–यमबहादुर दुरा
नीतिनिर्माण तह र जनस्तरमा गाउँको विकासबारे जति चिन्ता र चासो व्यक्त गरिँदैछ, यसको अवस्था उति नै दयनीय बन्दै गएको छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि आएका सरकार (खासगरी एमाले सरकार) ले गाउँमुखी बजेटको सूत्रपात गर्यो । त्यसपछि आएका अरू सरकारले पनि गाउँको विकासका लागि बजेट छुट्याउन कञ्जुस्याइँ गरेनन् । तर पनि गाउँको अवस्था अपेक्षित रूपमा सुध्रिएन ।
गाउँको विकासका लागि ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’, ‘घरघरमा रोजगारी’, ‘गाउँगाउँमा सहकारी, घर घरमा भकारी’, ‘एक गाउँ, एक उत्पादन’ जस्ता उक्तिहरू तय भए । गाउँमुखी बजेट र उक्तिका विपरीत गाउँको अवस्था भने ओखतीमूलोले नछोएको बिरामीजस्तो हुँदै गएको छ । गाउँको हालत ‘महफिल’ सकिएपछिको मञ्चजस्तो हुन पुगेको छ । गाउँघर आर्थिक वैभव र चहलपहलका हिसाबले शून्य बनेको छ । गाउँघर दिन प्रतिदन जनशक्तिविहीन बन्दै गएको छ ।
जनशक्ति र धनशक्ति दुवै हिसाबले गाउँघर कमजोर बन्दै गएको छ । ‘एक गाउँ, एक उत्पादन’ उक्ति अपवादको रूपमा कहीँ कतै सफल छ, धेरै ठाउँमा पूरै असफल । अधिकांश गाउँको हालत यस्तो छ, त्यहाँका उत्पदान बाहिर पठाउने कुरा त परै जावस्, गाउँमै उत्पादन हुने गुन्द्रुक पनि शहरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । यतिबेला गाउँघरले कृषि उत्पादन हैन, बेरोजगार युवाहरू निर्यात गरिरहेको छ । गाउँघर श्रमशक्ति उत्पादन र निर्यात गर्ने कारखानाजस्तो बनेको छ । यसबाट ‘एक घर, एक रोजगार’ उक्तिको परिमार्जित संस्करण प्रचलनमा आएको छ, ‘एक घर, एक वैदेशिक रोजगार’ ।
गाउँको विकासका लागि सरकारी नीतिपत्रमा रहेका गुलिया बचनविपरीत गाउँमा रोजगारीको अवसर र उद्यमशीलता फष्टाउन सकेन । गाउँले मनहरू गाउँमा रम्न सकेन । जनसंख्याशास्त्रको शब्दावली प्रयोग गर्ने हो भने गाउँको ‘पुलिङ फ्याक्टर’ (गाउँको जनसंख्या गाउँमै अडिन सघाउने तत्व) भन्दा ‘पुसिङ फ्याक्टर’ (गाउँको जनसंख्या त्यहाँबाट बाहिर जाने प्रेरित गर्ने तत्व) बलवान् बनेको छ । नतिजा यस्तो भयो, गाउँको विकासका लागि अघि सारिएका यावत प्रयासले पञ्चायतकालीन नीति ‘गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान’ को नियति भोगिरहेको देखिन्छ ।
गाउँघरमा रोजगारीको अवसर नपाएपछि अधिकांश युवा मुगलान भासिएको तथ्य दोहोरयाइरहनु नपर्ला । दैनिक १ हजार ५ सय जति युवा रोटो र भोटोको खोजीमा मुगलान जाने गरेको तथ्याङ्क छ । सरकारी आँकडा अनुसार ३४ लाख जति नेपाली मुगलानमा छन् । अनौपचारिक आँकडामा करिब ६० लाख नेपाली जनशक्ति मुगलानी श्रमबजारमा रहेको देखिन्छ । अहिले ५६ घरधुरीले मुगलानबाट पठाइएको रकमले घरव्यवहार धानेको छ ।
