के हो परम्परागत ज्ञान ?

–यमबहादुर दुरा

ज्ञानको दुनियाँ व्रह्म जत्तिकै अपरम्पार र अपरिमित छ । ज्ञानको अपरिमित दुनियाँमा समयक्रमसँगै नयाँ–नयाँ ज्ञान थपिँदै गएका छन् । यो निरन्तर जारी छ । यसबाट ज्ञानको अथाह भण्डार झनै अथाह बन्दै गएको छ । हरपल नयाँ ज्ञान थपिँदै जाँदा कतिपय ज्ञान पुरानो बन्दै गएको छ । पुराना ज्ञान चल्तीको दुनियाँबाट ओझेल पर्दै गएका छन् ।

मूलधारको ज्ञानभन्दा पर रहेको र उपयोगको दृष्टिले ‘फेसन’ मा नरहेको पुरानो प्रकृतिको ज्ञानलाई सामान्यतयाः परम्परागत ज्ञान भन्ने गरिन्छ । परम्परागत ज्ञानलाई बुझाउन स्थानीय ज्ञान, सामुदायिक ज्ञान, स्वदेशी ज्ञान (नेटिभ नलेज), ‘इन्डिजिनियस नलेज’ आदि शब्दावली प्रयोग गरिएको पाइन्छ ।

यद्यपि, सन्दर्भ र प्रसंग अनुसार यी शब्दावलीले बेग्लाबेग्लै अर्थ दिन पनि सक्छन् । यस्ता शब्दावलीले परम्परागत ज्ञानलाई स्पष्ट रूपमा बुझाउँछ वा बुझाउँदैन भन्नेबारे पर्याप्त मतभिन्नता पाइन्छ । यसमा तर्क–वितर्क गर्नका लागि पर्याप्त ठाउँ छ ।

परम्परागत ज्ञानको शास्त्रीय र व्यावहारिक परिभाषा के हो ? यसबारे अनेकन् माथापिच्छी भएका छन् । यसबारे प्रसस्त जोड–घटाउ भएका छन् । परम्परागत परिवेश र सन्दर्भमा उपयोग भइआएका विधि, तरिका, अभ्यास आदिसँग जोडिएका यावत ज्ञान र सीपलाई परम्परागत ज्ञानको दायरामा राख्ने गरिएको पाइन्छ ।

विश्व बौद्धिक सम्पत्ति सङ्गठन (विपो) ले परम्परागत ज्ञानलाई यसरी परिभाषित गरेको छ, ‘ज्ञान, व्यावहारिक ज्ञान, सीप र अभ्यास नै परम्परागत ज्ञान हो, जुन समुदायभित्र विकसित–सम्वद्र्धित हुँदै एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्ता हस्तान्तरित हुँदै आएको छ । यसले मानिसको संस्कृति र आध्यात्मिक पहिचान पनि निर्माण गर्छ ।’

विपोले परम्परासँग जोडिएको साहित्य, कला, वैज्ञानिक आविष्कार, डिजाइन, चिह्न, नाम, प्रतीक तथा अज्ञान जानकारीसमेतलाई परम्परागत ज्ञानको दायरामा समेट्ने गरेको पाइन्छ । परम्परागत ज्ञान हजारौँ वर्ष पुरानो हुनसक्छ । तर, यो पुरानो हुनैपर्छ भन्ने पनि छैन । विपोका अनुसार परम्परागतको श्रृङ्खलाबद्ध प्रवाहमा हालसालै उत्पादित ज्ञानलाई पनि परम्परागत ज्ञान मान्न सकिन्छ ।

‘जैविक विविधतासम्बन्धी अभिसन्धि, १९९२’ को दफा ८ मा परम्परागत ज्ञानलाई यसरी अथ्र्याइएको छ, ‘ज्ञान, नमोन्मेष (नयाँ ज्ञान) तथा जैविक विविधताको दीगो उपयोग र संरक्षणका लागि आदिवासी तथा स्थानीय समुदायले अपनाएको परम्परागत जीवनशैली ।’

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) का अनुसार विश्वभरका आदिवासी/जनजाति र स्थानीय समुदायले प्रयोगमा ल्याएका ज्ञान, नयाँ कार्य र व्यवहार नै परम्परागत ज्ञान हो । परम्परागत ज्ञान युगौँ लामो अनुभवबाट निर्मित हुन्छ, जससँग स्थानीय संस्कृति र परिवेशले गहिरो नाता गाँस्दै आएको छ । परम्परागत ज्ञान एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा मूलतः मौखिक रूपमा हस्तान्तरण हुन्छ ।

कथा, गीत, लोकसाहित्य, उखान, सांस्कृतिक मान्यता, विश्वास प्रणाली, सामुदायिक कानुन, स्थानीय भाषा तथा कृषिसम्बन्धी अभ्यासहरू परम्परागत ज्ञानको दायरमा आउँछन् । यसमा बोट–विरुवा हुर्काउने विधि तथा पशुपालन तथा व्यवस्थापन पनि पर्छन् ।

परम्परागत ज्ञान व्यावहरपरक ज्ञान हो, जसमा खाद्यान्न संरक्षण, बीउबिजन भण्डारण, माछापालन, स्वास्थ्य, बगैचा, वन तथा वातावरण व्यवस्थापनलगायतका तमाम ज्ञान र सीपको श्रृङ्खला पर्छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रम (युनेप) का अनुसार परम्परागत ज्ञान अनुभव र अवलोकनबाट प्राप्त हुन्छ । यो समाजको सामूहिक सम्पत्ति हो । समयक्रममा समाजका विभिन्न सदस्यले यसको विस्तार र परिमार्जनमा गर्न सहयोग गर्छ । यो एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुन्छ । यो व्यक्तिगत तथा सामूहिक पहलमा विकास र विस्तार हुन्छ ।

समग्रमा भन्दा परम्परागत ज्ञानको दायरा अथाह छ । यसमा सांस्कृतिक ज्ञान, कलासम्बन्धी ज्ञान, औषधि विज्ञानसम्बन्धी ज्ञान, जैविक विविधता तथा प्राकृतिक सम्पदासम्बन्धी ज्ञान, कृषिसम्बन्धी ज्ञान, खाद्य परिकारसम्बन्धी ज्ञान र आध्यात्मिक ज्ञान समेटिन्छन् । यसमा फेसन, नृत्य तथा सङ्गीत, हस्तकला, तन्त्रमन्त्र, पूजापाठलगायत यावत मानव सिर्जना पनि पर्छन् ।

हरेक ज्ञानको रचनागर्भ हुन्छ । परम्परागत ज्ञान कुनै औपचारिक संस्थाबाट उत्पादन हुँदैन । वनपात, खेतबारी, घर–गोठजस्ता अनौपचारिक र असङ्गठित क्षेत्रबाट परम्परागत ज्ञान उत्पादन र वितरण हुन्छ । अर्को शब्दमा भन्दा परम्परागत ज्ञानको रचनागर्भ मूलतः अनौपचारिक र असङ्गठित क्षेत्र हुन् । यसको प्रयोगशाला पनि यिनै क्षेत्र हुन् ।

[ग्राफिक्स: गुगल]

यसको विपरीत आधुनिक ज्ञान वा औपचारिक ज्ञानको उत्पादन र वितरण प्रक्रिया परम्परागत ज्ञानको भन्दा फरक छ । विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालयजस्ता औपचारिक संस्थाबाट औपचारिक ज्ञान उत्पादन र वितरण हुन्छ । आधुनिक ज्ञानले परम्परागत ज्ञानको महत्त्वलाई एकपछि अर्को गरी घटाउँदै लगेको देखिन्छ, जुन सिङ्गो चराचर र मानव सभ्यताका लागि नै शुभसङ्केत होइन ।

