—यमबहादुर दुरा
लामो वादविवाद र राजनीतिक प्रक्रिया पार गरेपछि नेपालमा संघीय प्रणाली लागू भइसकेको छ । एकात्मक व्यवस्थाले थोपरेका तमाम विकृतिले थिचिएका बेला राजनीतिक दल र बुद्धिजीवीहरूले संघीय प्रणालीका फाइदाबारे व्यक्त गरेका धारणाले धेरैलाई आकर्षित तुल्याएको थियो । केन्द्रीकृत व्यवस्थाले लामो समयदेखि विकेन्द्रीकरणको मर्मलाई कुल्चिएको पृष्ठभूमिमा संघीय व्यवस्थालाई रामवाणको रूपमा अघि सारिएको थियो । हिजो धेरैले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेको संघीय व्यवस्था विस्तारै हाम्रो जीवनपद्धति बन्ने क्रममा छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले परिकल्पना गरेअनुसार अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार अस्तित्वमा छ । संघीय व्यवस्थालाई चलयमान् र जनहितकारी बनाउन यी तीनवटै सरकारको गहन जिम्मेवारी छ । यतिबेला नेपालको संघीयता प्रयोग र परीक्षणकै क्रममा रहेको छ । त्यसैले, अहिले नै यसको पूरापुर मूल्याङ्कन नै गर्न सकिने अवस्था छैन । तर यतिसम्म भन्न सकिन्छ, संघीयताको शुरुवाती लक्षण उत्साहजनक देखिँदैनन् ।
कतिपय अवस्थामा तीन तहको सरकारले जनअपेक्षा विपरीतका व्यवहार देखाएका छन् । नागरिकले संघीयताबाट राखेका मूलभूत अपेक्षा हुन् — गाउँमै सिंहदबार र आर्थिक समृद्धि । स्थानीय तहको समायोजनपछि हिजोका गाविसहरू वडा बनेको छन् । परिणामस्वरूप आवश्यक सेवा पाउन सेवाग्रही झन टाढा पुग्नुपर्ने अवस्था आएको छ । नगरमा हुने कुनै पनि विशेषता नभएका सुविधाविहीन गाउँ अहिले नगरपालिका भएका छन् । गाउँ रातारात नगर भएपछि नागरिकले पाएको उपहार हो, चर्को स्थानीय कर । कर तिरेबापत नागरिकले पाउनुपर्ने अपेक्षित सुविधा पाएका छैनन् ।
अहिलेको गाउँदेखि शहरसम्म कर चर्चित विषय बनेको छ । संघीय सरकार हुँदै स्थानीय सरकारले करको दायरा निकै फराकिलो पारेका छन् । स्थानीय तहले सरकारी सेवा—शुल्कको दर ज्यामितीय रूपमा बढाएको खबरले अखबारका पाना भरिएका छन् । विगतमा ५० रूपैयाँ तिरे पुग्ने ठाउँमा अहिले तीन सय रूपैयाँ तिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
यहाँनेर, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले करबारे व्यक्त गर्नुभएको विचार उध्रृत गर्नु सान्दर्भिक हुन आउँछ । उहाँले भन्नुभएको छ, गण्डकी प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशले संविधान विपरीत कर उठाउने गरेका छन् । नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने र आर्थिक समृद्धि हाँसिल गर्ने धेरैजसो अजेण्डा नारामै सीमित छन् । तर करको भारी बोकाउने काममा चाहिँ उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । यसप्रकारको गैरजिम्मेवारीपनले शुरुवाती घडीमै संघीयताको विकृत तस्बिर प्रस्तुत गरेको छ ।
एकतिर नागरिकलाई करको बोझ बोकाइँदै छ भने अर्कोतिर संघीयता कार्यान्वयन भएपछि सत्तारोहण गरेको वर्तमान सरकारले पनि पूर्ववर्ती सरकारको पदचाप पछ्याउदै पहुँचवाल नेता, कार्यकर्ता तथा संस्थालाई औषधोपचार तथा आर्थिक सहयोगको नाउँमा मनपरी किसिमले राज्यकोषबाट रकम बाँडेको समाचार आएका छन् । नागरिकले खाइनखाई तिरेको करमा सुविधाभोगीहरूले रजाइँ गर्ने चलनमा वृद्धि भएको छ ।
