अनलाइन क्लासमा देखिएको डिजिटल असमानता

 –यमबहादुर दुरा

विश्वव्यापी महमारी कोभिड–१९ ले विश्व रङगमञ्चमा अनेकन् फेरबदल ल्यायो । त्यसमध्ये सिक्ने–सिकाउने वातावरणमा आएको परिवर्तनलाई एउटा उल्लेखनीय विकासक्रमको रूपमा लिन सकिन्छ । प्रत्यक्ष भेटघाटले महामारी सर्ने भएकाले विश्वभरका शैक्षिक संस्थाहरू एकपछि अर्को गरी बन्द भए । 

सार्वजनिक अभिलेखहरूमा उपलब्ध आँकडाअनुसार कोभिड–१९ का करण नेपालमा सात लाख ५० हजार विद्यार्थी औपचारिक शिक्षाबाट बञ्चित छन् । यति ठूलो संख्यामा रहेका विद्यार्थीहरूको शैक्षिक भविष्यलाई लामो समयसम्म गतिहीन–दिशाहीन बनाउनु निश्चय नै सही थिएन । यही भएर नेपालका विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालयले विकल्पका रूपमा भर्चुअल क्लास (अनलाइन कक्षा) सञ्चालन  गर्न थाले ।

ग्राफिक्स:  गुगल

विकसित मुलुकहरूमा धेरै अगाडि शुरु भएको भर्चुअल क्लासले कोभिड–१९ का कारणले नेपालमा पनि स्थान पायो । घर–घरमै विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालयको पठनपाठन उपलब्ध गराउने अनलाइन क्लास आमनेपालीका लागि तुलनात्मक रूपमा नयाँ अनुभव हो । एक अर्थमा यो नयाँ अवसर पनि हो ।

सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर विद्यार्थीहरूलाई घरमै सिक्ने–सिकाउने भर्चुअल शैक्षिक वातावरण तयार भएको सम्भवतः यो पहिलो अवसर हो । यस दृष्टिले अनलाइन क्लासलाई एउटा सुखद प्रसङ्ग पनि मान्नुपर्छ । यस किसिमको नवीनतम् विकासक्रमलाई नेपालको शैक्षिक इतिहासमा उल्लेखनीय घटनाक्रम पनि मान्न सकिएला ।

नेपाल डिजिटल दुनियाँतर्फ  निरन्तर अग्रसर भइरहेको घडीमा अनलाइन क्लासको सान्दर्भिकता देखिन्छ । समयको रेखीय यात्राको यो विन्दुसम्म आइपुग्दा नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूको संख्या कुल जनसंख्याको ७४.४३ प्रतिशत पुगेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ  । यो तथ्याङ्कलाई विश्वास गर्दा देशका तीन चौथाइ नागरिकले इन्टरनेट प्रयोग गर्छन् भन्ने देखिन्छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि यो उत्साहप्रद फड्को हो । 

यद्यपि, सन्तोष मानिहाल्ने अवस्थाचाहिँ छैन । नेपालमा तीन चौथाइ नागरिकले इन्टरनेट प्रयोेग गर्ने तथ्याङ्कको ग्राफ सैद्धान्तिक आँकडामात्र हो । व्यावहारिक दृष्टिले यो आँकडा सही देखिँदैन । वास्तविक अर्थमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या निकै तल देखिन्छ । नेपालमा लगभग १२ प्रतिशतमात्र नागरिक ब्रोडब्याण्ड  इन्टरनेट (अडियो तथा भिडियोसमेत प्रवाह गर्ने क्षमता भएको तीव्र गतिको इन्टरनेट) को पहुँचमा छन् ।

अनलाइन क्लासका लागि ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट आवश्यक पर्छ । रिमोट कम्प्युटर (डिभाइस) मा रहेका शिक्षक वा प्रशिक्षकसँग एक–डेड घण्टा भर्चुअल किसिमले जोडिन तथा श्रव्य–दृश्य सामग्रीका सिग्नल बिना कुनै अवरोध सही किसिमले रियल टाइममा प्राप्त गर्न उच्चस्तरको इन्टरनेट अपरिहार्य छ । 

दुर्भाग्यवश, सबै नेपाली विद्यार्थी शौभाग्यशाली छैनन् । कतिपय इन्टरनेटको पहुँचमा छैनन् भने कतिसँग उच्चगतिको इन्टरनेट छैन । इन्टरनेट छ त नाममात्रको । यसबाट अनलाइन क्लास नराम्ररी प्रभावित भइरहेको छ । विश्वदूरसञ्चार युनियनको तथ्याङ्कलाई उध्रृत गर्दै इन्टरनेट सोसाइटीको वेबसाइटमा ‘क्लोजिङ द डिजिटल डिभाइड इन नेपाल’ (जुन २६, २०२०) एक लेख प्रकाशित छ । त्यस लेखमा २० प्रतिशत नेपालीमात्र वास्तविक अर्थमा इन्टरनेटको पहुँचमा रहेको जनाइएको छ ।

ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटको उपलब्धता र पहुँचका दृष्टिले यो तथ्याङ्क सत्य नजिक देखिन्छ । व्यावहारिक दृष्टिले हेर्दा पनि देशको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा सञ्चालित अनलाइन क्लासहरूमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी अनुपस्थित देखिन्छन् । केही अध्ययनहरूबाट पनि यस्तै निष्कर्ष निस्केका छन् । राजधानी शहरको त यस्तो हालत छ भने सुविधाविहीन गाउँबस्ती र दूरदराजका विद्यार्थीहरूको हविगत के होला ?

ठूलो संख्याका विद्यार्थीहरू अनलाइन क्लासबाट बाहिरिने र सीमित विद्यार्थीले भर्चुअल क्लासमा सहभागी हुन पाएको वर्तमान अवस्थाले ‘डिजिटल डिभाइड’ को विकराल तस्बिर प्रस्तुत गरेको छ । यही पृष्ठभूमिमा पोखरा महानगरपालिकाले शिक्षामा सबैको समान पहुँचविरुद्ध हुने कुरालाई उल्लेख गर्दै अनलाइन कक्षा रोक्न परिपत्र गरेको प्रसङ्ग पनि सान्दर्भिक हुन आउँछ । मूलतः आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीहरू यसको मारमा परेका छन् ।

यससँगै अनलाइन क्लासको सीमाबारे परिचित हुन आवश्यक छ । अनलाइन क्लास सधैँ र सबै अवस्थामा उपयोगी हुन सक्दैन । यसले भौतिक कक्षालाई कहिल्यै पनि पूरापुर विस्थापन गर्न सक्दैन । कतिपय प्रयोगात्मक विषय अनलाइन कक्षाबाट सम्भव हुँदैन । सिक्ने–सिकाउने कार्यमा अनलाइन क्लास सहयाक भए पनि सबथोक होइन । सामान्य अवस्थामा भौतिक कक्षाको विकल्प अनलाइन क्लास हुन सक्दैन । 

वास्तविकता यस्तो हुँदाहुँदै पनि विश्वविद्यालयहरूले अनलाइन क्लासलाई मान्यता दिँदै अनलाइन कक्षा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरिसकेको छ । यता, शिक्षा मन्त्रालयले  पनि ‘विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ असोज १ गतेदेखि लागू गराउन स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

यसबाट सरकारले अनलाइन क्लासलाई मान्यता दिइसकेको प्रष्ट हुन्छ । तर, यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू भने तयार भएको देखिँदैन । ती पूर्वाधार एक दुई वर्षमै पूरा हुने कुरा पनि होइन र पूरा हुने कुनै छाँटकाँट पनि देखिँदैन । यसका लागि सरोकारवाला निकायहरूबीचको वर्षौको समन्वयपूर्ण सहकार्य र नीतिगत स्पष्टता आवश्यक छ । 

सबै ठाउँमा लोडसेडिङरहित बिजुली पुर्‍याउने, सबै विद्यार्थीका हातमा अनलाइन क्लासका लागि स्मार्टफोन वा ल्यापटप पुर्‍याउने, सबैको पहुँचमा उच्चगतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउनेजस्ता कार्य अनलाइन क्लासका लागि तत्कालै गरिनुपर्ने आधारभूत कार्यहरू हुन् । उच्चस्तरको समन्वय र सहकार्य माग गर्ने यस्ता कार्य सहज छैनन् । धेरै स्रोत-साधन र समन्वयको खाँचो पर्ने यस्ता पूर्वाधारहरू खडा गर्न नीति–निर्माता र राजनीतिक शक्तिको उच्चस्तरको लगाव, प्रतिबद्धता र इमान आवश्यक छ ।

निर्वाचनको समयमा निःशुल्क बाइफाइ नारा सुनिएको हो । अब, त्यस नारालाई मूर्त रूप दिनुपर्ने बेला आएको छ । सरकार र कल्याणकारी संस्थाहरूले आवश्यकता परिचान गरी गरिब विद्यार्थीहरूलाई स्मार्टफोन वा ल्यापटप बाँइ्ने उपयुक्त साइत पनि यही हो । 

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले गाउँठाउँमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने समय पनि यही नै हुनसक्छ । अनलाइन क्लासको व्यावहारिक, प्राविधिक तथा नैतिक पक्षबारे शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूलाई प्रशिक्षित तुल्याउने उपयुक्त पनि यही हो । यसका लागि सबै सरोकारवालाहरूबीच समन्वयपूर्ण सहकार्यको खाँचो छ ।

संवाद नेपाल । २०७७ साल असोज १ गते ।