विकास सञ्चार

–यमबहादुर दुरा

‘विकास सञ्चार’ । शुरुवाती घडीमा पश्चिमी गोलार्द्धका विकास योजनाकारहरूले प्रयोग गरेका प्राविधिक शब्दावली । समयक्रममा यो शब्दावली सञ्चारशास्त्रको एउटा महत्वपूर्ण विधा बन्न पुग्यो । अहिले विश्वका सबैजसो विश्वविद्यालयमा कुनै न कुनै रूपमा ‘विकास सञ्चार’ सम्बन्धी पढाइ भइरहेका छन् । आर्थिक विकासविद, सञ्चारविद तथा समाजशास्त्रीहरूले ‘विकास सञ्चार’ लाई विभिन्न किसिमबाट परिभाषित गरेका छन्,  जसमा एकमतीय र एक सूत्रीय दृष्टिकोणचाहिँ पाइँदैन ।

ग्राफिक्स्: गुगल

सञ्चार क्षेत्रका अमेरिकी विद्वानत्रय विरबल स्राम (सन् १९०७–१९८७), ड्यानियल लर्नर (सन् १९१७–१९८०) र एभेरट रोगर्स् (सन् १९३१–२००४) को नाम ‘विकास सञ्चार’ को क्षेत्र मा विशेष श्रद्धापूर्वक लिइने गरिन्छ । यी विद्वानले ‘विकास सञ्चार’ को अवधारणालाई मूर्त रूप दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् ।

‘विकास सञ्चार’ को सन्दर्भमा एशियामा नोरा कोब्रलको नाम पनि अगाडि आउँछ । ‘विकास सञ्चारको आमा’ को रूपमा परिचित कोब्रलले सन् १९७५ मा  ‘मिडिया एशिया’ जर्नलमा ‘डिभलपमन्ट कम्युनिकेशन, ह्वेयर डज इट स्ट्यान्ड टुडे’ शीर्षकमा लेख लेखिन् । उनले त्यसमा व्यक्त गरेको ‘विकास सञ्चार’ सम्बन्धी धारणा निकै चर्चित हुन पुग्यो । उनले त्यतिबेला व्यक्त गरेको धारणा अहिले पनि उत्तिकै महत्वका साथ उध्रृत भएको छ ।

‘युनिभर्सिटी अफ द फिलिपिन्स’ मा विकास सञ्चार पढाएका नोरा कोब्रलले ‘विकास सञ्चार’ लाई  देशलाई गरिबीको अवस्थाबाट  गतिशील आर्थिक वृद्धितर्फ उन्मुख गर्न उपयोग गरिएको मानव सञ्चारको कला र विज्ञान भनेर अथ्याएकी छिन् । उनले भनेकी छिन्, ‘विकास सञ्चारले बृहत्तर आर्थिक विकास र सामाजिक समानता सम्भव तुल्याउन र मानवीय उन्नतिका सम्भावनाहरूलाई साकार पार्न सहयोग गर्छ ।’

विश्व बैंकद्वारा सन् २००८ मा प्रकाशित पुस्तक ‘डिभलपमन्ट कम्युनिकेशन सोर्सबुक : ब्रोडेनिङ बाउन्डरिज् अफ कम्युनिकेशन’ ले ‘विकास सञ्चार’ लाई धेरै क्षेत्र (बहुविधा) को ज्ञान र अनुभवलाई समेट्दै विकासका प्रयासमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सहजीकरण गर्ने विधाको रूपमा परिभाषित गरेको पाइन्छ । उक्त पुस्तकमा ‘विकास सञ्चार’ लाई समाजमा समानता, सहमति र समभाव विकास गर्ने अभिप्रायले ज्ञान र सूचना प्रवाह गर्ने विधाको रूपमा पनि चित्रण गरिएको छ । यसले स्थानीय आवश्यकतालाई स्थलगत अनुसन्धानमा आधारित सूचना तयार पारेर प्रभावकारी प्रवाहमा मात्र जोड दिँदैन, विकासका सरोकारवाला (साझेदार) हरूबीच दोहोरो सञ्चार प्रणाली स्थापित हुनुपर्नेमा पनि उत्तिकै जोड दिएको छ (पृ.८) ।

‘युनिभर्सिटी अफ द फिलिपिन्स’ मा सूचना तथा सञ्चार विषयका प्राध्यापक अलेक्जेण्डर फ्लोरले ‘लिङ्कइन’ नामक बेटसाइट (अगष्ट २८, २०१४) मा पोष्ट गरेको लेखमा समृद्धि, जीवनस्तर र मानवीय सम्भावनाहरूलाई उचाइमा पुर्‍याउन  सघाउने जुनसुकै सूचनाको आदानप्रदानलाई ‘विकास सञ्चार’ भनिएको छ ।

समग्रमा भन्दा विकासका दृष्टिले बञ्चितीकरणमा परेका नागरिकहरूको समग्र विकासका लागि सञ्चारका रणनीति र तथा सिद्धान्तहरूको प्रयोग गरेर उनीहरूको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने कार्य नै विकास सञ्चार हो । यसले पछौटेपना र सीमान्तीकरणमा नागरिकको जीवनस्तर सुधार्ने लक्ष्य राख्छ ।

अर्को शब्दमा भन्दा विकास प्रक्रियामा विशेष गरी अधिकारविहीन तथा अवसरविहीन नागरिकको सहभागिता बढाउन तथा उनीहरूको चौतर्फी उन्नतिका लागि सञ्चारको माध्यम र विधिको प्रयोग गर्ने कार्य नै ‘विकास सञ्चार’ हो ।

‘विकास सञ्चार’ विभिन्न नामले चिनिन्छ । जस्तै :  विकास सहयोग सञ्चार (Development Support Communication),  विकासका लागि सञ्चार (Communication for Development), सामाजिक व्यवहार परिवर्तनसम्बन्धी सञ्चार (Social Behavior Change Communication) र व्यवहार परिवर्तनसम्बन्धी सञ्चार (Behavior Change Communication) । यद्यपि यी शब्दावली र तिनले दिने सन्दर्भगत भिन्न अर्थ र विषयगत विविधताबारे बहस पनि जारी नै छ ।

यी परिभाषाले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा मानिसको आर्थिक तथा सामाजिक समृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउने  सञ्चारकर्मलाई ‘विकास सञ्चार’ को रूपमा चित्रण गरेको पाइन्छ । ‘विकास सञ्चार’ ले समाजका सबै तह र तप्काका वर्गको उन्नति चाहे पनि मूल रूपमा सीमान्तकृत वर्ग र अवसरहरूबाट बञ्चित समुदायको उन्नतिमा विशेष रूपमा जोड दिएको पाइन्छ ।

विकास सञ्चारले सामाजिक श्रेणीमा तल्लोस्तरमा रहेका नागरिकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको अतिरिक्त धनी तथा गरिबबीच सम्पत्तिको न्यायोचित वितरण, सामाजिक न्याय एवम् मानव विकास अर्थात् मानिसको सोंचाइमा सकारात्मक परिवर्तनमा पनि जोड दिन्छ ।

अहिले ‘विकास सञ्चार’ को क्षेत्र व्यापक र अपरिमित हुँदै गएको देखिन्छ । शुरुका दिनमा यो विधा समाजको भौतिक विकासमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्थ्यो । भौतिक उन्नतिले मात्र समाजको विकास हुन नसक्ने कुरा अनुभवसिद्ध भएपछि अहिले ‘विकास सञ्चार’ ले समाजको भौतिक तथा अभौतिक (मानिसको मनस्थिति) दुवै विकासमा जोड दिएको देखिन्छ ।