यसबाट राज्यका सञ्चालकहरू संघीयताको नाम नागरिकलाई सबल बनाउन छाडेर आफ्नो स्वार्थको झोली भर्न आतुर र लालयित भएका हुन् कि भन्ने आशंका जन्मिएको छ । राज्यको ढुकुटीको अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको पचपन्नौं प्रतिवेदनमा बेरुजु २६.२० प्रतिशतले बढेको उल्लिखित छ । यसले देशको आर्थिक बेथितिलाई दर्साउँछ । यसप्रकारको बेथिति संघीय व्यवस्था लागू भएपछि मात्र आएको हो भन्ने आशय होइन, अब यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने हो ।
नागरिकको ढाड सेकिने गरी करको दायरा बढाउँदै गर्दा सरकारी स्तरमा आर्थिक बेथिति घटेको छैनन्, बरू बढेको छ । यसबाट प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा नागरिकमाथि थप बोझ थपिँदैछ । विकासका लागि विनियोजित रकमलाई मनोमानी ढङ्गले प्रशासनिक खर्चमा रकमान्तर गरिएका र बजेटमै नभएका शीर्षकमा राजनीतिक पहुँचवाल व्यक्तिका स्वार्थ पृष्ठपोषणका लागि रकम विनियोजन गरिएका खबर बरोबर बाहिर आउँछन् । यस्ता गतिविधिले संघीय व्यवस्थाको मर्म र धर्मलाई निरन्तर लत्याइरहेका छन् । यसबाट देश संघीय भए पनि राज्यका सञ्चालकहरू एकात्मक सोचभन्दा पर पुग्न सकेका छैनन् भन्ने अनुभूति मिल्छ ।
नेपाल संघीय व्यवस्थामा प्रवेश गरिसक्दा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, कर निर्धारण र आयस्रोत बाँडफाँडसँग सम्बन्धित कतिपय मामिला विवादमा परेका छन् । हाल विचाराधीन अवस्थमा रहेको अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकका कतिपय प्रावधान एकात्मक व्यवस्थाले जारी गरेको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ भन्दा पनि कम प्रगतिशील छन् ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले प्राकृतिक स्रोत र जलविद्युत हुने आम्दानीको ५० प्रतिशत हिस्सा स्थानीय निकायले पाउने व्यवस्था गरेको थियो । प्रस्तावित अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकले यस्ता आम्दानीको ८५, १० र ५ प्रतिशत हिस्सा क्रमशः संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारको पोल्टामा जाने व्यवस्था गरेको छ । यहाँनेर तथ्य नै बोल्छ, यसले स्थानीय तहलाई स्रोत—साधनले भरिपूर्ण बनाउने परिकल्पना गरेको पाइँदैन ।
अधिकारको बाँडफाँड, कर्मचारी समायोजन एवम् स्रोत साधनको न्यायोचित वितरणका कतिपय मामलामा केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच मनोमालिन्य छ । हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा पनि यस्तो समस्या बरोबर बल्झिरहन्छ । त्यसैले संघीय व्यवस्थालाई कतिपयले झगडालु व्यवस्था पनि भन्ने गरेका छन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई अधिकार नदिने विषयमा केन्द्रका राजनीतिक वृत्त र कर्मचारीतन्त्र एकजुट भएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । यसबारे प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा असंतुष्टि पोखेका छन् । शासन—सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरूमा यसप्रकारको केन्द्रीयतावादी सोच कायम रहिरहेमा संघीय व्यवस्था अफापशिद्ध हुन बेर लाग्दैन ।