समयले परम्परागत ज्ञानलाई पछि पार्दै लगेको देखिए पनि यसको सान्दर्भिकता र औचित्य समाप्त भएको छैन । बरू, यसको महत्त्व दिनानु दिन बढ्दै गएको छ । जलवायु परिवर्तन, विषादिको प्रयोग, वर्णशङ्कर (हाइब्रिड) बीउबिजन आदिले निम्त्याएका असंख्य समस्याले परम्परागत ज्ञानको महत्त्व बढाएको छ ।

आधुनिक र सुखभोगी जीवनशैलीले निम्त्याएको वातावरणीय तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी तमाम समस्यासँग जुध्नका लागि भरपर्दो अस्त्रको रूपमा पनि परम्परागत ज्ञानलाई नै लिन थालिएको छ । यसका अतिरिक्त यसलाई दीगो विकासको सूत्र मान्न थालिएको छ ।

परम्परागत ज्ञान सयौँ–हजारौँ वर्षको अनुभवबाट निर्मित र परीक्षित हुन्छ, जुन वातावरणमैत्री र किफायती हुन्छ । यसले जीवनशैली र संस्कृतिसँग गहिरो सम्बन्ध कायम गरेको हुन्छ । परम्परागत ज्ञानले भौतिक र आध्यात्मिक गरी दुवै दुनियाँलाई समेट्छ । यी विविध कारणले बुझक्कडहरूबीच परम्परागत ज्ञानको उच्च महत्त्व चुलिँदो छ ।

सिङ्गो विश्व समुदाय नै वातावरणीय तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याबाट ग्रस्त भइरहेको घडीमा अनुभवको कसीमा खरो उत्रिएको परम्परागत ज्ञानलाई एकदमै उपयोगी अस्त्र मानिएको छ । अहिले दुनियाँको टाउको दुखाइको विषय बनेको डढेलो, महामारीजस्ता विकराल समस्याहरूको हल पनि परम्परागत ज्ञान मै छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । उत्तर अमेरिकाका आदिवासी समुदायले परम्परागत ज्ञानलाई ज्ञानमात्र नठानेर ‘पवित्र ज्ञान’ मान्छन् ।

दुनियाँमा जति–जति आधुनिक ज्ञानद्वारा निर्मित प्रविधिको राइँदाइँ बढ्दै गएको छ, त्यति नै भयानक वातावरणीय तथा मानवीय समस्याले टाउको उठाउन थालेका छन् । प्राकृतिक स्रोत–साधनको दीगो उपयोग तथा व्यवस्थापन नगरेसम्म र हाम्रा आनीबानीमा आमुल सुधार नल्याएसम्म राक्षसले झैं  मुख खोलेका यस्ता समस्यासँग लड्न कठिन छ ।

यी गम्भीर समस्यासँग लड्ने सूत्र र मन्त्र आधुनिकतामा आधारित पश्चिमा विज्ञानभन्दा परम्परागत ज्ञानसँग जोडिएको ‘इथ्नोसाइन्स’ सँग छ भन्नेमा धेरै विज्ञ सहमत छन् । प्रकृतिसँग नजिकको सम्बन्ध राख्ने आदिवासी समुदाय परम्परागत ज्ञानका धनी मानिन्छन् । उनीहरू परम्परागत ज्ञानका अग्रणी मानिन्छन् ।
कृषि विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कोष (आइफाड) द्वारा प्रकाशित पुस्तक ‘द ट्रेडिसनल नलेज एडभान्टेज: इन्डिजिनियस पिपुल्स् नलेज इन क्लाइमेट चेञ्ज एडाप्टेसन एण्ड मिटिगेसन स्ट्राटेजिज्’ (२०१६) मा आदिवासी समुदायलाई वातावरण संरक्षणका अग्रदस्ताका सिपाहीको रूपमा चित्रण गरिएको छ ।

सन् १९९२ मा ब्राजिलमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रय वातावरण सम्मेलन (पृथ्वी सम्मेलन) ले पनि वातावरण तथा जेनेटिक स्रोत–साधन जोगाउन आदिवासी समुदायमा विद्यमान ज्ञानले केन्द्रीय भूमिका खेलेको तथ्यलाई उच्च मूल्याङ्कन गरेको छ । यस्ता विषयमा उनीहरू विश्वगुरु बन्न सक्छन् ।

[ग्राफिक्स: गुगल]

अहिले हाइब्रिज बीउबिजनको आगमनले रैथाने बालीनाली तीव्र गतिमा लोप हुँदै गइरहेका छन् । रैथाने बालीनालीको विविधता जोगाउन आदिवासी समुदायले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन् । यससँगै मूर्त तथा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणमा पनि उनीहरूको योगदान वन्दनीय छ ।

एक आँकडा अनुसार अहिले विश्वमा ३७० मिलियन आदिवासी समुदाय छन् । ठूला विकास परियोजना र अन्य विविध किसिमका अतिक्रमणले आदिवासी समुदायको मौलिक थालथलो मासिँदै गएका छन् । यससँगै परम्परागत ज्ञानका पारखीहरूको झुण्ड तीव्र गतिमा सानो बन्दै गएको छ ।

परम्परागत ज्ञान सङ्कटग्रस्त ज्ञान हो । जीवनका जगतका लागि परम्परागत ज्ञान अतिशय महत्त्वपूर्ण हुँदाहँदै पनि समयको प्रवाहसँगै यसको दायरा दिनदिनै खुम्चिँदै गएको छ । पश्चिमा ज्ञानको बढ्दो प्रभावले ‘इथ्नोसाइन्स’ मर्दै जानु, परम्परागत ज्ञानका धनी मानिएका पाका पुस्ताबाट नयाँ पुस्तामा ज्ञान हस्तान्तरण नहुनु, आधुनिकताले मिच्दै जानुलगायतका अनेकन् कारणले परम्परागत ज्ञान लोप हुँदै गएको छ ।  यो एउटा गम्भीर चिन्ताको विषय हो । जीवनोपयोगी परम्परागत ज्ञानलाई जोगाउन सामूहिक प्रयत्न अत्यावश्यक छ ।

[युवामञ्च (संयुक्ताङ्क) ।   वैशाख, जेठ र असार, २०७७ साल । ]

वैकल्पिक इतिहास

–यमबहादुर दुरा

अन्य लेखनको तुलनामा इतिहास लेखन सधैँजसो शुष्क विधा रहिआएको छ । वर्तमानमा उपलब्ध अभिलेख तथा प्रमाणहरूका आधारमा विगतको पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने भएकाले इतिहास लेखन चुनौतीपूर्ण कार्य हो । दृश्यबाट हटिसकेका प्रसंगको यथार्थ विवरण पस्कनुपर्ने भएकाले इतिहास लेख्ने व्यक्तिका अगाडि सधैँ चुनौतीको पहाड नै खडा हुन्छ ।

त्यसमा पनि मूलधारको इतिहास लेखनलाई चुनौती दिने गरी वैकल्पिक इतिहास लेख्ने कार्य त झनै चुनौतीपूर्ण कार्य हो । स्थापित भाष्य (‘न्यारेटिभ’) भन्दा पृथक ऐतिहासिक तथ्य पस्कन तम्सनु कम साहसिक र चुनौतीपूर्ण कार्य होइन । लेखक तथा अनुसन्धाता राजकुमार दिक्पालले यही चुनौतीलाई शिरोधार्य गरेका छन् ।

