–यमबहादुर दुरा
नेपाल र अङ्ग्रेजबीच युद्ध भएको २०० वर्ष पूरा भएको छ भने यी दुई देशबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको पनि २०० वर्ष पुग्दैछ । यस सन्दर्भमा काठमाडौं र लन्डनमा तामझामपूर्ण औपचारिक समारोह आयोजना भएका समाचार आइरहेका छन् । ती समारोहमा नेपाल र बेलायतबीच दौत्य सम्बन्धमा स्थापना भएको द्विशतावार्षिकीको खुसीयालीका शब्द साटिएका सामाचार सुन्न तथा पढ्न पाइने गरेको छ । खुसीयालीका यसप्रकारका अभिव्यक्तिलाई एक हदसम्म सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । यतिमा मात्र दुई देशबीच विद्यमान दौत्य सम्बन्धको सग्लो तस्बिर भने आउँदैन । यसमा उजागर हुनुपर्ने अरू धेरै पक्ष छन् ।
सन् १८१४ मा शुरु भएको नेपाल र अङ्ग्रेजबीचको युद्ध सन् १८१६ मार्च ४ तारिखमा भएको ‘सुगौली सन्धि’ मा पुगेर टुङ्गियो । ‘सुगौली सन्धि’ हुनुभन्दा अघि नेपाल पूर्वमा टिष्टा र पश्चिममा सतलज नदीसम्म थियो । त्यतिबेला नेपालको क्षेत्रफल दुई लाख चार हजार ९१७ वर्गकिलोमिटर थियो । ‘सुगौली सन्धि’ पछि नेपालको सीमाना पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकालीसम्मको भू–भागमा खुम्चियो । नेपालको घटेर एक लाख ४७ हजार १८१ वर्गकिलोमिटरमा सीमित भयो । यसरी नेपालले आफूले चर्चेको एकतिहाई भू–भाग गुमायो, त्यो पनि अन्नभण्डार मानिने टिष्टादेखि सतलजसम्मका उब्जाउ भू–भाग ।
‘सुगौली सन्धि’ लाई असमान सन्धिका रूपमा लिने गरिन्छ । इतिहासका अध्येताहरूका अनुसार नेपाल र अङ्ग्रेजबीच पाँचवटा मोर्चामा युद्ध भए । नेपालले महाकाली नदी पश्चिमका दुई वटा मोर्चामा मात्र युद्ध हारेको थियो भने बाँकी तीन वटा मोर्चामा युद्ध जितेको थियो । अचम्मलाग्दो कुरा के छ भने तीन मोर्चामा युद्ध जित्नेहरूको आज कुनै नाम–निशाना छैन । युद्ध जित्नेहरू किन ओझेलमा परे ? दुईटा मोर्चामा मात्र युद्ध हार्दा नेपालले किन एकतिहाई भू–भाग गुमाउने गरी ‘सुगौली सन्धि’ गर्नुपर्यो ? यी पेचिला प्रश्नको उत्तर खोजिनु आवश्यक छ ।
‘सुगौली सन्धि’ ले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि धावा बोलेको देखिन्छ । सन्धिको दफा ६ मा नेपाल र सिक्किमबीच कुनै मतभिन्नता देखिएमा त्यसको मध्यस्थता बेलायत सरकारले गर्ने र उसले गरेको निर्णय नेपालका लागि मान्य हुने उल्लेख छ । सोही सन्धिको दफा ७ मा नेपालले बेलायतको अनुमतिबिना कुनै बेलायती, युरोपेली वा अमेरिकीलाई आफ्नो सेवामा राख्न पाउने छैन भनिएको छ । सन्धिमा रहेका यस्ता प्रावधानले नेपालको हैसियतलाई ‘मुठीको माखा’ भन्दा बढी ठानिएको देखिँदैन । अर्को शब्दमा भन्दा ‘सुगौली सन्धि’ ले नेपाललाई स्वतन्त्र राज्यको रूपमा स्वीकारेको पाइँदैन ।
इतिहासका कतिपय प्रसंगलाई केलाउँदा बेलायतसामु नेपाल ‘दयाको पात्र’ को रूपमा उभिएको देखिन्छ । यसलाई पुष्टि गर्ने एउटा दृष्टान्त छ । सन् १८५७ मा भारतमा अङ्ग्रेजविरुद्ध विद्रोह भयो । त्यस विद्रोहलाई शान्त पार्न, अझ भनौं अङ्ग्रेजलाई सहयोग गर्न नेपालका तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले नेपाली सेना त्यसतर्फ पठाए । त्यसमा उनी आफैं पनि सामेल भए । त्यसपछि भारतमा राज गरिरहेका अङ्ग्रेज शासक खुसी हुँदा नेपालले ‘सुगौली सन्धि’ मा गुमाएका भू–भागमध्ये बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर फिर्ता पायो । यी ठाउँ ‘नयाँ मुलुक’ का नामले पनि परिचित छन् । अब प्रश्न उठ्छ, नेपालले आफ्नो गुमेको भूगोल पाउन आफूलाई ‘दयाको पात्र’ बनाएर अङ्ग्रेजलाई खुसी बनाउनुपर्ने बाध्यता हो ? यसका लागि कुनै अरू सम्मानजनक वैधानिक उपाय छैन ?