धन कमाउन मुगलान पस्नेहरूको कथाव्यथा कहिनसक्नुको छ । उनीहरू खाएका हण्डर र सहेका यानताको फेहरिस्त अपरिमित छ । स्वदेशमा काढिएको ऋणको भार, स्वदेशी भाइबन्धुबाटै भएका दलालगिरी र मुगलानमा रोजगारदाताबाट भएका अमानवीय व्यवहारको श्रृङ्खला निरन्तर जारी छ । उनीहरूका वेदना, सुस्केरा र आँसुको कथा भन्नलाई शब्द अपर्याप्त छैनन् । धन कमाएर घरव्यवहार धान्ने सपना सजाएर मुगलान पुगेकामध्ये दैनिक सरदर एकदेखि तीनजनाले मृत्युवरण गर्ने कहालीलाग्दो आँकडा पनि हामीकहाँ छ ।
राजनीतिक वृत्त र विकासकर्मीबीच एउटा शब्द निकै चल्तीमा छ– ‘ग्रासरूट्स’ । हो, त्यही ‘ग्रासरूट्स’ का युवाहरू काम र मामका लागि मुगलानमा भौंतारिरहेका छन् । प्राध्यापक पीताम्बर शर्माले ‘ग्रासरूट्स’ का युवाहरूले मुगलान पुगेर नेपालको अर्थतन्त्रमा लाएको गुनबारे सटिक विश्लेषण गरेका छन् । उनको भनाइ छ, ‘रेमिट्यान्स सबभन्दा समस्याको जडका रूपमा देखा पर्दै छ । र, वैदेशिक रोजगारमा एउटा अनौठो चित्र देखा परेको छ । म यसलाई नेपालको सबभन्दा ठूलो व्यंग्य भन्छु । नेपालको एउटा यस्तो वर्ग, जुन वर्गलाई राज्यले केही पनि गरेन, जसले न राम्रो सरकारी स्कुलमा पढ्न पायो, न राम्रो स्वास्थ्य सेवा पायो, राज्यले जसका निम्ति एकदमै कम काम गर्यो, त्यो मान्छे बाहिर गएर यो राज्यका लागि आफ्नो कमाइ पढाउँछ’ (कान्तिपुर, असोज १२, २०७०, पृ.७)।
प्राध्यापक शर्माको टिप्पणी छ, ‘नेपालमा सबभन्दा दुःख पाएको मान्छे, नेपालबाहिर गएर सबभन्दा दुःख पाउने काम गरेर, ५० डिग्री सेन्टिग्रेडमा पसिना चुहाएर, उँट चराएर फ्याक्ट्रीमा काम गरेर यो देशका निम्ति पैसा पठाउँछ । जब कि, नेपालमा सबभन्दा सुविधायुक्त स्कुलमा पढेको, नेपाल राज्यले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य, शिक्षा र विकासका अरू सबै सुविधाको सबैभन्दा फाइदा लिएको मान्छे जो अमेरिका जान्छ, युरोप जान्छ, उसले नेपालमा एक पैसा पढाउँदैन । किन पठाउँदैन भने सम्पन्न परिवारको मान्छे । उसको परिवारलाई उसले पठाएको पैसै चाहिँदैन’ (ऐ.ऐ.)।
नेपाली अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा मुगलानबाट आएको आयस्ताबाट चलेको कुरामा कुनै द्विविधा छैन । आर्थिक विश्लेषकहरूले विदेशी आयस्ताले आएको समृद्धिलाई धरापमा रहेको वैभवको रूपमा लिने गर्छन् । वैदेशिक रोजगारीले देशमा मानव पूँजीको रूपमा रहेको जनशक्ति (श्रमशक्ति) घटाउँछ । परनिर्भरता बढाउँछ । सेवा तथा वस्तुको उपयोग बढाउँछ तर उत्पादन र निर्यात घटाउँछ । परिणामस्वरूप अप्राकृतिक रूपमा मूल्यवृद्धि हुनुका साथै विश्वबजारमा प्रतिपर्धात्मक क्षमता घटन पुग्छ ।
यस सम्बन्धमा नेदरल्याडस्को एउटा दृष्टान्त छ । सन् १९६० तिर नेदरल्याडस्मा फेला परेको प्राकृतिक ग्याँसले ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी निम्त्यायो । विदेशमा व्यापक रूपमा ग्यास निर्यात भयो । शुरुका दिनमा यसबाट त्यहाँ आर्थिक वैभव बढ्न थाल्यो तर विदेशबाट आएको आयस्ताले कालान्तरमा नकारात्मक प्रभाव देखाउन थाल्यो । समय क्रममा ग्यासको भण्डार रित्तिँदै गएपछि विदेशी लगानी घट्न थाल्यो ।
