जहाँ रैथाने धूनहरू अवरुद्ध हुन्छन्

 –यमबहादुर दुरा–

रैथाने संस्कृतिको विलोपीकरणले हाम्रो मौलिक पहिचानलाई एकपछि अर्को गरी चपाइरहेको छ । मौलिक संस्कृतिप्रति बेवास्ता गर्दै अघि बढाइएको भताभुङ्गे र योजनाविहीन विकासले  हाम्रो मौलिक पहिचानका धर्सालाई धमाधम मेट्दै गएको छ । 

सांस्कृतिक अधपतनको युग गज्जबले चम्किरहँदा देशमा संस्कृति संरक्षणको सैद्धान्तिक गफ चलिरहन्छ । संस्कृति संरक्षणको व्यावहारिक प्रयत्न भने कमै हुन्छ । यो काम अरू कामजस्तो सरल र सहज पनि छैन ।

सरकारी दस्ताबेजमा संस्कृति संरक्षणसम्बन्धी विषयले स्थान नपाएको होइन, कार्यान्वयनको अवस्था जेजस्तो भए पनि । २०६७ सालमा मस्यौदा भई २०६८ सालमा सार्वजनिक भएको ‘संस्कृति नीति, २०६८’ मा संस्कृति संरक्षणबारे नीतिगत उच्चारण भएको छ । 

‘संस्कृति नीति, २०६८’ को दफा ८ (१२) मा परम्परागत लोकसङ्गीत, नृत्य, नाटकलगायतका प्रदर्शनकारी लोककलाहरूको अनुसन्धान र संरक्षणको उचित व्यवस्था मिलाइनेछ भनिएको छ । व्यावहारिक दृष्टिले नितान्त झिनो किसिमबाट कार्यान्वयन हुने यस्ता नीतिले हामीलाई अंग्रेजी भनाइ ‘टू लिटिल, टू लेट’ को सम्झना गराउँछ ।

देशको सांस्कृतिक सम्पदा तीव्र गतिमा विनाश हुँदै गइरहँदा पनि नीतिनिर्माण तहमा रहेर राज्यलाई दिशानिर्देश गर्नेहरूको मनस्थिति उतिविधि सच्चिएको देखिन्न । यसको ज्वलन्त दृष्टान्तको रूपमा ‘नेपाली लोकबाजा सङ्ग्रहालय’ ले खेप्नुपरेको सास्तीलाई लिन सकिन्छ ।

एउटा सानो प्रसङ्गबाट विषयको उठान गरौँ । धादिङका रामप्रसाद कँडेलको मथिङ्गलमा लोकबाजा संग्रहालय बनाउने देउता चढेको थियो । २०५२ सालमा उनको एकल प्रयासमा ‘नेपाली लोकबाजा संग्रहालय’ स्थापना भयो । २०५४ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय (काठमाडौँ) दर्ता भएपछि यसले संस्थागत औपचारिकता पायो । 

संग्रहालय जमाउने धोको पूरा गर्न जुत्ता खियाउदै, पसिना बगाउँदै कँडेलले दुर्गम गाउँबस्ती चाहरे । बडो कष्ट खेपेर मौलिक लोकबाजा सङ्कलन गरे । यो दुःखी काम जारी छ । अहिले ‘नेपाली लोकबाजा सङ्ग्रहालय’ मा ६ सय ५५ भन्दा बढी प्रकारका हजारौं लोकबाजा र ४० हजार घण्टा जति  एनलग श्रव्यदृश्य सामग्री छ । उनले नेपाली समाजलाई लगाएको यो गुन तिरिनसक्नुको छ ।

तस्बिर :  नेपाली लोकबाजा संग्रहालयको वेबसाइट

गैरनाफामुखी र स्वयम्सेवी चरित्रको यो संस्था लोकसंस्कृतिप्रेमी तथा लोकगीतका अनुरागीहरूका तीर्थस्थल बनेको छ । ‘नेपाली लोकबाजा सङ्ग्रहालय’ मा आगन्तुकहरू आइरहन्छन् । उनीहरूले सङ्ग्रहालय घुमेर नेपाली लोकबाजाबारे जानकारी लिन्छन् । थोरै नै भए पनि नेपालको लोकसाङ्गीतिक इतिहासबारे परिचित बन्छन् ।

