–यमबहादुर दुरा
लोकतन्त्र सुल्टो बाटोमा हिंडेमा देशमा कानुन बोल्छ, नेताका मुखबाट नागरिकका इच्छा–आकांक्षाहरू उच्चारित हुन्छन्, नेताका निजी स्वार्थहरू पैतलामुनि दबिन्छन् र राजनीतिक दलहरू देश र नागरिकको संरक्षक ठहरिन्छन् ।
दुर्भाग्यवश, नेपालको लोकतन्त्र त्यस्तो देखिएको छैन । नेपालमा लोकतन्त्रको मिजास बदलिएको छ । जलवायु परिवर्तन कारण हावापानीमा अनौठा–अनौठा लक्षण देखापरेझैं नेपालको लोकतन्त्रमा पनि अस्वाभाविक र अनौठा लक्षणहरू देखा पर्न थालेका छन् । विसं २०४६ सालको जनआन्दोलनमा ‘प्रजातन्त्र’ र २०६२/०६३ को ‘अप्रिल क्रान्ति’ पछि ‘लोकतन्त्र’ भनेर चिनिएको शासन पद्धतिमा अनपेक्षित अशुभ लक्षणहरू देखिएका छन् । अहिले कानुन मौन बस्न थालेको छ; नेताहरू बढी बोल्न थालेका छन् र तिनको मुखबाट देश र नागरिकका हितविपरीत निजी स्वार्थ ओकलिन थालेका छन्; नागरिकका इच्छा–आकांक्षाहरू पैतलामुनि दबिन थालेका छन्; राजनीतिक दलहरूसँग नागरिक डराउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको राजनीतिक परिदृश्य विरोधाभाषपूर्ण दृश्यहरू देखापर्न थाले । २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भएपछि जनआकांक्षा दबाउन भूमिका खेल्नेहरूबारे छानबिन गर्न ‘मल्लिक आयोग’ गठन भयो । आयोगले थुप्रै प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई दोषी ठह¥यायो । ती व्यक्तहरूमाथि कारबाही हुन त परै जाओस्, प्रतिवेदन सार्वजनिकसम्म पनि गरिएन । पछि तिनै व्यक्तिहरू नेपालको राजनीतिक मैदानमा सच्चा नायकका रूपमा देखापरे । यसबाट एकतिर नागरिकको मनोबल गि¥यो भने अर्कोतिर खलनायक ठहरिएका व्यक्तिहरू राजनीतिक वृत्तमा सच्चा नायकका रूपमा प्रकट हुने आधारभूमि तयार भयो ।
यसैगरी, ‘अप्रिल क्रान्ति’ भनेर चिनिएको २०६२/०६३ लोकतान्त्रिक आन्दोलन दबाउन हरूबारे छानबिन गरी कारबाहीको सिफारिश गर्न ‘रायमाझी आयोग’ गठन गरियो । यसले पनि थुप्रै प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई दोषी ठहर गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिश गर्यो । दुर्भाग्यवश, ‘रायमाझी आयोग’ ले पनि ‘मल्लिक आयोग’ कै नियति भोग्नुपर्यो । ‘रायमाझी आयोग’ ले दोषी ठह¥याएका व्यक्तिहरूले उन्मुक्तिमात्र पाएन, लोकतान्त्रिक भनिएका सरकारले तिनलाई पुरस्कृत पनि गर्यो । लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा गोली वर्षाउने सेना र प्रहरीका उच्चपदस्थ अधिकृतहरूलाई बढुवाको फूली लगाएर स्यावासी दिने र सुनपानी छर्केर चोख्याउने काम गरियो । आन्दोलन दबाउन निर्देशन दिने तत्कालीन सत्ताका हर्ताकर्ताहरू अहिले सच्चा लोकतन्त्रवादीझैं प्रस्तुत भइरहेका छन् ।
