Sunday, January 10, 2021

किन बचाउने हाम्रा हर्रो, बर्रो, यार्चागुम्ब ?


–यमबहादुर दुरा

अग्रजहरूले उदघोष् गर्दै आएका हुन्, ‘हरेक सङ्कटले कुनै न कुनै रूपमा अवसर पनि लिएर आउँछ ।’ 

कोरोनाले निम्त्याएको स्वास्थ्य सङ्कटले पनि यही तथ्यलाई स्थापित गरेको छ । कोरोना महामारीले जनजीवनको लय बिथोले पनि एउटा कामचाहिँ राम्रै गर्‍यो । त्यो हो, बिर्सिँदै गएको परम्परागत औषधोपचार पद्धतिकोे चर्चा । 

कोरोनाबाट छुटकारा दिने कुनै घोषित औषधि उपलब्ध नभएको घडीमा परम्परागत औषधोपचार पद्धतिलाई विकल्पको रूपमा उपयोग गर्ने प्रचलन जनस्तरमा शुरु भयो, जुन एउटा सकारात्मक पाटो हो । परिणमस्वरूप बेसार, गुर्जो, तुलसीको पातजस्ता परम्परागत औषधिजन्य वनस्पतिहरूको उपयोग व्यापक भयो । 

कोरोनाकालको 'अवसर'

जनजनमा चर्चा चुलिएका यस्ता वनस्पति नेपालमा कति परिमाणमा उपयोग गरिए भन्नेबारे कुनै औपचारिक र आधिकारिक आँकडा भेटिँदैन । तर, परम्परागत औषधिको स्रोतबारे भने केही जानकारी भेटिन्छ । ‘जर्नल अफ इथ्नोबायोलजी एण्ड इथ्नोमेडिसिन’ मा प्रकाशित एक लेखमा ४५.६१ प्रतिशत प्रयोगकर्ताले आफ्नै करेसाबारीबाट परम्परागत औषधिजन्य वस्तुहरू प्राप्त गरेको जनाइएको छ ।

कोरोनाकालमा नेपालमा मात्र होइन, संसारको अन्य भागमा पनि परम्परागत औषधोपचारलाई आत्मासात गरिएको पाइन्छ । बीबीसी विश्वसेवाको वेबसाइटमा सन् २०२० जुन २८ मा प्रकाशित एक लेखका अनुसार चीनका ९२ कोरोना बिरामीले कुनै न कुनै रूपमा परम्परागत औषधिको उपयोग गरेको उल्लेख छ । यसैगरी, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको वेबसाइटमा अफ्रिकाका कोरोना बिरामीले पनि परम्परागत उपचार पद्धतिलाई उपयोगमा ल्याइएको जनाइएको छ ।

परम्परागत औषधोपचार हाम्रो जीवनशैलीसँग युगौँदेखि नाता गाँस्दै आएको प्राचीन उपचार पद्धति भए पनि समयक्रममा दिन प्रतिदिन बिरानो बन्दै गएको देखिन्छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले परम्परागत चिकित्सा प्रणालीलाई आधुनिक चिकित्सा प्रणालीको परिपूरक तथा वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली मानेको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको यो भनाइले परम्परागत औषधोपचार पद्धतिको महत्त्व र गरिमालाई उचो बनाएको छ ।

इन्स्टिच्युट अफ नेचुरल मेडिसिन/युनिभर्सिटी अफ टोयामा (जापान) का भिजिटिङ प्राध्यापक मोहनविक्रम ज्ञवालीद्वारा लिखित पुस्तक ‘आस्पेक्ट्स ट्रेडिसनल मेडिसिन इन नेपाल’ (सन् २००८) का अनुसार आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली भारतीय उपमहाद्वीपमा वैदिककाल (ईपू १५००–९००) मा अस्तित्वमा आएको हो (पृ.२) । यद्यपि, आयुर्वेदलगायतका परम्परागत औषधोपचार पद्धतिको उत्पत्तिबारे थुप्रै कालक्रमगत मतभिन्नताहरू पाइन्छन् ।

तस्बिर : गुगल

परम्परागत चिकित्सा प्रणालीका थुप्रै फाइदा छन् । हाम्रो जीवनशैली र संस्कृतिसँग गाँसिएका र युगौँ पुरानो परम्परागत ज्ञानमा आधारित भएकाले यसको उपयोगिता बहुधा प्रश्नविहीन मानिन्छ । औषधीय गुण भएका वनस्पतिरू स्थानीयस्तरमा सजिलै उपलब्ध हुने भएकाले यसका लागि चर्को आर्थिक मूल्य चुकाउनु पर्दैन । 

जानिफकारहरूले भन्दै आएका छन्, आधुनिक औषधिको सापेक्षमा परम्परागत औषधि कम साइड इफेक्ट (पार्श्व –प्रभाव) युक्त हुन्छ । यसैगरी, परम्परागत औषधोपचारसम्बन्धी ज्ञान कुनै व्यापारिक कम्पनीको हातमा नभई ‘पब्लिक डोमेन’ मा रहन्छ, जुन यसको एउटा सुन्दर पक्ष हो ।

धेरै अर्थमा जनहितकारी पद्धति भए पनि समयको प्रवाहसँगै परम्परागत चिकित्सा प्रणाली छायाँमा पर्दै गएको छ । परम्परागत औषधिले तुलनात्मक रूपमा ढिलो काम गर्छ । तीव्र आतुरता छाएको व्यस्त युगमा क्षणभरमै निको पार्ने औषधिको खोजीमा रहेका व्यस्त मानव समुदायका अगाडि परम्परागत औषधोपचार पद्धति कताकता आकर्षणविहीन देखिन्छ । आधुनिक प्रविधियुक्त चिकित्सा प्रणालीका अगाडि परम्परा औषधोपचार पद्धति कताकता बिरानिएको देखिन्छ । 

अर्को कुरा, आधुनिकीकरण, शहरीकरण, बसाइँ–सराइ र पश्चिमा शैलीको रहनसहनको ग्राफ उकालो लागिरहेको यो समयमा परम्परागत औषधोपचार पद्धतिको लय नराम्रोसँग बिथोलिन गएको छ । हाम्रो घरआँगनमै रहेका बहुमूल्य जडीबुटी  भिल्लाको देशका मणिजस्ता हुन पुगेका छन् । निःशुल्क उपलब्ध बहुमूल्य सम्पदा नचिन्दा परम्परा औषधोपचार पद्धतिप्रति नयाँ पुस्ता बहुधा विकर्षित देखिन्छ ।

आधुनिक चिकित्सा प्रणालीप्रति जतिसुकै आकर्षण बढे पनि यो समस्याविहीन भने छैन । नेपालमा प्रयोग हुने अधिकांश औषधि विदेशबाट आयात भइरहेको छ । २०७६ साल चैत ११ गते देशभर लकडाउन घोषणा भएपछिको पाँच महिनाको अवधिमा मात्र नेपालले ११ अर्बभन्दा बढीको औषधि र त्यससँग सम्बन्धित कच्चा पदार्थ खरिद गरेको तथ्याङ्क भन्सार विभागसँग छ । 

अर्कोतिर, स्वास्थ्यजस्तो आधारभूत मानवीय सेवामा व्यापारीकरण बढ्दो छ । यससँगै स्वास्थ्य सेवा दिनानु दिन महङ्गो बन्दै गएको छ । स्वास्थ्यमा लगानी गर्न नसक्दा सर्वसाधारण नागरिक आधारभूत स्वास्थ्योपचारको आधारभूत सेवा बञ्चित हुने अवस्था आएको छ । वास्तवमा आधारभूत स्वास्थ्यसेवा संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकार हो । 