परिणामस्वरूप बेरोजगारी उच्चतम् विन्दुमा पुग्यो, महंगी बढ्न थाल्यो र विश्वबजारमा उसको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट्न गयो । यसबाट नेदरल्याडस्को अर्थतन्त्र संकटमा पर्यो। सन् १९७७ मा विश्वविख्यात म्यागजिन ‘द इकनमिष्ट’ ले यस अवस्थालाई ‘हल्याण्ड डिजिज’ नामाकरण गर्यो । वैदेशिक आयस्तामा भर पर्दा हुने आर्थिक दुर्घटना अहिले ‘हल्याण्ड डिजिज’ नामले परिचित छ । वैदेशिक रोजगारको ढोका एकाएक बन्द हुने हो भने नेपालमा पनि यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।
गाउँको विकासबारे फलाकेर नथाक्ने सरकारको नीति आफैंमा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ । सरकार एकतिर गाउँको विकास गर्ने कुरा गर्छ तर गाउँको विकासका लागि कंक्रिट योजना अघि सार्दैन अनि अर्कोतिर पाखुरीमा तागत भएका युवाहरूलाई विदेश पठाउनकै लागि ‘वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड’ स्थापना गर्छ र देशको श्रमशक्ति निर्यात गर्छ । सरकारले देशको ठूलो श्रमशक्ति देशमै उपयोग गर्न चाहेको हो वा निर्यात गर्न चाहेको हो, त्यो स्पष्ट छैन ।
हुन त, गाउँघर चहलपहलविहीन बन्दै जानु, शहर–बजारमा मानिस ओइरिनु र युवाशक्ति मुगलानतिर जानुलाई कतिपयले विकासकै एक चरणको रूपमा लिने गरेको छन् । यसप्रकारको अवस्थाले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक गतिशीलतालाई सङ्केत गर्छ भन्नेहरू पनि छन् । बेलायतमा भएको औधोगिक क्रान्ति (सन् १७६०–१८५०) ले गाउँघर रित्तिने र कृषि क्षेत्रमा कामदारको अभाव हने अवस्था आएको थियो । त्यतिबेला औधोगिक क्रान्तिले त्यहाँका ग्रामीण जीवनमा विचलन ल्याए पनि त्यसले अन्ततः बेलायतमा मात्र नभई युरोपमा समृद्धि निम्त्यायो भनिन्छ ।
यदि नेपाल पनि त्यस्तै किसिमको आर्थिक विकासको चरणबाट गुज्रिरहेको हो भने त्यहीअनुरूप जनशक्तिको उपयोगबारे सरकारी नीति र कार्यक्रम बन्न आवश्यक छ । सोहीअनुरूप सरकारी नीतिपत्रमा भएका खोटहरू सच्चिनुपर्छ । गाउँघर छाड्ने र शहरमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकको लालसा बढ्दो छ । सरकारले नेपाली समाजको यसप्रकारको आर्थिक तथा सामाजिक उहापोहलाई ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
त्यसअनुरूप उपयुक्त आर्थिक नीति, एकीकृत बस्ती विकास, आधुनिक भू–उपयोग परिपाटी, समुदायमा परिस्कृत कृषि प्रणाली आदि विषयमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ । यसका लागि साइत कुनुपर्ने आवश्यकता छैन ।
[साभार : राजधानी (फागुन २३, २०७१) पृ.१० ]
अद्यावधिक : २०७५।०५।२३, २०७८।०७।१६
