफाइ नारा सुनिएको हो । अब, त्यस नारालाई मूर्त रूप दिनुपर्ने बेला आएको छ । सरकार र कल्याणकारी संस्थाहरूले आवश्यकता परिचान गरी गरिब विद्यार्थीहरूलाई स्मार्टफोन वा ल्यापटप बाँइ्ने उपयुक्त साइत पनि यही हो । 

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले गाउँठाउँमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने समय पनि यही नै हुनसक्छ । अनलाइन क्लासको व्यावहारिक, प्राविधिक तथा नैतिक पक्षबारे शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूलाई प्रशिक्षित तुल्याउने उपयुक्त पनि यही हो । यसका लागि सबै सरोकारवालाहरूबीच समन्वयपूर्ण सहकार्यको खाँचो छ ।

संवाद नेपाल । २०७७ साल असोज १ गते । 

जनगणनामा सांस्कृतिक पक्ष

 –यमबहादुर दुरा 

देश अभूतपूर्व परिवर्तनहरूको शृङ्खलाबाट गुज्रिरहेको समयमा वाह्रौँ राष्ट्रिय जनगणना नजिकिँदैछ । यो जनगणनामा देशको जनसांख्यिक, आर्थिक तथा सामाजिक परिदृश्यमा आएका परिवर्तनहरू प्रतिविम्बित हुने अपेक्षा छ । २०७२ सालमा नयाँ संविधान लागू भएपछि देश एकात्मक राज्य–व्यवस्थाबाट सङ्घीय प्रणालीमा पदार्पण गरेको छ । यसबाट देशको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक वृत्तमा क्रमिक परिवर्तन आएका छन् । तर, ती परिवर्तनको सग्लो रूप कस्तो छ ? यसको स्पष्ट तस्बिर जनसमक्ष आउन बाँकी नै छ ।

यसैबीच, अनपेक्षित रूपमा आएको कोभिड–१९ को महामारीले विश्वभरको अर्थव्यवस्था र जीवनशैलीमा नसोचेको उथुलपुथुल ल्याइदिएको छ । यसको असरबाट नेपाल अपवाद हुने कुरै भएन । कोभिड–१९ ले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनमा नकारात्मक असर पारेको आइरहेको तथ्य व्यावहारमै देखिन थालेको छ । यो महामारीको पटाक्षेप भइसकेको छैन । महामारीले जनजीवनमा पार्ने यावत असरको स्पष्ट चित्र समयले नै यसको उतार्नेछ । 

दृष्टान्तका रूपमा प्रस्तुत गरिएका यी र यस्ता युगान्तकारी घटनाक्रम वा विकासक्रमहरूको पृष्ठभूमिमा हुन लागेको ‘राष्ट्रिय जनगणना, २०७८’ विशेष अर्थपूर्ण हुने देखिन्छ । यसले देशको जनसांख्यिक तथ्याङ्कसहित परिवर्तनगामी नेपाली समाजको आर्थिक तथा सामाजिक परिदृश्यको तस्बिर जनसमक्ष ल्याउने नै छ ।

माथि चर्चा गरिएका परिवर्तनहरूका अतिरिक्त हाम्रो राष्ट्रिय जीवनमा अरू पनि महत्त्वपूर्ण फेरबदल आइरहेका छन् । हाम्रो सांस्कृतिक जीवनमा आएको परिवर्तनलाई दृष्टान्तको रूपमा लिन सकिन्छ । समयको अनन्त प्रवाहसँगै हाम्रो जीवनशैलीमा नजानिँदो किसिमले अपरिमित परिवर्तन आइरहेको छ । सहजै अनुभूत गर्न नसकिने यस्ता परिवर्तनहरूले हाम्रो जीवनमा दूरगामी प्रभाव पारिरहेका छन् ।

बाहिरी दुनियाँसँगको बढ्दो अन्तरघुलन तथा सोसल मिडियासहित आमसञ्चार माध्यमको बढ्दो प्रभावले हाम्रो सांस्कृतिक जीवनमा नचिताएको परिवर्तन आएको छ । हाम्रा सोचाइ, व्यावहार र जीवनशैलीमा अकल्पनीय परिवर्तन आइसकेको छ । हिजोका दिनमा ‘चौतारीमा भेटौँ’ भन्नेहरूले आज ‘अनलाइन भेटाँैै है’ भन्न थालेको धेरै भइसकेको छ । 

देशभित्रको सांस्कृतिक समीकरणमा पनि व्यापक फेरबदल आएको छ । एकतिर रोदीघर, डबली, घाँटु, बालुन, धाननाचजस्ता रैथाने सांस्कृतिक विम्बहरू प्रतिपल बिरानो गएका छन् भने अर्कोतिर ब््याटल ¥याप, रक, जाज, पपजस्ता टेलिसंस्कृतिले छरेका अवयवहरू झन् झन् बलशाली र रापिलो बन्दै गएको प्रतीत हुन्छ । 

समयले कोल्टो फेर्दै गर्दा एकतिर सत्यमोहन जोशी, झलकमान गन्धर्व, मेलवादेवीजस्ता सांस्कृतिक राजदूतहरू ‘भिल्लाका देशमा मणि’ जस्तै बन्दैछन् भने अर्कोतिर लेडी गागा, म्याडोना, ब्रिट्नी स्पियर्स्, बिपासा बसु, अलिया भट्टजस्ता हलिउड–बलिउडका रङ्गकर्मीहरूको लोकप्रियताको ग्राफ दिनानु दिन उकालो लागिरहेको छ । 

नेपालमै उत्पादन हुने गीतहरूमा प्रसस्त मात्रामा विदेशी बाजा प्रयोग हुन थालेका छन् । विदेशी सङ्गीत र नेपाली भाकाहरूबीच ‘फ्युजन’ गरिएका गीतहरूको रजगज बढ्न थालेको छ । नेपालमा म्युजिक भिडियोहरूमा विदेशी शैलीका नृत्यले व्यापक स्थान पाएका छन् । 

विगतमा पञ्चेबाजा एउटा निश्चित समुदायको मात्र पेशा थियो । आज अरू समुदायले नै पञ्चेबाजालाई व्यावसायको रूपमा अपनाउन थालिसकेको छन् । यसबाट पूर्ववर्ती समुदाय पेशागत दृष्टिले पाखा लाग्ने अवस्था आएको छ । यसबारे पनि एउटा निश्चित राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउन आवश्यक भइसकेको छ ।

सांस्कृतिक परिवर्तनको शृङ्खला यतिमा मात्रै सीमित छैन ।  हाम्रो मौलिक बाजा मानिने सारङ्गीको प्रसङ्ग पनि त्यस्तै छ । विगतमा गन्धर्व समुदायले मात्र सारङ्गी बजाउँथे भने अहिले आएर गन्धर्वबाहेकका संस्कृतिकर्मीहरूले पनि सारङ्गीकर्मलाई पेशा नै बनाउन थालेका छन् । 

विगतमा ग्रामीणजनको विशुद्ध भावप्रकाशनको माध्यममात्र रहेको लोकभाका अहिले व्यापारिक वस्तु बन्न पुगेको छ । पहिले रोदीघरमा गुन्द्रीमाथि बसेर मीठो भलाकुसरी गर्दै निःशुल्क रसास्वादन गर्न पाइने लोकलय अब भने शहरको दोहोरी रेष्टुराँका व्यापारिक मुस्कानसहित सःशुल्क सुन्नुपर्ने परिपाटी विकास भएको छ । 