नयाँ पुस्तासँगको नाता

नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता समस्याहरूले घर–आँगनमै सजिलै उपलब्ध हुने परम्परागत औषधोपचार पद्धतिको आवश्यकताबोध गराउँदै गएको छ । यस पृष्ठभूमिमा सरकारले स्वास्थ्योपचार पद्धतिलाई नीतिगत रूपमा प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । 

‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६’ को दफा ६ (७) भनिएको छ, ‘आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, योग तथा होमियोप्याथिकलगायतका चिकित्सा प्रणालीलाई एकीकृत रूपमा  विकास र विस्तार गरिनेछ ।’

यसैगरी, दफा ६ (७) (३) मा स्थानीयस्तरमा उपलब्ध औषधिजन्य जडीबुटी एवम् जावन्त द्रव्यको पहिचान, संरक्षण, सङ्कलन, प्रवद्र्धन गर्दै आयुर्वेद वैज्ञानिक अनुसन्धान  तथा सदुपयोग गरी आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारी दस्ताबेजमा रहेका परम्परागत औषधोपचार पद्धतिलाई समृद्ध बनाउने नीतिलाई सार्थक तुल्याउन सहज पटक्कै छैन । पश्चिमा शैलीको उपचार पद्धतिले जरो गाडिसकेको घडीमा पल पल मर्दै गएको परम्परागत औषधोपचार पद्धतिको प्राणप्रतिष्ठा गर्न अथक प्रयास आवश्यक छ । यसका लागि अगाडिको बाटो कठिन छ । परम्परागत औषधोपचार पद्धतिको बिग्रदै गएको लयलाई पुनः लयबद्ध गर्न जनस्तर र सरकारीस्तरमा दरिलो पहलकदमी माग गर्छ । 

तस्बिर : गुगल

अटोमेसन र डिजिटल प्रणालीमा अभ्यस्त हुँदै गएको नयाँ पुस्तालाई बिरानो बन्दै गएको परम्परागत ज्ञानमा आधारित परम्परागत औषधोपचार पद्धतिसँग नाता गाँस्न सहज छैन । वनक्षेत्रमा रहेका औषधीय गुण भएका वनस्पति पहिचान गर्न र तिनको अभिलेखन गर्न पर्याप्त स्थलगत भ्रमण र गहन अध्ययन आवश्यक हुन्छ । हालको परिवर्तित सन्दर्भमा परम्परागत औषधोपचार पद्धतिलाई नयाँ शिराबाट अध्ययन र विश्लेषण गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ । 

परम्परागत औषधोपचार पद्धति रैथाने परिपाटी भएकाले यसले ‘एथ्नोबोटनी’, स्थानीय ज्ञान, स्थानीय भाषा र स्थानीय जीवनशैलीसँग गहिरो नाता गाँस्छ, जससँग अध्येता राम्ररी परिचित हुनुको विकल्प छैन । यसका अतिरिक्त, परम्परागत औषधोपचार पद्धतिसम्बन्धी कतिपय ज्ञान संस्कृत, पालीजस्ता हाल प्रचलनमा नरहेका भाषामा छन् । बहुसंख्यकलाई त्यस्ता लुकेका परम्परागत ज्ञान अभेद्य चट्टानजस्तै हुने अवस्था छ । 

समयले काँचुली फेरेसँगै परम्परागत औषधोपचार पद्धतिलाई युगानुकूल प्रविधिमैत्री र विज्ञानसम्मत बनाउन आवश्यक छ, जसले अध्ययन–अनुसन्धानको थप शृङ्खला र प्राज्ञिक विमर्श माग गर्छ । परम्परागत औषधोपचार पद्धतिलाई बचाउने  हो भने आयुर्वेद, अकुपञ्चर, आम्ची, योगजस्ता परम्परागत औषधोपचार पद्धतिलाई एउटा बेग्लै विधाका रूपमा विश्वविद्यालयमा अध्ययन–अध्यापनको वातावरण तयार पार्न आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि सरकारीस्तरमा नीतिगत स्पष्टता आवश्यक छ ।

एकस्व अधिकारको लडाइँ

हाम्रो सामु अर्को गम्भीर चुनौती पनि छ । विश्वमा जैविक चोरी ९द्यष्य(उष्चबअथ० का बढ्दो घटना र गुणसम्पन्न वनस्पतिमा एकाधिकार जमाउने होड चलिरहेको छ । यस्तो घडीमा नेपालको सरहदभित्र रहेका औषधीय गुणयुक्त र सुगन्धशाली वनस्पतिको एकस्व अधिकार ९एबतभलत चष्नजत० जोगाउने कार्य जटिल मामिला बन्दै गएको छ । नेपालमा हालसम्म यस्ता वनस्पतिको संख्या एक हजार सात सय ९२ छ (‘आस्पेक्ट्स ट्रेडिसनल मेडिसिन इन नेपाल’, सन् २००८, पृ.३०) । 

शक्तिसम्पन्न पश्चिमा मुलुकले बाहुबलकै आधारमा घिउकुमारी, तुलसी, हर्रो, अश्वगन्धा आदिजस्ता हाम्रा रैथाने वनस्पतिमा एकस्व अधिकार दर्ता गराइसकेका खबरले हामीलाई थैयाथैया पारिरहेको छ । यता, हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतले पछिल्लो पटक वास्मती धानमा एकस्व अधिकार दर्ता गर्न लागेको खबरले पनि हामीलाई झस्काएको छ । उसले निम, हलेदोजस्ता वनस्पतिमा पहिले नै हक जमाइसकेको छ । 

अरूको आँखा लागेका यस्ता वनस्पतिले हाम्रो स्वास्थ्यसँग घनिष्ट नाता गाँस्छन् । प्रकृतिको वरदानको रूपमा रहेका यस्ता वनस्पति हाम्रो हरित अर्थतन्त्रको हिस्सा पनि हुन्, जसलाई जोगाउन ठूलै कानुनी लडाइँ लड्नुपर्ने अवस्था हाम्रो सामु आइसकेको छ । यसका लागि व्यापक रूपमा जनचेतनाको विस्तार गर्नुपर्ने र कानुनी ज्ञान बढाउन जरुरी भइसकेको छ ।

शक्तिशाली मुलुकहरू गरिब मुलुकका प्राकृतिक सम्पदामाथि एकाधिकार जमाएर विश्वभर व्यापार गरी ठूलो मात्रा धन आर्जन गर्छन् । धनी र वैभवशाली बन्छन् । नेपाल  अब पनि चनाखो नहुने हो बाँकी बसेका पाँचऔले, रूद्राक्ष, च्याउ, यार्चागुम्बालगायतका हाम्रा प्राकृतिक सम्पदामाथि शक्तिसम्पन्न मुलुकले हामीलाई नै बुङ्गै पारेर एकाधिकार नजमलाउन् भन्न सकिन्न । 

यस्ता पेचिला विषयमा नयाँ पुस्तलाई यस्ता विषयमा बेलैमा परिचित तुल्याउनुपर्छ । यस क्रममा परम्परागत औषधोपचार पद्धतिको महत्त्व, औषधीय गुणयुक्त र सुगन्धशाली वनस्पतिको उपयोगिता र तिनको एकस्व अधिकार, जैविक चोरीलगायतका विषयलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न गर्न आवश्यक छ । यसो गर्नु भनेका प्राकृतिक सम्पदाको रक्षाका लागि एउटा बलियो सुरक्षा दस्ता निर्माण गर्नु जस्तै हो ।

अब, परम्परागत औषधोपचार पद्धतिको ज्ञानको दायरालाई विश्वविद्यालयमा मात्र सीमित नराखी समुदायस्तरमा पनि विस्तार गर्न आवश्यक भइसकेको छ । गाउँ समाजमा सामुदायिक सूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । परम्परागत औषधोपचार पद्धतिलगायतका सामुदायिक सरोकारका विषयलाई समुदायमा आधारित सूचना केन्द्र स्थापना गर्न आवश्यक छ । 