नेपाली समाजलाई अप्रत्यक्ष रूपमा सांस्कृतिक इतिहास पढाउने र साङ्गीतिक इतिहासको दस्तावेजीकरण गर्ने यो स्वय्मसेवी संस्था यतिबेला सङ्कटमा छ । गुठी संस्थान मातहत रहेको रहेको त्रिपुरेश्वरस्थित महादेव सत्तलमा रहेको ‘नेपाली लोकबाजा सङ्ग्रहालय’ उठिवासको अवस्थामा छ । 

सत्तल पुनःनिर्माण हुने क्रममा छ । अर्कोतिर, सङ्ग्रहालय रहेको सत्तल  दीर्घकालीन लिजमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई कानुनतः सुम्पिएको छ । ‘नेपाली लोकबाजा संग्रहालय’ ले सत्तलबाट गुन्टा कसेर बाहिरिनुपर्ने अवस्था आएको छ । तर, सङ्ग्रहालय त्यहाँबाट बाहिरिन नमान्दा मामला चर्को परेको छ । यो मामला अदालतसम्म पुगेको छ । 

अब प्रश्न तेर्सिन्छन्, एउटा प्राज्ञिक संस्थाले कठिन प्रयत्नका साथ खडा भएको सङ्गीत सङ्ग्रहालयलाई उजाडेर आपूm स्थापित हुँदा उसको नैतिक धरालत के हुन्छ ? भइरहेको संस्थालाई उखेलेर आपूm स्थापित हुने परिपाटीले कस्तो संस्कार जन्माउँछ ? यस्ता प्रश्नले सम्बन्धित प्राज्ञिक संस्थाको प्राज्ञिक विवेकमाथि तीखो प्रश्न गर्छन् । यस प्रकरणमा सरकारी निकाय गुठी संस्थानले कुन किसिमको धर्म निर्वाह गरिरहेको हो भन्ने प्रश्न पनि स्वाभाविक रूपमा उठ्छ ।

यहाँनेर अर्को नैतिक प्रश्न पनि उठ्छ । नेपाल एकीकरणपछि टिष्टादेखि काँगडासम्मका नेपालीहरूका लागि उपत्यकाको तीर्थयात्रा सहज होस् भन्ने पवित्र अभिप्रायले तत्कालीन महारानी ललितात्रिपुरा सुन्दरीले त्रिपुरेश्वर महादेव मन्दिरको सत्तल खडा गर्न लगाएकी हुन् । अब सत्तल र त्यसले चर्चेको बीसौं रोपनी जमिनको धर्मयुक्त र नीतिपरायण सदुपयोगको प्रश्न पनि उत्तिकै बलवान् बनेर आउँछ । 

यस प्रकरणलाई व्यावहरिक पाटोबाट सोच्दा एउटा विवेकशील प्राणीको मनमा अनेकौँ सवाल उठ्छन् । एउटा निरीह संस्थाको सुकर्ममाथि किन यति ठूलो बेवास्ता ? यी तमाम घटनाक्रमको जोड घटाउमा कुन गणित प्रयोग भइरहेको छ ? घटनाक्रमको मूख्य प्लट के हो ?

वास्तवमा सङ्गीतसम्बन्धी संग्रहालय राज्यले नै स्थापना गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । अहिलेसम्म राज्यबाट त्यस्तो हुन सकेको छैन । व्यक्तिगत प्रयासमा लोकसङ्गीतसम्बन्धी सङ्ग्रहालय स्थापना भयो । राम्र्रै भएको छ । घिउ कहाँ पोखियो, भागैमा । 

राज्यको सांस्कृतिक नीतिसँग ‘नेपाली लोकबाजा संग्रहालय’ को लय मिलेको छ । राज्यले नै गर्नुपर्ने काम व्यक्तिले गर्दा उसलाई राज्यले प्रोत्साहन दिनुपर्ने हो । तर, किन उल्टै उसलाई खेद्ने विडम्बनापूर्ण व्यवहार भइरहेको छ ? यो गहिरिएर मनन गर्नुपर्ने पक्ष हो । 

