-यमबहादुर दुरा
देशमा चलेका लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको निसानीको रूपमा २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको संविधान हामीसमक्ष छ । यो संविधान धेरै अर्थमा प्रगतिशील छ । व्यापक सन्दर्भमा कुरा गर्दा यसले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई धेरै हदसम्म स्वीकारेको छ ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा, यसले देशको सांस्कृतिक विविधतालाई आत्मासात गरेको छ, जसलाई देशको संवैधानिक इतिहासमा नयाँ आयाम मान्न सकिन्छ । यो संविधान २०४७ सालमा जारी भएको संविधानभन्दा स्वाभाविक रूपमा अग्रगामी छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि यो संविधान खोटरहित भने छैन । यसमा यस्ता धेरै छिद्राहरू छन्, जसबाट अलोकतान्त्रिक सोच र व्यवहारहरू छिर्दैछन् । यहाँनेर सांस्कृतिक विविधताको कुरा गरौँ । देशको सांस्कृतिक विविधता संविधानको शब्दमा झल्किएको छ । तर, व्यवहारमा अनुवाद हुन सकिरहेको छैन । यद्यपि, संविधान आफैँमा केही होइन । राज्य सञ्चालकहरूले यसलाई कसरी अर्थर्याउँछन् र यसका मर्म र भावनाहरूलाई कसरी व्यवहारमा उतार्छन् भन्ने सवाफ महत्वपूर्ण हो ।
नेपालको संविधान, २०७२ लाई सांस्कृतिक विविधताको कोणबाट हेर्दा मूलतः दुईवटा पक्षहरूलाई चिरफार गर्नुपर्ने देखिन्छ । पहिलो, संविधान निर्माणको चरणमा अलोकतान्त्रिक चालबाजी । दोस्रो, संविधान जारी भाइसकेपछि शासनसत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरूले संविधानको मर्म र भावनाहरूलाई कसरी र कुन रूपमा व्यवहारिक जामा पहिर्याउँदै भन्ने सवाल ।
संविधान निर्माणकै चरणमा देशको सांस्कृतिक विविधतालाई धक्का पुर्याउने अभ्यासहरू कतै पर्दापछाडि त कतै खुलेआम भए । पहिलो संविधानसभाका क्रममा गठित समितिहरूको कतिपय महत्वपूर्ण सिफारिसलाई संविधानमा समावेश गरिएन । यस क्रममा आदिवासी जनजाति समुदायलाई आत्मानिर्णयको अधिकार दिने कुरालाई सर्वाधिक आतङ्क र त्रासको विषय बनाइयो । यस्ता विषयलाई समावेश गर्ने कुरा त परै जाओस्, छलफल गर्नुसमेत देशलाई काटमारको भूमरीमा धकेल्नु हो भनेर चित्रण गरियो ।
यही आधारमा सांस्कृतिक पहिचानका आधारमा प्रदेश निर्माण गर्ने आधारहरू भत्काइए । विगतमा उत्पीडन र बहिष्करणमा परेको समुदायको नामबाट प्रदेशको नामकरण गर्ने प्रावधानलाई ‘जातिवादी सोच’ करार गरेर शुरुमै लत्याइयो । सांस्कृतिक पहिचानको पक्षमा वकालत गर्नेहरूलाई जातिवादी कित्तामा धकेलेर दुत्कार्ने काम भयो ।
तर, उत्पीडन र दमनमा परेको समुदायको नामबाट प्रदेशको नामकरण जमर्कोलाई दुत्कार्दा राष्ट्रिय एकता र सांस्कृतिक विविधतालाई नै धक्का पुग्छ भन्ने सर्वजनीन तथ्यलाई ख्यालै गरिएन । सांस्कृतिक पहिचानको आधारमा प्रदेशको खाका कोर्ने कार्यलाई कुनै निश्चित समुदायको अस्तित्वमाथिको हमलाको रूपमा बुझ्ने र बुझाउने प्रयास भयो ।