सामुदायिक सूचना केन्द्रलाई पुख्र्यौली ज्ञान अभिलेखीकरण गर्ने केन्द्रको रूपमा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ लिखित सामग्रीमात्र होइन, श्रव्य–दृश्य सामग्री पनि राख्नुपर्छ । सामुदायिक सरोकारका विषयमा सामुदायिक सूचना केन्द्रबाट सूचना प्राप्त गर्ने दिशामा जनस्तरका नागरिकलाई अभिमुखीकरण गरी त्यसलाई संस्कृतिकै रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ । यसो गर्न सकिएमा  परम्परागत औषधोपचार पद्धतिलाई जोगाउने र त्यसबाट अधिकतम् फाइदा लिने वातावरण बन्नसक्छ ।

[हिमालखबर । २०७७ साल पुस २५ गते ।]

Monday, December 21, 2020

जहाँ रैथाने धूनहरू अवरुद्ध हुन्छन्

 –यमबहादुर दुरा–

रैथाने संस्कृतिको विलोपीकरणले हाम्रो मौलिक पहिचानलाई एकपछि अर्को गरी चपाइरहेको छ । मौलिक संस्कृतिप्रति बेवास्ता गर्दै अघि बढाइएको भताभुङ्गे र योजनाविहीन विकासले  हाम्रो मौलिक पहिचानका धर्सालाई धमाधम मेट्दै गएको छ । 

सांस्कृतिक अधपतनको युग गज्जबले चम्किरहँदा देशमा संस्कृति संरक्षणको सैद्धान्तिक गफ चलिरहन्छ । संस्कृति संरक्षणको व्यावहारिक प्रयत्न भने कमै हुन्छ । यो काम अरू कामजस्तो सरल र सहज पनि छैन ।

सरकारी दस्ताबेजमा संस्कृति संरक्षणसम्बन्धी विषयले स्थान नपाएको होइन, कार्यान्वयनको अवस्था जेजस्तो भए पनि । २०६७ सालमा मस्यौदा भई २०६८ सालमा सार्वजनिक भएको ‘संस्कृति नीति, २०६८’ मा संस्कृति संरक्षणबारे नीतिगत उच्चारण भएको छ । 

‘संस्कृति नीति, २०६८’ को दफा ८ (१२) मा परम्परागत लोकसङ्गीत, नृत्य, नाटकलगायतका प्रदर्शनकारी लोककलाहरूको अनुसन्धान र संरक्षणको उचित व्यवस्था मिलाइनेछ भनिएको छ । व्यावहारिक दृष्टिले नितान्त झिनो किसिमबाट कार्यान्वयन हुने यस्ता नीतिले हामीलाई अंग्रेजी भनाइ ‘टू लिटिल, टू लेट’ को सम्झना गराउँछ ।

देशको सांस्कृतिक सम्पदा तीव्र गतिमा विनाश हुँदै गइरहँदा पनि नीतिनिर्माण तहमा रहेर राज्यलाई दिशानिर्देश गर्नेहरूको मनस्थिति उतिविधि सच्चिएको देखिन्न । यसको ज्वलन्त दृष्टान्तको रूपमा ‘नेपाली लोकबाजा सङ्ग्रहालय’ ले खेप्नुपरेको सास्तीलाई लिन सकिन्छ ।

एउटा सानो प्रसङ्गबाट विषयको उठान गरौँ । धादिङका रामप्रसाद कँडेलको मथिङ्गलमा लोकबाजा संग्रहालय बनाउने देउता चढेको थियो । २०५२ सालमा उनको एकल प्रयासमा ‘नेपाली लोकबाजा संग्रहालय’ स्थापना भयो । २०५४ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय (काठमाडौँ) दर्ता भएपछि यसले संस्थागत औपचारिकता पायो । 

संग्रहालय जमाउने धोको पूरा गर्न जुत्ता खियाउदै, पसिना बगाउँदै कँडेलले दुर्गम गाउँबस्ती चाहरे । बडो कष्ट खेपेर मौलिक लोकबाजा सङ्कलन गरे । यो दुःखी काम जारी छ । अहिले ‘नेपाली लोकबाजा सङ्ग्रहालय’ मा ६ सय ५५ भन्दा बढी प्रकारका हजारौं लोकबाजा र ४० हजार घण्टा जति  एनलग श्रव्यदृश्य सामग्री छ । उनले नेपाली समाजलाई लगाएको यो गुन तिरिनसक्नुको छ ।

तस्बिर :  नेपाली लोकबाजा संग्रहालयको वेबसाइट


गैरनाफामुखी र स्वयम्सेवी चरित्रको यो संस्था लोकसंस्कृतिप्रेमी तथा लोकगीतका अनुरागीहरूका तीर्थस्थल बनेको छ । ‘नेपाली लोकबाजा सङ्ग्रहालय’ मा आगन्तुकहरू आइरहन्छन् । उनीहरूले सङ्ग्रहालय घुमेर नेपाली लोकबाजाबारे जानकारी लिन्छन् । थोरै नै भए पनि नेपालको लोकसाङ्गीतिक इतिहासबारे परिचित बन्छन् ।

नेपाली समाजलाई अप्रत्यक्ष रूपमा सांस्कृतिक इतिहास पढाउने र साङ्गीतिक इतिहासको दस्तावेजीकरण गर्ने यो स्वय्मसेवी संस्था यतिबेला सङ्कटमा छ । गुठी संस्थान मातहत रहेको रहेको त्रिपुरेश्वरस्थित महादेव सत्तलमा रहेको ‘नेपाली लोकबाजा सङ्ग्रहालय’ उठिवासको अवस्थामा छ । 

सत्तल पुनःनिर्माण हुने क्रममा छ । अर्कोतिर, सङ्ग्रहालय रहेको सत्तल  दीर्घकालीन लिजमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई कानुनतः सुम्पिएको छ । ‘नेपाली लोकबाजा संग्रहालय’ ले सत्तलबाट गुन्टा कसेर बाहिरिनुपर्ने अवस्था आएको छ । तर, सङ्ग्रहालय त्यहाँबाट बाहिरिन नमान्दा मामला चर्को परेको छ । यो मामला अदालतसम्म पुगेको छ । 

अब प्रश्न तेर्सिन्छन्, एउटा प्राज्ञिक संस्थाले कठिन प्रयत्नका साथ खडा भएको सङ्गीत सङ्ग्रहालयलाई उजाडेर आपूm स्थापित हुँदा उसको नैतिक धरालत के हुन्छ ? भइरहेको संस्थालाई उखेलेर आपूm स्थापित हुने परिपाटीले कस्तो संस्कार जन्माउँछ ? यस्ता प्रश्नले सम्बन्धित प्राज्ञिक संस्थाको प्राज्ञिक विवेकमाथि तीखो प्रश्न गर्छन् । यस प्रकरणमा सरकारी निकाय गुठी संस्थानले कुन किसिमको धर्म निर्वाह गरिरहेको हो भन्ने प्रश्न पनि स्वाभाविक रूपमा उठ्छ ।

यहाँनेर अर्को नैतिक प्रश्न पनि उठ्छ । नेपाल एकीकरणपछि टिष्टादेखि काँगडासम्मका नेपालीहरूका लागि उपत्यकाको तीर्थयात्रा सहज होस् भन्ने पवित्र अभिप्रायले तत्कालीन महारानी ललितात्रिपुरा सुन्दरीले त्रिपुरेश्वर महादेव मन्दिरको सत्तल खडा गर्न लगाएकी हुन् । अब सत्तल र त्यसले चर्चेको बीसौं रोपनी जमिनको धर्मयुक्त र नीतिपरायण सदुपयोगको प्रश्न पनि उत्तिकै बलवान् बनेर आउँछ । 

यस प्रकरणलाई व्यावहरिक पाटोबाट सोच्दा एउटा विवेकशील प्राणीको मनमा अनेकौँ सवाल उठ्छन् । एउटा निरीह संस्थाको सुकर्ममाथि किन यति ठूलो बेवास्ता ? यी तमाम घटनाक्रमको जोड घटाउमा कुन गणित प्रयोग भइरहेको छ ? घटनाक्रमको मूख्य प्लट के हो ?