दिक्पालले आफ्नो कृति ‘आदिवासी विद्रोहको इतिहास’ मार्फत  वैकल्पिक इतिहासको पेटारो फुकाउने प्रयत्न गरेका छन् । उनले मूलधारको इतिहासका अगाडि वैकल्पिक इतिहास पस्केका छन् । यस क्रममा उनले वैकल्पिक ऐतिहासिक तथ्यलाई स्थापित गर्न व्यापक शोध तथा परिशीलन गरेका छन् ।

जगजाहेर नै छ, नेपालको इतिहास शासनसत्ताद्वारा स्थापित भाष्यलाई परिपुष्टि गर्ने गरी लेखिँदै आएको छ । शासक वर्गको यश र कृतिलाई मात्र केन्द्रमा राखेर इतिहास लेख्दा त्यो अपूर्णमात्र होइन, एकाङ्की हुनपुग्छ । वैकल्पिक इतिहासले यस्ता अपूर्ण र एकाङ्की ऐतिहासिक तथ्यलाई परिपूरण गर्न सहयोग गर्छ ।

यद्यपि, यस्ता वैकल्पिक ऐतिहासिक तथ्यलाई हाम्रो समाजले खुला मनले ग्रहण गर्दैन । अझ युद्धबारे लेखिएका अधिकांश इतिहास विजेताको यशोगानमै केन्द्रित पाइन्छन् ।सत्ताप्राप्तिका क्रममा उनीहरूले अपनाएका अनुमाषिक क्रियाकलापको यथोचित लेखाजोखा गरिएको पाइँदैन, जुन कार्य सच्चा इतिहास लेखनमा हुनुपर्‍थ्यो  ।

वैकल्पिक इतिहासको कुरा गर्नु भनेको राष्ट्रहरूको योगदानलाई पूरै लत्याउने र उनीहरूप्रति नकारात्मक भावना विकास गर्नु हो  भन्ने  अर्थमा मात्र बुझिनु पनि हुँदैन । विगतको यथार्थ समीक्षा हुनुपर्छ भन्ने यसको आशय हो ।

वर्णाश्रम व्यवस्थामा आधारित हिन्दू समाज आफैंमा श्रेणीकृत समाज हो । सामाजिक श्रेणीमा तल्लो स्थानमा रहेका समुदायले अनेकन् भेदभाव र वहिष्करण भोग्नुपर्‍यो, जुन अहिले पनि जारी छ । उनीहरूको आवाज हत्तपत्त सुनिँदैन  पनि । राजकुमार दिक्पालले देशका जनजाति समुदाय (वर्णाश्रम व्यवस्था अनुसार मासिन्या जाति) ले स्थापित सत्ताविरुद्ध गरेको विद्रोह र राज्यप्राप्तिका क्रममा सत्ताले रचेका अनुमाषिक क्रियाकलापको नालीबेली केलाउने प्रयास गरेका छन् ।

दिक्पालले आफ्नो पुस्तकमा लिम्बू, तामाङ, माझकिरात, भोटे, मगर, गुरुङ र आठपहरिया राईले विभिन्न समयमा गरेको विद्रोहको फेहरिस्त अघि सारेका छन् । नेपाली इतिहासकारले कतैकतै एकाध चर्चा गरेका यस्ता प्रसंगलाई उनले सविस्तार चर्चा गरेका छन्  । लेखनलाई विश्वसनीय बनाउन अनेकन् सन्दर्भ सामग्रीहरू उद्धरण गरिएका छन् ।

पुस्तकमा मूलतः दुईटावटा शासनसत्ताविरुद्ध भएका विद्रोहको नालीबेली पाइन्छन् : १, पृथ्वीनारायण शाहले गोरखा राज्यको विस्तार गर्ने क्रममा जनजाति समुदायले गरेका अवज्ञा तथा विद्रोह । २, पृथ्वीनारायण शाहपछि भएका विद्रोह ।

पुस्तकमा पृथ्वीनारायण शाह र लिम्बुवानबीच वि.सं. १८३१ मा सम्पन्न सम्झौताको विरुद्धमा रहेका लिम्बू सुब्बाहरूले गरेको श्रृङ्खलाबद्ध विद्रोहको चर्चा गरिएको छ । १८४८ सालमा लिम्बूहरूले संखुवासभाको चैनपुरमा सिक्किम र लेप्चाहरूको साथ लिएर गोरखालीसँग गरेको विद्रोहको नालीबेली पनि यसमा समाविष्ट छ ।

त्यसैगरी, वि.सं. १८५० मा रणबहादुर शाहले तामाङको विद्रोहमाथि गरेको दमनको सन्दर्भ पनि पुस्तकमा समावेश छ । तत्कालीन सत्ताले तामाङ समुदायलाई ‘तामाङ’ लेख्नसमेत नदिएको अवस्थामा विद्रोह गरेको कुरा अघि सारिएको छ  । विद्रोहमा रणबहादुर शाहका सेनाले एक हजार तामाङको हत्या गरेको तथ्याङ्क छ ।

पुस्तकमा नेपालका प्रथम शहीद मानिएका लखन थापाले जङ्गबहादुर राणाको स्वेच्छाचारिता र निरंकुशताविरुद्ध गरेको विद्रोहको सविस्तार चर्चा गरिएको छ । जङ्गबहादुर राणाविरुद्ध धावा बोलेकै कारण वि.सं. १९३३ मा लखन थापालसहित सातजनालाई झुन्ड्याएर हत्या गरिएको इतिहास छ ।

उनीभन्दा पहिले पनि १८९७ सालतिरै तुले रोहनीले पनि  विद्रोह गरेका थिए, जसको इतिहास चर्चामा थिएन । पुस्तकले त्यो ऐतिहासिक तथ्यलाई पनि जनसमक्ष राखिदिएको छ । यसैगरी, जङ्गबहादुर राणाको शासनकालमा १९०७ सालमा अठार सय खोला क्षेत्रमा भोटेको स्वायत्त क्षेत्रमा भएको विद्रोहलाई पनि समावेश गरिएको छ ।

पुस्तकमा शासन–सत्ताले गरेको सांस्कृतिक हिंसाको पनि चर्चा गरिएको छ । अनिवार्य रूपमा दशैँ मान्नैपर्ने जङ्गबहादुर राणाकाको उर्दीविरुद्ध विद्रोह गर्ने धनकुटाका रामलिहाङ र रिदामा आठपहरिया राईको विद्रोहले पनि पुस्तकमा स्थान पाएको छ ।

लेखकले सांस्कृतिक रूपमै गोमांश ग्रहण गर्ने कतिपय आदिवासी जनजाति समुदायलाई गाईको मासु खान प्रतिबन्ध लगाइँदा उनीहरूको सांस्कृतिक कर्मकाण्डमा परेको असरबारे पनि चर्चा गरेका छन् । मुन्धुममा आधारित लिम्बू अनुष्ठानमा गाई वा गोरुको भोग अनिवार्य मानिन्छ ।

लिम्बू समुदायमा विवाह गरी जाने महिलाले घरबाट जाँदा मेफ्रमा वा देवाता लिएर जाने चलन छ । यस अनुष्ठानमा पनि गाईगोरुको मासु अनिवार्य मानिन्छ । रणबहादुर शाहले गोवधमा प्रतिबन्ध लगाए । त्यसपछि वि.सं. १८६६ मा गोवध गर्नेलाई ज्यान सजायको व्यवस्था गरियो ।