आजकल गाउँघर पनि गाउँघरजस्तो देखिँदैन । गाउँमा डेक संस्कृतिको राज छ । लाइभ गायनकोे युगौँ पुरानो संस्कृतिको लगभग मैझारो भएको छ । गाउँघरमै डेकमा गीत घन्काएर छेपारी बटार्ने चलनले महामारीको रूप धारण गरेको छ । लोकगीतको मुहानमै डेक संस्कृति पुगिसकेकाले लोकगीतको रचनागर्भ भत्किएको छ । गाउँघरबाट लोकगीतको उर्वरपन पूरै गायब भएको छ । लोकगीतको केन्द्र गाउँ नभई शहर हुन पुगेको छ ।

यी तमाम घटनाक्रमहरूले हाम्रो सांस्कृतिक परिदृश्यमा आइरहेको व्यापक परिवर्तनलाई सङ्केत गर्छन् । हाम्रो सांस्कृतिक परिदृश्यमा आएका परिवर्तनका यी दृष्टान्तहरू पेश गरिरहँदा समयले ल्याएको यी परिवर्तनहरूप्रति असहिष्णु बनेको अर्थ नलागोस् । तर, हाम्रो चिनारी र मौलिक जीवनशैलीलाई नै पाखा पार्ने गरी आएका यी परिवर्तनहरूको स्तर, गति र दिशाको उचित मापन, अभिलेखन र विश्लेषणचाहिँ हुनैपर्छ । 

नजिकिँदै गरेको ‘राष्ट्रिय जनगणना, २०७८’ यस प्रयोजनका लागि एउटा उपयुक्त अवसर हुनसक्छ । सरकारले यसलाई रैथाने नेपाली संस्कृतिको मापन गर्ने दिशामा उच्च महत्त्वका साथ उपयोग गर्र्नु आवश्यक छ । यसबाट हाम्रो सांस्कृतिक जीवनमा आएका परिवर्तनबारे गुणात्मक तथा संख्यात्मक आँकडा प्राप्त गर्न सकिन्छ, जुन नेपाली सांस्कृतिक जीवनको मापन, अभिलेखन र विश्लेषणको दरिलो आधार बन्नसक्छ । 

यद्यपि, संस्कृतिको मापन (म्यापिङ) गर्ने काम सोचेजस्तो सहज छैन । संस्कृति आपैmँमा अतिशय व्यापक विषय छ । यो बहुआयमिक र गतिशील विषय पनि हो । त्यसैले, सांस्कृृतिक पक्षको मापन गर्दा कुन कुन पक्षलाई समेटने भन्नबारे अलमल पैदा हुनसक्छ । यसबारे सांस्कृतिक क्षेत्रका ज्ञाता र सरोकारवालाहरूसँग विचार–विमर्श र परामर्श गर्न सकिन्छ । 

मूलतः हाम्रो पहिचानसँग जोडिएका मौलिक संस्कृतिलाई मापनको दायरामा ल्याउन सकिन्छ । खासगरी, लोकसाहित्य, लोककला, लोकसङ्गीत, लोकनृत्य, लोकबाजा, लोकसंस्कृति, भोजन संस्कृति, पहिरन, जातीय तथा क्षेत्रीय भाषा, परम्परा औषधोपचार, स्थानीय जीवनशैलीजस्ता रैथाने सांस्कृतिक पक्षहरूलाई यस श्रेणीमा राखेर अध्ययन गर्न सकिन्छ । 

यस्ता मौलिक संस्कृतिसँग हाम्रो पहिचान गाँसिएकाले यिनीहरूमा आएको क्रमिक परिवर्तनको मापन, अभिलेखन र वस्तुनिष्ठ विश्लेषण हाम्रा लागि महत्त्वपूर्णमात्र नभई अपरिहार्य पनि हुन्छ । यसबाट हाम्रो जीवनशैलीको बदलिँदो अनुहार ठम्याउन सहज हुन्छ, जसबाट हाम्रा सांस्कृतिक विशिष्टताहरूको दशा र दिशा पहिचान गर्न पनि सजिलो हुन्छ । यसबाट हाम्रो सांस्कृतिक इतिहास अभिलेखन तथा लेखनको बाटो पनि खुल्छ ।

नेपाली जीवनशैलीको रैथाने पक्षहरूलाई समेटेर गरिएको सांस्कृतिक अध्ययनबाट देशका सांस्कृतिक स्रोत–साधनहरूको पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ, जुन भविष्यमा सांस्कृतिक नीति तयार गर्ने आधार पनि बन्छ । यतिमात्र होइन, यसबाट कुना–कन्दरामा लुकेको संस्कृति उजागर गर्न, संस्कृतिबारे नयाँ दृष्टिकोण निर्माण गर्न र मौलिक संस्कतिको श्रीवृद्धिका लागि कार्ययोजना तयार पार्न सहयोग पुग्छ । 

यतिमात्र होइन, राजनीतिक नेतत्व, नीतिनिर्माता तथा स्वतन्त्र अनुसन्धाताहरूका लागि पनि सांस्कृतिक सर्वेक्षणका नतिजाहरू उपयोगी हुने देखिन्छ । हामीकहाँ सांस्कृतिक तथ्याङ्कको सर्वथा अभाव देखिन्छ । जनगणनामा सांस्कृतिक पक्षलाई समावेश गर्न सकियो भने हालसम्मको सांस्कृतिक तथ्याङ्कको खरेडीलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ ।

विगतका जनगणनाहरूमा नेपालको सांस्कृतिक पक्ष प्राथमिकताको विषय बनेको देखिँदैन । अबका जनगणनामा यो उच्च प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्छ । सरकारले विभिन्न समय देशमा जीवनस्तर सर्वेक्षण (लिभिङ स्ट्याण्डर्ड सर्भे) गर्दै आएको छ । केही गरी यसपटकको जनगणनामा सांस्कृतिक पक्षको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सकिएन भने आउँदा दिनमा सरकारले जीवनशैली सर्वेक्षण (लाइफस्टाइल सर्भे) गर्र्नुपर्छ, जसमा देशको सांस्कृतिक वृत्तमा आएको परिवर्तनलाई मापन र अभिलेखन गर्न सकिन्छ ।

हरेक देशमा सांस्कृतिक नीति आवश्यक पर्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को), युरोपेली सङ्घजस्ता संस्थाले पनि सांस्कृतिक नीतिलाई प्राथमिकता दिएका देखिन्छन् । नेपालमा पनि २०६८ सालमा सांस्कृतिक नीति बनेको देखिन्छ । देशको सांस्कृतिक परिदृश्य आइरहेको तीव्रतर परिवर्तनबारे थप अध्ययन गरी त्यसलाई अझ यथार्थपरक र व्यावहारसम्मत बनाउन आवश्यक छ ।

पश्चिमा विश्वविद्यालयहरूमा सांस्कृतिक व्यवस्थापन, सांस्कृतिक नीति–निर्माण आदि पक्षबारे पढाइ हुन्छ । अब देशको प्राज्ञिक संस्थाका रूपमा रहेका विश्वविद्यालयहरूले यसबारे कदम चाल्न सक्छन् । यस्ता प्राज्ञिक संस्थाले देशको सांस्कृतिक जीवनबारे थप अध्ययन–अनुसन्धानलाई अघि बढाउनु पर्छ । यसका साथै, हाम्रो परिचयको मियो मानिएको मौलिक संस्कृतिबारे सबै तह र तप्कामा तातो–आलो बहस पनि हुन आवश्यक छ । 

[गोरखापत्र । २०७७ साल भदौ २६ गते ।]