वास्तवमा सङ्गीतसम्बन्धी संग्रहालय राज्यले नै स्थापना गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । अहिलेसम्म राज्यबाट त्यस्तो हुन सकेको छैन । व्यक्तिगत प्रयासमा लोकसङ्गीतसम्बन्धी सङ्ग्रहालय स्थापना भयो । राम्र्रै भएको छ । घिउ कहाँ पोखियो, भागैमा । 

राज्यको सांस्कृतिक नीतिसँग ‘नेपाली लोकबाजा संग्रहालय’ को लय मिलेको छ । राज्यले नै गर्नुपर्ने काम व्यक्तिले गर्दा उसलाई राज्यले प्रोत्साहन दिनुपर्ने हो । तर, किन उल्टै उसलाई खेद्ने विडम्बनापूर्ण व्यवहार भइरहेको छ ? यो गहिरिएर मनन गर्नुपर्ने पक्ष हो । 

मौलिक संस्कृति खरेडीग्रस्त भएको यो अभिशप्त समयमा नेपाली संस्कृतिको श्रीवृद्धिमा योगदान दिने जोकोही पुरस्कृत हुनुपर्ने हो । तर, संस्कृति संरक्षणमा अमूल्य योगदान दिने संस्थाले किन तिरस्कारको तीतो स्वाद भोग्नुपरिरहेका छ ? सांस्कृतिक सम्पदा कुनै व्यक्ति विशेषको हुँदैन, यसमा सामूहिक स्वामित्व रहन्छ । यसमा उत्तरदायित्व पनि समूहिक नै हुन्छ ।

महात्मा गान्धीले एक प्रसङ्गमा भनेका छन्, ‘कुनै देशको संस्कृति त्यहाँका जनताको हृदय र आत्मामा बसेको हुन्छ ।’ अब हामीले प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, गान्धीको भनाइविपरीत देशका नीति निर्माताहरूको हृदय र आत्माबाट संस्कृति बाहिरएको हो कि ?

लम्बाचौडा कुरा नगरी मूल विषयमा प्रवेश गर्दा मामला संस्कृति श्रीवृद्धिको हो । ‘नेपाली लोकबाजा सङ्ग्रहालय’ ले भोगेको समस्यालाई नीति निर्मातालगायत सबैले आत्मसात गर्नुपर्ने घडी आएको छ । यसलाई तमाम नेपालीको साझा समस्याको रूपमा हेरिन आवश्यक छ । 

समस्याको कानुनी उपचार एउटा बेग्लै पाटो हो । हरेक कानुनी लडाइँले व्यावहारिक निकास दिन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुन्न । कतिपय अवस्थामा कानुन अतिशय रुखो र अव्यावहारिक हुन्छ । समस्याको व्यावहारिक समाधान नै बुद्धिमत्तापूर्ण कदम हुन्छ ।

‘नेपाली लोकबाजा सङ्ग्रहालय’ सबै नेपालीको संग्रहालय हो । कसैलाई यो भनाइ अतिशयोक्तिपूर्ण लाग्नसक्छ । तर, वास्तविकता यही हो । नेपालीपनको झङ्कार दिने सङ्गीत सङ्ग्रहालयको अस्तित्व र दीगोपनबारे सबै नेपालीले चिन्ता गर्नुपर्ने गम्भीर घडी आएको छ । यहाँ सङग्रहीत लोकबाजामा हाम्रो जीवनशैली र साङ्गीतिक इतिहास लुकेका छन् ।

यी लोकबाजाप्रति प्रत्येक सचेत नेपालीले उच्च सम्मानभाव प्रकट गर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँनेर, भारतका प्रसिद्ध सङ्गीतकार रवि शंकर (सन् १९२०–२०१२) को भनाइ सान्दर्भिक हुन आउँछ । उनले भनेका छन्, ‘हाम्रो संस्कृतिमा साङ्गीतिक उपकरणलाई उच्च सम्मान गरिन्छ । तिनीहरूमा भगवानको अंश छ ।’

समय धेरै अघि बढिसकेको छ । धेरै पात्रो फेरिसके । वनका न्याउलीले धेरै भाका फेरिसक्यो । अब देशको मौलिक पहिचानलाई हृदयमा सजाएर नयाँ सोच र नीति–नियमका साथ अघि बढ्नुको विकल्प छैन । 

‘संस्कृति नीति, २०६८’ को दफा १२ (२) नयाँ ऐन–नियमको खाँचो औंल्याइएको छ । त्यसमा, सरकारी र संस्थागत स्वामित्वमा सञ्चालित एवम् निजी स्वामित्वमा सञ्चालन हुने सङ्ग्रहालय सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, नियम र निर्देशिकाहरू बनाउन आवश्यक भएको उल्लेख छ ।

यी र यस्ता यावत आवश्यकीय नीतिगत तथा कानुनी पक्षहरूको समयानुकूल व्यवस्था गर्नुपर्छ । यही सिलसिलामा हाम्रो पहिचान दियो जगाएर बसेको ‘नेपाली लोकबाजा सङ्ग्रहालय’ को प्राण रक्षा गर्नुपर्ने निर्णायक घडी आएको छ । यो सङ्कटकालीन घडीमा नेपालको एक्लो सङ्गीत सङ्ग्रहालय न्यायपूर्ण हार–गुहारको पूरापुर हकदार छ ।

[संवाद नेपाल । २०७७ साल पुस १ गते । सामान्य परिमार्जनसहित ।]


Tuesday, December 8, 2020

सङ्घीयतामा भाषिक मर्म र धर्म


–यमबहादुर दुरा

विचार र अभिव्यक्तिको सशक्त माध्यम मानिएको भाषासँग नागरिकको अभिव्यक्तिको हक गहिरोसँग जोडिएको हुन्छ । मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ (धारा १९) ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकसम्बन्धी व्यवस्था गर्दा नागरिकको भाषिक अधिकारलाई पनि जोड दिएको छ । 

‘नेपालको संविधान, २०७२’ ले नेपाललाई बहुभाषिक समाजको रूपमा आत्मासात गरेको छ । संविधानको धारा ६ मा भनिएको छ, ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् ।’ धारा ३१ (५) ले मातृभाषामा शिक्षा पाउने नेपालीजनको हकलाई स्थापित गरेको छ । यसैगरी, धारा ३२ (१) ले प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको छ ।

भाषा मूलतः सांस्कृतिक वस्तु हो, जुन व्यावहारिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले सिङ्गो समाजको अमूल्य सम्पत्ति हो । यसले समुदाय, राष्ट्रियता, भूगोल, जीवनशैली, समुदायको पहिचान, सामाजिक मनोविज्ञान, सामाजिक चिन्तनधारा आदिसँग गहिरो नाता गाँस्छ । यस दृष्टिले भाषा सधैँ गहन र गम्भीर विषय रहँदै आएको छ । 

जगजाहेर नै छ, नेपाल एकात्मक राज्यप्रणालीबाट सङ्घीय राज्यप्रणालीमा पदार्पण गरिसकेको छ । यस घडीमा नेपालको भाषिक विविधतालाई सङ्घीय जीवन पद्धतिबमोजिम समायोजन गर्ने प्रयास भएको छ । संविधानको धारा ७ (२) ले नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने अवसर दिएको छ ।