नागरिकका इच्छा–आकांक्षाहरू पैतलामुनि दबिन थालेको यस घडीमा अर्को नेपालीमा राजनीतिमा अर्को अनिष्टकारी र विरोधाभाषपूर्ण दृश्य देखापरेको छ । ‘रायमाझी आयोग’ ले दोषी ठह¥याएको र अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले भविष्यमा सरकारी सेवामा काम गर्न अयोग्य ठह¥याएको लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगकै प्रमुखको रूपमा ल्याउन आफूलाई क्रान्तिकारी पार्टी ठान्ने नेकपा माओवादीले नै सिफारिश गर्यो । कार्कीलाई सिफारिश गरिएकोमा जनस्तरबाट विरोध हुँदा त्यस पार्टीका जिम्मेवार नेताले उल्टै उनी उपयुक्त व्यक्ति हुन् भनेर प्रतिक्रिया दिएर जनअपेक्षालाई कुल्चने र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने काम भएको छ ।
राजनीतिक दलको यसप्रकारको अकर्मन्यतापूर्ण कार्यशैलीबाट ‘चोरलाई चौतारो, साधुलाई सूली’ भन्ने लोकोक्ति चरितार्थ भएको छ । नेपालको लोकतन्त्रमा विधिको शासन सुखान्त हिन्दी चलचित्रजस्तो भएको छ, जहाँ अन्यायी एवम् अत्याचारीहरूमाथि काँचको पर्दामा मात्र कारबाही हुन्छ, वास्तविक जीवनमा होइन ।
२०४६ सालको राजीतिक परिवर्तनले सामाजिक न्याय, जनजीविका र राष्ट्रियताको सवालमा अपेक्षित उपलब्धी ल्याउन नसकेको पृष्ठभूमिमा २०५२ फागुन १ नेकपा माओवादी सशस्त्र विद्रोहमा होम्मियो । परिणामस्वरुप धेरैको सिउँदो पुछियो, काख रित्तियो, घरबार उजाडियो, मनामा निको नहुने घाउ लाग्यो । नेपाली नागरिकले चर्को मूल्य चुकाएपछि २०६२/०६३ को १९ दिने जनआन्दोलन हुँदै माओवादीको सशस्त्र विद्रोह शान्ति सम्झौतामा टुङ्गियो । यसपछि नेकपा माओवादीको सत्तारोहण भयो । उसले अरू दललेजस्तै पनि सत्ता र सुखभोगको अन्तिम अभीष्ट प्राप्त गर्यो । सशस्त्र द्वन्द्वको आडमा सुविधाभोगी एउटा वर्ग उदायो । शासन बदलियो, संस्कार बदलिएन ।
प्रायः सबैजसो पार्टी सरकारमा पुगे तर सामाजिक न्याय, जनजीविका र राष्ट्रियताको सवालका सवाल ज्यूँका त्यूँ नै छ । ती पार्टीले नागरिक समक्ष गरेका प्राण खोटो मोहरजस्तै भएको छ । को अपराधी र को सज्जत भन्ने कुराको भेद हुन छाडिसक्यो । थुप्रै अपराध र बात लागेर नागरिकको नजरमा गिरिसकेका व्यक्तिहरू राजनीतिक दलको संरक्षण पाएकैले हुँकार गर्दै हिंडिरहेका छन् । यसबाट सामाजिक न्याय र विधिको शासनको धज्जी उँडेको छ ।
जनजीविकाको हविगत उस्तै छ । व्यापारिक क्षेत्रमा एकाधिकार र यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेटरूपी दादागिरी जारी छ । शिक्षा एवम् स्वास्थजस्ता अत्यवाश्यक सेवाहरू धनाढ्यहरूको हातमा गएको छ । अप्राकृतिक रूपमा महङ्गी बढेको बढेकै छ ।
राष्ट्रियता भगवान भरोसामा अडेको छ । नेपालको सीमा स्तम्भहरू हराएका र सीमा मिचिएका समाचार आएकै आएका छन् तर यस्ता समाचारले राजनीतिक दलहरूलाई छोएको देखिंदैन । बरु उल्टै राष्ट्रियतामाथि आघात पर्ने गरी पर्दापछाडि तानाबाना बुनिएका प्रसंगहरू चरबाट बाहिर आएका छन् । फाटीमर्नुको अवस्था आएको छ ।
