सङ्घीयतामा भाषिक मर्म र धर्म

–यमबहादुर दुरा

विचार र अभिव्यक्तिको सशक्त माध्यम मानिएको भाषासँग नागरिकको अभिव्यक्तिको हक गहिरोसँग जोडिएको हुन्छ । मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ (धारा १९) ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकसम्बन्धी व्यवस्था गर्दा नागरिकको भाषिक अधिकारलाई पनि जोड दिएको छ । 

‘नेपालको संविधान, २०७२’ ले नेपाललाई बहुभाषिक समाजको रूपमा आत्मासात गरेको छ । संविधानको धारा ६ मा भनिएको छ, ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् ।’ धारा ३१ (५) ले मातृभाषामा शिक्षा पाउने नेपालीजनको हकलाई स्थापित गरेको छ । यसैगरी, धारा ३२ (१) ले प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको छ ।

भाषा मूलतः सांस्कृतिक वस्तु हो, जुन व्यावहारिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले सिङ्गो समाजको अमूल्य सम्पत्ति हो । यसले समुदाय, राष्ट्रियता, भूगोल, जीवनशैली, समुदायको पहिचान, सामाजिक मनोविज्ञान, सामाजिक चिन्तनधारा आदिसँग गहिरो नाता गाँस्छ । यस दृष्टिले भाषा सधैँ गहन र गम्भीर विषय रहँदै आएको छ । 

जगजाहेर नै छ, नेपाल एकात्मक राज्यप्रणालीबाट सङ्घीय राज्यप्रणालीमा पदार्पण गरिसकेको छ । यस घडीमा नेपालको भाषिक विविधतालाई सङ्घीय जीवन पद्धतिबमोजिम समायोजन गर्ने प्रयास भएको छ । संविधानको धारा ७ (२) ले नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने अवसर दिएको छ ।

संविधानले बहुभाषिक नेपाली समाजको भाषिक मर्म र धर्मलाई आत्मासात गरे पनि यसलाई व्यवहारसम्मत बनाउनचाहिँ बाँकी देखिन्छ । अझै  पनि बहुलवादमा आधारित बहुभाषिक नीतिले व्यावहारिक जामा पहिरिन पाएको देखिन्न । भाषिक मामिलासँग सम्बन्धित कतिपय समस्याको गाँठो अझै पनि फुक्न सकेको छैन । भाषाको नीतिगत तथा प्राविधिक पक्षको समायोजन हुन बाँकी नै छ । 

एउटा प्रसङ्गबाट भाषिक समस्याको उठान गरौँ । हरेक भाषाको स्थानीयपन वा स्थानीय संस्करण हुन्छ । एउटै भाषाको पनि स्थानअनुसार लवज, शब्दचयन र उच्चारणमा सूक्ष्म भेद रहन्छ । नेपालमा बोलिने अनेकन् भाषाहरू स्थानीयपनको अपवाद बन्न सक्दैनन् । भाषाशास्त्रीहरूका अनुसार स्थानीय संस्करण प्रबल बन्दै जाँदा कालान्तरको त्यो छुट्टै भाषिका बन्न पुग्छ ।

अघिल्लो जनगणनामा कतिपय भाषिकालाई भाषाको दर्जा दिइएको छ । मैथिली भाषाको भाषिका मानिने बज्जिका, अङ्गिका र मगही भाषाका रूपमा गणना भएका छन् । यसैगरी, नेपाली भाषाको भाषिकाका रूपमा रहँदै आएका डोटेली, बझाङी, दार्चुलेली, बैतडेली, अछामी, डडेलधुरी र दैलेखी छुट्टै भाषाका रूपमा गणना अङ्कित हुन पुगेका छन् । 

यसो हुनु भाषिक विवधताका दृष्टिले राम्रै देखिन्छ । तर, बहुधा भाषाविदले भाषिकालाई भाषाको दर्जा दिन नहुने राय सार्वजनिक मञ्चहरूमा दिएका छन् । भाषा र भाषिकाबीचको पृथकपन खुट्याउन नसक्दा २०६८ सालको जनगणनामा भाषिका पनि भाषाको रूपमा सूचीकृत हुन पुगेको उनीहरूको ठहर छ । यद्यपि, भाषा र भाषिकाबीचको वंशानुगत अन्तरसम्बन्ध र भिन्नताबारे प्रष्ट पारिनुपर्ने पक्षहरू धेरै छन् ।