देशको सिङ्गो प्रारूप देशभित्रका तमाम समुदायको गठजोडबाट तयार भएको हो र देशको भाग्यरेखा कोर्न सबै समुदायको सम्मानपूर्ण प्रतिनिधित्व र हिस्सेदारी आवश्यक छ भन्ने तथ्यलाई बलात् लत्याउने काम भयो, जुन दुर्भाग्यपूर्ण थियो । यहाँनेर, भारतको पश्चिम बङ्गाल, पञ्जाब, तमिलनाडुजस्ता प्रान्त पहिचानको आधारमा खडा भएका हुन् भन्ने तथ्य स्मरणयोग्य छ ।
अर्कोतिर, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत विगतमा अभ्यास भइसकेको ५८ प्रतिशत प्रतिनिधित्वलाई घटाएर ४० प्रतिशतमा झारिएको छ । अगाडि नै भएको प्रावधानलाई घटाउँदा संसदमा महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, पिछडिएको समुदाय, मुस्लिम, अल्पसंख्यकको राजनीतिक प्रतिनिधित्व स्वाभाविक रूपमा पातलिनेछ । यसले समावेशी लोकतन्त्रको सिद्धान्त र मान्यतालाई चुनौती दिएको छ ।
अब राज्य सञ्चालकहरूको सोच र व्यवहारको कुरा गरौँ । संविधानको मर्म र भावना कसरी पालना भइरहेको छ वा कसरी उपेक्षा भइरहेको छ भन्ने थाहा पाउन देशको शासनसत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरूको कार्यशैली र व्यवहारलाई पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नयाँ संविधान लागू भएपछि गठन भएको एकमना सरकारले २०७४ साल चैत १४ गते केही सार्वजनिक बिदा कटौती गर्यो । कटौती गरिएका अधिकांश बिदा जनजाति तथा मुस्लिम समुदायले मनाउँदै आएका चाडपर्वहरूसँग सम्बन्धित छन् । यसबाट अन्तरिम संविधानले दिएको सांस्कृतिक अधिकारको महत्वपूर्ण हिस्सा हरण हुन पुग्यो ।
देशको सांस्कृतिक विविधताको श्रीवृद्धिका लागि थप उत्साहपूर्ण कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा भएकै अधिकार पनि कटौती हुनु कति दुःखद पक्ष होला ? कार्यदिवस बढाउने भनेर यसो गरिएको सरकारबाट स्पष्टीकरण आयो । कार्यदिवस बढाउन नागरिकको सांस्कृतिक अधिकार कटौती गर्नुपर्ने । यो कस्तो लोकतन्त्र हो ?
लोकसेवा आयोगले २०७६ जेठ १५ गते स्थानीय तहका निम्ति नौ हजार एक सय ६१ कर्मचारीका लागि विज्ञापन गर्यो । संविधानतः कुल सिटमध्ये संख्यामध्ये ४५ प्रतिशत सिट आरक्षणतर्फ छुट्याउनुपर्ने थियो । यस अनुसार नौ हजार एक सय ६१ को आरक्षित संख्या चार हजार एक सय २२ हुनुपर्ने थियो । तर, त्यो संख्यालाई दुई हजार दुई सय ६२ मा झरियो । यसबाट नीतिनिर्माताहरूको नियत प्रष्ट भयो ।
संविधानप्रदत्त समावेशिताको सिद्धान्तविपरीत हुने गरी निकालिएको त्यस विज्ञापनको चौतर्फी विरोध भयो । आयोगले गल्ती सच्याउने कुनै सङ्केत नदेखाएपछि अदालतमा मुद्दा पर्यो । अदालतले पनि आयोगकै पक्षमा फैसला सुनायो । यसले नीतिनिर्माण तहमा बस्नेहरू चित्त कस्तो छ भन्ने देखाउँछ । राज्यको सिङ्गो संयन्त्र नै समावेशिताको सिद्धान्तविरुद्ध उत्रिएपछि कसको के लाग्छ ?