यसबाट ‘विकास सञ्चार’ को दायरा झन झन फराकिलो हुँदै गएको देखिन्छ । पछिल्लो घडीमा ‘विकास सञ्चार’ ले मानव विकास (Human Development) मा जोड दिएको पाइन्छ । मानव विकासमा नपर्ने कुरा शायदै कुनै होला । प्राध्यापक अलेक्जेण्डर फ्लोरले (पूर्वोल्लिखित) लेखमा भनेका छन्, ‘विकास सञ्चार प्रक्रिया हो, सञ्चार बहुआयमिक विषय हो,  त्यसैले विकास सञ्चार सीमित घेरामा अडिन सक्दैन ।’

‘विकास सञ्चार’ बारे उपलब्धसन्दर्भ सामग्री अध्ययन गर्दा यसको अवधारणा दोसो विश्वयुद्धपछि विकास अस्तित्वमा आएको पाइन्छ । दोसो विश्वयुद्धले थुप्रै मुलुकका भौतिक सडक, पुल, मानव बस्ती, विमानास्थललगायत भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त बनायो । यसले विकासको बहसलाई अभूतपूर्व रूपमा अघि बढायो । युद्ध थामिएपछि विश्वशक्ति राष्ट्र मानिएका बेलायत तथा अमेरिकाले युद्ध, गरिबी, भोकमरीजस्ता समस्याबाट ग्रस्त बनेका ‘तेस्रो मुलुक’ को भौतिक पूर्वाधार पुनःनिर्माण गर्न र उनीहरूको जीवनस्तर सुधार्नका लागि भनेर ठूलो मात्रामा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन थाले । यसलाई ‘विकास सहयोग’ (Development Aid) भन्न थालियो । तर उक्त ‘विकास सहयोग’ को नाममा उपलब्ध गराइएको आर्थिक सहयोग अपेक्षित रूपमा नतिजामुखी बन्न सकेन ।

यसपछि दाता राष्ट्रहरू सोंच्न बाध्य भए । उनीहरूले यसको कारण खोतल्न थाले । आर्थिक सहयोग किन प्रभावकारी हुन भन्नेबारे उनीहरूले थुप्रै चिन्तन–मनन गरे । अन्त्यमा उनीहरूलाई लाग्यो— विकासको नाममा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएरमात्र हुँदैन, आर्थिक सहयोग कसरी सदुपयोग गर्ने भन्नेबारे ‘सञ्चार रणनीति’ पनि तयार पार्नुपर्छ । त्यसपछि उनीहरूले ‘सञ्चार रणनीति’ तयार पारेर सोही अनुसार आर्थिक सहयोग परिचालन गर्ने नीति बनाए । उक्त ‘सञ्चार रणनीति’ कालान्तरमा ‘विकास सञ्चार’ नामले परिचित हुन थाल्यो ।

‘विकास सञ्चार’ को उदगमबारे नोरा कोब्रलले अलि बेग्लै धारणा अघि सारेकी छिन् । उनले उक्त शब्दावली पहिलो पटक एशियामा (त्यसमा पनि ‘कृषि सञ्चार’ बाट) अस्तित्वमा आएको बताएकी छिन् । कृषिको विकासको साथमा राष्ट्रिय विकासका अन्य आयामहरू (पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास एवम् रोजगार) को विकास पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण ठानियो । यी सबै पक्षलाई समेट्न एउटा छाता शब्दावलीको खाँचो महसूस गरियो, जुन खाँचो ‘विकास सञ्चार’ ले पूरा गर्‍यो । भारतीय सञ्चारविद उमा नरूलाले आफ्नो पुस्तक ‘डिभलपमन्ट कम्युनिकेशन : थिअरी एण्ड प्राक्टिस्’ मा नोरा कोब्रलको भनाइ उधृत गर्दै यो प्रसंग अघि सारेकी छिन् (पृ.१८) ।


‘विकास सञ्चार’ उद्देश्यमूलक तथा नतिजामुखी सञ्चार मानिन्छ । यसले एकतर्फी सञ्चारलाई भन्दा दुइतर्फी र अन्तरक्रियात्मक सञ्चारलाई प्राथमिकता दिन्छ । यसैगरी, तहगत अर्थात् ठाडो (Vertical Communication) सञ्चार प्रणालीलाई भन्दा समतामूलक अर्थात् क्षैतिजीय (Horizontal) सञ्चार प्रणालीलाई बढी प्राथमिकता दिन्छ । तर यसमा ठाडो (Vertical) सञ्चार प्रणालीले स्थान नै पाउँदैन भन्नेचाहिँ होइन । ‘विकास सञ्चार’ का अग्रणीमध्येका एक विद्वान विलबर स्रामले ग्रामीणस्तरमा तहगत अर्थात् ठाडो सञ्चार प्रणाली अन्तरगत तलदेखि माथि (Bottom-Up)  तथा समतामूलक अर्थात् क्षैतिजीय सञ्चार प्रणाली उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन् । उनले सरकार र ग्रामीण तहबीच माथिदेखि तल (Top-Down)  को सञ्चार प्रणाली राम्रो हुने मान्यता राखेका छन् ।

विभिन्न सन्दर्भमा ‘विकास सञ्चार’ आलोचना पनि हुने गरेको पाइन्छ । पश्चिमी मुलुकले विकासको आफ्ना वस्तु तथा सेवा गरिब मुलुकमा बेच्न र सहयोग दिने नाममा कवाडी गरिब मुलुकमा ‘डम्प’ गर्न ‘विकास सञ्चार’ को अवधारणा अघि सारेको भनाइ कतिपय आलोचकहरूको छ । विश्व बैंकजस्ता नाफामुखी संस्थामा निर्धन मुलुकहरूमा आफ्नो प्रभाव जमाउन पनि ‘विकास सञ्चार’ को अवधारणा ल्याइएको टिप्पणी हुने गरेको छ ।

नेपालमा ‘विकास सञ्चार’ को अवधारणा २०२८ सालतिर अस्तित्वमा आएको देखिन्छ । नेपाल सरकारले २०२८ सालमा ‘राष्ट्रिय सञ्चार नीति’ ल्यायो । त्यसमा ‘विकासका लागि सञ्चार’ भन्ने शब्दावली उल्लिखित थियो । यस अनुरूप जिल्ला–जिल्लामा  भएका विकासका गतिविधिबारे जानकारी दिनका लागि रेडियो नेपालबाट ‘जिल्ला समाचार’ प्रसारण हुन थालेको थियो ।

कृषकहरूलाई कृषिसम्बन्धी सूचना दिएर उनीहरूलाई सबल बनाउन २०३२ सालदेखि रेडियो नेपालले ‘कृषि कार्यक्रम’ प्रसारण गर्न थालेको देखिन्छ । गाउघरका गतिविधिबारे जानकारी दिनका लागि ‘गोरखापत्र’ दैनिकमा ‘गाउँघर’ स्तम्भ शुरु भएको पनि पाइन्छ । यसैगरी, नेपाल टेलिभिजनको प्रतीक चिन्ह (Logo) मा एउटा उक्ति देख्न सकिन्छ : ‘विकासका लागि सञ्चार’ ।

‘विकास सञ्चार’ को अवधारणा र सिद्धान्तहरू व्यवहारमा के कसरी लागू भइरहेका छन् ? यसबारे व्यापक खोजअनुसन्धान गर्न सकिने ठाउँ छ ।

[साभार : नवीन सन्देश मासिक (वर्ष ७, अङ्क ८, चैत, २०७१)]

संगीत भूगोल

–यमबहादुर दुरा

  पश्चिमी गोलार्द्धमा सांस्कृतिक भूगोलको सूक्ष्मतम् अध्ययन भएको छ । यस सिलसिलामा सांस्कृतिक भूगोलको एउटा अर्को उपविधा देखापरेको छ । त्यो हो, ‘संगीत भूगोल’ (‘म्युजिक जियोग्रफी’) ।

