Tuesday, December 10, 2013

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सान्दर्भिकता

–यमबहादुर दुरा

 आज डिसेम्बर १० तारिख । विश्व मानव अधिकार दिवस । प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धको विभीषिकाबाट मानव मर्यादा र प्रतिष्ठामा गहिरो आघात परेको पृष्ठभूमिमा सन् १९४८ डिसेम्बर १० मा मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरिएको थियो । उक्त घोषणापत्र कानुनी हिसाबले बाध्यकारी नभए पनि यसले मानव जातिलाई पशुतुल्य व्यवहारबाट मुक्त गरी मानवोचित व्यवहार गरिनुपर्छ अर्थात् मानव भएर जन्मनुको नाताले स्वतन्त्र भएर बाँच्न पाउनेलगायतका उसका सबै नैसर्गिक अधिकारहरूको सम्मान गरिनुपर्छ भन्ने सन्देश विश्वव्यापी रूपमा दियो ।

 अन्तरदेशीय युद्ध एवम् गृहयुद्धले मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारलगायतमा धावा बोल्ने भएकोले यस्ता युद्धहरू हरसम्भव छिटो रोकिनुपर्छ र युद्धको अवशेषको रूपमा रहेका वैरभावहरूलाई सथाशक्य छिटो निस्तेज पारिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि ‘मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८’ ले अप्रत्यक्ष सन्देश दिएको पाइन्छ ।

नेपाल पनि आन्तरिक सशस्त्र गुज्रनुपर्यो । नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको सात वर्ष बितिसकेको छ  ।  तत्कालीन नेकपा माओवादीले २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि शुरु गरेको सशस्त्र सङ्घर्ष अन्त्य गरी २०६३ साल मङ्सिर ५ गते ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता, २०६३’ भएको थियो । लगभग १५ हजार नेपाली नागरिकको जीवनलीला समाप्त गरी तिनका परिवारजनमा गहिरो मानसिक चोट दिँदै चलेको एक दशकभन्दा लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गरी द्वन्द्वरत पक्षहरू शान्ति प्रक्रियामा सामेल हुन मञ्जुर गराउनु सम्झौताको मुख्य उपलब्धि थियो, जुन नेपालको राजनीतिक एवम् सामाजिक वृत्तमा एउटा सुखद अध्याय बन्न पुगेको थियो ।

‘विस्तृत शान्ति सम्झौता, २०६३’ मा ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ गठन गर्ने कुरा उल्लिखित थियो । यसले सशस्त्र द्वन्द्वले छाडेका पीडादायी अवशेषहरू अन्त्य गरी मेलमिलापपूर्ण प्रगतिशील राजनीतिक एवम् सामाजिक परिवेश तयार पार्न चाहेको थियो ।  दुःखको कुरा, ‘नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३’ ले समेत परिकल्पना गरेको ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ आजसम्म पनि गठन हुन सकेको छैन । परिणामस्वरूप सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार हननका  अधिकांश मुद्दाहरू ज्यूँका त्यूँ रहन पुगेका छन् ।
समयले कोल्टो फेर्दै जाँदा द्वन्द्वरत पक्षहरू एक–अर्काप्रति नरम देखिएका छन् । उनीहरू एक–अर्काको विरुद्धमा मुख नखोल्ने मनस्थितिमा देखिन्छन् ।

