Saturday, March 9, 2013

बाहुबली यातायात र भाडा वृद्धि

-यमबहादुर दुरा
 
नेपालको सार्वजनिक यातायात प्रणाली चरम अव्यवस्था र लापरबाहीबाट गुजि्ररहेको बेला पछिल्लोपटक भएको भाडा  बृद्धिले सर्वसाधारणलाई थप पीडा दिएको छ । जगजाहेर नै छ, सवारी प्रणालीमा विद्यमान अव्यवस्थाले सर्वसाधारणले वर्षौंदेखि सास्ती भोगिरहेका छन् र यो क्रम अटुट छ । मनोमानी भाडा उठाउने, अपशब्द बोलेर यात्रुलाई दुव्र्यवहार गर्ने, सवारी नियम उल्लङ्घन गर्ने, असुरक्षित सडकजस्ता पक्षहरू नेपालको सार्वजनिक यातायात प्रणालीको विशेषता नै मानिन्छन् ।

हरेक महिनाजसो ठूला सवारी दुर्घटनामा सर्वसाधारण नागरिकले ज्यान गुमाएको दुःखद समाचार आइरहन्छन् । एउटा प्लेन दुर्घटना हुँदा जाँचबुझ आयोग गठन हुन्छ तर सडक दुर्घटनामा  परेर महिनौंजसो यात्रु मर्दा कसैको ध्यान जाँदैन । मानौं, उनीहरू मान्छे नै हैनन् । नेपालको असुरक्षित र अव्यवस्थित सडक यातायात प्रणालीबारे विदेशी वृत्तचित्र निर्माताहरूको समेत ध्यान गएको छ । उनीहरूले ‘विश्वकै खतरनाक सडक यातायात’ शीर्षक दिएर नेपालको असुरक्षित यातायातबारे वृत्तचित्र बनाएका छन् ।

अब यहाँ स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छन्, नागरिकले खेप्नुपरेका हैरानी र सास्तीले सरोकारवाला निकायहरूलाई किन छुँदैन ? सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई यथाशक्य सुधार्दै जाने भन्ने आˆना घोषित प्रतिबद्धताविरुद्ध सरकार र यातायात व्यवसायीहरू किन भाडा वृद्धिमा केन्द्रित भइरहेका छन् ? नागरिकको पीर-मर्कालाई वेवास्ता गरेर ‘काले काले मिलेर खाऊँ भाले’ को किस्सा उनीहरू किन पुनरनवृत्ति गरिरहेका छन् ? के नागरिकको पीर-ब्यथालाई एकतिर पञ्छाएर अप्राकृतिक रूपमा भाडा बृद्धि गर्नुमात्र सरकार र यातायात व्यवसायीहरूको काम हो ? जनउत्तरदायी निकाय भएकाले उनीहरूले यी प्रश्नको उत्तर दिन आवश्यक छ ।
सवारी साधनको समयानुकूल भाडा वृद्धि हुनुपर्छ । यसमा दुइमत छैन तर भाडा बृद्धिका आधारहरू प्रष्टसँग खुलाउन आवश्यक छ । सरकार र यातायात व्यवसायीबीचको अनुचित मिलोमतोमा अप्राकृतिक रूपमा भाडा वृद्धि गरिन्छ भन्ने जनगुनासो विगतदेखि वर्तमानसम्म निरन्तर छ । कमिसनको लोभमा पारेर होस् वा युनियनको धम्की देखाएर नै किन नहोस्, २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि यातायात व्यवसायीहरूले सरकारलाई अटुट रूपमा घुँडा टेकाइरहेको देखिन्छ । यसबाट सर्वसाधारण नागरिक मर्कामा परिरहेका छन् । लोकतन्त्रमा पनि बाहुबलीहरूकै हैकम चल्ने हो र नागरिक फेरि पनि निरीह प्राणी बन्ने हो भने सहअस्तित्वपूर्ण र शोषणरहित समाजको नारा किन फलाक्ने ?

सवारी साधनमा यात्रुहरू कोचाकोच गरेर राख्न नपाइने लगायतका विषयमा सरकार र यातायात व्यवसायीबीच भएको सम्झौता लागू भएको पाइँदैन । दशैंजस्ता धेरै मानिस आवतजावत हुने याममा यात्रुको विवशताबाट फाइदा उठाएर मनलाग्दी भाडा उठाउने, विद्यार्थीलाई सहुलियत नदिनेजस्ता अराजकता सार्वजनिक यातायात प्रणालीको दीर्घकालीन रोग हुन् । लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताको विरुद्ध हुनेगरी भएका क्रियाकलापप्रति सरकार मूकदर्शक बनेको देखिन्छ ।

सरकारले कहिलेकाही अनुगमन गरिहाले पनि देखाउनका लागि मात्र गरेको प्रतीत हुन्छ । सार्वजनिक निकायमा हुने गतिविधिको अनुगमन गर्नु सरकारको नियमित काम हो तर यो एउटा निश्चित याममा आउने पर्वको क्षणिक तामझामजस्तो मात्र बनेको छ । सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा वैज्ञानिक भाडा निर्धारण गर्ने भनेर इन्जिनियरिङ क्याम्पसमार्फत् गरिएको अध्ययन पनि हात्तीको देखाउने दाँतभन्दा बढी हुन सकेन । यसले नागरिकको पक्षमा गरेको देखिएन ।

अब नागरिक समाजलगायत सबै सरोकारवाला निकायहरूको सम्मानजनक सहभागितामा सरकार र यातायात व्यवसायीहरूले भाडा वृद्धिबारे संयुक्त रूपमा ‘स्वेतपत्र’ जारी गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यसो गरिएमा यातायात क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको थालनी हुनुका साथै गुमेको जनविश्वास केही हदसम्म भए पनि फर्कनसक्छ । यस कार्यमा सरकारको इच्छाशक्तिको मुख्य भूमिका रहन्छ ।

पारदर्शिता र उत्तरदायित्व लोकतान्त्रिक समाजको आधारस्तम्भ मानिन्छ, जुन हरेक नागरिक र निकायमा हुनुपर्ने अत्यावश्यक गुण मानिन्छ । त्यसमा पनि सार्वजनिक सरोकारका निकायमा त पारदर्शिता र उत्तरदायित्व झन बढी आवश्यक हुन्छ । इमान्दारितामा मात्र पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बाँच्न सक्छ । सवारी भाडा वृद्धिबारे पनि सरकार र यातायात व्यवसायीहरूले इमान्दारिता देखाउन आवश्यक छ । यसो भएमा मात्र उनीहरूको व्यवहारमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व झल्कनेछ ।

[ साभार: अनलाइन खबर  (फागुन २६, २०६९) ]

No comments:

Post a Comment