सांस्कृतिक साक्षरता

 –यमबहादुर दुरा

मानव जीवनको अभिन्न हिस्साको रूपमा रहेको संस्कृति नितान्त गहनतम् विषय रहिआएको छ । कतिपय व्यक्तिहरूले संस्कृतिलाई नाचगान, भेषभूषा र खानपानभन्दा बढी केही देख्दैनन् । यही सतही बुझाइका आधारमा संस्कृतिप्रतिको आमदृष्टिकोण सङ्कुचित बनेको प्रतीत हुन्छ । वास्तवमा संस्कृति व्रह्म जत्तिकै व्यापक र अनन्त छ । सामाजिक संरचना, सामाजिक मनोविज्ञान, राजनीतिक दर्शन, आर्थिक दर्शन, धर्म, शिक्षा आदिले संस्कृति निर्माणमा भूमिका खेल्छन् ।

संस्कृति जीवनशैली हो । यो नै संस्कृतिको सरल परिभाषा हो । यद्यपि, यतिले मात्रै संस्कृतिको साङ्गोपाङ्गो परिभाषालाई समेट्दैन । संस्कृतिलाई विम्बात्मक रूपमा प्रस्तुत प्रकटीकरण गर्ने क्रममा कतिपय विज्ञले यसलाई समुद्रमा तैरिने हिमशिला (आइसबर्ग) सँग दाँज्ने गर्छन् । हिमशिलाको दश भागको एक भागमात्र पानीबाहिर देखापर्छ, बाँकी ठूलो हिस्सा पानीभित्र लुकेर बस्छ । 

यसको अर्थ हो—संस्कृतिको दृश्यभन्दा अदृश्य भाग कता हो कता भीमकाय हुन्छ । संस्कृतिको दृश्य र अदृश्य पक्षको गठजोडलाई दर्साउन अंग्रेजीमा ‘कल्चरल आइसबर्ग’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिएको पाइन्छ । यसलाई विम्ब मानेर चिन्तन–मनन गर्ने भने संस्कृतिको व्यापकता र सम्वेदनशीलता बुझ्न सहज हुन्छ ।

कुनै पनि संस्कृति अन्र्तगत पहिरन, परिकार, चाडपर्व आदि सहजै देखिने पक्षहरू हुन् भने जीवन र जगतसँग सम्बन्धित तमाम मूल्य–मान्यता र विश्वास प्रणाली सतहमा देखिँदैनन् । साथै, कुनै पनि समुदायको संस्कृति इतिहासको जगमा उभिएको हुन्छ । सामान्यतया, इतिहास पनि अदृश्य हुन्छ । 

अदृश्य संस्कृति नितान्त शक्तिशाली र सम्वेदनशील हुन्छ । यस्ता अदृश्य तत्वहरू नै हरेक संस्कृतिको चालक शक्ति (सफ्टवेयर) हुन् । अमूर्त  अवस्थामा रहेका यी अदृश्य तत्वहरू समयको लामो कालखण्डमा निर्माण भएका हुन्छन्, जसको दायरा भयानक किसिमले व्यापक छ ।

संस्कृतिका यी तमाम दृश्य–अदृश्य पक्षहरू बुझ्न तेस्रो आँखा आवश्यक पर्छ । त्यो हो, सांस्कृतिक साक्षरता । लेखपढ गर्न साक्षर बन्न आवश्यक भएझैं  कुनै जाति वा समुदायको संस्कृतिसँग परिचित बन्न सांस्कृतिक दृष्टिले साक्षर बन्नुपर्छ । 

कुनै समुदायबारे सार्वजनिक टीका–टिप्पणी गर्दा उनीहरूको सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, परम्परा, जीवनशैली र इतिहासँग परिचित हुनु आवश्यक छ । यसको मतलब हो— कुनै समुदायसँग काम गर्दा वा उनीहरूबारे विचार व्यक्त गर्दा सम्बन्धित समुदायको सांस्कृतिक पक्षबारे जानकार हुनुपर्छ । यस किसिमको मान्यताले पश्चिमी गोलाद्र्धमा राम्रैसँग जरो गाडेको देखिन्छ । 

यही मूलभूत मान्यतालाई आत्मासात गर्दै अमेरिकी शिक्षाविद प्राध्यापक इ. डी. हर्जले सन् १९८७ मा ‘कल्चरल लिट्रेसीः वाट एन अम्यारिकन निड्स टु नो’ शीर्षकमा पुस्तक लेखे, जुन त्यस समयको ‘बेस्टसेलर’ हो । अमेरिकी सन्दर्भमा लेखिएको भए पनि यो पुस्तक हाम्रा लागि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । पुस्तकले विभिन्न देश र समुदायको सांस्कृतिक रीतभातसँग किन परिचित हुन आवश्यक छ भन्नबारे घतलाग्दो वर्णन गरेको छ । 

प्राध्यापक हर्जले नै ‘सांस्कृतिक साक्षरता’ शब्दावलीलाई प्रयोगमा ल्याएका हुन् । उनले आफ्नो पुस्तकमा शिक्षा प्रणालीमा सांस्कृतिक साक्षरतालाई समावेश गरिनुपर्छ भन्नेमा जोड दिए । हर्जले अमेरिकी सांस्कृतिक विम्बको रूपमा हरेका मोजार्ट, द हवाइट हाउस, द टाइटनिक, सेसमी स्ट्रिटलगायत पाँच हजार शब्दावलीको सूची दिएका छन्, जुन उनको दृष्टिमा हरेक अमेरिकीले थाहा पाउनुपर्छ ।

आखिर, के हो त सांस्कृतिक साक्षरता ? कुनै समुदायको ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, बौद्धिक तथा कलात्मक पक्षबारे जानकार हुनु नै सामान्य अर्थमा सांस्कृतिक साक्षरता होे । तर, हरेक व्यक्ति सबै समुदायको संस्कृतिबारे पूर्ण जानकार हुन व्यावहारिक दृष्टिले सम्भव छैन । तैपनि, हरेक व्यक्तिले सबै समुदायको संस्कृतिप्रति समभाव र सद्भाव राख्न भने अवश्य सक्छन् । यसलाई नै सांस्कृतिक साक्षरताको ‘बटमलाइन’ मानिन्छ, जुन सांस्कृतिक सहिष्णुता र सद्भावको परिचायक पनि हो । 

सांस्कृतिक सहिष्णुता र सद्भावको अभावमा विश्वको विभिन्न भाग अशान्त छ । सांस्कृतिक असहिष्णुताले अनेकौँ समुदाय अपमानका श्रृङ्खलताहरू भोग्नअभिशप्त  छन् । ‘इथ्नोसेन्ट्रिजम्’, सांस्कृतिक अपव्याख्या, हुल्याहा मानसिकता (हर्ड मेन्टालिटी) र रुढिग्रस्त सोच (स्टिरियोटाइप्स्) लाई सांस्कृतिक द्वन्द्वको मूल स्रोत मानिन्छ । 

आफ्नो सांस्कृतिक मूल्य–मान्यतालाई मात्र उच्च मूल्याङ्कन गरेर इतर समुदायको सांस्कृतिक मूल्य–मान्यतालाई तुच्छ ठान्ने, आफ्नो सांस्कृतिक मूल्य–मान्यतामा जगमा उभिएर अरूको संस्कृतिलाई असन्तुलित किसिमले मूल्याङ्कन गर्ने र आफ्नो संस्कृतिको लेन्सबाट मात्र दुनियाँलाई हेर्ने परिपाटी नै ‘इथ्नोसेन्ट्रिजम्’ हो । 