संविधानले बहुभाषिक नेपाली समाजको भाषिक मर्म र धर्मलाई आत्मासात गरे पनि यसलाई व्यवहारसम्मत बनाउनचाहिँ बाँकी देखिन्छ । अझै  पनि बहुलवादमा आधारित बहुभाषिक नीतिले व्यावहारिक जामा पहिरिन पाएको देखिन्न । भाषिक मामिलासँग सम्बन्धित कतिपय समस्याको गाँठो अझै पनि फुक्न सकेको छैन । भाषाको नीतिगत तथा प्राविधिक पक्षको समायोजन हुन बाँकी नै छ । 

एउटा प्रसङ्गबाट भाषिक समस्याको उठान गरौँ । हरेक भाषाको स्थानीयपन वा स्थानीय संस्करण हुन्छ । एउटै भाषाको पनि स्थानअनुसार लवज, शब्दचयन र उच्चारणमा सूक्ष्म भेद रहन्छ । नेपालमा बोलिने अनेकन् भाषाहरू स्थानीयपनको अपवाद बन्न सक्दैनन् । भाषाशास्त्रीहरूका अनुसार स्थानीय संस्करण प्रबल बन्दै जाँदा कालान्तरको त्यो छुट्टै भाषिका बन्न पुग्छ ।

अघिल्लो जनगणनामा कतिपय भाषिकालाई भाषाको दर्जा दिइएको छ । मैथिली भाषाको भाषिका मानिने बज्जिका, अङ्गिका र मगही भाषाका रूपमा गणना भएका छन् । यसैगरी, नेपाली भाषाको भाषिकाका रूपमा रहँदै आएका डोटेली, बझाङी, दार्चुलेली, बैतडेली, अछामी, डडेलधुरी र दैलेखी छुट्टै भाषाका रूपमा गणना अङ्कित हुन पुगेका छन् । 


यसो हुनु भाषिक विवधताका दृष्टिले राम्रै देखिन्छ । तर, बहुधा भाषाविदले भाषिकालाई भाषाको दर्जा दिन नहुने राय सार्वजनिक मञ्चहरूमा दिएका छन् । भाषा र भाषिकाबीचको पृथकपन खुट्याउन नसक्दा २०६८ सालको जनगणनामा भाषिका पनि भाषाको रूपमा सूचीकृत हुन पुगेको उनीहरूको ठहर छ । यद्यपि, भाषा र भाषिकाबीचको वंशानुगत अन्तरसम्बन्ध र भिन्नताबारे प्रष्ट पारिनुपर्ने पक्षहरू धेरै छन् ।

भाषिकालाई भाषाको दर्जा दिँदा भाषिक समीकरणमा के असर पर्छ ? भाषा र भाषिकाबीच को भेद के हो ? यी दुईबीचको सीमारेखा के हो ? यस्ता सवालमा समाजशास्त्रीय तथा भाषाशास्त्रीय दर्शन र सिद्धान्तले कस्तो राय दिन्छ ? यी तमाम प्रश्नलाई विवादको जरोको रूपमा रहन नदिई समाधानको बाटो खोजिनुपर्छ ।

भाषा र भाषिकाबीचको सीमा निर्धारण गर्न सर्वमान्य मादण्ड तयार पारिनुपर्छ । अहिले उठेको भाषिक सवाललाई प्राज्ञिक तथा व्यावहारिक दुवै दृष्टिबाट छिनोफानो गर्नुपर्छ । यस्ता भाषिक मामिलालाई जनगणना अघि नै बुद्धिमत्तापूर्ण किसिमले निराकरण गरिनुपर्छ । 

नेपालको भाषिक परिदृश्यमा अर्को सवाल पनि उत्तिकै प्रबल रूपमा आएको छ । हाल कुनै वक्ता नै नरहेको जातीय भाषा (तत्कालीन समयको मातृभाषा) लाई कतिपय समुदायले मातृभाषाको रूपमा जनगणनामा अङ्कित गरे भन्ने सवाल उठे । आफ्नो पहिचान सबैलाई प्यारो हुन्छ । मृत वा मृतप्रायः भाषालाई मातृभाषाको रूपमा प्रस्तुत गरिनुमा पनि यही मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ ।

यद्यपि, समयको कुनै कालखण्डमा पूर्खाले बोलेका तर अहिले प्रचलनमा नरहेको भाषालाई जनगणनामा सम्बन्धित समुदायले ‘मातृभाषा’ को रूपमा चित्रण गर्नु पुख्र्यौली विरासतका दृष्टिले जायज भए पनि तथ्याङ्कीय यथार्थका दृष्टिले जायज हुँदैन । यसलाई सच्याउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि केही वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यो निरूपाय पनि छैन । 

२०७८ सालको प्रश्नावलीमा यो समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयास भएको छ, जुन नितान्त सकारात्मक छ । प्रश्नावलीको भाषासम्बन्धी महलमा ‘पूर्खाको भाषा’, ‘मातृभाषा’ र ‘दोस्रो भाषा’ को व्यवस्था गरिएको छ । यसो गरिएमा अहिले आफू  नबोले पनि पहिचानका लागि ‘पुर्ख्यौली भाषा’ लेखाउन चाहनेहरूले सम्मानजनक ठाउँ पाउँछन्, जसबाट सम्बन्धित समुदायको भाषिक पहिचानको आयाम पनि समेटिने र भाषिक तथ्याङ्क पनि सही आउने वातावरण तयार हुन्छ । 

यसबाट सम्बन्धित समुदायले अहिले मातृभाषाका रूपमा कुनै अन्य भाषा बोले पनि विगतमा उनीहरूको मातृभाषा ‘पुख्र्यौली भाषा’ अर्कै थियो भन्ने तथ्य स्थापित हुन्छ । जनगणनामा यस्तो व्यवस्था गरिनाले हाल प्रचलनमा नरहेका भाषाहरूको विविध पक्षमा थप अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने बाटो पनि खुल्छ । यहाँनेर, भाषिक अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९९६ र आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र (युनड्रिप), २००७ ले मातृभाषाको संरक्षण र सम्वर्द्धनलाई उच्च स्थान दिएको प्रसङ्ग स्मरणीय हुन आउँछ । 

 अब अर्को प्रसङ्ग । जनगणनामा एउटै भाषाको दोहोरो गणना हुनु अर्को समस्या हो । जातीय दृष्टिले एउटै समुदाय भए पनि राई समुदायभित्र थुप्रै भाषा बोलिन्छन् । राई समुदायभित्र बोलिने बान्तवा, चाम्लिङ, कुलुङ, थुलुङ, खालिङ, पुमा, कोयी, आठपहरिया, दुमीलगायत २५ वटा भाषा विगतका जनगणनामा सूचीकृत भएका छन् । 

अर्कोतिर, ‘राई भाषा’ शीर्षकमा डेड लाखभन्दा बढी वक्ता देखाइएको छ । यो आँकडा राई समुदायको भाषा  र जनसंख्याबीच अनुपातका दृष्टिले यथार्थ नभएको टिप्पणी भइरहेको छ । अब, राई समुदायभित्र विद्यमान भाषिक विविधताको संरक्षण गर्दै तिनको सही अभिलेखन गर्न आवश्यक छ ।

नेपालको भाषिक परिदृश्य अर्को गम्भीर असन्तुलन देखिएको छ । २०६८ सालको  जनगणनामा अंग्रेजी, चिनियाँ, फ्रान्सेली, रसियालीजस्ता विदेशी भाषा पनि राष्ट्रभाषाका रूपमा अङ्कित भएका छन् । अर्कोतिर, नेपाल पहिलेदेखि नै अस्तित्वमा रहेको नारफु, नुब्री, ग्यालसुम्दो, सेके र खोनाहालगायतका भाषा जनगणनामा छुटेको पाइएको छ ।

