‘बार बारे तिल जोगिन्छ’

–यमबहादुर दुरा

मनसुन शुरु भइसकेको छ । समान्यतया, नेपालमा मनसुन जुनको दोस्रो सातादेखि शुरु भएर सेप्टेम्बरको तेस्रो सातासम्म कायम रहन्छ । लगभग चार महिनासम्म कायम मनसुनी वर्षाले नेपालमा हरेक वर्ष बाढीपहिरो निम्त्याउने गरेको दृष्टान्त छ । यसबाट जनधनको क्षति हुँदै आएको तथ्य पनि जगजाहेर नै छ । मनसुनको शुरुवाती दिनहरूमै पूर्वी नेपालको ताप्लेजुङमा बाढीपहिरोबाट जनधनको क्षति भइसकेको छ ।

यसपटकको मनसुन बाढीपहिरोको दृष्टिले विगतको तुलनामा अझ बढी जोखिमयुक्त हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । यसप्रकारको अनुमान विशेषज्ञले मात्र होइन, जनसाधारणले पनि गरिरहेका छन् ।

यसका पछाडि केही निश्चित कारण छन् । २०७२ साल वैशाख १२, १३ र २९ गते आएका भूकम्पबाट ठाउँ ठाउँका जमिन धाँजा फाटेका छन् भने कतिपय ठाउँमा सुख्खा पहिरो गएको छ । यसरी वर्षात् अघि नै कमजोर बनेको भूस्वरूपमा मनसुनी वर्षाले बाढीपहिरोको जोखिम निम्त्याउने अनुमान सामान्य बुभाइ (‘कमन सेन्स’) कै कुरा हो ।

ग्राफिक्स : गुगल

विगतका अनुभवले पनि यही वास्ताविकतसँग नाता गाँसेको पाइन्छ  । सन १९३४  (वि. सं. १९९०) मा आएको भूकम्पले पनि बाढीपहिरो निम्त्याएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) द्वारा प्रकाशित ‘अ सर्ट रिभ्यू अफ ल्याण्डस्लाइड इन नेपाल’ नामक अध्ययन प्रतिवेदनमा १९९० को भूकम्पपछिको वर्षायाममा नेपालको पहाडी भाग र भारतको गंगा मैदान बाढीपहिरोको चपेटामा परेको उल्लिखित छ (पृ.२५) ।
सोही प्रतिवेदनमा नेपालको सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा सन् १९५३ र १९६९ आएको  भूकम्पले भूस्खलन बढाएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।  यिनै दृष्टान्तलाई ध्यानमा यसपटकको वर्षातमा थप सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।

वर्षात्को समयमा कमजोर भूबनोट भएको पहाडी बस्ती, पुरानो पहिरो भएको स्थान, कमजोर नहर, खोलाको छेउछाउ आदि स्थानमा रहेका बस्तीहरू बाढीपहिरोको जोखिममा पर्न सक्छन् । यस्ता जोखिमयुक्त स्थानहरूको समयमै पहिचान गरी आवश्यक कदम चाल्न आवश्यक छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो अनुगमनको आधारमा गोरखाका १४ वटा गाविसका बासिन्दा पहिरो जोखिम रहेको निष्कर्ष निकालेर उनीहरूलाई अन्यत्र सुरक्षित स्थानमा सानुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
खानी तथा भूगर्भ विभाग, नापी विभाग र इसिमोडले  भर्खरै गरेको एक अध्ययनले बाढीपहिरोको सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर पाँच जिल्लाका ४३ बस्तीलाई तत्कालै अन्यत्र सार्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामध्ये गोरखा, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोकलगायत ५ जिल्लाका ४३ गाविस र २ नगरपालिकाको स्थलगत अध्ययनका यसप्रकारको निष्कर्ष निकालिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लिखित छ ।
अध्ययन क्षेत्रभित्र नपरेका स्थानहरूको अवस्था कस्तो छ, यसै भन्न सकिन्न । ती ठाउँ पनि बाढी पहिरोको दृष्टिले जोखिमयुक्त हुन सक्छन् । भूकम्प प्रभावित जिल्ला र अन्य स्थानको थप अध्ययन अनुसन्धान गर्ने हो भने बसोबास गर्न नमिल्ने बस्तीहरू सूची अरू लम्बिन सक्छ । यसबारे हामी सचेत हुन आवश्यक छ ।

सामान्य अवस्थामा पनि हरेक वर्षको मनसुनी वर्षाले बाढी पहिरोको समस्या निम्त्याउने गरेको छ । यसबाट हरेक वर्ष जनधनको क्षति हुँदै आएको छ । २०७० सालमा बाढी पहिरोमा परी ५० जनाको मृत्यु भएको १९ जना बेपत्ता भएको, १५ जना घाइते, ७९७  परिवार विस्थापित भएको तथ्यांक गृह मन्त्रालयको वेबसाइटमा  छ ।

कमजोर भूबनोट भएको पहाडी बस्ती, पुरानो पहिरो भएको स्थान, कमजोर नहर, खोलाको छेउछाउ आदि स्थानमा रहेका बस्तीहरू बाढीपहिरोको जोखिममा पर्न सक्छन् । समयमै यस्ता स्थानहरूको पहिचान गरी आवश्यक कदम चाल्न आवश्यक छ ।