अब अल्पसंख्यक समुदायको प्रसङ्ग कोट्याऔँ। अल्पसंख्यक समुदायका निम्ति स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र बनाउने प्रावधान संविधानमा उल्लिखित छ । संविधानको ५६ (५) मा ‘संघीय कानून बमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ’ भनिएको छ । यस विषयमा सरकार मौन देखिएको छ ।
यिनीहरू यस्ता प्रतिनिधि प्रसङ्गहरू हुन्, जसले हाम्रो राज्य सञ्चालकहरू देशको सांस्कृतिक विविधताप्रति कति उदार वा कठोर छन् भन्ने कुरालाई सङ्केत गर्छन् । यहाँ, संविधानलाई मात्र दोष दिनु प्रासङ्गिक पनि हुँदैन, तर्कसंगत पनि हुँदैन । संविधान त प्रगतिशील कागजात हो । संविधानका अक्षर ढुङ्गामा खोपिएका वाणी पनि होइनन् । यो परिवर्तनशील हुन्छ । एक अर्थमा यो बदलिँदो युगको सूचक पनि हो ।
संविधान लोकतन्त्रलाई बचाउने आधारमात्र हो । संविधानभन्दा बढी महत्वपूर्ण पक्ष शासनसत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरूको मनोवृत्ति हो । शासनसत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरू जति उदारचित्तका हुन्छन्, संविधानको मर्म र भावना पनि उति नै राम्रो गरी व्यवहारमा रूपान्तरण हुन्छन् ।
राज्य सञ्चालकहरूले उदारचित्त देखाएर देशका सबै समुदायमा अपनत्वको भावना विकास गर्नुपर्ने थियो । त्यसो हुन सकेन । उनीहरू उदारमना नभएसम्म देशको सांस्कृतिक विविधताको सम्मान हुँदैन, अनेकतामा एकता पनि हुन सक्दैन । शासनसत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरू बुझ्न नचाहेको वा बुझ्न नसकेको मूलभूत कुरा यही हो ।
अब देशलाई सुल्टो दिशामा अघि बढाउने हो भने शासनसत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरू दुईवटा मूलभूत काम नगरी नहुने अवस्था छ : १, संविधानप्रदत्त अधिकार नागरिकलाई उदारमना भएर दिँदै जाने २, सांस्कृतिक विविधताको प्रतिकूल हुने प्रावधानलाई जनमुखी प्रावधानले प्रतिस्थापन गर्ने दिशामा हरदम प्रयासरत रहने । यसका लागि उनीहरूमा फराकिलो सोच र उदारमना व्यवहार अपरिहार्य छ ।
[साभार : लोकसंवाद । २०७६ साल असोज ३ गते ।]
देशमा चलेका लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको निसानीको रूपमा २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको संविधान हामीसमक्ष छ । यो संविधान धेरै अर्थमा प्रगतिशील छ । व्यापक सन्दर्भमा कुरा गर्दा यसले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई धेरै हदसम्म स्वीकारेको छ ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा, यसले देशको सांस्कृतिक विविधतालाई आत्मासात गरेको छ, जसलाई देशको संवैधानिक इतिहासमा नयाँ आयाम मान्न सकिन्छ । यो संविधान २०४७ सालमा जारी भएको संविधानभन्दा स्वाभाविक रूपमा अग्रगामी छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि यो संविधान खोटरहित भने छैन । यसमा यस्ता धेरै छिद्राहरू छन्, जसबाट अलोकतान्त्रिक सोच र व्यवहारहरू छिर्दैछन् । यहाँनेर सांस्कृतिक विविधताको कुरा गरौँ । देशको सांस्कृतिक विविधता संविधानको शब्दमा झल्किएको छ । तर, व्यवहारमा अनुवाद हुन सकिरहेको छैन । यद्यपि, संविधान आफैँमा केही होइन । राज्य सञ्चालकहरूले यसलाई कसरी अर्थर्याउँछन् र यसका मर्म र भावनाहरूलाई कसरी व्यवहारमा उतार्छन् भन्ने सवाफ महत्वपूर्ण हो ।