सांस्कृतिक सहिष्णुताको दृष्टिले ‘इथ्नोसेन्ट्रिजम्’ घातक मानिन्छ । आफ्नो संस्कृतिप्रति आदरभाव दर्साउने र गौरावन्वित हुने नैसर्गिक अधिकार सबैलाई छ । तर, आफ्नो संस्कृतिप्रति गौरव व्यक्त गर्दा अरूको संस्कृतिलाई अपमान गर्ने छुट कसैलाई पनि हुन्न । सांस्कृतिक साक्षरताले यस गम्भीर  विषयलाई सम्बोधन गर्छ ।

अल्पज्ञानवश वा पूर्वाग्रहवश कसैको संस्कृतिको गलत व्याख्या (अपव्याख्या) गर्ने र वास्तविकता नबुझी हुलले सम्प्रेषण गरेको गलत विचारलाई आत्मासात गर्ने हुल्याहा मानसिकता (हर्ड मेन्टालिटी) ले पनि सांस्कृतिक सहिष्णुतालाई क्षयीकरण गर्छ । यसबाट पनि बच्न आवश्यक छ ।

यसैगरी, कसैको जीवनशैली र परम्परालाई अति सामान्यीकरण गरेर उसको गलत वा त्रुटिपूर्ण छवि निर्माण गर्ने परिपाटीले पनि सांस्कृतिक सहिष्णुतालाई पतनोन्मुख बनाइदिन्छ । यस किसिमको परिपाटीलाई रुढिग्रस्त सोच (स्टिरियोटाइप्स्) भनिन्छ, जुन भेदभाव, वहिष्करण र हिंसाको स्रोत बन्न पुग्छ ।  

कुनै जाति वा समुदायलाई लक्षित गरेर अपमानजनक अभिव्यक्ति दिने वा गलत किसिमले चित्रण गर्ने कार्य पनि ‘स्टिरियोटाइप्स्’ कै हिस्सा हो । ‘स्टिरियोटाइप्स्’ ले सम्बन्धित समुदायलाई मानसिक चोट दिन्छ । कुनै समुदायको पहिरन, भाषा, खाद्यवस्तु, आनीबानी, प्रवृत्ति, धर्म आदिलाई लिएर ‘स्टिरियोटाइप्स्’ हुर्किने वातावरण बन्नसक्छ । 

सांस्कृतिक सहिष्णुता कायम गर्न ‘स्टिरियोटाइप्स्’ बाट छुटकारा पाउने उपाय खोजिनुपर्छ । यसको सरल र सहज उपाय हो- आफूइतिरका संस्कृतिप्रति फराकिलो र उदार दृष्टिकोण राख्नु । अर्को शब्दमा अरूको संस्कृतिप्रति सम्मानभाव राख्दा ‘स्टिरियोटाइप्स्’ स्वतः निस्तेज हुन पुग्छ । अरूको संस्कृतिप्रति राखिने उदारभावसँग यसको केन्द्रीय मर्म लुकेको छ । सम्बन्धित समुदायको मूल्य–मान्यतालाई आत्मासात गरिदिने हो भने सांस्कृतिक द्वन्द्वलाई निम्तो दिने धेरैजसो ‘स्टिरियोटाइप्स्’ त्यसै हटेर जान्छ । 

अमेरिकी सांस्कृतिक मानवशास्त्री इडवर्ड टी. हल (सन् १९१४–२००९) ले सन् १९९० मा ‘अन्डरस्ट्यान्डिङ कल्चरल डिफरेन्सेस्’ शीर्षक पुस्तक लेखे । मूलत कर्पोरेट परिवेशलाई समेटेर लेखिएको यो पुस्तकले व्यापारिक साझेदारहरूबीच असमझदारी र गलत धारणा विकास हुन नदिन एक–अर्काको संस्कृति बुझ्न कति आवश्यक र महत्त्वपूर्ण भन्नेबारे चर्चा गरेको छ ।

समग्रमा भन्दा, सांस्कृतिक साक्षरताले सांस्कृतिक विषयवस्तुको ज्ञान र सुझबुझसँग गहिरो नाता–सम्बन्ध राख्छ । सांस्कृतिक सहिष्णुता, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र ‘सर्वधर्म समभाव’ सांस्कृतिक साक्षरताका गुरु मन्त्रहरू हुन् । वास्तवमा संस्कृति सम्वदेनशील विषय हो । समुदायहरूबीच विद्यमान सांस्कृतिक द्वन्द्व अन्त्य गरी शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व कायम गर्नु यसको मूल उद्देश्य हो ।

यसका लागि पर्याप्त सम्वदेनशीलता आवश्यक पर्छ । नेपालजस्तो सांस्कृतिक विविधता फक्रिएको मुलुकमा हाम्रा नीति र व्यावहारमा उच्चतम् सांस्कृतिक सम्वदेनशीलता आवश्यक छ । देशको विविधतापूर्ण सांस्कृतिक परिवेशले सांस्कृतिक साक्षरताको महत्त्वबोध गराइरहेको छ ।

[अन्नपूर्ण पोष्ट । २०७७ साल भदौ २३ गते । ग्राफिक्स: अन्नपूर्ण पोष्ट ।]

In search of cultural equilibrium

 

-Yam Bahadur Dura

The most visible timeline of Nepal's democratic movements can be traced back to 1950's democratic movement against Rana Regime. It was followed by two major political uprisings - People's Movement of 1990 and 2006 - which largely changed Nepal's socio-political landscape.

Along with this, Maoists-led Armed Conflict (1996-2006), Madesh Movement, and some other social movements helped Nepal turn itself into a secular state. Almost seven decades have been passed, and Nepal's journey toward an ideal democracy continues further and further.

Secularism has become one of the major issues in this journey. Political opinions remain divided over the issue of secularism. The political elites are saying that once the new constitution is promulgated, the agenda of secularism has come to an end, and it is time to move ahead with the agenda of socio-economic development.

Conversely, the ethnic/indigenous communities are expressing their resentments in the political elites' statements. Their version is that the agenda of secularism is yet to be addressed along with the agenda of socio-economic agenda.

This is what has become the point of debate in the present day Nepal. However, the issue of secularism is nothing new in Nepal, and is a long-standing issue. There is a long history of discrimination and repression. The modern history of caste-based discrimination begins with the introduction of the Muluki Ain (Civil Code) in 1854 Civil Code, which created a strong ground for caste-based discrimination underestimating Nepal's cultural diversity and people's dignities.

More than a century long oligarchic rule of Ranas (1846- 1951) propelled caste-based discrimination in the country. In 1951, 'Rana rule' was toppled. After short period of democratic atmosphere, King Mahedra introduced the party-less autocratic political system, called Panchayat system, in 1960.

Panchayat continued nurturing the legacy of Rana rulers by suppressing the sentiments of cultural diverse communities. It tried to homogenize cultural diversity in the name of ‘national unity’. Ethic/indigenous communities were expected to assimilate into the socio-political mainstream. They were also expected to internalize the culture, religion, language and values of dominant Hindu groups in order to become real Nepalis.

After the fall of Panchayat system in 1990, a new constitution was introduced portraying Nepal as a multiethnic, multilingual, democratic, independent, indivisible, sovereign, Hindu and constitutional monarchical kingdom. It was a progressive constitution compared to the previous ones. But, it gave prime importance to the dominant Hindu culture, which was the point of displeasure for ethnic/indigenous communities. They had already complaining about negative influences of  Hinduization.

Even after the restoration of democracy in 1990, the state blatantly violated the values of cultural diversity. In 1997, Kathmandu Metropolitan City, Dhanusha District Development Committee, and Rajbiraj Municipality decided to use Nepal Bhasa, and Maithili as their official languages respectively in addition to Nepali. These decisions were challenged at the Supreme Court, and the Court prohibited implementing the decisions.