सन् १९६० पछि ‘संगीत भूगोल’ सांस्कृतिक भूगोलको नवीनतम् विधाको रूपमा जुर्मुराउन थाल्यो । यसबारे खोज अनुसन्धान हुन थाल्यो । यसबारे कार्यपत्र लेख्ने क्रम शुरु भयो । सन् १९८० को दशकमा आइपुग्दा ‘जर्नल अफ कल्चरल जियोग्रफी’  मा यसबारे खोजमूलक लेखहरू छापिन थाले । अनि त के, मानव भूगोल तथा सांस्कृतिक भूगोलका पुस्तकहरूमा ‘संगीत भूगोल’ ले स्थान पाउन थाल्यो । अहिले यो प्राज्ञिक अध्ययनको घच्चीको विषय बनेको छ ।

‘संगीत भूगोल’ अध्येताहरूले अक्षांश र देशान्तरसँग गीतको सम्बन्ध रहने निष्कर्ष निकालेका छन् । उनीहरूले अक्षांश र देशान्तरसँग गीतको अत्यानुप्रास र ताल–सुरको सम्बन्धबारे रोचक तथ्य पत्ता लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार देशान्तरसँग अन्त्यानुप्रास र अक्षांशसँग ताल, सुर र आवाजको नाता गाँसिएको हुन्छ  ।

‘संगीत भूगोल’ ले भूगोल र संगीतबीचको यावत सम्बन्धबारे अध्ययन गर्छ । ‘सङ्गीत भूगोल’ भित्र पनि भूगोल र लोकगीतको अध्ययन गर्ने हो भने समाजका अप्रकाशित तथा नजरअन्दाज गरिएका तथ्यहरू उद्घाटन हुन पुग्छन् ।

अमेरिकी भूगोलविद सउर कार्ल (सन् १८८९–१९७५) ले सन् १९२५ मा  ‘मोर्फोलोजी अफ ल्याण्डस्केप’ (भूस्वरूपको रूपविधान) नामक पुस्तक प्रकाशन गरे । त्यस पुस्तकमा उनले भनेका छन्, ‘प्राकृतिक  भूस्वरूप र मानिसबीचको अन्तरक्रियाले सांस्कृतिक भूस्वरूप सिर्जना गर्छ ।’

त्यही सांस्कृतिक भूस्वरूपमा फक्रिएको एउटा थुँगा हो, लोकगीत । यो बसाइमा भूगोल र लोकगीतबीचको साइनोपात थोरै केलाउने मन  छ ।

नेपाली जनजीवनको आधार ग्राम्यपन हो । ग्राम्यपन र लोकगीतबीचको नाता अत्यन्त्यै  गहिरो छ । यही कारणले उत्तरआधुनिककाल छिप्पिएको र विश्वव्यापीकरण मौलाएको वर्तमान घडीमा पनि नेपाली जनजीवनमा लोकगीतले आफ्नो महत्व गुमाएको छैन । नेपाली जनजीवनलाई केन्द्रमा राखेर भूगोल र लोकगीतको साइनोपात केलाउने हो भन्दै यसमा नेपाली जनजीवनको स्पन्दन भेटिन्छ ।

भूगोल र लोकगीत दोभानमा मिसिँदा एउटा विशाल भावभूमि तयार हुन्छ । त्यसमा इतिहास, संस्कृति, सामाजिक मनोविज्ञान, जीवनशैलीजस्ता पक्ष बेजोडसँग मिसिन आइपुग्छन्, मस्र्याङ्दीमा उसका सहायक नदीहरू हतारिँदै मिसिन आए जसरी ।

अफ्रिकी अमेरिकी समुदायमा प्रचलित लोकगीतसम्बन्धी  पुस्तक ‘इन सर्च अफ द ब्जुज’ का लेखिका इतिहासविद मेरीबेथ ह्यामिल्टन लोकगीतको महत्वबारे बोलेर थाक्दिनन् । ‘युनिभर्सिटी अफ लण्डन’ मा इतिहास पढाउने उनी इतिहासको अध्ययनमा लोकगीतको महत्वपूर्ण स्थान हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छिन् । लोकगीतको महत्वमाथि प्रकाश पार्दै भनेकी छिन्, ‘इतिहासका अध्येताहरूका लागि लोकगीत महत्वपूर्ण स्रोत हो ।’

उनको भनाइमाथि सही थाप्दा लोकगीतले इतिहास बोल्छ । केटाकेटी छँदा एउटा लोकगीत सुनेको थिएँ  : ‘बन्दीपुरमा मट्टीतेल टिनको टिन, मनमा भए हुन्छ भेट दिनको दिन’ । यसले मानव जातिलाई मानव बन्न सघाउने माया–महब्बतबारे बोलेको छ त नै, बन्दीपुरे व्यापारिक परम्पराको विरासत पनि बोलेको छ । बन्दीपुरको व्यापारिक इतिहासको साक्षी बकेको छ ।

बन्दीपुर । कुनै जमानाको वैभवशाली व्यापारिक नाका । दक्षिणमा भारत र उत्तरमा भोटसम्म व्यापारिक मालसामान ओहोरदोहोर हुने ठाउँ । तनहूँ जिल्लाको पुरानो सदरमुकाम । बन्दीपुरमा पाइने मट्टीतेलले टुकी युगको इतिहासमात्र बोलेको छैन, बन्दीपुरको व्यापारिक वैभवमाथि पनि उज्यालो छरेको छ ।

मखमली स्वरकी धनी हीरादेवी वाइबाले एउटा जीवन्त गीत गाएका छिन् :  ‘धनकुटाको डाँडैडाँडा चल्यो हुलाकी, सासूलाई चाबी सालोलाई जाबी सालीमाज्यूलाई झुम्के बुलाकी’ । यस लोकथुँगामा पूर्वी पहाडको जनजीवनको सानो झलक देख्न सकिन्छ, ४०–५० वर्ष अघिको रैथाने जीवनशैली । यसले तत्कालीन हुलाकी सञ्चार प्रणालीलाई छोएको छ, ससुराली जाने भिजानुले सासू, सालो र सालीलाई लगिदिने उपहार उपहारको दुर्लभ सूची पेश गरेको छ । समयको छायाँले यो दृश्यलाई पूरै ओझेल परेको छ । तर पनि यो लोकथुँगा पूर्वी पहाडको रैथान जीवनशैली चियाउने आँखीभ्झ्याल बनेको छ ।

संगीतका अध्येता  डा. लिन्डा डिजुरसले भनेकी छिन्, ‘हरेक गीतको आफ्नै कथा हुन्छ ।’ उनको भनाइलाई मनमा राख्दा नेपाली लोकगीतहरूमा कथैकथा भेटिन्छ जस्तो लाग्छ । कहीँ लाहुरेका कथा, कहीँ बसाइँ सराइको कथा त कही ढाकाटोपीको कथा ।

गाउँघरको एउटा गीत निकै सुनिन्थ्यो  :  ‘राम्दी पुल तरने बित्तिकै, बाँचे भेट मरे त यत्तिकै ।’ स्याङ्जा र पाल्पा जिल्लालाई जोड्ने राम्दी पुल । यही बाटो भएर पछि गण्डकी र यस वरिपरिका लाहुरेहरू बुटवल झर्थे । त्यसपछि सुनौली हुँदै पल्टनमा हाँजिर हुन जान्थे ।

यस गीतमा लाहुरेहरूको कथा लुकेको छ । प्रथम तथा दोस्रो विश्वयुद्धमा थुप्रै गोर्खालीहरू  भर्ती गराइए । उनीहरूको अवस्थामा ‘बलिको बोको’ भन्दा कम थिएन । सन् १९६२ मा भएको भारत र चीनबीचको लडाइँमा पनि गोर्खालीहरू हताहत भए । भर्ती भएर लाहुर गएका थुप्रै लाहुरेहरू घर फर्केनन् । उनीहरूको शरीर युद्धभूमिमै सेलायो । लडाइँबाट बँचेर आएका भाग्यमानीहरूले मात्र साथीसंगी र आफन्तजनसँग पुनर्मिलनको मौका पाए । राम्दी पुलको गीत ‘गोर्खा भर्ती केन्द्र’ ले जन्माएको भने पनि हुन्छ ।