भाषिकालाई भाषाको दर्जा दिँदा भाषिक समीकरणमा के असर पर्छ ? भाषा र भाषिकाबीच को भेद के हो ? यी दुईबीचको सीमारेखा के हो ? यस्ता सवालमा समाजशास्त्रीय तथा भाषाशास्त्रीय दर्शन र सिद्धान्तले कस्तो राय दिन्छ ? यी तमाम प्रश्नलाई विवादको जरोको रूपमा रहन नदिई समाधानको बाटो खोजिनुपर्छ ।

भाषा र भाषिकाबीचको सीमा निर्धारण गर्न सर्वमान्य मादण्ड तयार पारिनुपर्छ । अहिले उठेको भाषिक सवाललाई प्राज्ञिक तथा व्यावहारिक दुवै दृष्टिबाट छिनोफानो गर्नुपर्छ । यस्ता भाषिक मामिलालाई जनगणना अघि नै बुद्धिमत्तापूर्ण किसिमले निराकरण गरिनुपर्छ । 

नेपालको भाषिक परिदृश्यमा अर्को सवाल पनि उत्तिकै प्रबल रूपमा आएको छ । हाल कुनै वक्ता नै नरहेको जातीय भाषा (तत्कालीन समयको मातृभाषा) लाई कतिपय समुदायले मातृभाषाको रूपमा जनगणनामा अङ्कित गरे भन्ने सवाल उठे । आफ्नो पहिचान सबैलाई प्यारो हुन्छ । मृत वा मृतप्रायः भाषालाई मातृभाषाको रूपमा प्रस्तुत गरिनुमा पनि यही मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ ।

यद्यपि, समयको कुनै कालखण्डमा पूर्खाले बोलेका तर अहिले प्रचलनमा नरहेको भाषालाई जनगणनामा सम्बन्धित समुदायले ‘मातृभाषा’ को रूपमा चित्रण गर्नु पुख्र्यौली विरासतका दृष्टिले जायज भए पनि तथ्याङ्कीय यथार्थका दृष्टिले जायज हुँदैन । यसलाई सच्याउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि केही वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यो निरूपाय पनि छैन । 

२०७८ सालको प्रश्नावलीमा यो समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयास भएको छ, जुन नितान्त सकारात्मक छ । प्रश्नावलीको भाषासम्बन्धी महलमा ‘पूर्खाको भाषा’, ‘मातृभाषा’ र ‘दोस्रो भाषा’ को व्यवस्था गरिएको छ । यसो गरिएमा अहिले आफू  नबोले पनि पहिचानका लागि ‘पुर्ख्यौली भाषा’ लेखाउन चाहनेहरूले सम्मानजनक ठाउँ पाउँछन्, जसबाट सम्बन्धित समुदायको भाषिक पहिचानको आयाम पनि समेटिने र भाषिक तथ्याङ्क पनि सही आउने वातावरण तयार हुन्छ । 

यसबाट सम्बन्धित समुदायले अहिले मातृभाषाका रूपमा कुनै अन्य भाषा बोले पनि विगतमा उनीहरूको मातृभाषा ‘पुख्र्यौली भाषा’ अर्कै थियो भन्ने तथ्य स्थापित हुन्छ । जनगणनामा यस्तो व्यवस्था गरिनाले हाल प्रचलनमा नरहेका भाषाहरूको विविध पक्षमा थप अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने बाटो पनि खुल्छ । यहाँनेर, भाषिक अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९९६ र आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र (युनड्रिप), २००७ ले मातृभाषाको संरक्षण र सम्वर्द्धनलाई उच्च स्थान दिएको प्रसङ्ग स्मरणीय हुन आउँछ । 

 अब अर्को प्रसङ्ग । जनगणनामा एउटै भाषाको दोहोरो गणना हुनु अर्को समस्या हो । जातीय दृष्टिले एउटै समुदाय भए पनि राई समुदायभित्र थुप्रै भाषा बोलिन्छन् । राई समुदायभित्र बोलिने बान्तवा, चाम्लिङ, कुलुङ, थुलुङ, खालिङ, पुमा, कोयी, आठपहरिया, दुमीलगायत २५ वटा भाषा विगतका जनगणनामा सूचीकृत भएका छन् । 