In this way, the ethnic/indigenous communities were systematically ignored and discriminated by the state mechanisms depriving them of their cultural practices over the years.

Now, the legal and political environments have changed a lot. Nepal has turned into federal system from unitary system of governance. The Constitution of Nepal 2015 has come into existence, which is, seemingly, more progressive and democratic. It has largely respected cultural diversity at least in words.

In addition, Nepal has also signed various international legal instruments viz. the ILO Convention on Indigenous and Tribal Peoples, 1989 (ILO 169), the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), the International Covenant on Civil and Political Rights (CEDAW), and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). All these instruments intend to end all sorts of discrimination and promote multiculturalism.

Legally speaking, the situation seems to be improved tremendously. Even so, there are conflicts between theory and practice. Many questions related to cultural diversity, especially Maoists-induced ones, remain sorrowfully unanswered.

Before the Maoists entered the armed conflict, they had submitted a memorandum to then-Prime Minister Sher Bahadur Deuba. One of the points of the memorandum was that autonomy should be given to those ethnic groups who have majority in their respective areas. Based on this idea of ethnicity based federalism, Maoists formed what they call 'People Governments' in the name of indigenous people like Tamuwan, Magarat, Tharuwan, and so on during the armed conflict period.

On contrary to this, Maoists left this agenda unaddressed once they rose to power. They came to power from time to time after 2006. This time too, ex-Maoists affiliated majority government is in power. But, they are mysteriously silent on their own agenda without any clarifications.

There are a series of developments which have been hampering Nepal's cultural diversity. Indigenous people are feeling cheated and insulted for many reasons. The miscarriage of a long cherished dream of ethnicity based federalism was major shock for them.

This unpleasant situation continues even further. The present communist government cut down public holidays by 22 days in March 2018. Most of the holidays were the major festival of indigenous communities, which was insured by the interim constitution issued after 2006 spring movement.

Nepal's Constitution has made provision of 'special protected regions' or 'autonomous regions' for the overall development of minority groups. But, the government seems to be utterly unwilling to materialize this constitutional provision.

All these sad chapters remind us of the story of 'overpromise and under-delivery'. Power-holders and policymakers need to remember that Nepal is a mosaic of different ethnic/indigenous communities. They need to paint rosy picture of the country respecting cultural diversity, which is the corner stone of national unity and multiculturalism.

पञ्चसुब्बा गुरुङ : ठाडो भाकाका एउटा विस्मृत हस्ती

–यमबहादुर दुरा

ठाडो भाका गण्डकी भेगको मौलिक पहिचान बन्न गएको छ । त्यस भेगको ढुकढुकी बनेको ठाडो भाकालाई लोकप्रियताको शिखरमा पुर्‍याउने कलाकारहरूमा देउबहादुर दुरा र पञ्चसुब्बा गुरुङको नाम अग्रपक्तिमा आउँछ । स्थानीयस्तरमा यी दुई प्रतिभाको नाम श्रद्धापूर्वक लिइन्छ । उहाँहरूको योगदानले ठाडो भाकाले लोकप्रियता कमाएको लोकगीतका अध्येताहरूको निष्कर्ष छ ।

ठाडो भाकाको कुरा गर्दा कर्पुटारको नाम नलिँदा अन्याय हुन्छ । कर्पुटार बजारले ठाडो भाका मौलाउने मलिलो उर्वर जमिन दियो । यही आधारमा कतिपयले ठाडो भाकालाई कर्पुटारे भाका पनि भन्ने गर्छन् । मादी नदीको किनारमा अवस्थित कर्पुटारमा शिवरात्रि र फागुपूर्णिमा ठूलो मेला लाग्छ, जहाँ लमजुङ, गोरखा, तनहूँ, कास्कीलगायतका जिल्लाबाट जनसमुदायको घुइँचो लाग्छ । त्यही घुइँचोमा हुने जमघटमा देउबहादुर दुरा केटा र पञ्चसुब्बा गुरुङ केटी बनेर ठाडो भाका गाउन शुरु गर्नुभयो । यो कुरा वि.सं. १९७० वरिपरिको हो ।

रबैडाँडा (कास्की) स्थित पञ्चसुब्बा गुरुङको घर ।

प्रश्न उठ्न सक्छ, केटा नै केटी बनेर गीत गाउनुपर्ने अवस्था किन आयो त ? त्यसबेला देउबहादुर दुराले विकास गर्नभएको ठाडो भाका नयाँ–नयाँ थियो, जुन नवीनम् शैली (जान्र) को रूपमा भर्खर–भर्खर विकास हुँदै थियो । गाउँघरका केटीहरू यो भाका गाउन त्यति अभ्यस्त भइसकेका थिएनन् । यस्तो अवस्थामा केटा नै केटी बनेर गाउनुपर्ने अवस्था थियो ।

यसरी शुरु भएको ठाडो भाकामा देउबहादुर दुरा र पञ्चसुब्बा गुरुङबीच प्रेमिल ठोलाबाजी हुन्थ्यो । एकले अर्कालाई गुलाबी क्षेण हन्थे । सुन्नेलाई निकै घत  पर्‍थ्यो । उहाँहरूले स्रोतागणलाई तीन छक पार्ने गरी गीत निकाल्नुहुन्थ्यो । यी दुईले मायामोह र शास्त्रको गीतमात्र होइन, फूलको प्रकार र माछाका प्रजातिबारे पनि अविराम गीत गाउन सक्थे भन्ने भनाइ संस्कृतिविद डा. जगमान गुरुङको छ ।

यी दुई प्रतिभाको घम्साघम्सीपूर्ण ठोलाबाजीबारे आज पनि गीत प्रचलित छ : ‘देउबहादुर दुरा र पञ्चसुब्बा गुरुङ, करापुरमा घमसान’ । जनजिब्रो झुण्डिएको यो बहुचर्चित गीत साङ्गीतिक इतिहासमा एउटा अध्याय बनेर गुञ्जिएको छ  ।

ठाडो भाकाको इतिहास कोट्याउँदा दुई सय वर्ष अघिसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ । बलेवा (पर्वत) का मनवीर खत्री र राङखानी (बाग्लुङ) का गोर्‍या श्रीस (वि.सं. १८५३-१९५०) ले वि.सं. १८७४ तिर झ्याउरे लयमा ‘सालैजो’ भाका शुरुवात गरेको र त्यसको परिमार्जित रूप ठाडो भाका भएको प्रसंग कालीभक्त पन्तले आफ्नो पुस्तक ‘हाम्रो सांस्कृतिक इतिहास’ मा उल्लेख गर्नुभएको छ । गीतकार चेतन कार्कीले आँधीखोले भाका, सालैजो भाका र कर्पुटारे भाका (ठाडो भाका) लाई भगिनी भाका मन्नुभएको छ ।

गीत-सङ्गीतको यही मेसोमा लमजुङ (बर्धान) का देउबहादुर दुरा र रबैडाँँडा (नयाँ कास्की) का पञ्चसुब्बा गुरुङबीच कर्पुटारमा भेट हुनु र यी दुईजना रौसे गायकको सत्प्रयासबाट ठाडो भाका लोकप्रियतको शिखर चढ्नु र उहाँहरूले बसालेको साङ्गीतिक परम्परा लोकगीतको एउटा विशिष्ट साङ्गीतिक शैलीको रूपमा स्थापित हुनुलाई लोकगीतको इतिहासमा एउटा अतिशय सुखद प्रसंग मान्न सकिन्छ ।