मूलधारको इतिहासमा हत्तपत्त नभेटिने यस्ता फेहरिस्तले हामी पढिरहेको इतिहास कतै एकाङ्की त छैन भन्ने जिज्ञासा पाठकको मनमा उठ्न सक्छ । ‘भविष्यलाई परिभाषित गर्न चाहन्छौ भने विगतको अध्ययन गर ।’ भन्ने चिनियाँ दार्शनिक कन्फ्युसियसको भनाइ यहाँनेर सान्दर्भिक हुन आउँछ ।यो भनाइलाई एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । त्यो हो, आलोचनात्मक चेतका साथ विगतको अध्ययन हुनुपर्छ । यसले विगतको पुनरावलोकन गरेर अघि बढ्न सघाउँछ ।

आलोचनात्मक चेतका साथ राजकुमार दिक्पालको कृति ‘आदिवासी विद्रोहको इतिहास’ पढ्दा पाठकको मनमा केही जिज्ञासा उठ्न सक्छन् । आदिवासी विद्रोह किन भएका थिए ? केहीको प्रष्ट कारण देखिए पनि कतिको कारण खोतलिएका छैनन् । पुस्तकमा ती विद्रोहको ऐतिहासिक आवश्यकता र औचित्यबारे कम चर्चा भएका छन् । यसबाट विद्रोहका उपादेयताबारे प्रश्न उठ्छ ।

अर्को कुरा, लेखाइलाई बढी विश्वसनीय बनाउन नै होला, लेखक बढी मात्रमा लिखित स्रोतमा भर परेका छन् । लिखित दस्ताबेजलाई मात्र इतिहासको आधार बनाउँदा इतिहास लेखनको दायरा सीमित हुनपुग्छ । हाम्रो इतिहास लेखनको एउटा कमजोरी यो पनि हो । लेख्य परम्परा समृद्ध नभएको त्यो समयमा इतिहासका धेरै अध्यायहरू मौखिक परम्परामा बाँचेका हुन सक्छन् ।

हाम्रो समाज मुखैमुख सर्दै आएको मौखिक इतिहासलाई लेखकले पनि लिपिबद्ध गर्नुपर्‍थ्यो । पुस्तक पढ्दा उनले यो सुन्दर मौकालाई धेरै हदसम्म चुकाएको प्रतीत हुन्छ । केही यी र यस्ता कमजोरी देखिए पनि एउटा गजबको वैकल्पिक इतिहास आएको छ । यसले  इतिहास–चिन्तनमा नयाँ आयाम थपेको छ ।

कतिपय दृष्टिले विवादास्पद ठहरिन सक्ने यो पुस्तकले बौद्धिक वृत्तमा वादविवाद पैदा गर्न सक्छ । यस प्रकारका वादप्रतिवादले इतिहासबारे हाम्रा चिन्तन, मनन र परिशीलतको दायरालाई थप फराकिलो बनाउँदै लान्छ, जुन आवश्यक पनि छ ।

अन्ततः यसले हाम्रो इतिहास–विमर्शमा योगदान दिन्छ । यस दृष्टिले इतिहासको अध्ययन, समीक्षा र पुनरावलोकन गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण ‘आदिवासी विद्रोहको इतिहास’ एउटा महत्त्वपूर्ण खुराक हो भन्न सकिन्छ । पुस्तकले इतिहासमा लुकाइएको वा लुकाउन खोजिएको तथ्यलाई उत्खनन गरी नयाँ सिराबाट विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छ । मञ्जरी पब्लिकेशनले २०७६ सालमा छापेको यो पुस्तकको मोल ३५० रूपैयाँ छ ।

[अन्नपूर्ण पोष्ट (फुर्सद) । २०७७ साल असार ६ गते । सामान्य परिमार्जनसहित ।]

अनलाइन मिडियाको विश्वसनीयता

–यमबहादुर दुरा

दुनियाँ गतिशील छ । त्यसमा पनि अहिले ‘इन्स्ट्यान्ट न्युज’ को अवधारणाले मूर्त रूप पाएको छ । यसले दुनियाँको गतिशीलता बढाइदिएको छ । आज मोबाइलको स्क्रिनमै ताजा समाचार तत्क्षण पढ्न पाइने अवसर उपलब्ध छ । यसले सामाजिक चेतना र व्यावहार व्यापक फेरबदल ल्याइएको छ ।

ताजा समाचार पढ्न बिहानको कुनै अखबारको ‘हार्ड कपी’ पर्खनुपर्ने बाध्यता छैन । इन्टरनेटको पहुँच भएको ठाउँमा नयाँ जानकारी पाउन रेडियो वा टेलिभिजनको आवधिक समाचार बुलेटिन पर्खनुपर्ने बाध्यता पनि विगत बनिसक्यो ।

अनलाइन न्युज पोर्टल, मोबाइल सञ्चार र सूचना प्रविधिको त्रिवेणीले तत्क्षण सूचना प्रवाह गर्ने परिपाटीलाई अभूतपूर्व बनाइदिएको छ । त्यसमा पनि सामाजिक सञ्जाल र सोसल मिडियाको दरिलो उपस्थितिले सूचनाको तीव्र प्रवाहलाई हदैसम्म सहजीकरण गरिरहेको छ ।

अहिले जतिबेला चाह्यो, त्यतिबेला नै ताजा समाचार पढ्न पाइने अवसर उपलब्ध छ । आधुनिक युगले दिएको एउटा सुन्दर उपहार हो, यो । यसले समाजलाई ‘इन्फरमेसन सुपर हाइवे’ को यात्री बनाइएको छ । जगजाहेर नै छ, सामयिक र सही सूचनाले समाजलाई प्रगतिपथमा अघि बढ्न अतुलनीय योगदान दिएको छ ।

हरेक उज्यालोको अँध्यारो पाटो पनि हुन्छ । अनलाइन मिडिया पनि यो शाश्वत नियमको अपवाद बन्ने कुरै भएन । धेरै पर नजाऔँ । दुनियाँ कोरोना महामारीको चपेटामा परिरहेको बेलामा सोसल मिडियालगायत कतिपय अनलाइन मिडियाले भ्रामक समाचार पस्किरहेका छन् । यस्ता भ्रामक जानकारीले कतिपयको जीवन समाज नराम्ररी कुसूचित हुन पुगेका छन् । धेरै अध्ययनहरूले यो तथ्यलाई औंल्याएका छन् ।

अनलाइन मिडियासँग जोडिएका समस्याका अनेक आयाम छन् । समस्याको एउटा आयाम हो, अनलाइन पत्रकारिता र अनलाइनमा हुने अन्य खालको सञ्चारलाई एउटै अर्थमा बुझिनु । वास्तवमा यी दुई फरक कुरा हुन् ।

पत्रकारिता पत्रकारले मात्र गर्छ । पत्रकारिता जहिले पनि समाचार कक्ष प्रक्रिया (न्युजरुम प्रसेस) भएर गुज्रनुपर्छ । यसको अर्थ हो, पत्रकारले पाएको कुनै पनि सूचना वा जानकारीको सहीपन पाठक–स्रोतामा पुग्नुअघि नै परीक्षण गर्नुपर्छ । त्यसो नगरी जानकारी प्रकाशन–प्रसारण गर्न मिल्दैन । अर्थात् पत्रकारितामा खास चरणहरू पार गरेरमात्रै सूचना प्रवाह गर्ने अवस्थामा पुग्छ ।

अन्य प्रकृतिको सञ्चार जोकोहीले पनि गर्न सक्छ, जुन हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार पनि हो । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १९ ले हरेक नागरिकलाई सञ्चारको हक दिएको छ । सञ्चारको हक प्रयोग गर्ने कुरा एउट हो, सही सूचना प्रवाह गर्ने कुरा अर्को हो । अभिव्यक्ति (सूचना प्रवाहको) स्वतन्त्रता र सूचनाको सहीपनलाई एउटै अर्थमा बुझिनुहुन्न ।