अर्कोतिर, ‘राई भाषा’ शीर्षकमा डेड लाखभन्दा बढी वक्ता देखाइएको छ । यो आँकडा राई समुदायको भाषा  र जनसंख्याबीच अनुपातका दृष्टिले यथार्थ नभएको टिप्पणी भइरहेको छ । अब, राई समुदायभित्र विद्यमान भाषिक विविधताको संरक्षण गर्दै तिनको सही अभिलेखन गर्न आवश्यक छ ।

नेपालको भाषिक परिदृश्य अर्को गम्भीर असन्तुलन देखिएको छ । २०६८ सालको  जनगणनामा अंग्रेजी, चिनियाँ, फ्रान्सेली, रसियालीजस्ता विदेशी भाषा पनि राष्ट्रभाषाका रूपमा अङ्कित भएका छन् । अर्कोतिर, नेपाल पहिलेदेखि नै अस्तित्वमा रहेको नारफु, नुब्री, ग्यालसुम्दो, सेके र खोनाहालगायतका भाषा जनगणनामा छुटेको पाइएको छ ।

एकातिर, विवाह तथा वाह्य दुनियाँसगको सामाजिक अन्तरघुलनबाट देशको सरहदभित्र भित्रिएका अपरिचित विदेशी भाषाले सजिलै स्थान पाउने तर अर्कोतिर देशका रैथाने भाषाले भाषिक सूचीमा स्थान नपाएर बिरानो बन्न पुग्नुलाई कतिपयले ‘भाषिक राजनीति’ को करामत देखेका छन् । यसले भाषिक बहसमा अर्को अजेण्डा थपिदिएको छ ।

संविधानतः ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् ।’ यस आधारमा जनगणनामार्फत् घुसेका विदेशी भाषा पनि नेपालका राष्ट्रभाषाको  श्रेणीमा पर्छन् । विश्वव्यापीकरणसँगै देशमा भित्रिएका विदेशी भाषाको अस्तित्वलाई नकारेर असहिष्णु बन्न त नसकिएला । तर, विवादस्पद ठहरिएका विदेशी भाषालाई कुन थान्कोमा राख्ने भन्नेबारे स्पष्ट साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण तयार हुन आवश्यक छ । 

यस्ता विवादलाई समयमै समाधान गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानले ‘भाषा आयोग’ लाई भाषिक मामिलाका सम्बन्धमा निर्णायक स्थान दिएको देखिन्छ । संविधानको धारा ७ (३) मा भनिएको छ, ‘भाषा सम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।’ यस आधारमा भाषाबारे नसुल्झिएका समाधान गर्ने दिशामा भाषा आयोगको जिम्मेवारी गहन देखिन्छ । 

संविधानले चित्रण गरेको बहुभाषिक समाजको मर्मलाई आत्मासात गर्दै लोपोन्मुख भाषाहरूको संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । विवेकपूर्ण तवरबाट रचनात्मक कदम चालिएमा देशको विविधतापूर्ण भाषिक समुदायलाई न्याय हुन्छ, जुन भाषिक सम्पदा जोगाउने दिशामा दरिलो कदम सावित हुनसक्छ । देश सङ्घीयतामा  प्रवेश गरिसकेको घडीमा यस्तो कदम झनै महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ ।

भाषासम्बन्धी विषयमा निर्णय लिँदा पर्याप्त सम्वेदनशीलता र सुझबुझ आवश्यक छ । जनगणनामा सही भाषिक तथ्याङ्क कायम गर्न सम्बन्धित भाषिक समुदाय, भाषाविद तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँग उचित विचार–विमर्श गर्न आवश्यक छ । 

सबैको रचनात्मक भूमिकाले मात्र नेपाली समाजको भाषिक विविधतालाई जोगाउँदै इन्द्रधनुषी समाज निर्माण गर्न सहयोग पुग्छ । यसका लागि विगतमा भाषिक क्षेत्रमा भएका तमाम कमीकमजोरीहरूलाई सच्याउँदै रचनात्मक तथा बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले अघि बढ्न आवश्यक छ  ।

अन्नपूर्ण पोष्ट । २०७७ साल मङ्सिर २३ गते ।