बसाइँ सराइ नेपाली जनजीवनसँग गाँसिएको अर्काे पाटो हो । मधेशमा औलो उन्मुलन भएपछि सुखको खोजीमा तराई झर्ने क्रम शुरु भयो । यो क्रम अहिले पनि जारी छ । जनकवि केशरी धर्मराज थापाले पहाड छाडेर बसाइँ सर्नेहरूको मनोभावबारे मीठो विश्लेषण गरेका छन् ।

उनले आफ्नो पुस्तक ‘चितवन दर्पण’ मा लेखेका छन्, ‘अब त झरियो चितौन हाँसीखेली जिन्दगी बिताउन’ भन्दै लोकगीतको चरन उचालेर डोका डाला बोकी गोरू खेद्दै चितवन झरेकाहरूले गाएको लोकगीत गरिबी बोकेको जिन्दगीलाई उनीहरूको भित्री मनको भावनाले कति वसन्तको कोइली जस्तो कुर्रकुर्र पारेको छ ’ (पृ.घ) ।

कुनै समयमा रेडियो नेपालबाट एउटा गीत बज्थ्यो  : ‘ढाकाटोपी मायाले दिएको, कुन्छा जाने बाटैमा लिएको’ । अहिले यो गीत अर्थहीनजस्तै देखिन्छ । धेरैको शिरबाट टोपी हटिसकेको छ । लमजुङको कुनै समयको सदरमुकाम कुन्छा अहिले गुमनामजस्तै हुन पुगेको छ ।

समयको दौडमा पछि पर्दै गएका ढाकाटोपी र कुन्छाको महिमा कृष्णपक्षको चन्द्रकलाजस्तै घट्दै गएको देखिन्छ । दृश्यबाट ओझेलिँदै गएका यी दुई पक्षलाई इतिहास र सामाजिक रीतभाँतको दृष्टिले नियाल्ने हो भने त्यहाँ मर्मको खानी भेटिन्छ, समयले छाडेर गएको पदचाप भेटिन्छ ।

कुन्छा लमजुङको पुरानो सदरमुकामात्र नभई राणाकालीन नेपालको चमकधमकपूर्ण प्रशासकीय केन्द्र पनि हो । त्यसैगरी ढाकाटोपी नेपालीको शिरको शोभा त हुँदै हो, चेलीबेटी वा प्रियसीले माइती वा प्रियजनलाई प्रेमपूर्वक चढाउने मायाको चियो पनि हो । यसले नेपाली समाजको इतिहास र संस्कृति बोलेको छ ।

यी दृष्टान्तले भूगोल र लोकगीतको साइनो र त्यसले जोडेका इतिहास, संस्कृति र जीवनशैलीका पाटाहरूलाई उघारेका छन् । भूगोल र लोकगीतको साइनोपात केदाउँदा यस्ता अनगिन्ती विषयवस्तु आइपुग्छन्, एउटा बरेलो टिप्न झ्याल तान्दा अरू थुपै बरेलो हात लागेजस्तो गरी ।

 नेपालको विविधतापूर्ण भूगोलमा अनगिन्ती आञ्चलिकता छचल्कने लोकगीत भेटिन्छन् र लोकगीतमा भूगोलका पाखारेखा र सांस्कृतिक भूस्वरूपहरू भेटिन्छन् । पश्चिमी गोलार्द्धमा जस्तै हामीले पनि ‘संगीत भूगोल’ को सूक्ष्मतम् अध्ययन गर्ने हो भने यसमा नेपाली समाजको इन्द्रधनुषी रङ  भेटिन्छ । यही भएर होला, हृदयको धड्कन भेटिने हाम्रो लोकगीत र आफ्नो नाभी गाडिएको आफ्नो भूगोल हामीलाई हुनसम्म प्यारो लाग्छ ।

[साभार :  अन्नपूर्ण पोष्ट (फागुन २३,२०७१) पृ .७]


[अद्यावधिक: २०७१।११।२७ ]

मुगलानको सेपमा परेको अर्थतन्त्र

–यमबहादुर दुरा

नीतिनिर्माण तह  र जनस्तरमा गाउँको विकासबारे जति चिन्ता र चासो व्यक्त गरिँदैछ, यसको अवस्था उति नै दयनीय बन्दै गएको छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि आएका सरकार (खासगरी एमाले सरकार) ले गाउँमुखी बजेटको सूत्रपात गर्यो । त्यसपछि आएका अरू सरकारले पनि गाउँको विकासका लागि बजेट छुट्याउन  कञ्जुस्याइँ गरेनन् । तर पनि गाउँको अवस्था अपेक्षित रूपमा सुध्रिएन ।

गाउँको विकासका लागि ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’, ‘घरघरमा रोजगारी’, ‘गाउँगाउँमा सहकारी, घर घरमा भकारी’, ‘एक गाउँ, एक उत्पादन’ जस्ता उक्तिहरू तय भए । गाउँमुखी बजेट र उक्तिका विपरीत गाउँको अवस्था भने ओखतीमूलोले नछोएको बिरामीजस्तो हुँदै गएको छ । गाउँको हालत ‘महफिल’ सकिएपछिको मञ्चजस्तो हुन पुगेको छ । गाउँघर आर्थिक वैभव र चहलपहलका हिसाबले शून्य बनेको छ । गाउँघर दिन प्रतिदन जनशक्तिविहीन बन्दै गएको छ ।

जनशक्ति र धनशक्ति दुवै हिसाबले गाउँघर कमजोर बन्दै गएको छ । ‘एक गाउँ, एक उत्पादन’ उक्ति अपवादको रूपमा कहीँ कतै सफल छ, धेरै ठाउँमा पूरै असफल । अधिकांश गाउँको हालत यस्तो छ, त्यहाँका उत्पदान बाहिर पठाउने कुरा त परै जावस्, गाउँमै उत्पादन हुने गुन्द्रुक पनि शहरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । यतिबेला गाउँघरले कृषि उत्पादन हैन, बेरोजगार युवाहरू निर्यात गरिरहेको छ । गाउँघर श्रमशक्ति उत्पादन र निर्यात गर्ने कारखानाजस्तो बनेको छ । यसबाट ‘एक घर, एक रोजगार’ उक्तिको परिमार्जित संस्करण  प्रचलनमा आएको छ, ‘एक घर, एक वैदेशिक रोजगार’ ।

गाउँको विकासका लागि सरकारी नीतिपत्रमा रहेका गुलिया बचनविपरीत गाउँमा रोजगारीको अवसर र उद्यमशीलता फष्टाउन सकेन । गाउँले मनहरू गाउँमा रम्न सकेन । जनसंख्याशास्त्रको शब्दावली प्रयोग गर्ने हो भने गाउँको ‘पुलिङ फ्याक्टर’ (गाउँको जनसंख्या गाउँमै अडिन सघाउने तत्व) भन्दा ‘पुसिङ फ्याक्टर’ (गाउँको जनसंख्या त्यहाँबाट बाहिर जाने प्रेरित गर्ने तत्व) बलवान् बनेको छ । नतिजा यस्तो भयो, गाउँको विकासका लागि अघि सारिएका यावत प्रयासले पञ्चायतकालीन नीति ‘गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान’ को नियति भोगिरहेको देखिन्छ ।

गाउँघरमा रोजगारीको अवसर नपाएपछि अधिकांश युवा मुगलान भासिएको तथ्य दोहोरयाइरहनु नपर्ला । दैनिक १ हजार ५ सय जति युवा रोटो र भोटोको खोजीमा मुगलान जाने गरेको तथ्याङ्क छ । सरकारी आँकडा अनुसार ३४ लाख जति नेपाली मुगलानमा छन् । अनौपचारिक आँकडामा करिब ६० लाख नेपाली जनशक्ति मुगलानी श्रमबजारमा रहेको देखिन्छ । अहिले ५६ घरधुरीले मुगलानबाट पठाइएको रकमले घरव्यवहार धानेको छ ।