सोसल मिडियाको विष्फोटक उपस्थितिले सूचनाको हक उपभोगमा सहजता थपिएको छ । मूलधारका सञ्चार माध्यममा स्थान नपाएका कतिपय विषयले सोसल मिडियामा राम्रो स्थान पाएका छन् । सोसल मिडिया वैकल्पिक मिडियाको रूपमा पनि देखापर्दैछ । यसले व्यक्ति, समूह वा समाजका वास्तविक सरोकारलाई स्थान दिएका छन् । कतिपय व्यक्तिका लागि सोसल मिडिया प्रतिभा प्रदर्शन गर्ने डबली पनि बनेको छ ।

सोसल मिडियाका नकारात्मक पाटो पनि छ । यसमा सूचना प्रवाह गर्नुअघि पत्रकारले जस्तो परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हँुदैन । सोसल मिडियामा प्रवाह गरिने सूचनाको सत्यता जाँच्ने कुरा सम्बन्धित व्यक्तिको नैतिकतामा निर्भर रहन्छ । कुनै कारणवश व्यक्तिबाट गलत जानकारी फुत्किएमा त्यो एकचोटि जनसागरमा पुग्छ । त्यसले गर्ने क्षतिको लेखाजोखा गर्न मुस्किल छ ।

जोकोहीले सूचना प्रवाह गर्नसक्ने अवस्थामा जस्तो पायो त्यस्तै सूचना सार्वजनिक हुने सम्भावना रहन्छ नै । यस किसिमको सञ्चार प्रणालीमा व्यक्तिले उपयोगी, अनुपयोगी, हानीकारक सबै प्रकृतिका जानकारी सम्प्रेषण गर्न सक्छन् । त्यस्तो कार्य जानेर नजानेर वा गलत आशयका साथ पनि हुन सक्छ ।

कतिपय अवस्थामा बद्नियत नभए पनि सम्प्रेषणकर्तामा ज्ञानको अभाव वा असावधानीले सूचना गलत सावित हुनपुग्छ । यसलाई गलत जानकारी (मिस्इन्फरमेसन) भनिन्छ । कसैले दिएको अहितकर जानकारीलाई उपयोगी ठानेर सेयर गर्नु पनि ‘मिस्इन्फरमेसन’ नै हो । अहिले सोसल मिडियामा ‘मिस्इन्फरमेसन’ एउटा रोगकै रूपमा देखापरेको छ ।

कतिपय जानकारी गलत आशयका साथ जानाजान सम्प्रेषण गरिन्छ । यसलाई दुष्प्रचार (डिस्इन्फरमेसन) भनिन्छ । यस्ता जानकारी आफ्नो निहित स्वार्थसिद्ध गर्न सम्प्रेषण गरिन्छ । यसरी सम्प्रेषण गरिएका जानकारी अर्धसत्य वा पूरापूर असत्य वा नितान्त भ्रामक हुन सक्छन् । कसैको फेसबुक स्ट््याटस, तस्बिर, ट्वीट आदि जे पनि यसमा पर्न सक्छन् । आकर्षक स्वरूपमा देखापर्ने यस्ता सामग्रीको भ्रमजालमा जो कोही पर्छन् ।

सोसल मिडियामा यो प्रकृतिका जानकारी भरमार भेटिन्छन् । ‘डिस्इन्फरमेसन’ का अनेक उद्देश्य हुन सक्छन् । आफ्नो वस्तु तथा सेवाको बढाइ–चढाइ प्रचार गर्न, आफ्नो साइट वा च्यानलको भिजिटर बढाउन, आफ्ना विरोधीहरूलाई अरूको नजरमा गिराउने वा घृणा फैल्याउनेजस्ता अनेकन् कुत्सित नियत पूरा गर्न ‘डिस्इन्फरमेसन’ को सहारा लिइएको पाइन्छ ।

आकर्षक शीर्षक, तस्बिर तथा भिडियोको गलत प्रयोग, बिकाउ नारा, ‘सेन्टिमेन्टल ब्ल्याक  मेलिङ’ आदिको सहारा लिएर ‘डिस्इन्फरमेसन’ गर्ने क्रम बढेको छ । हाम्रो सन्दर्भमा मूलतः युट्युब भिडियोहरूले यस्तो कार्यमा कुख्याति कमाएका छन् ।

राजनीतिक, कूटनीतिक तथा राष्ट्र–राष्ट्रका सन्दर्भमा पनि ‘डिस्इन्फरमेसन’ लाई अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरिएको पाइन्छ । महाभारतलगायत आध्यात्मिक प्रसंगमा समेत ‘डिस्इन्फरमेसन’ को प्रयोग भएको छ ।
कुनै सामाजिक उत्तरदायित्य बिना नै अर्थोपार्जन गर्ने एकमात्र अभीष्टमा खुलेका कतिपय युट्युब च्यानलले व्यक्तिको निजी जीवनमा हमला गर्ने, सामान्य घटनालाई तिलको पहाड बनाउने, अश्लीलता पस्कनेजस्ता अनेकन् कुकृत्य रचेका बग्रेल्ती दृष्टान्त छन् ।

प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा जारी पत्रकार आचार संहिता, २०७३ (पहिलो संशोधन, २०७६) ले सत्य–तथ्य र सन्तुलित समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्नु पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमको कर्तव्य हो भनेको छ । तर, कतिपय अनलाइन मिडिया र सोसल मिडिया प्रयोगकर्ताले यसको पालना गरेको पाइँदैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आइएफजे) द्वारा जारी पत्रकार आचार संहिताको दफा ५ मा छिटो समाचार दिने नाममा तथ्यको सहीपन परीक्षण नगरी समाचार दिन नपाइने प्रावधान छ । तर, कतिपय जिम्मेवार अनलाइन मिडिया र सोसल मिडिया प्रयोगकर्ताले यसको पालना गरेको पाइँदैन । अरूलाई उछिनेर छिटो समाचार दिने नाममा कतिपय अनलाइन मिडियाले भ्रामक समाचार पस्किरहेका छन् ।

आचार संहितालाई आत्मासात नगर्ने सोसल मिडियाका कतिपय  प्रयोगकर्ताले त सामाजिक मर्यादाको धज्जी उडाएका छन् । यसले नियमनकारी निकायलाई अनलाइन मिडियाप्रति अनुदार नियम ल्याउने बाटो खोलिएको छ, जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको स्वतन्त्र प्रवाहमा गम्भीर क्षति पुर्‍याउने सम्भावना छ  ।

सूचना प्रवाहमा देखापरेको यसप्रकारको आशंका र अनिष्टको बादल हटाउन आवश्यक छ । यसका लागि हरेक सोसल मिडिया प्रयोगकर्ता र अनलाइन सञ्चारकर्मीलाई कसैले नियमन गर्नुभन्दा पनि आफैं  जिम्मेवार, नैतिकवान् र विवेकशील हुनैपर्छ । यसको कुनै विकल्प छैन ।

[गोरखापत्र । २०७७ साल जेठ २८ गते ।]

कृषि अर्थतन्त्रलाई उकेरो

–यमबहादुर दुरा

कोरोना भाइरसले दुनियाँको आर्थिक तथा सामाजिक वृत्तमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने क्रम जारी छ । नेपाल यसको अपवाद हुने कुरै भएन । देशको आर्थिक वृत्तमा यसको दुष्प्रभाव एकपछि अर्को गरी दृष्टिगोचर हुँदै गएको छ । नेपालको पर्यटन उद्योग थला परिसकेको छ । सेवा उद्योग (यातायात, मनोरञ्जन, रेष्टुराँ आदि) र वैदेशिक रोजगारमा पनि कोरोनाको गरुड छायाँ परिसकेको छ ।