एकातिर, विवाह तथा वाह्य दुनियाँसगको सामाजिक अन्तरघुलनबाट देशको सरहदभित्र भित्रिएका अपरिचित विदेशी भाषाले सजिलै स्थान पाउने तर अर्कोतिर देशका रैथाने भाषाले भाषिक सूचीमा स्थान नपाएर बिरानो बन्न पुग्नुलाई कतिपयले ‘भाषिक राजनीति’ को करामत देखेका छन् । यसले भाषिक बहसमा अर्को अजेण्डा थपिदिएको छ ।

संविधानतः ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् ।’ यस आधारमा जनगणनामार्फत् घुसेका विदेशी भाषा पनि नेपालका राष्ट्रभाषाको  श्रेणीमा पर्छन् । विश्वव्यापीकरणसँगै देशमा भित्रिएका विदेशी भाषाको अस्तित्वलाई नकारेर असहिष्णु बन्न त नसकिएला । तर, विवादस्पद ठहरिएका विदेशी भाषालाई कुन थान्कोमा राख्ने भन्नेबारे स्पष्ट साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण तयार हुन आवश्यक छ । 

यस्ता विवादलाई समयमै समाधान गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानले ‘भाषा आयोग’ लाई भाषिक मामिलाका सम्बन्धमा निर्णायक स्थान दिएको देखिन्छ । संविधानको धारा ७ (३) मा भनिएको छ, ‘भाषा सम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।’ यस आधारमा भाषाबारे नसुल्झिएका समाधान गर्ने दिशामा भाषा आयोगको जिम्मेवारी गहन देखिन्छ । 

संविधानले चित्रण गरेको बहुभाषिक समाजको मर्मलाई आत्मासात गर्दै लोपोन्मुख भाषाहरूको संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । विवेकपूर्ण तवरबाट रचनात्मक कदम चालिएमा देशको विविधतापूर्ण भाषिक समुदायलाई न्याय हुन्छ, जुन भाषिक सम्पदा जोगाउने दिशामा दरिलो कदम सावित हुनसक्छ । देश सङ्घीयतामा  प्रवेश गरिसकेको घडीमा यस्तो कदम झनै महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ ।

भाषासम्बन्धी विषयमा निर्णय लिँदा पर्याप्त सम्वेदनशीलता र सुझबुझ आवश्यक छ । जनगणनामा सही भाषिक तथ्याङ्क कायम गर्न सम्बन्धित भाषिक समुदाय, भाषाविद तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँग उचित विचार–विमर्श गर्न आवश्यक छ । 


सबैको रचनात्मक भूमिकाले मात्र नेपाली समाजको भाषिक विविधतालाई जोगाउँदै इन्द्रधनुषी समाज निर्माण गर्न सहयोग पुग्छ । यसका लागि विगतमा भाषिक क्षेत्रमा भएका तमाम कमीकमजोरीहरूलाई सच्याउँदै रचनात्मक तथा बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले अघि बढ्न आवश्यक छ  ।


अन्नपूर्ण पोष्ट । २०७७ साल मङ्सिर २३ गते ।


Tuesday, November 10, 2020

कोरोना नियन्त्रणको भावी कार्यदिशा

 –यमबहादुर दुरा

कोरोना महामारी नियन्त्रणका पक्षमा सरकारका कार्यशैली र व्यावहारबारे राजनीतिक एवम् गैरराजनीतिक कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ ।  खासगरी, सरकारले नागरिकको संविधानप्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी नैसर्गिक अधिकार समेतलाई सम्मान नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ । 

नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । त्यसको उपधारा (१) मा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन ।’ 

यसैगरी, उपधारा (३) मा लेखिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।’

नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकबारे संविधानमा यति प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्ने दिशामा सरकार संविधानले निर्दिष्ट गरेको जिम्मेवारी पूरा गर्नबाट पछि हटेको देखियो । सरकारले संवैधानिक प्रावधानविपरीत कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न नसकिने जिकिर गर्‍यो । सरकारले संवैधानिक जिम्मेवारी पालना नगरेको उसैको व्यावहारबाट प्रष्ट भयो । 

ग्राफिक्स : गुगल


कोरोना भाइरसको परीक्षण र उपचारमा सरकारले खर्च नगर्ने निर्णय  असोज १९ गते घोषणा गर्‍यो, जुन संवैधानिक प्रावधानविपरीत थियो । सरकारको घोषणापछि निजीसहित सरकारी अस्पतालले धरौटी रकमसहित उपचार शुल्क तोकेर बिरामीबाट मोटो असुल्न थाल्यो । 

सरकारको गैरजिम्मेवारीपन झन् झन् प्रकट हुन थाल्यो । अस्पतालमा विरामीको चाप बढ्दै गएपछि बेहोश नभएसम्म अस्पताल नजान सरकारले असोज २२ गते नागरिकलाई अनुरोध गर्‍यो । यतिमात्र होइन, सरकार स्वयम्ले बनाएको कार्यविधि मिचेर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेहरूको शव व्यवस्थापन आफन्तजनले नै गर्नुपर्ने घोषणा गर्‍यो।

आफैंले शुल्क तिरेर परीक्षण गर्नुपर्ने भएपछि जनस्तरमा पनि हेलचक्र्याइँ बढ्न थाल्यो । लक्षण नभएकामात्र होइन, लक्षण भएका सङ्क्रमितहरू समेत परीक्षण नगरी बस्न थालेका समाचार आए । यसैगरी, स्थानीय तहले सङ्कलन गरेका ‘स्वाब’ हरूको पनि परीक्षण हुन नसकेको खबर पनि आए ।

देश भयानक स्वास्थ्य सङ्कटमा फँसेको बेलामा सरकारबाट प्रदर्शित व्यावहारलाई लिएर जनआक्रोश बढ्यो । आमसञ्चार माध्यम तथा सोसल मिडियामार्फत्  सरकारप्रतिको असंतुष्टि छताछुल्ल भयो । सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । यसपछि असोज १५ गते सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारलाई आदेश दियो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारले कात्तिक १७ गते पुरनावलोकनका लागि निवेदन दियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारको पुनरावलोकन निवेदनलाई खारेज गर्दै कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न कात्तिक २० गते पुनः आदेश दियो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारले कात्तिक २४ गते कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गर्‍यो । लामो समयको उतारचढावपूर्ण गोलचक्करपछि नागरिकको नैसर्गिक अधिकारलाई सम्मान गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको देखिन्छ ।

यी घटनाक्रमहरूका रिल घुमिरहँदा स्थिति गञ्जागोल बनिसकेको थियो । देशभरमा कोरोना सङ्क्रमितको संख्या लगभग दुई लाख नजिक पुगिसकेको छ । कोरोनाबाट मृत्युवरण गर्नेहरूको संख्या १ हजार १ जति पुगिसकेको छ । यतिञ्जेलसम्म नागरिकले हुनसम्मको हैरानीका खेप्न विवश भए ।

सर्वसाधारण नागरिकले अस्पतालमा यथासमयमा बेड नपाउँदा छट्पटिँदै बाटोमै मृत्युवरण गरेका, निजी अस्पतालको महङ्गो शुल्क तिर्न नसक्दा गरिबले उपचार नपाएका, अस्पतालमा मृत्युवरण गरेका विरामीका आफन्तले शुल्क चुकाउन नसक्दा अस्पतालले लाश नदिएकाजस्ता घोर पीडादायी प्रसङ्गहरू आए । पैसा र पहुँच भएकाले मात्र अस्पतालको बेड पाउने अवस्था आयो ।

यस्ता प्रसङ्ग सरकार कर्तव्यच्युत हुँदा निर्माण भएका असहज परिस्थितिको उपज थिए, जुन संविधानले परिकल्पना गरेका सामाजिक न्यायवेष्टित मूल्य–मान्यताविरुद्ध थिए । जेहोस्, लामो समयको अलमलपछि सरकार सही ट्र्याकमा आएको देखिन्छ । अहिलेसम्म बिग्रिएको काम सपार्न सरकारले अरोरात्र कर्मक्षेत्रमा जुट्नुपर्छ । 