अहिले छिन्नै लागेको ‘गोर्खा भर्ती केन्द्र’ नेपाल र बेलायतबीच स्थापित सम्बन्धको एउटा दुःखदायी विरासत हो । सन् १८१५ अप्रिल २४ तारिखमा गोर्खा पल्टन राख्नेबारे स्वीकृति भई सन् १८१५ मे १५ तारिखमा ब्रिटिश कमाण्डर जनरल अक्टरलोनी र नेपालका सेनाध्यक्ष अमरसिंह थापाबीच ‘गोर्खा भर्ती केन्द्र’ का सम्बन्धमा सहमित भएको देखिन्छ । ‘गोर्खा भर्ती केन्द्र’ नेपाल र बेलायतबीच स्थापित दौत्य सम्बन्धकै बीचबाट जन्मेको एउटा अतिशय पीडादायी इतिहास हो, जसमा स्वाभिमानी नेपालीको ‘नूर गिरेको’ कथा लुकेको छ ।
‘गोर्खा भर्ती केन्द्र’ ले नेपालीलाई ‘भाडाका सिपाही’ नामले विश्वमाझ चिनाउने काम ग-यो । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा लगभग दुई लाख नेपालीले बेलायतका तर्फबाट ज्यानको बाजी थापेर लडे । तीसौं हजार नेपालीले ज्यान गुमाए । युद्धमा सयौं नेपाली हराए । युद्धमा मानिएका, हराएका र घाइते भएका नेपालीको यथार्थ अभिलेख कसैसँग पनि छैन । युद्ध सकिएपछि अनावश्यक ठहरिएका नेपालीलाई रित्तो हात घर फर्काइएका कयौं दृष्टान्त इतिहासकारहरूले दिएका छन् ।
यसरी ‘गोर्खा भर्ती केन्द्र’ ले नेपालीलाई धेरै हदसम्म पीडा दिने काम ग-यो । यसले रोजगारी र वृत्ति–विकासमा नेपालीलाई सहयोग गरेको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । यति हुँदाहुँदै पनि कति इज्जतका साथ नेपालीले ‘गोर्खा भर्ती केन्द्र’ बाट रोजगारी पाए भन्ने कुरा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । गोर्खालीमाथि तलब, भत्ता र सुविधामा भएका असमान व्यवहार आज पनि ‘निको नभएको पुरानो घाउ’ बनेर बल्झिरहेको छ ।
बेलायत प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको उत्पत्तिको एउटा थलो ठानिन्छ । त्यस मुलकबाट आफ्ना लागि लडेका नेपालीका बारे अन्यया हुनु हुँदैनथ्यो । तैपनि ऊ गोर्खा सैनिकका समान, सम्मानजनक हक, अधिकार स्थापनको उचित समाधान निकाल्न तत्पर नहुनु सुहाउने कुरो होइन । त्यस्तै हजारौं गोर्खालीको रोजीरोटी गाँसिएको यस विषयमा नेपाल सरकार एक प्रकारले मौन रहनु आफैंमा अर्को दुःखदायी प्रसंग हो । गोर्खालीमाथि भएको असमान व्यवहारसम्बन्धी मामिला आज पनि बेलायती संसद्, अदालत, गोर्खा सैनिकका परिवारजन र बुद्धिजीवीबीच बहसको विषय बनिरहेको छ ।
नेपाल र बेलायतबीच दौत्य सम्बन्धमा स्थापना भएको द्विशतवार्षिकीको यस अवसरमा यस्ता सङ्गीन विषय उठ्नु आवश्यक छ । नेपाली राष्ट्रवादलाई बदलिँदो विश्वपरिवेशमा सदृढ तुल्याउन, नेपाली नागरिकको स्वाभिमानलाई उँचो बनाउन र इतिहासमा भएका अन्यायपूर्ण व्यवहारहरूलाई सच्याउन नेपालले ‘सुगौली सन्धि’ देखि ‘गोर्खा भर्ती केन्द्र’ सँग गाँसिएका तमाम मामिलाबारे बेलायतसँग वार्ताको थालनी गनुपर्छ ।