नेपालको संविधान, २०७२ लाई सांस्कृतिक विविधताको कोणबाट हेर्दा मूलतः दुईवटा पक्षहरूलाई चिरफार गर्नुपर्ने देखिन्छ । पहिलो, संविधान निर्माणको चरणमा अलोकतान्त्रिक चालबाजी । दोस्रो, संविधान जारी भाइसकेपछि शासनसत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरूले संविधानको मर्म र भावनाहरूलाई कसरी र कुन रूपमा व्यवहारिक जामा पहिर्याउँदै भन्ने सवाल ।
संविधान निर्माणकै चरणमा देशको सांस्कृतिक विविधतालाई धक्का पुर्याउने अभ्यासहरू कतै पर्दापछाडि त कतै खुलेआम भए । पहिलो संविधानसभाका क्रममा गठित समितिहरूको कतिपय महत्वपूर्ण सिफारिसलाई संविधानमा समावेश गरिएन । यस क्रममा आदिवासी जनजाति समुदायलाई आत्मानिर्णयको अधिकार दिने कुरालाई सर्वाधिक आतङ्क र त्रासको विषय बनाइयो । यस्ता विषयलाई समावेश गर्ने कुरा त परै जाओस्, छलफल गर्नुसमेत देशलाई काटमारको भूमरीमा धकेल्नु हो भनेर चित्रण गरियो ।
यही आधारमा सांस्कृतिक पहिचानका आधारमा प्रदेश निर्माण गर्ने आधारहरू भत्काइए । विगतमा उत्पीडन र बहिष्करणमा परेको समुदायको नामबाट प्रदेशको नामकरण गर्ने प्रावधानलाई ‘जातिवादी सोच’ करार गरेर शुरुमै लत्याइयो । सांस्कृतिक पहिचानको पक्षमा वकालत गर्नेहरूलाई जातिवादी कित्तामा धकेलेर दुत्कार्ने काम भयो ।
तर, उत्पीडन र दमनमा परेको समुदायको नामबाट प्रदेशको नामकरण जमर्कोलाई दुत्कार्दा राष्ट्रिय एकता र सांस्कृतिक विविधतालाई नै धक्का पुग्छ भन्ने सर्वजनीन तथ्यलाई ख्यालै गरिएन । सांस्कृतिक पहिचानको आधारमा प्रदेशको खाका कोर्ने कार्यलाई कुनै निश्चित समुदायको अस्तित्वमाथिको हमलाको रूपमा बुझ्ने र बुझाउने प्रयास भयो ।
देशको सिङ्गो प्रारूप देशभित्रका तमाम समुदायको गठजोडबाट तयार भएको हो र देशको भाग्यरेखा कोर्न सबै समुदायको सम्मानपूर्ण प्रतिनिधित्व र हिस्सेदारी आवश्यक छ भन्ने तथ्यलाई बलात् लत्याउने काम भयो, जुन दुर्भाग्यपूर्ण थियो । यहाँनेर, भारतको पश्चिम बङ्गाल, पञ्जाब, तमिलनाडुजस्ता प्रान्त पहिचानको आधारमा खडा भएका हुन् भन्ने तथ्य स्मरणयोग्य छ ।
अर्कोतिर, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत विगतमा अभ्यास भइसकेको ५८ प्रतिशत प्रतिनिधित्वलाई घटाएर ४० प्रतिशतमा झारिएको छ । अगाडि नै भएको प्रावधानलाई घटाउँदा संसदमा महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, पिछडिएको समुदाय, मुस्लिम, अल्पसंख्यकको राजनीतिक प्रतिनिधित्व स्वाभाविक रूपमा पातलिनेछ । यसले समावेशी लोकतन्त्रको सिद्धान्त र मान्यतालाई चुनौती दिएको छ ।
अब राज्य सञ्चालकहरूको सोच र व्यवहारको कुरा गरौँ । संविधानको मर्म र भावना कसरी पालना भइरहेको छ वा कसरी उपेक्षा भइरहेको छ भन्ने थाहा पाउन देशको शासनसत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरूको कार्यशैली र व्यवहारलाई पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नयाँ संविधान लागू भएपछि गठन भएको एकमना सरकारले २०७४ साल चैत १४ गते केही सार्वजनिक बिदा कटौती गर्यो । कटौती गरिएका अधिकांश बिदा जनजाति तथा मुस्लिम समुदायले मनाउँदै आएका चाडपर्वहरूसँग सम्बन्धित छन् । यसबाट अन्तरिम संविधानले दिएको सांस्कृतिक अधिकारको महत्वपूर्ण हिस्सा हरण हुन पुग्यो ।
देशको सांस्कृतिक विविधताको श्रीवृद्धिका लागि थप उत्साहपूर्ण कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा भएकै अधिकार पनि कटौती हुनु कति दुःखद पक्ष होला ? कार्यदिवस बढाउने भनेर यसो गरिएको सरकारबाट स्पष्टीकरण आयो । कार्यदिवस बढाउन नागरिकको सांस्कृतिक अधिकार कटौती गर्नुपर्ने । यो कस्तो लोकतन्त्र हो ?