महामारी नियन्त्रणका सम्बन्धमा सही र समयोचित प्रभावकारी कदम चाल्नका लागि सरोकालवालाहरूबीच समन्वय र नेतृत्वको अभाव छ भन्ने जनगुनासो छ । कोरोनाको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले सरकारद्वारा घोषित तलब–भत्तासमेत नपाएका र चरम असंतुष्टिबीच सरकारी अस्पतालका कतिपय स्वास्थ्यकर्मीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएकाजस्ता नमीठा प्रसङ्गले धेरैलाई खिन्न तुल्यायो । 

सबै एकजुट भएर कोरोना महामारीविरुद्ध जुटनुपर्ने अवस्थामा यस्ता मनोमालिन्यपूर्ण प्रसङ्ग सार्वजनिक हुनुले सरोकालवाला पक्षहरूबीच समन्वय र सहकार्यको अभाव छ भन्ने तथ्यलाई पुष्टि गर्छ । कोरोना महामारीविरुद्ध लड्न सरकारसँग ‘सेन्स अफ अर्जेन्सी’ छैन भन्ने आरोप पनि छ । अब, यसलाई सरकारले व्यावहार र कार्यशैलीले नै चिर्न सक्नुपर्छ ।

आमसञ्चार माध्यममा आएका समाचारअनुसार यतिबेला सघन उपचार कक्ष र भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने विरामीहरूको ग्राफ उकालो लाग्दैछ । यस्तो अवस्थामा पर्याप्त सघन उपचार कक्ष र भेन्टिलेटरको व्यवस्था हुन आवश्यक छ । यस्ता कुराहरूको चाँजोपाँजो मिलाउन सरोकालवाला पक्षहरूबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ । 

नेपालमा गम्भीर खालका विरामीको संख्या बढेको देखिन्छ । यद्यपि, कोरोना सङ्क्रमितको संख्यामा केही कमी आएको देखिन्छ । तर, परीक्षणको दायरा घटाइएकाले कोरोना सङ्क्रमितको संख्या घटेको देखिएको अनुमान गरिएको छ । 

बीबीसी विश्वसेवाको वेबसाइटमा सन् २०२० अक्टोबर २९ मा दक्षिण एशियामा कोरोना भाइरस विस्तारको अवस्थाबारे प्रकाशित श्रुति मेननको लेखले पनि पूर्वउल्लिखित तथ्यलाई अघि सारेको छ ।

‘कोरोना ट्र्याकर’ मा प्रकाशित आँकडाअनुसार नेपालमा कोरोनाबाट मुक्त हुनेको संख्या ८१.१ प्रतिशत छ । नेपालमा कोरोनाबाट मृत्युवरण गर्नेको संख्या ०.६ प्रतिशत छ, जुन दक्षिण एशियाकै कम मृत्युदर हो । बीबीसीमा प्रकाशित आँकडाअनुसार बङ्गलादेश, पाकिस्तान र भारतमा मृत्यदर क्रमशः ३.८, ३.३ र ९.४ प्रतिशत रहेको छ ।

कोरोना महामारीको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ बढाउनुपर्ने जनस्वास्थ्यविदहरूको सुझाव विभिन्न सञ्चार माध्यम आएका छन् । कतिपयले त ‘स्वास्थ्य सङ्कटकाल’ घोषणा गरेर कोरोना महामारीविरुद्ध लड्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । 

समयले दिशनिर्देश गरेअनुसार यस्ता सुझावलाई शिरोपर गरी काम–कारबाही अघि बढाउनु सरकारको दायित्व हुन आउँछ । अन्यथा, बिग्रँदै गएको अवस्थालाई समयमै समाधान गर्न सकिएन भने अवस्था झन जटिल हुन सक्नेतर्फ  जनस्वास्थ्यविदहरूले इङ्गित गर्दै आएका सम्भावना सही हुन सक्छन् । 

यतिबेला कोरोनाको उपचारमा सरिक निजी अस्पतालहरूले सर्वसाधारणले लगानी गर्नै नसक्ने गरी चर्को शुल्क असुलिरहेको तथ्य घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । सबै अस्पताललाई सर्वसाधारणका लागि पहुँचयोग्य बनाउनैपर्छ । 

यस्ता अस्पताललाई सरकारले केही समय आफ्नो मातहतमा राखेर शुल्क घटाउने र आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । आवश्यकता हेरी अस्पतालहरूमा अक्सिजनयुक्त बेडको व्यवस्था पनि गर्न आवश्यक छ । 

यी तमाम चाँचोपाँजो चुड्कीको भरमा मिलाउन सकिँदैन । यी काम चुनौतीपूर्ण छन् । यसका लागि सरकारको बागडोर सम्हाल्नेहरूको निरन्तर प्रयत्न आवश्यक छ । उनीहरू विवेकशील र धैर्यवान् पनि बन्नैपर्छ । 

सङ्कालीन घडीले कोरलेका यस्ता जिम्मेवारी पूरा गर्न सत्तासीन वर्गमा नेतृत्व, समन्वय र सहकार्यको सीप र क्षमता हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यसमा नागरिक साथ र सहयोग पनि अत्यावश्यक छ । यो पनि बिर्सिनै नहुने पक्ष हो । 

[संवाद नेपाल । २०७७ साल कात्तिक २५ गते ।]

Sunday, November 8, 2020

महामारीबारे मातृभाषामा सूचना

 –यमबहादुर दुरा 

कोरोना महामारीले विश्व समुदायलाई हायलकायल पार्दै गएको एक वर्ष पुग्ने क्रममा छ । यस अवधिमा कोरोनाबाट विश्वभर करिब १२ लाख मानिसको ज्यान गइसकेको छ भने नेपालमा एक हजारभन्दा बढीको जीवनलीला समाप्त भइसकेको छ । यस बीचमा कोरोना नियन्त्रणका लागि खोप परीक्षणदेखि औषधि तयार पार्नेसम्मका सत्प्रयास भइरहेका छन् । कोरोना महामारी कहिले निस्तेज हुन्छ ? यसको कुनै सहज उत्तर छैन । 

कुनै पनि महामारी नियन्त्रणका लागि सुरक्षा–सतर्कता र औषधोपचार जति महत्त्वपूर्ण छ, त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ–सम्बन्धित विषयको सूचना । सही समयमा प्राप्त हुने सही सूचनाले मानिसको जीवनमा चमत्कारिक परिवर्तन ल्याउन सक्छ, जुन एकप्रकारले सर्वस्वीकार्य तथ्य हो । 

कोरोना महामारीको प्रकोप सघन हुँदै गर्दा यसबाट कसरी बच्ने भन्नेबारे आमसञ्चार माध्यममा थुप्रै सूचना र उपयोगी जानकारीहरू सञ्चार माध्यममा आए । यस्ता सूचना र जानकारीबाट धेरैलाई लाभ पनि पुगेको हुनुपर्छ । 

यति हुँदाहुँदै पनि यहाँनेर एउटा प्रश्नचाहिँ उठ्छ, के सबै तह र तप्काका मानिसले यस्ता सूचनाबाट फाइदा उठाउन सके त ? दुनियाँभरमा स्वास्थ्य सङ्कटकाल आएका बेला दूरदराजमा बस्ने सीमान्तीकृत नागरिकले कोरोना महामारीबारे सही समयमा सही सूचना पाउन सके होलान् त ?