नीतिनिर्माण तह र जनस्तरमा गाउँको विकासबारे जति चिन्ता र चासो व्यक्त गरिँदैछ, यसको अवस्था उति नै दयनीय बन्दै गएको छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि आएका सरकार (खासगरी एमाले सरकार) ले गाउँमुखी बजेटको सूत्रपात गर्यो । त्यसपछि आएका अरू सरकारले पनि गाउँको विकासका लागि बजेट छुट्याउन कञ्जुस्याइँ गरेनन् । तर पनि गाउँको अवस्था अपेक्षित रूपमा सुध्रिएन ।
गाउँको विकासका लागि ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’, ‘घरघरमा रोजगारी’, ‘गाउँगाउँमा सहकारी, घर घरमा भकारी’, ‘एक गाउँ, एक उत्पादन’ जस्ता उक्तिहरू तय भए । गाउँमुखी बजेट र उक्तिका विपरीत गाउँको अवस्था भने ओखतीमूलोले नछोएको बिरामीजस्तो हुँदै गएको छ । गाउँको हालत ‘महफिल’ सकिएपछिको मञ्चजस्तो हुन पुगेको छ । गाउँघर आर्थिक वैभव र चहलपहलका हिसाबले शून्य बनेको छ । गाउँघर दिन प्रतिदन जनशक्तिविहीन बन्दै गएको छ ।
जनशक्ति र धनशक्ति दुवै हिसाबले गाउँघर कमजोर बन्दै गएको छ । ‘एक गाउँ, एक उत्पादन’ उक्ति अपवादको रूपमा कहीँ कतै सफल छ, धेरै ठाउँमा पूरै असफल । अधिकांश गाउँको हालत यस्तो छ, त्यहाँका उत्पदान बाहिर पठाउने कुरा त परै जावस्, गाउँमै उत्पादन हुने गुन्द्रुक पनि शहरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । यतिबेला गाउँघरले कृषि उत्पादन हैन, बेरोजगार युवाहरू निर्यात गरिरहेको छ । गाउँघर श्रमशक्ति उत्पादन र निर्यात गर्ने कारखानाजस्तो बनेको छ । यसबाट ‘एक घर, एक रोजगार’ उक्तिको परिमार्जित संस्करण प्रचलनमा आएको छ, ‘एक घर, एक वैदेशिक रोजगार’ ।
गाउँको विकासका लागि सरकारी नीतिपत्रमा रहेका गुलिया बचनविपरीत गाउँमा रोजगारीको अवसर र उद्यमशीलता फष्टाउन सकेन । गाउँले मनहरू गाउँमा रम्न सकेन । जनसंख्याशास्त्रको शब्दावली प्रयोग गर्ने हो भने गाउँको ‘पुलिङ फ्याक्टर’ (गाउँको जनसंख्या गाउँमै अडिन सघाउने तत्व) भन्दा ‘पुसिङ फ्याक्टर’ (गाउँको जनसंख्या त्यहाँबाट बाहिर जाने प्रेरित गर्ने तत्व) बलवान् बनेको छ । नतिजा यस्तो भयो, गाउँको विकासका लागि अघि सारिएका यावत प्रयासले पञ्चायतकालीन नीति ‘गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान’ को नियति भोगिरहेको देखिन्छ ।
गाउँघरमा रोजगारीको अवसर नपाएपछि अधिकांश युवा मुगलान भासिएको तथ्य दोहोरयाइरहनु नपर्ला । दैनिक १ हजार ५ सय जति युवा रोटो र भोटोको खोजीमा मुगलान जाने गरेको तथ्याङ्क छ । सरकारी आँकडा अनुसार ३४ लाख जति नेपाली मुगलानमा छन् । अनौपचारिक आँकडामा करिब ६० लाख नेपाली जनशक्ति मुगलानी श्रमबजारमा रहेको देखिन्छ । अहिले ५६ घरधुरीले मुगलानबाट पठाइएको रकमले घरव्यवहार धानेको छ ।