यसै प्रसंगमा यहाँनेर एउटा घटना स्मरणीय हुन आउँछ । मानव अधिकार समुदाय र नागरिक समाजको तीव्र असहमति हुँदाहुदै पनि नेकपा एमाओवादी नेतृत्वको सरकारले मानव अधिकार हननको अभियोग लागेका नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका विवादस्पद छवि भएका उच्चपदस्थ अधिकृतहरूलाई बढुवा ग¥यो । यसबाट पनि माओवादी तत्कालीन समयमा शत्रु ठानिएका पक्षप्रति उदार र क्षमाशील छन् भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । नयाँ परिस्थितिमा द्वन्द्वरत पक्षहरू एक–अर्काप्रति क्षमाशील हुनु राम्रो पनि हो ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार’ अन्तर्गत २०६९ साल पुस १९ गते बेलायतमा पक्राउ परेका नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामाको यातनासम्बन्धी मुद्दामा नेकपा माओवादीको सरकारले पूरा शक्ति प्रयोग गरेर बचाउमा लागेको देखियो ।  नेपालले विगतमा कहिल्यै नभोगेको अनौठो प्रकृतिको यस मुद्दामा नेकपा माओवादी नराम्ररी झस्किएको देखिन्छ । ‘तिमीलाई खाने बाघले मलाई पनि खान सक्छ’ भन्ने भनाइले यहाँनेर काम गरेजस्तो देखिन्छ ।

द्वन्द्वरत पक्षहरू एकअर्काप्रति नरम र क्षमाशील बन्दैमा सशस्त्र द्वन्द्वकालका पीडादायक अवशेषहरू मेटिने सम्भावना भने अझै देखिँदैन । द्वन्द्वरत पक्षहरूको चेपमा परेका कतिपय निहत्था र निर्दोष द्वन्द्वपीडितहरूको घाउ अभै पनि ओबाएको छैन । त्यसैले  हुनसक्छ, उनीहरू क्षमाशील देखिएका पनि छैनन् । उनीहरू यति सजिलै क्षमाशील हुने आधार पनि देखिँदैन । नेपाली सेनाले २०६० साउन ३२ घटाएको दोरम्बा हत्याकाण्ड र २०६२ साल जेठ २३ गते तत्कालीन नेकपा एमाओवादीले घटाएको बाँदरमुडे काण्ड नेपाली समाजले भोग्नुपरेको भयानक पीडादायी नियतिको दृष्टान्त हुन्, जसका लागि द्वन्द्वपीडितहरू हत्तपत्त क्षमाशील हुन सक्तैनन् ।

नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ पर्नु, २०६२ साल जेठ २४ गते चितवनमा हत्या गरिएका गोरखाका कृष्णप्रसाद अधिकारीका बा नन्दप्रसाद अधिकारी र आमा गङ्गादेवी अधिकारी दोषीलाई कानुनी कारबाही हुनुपर्ने माग लिएर पटक पटक आमरण अनसनमा बस्नुले त्यस्ता घटनाको प्रतिनिधित्व गरेका छन्, जसले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार हननका मुद्दाहरूको उचित सम्बोधन हुन बाँकी नै छ भन्ने संकेत गर्छ । यस्ता घटनाक्रमले सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार हननका मुद्दाहरूको सही छिनोफानो गर्नका लागि संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनसम्बन्धी संयन्त्रको पुनः आवश्यकताबोध गराएको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वको कारण र प्रभावबारे पीडक र पीडितबीच साझा बुझाइ र सामञ्जस्य नभएसम्म क्षमादान सम्भव देखिँदैन । पीडकले आत्मसमर्पण नगरेसम्म पीडितले मनैदेखि क्षमादान दिने वातावरण तयार हुँदैन । यसका लागि दुबैमा पर्याप्त सुझबुझ आवश्यक छ । विविध कारणले विभाजित सामाजिक मनोविज्ञानले राज गरेको मुलुकमा यसप्रकारको सुझबुझ त्यति सजिलै विकास हुने देखिँदैन । अर्कोतिर मानवताविरुद्धको अपराध, यातना, बेपत्ता, बलात्कारजस्ता अपराधलाई क्षमादान गर्न नमिल्ने अन्तर्राष्ट्रय प्रावधान छ ।