लोकसेवा आयोगले २०७६ जेठ १५ गते स्थानीय तहका निम्ति नौ हजार एक सय ६१ कर्मचारीका लागि विज्ञापन गर्यो । संविधानतः कुल सिटमध्ये संख्यामध्ये ४५ प्रतिशत सिट आरक्षणतर्फ छुट्याउनुपर्ने थियो । यस अनुसार नौ हजार एक सय ६१ को आरक्षित संख्या चार हजार एक सय २२ हुनुपर्ने थियो । तर, त्यो संख्यालाई दुई हजार दुई सय ६२ मा झरियो । यसबाट नीतिनिर्माताहरूको नियत प्रष्ट भयो ।
संविधानप्रदत्त समावेशिताको सिद्धान्तविपरीत हुने गरी निकालिएको त्यस विज्ञापनको चौतर्फी विरोध भयो । आयोगले गल्ती सच्याउने कुनै सङ्केत नदेखाएपछि अदालतमा मुद्दा पर्यो । अदालतले पनि आयोगकै पक्षमा फैसला सुनायो । यसले नीतिनिर्माण तहमा बस्नेहरू चित्त कस्तो छ भन्ने देखाउँछ । राज्यको सिङ्गो संयन्त्र नै समावेशिताको सिद्धान्तविरुद्ध उत्रिएपछि कसको के लाग्छ ?
अब अल्पसंख्यक समुदायको प्रसङ्ग कोट्याऔँ। अल्पसंख्यक समुदायका निम्ति स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र बनाउने प्रावधान संविधानमा उल्लिखित छ । संविधानको ५६ (५) मा ‘संघीय कानून बमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ’ भनिएको छ । यस विषयमा सरकार मौन देखिएको छ ।
यिनीहरू यस्ता प्रतिनिधि प्रसङ्गहरू हुन्, जसले हाम्रो राज्य सञ्चालकहरू देशको सांस्कृतिक विविधताप्रति कति उदार वा कठोर छन् भन्ने कुरालाई सङ्केत गर्छन् । यहाँ, संविधानलाई मात्र दोष दिनु प्रासङ्गिक पनि हुँदैन, तर्कसंगत पनि हुँदैन । संविधान त प्रगतिशील कागजात हो । संविधानका अक्षर ढुङ्गामा खोपिएका वाणी पनि होइनन् । यो परिवर्तनशील हुन्छ । एक अर्थमा यो बदलिँदो युगको सूचक पनि हो ।
संविधान लोकतन्त्रलाई बचाउने आधारमात्र हो । संविधानभन्दा बढी महत्वपूर्ण पक्ष शासनसत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरूको मनोवृत्ति हो । शासनसत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरू जति उदारचित्तका हुन्छन्, संविधानको मर्म र भावना पनि उति नै राम्रो गरी व्यवहारमा रूपान्तरण हुन्छन् ।
राज्य सञ्चालकहरूले उदारचित्त देखाएर देशका सबै समुदायमा अपनत्वको भावना विकास गर्नुपर्ने थियो । त्यसो हुन सकेन । उनीहरू उदारमना नभएसम्म देशको सांस्कृतिक विविधताको सम्मान हुँदैन, अनेकतामा एकता पनि हुन सक्दैन । शासनसत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरू बुझ्न नचाहेको वा बुझ्न नसकेको मूलभूत कुरा यही हो ।
अब देशलाई सुल्टो दिशामा अघि बढाउने हो भने शासनसत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरू दुईवटा मूलभूत काम नगरी नहुने अवस्था छ : १, संविधानप्रदत्त अधिकार नागरिकलाई उदारमना भएर दिँदै जाने २, सांस्कृतिक विविधताको प्रतिकूल हुने प्रावधानलाई जनमुखी प्रावधानले प्रतिस्थापन गर्ने दिशामा हरदम प्रयासरत रहने । यसका लागि उनीहरूमा फराकिलो सोच र उदारमना व्यवहार अपरिहार्य छ ।
[साभार : लोकसंवाद । २०७६ साल असोज ३ गते ।]
अद्यावधिक: २०७९।०३।२४