धन कमाउन मुगलान पस्नेहरूको कथाव्यथा कहिनसक्नुको छ । उनीहरू खाएका हण्डर र सहेका यानताको फेहरिस्त अपरिमित छ । स्वदेशमा काढिएको ऋणको भार, स्वदेशी भाइबन्धुबाटै भएका दलालगिरी र मुगलानमा रोजगारदाताबाट भएका अमानवीय व्यवहारको श्रृङ्खला निरन्तर जारी छ । उनीहरूका वेदना, सुस्केरा र आँसुको कथा भन्नलाई शब्द अपर्याप्त छैनन् । धन कमाएर घरव्यवहार धान्ने सपना सजाएर मुगलान पुगेकामध्ये दैनिक सरदर एकदेखि तीनजनाले मृत्युवरण गर्ने कहालीलाग्दो आँकडा पनि हामीकहाँ छ ।
राजनीतिक वृत्त र विकासकर्मीबीच एउटा शब्द निकै चल्तीमा छ– ‘ग्रासरूट्स’ । हो, त्यही ‘ग्रासरूट्स’ का युवाहरू काम र मामका लागि मुगलानमा भौंतारिरहेका छन् । प्राध्यापक पीताम्बर शर्माले ‘ग्रासरूट्स’ का युवाहरूले मुगलान पुगेर नेपालको अर्थतन्त्रमा लाएको गुनबारे सटिक विश्लेषण गरेका छन् । उनको भनाइ छ, ‘रेमिट्यान्स सबभन्दा समस्याको जडका रूपमा देखा पर्दै छ । र, वैदेशिक रोजगारमा एउटा अनौठो चित्र देखा परेको छ । म यसलाई नेपालको सबभन्दा ठूलो व्यंग्य भन्छु । नेपालको एउटा यस्तो वर्ग, जुन वर्गलाई राज्यले केही पनि गरेन, जसले न राम्रो सरकारी स्कुलमा पढ्न पायो, न राम्रो स्वास्थ्य सेवा पायो, राज्यले जसका निम्ति एकदमै कम काम गर्यो, त्यो मान्छे बाहिर गएर यो राज्यका लागि आफ्नो कमाइ पढाउँछ’ (कान्तिपुर, असोज १२, २०७०, पृ.७)।
प्राध्यापक शर्माको टिप्पणी छ, ‘नेपालमा सबभन्दा दुःख पाएको मान्छे, नेपालबाहिर गएर सबभन्दा दुःख पाउने काम गरेर, ५० डिग्री सेन्टिग्रेडमा पसिना चुहाएर, उँट चराएर फ्याक्ट्रीमा काम गरेर यो देशका निम्ति पैसा पठाउँछ । जब कि, नेपालमा सबभन्दा सुविधायुक्त स्कुलमा पढेको, नेपाल राज्यले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य, शिक्षा र विकासका अरू सबै सुविधाको सबैभन्दा फाइदा लिएको मान्छे जो अमेरिका जान्छ, युरोप जान्छ, उसले नेपालमा एक पैसा पढाउँदैन । किन पठाउँदैन भने सम्पन्न परिवारको मान्छे । उसको परिवारलाई उसले पठाएको पैसै चाहिँदैन’ (ऐ.ऐ.)।
नेपाली अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा मुगलानबाट आएको आयस्ताबाट चलेको कुरामा कुनै द्विविधा छैन । आर्थिक विश्लेषकहरूले विदेशी आयस्ताले आएको समृद्धिलाई धरापमा रहेको वैभवको रूपमा लिने गर्छन् । वैदेशिक रोजगारीले देशमा मानव पूँजीको रूपमा रहेको जनशक्ति (श्रमशक्ति) घटाउँछ । परनिर्भरता बढाउँछ । सेवा तथा वस्तुको उपयोग बढाउँछ तर उत्पादन र निर्यात घटाउँछ । परिणामस्वरूप अप्राकृतिक रूपमा मूल्यवृद्धि हुनुका साथै विश्वबजारमा प्रतिपर्धात्मक क्षमता घटन पुग्छ ।
यस सम्बन्धमा नेदरल्याडस्को एउटा दृष्टान्त छ । सन् १९६० तिर नेदरल्याडस्मा फेला परेको प्राकृतिक ग्याँसले ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी निम्त्यायो । विदेशमा व्यापक रूपमा ग्यास निर्यात भयो । शुरुका दिनमा यसबाट त्यहाँ आर्थिक वैभव बढ्न थाल्यो तर विदेशबाट आएको आयस्ताले कालान्तरमा नकारात्मक प्रभाव देखाउन थाल्यो । समय क्रममा ग्यासको भण्डार रित्तिँदै गएपछि विदेशी लगानी घट्न थाल्यो ।