मौलिक संस्कृति खरेडीग्रस्त भएको यो अभिशप्त समयमा नेपाली संस्कृतिको श्रीवृद्धिमा योगदान दिने जोकोही पुरस्कृत हुनुपर्ने हो । तर, संस्कृति संरक्षणमा अमूल्य योगदान दिने संस्थाले किन तिरस्कारको तीतो स्वाद भोग्नुपरिरहेका छ ? सांस्कृतिक सम्पदा कुनै व्यक्ति विशेषको हुँदैन, यसमा सामूहिक स्वामित्व रहन्छ । यसमा उत्तरदायित्व पनि समूहिक नै हुन्छ ।

महात्मा गान्धीले एक प्रसङ्गमा भनेका छन्, ‘कुनै देशको संस्कृति त्यहाँका जनताको हृदय र आत्मामा बसेको हुन्छ ।’ अब हामीले प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, गान्धीको भनाइविपरीत देशका नीति निर्माताहरूको हृदय र आत्माबाट संस्कृति बाहिरएको हो कि ?

लम्बाचौडा कुरा नगरी मूल विषयमा प्रवेश गर्दा मामला संस्कृति श्रीवृद्धिको हो । ‘नेपाली लोकबाजा सङ्ग्रहालय’ ले भोगेको समस्यालाई नीति निर्मातालगायत सबैले आत्मसात गर्नुपर्ने घडी आएको छ । यसलाई तमाम नेपालीको साझा समस्याको रूपमा हेरिन आवश्यक छ । 

समस्याको कानुनी उपचार एउटा बेग्लै पाटो हो । हरेक कानुनी लडाइँले व्यावहारिक निकास दिन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुन्न । कतिपय अवस्थामा कानुन अतिशय रुखो र अव्यावहारिक हुन्छ । समस्याको व्यावहारिक समाधान नै बुद्धिमत्तापूर्ण कदम हुन्छ ।

‘नेपाली लोकबाजा सङ्ग्रहालय’ सबै नेपालीको संग्रहालय हो । कसैलाई यो भनाइ अतिशयोक्तिपूर्ण लाग्नसक्छ । तर, वास्तविकता यही हो । नेपालीपनको झङ्कार दिने सङ्गीत सङ्ग्रहालयको अस्तित्व र दीगोपनबारे सबै नेपालीले चिन्ता गर्नुपर्ने गम्भीर घडी आएको छ । यहाँ सङग्रहीत लोकबाजामा हाम्रो जीवनशैली र साङ्गीतिक इतिहास लुकेका छन् ।

यी लोकबाजाप्रति प्रत्येक सचेत नेपालीले उच्च सम्मानभाव प्रकट गर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँनेर, भारतका प्रसिद्ध सङ्गीतकार रवि शंकर (सन् १९२०–२०१२) को भनाइ सान्दर्भिक हुन आउँछ । उनले भनेका छन्, ‘हाम्रो संस्कृतिमा साङ्गीतिक उपकरणलाई उच्च सम्मान गरिन्छ । तिनीहरूमा भगवानको अंश छ ।’

समय धेरै अघि बढिसकेको छ । धेरै पात्रो फेरिसके । वनका न्याउलीले धेरै भाका फेरिसक्यो । अब देशको मौलिक पहिचानलाई हृदयमा सजाएर नयाँ सोच र नीति–नियमका साथ अघि बढ्नुको विकल्प छैन । 

‘संस्कृति नीति, २०६८’ को दफा १२ (२) नयाँ ऐन–नियमको खाँचो औंल्याइएको छ । त्यसमा, सरकारी र संस्थागत स्वामित्वमा सञ्चालित एवम् निजी स्वामित्वमा सञ्चालन हुने सङ्ग्रहालय सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, नियम र निर्देशिकाहरू बनाउन आवश्यक भएको उल्लेख छ ।

यी र यस्ता यावत आवश्यकीय नीतिगत तथा कानुनी पक्षहरूको समयानुकूल व्यवस्था गर्नुपर्छ । यही सिलसिलामा हाम्रो पहिचान दियो जगाएर बसेको ‘नेपाली लोकबाजा सङ्ग्रहालय’ को प्राण रक्षा गर्नुपर्ने निर्णायक घडी आएको छ । यो सङ्कटकालीन घडीमा नेपालको एक्लो सङ्गीत सङ्ग्रहालय न्यायपूर्ण हार–गुहारको पूरापुर हकदार छ ।

[संवाद नेपाल । २०७७ साल पुस १ गते । सामान्य परिमार्जनसहित ।]