संघीय प्रणालीलाई सही किसिमले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यसको कुप्रभावले सार्वजनिक जीवनका अन्य आयामहरूमा देखापरेको छ । सरकारी कार्यालय समायोजनको नाममा नागरिकसँग सीधा सरोकार राख्ने जिल्लाका कृषि, भेटेरिनरीजस्ता कार्यालय विघटन हुँदा कर्मचारी र सेवाग्राहीहरू अन्योलमा परेका छन् । हुन त, यो संक्रमणकालीन घडी पनि हो । एउटा व्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्थामा जाँदा यस्तो अलमल हुनु एक अर्थमा स्वाभाविकै हो । तर यो संक्रमणकालीन अलमल लामो समयसम्म रहनुहुँदैन । यो राज्यका सञ्चालकहरूले मनन गर्नुपर्ने पक्ष हो । नागरिकलाई थप पीडा दिने काम यथासम्भव छिटो अन्त्य गरिनुपर्छ ।
संघीय व्यवस्थाबाट नागरिकले अपेक्षा राखेको अर्को पक्ष हो, सांस्कृतिक अधिकारको सम्मान । तर स्थिति निराशाजनक छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारले नागरिकको सांस्कृतिक अधिकारमाथि धावा बोलेको छ । यसको ज्वलन्त प्रमाण हो, सार्वजनिक बिदा कटौतीे । नेपाल सरकारले २०७४ साल चैत १४ गते १२ दिन सार्वजनिक बिदा कटौती गर्यो ।
कटौती गरिएका अधिकांश बिदा देशका जनजाति, मुस्लिमलगायतका विभिन्न सम्प्रदाय र समुदायका चाडपर्वसँग सम्बन्धित छन् । अचम्म लाग्दो पक्ष के भने दशैं—तिहारका बिदामा केही दिन केही कटौती गरिए पनि हिन्दु धर्माम्लम्बीका अधिकांश बिदा यथावत छन् । संघीय सरकारको यो कदम नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको बहुलवादी समाजको मर्मविपरीत छ ।
अर्कोतर्फ, विगतमा भाषिक तथा सांस्कृतिक उत्पीडनमा परेका समुदायको नाममा प्रदेशको नामकरण गर्ने तत्कालीन माओवादीको नाराले हावा खाइसकेको छ । यसलाई देश टुक्र्याउने विचार भनेर दुत्कारिँदैछ । विगतमा जनजाति तथा उत्पीडित समुदायलाई विभिन्न आश्वासन दिएर बन्दुक बोक्न लाउने राजनीतिक घटक सरकारमा छ । आफू सत्तासीन भइसकेपछि हिजोका आश्वासनबारे ऊ एकदमै मौन छ । अन्ततः बचन र अण्डा तोड्नका लागि नै सिर्जना भएका हुन्छन् उखान चरितार्थ भएको छ ।
नेपालमा संघीय व्यवस्था लागू भएपछि देखापरेका अव्यवस्था र बेथितिको फेहरिस्त लामो छ । यो लेखको आशय यो व्यवस्था काम लाग्दैन भन्ने होइन, बरू यसलाई मजबुद र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने हो । लोकतन्त्रमा स्थानीय समुदायलाई सक्षम र समृद्धशाली बनाउनुको विकल्प छैन । स्थानीय समुदायलाई अधिकार—सम्पन्न र समृद्ध बनाउने दिशामा एकात्मक प्रणाली असफल भइसकेको छ । यस घडीमा संघीय व्यवस्थाको विकल्प देखिन्न ।
संघीय व्यवस्थालाई जनमैत्री बनाउन राज्यका सञ्चालकरू विवेक र जनहितकारी सोचले भरिपूर्ण हुन जरुरी छ । यसो भएमा मात्र उनीहरू संघीय व्यवस्थामा देखापरेका तमामा अव्यवस्थालाई हटाएर देशलाई सही ट्र्याकमा अघि बढाउन सक्षम हुन्छन् ।
साभार : अन्नपूर्ण पोष्ट । २०७५ साल साउन १३ गते ।