परिणामस्वरूप बेरोजगारी उच्चतम् विन्दुमा पुग्यो, महंगी बढ्न थाल्यो र विश्वबजारमा उसको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट्न गयो । यसबाट नेदरल्याडस्को अर्थतन्त्र संकटमा पर्यो। सन् १९७७ मा विश्वविख्यात म्यागजिन ‘द इकनमिष्ट’ ले यस अवस्थालाई ‘हल्याण्ड डिजिज’ नामाकरण गर्यो । वैदेशिक आयस्तामा भर पर्दा हुने आर्थिक दुर्घटना अहिले ‘हल्याण्ड डिजिज’ नामले परिचित छ । वैदेशिक रोजगारको ढोका एकाएक बन्द हुने हो भने नेपालमा पनि यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।
गाउँको विकासबारे फलाकेर नथाक्ने सरकारको नीति आफैंमा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ । सरकार एकतिर गाउँको विकास गर्ने कुरा गर्छ तर गाउँको विकासका लागि कंक्रिट योजना अघि सार्दैन अनि अर्कोतिर पाखुरीमा तागत भएका युवाहरूलाई विदेश पठाउनकै लागि ‘वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड’ स्थापना गर्छ र देशको श्रमशक्ति निर्यात गर्छ । सरकारले देशको ठूलो श्रमशक्ति देशमै उपयोग गर्न चाहेको हो वा निर्यात गर्न चाहेको हो, त्यो स्पष्ट छैन ।
हुन त, गाउँघर चहलपहलविहीन बन्दै जानु, शहर–बजारमा मानिस ओइरिनु र युवाशक्ति मुगलानतिर जानुलाई कतिपयले विकासकै एक चरणको रूपमा लिने गरेको छन् । यसप्रकारको अवस्थाले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक गतिशीलतालाई सङ्केत गर्छ भन्नेहरू पनि छन् । बेलायतमा भएको औधोगिक क्रान्ति (सन् १७६०–१८५०) ले गाउँघर रित्तिने र कृषि क्षेत्रमा कामदारको अभाव हने अवस्था आएको थियो । त्यतिबेला औधोगिक क्रान्तिले त्यहाँका ग्रामीण जीवनमा विचलन ल्याए पनि त्यसले अन्ततः बेलायतमा मात्र नभई युरोपमा समृद्धि निम्त्यायो भनिन्छ ।
यदि नेपाल पनि त्यस्तै किसिमको आर्थिक विकासको चरणबाट गुज्रिरहेको हो भने त्यहीअनुरूप जनशक्तिको उपयोगबारे सरकारी नीति र कार्यक्रम बन्न आवश्यक छ । सोहीअनुरूप सरकारी नीतिपत्रमा भएका खोटहरू सच्चिनुपर्छ । गाउँघर छाड्ने र शहरमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकको लालसा बढ्दो छ । सरकारले नेपाली समाजको यसप्रकारको आर्थिक तथा सामाजिक उहापोहलाई ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
त्यसअनुरूप उपयुक्त आर्थिक नीति, एकीकृत बस्ती विकास, आधुनिक भू–उपयोग परिपाटी, समुदायमा परिस्कृत कृषि प्रणाली आदि विषयमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ । यसका लागि साइत कुनुपर्ने आवश्यकता छैन ।
[साभार : राजधानी (फागुन २३, २०७१) पृ.१० ]
अद्यावधिक : २०७५।०५।२३, २०७८।०७।१६
No comments:
Post a Comment