यसले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा गहिरो असर पारिसकेको छ । विश्व बैंकका अनुसार सन् २०१९ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत थियो । यसलाई उत्साहजनक आर्थिक वृद्धिदर मानिएको थियो । कोरोनाको महामारीपछि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.५ प्रतिशतसम्म ओरालो लाग्ने अनुमान गर्न थालिएको छ ।

यसले नेपालको आर्थिक वृत्तमा कुन हदसम्म दूूरगामी असर पार्छ भन्ने कुरा अझै  हेर्न बाँकी नै छ ।
हाम्रो अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बा कृषि क्षेत्र हो । यो क्षेत्र पनि कोरोनाको दुष्प्रभाव भोग्ने बाटोतिर प्रवृत्त छ । कृषिमा सङ्कट शुरु भइसकेको छ । यसका प्रत्यक्ष प्रमाण यत्रतत्र देखिएका छन् ।

‘लकडाउन’ का कारण आपूर्ति प्रणाली अनियमित छ । हाटबजार ठप्प छ । कृषकका उत्पादन खेतवारीमै कुहिन थालेका छन् । दूध बाटोमै पोख्नुपर्ने अवस्था आएको छ । गाई, बङ्गुर, कुखुराजस्ता पशुपंछीको दाना (चारा) आपूर्ति नहुँदा कृषक वेदनामय अवस्था पुगेका छन् । कृषकको जीवन–लय बिग्रिन थालेको छ ।

यहाँनेर, अर्को पक्ष पनि प्रासङ्गिक हुन आउँछ । नेपालको कृषि प्रणाली आफैं पनि सङ्क्रमणकालको चरणबाट गुज्रिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा बढ्दो निर्भरता, शहरीकरण आदिले कृषिप्रतिको निर्भरता घट्दो छ । वि.सं. २०३० को दशकमा देशका लगभग ९० प्रतिशत नागरिक कृषिमा निर्भर थिए । अहिले त्यो दर घटेर लगभग ६० प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

नियालेर हेर्ने हो भने हाम्रो कृषि प्रणालीको आधारभूत चरित्रमै परिवर्तन आइरहेको देखिन्छ । हिजोको कृषि प्रणाली घर–परिवारले नेतृत्वले गरेको निर्वाहमुखी ग्रामीण अर्थतन्त्रको हिस्सा थियो । तर, अहिलेको परिदृश्य हेर्दा निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीको ठाउँ व्यावसायमुखी कृषि प्रणालीले लिन थालेको देखिन्छ । व्यावसायमुखी कृषि मूलतः कुनै कम्पनी वा संस्थाले नेतृत्व गरेको नाफामुखी कृषि प्रणाली हो ।

निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीको मूलभूत उद्देश्य भनेको हरेक परिवारले एक वर्षभरि खान पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन गर्नु हो भने व्यावसायमुखी कृषि प्रणालीको मुख्य उद्देश्यचाहिँ ठूलो लगानी गरेर व्यापक उत्पादन (मास प्रडक्सन) गरेर ठूलो बजारलाई आपूर्ति गर्नु हो । कृषिकर्मबाट आर्थिक लाभ लिनु नै व्यावसायमुखी कृषि प्रणालीको मूलभूत उद्देश्य हो ।

अर्थशास्त्रको नियम नै हो, जति ठूलो लगानी त्यति नै ठूलो लाभ वा हानी । कोरोना भाइरसले पैदा गरेको तमाम असहज परिस्थितिले मूलतः व्यावसायमुखी कृषि प्रणालीलाई क्षति पु¥याइरहेको छ । कतिपय कृषकको लगानी डुब्ने अवस्था छ । दूध, तरकारी, फलफूलजस्ता छिटो नष्ट हुने वस्तु उत्पादन गर्ने कृषकले अगाडि नै क्षति व्यहोर्न थालिसकेका छन् ।

यस्तो पीडादायी अवस्थामा सिङ्गोको कृषक समुदायको मनोबल बढाउन आवश्यक छ । समस्याको भुमरीमा परेका कृषक समुदायको सङ्कटमोचनका लागि राहत प्याकेज तत्कालै ल्याउनुपर्छ । कृषकको लगानी डुब्न नदिन निश्चित हदसम्मको ऋण मिनाहलगायतका व्यावहारसम्मत ‘स्किम’ अघि सार्नुपर्ने देखिन्छ । यसका अतिरिक्त कृषि क्षेत्रमा जीर्ण बन्दै गएका पुरानो समस्या समाधानका लागि पनि थप प्रयत्न गर्न हुनुपर्छ ।

अब आउने बजेटमा कृषिको सुधारमा पक्षमा विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । साना किसान विकास, रैथाने बाली प्रवद्र्धन, कृषि उपजको बजार व्यवस्थापन, सार्वजनिक भण्डारण (पब्लिक वेयर हाउस), कृषि बीमासम्बन्धी ‘स्किम’ हरूको पुनरावलोकनजस्ता कृषकमैत्री कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ ।

समयमा मल–बीउ समयमा उपलब्ध नहुने नेपालको पुरानै रोग हो । यसबाट पाठ सिक्दै दाना, चारा, मल, बीउलगायत कृषिकर्मका लागि आवश्यक वस्तु समयमै सुलभ रूपले उपलब्ध गराउने वातावरण तयार आवश्यक छ । यस्ता मामलामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय र सहजीकरण हुन आवश्यक छ ।

विगतमा छद्मकृषकले सर्वसाधारण किसानको नाममा लाभ लिएको प्रसंग आयो । यसैगरी, बिचौलियाको चलखेलले कृषकको उत्पादन खर्च पनि नउठ्ने अवस्था रहेको र उपभोक्ता निरन्तर ठगिँदै आएको वास्तविकता हामीसामु छँदैछ । बिचौलियामात्र सप्रिने यो कुचक्रलाई तोड्न दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ ।

कोरोना निम्त्याएको विपतसँगै बदलिएको आर्थिक तथा सामाजिक परिदृश्यले कृषिकर्मको थप महत्त्वबोध गराएको छ । कतिपय मुलुकले खाद्यान्न निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । ‘द न्युयोक टाइम्स’ को अनलाइन संस्करण (अफ्रिल ३) मा प्रकाशित समाचार अनुसार भारत, रसिया, युक्रेन, भियतनाम, कम्बोडिया, काजकस्तानजस्ता मुलुकले निश्चित प्रकृतिका खाद्यान्न निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कृषिजन्य वस्तुको मूल्य बढ्ने अनुमान गर्न थालिएको छ ।

एकातिर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै खाद्यान्न सङ्कट सम्भावना छ भने अर्काेतिर स्वदेशकै शहरी क्षेत्रमा कुल्ली–मजदूरी गरेर जीवनयापन गर्ने वर्ग गाउँ फर्किएका छ । ‘लकडाउन’ को बढ्दो समयावधिसँगै यो वर्ग फेरि पुरानै पेशामा तत्कालै फर्कने सम्भावना क्षीण छ । सम्भावना भए पनि पूर्वावस्थामा फर्किन समय लाग्छ ।

कोरोनाले विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का पुर्‍याइरहेको समयमा मुगलानमा रहेका कुल्ली–मजदूर वर्गको रोजीरोटी खतरामा छ । उनीहरूको आर्थिक भविष्य उज्यालो देखिन्न । कतिपय रोजगारदाता मुलुकले कामदारलाई बेतलबी बिदा (अनपेड लिभ) मा पठाउने सुरसार गर्न थालिसकेका छन् । लय बिग्रिँदै गएको वैदेशिक रोजगारकोे क्षितिज साँगुरिँदै गएको छ । उनीहरू घर फर्किने दिन कुरेर बसेका छन् र यस किसिमको प्रतिकूलताले वैदेशिक आय (रेमिट्यान्स) ले धानेको हाम्रो अर्थतन्त्र धर्मराउन थालेको छ ।