लामो वादविवाद र राजनीतिक प्रक्रिया पार गरेपछि नेपालमा संघीय प्रणाली लागू भइसकेको छ । एकात्मक व्यवस्थाले थोपरेका तमाम विकृतिले थिचिएका बेला राजनीतिक दल र बुद्धिजीवीहरूले संघीय प्रणालीका फाइदाबारे व्यक्त गरेका धारणाले धेरैलाई आकर्षित तुल्याएको थियो । केन्द्रीकृत व्यवस्थाले लामो समयदेखि विकेन्द्रीकरणको मर्मलाई कुल्चिएको पृष्ठभूमिमा संघीय व्यवस्थालाई रामवाणको रूपमा अघि सारिएको थियो । हिजो धेरैले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेको संघीय व्यवस्था विस्तारै हाम्रो जीवनपद्धति बन्ने क्रममा छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले परिकल्पना गरेअनुसार अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार अस्तित्वमा छ । संघीय व्यवस्थालाई चलयमान् र जनहितकारी बनाउन यी तीनवटै सरकारको गहन जिम्मेवारी छ । यतिबेला नेपालको संघीयता प्रयोग र परीक्षणकै क्रममा रहेको छ । त्यसैले, अहिले नै यसको पूरापुर मूल्याङ्कन नै गर्न सकिने अवस्था छैन । तर यतिसम्म भन्न सकिन्छ, संघीयताको शुरुवाती लक्षण उत्साहजनक देखिँदैनन् ।
 |
| ग्राफिक्स: अन्नपूर्ण पोष्ट |
कतिपय अवस्थामा तीन तहको सरकारले जनअपेक्षा विपरीतका व्यवहार देखाएका छन् । नागरिकले संघीयताबाट राखेका मूलभूत अपेक्षा हुन् — गाउँमै सिंहदबार र आर्थिक समृद्धि । स्थानीय तहको समायोजनपछि हिजोका गाविसहरू वडा बनेको छन् । परिणामस्वरूप आवश्यक सेवा पाउन सेवाग्रही झन टाढा पुग्नुपर्ने अवस्था आएको छ । नगरमा हुने कुनै पनि विशेषता नभएका सुविधाविहीन गाउँ अहिले नगरपालिका भएका छन् । गाउँ रातारात नगर भएपछि नागरिकले पाएको उपहार हो, चर्को स्थानीय कर । कर तिरेबापत नागरिकले पाउनुपर्ने अपेक्षित सुविधा पाएका छैनन् ।
अहिलेको गाउँदेखि शहरसम्म कर चर्चित विषय बनेको छ । संघीय सरकार हुँदै स्थानीय सरकारले करको दायरा निकै फराकिलो पारेका छन् । स्थानीय तहले सरकारी सेवा—शुल्कको दर ज्यामितीय रूपमा बढाएको खबरले अखबारका पाना भरिएका छन् । विगतमा ५० रूपैयाँ तिरे पुग्ने ठाउँमा अहिले तीन सय रूपैयाँ तिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
यहाँनेर, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले करबारे व्यक्त गर्नुभएको विचार उध्रृत गर्नु सान्दर्भिक हुन आउँछ । उहाँले भन्नुभएको छ, गण्डकी प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशले संविधान विपरीत कर उठाउने गरेका छन् । नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने र आर्थिक समृद्धि हाँसिल गर्ने धेरैजसो अजेण्डा नारामै सीमित छन् । तर करको भारी बोकाउने काममा चाहिँ उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । यसप्रकारको गैरजिम्मेवारीपनले शुरुवाती घडीमै संघीयताको विकृत तस्बिर प्रस्तुत गरेको छ ।
एकतिर नागरिकलाई करको बोझ बोकाइँदै छ भने अर्कोतिर संघीयता कार्यान्वयन भएपछि सत्तारोहण गरेको वर्तमान सरकारले पनि पूर्ववर्ती सरकारको पदचाप पछ्याउदै पहुँचवाल नेता, कार्यकर्ता तथा संस्थालाई औषधोपचार तथा आर्थिक सहयोगको नाउँमा मनपरी किसिमले राज्यकोषबाट रकम बाँडेको समाचार आएका छन् । नागरिकले खाइनखाई तिरेको करमा सुविधाभोगीहरूले रजाइँ गर्ने चलनमा वृद्धि भएको छ ।