यसो भएपछि देशको राजनीति हाँक्ने दलहरूबाट नागरिकले के आशा गर्ने ? नागरिकले असंख्य सास्ती र हैरानी भोगिरहँदा राष्ट्रियता र जनजीविका नारा फलाक्ने दलहरू राजनीतिक तानाबाना बुन्नमै व्यस्त छन् । मानौं, राजनीतिक तानाबाना बुन्नुबाहेक उनीहरूको अरु काम नै छैन । पूँजीपति वर्ग र नाफाखोरहरूको साँठगाँठमा सवारी भाडा र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको भाउ बढाउने कामले निरन्तरता पाइरहेकै छ । नागरिकको विवशताबाट फाइदा उठाएर हाकाहाकी लुटतन्त्र मच्चाइएको छ । सर्वसाधारण नागरिकमाथि अन्याय र अत्याचारका श्रृङ्खला जारी छ तर नागरिकको अभिभावकको जिम्मेवारी पाएका राजनीतिक दलहरू मौन देखिएका छन् । उनीहरूको ‘वाचडग’ भूमिका हराएको छ ।
यी सबै दृश्य लोकतन्त्रमा देखिएका विरोधाभाषपूर्ण झलकहरू हुन् । नेपाली राजनीतिमा देखापरेका यस्ता विरोधाभाषपूर्ण दृश्यले लोकतन्त्रको उपहास गरेको त छ नै, लोकतन्त्रलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्नुपर्ने अवस्थासमेत आएको छ । अब्राहम लिंकनले जनताद्वारा जनताकै लागि स्थापित जनताको व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भनेका थिए । अब ‘जनताद्वारा नेता र हुनेखाने वर्गका लागि स्थापित व्यवस्था’ लाई लोकतन्त्र भन्नुपर्ने बेला आएको छ ।
[ साभार: राजधानी दैनिक ( चैत २८, २०६९ ) ]
लोकतन्त्र सुल्टो बाटोमा हिंडेमा देशमा कानुन बोल्छ, नेताका मुखबाट नागरिकका इच्छा–आकांक्षाहरू उच्चारित हुन्छन्, नेताका निजी स्वार्थहरू पैतलामुनि दबिन्छन् र राजनीतिक दलहरू देश र नागरिकको संरक्षक ठहरिन्छन् ।
दुर्भाग्यवश, नेपालको लोकतन्त्र त्यस्तो देखिएको छैन । नेपालमा लोकतन्त्रको मिजास बदलिएको छ । जलवायु परिवर्तन कारण हावापानीमा अनौठा–अनौठा लक्षण देखापरेझैं नेपालको लोकतन्त्रमा पनि अस्वाभाविक र अनौठा लक्षणहरू देखा पर्न थालेका छन् । विसं २०४६ सालको जनआन्दोलनमा ‘प्रजातन्त्र’ र २०६२/०६३ को ‘अप्रिल क्रान्ति’ पछि ‘लोकतन्त्र’ भनेर चिनिएको शासन पद्धतिमा अनपेक्षित अशुभ लक्षणहरू देखिएका छन् । अहिले कानुन मौन बस्न थालेको छ; नेताहरू बढी बोल्न थालेका छन् र तिनको मुखबाट देश र नागरिकका हितविपरीत निजी स्वार्थ ओकलिन थालेका छन्; नागरिकका इच्छा–आकांक्षाहरू पैतलामुनि दबिन थालेका छन्; राजनीतिक दलहरूसँग नागरिक डराउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको राजनीतिक परिदृश्य विरोधाभाषपूर्ण दृश्यहरू देखापर्न थाले । २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भएपछि जनआकांक्षा दबाउन भूमिका खेल्नेहरूबारे छानबिन गर्न ‘मल्लिक आयोग’ गठन भयो । आयोगले थुप्रै प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई दोषी ठह¥यायो । ती व्यक्तहरूमाथि कारबाही हुन त परै जाओस्, प्रतिवेदन सार्वजनिकसम्म पनि गरिएन । पछि तिनै व्यक्तिहरू नेपालको राजनीतिक मैदानमा सच्चा नायकका रूपमा देखापरे । यसबाट एकतिर नागरिकको मनोबल गि¥यो भने अर्कोतिर खलनायक ठहरिएका व्यक्तिहरू राजनीतिक वृत्तमा सच्चा नायकका रूपमा प्रकट हुने आधारभूमि तयार भयो ।