यो सुखद प्रसंग सँगसँगै दुखलाग्दो प्रसंग पनि जोडिन आउँछ । जनस्तरमा लोकप्रियताको शिखरमा पुगेर पनि यी दुई प्रतिभाको व्यक्तित्व र कृतित्वको न उचित अभिलेखीकरण हुन सक्यो, न त राष्ट्रले उनीहरूको योगदान र प्रतिभालाई राम्ररी चिन्न सक्यो । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, चर्चित भएर पनि देउबहादुर दुरा र पञ्चसुब्बा गुरुङ एक अर्थमा गुमनाम रहनुभयो ।

उहाँहरूका समकालीन गायक–गायिकाले राष्ट्रियस्तरमै राम्रो नाम कमाएको दृष्टान्त छ । उदाहरणका लागि मित्रसेन (वि.सं.१९५२–२००२), मेलवादेवी (वि.सं.१९५९–२०१२), उस्ताद साइलाजस्ता कलाकार देउबहादुर दुरा र पञ्चसुब्बा गुरुङकै समकालीन हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूको चर्चा धेरै माथि छ ।

देउबहादुर दुरा र पञ्चसुब्बा गुरुङबीच तुलना गर्ने हो भने पञ्चसुब्बा गुरुङको चर्चा कम सुनिन्छ । यसको अर्थ पञ्चसुब्बा गुरुङ कम प्रतिभाशाली हुनुहुन्थ्यो भन्ने होइन । ठाडो भाकाको श्रीवृद्धिमा पञ्चसुब्बा गुरुङको योगदान कम देखिन्न । यी दुई प्रतिभा जुम्ल्याहा सन्तानजस्ता देखिन्छन् । यस लेखमा मूलतः पञ्चसुब्बा गुरुङबारे केही उजागर गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

लोकगायक कृष्ण गुरुङ र म २०७१ साल वैशाख ३ गते कास्कीको रबैडाँडा पुगेको थियौँ । हाम्रो उद्देश्य थियो, देउबहादुर दुरा र पञ्चसुब्बा गुरुङको साङ्गीतिक इतिहासबारे थप जानकारी सङ्कलन गर्ने । रबैडाँडास्थित पञ्चसुब्बा गुरुङको घरमा उहाँका बुहारी र नातिसँग भेट तथा वार्तालाप भयो ।

पञ्चसुब्बा गुरुङकी बुहारी कृष्णकुमारी  गुरुङ ।
 २०७६ साल चैतमा ८२ वर्षको उमरेमा उहाँको निधन भयो ।

वार्तालापका क्रममा पञ्चसुब्बा गुरुङबारे अहिलेसम्म बाहिर नआएका महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त भयो । पञ्चसुब्बा गुरुङको जन्म र मृत्युको तिथिमिति पत्ता लाग्यो । उहाँका नाति सोमप्रसाद गुरुङ (जन्मः वि.सं.२०२०) का अनुसार पञ्चसुब्बा गुरुङको जन्म १९४७ साल माघ २६ गते तथा मृत्यु २०३३ साल माघ १४ गते भएको हो ।

उमेरले उहाँ देउबहादुर दुराभन्दा जेठो देखिनुहुन्छ । देउबहादुर दुरा १९५४ सालमा जन्मेको मान्ने हो भने उहाँभन्दा पञ्चसुब्बा गुरुङ लगभग सात वर्ष जेठो देखिन्छ । देउबहादुर दुराभन्दा छिटो जन्मेर उहाँभन्दा धेरै समय यस पृथ्वीमा रहने शौभाग्य उहाँले पाउनुभयो ।

पञ्चसुब्बा गुरुङको घरमा ऐतिहासिक महत्त्वको एउटा सामूहिक सादा तस्बिर भेटियो । माउण्ट गरिएको तस्बिरमाथि कम्प्युटर टाइप गरेर कागजको लेबल टाँसिएको छ, जसमा पञ्चसुब्बा गुरुङ र देउबहादुर दुराको नाम उल्लिखित छ । त्यो तस्बिर २००४ साल फागुन ८ गते खिचिएको उल्लेख छ । तर, तस्बिर लेखिएको कुरामाथि शंका गर्ने ठाउँ छ । देउबहादुर दुरा १९९४ सालतिरै बितेकाले २००४ सालमा खिचिएको भनिएको त्यस तस्बिरमा देउबहादुर दुरा हुने कुरा सम्भव छैन ।

पञ्चसुब्बा गुरुङ तथा उहाँका साथीसंगीहरू ।

महिला र पुरुष गरी ९–१० जना रहेका उक्त तस्बिर एकदमै मधुरो छ । तस्बिरका मान्छे चिन्नै कठिन पर्छ । उहाँ होचो हुनुहुन्थ्यो भन्ने सर्वत्र चर्चा छ । उहाँका नाति सोमप्रसाद गुरुङले आफ्ना बाजे होचो कदको भएको बताउनुभएको थियो । लोकसाहित्यविद सत्यमोहन जोशीले २००२ सालमा पञ्चसुब्बा गुरुङलाई कर्पुटारमा भेटेको र उहाँ होचो कद भएको  व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो भनेर पंक्तिकारलाई सुनाउनु्भएको थियो । पञ्चसुब्बा गुरुङको उचाइ झल्काउने एउटा गीत गाउँघरमा प्रचलित छ  :

 ‘लाहुरे गल्ला, पञ्चसुब्बा डल्ला, पुगेन इँचैमा’ ।

यी तमाम प्रमाणका आधारमा तस्बिरमा रहेका होचा व्यक्ति पञ्चसुब्बा गुरुङ हुनुहुन्थ्यो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । त्यो तस्बिर कसले र कहाँ खिचेको हो भन्ने खुलेको छैन । जेहोस्, यो तस्बिरले लुकेर रहेको साङ्गीतिक इतिहास उजागर गर्न थोरै भए सहयोग गरेको छ ।

रबैडाँडा भ्रमणका क्रममा पञ्चसुब्बा गुरुङबारे अरू थप जानकारी पनि मिल्यो । पञ्चसुब्बा गुरुङको ससुराली तनहूँको ढोरफिर्दी कुरा पनि खुल्यो । उहाँको वंशवृक्षबारे आंशिक जानकारी प्राप्त भयो । प्राप्त जानकारी अनुसार उहाँको आमा चन्दा गुरुङ हुनुहुन्थ्यो भने पिता बिर्खबहादुर गुरुङ । उहाँका आफूसहित तीन दाजुभाइ हुनुहुन्थ्यो : जेठा उनी स्वयम्, माहिला सुबेदार गोलान्धार गुरुङ र कान्छा वीरजङ्ग गुरुङ ।

पञ्चसुब्बा गुरुङका एकमात्र छोरा नारायणसिंह गुरुङ राजनीतिक प्राणी हुनुहुन्थ्यो । गुरुङले दरबार हाइस्कुलबाट शिक्षा प्राप्त गर्नुभएको थियो । उहाँ के. आई. सिंहको दल खुकुरी दलमा आवद्ध हुनुहुन्थ्यो । २०१७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि व्यवस्था उहाँ पञ्चायतमा सामेल हुनुभयो । उहाँ लमजुङका समाजसेवी तथा नेता श्रीकान्त अधिकारी (वि.सं. १९८४–२०६९) को समकालीन हुनुहुन्थ्यो । नारायणसिंह गुरुङको नाममा नारायण रबैडाँडामा प्रावि सञ्चालित छ ।

