लोकतन्त्रको मर्म

—यमबहादुर दुरा

विश्व इतिहासमा फ्रान्सेली क्रान्तिको बरोबर चर्चा भइरहन्छ । सन् १७८९ देखि १७९९ सम्म भएको फ्रान्सेली क्रान्ति मूलतः तानाशाही राजतन्त्र र सामन्ती सामाजिक प्रणालीको विरुद्धमा केन्द्रित थियो । एक दशकको उथलपुथलपूर्ण सङ्घर्षपछि क्रान्तिले सफलता पायो । विश्वका विभिन्न भूखण्डमा अनेकन् कालखण्डमा भएका राज्यक्रान्तिको चुरो कुनै न कुनै रूपमा फ्रान्सेली क्रान्तिको मर्मसँग जोडिएको पाइन्छ । फ्रान्सेली क्रान्तिलाई आदर्शतम् क्रान्तिको ‘रोल मोडल’ को रूपमा हेर्ने गरिन्छ ।

 

ग्राफिक्स : गुगल

आज पनि फ्रान्सेली क्रान्तिलाई विभिन्न कोणबाट व्याख्या र विश्लेषण गर्ने क्रम जारी छ । दुनियाँमा अमिट छाप पार्न सफल फ्रान्सेली क्रान्तिको नीतिवाक्य थियो, ‘स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्व’ । यसलाई संसारभर प्रत्यक्ष वा परोक्ष राज्यको निर्देशक सिद्धान्त मानिँदै आएको छ । संसारका लोकतान्त्रिक संविधानहरूमा यो नीतिवाक्यको मर्मलाई समेट्ने गरिएको पाइन्छ ।

नेपालमा २००७ देखि २०६२/०६३ सालसम्म भएका राजनीतिक तथा सामाजिक विद्रोहले खोजेका कुरा पनि फ्रान्सेली क्रान्तिको नीतिवाक्यभन्दा भिन्न छैन । नेपालमा भएका सबै किसिमका विद्रोहले खोजेका आदर्श भावलाई कपडछान गरेर भन्ने हो भने उही कुरा आउँछ, ‘स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्व’ । नेपालमा हालसम्म भएका लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा होम्मिएर जे जति शहीदले प्राणोत्सर्ग गरे, तिनले चाहेका आदर्श पनि उही थियो भन्न सकिन्छ । चाहे त्यस आदर्शतम् भावलाई व्यक्त गर्न चयन गरिने शब्द र शैलीमा अनेकन् विविधता किन नहुन् ।

हरेक आन्दोलनको आदर्शतम् भाव ‘स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्व’ भए पनि त्यसको व्यवहारिक पक्ष कस्तो छ ? त्यो भाव व्यवहारमा अनुवाद भयो कि भएन ? प्रश्नहरू पेचिला छन् । विगतदेखि वर्तमानसम्म राज्यले अख्तियार गरेका नीति र व्यवहारलाई हेर्दा यी प्रश्नको उत्तर धेरै टेढोमेडो छ । सरल रेखीय ढाँचामा यसको उत्तर पाउन मुस्किल छ । उत्तरमा आशाभन्दा निराशाको मात्रा बढी छ ।

धेरै परको कुरा छोडेर २०६२/०६३ साल पछिको मात्र राजनीतिक परिदृश्य हेरौं । राजनीतिक हिसाबले देशमा आमूल परिवर्तन भइसकेको छ । हिजोका दिनमा विद्रोहको अग्रदस्तामा रहेका सबै राजनीतिक शक्ति सत्तारुढ भइसकेका छन् । ती राजनीतिक शक्तिले भन्ने गरेका ‘तानाशाही राजतन्त्र’ इतिहास बनिसकेको छ । तिनले भन्ने गरेका अवरोधकारी शक्ति निस्तेज भइसकेका छन् ।

शासन—सत्ताको बागडोर तिनैको हातमा छ । अगाडि बढ्नका लागि बाटो खुल्ला छ तर देश अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । देशको राजनीतिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य सन्तोषजनक देखिन्न । आन्दोलनका समयमा  घोक्रो सुक्ने गरी उरालेका आदर्शपूर्ण नारा अहिलेसंकटमा परेका छन । उनीहरू स्वयम्ले कोरेका आदर्श समाजको चित्र तिनकै अगाडि धुमिल हुँदै गएको प्रतीत हुँदैछ ।

आर्थिक समृद्धि, विधिको शासन, सामाजिक न्याय, पारदर्शिता र मानव अधिकारको सम्मान लोकतन्त्रका मानिन्छन् । एक हिसाबले यी स्तम्भ फ्रान्सेली क्रान्तिको नीतिवाक्यको विस्तारित रूप हुन् । देशका राजनीतिक शक्ति र शासन सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरूका कार्यशैली र व्यवहारले पूर्वोल्लिखित आदर्शतम् व्यवहारलाई अपेक्षित किसिमले आत्मासात गरेको पाइँदैन ।