स्वदेशकै शहर–बजार र मुलगानबाट फर्किएका बेरोजगार युवाहरूको अन्तिम आश्रयस्थल गाउँघर नै हो । पेट भर्ने माध्यम पनि कृषि नै हो । उनीहरूको जिजीविषाको तत्कालको विकल्प भनेको भएकै खेतबारीमा खनीखोस्री गर्ने नै हो । यो काम पनि त्यति सहज छैन । शहरमुखी प्रवृत्ति बढेकाले गाउँघरमा कृषि प्रणालीको चक्र बिश्रृङ्खलित हुन थालिसकेको छ ।

आजकल गाउँ गाउँजस्तो छैन ।  खेतबारी बाँझो छन् । गाउँघरमा रेमिट्यान्स भित्रिन थालेपछि बानी बिग्रन थालेको छ । जुठेल्नो नजिकैको करेसाबारीमा खुर्सानी पनि नलगाउने चलन आइसकेको छ । सामूहिक जीवनशैलीको द्योतकको रूपमा परिचित अ‍ैंचौ–पैँचो र भारापर्म तुरिने क्रममा छ ।

सुखभोगी प्रवृत्ति बढेकाले गाउँघरमा खेताला पाउन कठिन छ । खेतबारी जोत्नका लागि प्रयोग हुने गोरु पाल्न छाडिएको छ । न त हाम्रो कृषि प्रणाली पूरापुर यान्त्रीकरण नै भइसकेको छ । गाईवस्तु पाल्ने परम्परा पातलिँदै गएको छ । यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा भएकै खेतबारीमा खनीखोस्री गर्नु पनि सहज छैन ।

गाउँमा खेतीपाती गर्छु भन्नेले धेरै कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ । परिस्थिति प्रतिकूल हुँदाहुँदै पनि गाउँ फर्किएका युवाहरूको सीप र पूँजीलाई योजनाबद्ध रूपमा कृषिकर्मसँंग जोड्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि सरकारीस्तरबाट यथासमयमा प्रभावकारी रणनीति र कार्यक्रम तयार बन्न आवश्यक छ ।

यहाँँनेर, कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्री घनश्याम भूसालले चैत २४ गते स्थानीय तहलाई लेख्नुभएको पत्र सान्दर्भिक हुन आउँछ । उहाँले आफ्नो पत्रमा विद्यमान महामारीले हाम्रो सामाजिक तथा आर्थिक जीवनमा दूरगामी र बहुआयामिक प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना व्यक्त गर्दै कृषिको महत्त्वलाई शीर्षस्थानमा राख्नुभएको छ, जुन धेरै दृष्टिले अर्थपूर्ण छ ।

देशको बृहत्तर आर्थिक संरचनाभित्र कृषिलाई राखेर हेर्ने हो भने यसले ओगट्ने हिस्सा ठूलो छ । देशको दैनिक राष्ट्रिय उत्पादन सरदर ११ अर्ब रूपैयाँ छ । त्यसमा कृषिको हिस्सा ४ अर्ब रूपैयाँ देखिन्छ । कृषिको महत्त्व उच्च छ । अझै  पनि कृषि हाम्रो आर्थिक मेरुदण्ड हो ।

सही किसिमले कृषिको विकास गर्न सक्यौँ भने हाम्रो आर्थिक मेरुदण्ड बलियो बनाउन सकिन्छ । यसका अतिरिक्त भोकमरीको समस्या टार्ने, बेरोजगार युवालाई उद्यमशील बनाउने र बढ्दो बजेट घाटा न्यूनीकरण गर्ने दिशामा भरथेग योगदान पुग्ने देखिन्छ ।

[संवाद नेपाल । २०७७ साल जेठ २ गते । तस्बिर : गुगल ]

नेपाल र भारतबीच वैज्ञानिक सीमा व्यवस्थापन

–यमबहादुर दुरा

नेपाल र भारतबीच बल्झिरहने सीमा क्षेत्रको समस्या फेरि सतहमा आएको छ । यस पटक बल्झिएको समस्याको सन्दर्भ विगतको भन्दा भिन्न छ । अहिलेको सन्दर्भ कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीले निम्त्याएको असामान्य अवस्थासँग सम्बन्धित छ । अहिलेको मामला दुई देशका नागरिक अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखा पार गर्दै आउजाउ गर्दा उत्पन्न भएको जनस्वास्थ्यसम्बन्धी चुनौतीसँग जोडिएको छ ।

पछिल्लो समयमा छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना सङ्क्रमणको दर बढ्दो छ । संँगसँगै भारतसँग सीमाना जोडिएका नेपालका सीमावर्ती शहर तथा बस्तीहरूमा नै कोरोना सङ्क्रमणको दर पनि निरन्तर बढ्दै गएको छ । कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको ‘ट्राभल हिस्ट्री’ हेर्दा पनि उनीहरू भारत आउजाउ गरेको भेटिएको छ ।

हाल नेपाल र भारतबीच आउजाउ बन्द गरिए पनि लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गर्दा कोरोना सङ्क्रमणको सम्भावना उच्च देखिएको छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा कोरोना सङ्क्रमणको चढ्दो ग्राफले पनि यही वास्तविकतालाई बल दिएको छ । यही आधारमा नेपाल र भारतबीच रहेको १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर लामो खुला सीमालाई उचित किसिमले व्यवस्थापन गरिनुपर्छ भन्ने जनमत तयार भइरहेको छ ।

यतिबेला नेपाल सरकारले पनि सीमानामा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ । सीमानामा सुरक्षाकर्मीहरू बाक्लै खटाइएका छन् । सञ्चार माध्यममा आएका समाचार अनुसार हाल सीमामा एक सय २१ बोर्डर अब्जर्भेसन पोष्ट (बीओपी) रहेकोमा त्यसलाई बढाएर पाँच सय १६ पुर्‍याउने तयारीमा सरकार जुटेको छ । यसले सीमाक्षेत्रको सुरक्षा कति सम्वेदनशील छ भन्ने वास्तविकतालाई इङ्गित गर्छ ।

कोरोनाले निम्त्याएको विपत्तिपछि दुवै देशले सीमा पूर्ण रूपमा बन्द गरे पनि लुकीछिपी आउजाउ गर्नेहरू रोकिएका छैनन् । यसबाट जनस्वास्थमा गम्भीर चुनौती थपिएको छ । दुई देशबीच वैज्ञानिक सीमा व्यवस्थापन नहुँदा पहिलेदेखि नै समस्या छँदैथियो ।

उदाहरणका लागि सीमा वारपार लागू औषधको कारोबार, साना हातहतियार ओसारपसार, तस्करी, मानव ओसारपसार, महिला तथा बालबालिका बेचबिखनजस्ता अपराधिक क्रियाकलापबाट नेपाल र भारत लामो समयदेखि आक्रान्त छ । कोरोना महामारीले भइरहेको समस्यामाथि अर्को समस्या थपिदिएको छ ।

अर्कोतिर, नेपाल र भारतबीचको छिमेकीको रूपमा हुनुपर्ने मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध असन्तुलित छ र सधैँजसो भारतको हात माथि परिरहेको छ भन्ने व्यापक जनगुनासो छ । यसलाई असत्य भन्न सकिने ठाउँ पनि छैन । पछिल्लो समयमा भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै मानसरोबर पुग्ने बाटो बनाइएको समाचार आएको छ । भारतले नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताप्रति फेरि एक पटक ठाडै धावा बोलेको यो आलो घटनाबाट प्रष्टै देखिन्छ ।