वार्ताको फल कस्तो निस्कन्छ, त्यो भविष्यले बताउने कुरा हो तर नेपालले आँट गरेर बेलायतसँग वार्ताको पहल गरेर इतिहासमा भएका अन्यायपूर्ण व्यवहार सच्याउने आधारभूमि तयार पार्नुपर्छ । नेपाल र बेलायतबीच दौत्य सम्बन्धमा कायम भएको द्विशतावार्षिकीको यो घडी भनेको इतिहासको समीक्षा गर्ने, ओझेलमा परेका ऐतिहासिक तथ्यलाई उजागर गर्ने, इतिहासको थप खोज–अनुसन्धान गर्ने एवम् प्राप्त ऐतिहासिक तथ्यहरूको थप व्याख्या र विश्लेषण गर्ने सुनौलो मौका हो ।
यो समय भनेको दौत्य सम्बन्धको चुनौती र उपलब्धिको हिसाब–किताब गर्नुपर्ने बेला पनि हो । यो घडी वर्तमानबाट पछि फर्किएर विगतलाई चियाउने र त्यसबाट पाठ सिकेर भविष्यको खाका तयार पार्ने बेला पनि हो । नेपाल र बेलायतबीच विद्यमान दौत्य सम्बन्धलाई कोरा औपचारिकतामा मात्र सीमित राख्दा देश र जनतालाई अन्याय गरेको र बेलायती दासतालाई स्वीकारेको ठहरिन्छ । विगतप्रति आँखा चिम्लनु भनेको इतिहासमा भएका अन्यायपूर्ण व्यवहारलाई सदर गर्नु र भोलिका सन्ततिमाथि अन्याय गर्नु हो । दौत्य सम्बन्धबारे चुनौती र उपलब्धिको हिसाब–किताब गरेर भोलिको कार्यदिशा निर्धारण गरेमात्र नेपाल र बेलायतबीच कायम दौत्यसम्बन्धको द्विशतावार्षिकी समारोहका पलहरू सार्थक रहनेछन् ।
[साभारः पुलेसो (वैशाख १, २०७१)। तस्बिर : इन्टरनेट]
[अद्यावधिक : २०७१।०३।३० ]
नेपाल र अङ्ग्रेजबीच युद्ध भएको २०० वर्ष पूरा भएको छ भने यी दुई देशबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको पनि २०० वर्ष पुग्दैछ । यस सन्दर्भमा काठमाडौं र लन्डनमा तामझामपूर्ण औपचारिक समारोह आयोजना भएका समाचार आइरहेका छन् । ती समारोहमा नेपाल र बेलायतबीच दौत्य सम्बन्धमा स्थापना भएको द्विशतावार्षिकीको खुसीयालीका शब्द साटिएका सामाचार सुन्न तथा पढ्न पाइने गरेको छ । खुसीयालीका यसप्रकारका अभिव्यक्तिलाई एक हदसम्म सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । यतिमा मात्र दुई देशबीच विद्यमान दौत्य सम्बन्धको सग्लो तस्बिर भने आउँदैन । यसमा उजागर हुनुपर्ने अरू धेरै पक्ष छन् ।
सन् १८१४ मा शुरु भएको नेपाल र अङ्ग्रेजबीचको युद्ध सन् १८१६ मार्च ४ तारिखमा भएको ‘सुगौली सन्धि’ मा पुगेर टुङ्गियो । ‘सुगौली सन्धि’ हुनुभन्दा अघि नेपाल पूर्वमा टिष्टा र पश्चिममा सतलज नदीसम्म थियो । त्यतिबेला नेपालको क्षेत्रफल दुई लाख चार हजार ९१७ वर्गकिलोमिटर थियो । ‘सुगौली सन्धि’ पछि नेपालको सीमाना पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकालीसम्मको भू–भागमा खुम्चियो । नेपालको घटेर एक लाख ४७ हजार १८१ वर्गकिलोमिटरमा सीमित भयो । यसरी नेपालले आफूले चर्चेको एकतिहाई भू–भाग गुमायो, त्यो पनि अन्नभण्डार मानिने टिष्टादेखि सतलजसम्मका उब्जाउ भू–भाग ।
 |
| सुगौली सन्धि' अघिको नेपाल |
‘सुगौली सन्धि’ लाई असमान सन्धिका रूपमा लिने गरिन्छ । इतिहासका अध्येताहरूका अनुसार नेपाल र अङ्ग्रेजबीच पाँचवटा मोर्चामा युद्ध भए । नेपालले महाकाली नदी पश्चिमका दुई वटा मोर्चामा मात्र युद्ध हारेको थियो भने बाँकी तीन वटा मोर्चामा युद्ध जितेको थियो । अचम्मलाग्दो कुरा के छ भने तीन मोर्चामा युद्ध जित्नेहरूको आज कुनै नाम–निशाना छैन । युद्ध जित्नेहरू किन ओझेलमा परे ? दुईटा मोर्चामा मात्र युद्ध हार्दा नेपालले किन एकतिहाई भू–भाग गुमाउने गरी ‘सुगौली सन्धि’ गर्नुपर्यो ? यी पेचिला प्रश्नको उत्तर खोजिनु आवश्यक छ ।