यसबाट राज्यका सञ्चालकहरू संघीयताको नाम नागरिकलाई सबल बनाउन छाडेर आफ्नो स्वार्थको झोली भर्न आतुर र लालयित भएका हुन् कि भन्ने आशंका जन्मिएको छ । राज्यको ढुकुटीको अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको पचपन्नौं प्रतिवेदनमा बेरुजु २६.२० प्रतिशतले बढेको उल्लिखित छ । यसले देशको आर्थिक बेथितिलाई दर्साउँछ । यसप्रकारको बेथिति संघीय व्यवस्था लागू भएपछि मात्र आएको हो भन्ने आशय होइन, अब यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने हो ।
नागरिकको ढाड सेकिने गरी करको दायरा बढाउँदै गर्दा सरकारी स्तरमा आर्थिक बेथिति घटेको छैनन्, बरू बढेको छ । यसबाट प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा नागरिकमाथि थप बोझ थपिँदैछ । विकासका लागि विनियोजित रकमलाई मनोमानी ढङ्गले प्रशासनिक खर्चमा रकमान्तर गरिएका र बजेटमै नभएका शीर्षकमा राजनीतिक पहुँचवाल व्यक्तिका स्वार्थ पृष्ठपोषणका लागि रकम विनियोजन गरिएका खबर बरोबर बाहिर आउँछन् । यस्ता गतिविधिले संघीय व्यवस्थाको मर्म र धर्मलाई निरन्तर लत्याइरहेका छन् । यसबाट देश संघीय भए पनि राज्यका सञ्चालकहरू एकात्मक सोचभन्दा पर पुग्न सकेका छैनन् भन्ने अनुभूति मिल्छ ।
नेपाल संघीय व्यवस्थामा प्रवेश गरिसक्दा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, कर निर्धारण र आयस्रोत बाँडफाँडसँग सम्बन्धित कतिपय मामिला विवादमा परेका छन् । हाल विचाराधीन अवस्थमा रहेको अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकका कतिपय प्रावधान एकात्मक व्यवस्थाले जारी गरेको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ भन्दा पनि कम प्रगतिशील छन् ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले प्राकृतिक स्रोत र जलविद्युत हुने आम्दानीको ५० प्रतिशत हिस्सा स्थानीय निकायले पाउने व्यवस्था गरेको थियो । प्रस्तावित अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकले यस्ता आम्दानीको ८५, १० र ५ प्रतिशत हिस्सा क्रमशः संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारको पोल्टामा जाने व्यवस्था गरेको छ । यहाँनेर तथ्य नै बोल्छ, यसले स्थानीय तहलाई स्रोत—साधनले भरिपूर्ण बनाउने परिकल्पना गरेको पाइँदैन ।
अधिकारको बाँडफाँड, कर्मचारी समायोजन एवम् स्रोत साधनको न्यायोचित वितरणका कतिपय मामलामा केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच मनोमालिन्य छ । हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा पनि यस्तो समस्या बरोबर बल्झिरहन्छ । त्यसैले संघीय व्यवस्थालाई कतिपयले झगडालु व्यवस्था पनि भन्ने गरेका छन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई अधिकार नदिने विषयमा केन्द्रका राजनीतिक वृत्त र कर्मचारीतन्त्र एकजुट भएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । यसबारे प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा असंतुष्टि पोखेका छन् । शासन—सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरूमा यसप्रकारको केन्द्रीयतावादी सोच कायम रहिरहेमा संघीय व्यवस्था अफापशिद्ध हुन बेर लाग्दैन ।
