-यमबहादुर दुरा
पहिले धीमा गतिमा रहेको अधिकारमुखी अभियानले नेपालमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि गति लियो । यसमा थुप्रै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले रचनात्मक भूमिका खेले । यस्ता अभियानले नागरिकलाई आफ्ना हक–अधिकारबारे निकै सचेत तुल्याए, जुन यसको उज्यालो पक्ष हो ।
यति हुँदाहुँदै पनि त्यो अधिकारमुखी अभियान सन्तुलित नभएको धेरैले अनुभव गरेका छन् । यसले नागरिकलाई आफ्ना अधिकारबारे त धेरै कुरा सिकायो । तर, कर्तव्यबारे उतिसाह्रो सचेत तुल्याएन वा जिम्मेवार बनाएन, जुन यसको अँध्यारो पक्ष हो ।
 |
| ग्राफिक्स: गुगल |
यसको नतिजा के भयो भने हामी अधिकारको कुरा चर्को रूपमा गर्न थाल्यौँ । तर, अधिकारको कुरा गर्दा कर्तव्य बिर्सन पुग्यौँ, जुन हाम्रो राष्ट्रिय रोगजस्तै भएको छ । अधिकार र कर्तव्य सँगसँगै आउने कुरा हुन् । अधिकार खोज्नेले कर्तव्य पनि अनिवार्यरूपमा पूरा गर्नै पर्छ ।
यही प्रसङ्गमा महात्मा गान्धीले भनेका रहेछन्– सही तरिकाले कर्तव्य पूरा नगरी उपयोग गरिएको अधिकार उपयोग गर्न लायक हुँदैनन् ।
अधिकारमुखी अभियानबाट प्रभावित भएर हामीले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे पनि चर्काचर्का कुरा गर्यौँ। हो, लागेको कुरा लेखेर वा बोलेर अभिव्यक्त गर्न पाइन्छ, पाइनुपर्छ । विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नागरिकका तमाम मौलिक अधिकारको जग पनि हो ।
विगतमा विश्वका तमाम तानाशाही शासन प्रणालीले नागरिकका मुखमा बन्दुक तेर्स्याए । नागरिकले आफूलाई लागेका कुरा बोल्न पाएनन् । चरम उकुसमुकुसको अवस्थामा बस्न वाध्य भए । उनीहरू छटपटीमा थिए । कसैले शासकविरुद्ध बोलेमा जिब्रो थुतिने अवस्था थियो । क्रूर तानाशाही व्यवस्थामा आफूमाथि अन्याय भएको कुरा जाहेर गर्नसमेत मुख खोल्न नपाइने अवस्था थियो ।
राणाकालीन समयमा ‘मकै पर्व’ उल्लेख्य छ । तत्कालीन सरकारी कर्मचारी सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीले वि.सं. १९७७ मा ‘मकैको खेती’ शीर्षकमा पुस्तक लेखेपछि पुस्तकभित्रको अन्तरवस्तुलाई लिएर आपत्ति जनाइयो ।
पुस्तकको भूमिकामा प्रयोग भएको बेलायती कुकुर भन्ने शब्दावली बेलायती शासकलाई सङ्केत गर्न प्रयोग गरिएको अर्थ लगाइयो । मकैमा लाग्ने कीराको चर्चा गर्दा प्रयोग भएका रातो टाउके र कालो टाउके कीरा भन्ने शब्दावली क्रमशः चन्द्रशम्शेर र भीमशम्शेरलाई अपमान गर्न प्रयोग भएको अर्थ लगाइयो । भनिन्छ, चन्द्रशम्शेरले रातो र भीमशम्शेरले कालो टोपी लगाउने गर्दथे ।
यही अभियोगमा कृष्णलाल अधिकारीलाई कठोर यातनासहित ९ वर्षको जेल सजाय तोकियो । जेलमै उहाँको जीवनलीला समाप्त भयो । यस्तो घोर दुर्दशापूर्ण अवस्थाबाट नागरिकलाई मुक्ति दिलाउन विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अत्यावश्यक थियो । विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मुक्तिकामी आन्दोलनको प्रवेशद्वार हो ।
विश्वजनका मुख थुनिएका घटनाक्रमहरूबाट पाठ सिकेर मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणपत्र, १९४८, अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजहरूले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई उच्च स्थान दिएका छन् । नेपाललगायत विश्वका थुप्रै मुलुकले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक अधिकारको रूपमा संविधानमा स्थान दिएका छन्, जुन सराहनीय पक्ष हो ।
विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नागरिकका नैसर्गिक अधिकार भए पनि यो अधिकार प्रयोग गर्दा कर्तव्य पनि सँगसँगै पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । यो निरपेक्ष अधिकार होइन । यसका पनि सीमा छन् । जसलाई जे मन लाग्यो, त्यही बोल्न पाइँदैन । कसैविरुद्ध कटु र अश्लील भाषामा कुरा राख्न पाइँदैन । कसैविरुद्ध निकृष्ट तथा गालीबेइज्जतीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्न पाइँदैन । बोल्नेले सार्वजनिक शिष्टता र व्यक्तिको मर्यादा कायम गर्नैपर्छ ।
यस्ता कुरा बोलीमा हुनुपर्ने सामान्य शिष्टाचार हुन् । तर, यस्ता पक्षलाई उचित ध्यान नदिँदा अप्ठेरो अवस्था आउँछ । अमेरिकी शिक्षाविद् भायोला स्पोलिन (सन् १९०६-१९९४०) ले सरल भाषामा गम्भीर कुरा भनेकी रहिछिन्– ‘हामीलाई बोल्ने स्वतन्त्रता छ तर बोल्दा आफूले के बोल्दैछु भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ ।’
वास्तवमा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता आधारभूत अधिकार भए पनि सहज विषय भने होइन । कसैले असल आशयले बोलेका कुरा कसैका लागि अपमानजनक लाग्न सक्छ । वास्तवमा, आफ्नो बोलीका कारण आउन सक्ने नतिजालाई ख्याल गर्दै संयमित भएर विचार प्रवाह गर्नु नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रहेछ । भनाइ नै छ, ‘खान पायो भन्दैमा क्वाप्पै नखानू, बस्न पायो भन्दै थ्याँच्चै नबस्नू, बोल्न पायो भन्दैमा प्याच्चै नबोल्नू ।’
कसैको अभिव्यक्तिले राजनीतिक, जातीय र साम्प्रदायिक सद्भावमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सघायो भने त्यो झन् विष्फोटक हुनसक्छ ।
तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले बङ्गलादेशमा पढ्ने छात्राबारे २०७५ मा दिएको अभिव्यक्ति विवादस्पद बन्यो । तत्कालीन रक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले तराईका २२ जिल्ला छुट्टिन सक्नेबारे २०६८ सालमा दिएको अभिव्यक्ति पनि विवादस्पद बन्यो । कतारका लागि तत्कालीन राजदूतले कतार नेपालीका लागि खुल्ला जेल भनेर २०७० साल दिएको अभिव्यक्ति पनि विवादको घेरामा पर्यो । अन्ततः उहाँहरू राजीनामा पदबाट दिन बाध्य हुनुभयो ।
असल आशयका साथ व्यक्त गरिएका अभिव्यक्तिबाट त कसैलाई चोट पुग्नसक्छ भने आशय नै गलत राखेर व्यक्त गरिएका अभिव्यक्तिले राम्रो नतिजा दिने कुरै भएन । अर्को कुरा तिक्ततापूर्ण अभिव्यक्ति कसैलाई पनि रुचिकर लाग्दैन । हाम्रा शास्त्रहरूमा भनिएको पाइन्छ– अप्रिय छ भने सत्य कुरा पनि नभन ।
वागमती प्रदेशसभामा जेठ २७ गते ‘नाथुराम गोड्से’ को आवश्यकताबारे व्यक्त विचारले तहल्का नै मच्चायो । सीधै हिंसालाई प्रश्रय दिने यसप्रकारको अभिव्यक्तिले धेरैको ध्यान खिच्यो, जसको सर्वत्र आलोचना पनि भयो । यसलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दुरुपयोगको भयानक दृष्टान्त मान्न सकिन्छ ।
यस्ता अभिव्यक्तिले सामाजिक तथा राजनीतिक सद्भाव बिथोल्ने काम त गर्छन् नै, विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउन चाहनेहरूलाई पनि राम्रो बहाना मिल्छ । विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्म र धर्म बचाइराख्न रक्तमुछेल अभिव्यक्तिको सट्टामा सम्यक अभिव्यक्ति नै हितकर हुन्छ ।
[संवाद नेपाल । २०७८ साल असार १ गते ।]