‘सुगौली सन्धि’ ले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि धावा बोलेको देखिन्छ । सन्धिको दफा ६ मा नेपाल र सिक्किमबीच कुनै मतभिन्नता देखिएमा त्यसको मध्यस्थता बेलायत सरकारले गर्ने र उसले गरेको निर्णय नेपालका लागि मान्य हुने उल्लेख छ । सोही सन्धिको दफा ७ मा नेपालले बेलायतको अनुमतिबिना कुनै बेलायती, युरोपेली वा अमेरिकीलाई आफ्नो सेवामा राख्न पाउने छैन भनिएको छ । सन्धिमा रहेका यस्ता प्रावधानले नेपालको हैसियतलाई ‘मुठीको माखा’ भन्दा बढी ठानिएको देखिँदैन । अर्को शब्दमा भन्दा ‘सुगौली सन्धि’ ले नेपाललाई स्वतन्त्र राज्यको रूपमा स्वीकारेको पाइँदैन ।
इतिहासका कतिपय प्रसंगलाई केलाउँदा बेलायतसामु नेपाल ‘दयाको पात्र’ को रूपमा उभिएको देखिन्छ । यसलाई पुष्टि गर्ने एउटा दृष्टान्त छ । सन् १८५७ मा भारतमा अङ्ग्रेजविरुद्ध विद्रोह भयो । त्यस विद्रोहलाई शान्त पार्न, अझ भनौं अङ्ग्रेजलाई सहयोग गर्न नेपालका तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले नेपाली सेना त्यसतर्फ पठाए । त्यसमा उनी आफैं पनि सामेल भए । त्यसपछि भारतमा राज गरिरहेका अङ्ग्रेज शासक खुसी हुँदा नेपालले ‘सुगौली सन्धि’ मा गुमाएका भू–भागमध्ये बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर फिर्ता पायो । यी ठाउँ ‘नयाँ मुलुक’ का नामले पनि परिचित छन् । अब प्रश्न उठ्छ, नेपालले आफ्नो गुमेको भूगोल पाउन आफूलाई ‘दयाको पात्र’ बनाएर अङ्ग्रेजलाई खुसी बनाउनुपर्ने बाध्यता हो ? यसका लागि कुनै अरू सम्मानजनक वैधानिक उपाय छैन ?
अहिले छिन्नै लागेको ‘गोर्खा भर्ती केन्द्र’ नेपाल र बेलायतबीच स्थापित सम्बन्धको एउटा दुःखदायी विरासत हो । सन् १८१५ अप्रिल २४ तारिखमा गोर्खा पल्टन राख्नेबारे स्वीकृति भई सन् १८१५ मे १५ तारिखमा ब्रिटिश कमाण्डर जनरल अक्टरलोनी र नेपालका सेनाध्यक्ष अमरसिंह थापाबीच ‘गोर्खा भर्ती केन्द्र’ का सम्बन्धमा सहमित भएको देखिन्छ । ‘गोर्खा भर्ती केन्द्र’ नेपाल र बेलायतबीच स्थापित दौत्य सम्बन्धकै बीचबाट जन्मेको एउटा अतिशय पीडादायी इतिहास हो, जसमा स्वाभिमानी नेपालीको ‘नूर गिरेको’ कथा लुकेको छ ।
‘गोर्खा भर्ती केन्द्र’ ले नेपालीलाई ‘भाडाका सिपाही’ नामले विश्वमाझ चिनाउने काम ग-यो । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा लगभग दुई लाख नेपालीले बेलायतका तर्फबाट ज्यानको बाजी थापेर लडे । तीसौं हजार नेपालीले ज्यान गुमाए । युद्धमा सयौं नेपाली हराए । युद्धमा मानिएका, हराएका र घाइते भएका नेपालीको यथार्थ अभिलेख कसैसँग पनि छैन । युद्ध सकिएपछि अनावश्यक ठहरिएका नेपालीलाई रित्तो हात घर फर्काइएका कयौं दृष्टान्त इतिहासकारहरूले दिएका छन् ।