यसैगरी, ‘अप्रिल क्रान्ति’ भनेर चिनिएको २०६२/०६३ लोकतान्त्रिक आन्दोलन दबाउन हरूबारे छानबिन गरी कारबाहीको सिफारिश गर्न ‘रायमाझी आयोग’ गठन गरियो । यसले पनि थुप्रै प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई दोषी ठहर गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिश गर्यो । दुर्भाग्यवश, ‘रायमाझी आयोग’ ले पनि ‘मल्लिक आयोग’ कै नियति भोग्नुपर्यो । ‘रायमाझी आयोग’ ले दोषी ठह¥याएका व्यक्तिहरूले उन्मुक्तिमात्र पाएन, लोकतान्त्रिक भनिएका सरकारले तिनलाई पुरस्कृत पनि गर्यो । लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा गोली वर्षाउने सेना र प्रहरीका उच्चपदस्थ अधिकृतहरूलाई बढुवाको फूली लगाएर स्यावासी दिने र सुनपानी छर्केर चोख्याउने काम गरियो । आन्दोलन दबाउन निर्देशन दिने तत्कालीन सत्ताका हर्ताकर्ताहरू अहिले सच्चा लोकतन्त्रवादीझैं प्रस्तुत भइरहेका छन् ।
नागरिकका इच्छा–आकांक्षाहरू पैतलामुनि दबिन थालेको यस घडीमा अर्को नेपालीमा राजनीतिमा अर्को अनिष्टकारी र विरोधाभाषपूर्ण दृश्य देखापरेको छ । ‘रायमाझी आयोग’ ले दोषी ठह¥याएको र अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले भविष्यमा सरकारी सेवामा काम गर्न अयोग्य ठह¥याएको लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगकै प्रमुखको रूपमा ल्याउन आफूलाई क्रान्तिकारी पार्टी ठान्ने नेकपा माओवादीले नै सिफारिश गर्यो । कार्कीलाई सिफारिश गरिएकोमा जनस्तरबाट विरोध हुँदा त्यस पार्टीका जिम्मेवार नेताले उल्टै उनी उपयुक्त व्यक्ति हुन् भनेर प्रतिक्रिया दिएर जनअपेक्षालाई कुल्चने र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने काम भएको छ ।
राजनीतिक दलको यसप्रकारको अकर्मन्यतापूर्ण कार्यशैलीबाट ‘चोरलाई चौतारो, साधुलाई सूली’ भन्ने लोकोक्ति चरितार्थ भएको छ । नेपालको लोकतन्त्रमा विधिको शासन सुखान्त हिन्दी चलचित्रजस्तो भएको छ, जहाँ अन्यायी एवम् अत्याचारीहरूमाथि काँचको पर्दामा मात्र कारबाही हुन्छ, वास्तविक जीवनमा होइन ।
२०४६ सालको राजीतिक परिवर्तनले सामाजिक न्याय, जनजीविका र राष्ट्रियताको सवालमा अपेक्षित उपलब्धी ल्याउन नसकेको पृष्ठभूमिमा २०५२ फागुन १ नेकपा माओवादी सशस्त्र विद्रोहमा होम्मियो । परिणामस्वरुप धेरैको सिउँदो पुछियो, काख रित्तियो, घरबार उजाडियो, मनामा निको नहुने घाउ लाग्यो । नेपाली नागरिकले चर्को मूल्य चुकाएपछि २०६२/०६३ को १९ दिने जनआन्दोलन हुँदै माओवादीको सशस्त्र विद्रोह शान्ति सम्झौतामा टुङ्गियो । यसपछि नेकपा माओवादीको सत्तारोहण भयो । उसले अरू दललेजस्तै पनि सत्ता र सुखभोगको अन्तिम अभीष्ट प्राप्त गर्यो । सशस्त्र द्वन्द्वको आडमा सुविधाभोगी एउटा वर्ग उदायो । शासन बदलियो, संस्कार बदलिएन ।