धन कमाउन मुगलान पस्नेहरूको कथाव्यथा कहिनसक्नुको छ । उनीहरू खाएका हण्डर र सहेका यानताको फेहरिस्त अपरिमित छ । स्वदेशमा काढिएको ऋणको भार, स्वदेशी भाइबन्धुबाटै भएका दलालगिरी र मुगलानमा रोजगारदाताबाट भएका अमानवीय व्यवहारको श्रृङ्खला निरन्तर जारी छ । उनीहरूका वेदना, सुस्केरा र आँसुको कथा भन्नलाई शब्द अपर्याप्त छैनन् । धन कमाएर घरव्यवहार धान्ने सपना सजाएर मुगलान पुगेकामध्ये दैनिक सरदर एकदेखि तीनजनाले मृत्युवरण गर्ने कहालीलाग्दो आँकडा पनि हामीकहाँ छ ।

राजनीतिक वृत्त र विकासकर्मीबीच एउटा शब्द निकै चल्तीमा छ– ‘ग्रासरूट्स’ । हो, त्यही ‘ग्रासरूट्स’ का युवाहरू काम र मामका लागि मुगलानमा भौंतारिरहेका छन् । प्राध्यापक पीताम्बर शर्माले ‘ग्रासरूट्स’ का युवाहरूले मुगलान पुगेर नेपालको अर्थतन्त्रमा  लाएको गुनबारे सटिक विश्लेषण गरेका छन् । उनको भनाइ छ, ‘रेमिट्यान्स सबभन्दा समस्याको जडका रूपमा देखा पर्दै छ । र, वैदेशिक रोजगारमा एउटा अनौठो चित्र देखा परेको छ । म यसलाई नेपालको सबभन्दा ठूलो व्यंग्य भन्छु । नेपालको एउटा यस्तो वर्ग, जुन वर्गलाई राज्यले केही पनि गरेन, जसले न राम्रो सरकारी स्कुलमा पढ्न पायो, न राम्रो स्वास्थ्य सेवा पायो, राज्यले जसका निम्ति एकदमै कम काम गर्‍यो, त्यो मान्छे बाहिर गएर यो राज्यका लागि आफ्नो कमाइ पढाउँछ’ (कान्तिपुर, असोज १२, २०७०, पृ.७)।

प्राध्यापक शर्माको टिप्पणी छ, ‘नेपालमा सबभन्दा दुःख पाएको मान्छे, नेपालबाहिर गएर सबभन्दा दुःख पाउने काम गरेर, ५० डिग्री सेन्टिग्रेडमा पसिना चुहाएर, उँट चराएर फ्याक्ट्रीमा काम गरेर यो देशका निम्ति पैसा पठाउँछ । जब कि, नेपालमा सबभन्दा सुविधायुक्त स्कुलमा पढेको, नेपाल राज्यले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य, शिक्षा र विकासका अरू सबै सुविधाको सबैभन्दा फाइदा लिएको मान्छे जो अमेरिका जान्छ, युरोप जान्छ, उसले नेपालमा एक पैसा पढाउँदैन । किन पठाउँदैन भने सम्पन्न परिवारको मान्छे । उसको परिवारलाई उसले पठाएको पैसै चाहिँदैन’ (ऐ.ऐ.)।

नेपाली अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा मुगलानबाट आएको आयस्ताबाट चलेको कुरामा कुनै द्विविधा छैन । आर्थिक विश्लेषकहरूले विदेशी आयस्ताले आएको समृद्धिलाई धरापमा रहेको वैभवको रूपमा लिने गर्छन् । वैदेशिक रोजगारीले देशमा मानव पूँजीको रूपमा रहेको जनशक्ति (श्रमशक्ति) घटाउँछ । परनिर्भरता बढाउँछ । सेवा तथा वस्तुको उपयोग बढाउँछ तर उत्पादन र निर्यात घटाउँछ । परिणामस्वरूप अप्राकृतिक रूपमा मूल्यवृद्धि हुनुका साथै विश्वबजारमा प्रतिपर्धात्मक क्षमता घटन पुग्छ ।

यस सम्बन्धमा नेदरल्याडस्को एउटा दृष्टान्त छ । सन् १९६० तिर नेदरल्याडस्मा फेला परेको प्राकृतिक ग्याँसले ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी निम्त्यायो । विदेशमा व्यापक रूपमा ग्यास निर्यात भयो । शुरुका दिनमा यसबाट त्यहाँ आर्थिक वैभव बढ्न थाल्यो तर विदेशबाट आएको आयस्ताले कालान्तरमा नकारात्मक प्रभाव देखाउन थाल्यो । समय क्रममा ग्यासको भण्डार रित्तिँदै गएपछि विदेशी लगानी घट्न थाल्यो ।

परिणामस्वरूप बेरोजगारी उच्चतम् विन्दुमा पुग्यो, महंगी बढ्न थाल्यो र विश्वबजारमा उसको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट्न गयो । यसबाट नेदरल्याडस्को अर्थतन्त्र संकटमा पर्‍यो। सन् १९७७ मा विश्वविख्यात म्यागजिन ‘द इकनमिष्ट’ ले यस अवस्थालाई ‘हल्याण्ड डिजिज’ नामाकरण गर्‍यो । वैदेशिक आयस्तामा भर पर्दा हुने आर्थिक दुर्घटना अहिले  ‘हल्याण्ड डिजिज’ नामले परिचित छ । वैदेशिक रोजगारको ढोका एकाएक बन्द हुने हो भने नेपालमा पनि यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

गाउँको विकासबारे फलाकेर नथाक्ने सरकारको नीति आफैंमा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ । सरकार एकतिर गाउँको विकास गर्ने कुरा गर्छ तर गाउँको विकासका लागि कंक्रिट योजना अघि सार्दैन अनि अर्कोतिर पाखुरीमा तागत भएका युवाहरूलाई विदेश पठाउनकै लागि ‘वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड’ स्थापना गर्छ र देशको श्रमशक्ति निर्यात गर्छ । सरकारले देशको ठूलो श्रमशक्ति देशमै उपयोग गर्न चाहेको हो वा निर्यात गर्न चाहेको हो, त्यो स्पष्ट छैन ।

हुन त, गाउँघर चहलपहलविहीन बन्दै जानु, शहर–बजारमा मानिस ओइरिनु र युवाशक्ति मुगलानतिर जानुलाई कतिपयले विकासकै एक चरणको रूपमा लिने गरेको छन् । यसप्रकारको अवस्थाले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक गतिशीलतालाई सङ्केत गर्छ भन्नेहरू पनि छन् ।  बेलायतमा भएको औधोगिक क्रान्ति (सन् १७६०–१८५०) ले गाउँघर रित्तिने र कृषि क्षेत्रमा कामदारको अभाव हने अवस्था आएको थियो । त्यतिबेला औधोगिक क्रान्तिले त्यहाँका ग्रामीण जीवनमा विचलन ल्याए पनि त्यसले अन्ततः बेलायतमा मात्र नभई युरोपमा समृद्धि निम्त्यायो भनिन्छ ।

यदि नेपाल पनि त्यस्तै किसिमको आर्थिक विकासको चरणबाट गुज्रिरहेको हो भने त्यहीअनुरूप जनशक्तिको उपयोगबारे सरकारी नीति र कार्यक्रम बन्न आवश्यक छ । सोहीअनुरूप सरकारी नीतिपत्रमा भएका खोटहरू सच्चिनुपर्छ । गाउँघर छाड्ने र शहरमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकको लालसा बढ्दो छ । सरकारले नेपाली समाजको यसप्रकारको आर्थिक तथा सामाजिक उहापोहलाई ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएको छ  ।