यसका अतिरिक्त भारतीय पक्षबाट नेपाली भूभागको श्रृङ्खलाबद्ध अतिक्रमण, सीमाक्षेत्रका नेपालीमाथि भएका थिचोमिचो, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गर्दै नेपाली भूभाग जलाम्य हुने गरी बनाएका बाँध, दुई देश भएर बग्ने नदी प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपयोगमा हस्तक्षेपकारी नीति आदि कुकृत्यले भारतले नेपालसँग गर्नुपर्ने मित्रवत व्यवहारको ग्राफ धेरै तल छ ।

यससँगै कतिपय मामलामा भारतीय दृष्टिमा नेपाल अनाहकमा दोषभागी बन्नुपरेको छ । नेपालसँगको खुला सीमाको फाइदा उठाएर भारतमा आतङ्कारी गतिविधि सञ्चालन गर्ने तत्वहरू प्रवेश गर्ने गरेको कुरा भारतको संसदमै उठ्ने गर्छ । यसका अतिरिक्त अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टले तयार पारेको ‘कन्ट्री रिपोर्ट अन टेरोरिज्म २०१८’ ले पनि नेपाल भारतीय मुजाहिद्दिनको कार्यस्थल र अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादीको ट्रान्जिट भएको जनाएको छ । यस्ता कुरा नेपालका लागि सुखद पक्ष हुने कुरै भएन ।

यी तमाम जटिल  परिस्थितिहरूलाई मूल्याङ्कन गर्दा नेपालले भारतसँग जोडिएको आफ्नो सीमा व्यवस्थित नगरी सुखै छैन । यसमा नेपालले कुनै विलम्ब गर्नुहुँदैन । यद्यपि, नेपाल एक्लैले सीमा व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । सीमा व्यवस्थापन अन्तर्राष्ट्रिय मामिला भएकाले सम्बन्धित छिमेकी मुलुकसँगको वार्तालापबिना यो काम सम्भव छैन ।

त्यसमा पनि नेपाल र भारतबीच सम्पन्न सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ७ ले दुवै देशका नागरिकलाई समान आधारमा एकअर्को देशका आउजाउ गर्न विशेष अधिकार दिएको छ । यद्यपि, यसले खुला सीमाको प्रावधान राखेको देखिन्न । यसको घुमाउरो अर्थ दुवै देशले आ–आफ्नो सीमा व्यवस्थापन गर्न सक्छन् भन्ने हो । सीमा व्यवस्थापनमा अघि बढ्नका लागि यसले नेपाललाई समाउने हाँगो दिएको छ ।

कतिपय कारणले नेपाल र भारतबीच सीमा व्यवस्थापनमा केही विचारणीय पक्ष छन् । एउटा पक्ष हो, दुई देशबीच कायम रहेको जनस्तरको सम्बन्ध । दुवै देशका नागरिकबीच यसप्रकारको सम्बन्धलाई कायमै राखी सीमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने खाँचो छ । जनस्तरका सम्बन्धलाई कायमै राखेर सीमा व्यवस्थापनका गर्न नसकिने होइन ।

नेपाल र भारतबीचको सीमा व्यवस्थापन भनेको सत्रु राष्ट्रहरूबीच विद्यमान निषेधपूर्ण सीमा व्यवस्थापनजस्तो होइन । दुई देशका नागरिकलाई एकअर्को देशमा आवश्यकता अनुसार आउजाउ गर्ने कुरामा निषेध गर्ने कुरै आउँदैन । तर, अबको सीमा व्यवस्थापनमा दुई देशका नागरिक निश्चित विन्दु भएर मात्र एकअर्काे देशमा आउजाउ गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

यहाँनेर, डा. हर्क गुरुङको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले २०४० सालमा सरकार समक्ष पेश गरेको ‘नेपालमा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइ’ शीर्षक प्रतिवेदनको मर्म स्मरणीय हुन आउँछ । राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर हेर्दा ‘गुरुङ प्रतिवेदन’ का सुझावहरू ३७ वर्षपछि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छन् ।

 ‘गुरुङ प्रतिवेदन’ नामले समेत परिचित त्यस प्रतिवेदनमा सुझाएजस्तै चरणबद्ध तरिकाले सीमालाई नियमन गर्ने, सीमामा आउजाउ गर्नेको अभिलेख राख्ने, अनुमतिपत्रका आधारमा दुई देशका नागरिकलाई ओहोरदोहोर गराउनेजस्ता सुझावहरू समेटिएका छन् । नेपाल र भारतबीचको सीमामा तारबार नहुँदा सुरक्षाकर्मीहरूलाई पहरेदारी गर्न कठिनाइ भएको छ ।

भोकैप्यासै सीमामा खटिँदा नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि भारतीय पक्षबाट हमला भएका समाचार आइरहेका छन् । यतिबेला सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरू नै असुरक्षित हुने अवस्था छ । कामचलाउ किसिमको सीमा व्यवस्थापनबाट नेपाली पक्षले धेरै हैरानी भोग्नुपरेका यथार्थ आँखासामु छर्लङ्गै छ । यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नैपर्छ ।

सीमामा तारबार गर्ने र आउजाउका निश्चित विन्दुहरू निर्धारण गर्नुपर्ने खाँचो छ । सीमामा तारबार लगाएपछि मानिसको आउजाउ र सरसामान ओसारपसारका निश्चित विन्दु तोकिँदा अहिले देखापरेका धेरै समस्या न्यूनीकरण हुन पुग्छन् । तोकिएको विन्दुबाट आउजाउ गर्नेहरूको डिजिटल अभिलेख राखिनुपर्छ । अबको सीमा व्यवस्थापन लरोतरो हुनुहुँदैन, उच्च प्रविधियुक्त हुनुपर्छ ।

यद्यपि, सीमाको वैज्ञानिक व्यवस्थापनबारे वर्तमानमा उठेका कुरा खासै नयाँ होइनन् । यस्ता विषयमा नेपाल–भारत दुवै सरकारका तर्फबाट गठन गरिएको प्रबुद्ध वर्ग समूहमा कुरा उठिसकेको छ । बुद्धिजीवी वर्ग र जनस्तरमा पनि धेरै कुरा उठेका छन् । अब, उच्च मनोबलका साथ सरकार नै अघि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन ।

यसर्थ, सीमा व्यवस्थापनबारे पहल गर्ने जिम्मेवारी स्वाभाविक रूपमा सरकारको काँधमा छ । यसमा सरकारबाट कुशल कूटनीतिक पहल हुनुपर्छ । भारतसँगको नेपालको कूटनीतिक पहल सधैँजसो कमजोर देखिएको छ । भारतसँगको नेपालको कूटनीतिक यात्रा असफलताबाट शुरु भएर असफलतामै टुङ्गिएका अनेकन् दृष्टान्त छन् ।

अब त्यस्तो नहोस् । सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यसूचीलाई तार्किक निष्कर्ष पुर्‍याउनका लागि राजनीतिक नेतृत्वको उच्च आत्माबल र इच्छाशक्ति आवश्यक छ । नेतृत्वमा रहेकाहरूको दृढनिश्चयी व्यावहार प्रदर्शन हुनुपर्छ । यसमा अनावश्यक भावुकताको कुनै अर्थ छैन । नेपालले पर्याप्त आन्तरिक तयारी गरी भारतसँग वार्ता अघि बढाउनुपर्छ ।

[नागरिक अनलाइन । २०७७ साल जेठ ३१ गते ।]