विनाशकारी भूकम्पछि आउने मनसुनी वर्षाले निम्त्याउन सक्ने प्राकृतिक विपत्तिका सम्बन्धमा विभिन्न तहमा चिन्ता र चासो प्रकट नभएका होइनन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अनुगमनपछि यही सन्दर्भमा चासो प्रकट गरेको छ ।

आयोगले वैशाख २४ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भूकम्पबाट बाटो तथा पडाहमा चिरा परेको देखिएकोले वर्षायाममा भूस्खलन तथा पहिरोको सम्भावना रहको भन्दै यसतर्फ ध्यान दिन सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

भूकम्पपछिको वर्षात्ले जनजीवनमा पार्न सक्ने असर र सम्भावित प्राकृतिक विपत्तिसँग जुध्न सरकार कुन हदसम्म तयार छ भन्नेबारे आमसञ्चार माध्यमहरूले धेरथोर पहरेदारी गरेको छ । तर तीे पहरेदारी पर्याप्त छैनन् । यसबारे स्थलगत अध्ययनका आधारमा थप खोजमूलक र बोधगम्य सामग्रीहरू जनसमक्ष प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ ।

नेपाल अहिले विशेष परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका नागरिक पालमुनि रात बिताइरहेका छन् । केहीले अस्थायी घर बनाए पनि कतिपयले कम्तिमा यस वर्षात्भित्र घर बनाउन सक्ने अवस्थामा छैन । भूकम्पबाट प्रभावित नागरिक अस्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएका स्थान बाढीपहिरोको दृष्टि कति सुरक्षित छन्, सोंचनीय छ ।

यातायातको कुरा गर्ने हो भने जनस्तरका नागरिकले बढी मात्रामा प्रयोग गर्ने सडक वर्षात् अघि नै जोखिममा रहेका समाचार आएका छन् । भूकम्पका कारण पासाङ ल्हामु राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग जोखिममा रहेको जानकारी सार्वजनिक भइसकेका छन् ।

नेपालको भौगोलिक बनोट र वर्षात्का कारण मनसुनको समयमा हवाइ यातायातले पनि थुप्रै समस्या झेल्ने आएको छ । कुनै कारणले सडक यातायात बन्द भएमा आपत–विपतको बेलामा राहत तथा उद्धार कार्य प्रभावित हुनपुग्छ । यसबारे सरकार र नागरिकले समयमै सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ ।

भूकम्पको विनशलीला र त्रासदीबाट विस्तारै मुक्त हुन लागिरहेको र मनसुनले निम्त्याउने सम्भावित विपत्तिको नजिक पुग्न लागिरहेको बेलामा सरकारले के गरिरहेको छ भन्नेबारे नागरिकले जानकारी पाउन आवश्यक छ ।
सम्भावित विपत्तिसँग जुध्न सरकारले गरेको तयारीबारे सार्वजनिक रूपमा सूचना सम्प्रेषण हुन आवश्यक छ । प्राकृतिक विपत्तिको घडीमा कहाँ र कसरी सम्पर्क गर्नेलगायतका जानकारी सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउनु सरकारको दायित्वभित्रै पर्छ ।  सम्भावित विपत्तिलाई ध्यानमा राखेर सरकारले आफ्नो संयन्त्रलाई तम्तयार र सजग अवस्थामा राख्नुपर्ने बेला आएको छ ।

सरकारले आफूले गरिरहेको तयारी र नागरिकले अपनाउनुपर्ने सावधानीबारे आमसञ्चार माध्यमहरूको उपयोग गरेर बढी भन्दा बढी नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसका लागि आवश्यकता अनुसार रेडियो, टेलिभिजन, छापा माध्यम तथा अनलाइनको उपयोग गर्न सकिन्छ । यसैगरी मोबाइलको एसएमएस सेवाआफू पनि आवश्यक सूचना सम्प्रेषण गर्न सकिन्छ ।

पृष्ठभूमिका देखापरेका तमाम घटनाक्रमलाई ध्यानमा राखेर भविष्यमा हुनसक्ने जोखिमप्रति सावधान रहनुपर्ने आवश्यकता छ । एउटा भयानक प्राकृतिक विपत्तिको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको हामीे नेपाली भविष्यमा हुनसक्ने अर्को प्राकृतिक विपत्तिप्रति समयमै सचेत बन्नैपर्छ । यसका लागि समन्वयात्मक प्रयास अपरिहार्य छ ।
सम्भावित विपत्तिबाट बच्न राज्यस्तर र जनस्तरबाट सचेत र इमान्दार प्रयास आवश्यक छ । संभावित प्राकृतिक विपत्तिलाई पूरै रोक्न नसकिएला तर हाम्रो सचेत प्रयासबाट जनधनको क्षतिलाई न्युनीकरण अवश्य गर्न सकिन्छ । भनाइ नै छ, ‘बार बारे तिल जोगिन्छ ।’


[साभार : गोरखापत्र (असार १, २०७२)]