सत्तारोहणमा रमाइरहेका राजनीतिक शक्ति जनअपेक्षा पूरा गर्ने दिशामा कुन हदसम्म अग्रसर छन् ? उनीहरू कुन राजनीतिक संस्कारका साथ अघि बढिरहेका छन् ? उनीहरू सत्तारुढ भएपछि समाजको बनिबनाउ सिँढीको तल्लो तहमा रहेका नागरिकले प्रष्टसँग सकारात्मक परिवर्तन अनुभूत गर्न पाए कि पाएनन् ? जनअपेक्षाको ग्राफ पूरा गर्न उनीहरू कत्तिको सफल भइरहेका छन् ? राष्ट्र र राष्ट्रियताका सवालमा कुन मनोवल र मनोभावका साथ मैदानमा उत्रिएका छन् ? अहिले यिनै प्रश्नहरूका उत्तर खोज्नुपर्ने बेला आएको छ ।

व्यवहारमा जनअपेक्षभन्दा भिन्न कुराले ठाउँ पाएका छन् । राजनीतिक चलखेलले न्यायालय पथभ्रष्ट बनेको समाचार बरोबर आइरहेका छन् । न्याय लजाउने किसिमका फैसला अदालतबाट भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा शोषित—पीडित नागरिकले न्यायको अन्तिम मन्दिरबाट कुन हदसम्म सही न्याय पाउलान् ? प्रश्न गम्भीर छ । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा गम्भीर मानव अधिकार हननका दोषीहरूमाथि कारबाही हुन नसकेकाले द्वन्द्वपीडित नागरिक चरम पीडामा छन् । यहाँनेर, सामाजिक न्याय झुकेको देखिन्छ । अहिले संक्रमणकालीन न्याय ओझेलमा पर्दै गएको र द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाउने वातावरण बनिरहेको चर्चा शिखरमा छ ।

विगतमा चर्को राष्ट्रवादको नारा उराल्ने शक्ति अहिले सत्तामा छ तर उसको राष्ट्रवादी चिन्तन व्यवहारमा प्रतिविम्बित भएको देखिँदैन । नेपाली भूमि एकपछि अर्को गरी मिचिँदै गएको प्रामाणिक अभिलेख छ । उसले यसबारे कहीँ कतै आवाज उठाएको पाइँदैन । बरू, यसबारे जनस्तरबाट आवाज बुलन्द भइरहँदा पनि राष्ट्रवादको नारा उराल्ने शक्ति एकदमै मौन देखिन्छ ।

देशमा आर्थिक प्रगतिको ग्राफ उकालो चढिरहेको तथ्याङ्क आइरहे पनि जनजीविकाको सवाल ज्यूँका त्यूँ छन् । सर्वसाधारण नागरिकले राहत अनुभूत गर्ने किसिमका प्रगति नभएको गुनासो यततत्र सर्वत्र छ । सत्तामा पुग्नेहरूले समाजवादी अर्थव्यवस्थाको खुबै बखान गरे पनि  देशको अर्थव्यवस्था भने एक पछि अर्को गरी  दलाल पूँजीवादी अर्थव्यवस्थातिर उन्मुख भइरहेको छ ।

सत्तारुढ राजनीतिक शक्तिले विगतदेखि नै राइँदाँइ गर्दै आएका दलाल र पूँजीपति वर्गको हितभन्दा अलि पर पुग्न आँट गर्न सकेको छैन । यसबाट जनआक्रोश थामिएको छैन । आजकल यस्तो टीका—टिप्पणी पनि सुनिँदैछ, २०६२/०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनले एउटा सुविधाभोगी वर्गलाई सत्तारोहण गराउने काम गर्‍यो । यसलाई मेटाउन सत्तारूढ राजनीतिक शक्तिले आफ्नो व्यवहार र कार्यशैली सच्याउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।

विश्व इतिहासमा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने एउटा पक्ष छ । फ्रान्सेली क्रान्तिले राजतन्त्र ढालेको थियो तर पछि त्यही क्रान्तिको माध्यमबाट तानाशाहको उदय भयो । उनी थिए, नेपोलियन वोर्नपार्ट (सन् १७६९—१८२१) । नेपालले पनि यस्तो नियति भोग्नु नपरोस् । लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट आएका राजनीतिक शक्तिको व्यवहारमा तानाशाहीपनले बास नगरोस् ।

अब राजनीतिक वृत्तमा आत्मामूल्याङ्कन र चारित्रिक शुद्धीकरणको खाँचो छ ।  देश र नागरिकको हितमा काम गर्ने हो भने उच्च नैतिक आदर्शले भरिएको राजनीतिक संस्कार विकास गर्नैपर्छ । कर्तव्यपरायणता र नीतिपरायणता राजनीतिक संस्कारको मूलबाटो बन्नैपर्छ । राजनीतिक वृत्तले यसलाई हृदयको गहिराइबाटै अनुभूत गरेपछि मात्र शहीदको सपना र नागरिकको अपेक्षा पूरा हुने बाटो खुल्छ ।

साभार : संवाद नेपाल । २०७५ साल माघ १५ गते ।