त्रिभुवन राजा भएको बेलामा पञ्चसुब्बा गुरुङ दरबारमा पुगेर गीत गाउनुभएको र प्रतिभा देखाएबापत उनले तक्मा र पुरस्कार पाउनुभएको सुनियो । तर, उहाँले प्राप्त गर्नुभएको त्यस्ता तक्मा र पुरस्कारे कुनै पनि त्यस्ता सामग्री भेटिएनन् । शायद, अभिलेखीकरणको अभावमा ती सामग्रीहरू हराएका हुन सक्छन् ।

पञ्चसुब्बा गुरुङको पहिलेको घर साबिकको मिजुरे गाविस–१, नागीधार हो । उहाँका परिवार उहाँ नौ वर्षको उमेरमा नागीधारबाट रबैडाँडा झरेको थियो । त्यसपछि उहाँ गाउँघरको साङ्गीतिक माहोलमा रमाउन थाल्नुभयो । उहाँका बुहारी कृष्णकुमारी गुरुङका अनुसार पञ्चसुब्बा गुरुङ कुनै बेला त १८ दिन जति गीतमा भुलेर घर आउनुहुन्थ्यो । घरमा आएपछि पनि निन्द्रा लागेन भनेर फेरि पनि गीतको खालको खोजीमा हिँड्नुहुन्थ्यो ।

पञ्चसुब्बा गुरुङका नाति सोमप्रसाद गुरुङ ।

कालीभक्त पन्तलाई उध्रृत गर्दै साहित्यकार कृष्णप्रसाद पराजुली (वि.सं.१९९२-२०७०) ले देउबहादुर दुरा र पञ्चसुब्बा गुरुङको साङ्गीतिक योगदान र भाव–भङ्गीबारे यस्तो वर्णन गर्नुभएको छ :

‘द्यौबहादुर (देउबहादुर) दुरा र पञ्चसुब्बा (गुरुङ)...दुइटै गालामा दुई हात टाँसी कर्कदै–मर्कदै गीत झिक्थे अनि गालाबाट हात झिकी थपडी बजाउँदै कुखुरे चालमा फन्को मारेर बस्तै–उस्तै नाच्थे । त्यो चुड्किलो रमाइलो नाचगान हेरेर जोकोही दर्शक लठ्ठिन्थे । झ्याउरे गीत– नृत्यको यस रमझमले नेपाली युवायुवतीहरूलाई यसरी छोयो उनीहरू मादल, मुर्चुङ्ग आदि बाजाका तालमा गीत गाएर नाच्न–झुम्न थाले । यस क्रममा झ्याउरे गीतका पच्चीसवटा भन्दा बढी भाकामा गीत गाइएको र एघारवटा भन्दा बढी अभिनय गरिएको थियो’ (नेपाली लोकगीतको आलोक, २०५७, पृ. ११४) ।

पञ्चसुब्बा गुरुङको अन्त्यकाल अलिकता पीडादायी रह्यो । उहाँ लगभग १०–१२ वर्ष दृष्टिविहीन हुनुभयो । जीवनको अन्त्यकालमा पुग्दा संसारलाई चर्मचक्षुले चियाउन पाउनुभएन । पञ्चसुब्बा गुरुङका विषयमा धेरै कुरा विस्मृत भइसकेका छन् । उहाँको साङ्गीतिक योगदानबारे अझै  पनि धेरै पक्ष उजागर हुन बाँकी नै छ ।

[लोकसंवाद । २०७७ साल साउन २ गते । तस्बिर: लोकगायक कृष्ण गुरुङ । ]

कृपया, यस लेखमा भएका जानकारी अन्त प्रयोग गर्दा इमान्दारितापूर्वक स्रोत खुलाइदिनुहोला ।शोधसंस्कृति र विद्तपरम्पराको सम्मान गरौँ ।

[अद्यावधिक: २०७७।०४।०३]

सिकाइमा मौखिक परम्परा

-यमबहादुर दुरा

लेखेर राख्यो भने सबै कुरा सुरक्षित हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । यसमा विमति जनाउने त्यति धेरै ठाउँ नभए पनि पूरापुर सहमत हुन पनि सकिँदैन । लेखिएका सबै कुरा सधैँ जीवन्त रहन्छ भन्ने मान्यता भ्रामक छ । जस्तो, संस्कृत भाषा–साहित्यलाई हेरौँ । लिपि, व्याकरण, साहित्य सबै दृष्टिले संस्कृत समृद्ध भाषा मानिन्छ । तर, त्यही समृद्ध भाषा कालान्तरमा मृतभाषा बनिसकेको छ ।

एक समय विश्वको समृद्ध भाषा संस्कृत मृतभाषामा परिणत हुनु आफैंमा गम्भीर पाठ हो । लेखेर राख्दैमा भाषा, साहित्य र ज्ञान जीवन्त रहन सक्दैन भन्ने यसको केन्द्रीय सन्देश हो । लेखिएका कुरा जनजिब्रोमा नउत्रिएसम्म पुस्तकमै सीमित रहन्छ । अर्को शब्दमा, सामान्यजनको दैनिक व्यवहारमा नआएसम्म कुनै पनि भाषा, साहित्य र ज्ञानले मूर्त रूप पाउँदैन ।

ग्राफिक्स: गुगल

प्रस्तुत दृष्टान्तले भाषा–साहित्य र ज्ञान विस्तारमा मौखिक परम्पराको महत्वबोध गराएको छ । मौखिक परम्पराको अध्ययनमा ख्याति कमाएका अमेरिकी विद्वान वाल्टर ज्याक्सन अङ (सन् १९१२–२००३) आफ्नो चर्चित पुस्तक 'ओरलिटी एण्ड लिटरेसी' मा लेख्छन्– मानव समाजको स्थापना बोलीको सहायताबाटै भएको हो । उनी साक्षरता पनि मौखिक परम्पराबाटै शुरु भएको मान्छन् ।

संसारको पुरानो लिखित दस्ताबेज मानिएको वेद पनि पहिले मौखिक रूपमै थियो । गुरु–शिष्य परम्परामा पुरानो पुस्ताबाट नयाँ पुस्तामा मुखैमुख हस्तान्तरण हुँदै आएको वेदको सुक्तिहरुलाई पछिमात्र ऋषिमुनिहरूले लिपिबद्ध गरेको मानिन्छ ।

पश्चिमी गोलार्धको पनि परम्परा यस्तै हो । युनानी संस्कृति–सभ्यताका बेजोडा व्याख्याता होमरद्वारा रचित विश्वप्रसिद्ध महाकाव्यहरू इलियड र ओडेसी पनि पछि मात्र लिपिबद्ध भएका मानिन्छन् । अर्थात्, ती पनि पहिले अलिखित अवस्थामा थिए ।

मानव समुदाय मौखिक परम्पराबाट लिखित संस्कृतिको उन्नत अवस्थामा आइपुगेकोमा द्विविधा छैन । यद्यपि, मानव सञ्चार र ज्ञानको जग अझै  पनि मौखिक परम्परा (बोली)  नै हो । पुस्तकमा रहेको ज्ञान पठितका लागि मात्र हुन्छ भने मौखिक परम्परारूपी भण्डार साक्षर, निरक्षर सबैका लागि हुन्छ ।

मौखिक परम्परा किताबको चराजस्तो गतिहीन नभई फुक्काफाल हुन्छ । मौखिक परम्परा नितान्त चलायमान र गतिशील हुन्छ । मौखिक परम्परामा वक्तासँगै कुराकानीको विषयवस्तुले सास फेर्छ । यस्तो सिर्जनशील प्रक्रियामा विषयवस्तुले पुनः संशोधन, पुनः परिभाषित र पुनः उत्पादन हुने अवसर पाउँछ । यसबाट एउटै विषयका अनेकन् संस्करण निस्कन पनि सक्छन् ।