त्यसअनुरूप उपयुक्त आर्थिक नीति, एकीकृत बस्ती विकास, आधुनिक भू–उपयोग परिपाटी, समुदायमा परिस्कृत कृषि प्रणाली आदि विषयमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ । यसका लागि साइत कुनुपर्ने आवश्यकता छैन ।

[साभार : राजधानी (फागुन २३, २०७१) पृ.१० ]

अद्यावधिक : २०७५।०५।२३, २०७८।०७।१६

लाहुरे अर्थतन्त्र

यमबहादुर दुरा

इतिहासकार डा. रमेश ढुङ्गेलको भनाइलाई विश्वास गर्ने हो भने नेपाल नामको भूखण्ड अस्तित्वमा आएको तीन हजार वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ ('नयाँ पत्रिका' पुस २७, २०७१, पृ. ६) । समयको यो लामो फेरोमा नेपालीहरू कहिलेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जान थाले, उनीहरू रोटो र भोटोको खोजीमा कहाँ कहाँ भौंतारिन पुगे, यसबारे कुनै स्पष्ट इतिहास भेटिँदैन । तर पनि नेपालीहरू भारतका मुगल शासक (शासनकाल सन् १५२६-१८५७) को दरबारमा काम गर्न जान्थे र यहीबाट विदेशलाई मुगलान र विदेश जाने व्यक्तिलाई मुगलानी (मौलानी) भन्न थालियो भन्ने अपुष्ट भनाइ जनस्तरमा प्रचलित छ ।

 तस्बिर: डेली मेल

नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएको स्पष्ट इतिहासचाहिँ दुई सय वर्ष पुरानो देखिन आउँछ । नेपाल र अङ्ग्रेजबीच लडाइँ चर्किरहेकै बेला (सन् १८१५ तिर) नै नेपालीहरू 'सिरमूर' को सेनामा भर्ती भएको पाइन्छ । तत्कालीन समयमा एक स्वतन्त्र अधिराज्य रहेको 'सिरमोर' हाल भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा पर्दछ । त्यतिबेला खडा भएको सैनिक दस्ता हाल 'सिरमोर' राइफल्स' नामले चिनिन्छ, जुन अङ्ग्रेजसँग लडाइँ भइरहेको बेलामा नेपाली सेना छाडेर गएका सैनिकहरूको रेजिमेन्ट हो भन्ने विश्वास गरिन्छ । दुर्गाप्रसाद अधिकारी (जन्म: वि.सं. २००९) द्वारा लिखित पुस्तक 'कर्मवीर मणिसिंह गुरुङ जीवनी र योगदान' (वि.सं. २०६०) मा शिमला नजिकको सबत्थुमा २४ अप्रिल १८१५ मा गोर्खा पल्टन गठन गरिएको उल्लेख छ ( पृ.१)।

वैदेशिक रोजगारी (खासगरी 'लाहुरे रोजगारी') को औपचारिक इतिहासचाहिँ नेपाल-अङ्ग्रेज लडाइँ (सन् १८१४-१८१६) सकिएसँगै शुरु भएको पाइन्छ । 'लाहुरे रोजगारी'सँग राष्ट्रिय स्वाभिमान र ढाक्रे मनहरूको विरोधाभासपूर्ण किस्सा जोडिएको छ । नेपाल-अङ्ग्रेज लडाइँमा नेपालको पराजय भयो । युद्ध बिसाउनका लागि सन् १८१६ मा गरिएको 'सुगौली सन्धि' अनुसार नेपालले आफूले चर्चेको एक तिहाइ भूभाग अङ्ग्रेजलाई सुम्पनुपर्‍यो । यसबाट आत्मास्वाभिमानमा विश्वास गर्ने नेपालीहरूको मनमा गहिरो चोट लाग्यो । नेपाल-अङ्ग्रेज लडाइँमा भएको पराजयबाट विकसित परिस्थितिले नेपालको राष्ट्रिय जीवनमा गहिरो निराशा र विरक्ति छाडेर गयो । धेरै स्वाभिमानी देशभक्तहरू विरक्तिए ।

यसरी विरक्तिनेमा अङ्ग्रेजविरुद्ध बहादुरीपूर्वक लडेका बलभद्र कुँवर पनि थिए । हरुवा कमाण्डर भएकोले उनलाई राजदरबारले कख्याएन भन्ने भनाइ छ । यिनै दुःखदायी परिस्थितिबाट गुज्रिएर ढाक्रे बन्न पुगेका उनी पञ्जाबका महाराजा रणजीत सिंहको सेनामा भर्ती भए । परिस्थितिले पेटमा लात हानेपछि उनी आफूमात्र हैन, एक बटालियनभन्दा बढी गोर्खा सैनिकहरूलाई साथमा लिई लाहोर भन्ने ठाउँमा पुगेर भर्ती भए । तत्कालीन शिख राज्यको राजधानी 'लाहोर' हाल पाकिस्तानमा पर्छ ।

बलभद्र कुँवर विदेशी सेनामा भर्ती भएपछि उनको पाइला पछ्याउँदै विदेशी भूमिमा पाइला हाल्ने अरू युवाहरूको पनि लर्को लाग्यो । यसपछि विदेशी सेनामा भर्ती हुन जानेहरू 'लाहुरे' नामले परिचित हुन थाले । बलभद्र कुँवरले शुरु गरेको 'लाहुरे संस्कृति' ('लाहुरे रोजगारी') को विरासत दुई सय वर्षको लामो कालखण्डसम्म पनि कायमै छ ।

विदेशमा गुर्खा वा गोर्खा भनेर चिनिने लाहुरेहरू अहिले बेलायती सेना, भारतीय सेना र 'सिंगापुर पुलिस फोर्स' (गुर्खा कन्टिन्जेन्ट) मा कार्यरत छन् । यसका अतिरिक्त बेलायती सेनाबाट निवृत्त सैनिकहरूको सानो टुकडी ब्रुनाईका सुल्तानको सेवामा पनि कार्यरत छ । बेलायती समकक्षी सरह समान अधिकारका लागि गरिएको आन्दोलनको फलस्वरूप धेरैजसो गोर्खाहरू बेलायत पुगेका छन् । अहिले उनीहरूका बेलायती सेनाकबाहेक (नेपाल सेना तथा भारतीय सेना) का गोर्खाहरूले पनि सुल्तानको सेवा गर्ने अवसर गर्ने अवसर पाएका छन् ।

एक तथ्याङ्कअनुसार अहिले भारतीय सेनामा करिब ३५ हजार तथा बेलायती सेनामा ३ हजार लाहुरेहरू सेवारत छन् । भारतीय सेनाबाट लगभग १ लाख ५० हजार नेपालीले पेन्सन पाइरहेका छन् । लाहुरेहरूले नेपाली अर्थतन्त्रमा कति योगदान पुर्‍याएका छन्, यसबारे स्पष्ट तथ्याङ्क पाउन कठिन छ । 'द इकनमिष्ट' को अनलाइन संस्करण (जुन ३०, २००९) मा प्रकाशित एक रिपोर्टअनुसार लाहुरेहरूबाट भित्रिने रिमिटयान्सबाट देशको कुल आम्दानीमा १७ प्रतिशत योगदान पुगेको छ ।

नेपालमा वैदेशिक रोजगारीका अन्य पाटाहरू मौलाउँदो क्रममा रहे पनि 'लाहुरे अर्थतन्त्र' चाहिँ क्रमिक रूपमा टाक्सिँदै गएको देखिन्छ । प्रथम तथा दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा गल्लावालहरूले घर घरमा पुगेर सोझासीधा नेपाली युवालाई भेडाबाख्रा सरी लगेर भर्ती गराए पनि अहिले त्यस्तो अवस्था छैन् । क्षेप्यास्त्रको युगमा लडाइँका लागि धेरै सैनिक नचाहिने अवस्था आइसकेको छ । यही आधारमा बेलायतले पनि गोर्खाहरूको त्यतिविधि आवश्यकताबोध नगरेको हुनसक्छ । यही कारण उसले गोर्खाहरूको भर्तीलाई क्रमिक रूपमा कटौती गर्दै लगेको देखिन्छ ।