प्रायः सबैजसो पार्टी सरकारमा पुगे तर सामाजिक न्याय, जनजीविका र राष्ट्रियताको सवालका सवाल ज्यूँका त्यूँ नै छ । ती पार्टीले नागरिक समक्ष गरेका प्राण खोटो मोहरजस्तै भएको छ । को अपराधी र को सज्जत भन्ने कुराको भेद हुन छाडिसक्यो । थुप्रै अपराध र बात लागेर नागरिकको नजरमा गिरिसकेका व्यक्तिहरू राजनीतिक दलको संरक्षण पाएकैले हुँकार गर्दै हिंडिरहेका छन् । यसबाट सामाजिक न्याय र विधिको शासनको धज्जी उँडेको छ ।
जनजीविकाको हविगत उस्तै छ । व्यापारिक क्षेत्रमा एकाधिकार र यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेटरूपी दादागिरी जारी छ । शिक्षा एवम् स्वास्थजस्ता अत्यवाश्यक सेवाहरू धनाढ्यहरूको हातमा गएको छ । अप्राकृतिक रूपमा महङ्गी बढेको बढेकै छ ।
राष्ट्रियता भगवान भरोसामा अडेको छ । नेपालको सीमा स्तम्भहरू हराएका र सीमा मिचिएका समाचार आएकै आएका छन् तर यस्ता समाचारले राजनीतिक दलहरूलाई छोएको देखिंदैन । बरु उल्टै राष्ट्रियतामाथि आघात पर्ने गरी पर्दापछाडि तानाबाना बुनिएका प्रसंगहरू चरबाट बाहिर आएका छन् । फाटीमर्नुको अवस्था आएको छ ।
यसो भएपछि देशको राजनीति हाँक्ने दलहरूबाट नागरिकले के आशा गर्ने ? नागरिकले असंख्य सास्ती र हैरानी भोगिरहँदा राष्ट्रियता र जनजीविका नारा फलाक्ने दलहरू राजनीतिक तानाबाना बुन्नमै व्यस्त छन् । मानौं, राजनीतिक तानाबाना बुन्नुबाहेक उनीहरूको अरु काम नै छैन । पूँजीपति वर्ग र नाफाखोरहरूको साँठगाँठमा सवारी भाडा र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको भाउ बढाउने कामले निरन्तरता पाइरहेकै छ । नागरिकको विवशताबाट फाइदा उठाएर हाकाहाकी लुटतन्त्र मच्चाइएको छ । सर्वसाधारण नागरिकमाथि अन्याय र अत्याचारका श्रृङ्खला जारी छ तर नागरिकको अभिभावकको जिम्मेवारी पाएका राजनीतिक दलहरू मौन देखिएका छन् । उनीहरूको ‘वाचडग’ भूमिका हराएको छ ।
यी सबै दृश्य लोकतन्त्रमा देखिएका विरोधाभाषपूर्ण झलकहरू हुन् । नेपाली राजनीतिमा देखापरेका यस्ता विरोधाभाषपूर्ण दृश्यले लोकतन्त्रको उपहास गरेको त छ नै, लोकतन्त्रलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्नुपर्ने अवस्थासमेत आएको छ । अब्राहम लिंकनले जनताद्वारा जनताकै लागि स्थापित जनताको व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भनेका थिए । अब ‘जनताद्वारा नेता र हुनेखाने वर्गका लागि स्थापित व्यवस्था’ लाई लोकतन्त्र भन्नुपर्ने बेला आएको छ ।
[ साभार: राजधानी दैनिक ( चैत २८, २०६९ ) ]