अझै  पनि कतिपय सीमान्तीकृत नागरिक जङ्गलको छेउछाउ र दूरदराजमा बसोबास गर्छन् । उनीहरू आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट मात्र होइन, जीवनोपयोगी सूचनाबाट पनि बञ्चित हुन पुग्छन् । कोरोनो महामारीजस्ता स्वास्थ्य सङ्कटबाट बचाउन सबैभन्दा पहिले उनीहरूले आफ्नै भाषामा सूचना पाउनु अत्यावश्यक हुन जान्छ । सही सूचनाले सञ्जिवनीको रूपमा काम गर्छ ।

कोरोना महामारीका समयमा धेरैजसो सूचना नेपाली भाषामा प्रकाशन–प्रसारण भए । सबैले नेपाली भाषा बुझ्छन् भन्ने छैन । दूरदराजका कतिपय ज्येष्ठ नागरिकहरू अझै  पनि नेपाली भाषा बुझ्दैन र बोल्न पनि जान्दैनन् । यद्यपि, कति नागरिकले नेपाली भाषा बुझ्दैनन् भन्ने यथार्थ आँकडा उपलब्ध छैन । 

खासगरी, आदिवासी जनजाति समुदाय आ–आफ्नै मातृभाषा बोल्छन् । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार देशमा १ सय २३ भाषा बोलिन्छन् । नेपालमा देशको कुल जनसंख्याको ३५.८१ प्रतिशत आदिवासी जनजाति समुदायले ओगट्छ ।

देशमा साक्षरता दर बढ्दै जाँदा नेपाली भाषामा सम्प्रेषण गरिएका सूचना नबुझ्नेको संख्या कम हुनसक्छ । तर, कम संख्याका मानिसले सही समयमा सही सूचना पाउन सकेनन् भने त्यसको सामाजिक मूल्य र स्वास्थ्यसम्बन्धी मूल्य चर्को हुनसक्छ । त्यसैले, हरेक नागरिकले आपूmले बुझ्ने भाषामा सूचना पाउन उसको नैसर्गिक अधिकार हो । 

मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ ले भाषिक अधिकारलाई मानव अधिकारको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्साको रूपमा परिभाषित गरेको छ । त्यस घोषणापत्रको धारा २, १०, १६ र १९ ले भेदभावविरुद्धको अधिकार, न्यायिक अधिकार, शैक्षिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नागरिकको भाषिक अधिकारसँग जोडेर वकालत गरेको छ । भाषिक अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९९६ ले पनि नागरिकको भाषिक अधिकारलाई उच्च स्थान दिएको छ । 

आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र (युनड्रिप) आदिवासी जनजातिहरूले मातृभाषामा सूचनामा पाउनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले नेपाली नागरिकले उनीहरूले बोल्ने बुझ्ने भाषामा स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचना पहुँचको सुनिश्चित गरेको छ । 

संयोग नै भन्नुपर्छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०१९ लाई आदिवासीहरूको भाषाको अन्तर्राष्ट्रिय वर्षको रूपमा घोषणा गर्‍यो । यसैगरी, सन् २०२२ देखि २०३२ सम्मको समयावधिलाई आदिवासीहरूको भाषाको अन्तर्राष्ट्रिय दशकको घोषणा गरिसकेको छ । यी घटनाक्रमले मातृभाषाको महत्त्व कति छ भन्ने तथ्यलाई उजागर गर्छ ।

कोरोना महामारी शुरु भएपछि नेपालका सरकारी सञ्चार माध्यम र निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमहरूले नेपालीलगायतका भाषाहरूमा महामारीबारे लोककल्याणकारी सूचना (पीएसए) प्रकाशन–प्रसारण गरे । गोरखापत्रले पनि भाषाभाषीका छुट्याइएको पृष्ठ ‘नयाँ नेपाल’ मार्फत् विभिन्न भाषामा कोरोना महामारीबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रकाशन गरेको पाइन्छ । 

यसैगरी, कोभिड–१९ को प्रकोप शुरु भएपछि केही आदिवासी जनजातिका संस्थाले आ–आफ्ना मातृभाषामा कोभिड–१९ सम्बन्धी सूचना प्रवाह गरे । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि यस दिशामा धेरथोर सहयोग गरे । 

यस्ता जानकारी लक्षित समुदाय (खासगरी सीमान्तीकृत समुदायसम्म) पुगे–पुुगेनन् ? उनीहरू लाभान्वित हुन पाए–पाएनन ? यसको उचित लेखाजोखा हुन सकेको छैन । यस्ता सूचनामा स्रोत–साधन, भाषा र साक्षरताका दृष्टिले सीमान्तीकृत समुदायको पहुँच भएकै छ भन्न सकिन्न । यस्ता सूचनालाई यथासम्भव फराकिलो घेरासम्म विस्तार गर्न आवश्यक छ । 

यही वास्तविकतलाई ध्यानमा राखेर राजधानीबाट सञ्चालित इन्डिजिनियस टेलिभिजन र इन्डिजिनियस कम्युनिटी रेडियो नेटवर्क यस अभियानमा एक कदम अघि बढेको देखिन्छ । सङ्कटको घडीमा कोरोना महामारीबारे आदिवासी जनजातिका भाषामा सूचना सम्प्रेषण गरेर समाजलाई गुन लगाएका छन् ।

इन्डिजिनियस टेलिभिजनका अध्यक्षका देवकुमार सुनुवारका अनुसार इन्डिजिनियस टेलिभिजन र इन्डिजिनियस कम्युनिटी रेडियो नेटवर्कले २९ वटा आदिवासी जनजातिका भाषा र नेपाली भाषा गरी ३० वटा भाषामा कोरोना महामारीबारे लोककल्याणकारी सूचना (पीएसए) प्रसारण गरे । त्यस्ता पीएसएलाई सोसल मिडियामा राख्ने काम पनि भयो । 

कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले यस अभियानमा धेरथोर काम गरेको देखिन्छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कोरोना महामारीबारे गुरुङ भाषामा सूचना सम्प्रेषण गरेको खबर आएको थियो । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले लकडाउनबारे नेवार भाषामा सूचना सम्प्रेषण गरेका थिए  । 

त्यसपछि सबै वडा समितिहरूले नेवार भाषामा यस्ता सूचना प्रवाह गरे । यसबाट नेपाली भाषा राम्रोसँग नबुझ्ने बूढापाकाहरूले कोरोना सङ्क्रमणबाट कसरी बच्ने भन्नेबारे मातृभाषामै जानकारी पाए । 

कोभिड–१९ नयाँ खालको महामारी हो । कसैले पनि अगाडि कहिल्यै नभोगेको यस महामारीबारे नयाँ खालका शब्दहरू पनि सँगसँगै लिएर आयो । जस्तैः पाण्डेमिक, इन्फोडेमिक, लकडाउन, आइसोलेसन । यस्ता शब्द उनीहरूको जीवनशैलीसँग भिजेका परिचित कुरा होइनन् । 

सप्रसङ्ग सन्दर्भ नखुलाउने हो भने यिनीहरूको अर्थ सर्वसाधारणले बुझ्न सक्दैनन् । यस्ता शब्दको अर्थ सम्बन्धित मातृभाषामा उल्था गर्न त्यति सहज हुँदैन । यद्यपि, बुझाउनै नसकिने भने होइन । कुरा बुझाउन धेरै विचार पुर्‍याएर व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि भाषिक कुशलता आवश्यक छ ।

यी तमाम मामिला आ–आफ्नो ठाउँमा छन् । नागरिकलाई आफ्नै मातृभाषामा जीवनोपयोगी सूचना सम्प्रेषण गर्नु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । यसले उनीहरूलाई सुसूचित र सबल बनाउन सहयोग गर्छ, जसले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सहयोग गर्छ । 

नागरिकले मातृभाषामा जीवनोपयोगी सूचना प्राप्त गर्ने वातावरण तयार पार्नका लागि भाषा आयोगजस्ता सरकारी निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसकारी संस्था, आदिवासी जनजातिका संघ–संस्था, सरकारी तथा निजी सञ्चारमाध्यमहरूले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु सान्दर्भिक र औचित्यपूर्ण हुन आउँछ । 

[परिसंवाद । २०७७ कात्तिक २३ गते ।]