यस्तो अवस्थामा कहिलेकाँही आधिकारिकतामाथि भने प्रश्न उठ्न सक्छ, जसको छिनोफानो चेतनशील समाजले गर्छ । नदीले आफ्नो प्रवाहमा मिसिन आएको फोहर परिशोधन गरेजस्तै मौखिक परम्पराले अशुद्धिहरूलाई हटाउने क्षमता राख्दछ ।

यसको विपरीत लिखित दस्ताबेजका अशुद्धि सजिलै हट्दैन । लिखित दस्ताबेजमा रहेका अशुद्धि सन्तान दरसन्तानले सही ठानेर पढिरहन्छन् । अशुद्ध जानकारी ग्रहण गरिरहन्छन् । त्यसमा पनि पुस्तकमा लेखिएका कुरा अकाट्य हुन्छ भन्ने मान्यता हामीकहाँ छँदैछ ।

अमेरिकाका इस्किमोलगायतका आदिवासी समुदायको धारणा छ– इतिहास मानिसको हृदयमा रहन्छ, पाठ्यपुस्तकमा होइन । उनीहरूसँग इतिहासका कुनै लिखित दस्ताबेज छैन, तर उनीहरू आफ्ना इतिहासबारे गहिरो जानकारी राख्छन् । हामीसँग इतिहासबारे अनेकन् कृति उपलब्ध भए पनि इतिहासबारे हाम्रो ज्ञान सापेक्षित रूपमा कमजोर छ ।

अहिले मौखिक परम्पराको अधपतन विश्वव्यापी रूपमै तीव्र छ । युरोपको औधोगिक क्रान्तिले मौखिक परम्परामा अधोगति ल्याएको मानिन्छ । अठारौँ शताब्दीको मध्यतिर शुरु भएको औधोगिक क्रान्ति आर्थिक चरित्रको भए पनि यसले समाजको सबै पक्षमा असर पार्‍यो । मौखिक परम्परा पनि त्यसबाट अछुतो रहेन ।

त्यसअघि युरोपेली समाजको अर्थव्यवस्था कृषिमा आधारित थियो । मानिस गाउँमा बस्थे । उमेरदारजति खेतीपातीमा व्यस्त रहन्थे, घरमा केटाकेटीको हेरचाह गर्ने जिम्मेवारी बाजे–बज्यैको हुन्थ्यो । केटाकेटीलाई खुशी राख्ने सजिलो र प्रभावकारी उपाय थियो– कथा । केटाकेटीलाई वोधगम्य हुनेगरी जीवन–जगतका तमाम पक्षका कथा हालिन्थ्यो ।

कथालाई रोचक बनाउन अलौकिक (सुपरनेचुरल) प्रसंगहरू घुसाइन्थ्यो । केटाकेटी ठूलो रुचिका साथ कथा सुन्थे अनि ‘केही सिक्दैछु’ भन्ने पत्तै नपाई जीवनोपयोगी ज्ञान लिन्थे । उनीहरू आफ्ना अपठित बाजेबज्यैका मुखबाट रसिला कथाहरु सुनेर ज्ञानको भण्डार बढाउँथे ।

त्यसरी बाजेबज्यै केटाकेटीका लागि विगत र वर्तमान जोड्ने पुल बन्थे । बाजेबज्यै त्यसरी मौखिक विधिबाट ज्ञान विस्तार गर्ने केन्द्रीय भूमिका रहे ।

औधोगिक क्रान्तिपछि गाउँका मानिस शहरमा बसाइँ सर्न थाले । बाजेबज्यै गाउँमै छुटे । संयुक्त परिवार टुक्रिएर एकल परिवार बन्न थाल्यो । शहरमा आमाबा अर्थोपार्जनका लागि कारखानामा व्यस्त हुन थाले । बालबालिकालाई मौखिक विधिबाट बहुमूल्य ज्ञान दिने कोही भएनन् । कथा सुनाएर पुरानो पुस्ता र नयाँ पुस्तालाई जोड्ने बाजेबज्यै महत्त्वहीन बन्दै गए । त्यसरी मौखिक ज्ञान विस्तारमा धक्का लाग्नुका  साथै मौखिक संस्कृति क्षतिग्रस्त बन्न पुग्यो ।

आर्थिक–सामाजिक परिवेश फरक भएपनि मौखिक परम्परा र त्यसको अधपतनको सन्दर्भमा विश्वभरका समाजको चरित्रमा धेरै भिन्नता छैन । शहरीकरण र आधुनिकरणका कारण विश्वभर मौखिक परम्परा कमजोर हुँदै गयो । विद्युतीय सञ्चार माध्यमको विकासपछि त मौखिक परम्परा बिस्मृतिकै अँधेरोतिर धकेलिएको छ ।

अहिलेको पुस्ता रमाइरहेको श्रव्यदृश्य माध्यमलाई दुईधारे तरबारको रूपमा लिइन्छ । यसले एकातिर ज्ञान विस्तारमा अभूतपूर्व सघाउ पुर्‍याएको छ भने अर्कोतिर अन्तरपुस्ता संवादलाई पूर्णतः बिच्छेद गरिदिएको छ ।
कार्टुनमा रम्ने बालबालिकालाई बाजेबज्यै त टाढाको कुरा, आमाबाको काख समेत प्यारो लाग्नाडेको छ । यसबाट मौखिक परम्पराको माध्यमबाट हुने सिकाइ प्रक्रियामा पूर्णबिराम लागेको छ ।

हामी केटाकेटी छँदा पाका पुस्ताबाट वास्तविक जीवनका वास्तविक कथा सुन्थ्यौँ । अनेकन् कष्ट सहेर भोटका दुर्लङ्ध्य बाटो छिचोल्दै, ज्यान बचाउँदै नून बोकेर घर फर्केका, दश ठाउँमा टालेको कपडामा कैयौँ दिनको यात्रामा पहरो रसाएझैं  पसिना चुहाउँदै बेसाहा ल्याएर भोका केटाकेटीलाई खुवाएका, दोस्रो विश्वयुद्धमा आफू नजिककैको साथीलाई बमले धुजा पारेको, तर संयोगवश आफूलाई केही नभएको कथा सुन्दा हामी रोमाञ्चित र पुलकित हुन्थ्यौँ ।

यस्ता कथा सुन्न अहिले मन लालायित बन्छ । हाम्रो पुस्ताको हृदयको पानामा लेखिएका ती कथा–कहानीहरू अहिलेका थ्रिलरभन्दा कम थिएनन् ।

इतिहास तथा ज्ञान–विज्ञान शिक्षालयमा पढिने कुरा हुन् भन्ने भ्रम छ । आधुनिक शिक्षा पद्धतिले विद्यार्थीलाई कम्प्युटर र पुस्तकमा भर पर्न प्रेरित गर्छ । यसरी मौखिक परम्परामाथि परेको छायाँलाई अझ सघन बनाइन्छ । विश्वका समाजहरू आधुनिक शिक्षाप्रति आकर्षित बनेकै गतिमा मौखिक परम्परा अँध्यारो गर्तमा धकेलिदै गएको छ ।

मौखिक परम्परा नै सबथोक भने होइन, केहीचाहिँ पक्कै हो । मौखिक परम्पराको जीवन्त ज्ञान हस्तान्तरण प्रणालीलाई बचाएर उपयोग गर्नसक्दा सामाजिक समृद्धिमा ठूलो योगदान पुग्छ ।

[गोरखापत्र । २०७७ साल असार २३ गते ।]