द्वन्द्व व्यवस्थापन जतिसुकै जटिल भए पनि सशस्त्र द्वन्द्वकाका  मानव अधिकार हननका घटनाहरूको उचित छिनोफानो नभएसम्म शान्ति प्रक्रियाले अपेक्षित गति लिने छाँटकाँट देखिँदैन । त्यसैले सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार हननका मुद्दाहरूको उचित सम्बोधन आवश्यक छ । यसका लागि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी गतिलो संयन्त्र बन्नुपर्ने देखिन्छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार हननसम्बन्धी घटनाले जन्माएका पीडाहरूलाई निकास दिन ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ गठन गरेर संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्न अत्यावश्यक छ । उक्त आयोग अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन, जेनेभा महासन्धि (साझा धारा ३) लगायतका दस्तावेजहरूको मर्म र भावनाअनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको बन्ने कुराको सुनिश्चितता पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

विगतमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतका मानव अधिकार समुदायले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयन्त्र बनाउन सरकारलाई पटक पटक घच्घच्याएको थियो । तर त्यसमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा खास प्रगति हुन सकेन । यस दिशामा राजनीतिक दलहरू कताकता किंकर्तव्यविमुढ देखिए भने उनीहरूमा इच्छाशक्तिको अभाव पनि देखियो ।

कतिपय सन्दर्भमा ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ राजनीतिक दलको देखाउने अस्त्रमात्र बनेको देखियो । विगतका प्रायः सबैजसो सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार हननसम्बन्धी मुद्दाहरू खुरुखुरु फिर्ता लिने काम गरे । तर त्यतिबेलाका मानव अधिकार हननका घटनाहरूबारे मुद्दा चलाउन ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ गठन नभएसम्म पर्खनुपर्ने तर्क अघि सारियो । रमाइलो कुरा के भयो भने मुद्दा फिर्ता लिनचाहिँ ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ नचाहिने तर त्यस्ता मुद्दामाथि कारबाही चलाउन आयोग चाहिने चाहिने विरोधाभाषपूर्ण तर्क जिम्मेवार राजनीतिक दलले नै अघि सार्यो ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयन्त्र नबनाई राजनीतिक पुहँचको आधारमा मुद्दा फिर्ता लिनाले जघन्य अपराधको ढाकछोप गर्ने काम भएको र यसबाट दोषीलाई थप प्रोत्साहन मिलेको एवम् पीडितलाई चोटमाथि चोट थपिएको टीकाटिप्पणी समाजमा व्याप्त छ । यसले एकप्रकारको अविश्वासपूर्ण वातावरण जन्माएको छ, जुन शान्ति प्रक्रियाका लागि घातक ठहरिन सक्छ ।

थुप्रै आलटाल र ढिलासुस्तीका बीच नेपाल सरकारले २०६९ सालमा ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्‌यो । विगतमा बेपत्ता नागरिकसम्बन्धी आयोग पनि बन्ने कुरा चलेको थियो । तर त्यसो भएन । ढिलो गरी मस्यौदा तयार भएको ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ सम्बन्धी अध्यादेश विवादको घेरामा पर्यो । उक्त अध्यादेशले आममाफी दिने र पीडितको सहमतिबिना नै मेलमिलाप गराउन सकिने प्रावधान राखेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालयलगायत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट चर्को विरोध भयो ।

पीडितलाई केन्द्रमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवम् मानव अधिकारको विश्वव्यापी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तअनुरूप ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रधानमान्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पार्दा आफूसँग परामर्श गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि त्यसो नगरिएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०६९ साल साउन २९ गते नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो ।

ढिलो गरी न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु हो भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । यस मान्यतालाई आत्मसात गरेर सशस्त्र द्वन्द्वकालका पीडितहरूलाई यथाशक्य छिटो न्याय दिन आवश्यक छ । यसका लागि सशक्त प्रकृतिको ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ गठन हुनुपर्छ । सशस्त्र द्वन्द्वकालका मुद्दाहरू समयै छिनोफानो नभएमा समस्या अझ जटिल र पेचिलो बन्दै जाने देखिन्छ । यस दिशामा अब बन्ने सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ ।

[साभार: गोरखापत्र (मङ्सिर २५, २०७०)] 

No comments:

Post a Comment