आजका सचेत गोर्खाहरूले आफ्ना अधिकारबारे उठाएको आवाज बेलायत सरकारलाई 'टाउको दुःखाइ' बनेको छ । बेलायत गोर्खाहरूबारे थप बोझ उठाउने मनस्थितिमा देखिन्न । उता, भारतले पनि आफ्नो सेनामा नेपालीको सट्टामा दार्जिलिङ, देहरादूनलगायतका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीभाषी भारतीयहरूलाई बढी प्राथमिकता दिने अघोषित नीति लिएको देखिन्छ ।

गोर्खाहरूको लामो समयको आन्दोलनपछि बेलायतले उनीहरूलाई बेलायत बस्न पाउने सुविधा दिएको छ । यसबाट 'लाहुरे अर्थतन्त्र' थप शिथिल हुन पुगेको छ । केही अपवादबाहेक हिजो बेलायत नेपाल भित्रिने रिमिटयान्स उल्टै नेपालबाट बेलायततिर प्रवाह हुन थालेको छ । नेपाल छाडेर बेलायत जाने क्रममा कतिपय लाहुरे परिवारले घरजग्गालगायतका अचल सम्पत्तिको त के कुरा, कतिपय अवस्थामा त नाक र कानसमेत बुच्चै बनाएर नेपालमा रहेको जायजेथा बेलायततिर लगेको दृष्टान्त छ ।

 'लाहुरे शहर' भनेर चिनिने धरान, पोखरा, बुटवलजस्ता ठाउँहरूमा ब्रिटिश गोर्खाहरू भेट्नै गाह्रो छ । बेलायतले अघि सारेको गोर्खाहरूको पुनर्बाससम्बन्धी प्रावधानका कारण नेपालबाट पूर्वसैनिकहरू रित्तिने क्रम जारी छ । यसबाट  पुरानो नेपाली लोकगीत पुनः सान्दर्भिक हुन गएको छ : 'गयो माया लाहुरे हुनलाई, रेलको झ्यालमा बसेर रुनलाई' ।

यी तमाम घटनाक्रमबाट 'लाहुरे अर्थतन्त्र' ले क्रमिक रूपमा अधपतनको बाटो रोजेको अनुमान गर्न कठिन छैन । हिजो 'गोर्खा भर्ती केन्द्र बन्द गर' भनेर चिच्याउने कम्युनिष्टहरू आज मौन छन् । तर 'गोर्खा भर्ती केन्द्र' को दैलो आफैं बन्द हुने क्रममा छ । यतिबेला 'लाहुरे संंस्कृति' को चाल समुन्द्रमा मिसिन लागेको पानीभन्दा पनि सुस्त छ । यसले 'लाहुरे संंस्कृति' र 'लाहुरे अर्थतन्त्र' को 'अन्त्यको शुरुवात' लाई संकेत गरेको देखिन्छ । लाग्छ, दुई सय वर्ष पुरानो 'लाहुरे संंस्कृति' यतिबेला विघटनको अघोषित चरणबाट गुज्ररिहेको छ ।

[साभार : नेपालीपत्र (माघ १३, २०७१) ]

अद्यावधिक : २०७४।०२।२३

भैपरी र खाद्यअधिकार

–यमबहादुर दुरा

‘भोक विवादास्पद विषय होइन ।’ तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्र्याक्लिन रुजबेल्टका निकटम् सल्लाहकार ह्यारी हप्किन्सको यो भनाइले खाद्यअधिकारबारे घुमाउरो ढङ्गमा धेरै कुरा बोलेको छ । यसले खाद्यान्न मानव जातिको अपरिहार्य आवश्यकता हो तथ्यलाई परोक्ष रूपमा पुष्टि गरेको देखिन्छ । साथै, खाद्यअधिकार नागरिकको निर्विवाद र अहरणीय अधिकार हो भन्नेतिर पनि घुमाउरो किसिमले संकेत गरेको देखिन्छ ।

खाद्य अधिकारका विभिन्न परिभाषा छन् । भोक, खाद्य असुरक्षा र खाद्यान्नमा अखाद्य वस्तुको मिसावटबाट मुक्ति पाउनुलाई नै खाद्य सामान्य अर्थमा अधिकार भन्न सकिन्छ । गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु, अखाद्यवस्तुको मिसावट, खाद्यवस्तुमा कृत्रिम मूल्यवृद्धिजस्ता खाद्यवस्तुसँग सीधा सरोकार राख्ने समस्याहरूबाट छुटकारा पाउनु पनि खाद्यअधिकार अन्तर्गत नै पर्छ ।

खाद्य अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष रपोटियरले सन् २०१२ जारी गरेको प्रतिवेदनमा खाद्यअधिकारबारे भनिएको छ, ‘खाद्यअधिकारको अर्थ सरकारले जोकोहीलाई निःशुल्क खाद्यान्न जुटाइदिनुपर्छ भन्ने होइन । तर लडाइँ, प्राकृतिक विपत्ति आदिका कारण अप्ठेरोमा परेका नागरिकलाई पर्याप्त खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउनु सरकारको सीधा दायित्व हुन आउँछ ।’

‘आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि, १९६६’ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूले खाद्यअधिकारलाई उच्चस्थान दिएको पाइन्छ । खाद्य अधिकारको कानुनी व्यवस्थासम्बन्धी इतिहास हेर्दा ‘म्याग्ना कार्टा’ सम्म पुग्न सकिन्छ ।

सन् १२१५ मा बेलायतमा जारी ‘म्याग्ना कार्टा’ ले अप्रत्यक्ष रूपमा खाद्य अधिकारबारे बोलेको पाइन्छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘मानिसको बाँच्ने आधार (खाना) नै हर्ने गरी कसैलाई पनि दण्ड दिइने छैन ।’ 'मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८' को धारा २५ ले खाद्यान्न, बासस्थान, लत्ताकपडा, औषधोपचारलागयत समुन्नत जीवनस्तरको हकबारे बोलेको छ ।

‘आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि, १९६६’ को (धारा ११ र साधारण टिप्पणी नं १२) ले खाद्य, लत्ताकपडा, आवासलगायत स्तरीय जीवनस्तरको हकको व्यवस्था गरेको छ । ‘नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३’ ले खाद्यअधिकारलाई  प्राथमिकता दिएको छ । त्यसको धारा १८ (३) मा प्रत्येक नागरिकलाई कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम खाद्य सम्प्रभुत्ताको हक हुनेछ भनिएको छ । सोही संविधानको धारा ३३ (ज) ले  शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी र खाद्य सम्प्रभुतामा सबै नागरिकको अधिकार स्थापित हुने उल्लेख गरेको छ ।

आफ्नो खाद्यअधिकार रक्षाका लागि व्यक्ति स्वयम् जति जिम्मेवार छ, त्यसमा राज्यको जिम्मेवारी कुनै पनि अर्थमा कम छैन । नागरिकले पर्याप्त मात्रामा पौष्टिक तथा गुणस्तरीय खाद्यवस्तु उपभोग गर्न पाउने वातावरण तयार पार्नु पनि राज्यकै दायित्व हुन आउँछ । राज्यको खाद्यान्नसम्बन्धी परिपाटीलाई नियमन गर्न कानुनको अभाव भएमा सोसम्बन्धी कानुन बनाउने, खाद्यान्नसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार पार्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा मापदण्डको अनुकूल हुने गरी बनाउने, खाद्यान्नसम्बन्धी विषयमा रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारी निकायलाई क्रियाशील र समन्वयात्मक बनाउनेजस्ता जिम्मेवारी पनि राज्यकै हुन्छ ।