यसरी ‘गोर्खा भर्ती केन्द्र’ ले नेपालीलाई धेरै हदसम्म पीडा दिने काम ग-यो । यसले रोजगारी र वृत्ति–विकासमा नेपालीलाई सहयोग गरेको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । यति हुँदाहुँदै पनि कति इज्जतका साथ नेपालीले ‘गोर्खा भर्ती केन्द्र’ बाट रोजगारी पाए भन्ने कुरा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । गोर्खालीमाथि तलब, भत्ता र सुविधामा भएका असमान व्यवहार आज पनि ‘निको नभएको पुरानो घाउ’ बनेर बल्झिरहेको छ ।
बेलायत प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको उत्पत्तिको एउटा थलो ठानिन्छ । त्यस मुलकबाट आफ्ना लागि लडेका नेपालीका बारे अन्यया हुनु हुँदैनथ्यो । तैपनि ऊ गोर्खा सैनिकका समान, सम्मानजनक हक, अधिकार स्थापनको उचित समाधान निकाल्न तत्पर नहुनु सुहाउने कुरो होइन । त्यस्तै हजारौं गोर्खालीको रोजीरोटी गाँसिएको यस विषयमा नेपाल सरकार एक प्रकारले मौन रहनु आफैंमा अर्को दुःखदायी प्रसंग हो । गोर्खालीमाथि भएको असमान व्यवहारसम्बन्धी मामिला आज पनि बेलायती संसद्, अदालत, गोर्खा सैनिकका परिवारजन र बुद्धिजीवीबीच बहसको विषय बनिरहेको छ ।
नेपाल र बेलायतबीच दौत्य सम्बन्धमा स्थापना भएको द्विशतवार्षिकीको यस अवसरमा यस्ता सङ्गीन विषय उठ्नु आवश्यक छ । नेपाली राष्ट्रवादलाई बदलिँदो विश्वपरिवेशमा सदृढ तुल्याउन, नेपाली नागरिकको स्वाभिमानलाई उँचो बनाउन र इतिहासमा भएका अन्यायपूर्ण व्यवहारहरूलाई सच्याउन नेपालले ‘सुगौली सन्धि’ देखि ‘गोर्खा भर्ती केन्द्र’ सँग गाँसिएका तमाम मामिलाबारे बेलायतसँग वार्ताको थालनी गनुपर्छ ।
वार्ताको फल कस्तो निस्कन्छ, त्यो भविष्यले बताउने कुरा हो तर नेपालले आँट गरेर बेलायतसँग वार्ताको पहल गरेर इतिहासमा भएका अन्यायपूर्ण व्यवहार सच्याउने आधारभूमि तयार पार्नुपर्छ । नेपाल र बेलायतबीच दौत्य सम्बन्धमा कायम भएको द्विशतावार्षिकीको यो घडी भनेको इतिहासको समीक्षा गर्ने, ओझेलमा परेका ऐतिहासिक तथ्यलाई उजागर गर्ने, इतिहासको थप खोज–अनुसन्धान गर्ने एवम् प्राप्त ऐतिहासिक तथ्यहरूको थप व्याख्या र विश्लेषण गर्ने सुनौलो मौका हो ।
यो समय भनेको दौत्य सम्बन्धको चुनौती र उपलब्धिको हिसाब–किताब गर्नुपर्ने बेला पनि हो । यो घडी वर्तमानबाट पछि फर्किएर विगतलाई चियाउने र त्यसबाट पाठ सिकेर भविष्यको खाका तयार पार्ने बेला पनि हो । नेपाल र बेलायतबीच विद्यमान दौत्य सम्बन्धलाई कोरा औपचारिकतामा मात्र सीमित राख्दा देश र जनतालाई अन्याय गरेको र बेलायती दासतालाई स्वीकारेको ठहरिन्छ । विगतप्रति आँखा चिम्लनु भनेको इतिहासमा भएका अन्यायपूर्ण व्यवहारलाई सदर गर्नु र भोलिका सन्ततिमाथि अन्याय गर्नु हो । दौत्य सम्बन्धबारे चुनौती र उपलब्धिको हिसाब–किताब गरेर भोलिको कार्यदिशा निर्धारण गरेमात्र नेपाल र बेलायतबीच कायम दौत्यसम्बन्धको द्विशतावार्षिकी समारोहका पलहरू सार्थक रहनेछन् ।
[साभारः पुलेसो (वैशाख १, २०७१)। तस्बिर : इन्टरनेट]
[अद्यावधिक : २०७१।०३।३० ]
No comments:
Post a Comment