संघीय प्रणालीलाई सही किसिमले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यसको कुप्रभावले सार्वजनिक जीवनका अन्य आयामहरूमा देखापरेको छ । सरकारी कार्यालय समायोजनको नाममा नागरिकसँग सीधा सरोकार राख्ने जिल्लाका कृषि, भेटेरिनरीजस्ता कार्यालय विघटन हुँदा कर्मचारी र सेवाग्राहीहरू अन्योलमा परेका छन् । हुन त, यो संक्रमणकालीन घडी पनि हो । एउटा व्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्थामा जाँदा यस्तो अलमल हुनु एक अर्थमा स्वाभाविकै हो । तर यो संक्रमणकालीन अलमल लामो समयसम्म रहनुहुँदैन । यो राज्यका सञ्चालकहरूले मनन गर्नुपर्ने पक्ष हो । नागरिकलाई थप पीडा दिने काम यथासम्भव छिटो अन्त्य गरिनुपर्छ ।
संघीय व्यवस्थाबाट नागरिकले अपेक्षा राखेको अर्को पक्ष हो, सांस्कृतिक अधिकारको सम्मान । तर स्थिति निराशाजनक छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारले नागरिकको सांस्कृतिक अधिकारमाथि धावा बोलेको छ । यसको ज्वलन्त प्रमाण हो, सार्वजनिक बिदा कटौतीे । नेपाल सरकारले २०७४ साल चैत १४ गते १२ दिन सार्वजनिक बिदा कटौती गर्यो ।
कटौती गरिएका अधिकांश बिदा देशका जनजाति, मुस्लिमलगायतका विभिन्न सम्प्रदाय र समुदायका चाडपर्वसँग सम्बन्धित छन् । अचम्म लाग्दो पक्ष के भने दशैं—तिहारका बिदामा केही दिन केही कटौती गरिए पनि हिन्दु धर्माम्लम्बीका अधिकांश बिदा यथावत छन् । संघीय सरकारको यो कदम नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको बहुलवादी समाजको मर्मविपरीत छ ।
अर्कोतर्फ, विगतमा भाषिक तथा सांस्कृतिक उत्पीडनमा परेका समुदायको नाममा प्रदेशको नामकरण गर्ने तत्कालीन माओवादीको नाराले हावा खाइसकेको छ । यसलाई देश टुक्र्याउने विचार भनेर दुत्कारिँदैछ । विगतमा जनजाति तथा उत्पीडित समुदायलाई विभिन्न आश्वासन दिएर बन्दुक बोक्न लाउने राजनीतिक घटक सरकारमा छ । आफू सत्तासीन भइसकेपछि हिजोका आश्वासनबारे ऊ एकदमै मौन छ । अन्ततः बचन र अण्डा तोड्नका लागि नै सिर्जना भएका हुन्छन् उखान चरितार्थ भएको छ ।
नेपालमा संघीय व्यवस्था लागू भएपछि देखापरेका अव्यवस्था र बेथितिको फेहरिस्त लामो छ । यो लेखको आशय यो व्यवस्था काम लाग्दैन भन्ने होइन, बरू यसलाई मजबुद र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने हो । लोकतन्त्रमा स्थानीय समुदायलाई सक्षम र समृद्धशाली बनाउनुको विकल्प छैन । स्थानीय समुदायलाई अधिकार—सम्पन्न र समृद्ध बनाउने दिशामा एकात्मक प्रणाली असफल भइसकेको छ । यस घडीमा संघीय व्यवस्थाको विकल्प देखिन्न ।
संघीय व्यवस्थालाई जनमैत्री बनाउन राज्यका सञ्चालकरू विवेक र जनहितकारी सोचले भरिपूर्ण हुन जरुरी छ । यसो भएमा मात्र उनीहरू संघीय व्यवस्थामा देखापरेका तमामा अव्यवस्थालाई हटाएर देशलाई सही ट्र्याकमा अघि बढाउन सक्षम हुन्छन् ।
साभार : अन्नपूर्ण पोष्ट । २०७५ साल साउन १३ गते ।