नागरिकको खाद्यअधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका लागि राज्यका अनुगमनकारी निकायहरू पनि उत्तिकै बलियो र प्रभावकारी हुन आवश्यक छ । नेपाल सरकारद्वारा स्थापित अनुगमनसम्बन्धी निकाय दसैँजस्ता चाडपर्वको पूर्वसन्ध्यामा केही सक्रिय हुने गरेको र बाँकी समयमा निकै सुस्त र प्रभावहीन भएको जनगुनासो छ । यस पृष्ठभूमिका राज्यद्वारा स्थापित अनुगमनसम्बन्धी निकायले थप सक्रियता देखाउनुपर्ने देखिन्छ ।

नागरिकको खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा उपभोक्तावादी संघसंस्था तथा मानव अधिकारसम्बन्धी निकायहरूको पनि उत्तिकै अहम् भूमिका रहन्छ । उपभोक्तवादी संघसंस्थाले बेलाबखतमा यसमा चासो देखाएको देखिन्छ । यी संघसंस्थाले खाद्यान्नमा अखाद्य वस्तुको मिसावट, कृत्रिम मूल्यवृद्धि आदिबाट उपभोक्तालाई परेको असरबारे समय–समयमा आवाज उठाएको देखिन्छ । यस क्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले खाद्यअधिकारलाई मानव अधिकारकै हिस्सा मानेर समय बेलाबखतमा अनुगमन गरेको पाइन्छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘उपभोक्ताको मानव अधिकार संरक्षण तथा सम्वद्र्धनका लागि अनुगमन मार्गनिर्देशिका’ जारी गरी अनुगमन कार्यलाई अघि बढाएको पाइन्छ । यद्यपि खाद्यवस्तुको अनुगमनबाट मात्रै नागरिकको खाद्यअधिकार संरक्षण  हुनसक्छ भन्ने होइन । यसलाई खाद्यअधिकार संरक्षणका लागि भएका प्रयासहरूमध्ये एक मान्न सकिन्छ ।

खाद्यान्नको उत्पादनेदेखि वितरणसम्मको चक्र र त्यससँग गाँसिएका कानुनी तथा नीतिगत पक्षहरूलाई सही किसिमले दिशानिर्देश गर्न सकेमा नागरिकको खाद्यअधिका सुनिश्चित भएको मानिन्छ । यसैगरी खाद्यअधिकारका आयामहरू : खाद्यान्नको उपलब्धता, पर्याप्तता, पहुँच र दीगोपनलाई उत्तिकै ध्यान दिन आवश्यक छ । खाद्यअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था ‘फियान नेपाल’ ले खाद्यअधिकारका यी आयामहरूलाई यसरी अर्थ्याएको छ :

उपलब्धता : प्राकृतिक तथा उत्पादनशील स्रोतहरूको व्यवस्थित वितरण, प्रशोधन र बजार प्रणालीमार्फत सबै क्षेत्रमा सहज रूपमा खाद्यान्न प्राप्त हुनुपर्छ ।

पर्याप्तता : गुणस्तरीय, पोषणयुक्त एवम् सांस्कृतिक रूपमा स्वीकार्य खाद्यवस्तु पर्याप्त रूपमा उपलब्ध हुनुपर्छ ।

पहुँच : खाद्यान्न उत्पादन र उपभोगका लागि आवश्यक स्रोत–साधनमा भौतिक र आर्थिक रूपले पहुँच राख्ने वातावरण बन्नुपर्छ ।

दीगोपन : खाद्यान्न प्राप्ति क्षणिक नभई भविष्यका सन्ततिका लागि समेत सुनिश्चित हुने वातावरण बन्नुपर्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय दस्ताबेजहरूले राज्यले नागरिक खाद्य अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । यी दस्तावेजहरूले खाद्यअधिकार बहुआयमिक विषय भएको स्वीकार्दै यसमा राज्यले पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थुप्रै सन्दर्भमा प्रकाश पारेका छन् ।

‘आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि, १९६६’ को धारा ११ ले खाद्यान्न उत्पादन, भण्डार र वितरण प्रणालीलाई सुधार्नेलगायतका खाद्यअधिकारसँग सरोकार राख्ने तमाम मामिलाहरूमा राज्यको महत्वपूर्ण र निर्णायक भूमिका हुनेमा जोड दिएको छ । यी सुधारात्मक कार्यहरू अघि बढाउँदा सम्बन्धित देशको संविधान, कानुन, नीति तथा कार्यक्रमहरूमा समेत आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने पक्षमा पनि सो अभिसन्धिले जोड दिएको छ ।

आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि, १९६६’ ले नागरिकको खाद्यअधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूरण गर्नुपर्ने दायित्वबारे प्रकाश पार्दै राज्यबाट हुनसक्ने विभेदको अन्त्यका लागि पनि जोड दिएको छ । सो अभिसन्धिकोे धारा २ (२) मा खाद्यअधिकार उपभोग गर्ने क्रममा लिङग, रङ्ग, जात, उमेर, भाषा, धर्म, राजनीतिक विचार आदिको आधारमा कसैमाथि पनि भेदभाव गरिनुहुँदैन भनिएको छ ।

राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनहरूले एशिया, अफ्रिका तथा दक्षिण अमेरिकाका कतिपय मुलुकहरूमा खाद्यान्न वितरणका लागि पूर्वाधारको अभाव, खाद्यान्नमा नागरिकको कमजोर पहँच र खाद्यान्न वितरणमा अनियमितता रहेको औंल्याएका छन् ।

खाद्यअधिकारको पक्षमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूले पर्याप्त रूपमा बोले पनि  नागरिनकको सन्तोषजनक रूपमा खाद्यअधिकार सुरक्षित भएको पाइँदैन । एक अनुमानअनुुसार नेपालमा लगभग ७० लाख मानिस पर्याप्त खाद्यान्न र पौष्टिक आहारको कमीबाट गुज्रिरहेका छन् ।

नेपालको कतिपय पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरूमा समयमा खाद्यान्न नपुगेको तथा पुगिहाले पनि ती खाद्यान्न गुणस्तरहीन भएको चर्चा बेलाबखतमा चल्ने गरेको छ । त्यसमा पनि बाढी–पहिरो, भूकम्प, आगलागी, अनिकाल आदिका कारण प्राकृतिक विपत्तिमा परेका नागरिकहरूलाई उचित समयमा गुणस्तरीय र पौष्टिक नपुगेको गुनासो सुनिन्छ ।

यसको एउटा दृष्टान्तको रूपमा २०७१ साल साउनको अन्त्यतिर बाढीबाट प्रभावित पश्चिम नेपालका नागरिकलाई खाद्यान्नलगायत राहत सामग्री उचित समयमा नपुगेको अवस्थालाई लिन सकिन्छ । बाढीको चपेटामा बर्दिया, सुर्खेत नागरिकले हप्तौंसम्म पनि खाद्यान्नलगातयका आधारभूत राहत सामग्रीहरू नपाएको समाचार आयो ।

प्राकृतिक विपत्तिको बेलामा परिस्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुने भएकोले नागरिक बेसाहरा बन्न पुग्छन् । यस्तो अवस्थामा खाद्यान्नलगायतका जीवन धान्ने आधारभूत वस्तुहरू उपलब्ध गराउनु सरकारको प्रमुख दायित्व हुन आउँछ ।

भविष्यमा हुनसक्ने यस्ता प्राकृतिक विपत्तिमा नागरिकको खाद्य अधिकार हनन हुनसक्ने विषयमा सरकार समयमै सचेत भई यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू खडा गर्न जरुरी छ । यसका लागि आवश्यक कानुन, नीति र संरचनाहरूलाई दुरुस्त राख्न आवश्यक छ । यसका लागि राज्य हरदम तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने देखिन्छ ।

['खाद्यअधिकार लागि राष्ट्रिय सञ्जाल' को प्रकाशन खाद्यअधिकार (अगस्ट–सेप्टेम्बर, २०१४) ]