सीमा क्षेत्रका नागरिकका अन्त्यहीन समस्या

-यमबहादुर दुरा

कात्तिक महिना उत्तरार्धतिर ढल्किँदै गर्दा नेपालको राष्ट्रिय जीवनमा एउटा अभूतपूर्व घट्ना घट्यो । हाम्रा छिमेकी मुलुक भारतले आफ्नो नयाँ नक्शामा नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई समावेश गरेपछि छिमेकीको व्यावहारप्रति रोषपूर्ण वातावरण तयार भयो ।

यो घटनाले नेपाली मनहरूमा राष्ट्रिय स्वाभिमान ज्वारभाटा उठाउने काम गर्‍यो । भारतको हेपाहा प्रवृत्ति विरोधविरुद्ध प्रदर्शन भए । यो क्रम अहिले पनि जारी छ । यतिबेला राष्ट्रिय स्वाभिमानका पक्षमा एउटै स्वरमा आवाज उठेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वाभिमानका पक्षमा नागरिकले निर्वाह गरेको भूमिका प्रशंसनीय छ । नागरिकले आफ्ना तर्पmबाट खेल्नुपर्ने भूमिका खेलिसकेका छन् । नागरिकले योभन्दा बढी गर्ने ठाउँ शायद छैन । अबको गहन जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वको नै हो ।

देशको सरहदभित्र राष्ट्रिय स्वाभिमानका पक्षमा जनमत बनिरहँदा राजनीतिक नेतृत्वले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका गहन र व्यापक छ । आफ्ना मिचिएका भूमिका फिर्ता पाउन छिमेकीसँग कूटनीतिक तहमा लेखापढी गर्नु राजनीतिक नेतृत्वको पहिलो दायित्व हो । यो काम यथाशक्य छिटो गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

यति गरेर मात्र राजनीतिक नेतृत्वकोे दायित्व पूरा हुँदैन । उसले सीमावर्ती क्षेत्रमा नागरिकको भोग्दै आएका वर्षौँ पुरानो समस्या समाधानततर्फ पनि सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ ।

सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने कतिपय नागरिकले भारतीय सीमा सुरक्षा दस्ताबाट व्यापक हैरानी र सास्ती खेप्नुपरेको समाचार आइरहेकै छन् । यसबाट उनीहरूको मनोबल गिरिरहेको छ । उनीहरूको मनोबल उच्च बनाउन र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई जिउँदो जाग्दो अवस्थामा राख्न राजनीतिक नेतृत्वले सतत र इमान्दार प्रयत्न गर्नुपर्ने घडी आएको छ ।

कतिपय सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले आफ्नै देशको सरहदभित्र हिँडडुल गर्न नपाएका, आफ्नै देशभित्र आवतजावत गर्दा भारतीय सीमा सुरक्षा दस्ताबाट अनुमति लिनुपर्ने अवस्था रहेको, आफ्नै सीमाभित्रका वन–जङ्गललगायतका प्राकृतिक स्रोत–साधन उपभोग गर्न नपाएका समाचार आइरहन्छन् ।

अर्कोतिर, सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाली भूमि हडपिने पुरानो समस्या जारी छ । दिनहुँजसो आउने समाचारले यही वास्ताविकता दर्साउँछ । विवादित जमिन भन्दै सीमावर्ती क्षेत्रमा कतिपय किसानले जमिन धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिन पाएका छैनन् ।

नेपाली किसानले युगौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिन भारतीय भूमिमा मिसिन पुगेका समाचार रोकिएका छैनन् । यसबाट निमुखा–गरिब किसान सुकुम्बासी बन्न पुगेको समाचार पनि आएका छन् । यस्ता समाचारले हरेक स्वाभिमानी नेपालीको मन चसक्क हुन्छ ।

यी नमीठा प्रसंग असह्य त छँदैछन्, यस्ता प्रसंगले राष्ट्रिय स्वाभिमान र प्रतिष्ठामा गहिरो धक्का पु¥याइरहेका छन् । सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले हैरानी र सास्ती भोग्नुपरेका कथा कहिनसक्नुको छ । आफ्नो मातृभूमिको पक्षमा आवाज उठाउँदा कञ्चनपुरका गोविन्द गौतमले गोली खानुपर्‍यो । कतिपयले कुटाइ र अपमानपूर्ण व्यावहार सहनुपरेको छ ।

सीमा विवादमा भएको झगडामा कञ्चनपरको आनन्दबजारमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को गोली लागी २०७३ साल फागुन २६ गते गौतमको मृत्यु भएको नमीठो सम्झना नेपालीजनको मनमस्तिष्कबाट मेटिएको छैन ।

उता, बेलाबखतमा चर्चामा आइरहने सुस्तावासीको कथा कम दर्दनाक छैन । नेपाल सरकारको दरिलो उपस्थिति नहुँदा उनीहरूले वर्षौँदेखि भारतीय थिचोमिचो सहँदै आएका छन् । कतिपय परिवारले आफूसँग लालपूर्जा भएको जमिन पनि भोगचलन गर्न पाएका छैनन् ।

यसका अतिरिक्त आवतजाजतलगायत धेरै विषयमा उनीहरूले समस्या भोग्दै आइरहेका छन् । उनीहरूले आफूले भोगेका समस्याबारे पटक पटक रोइकराइ गर्दा पनि सरकारले नसुनेको गुनासो सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन् ।

त्यहाँका नागरिकले ‘सुस्ता बचाउन संघर्ष समिति’ गठन गरी अभियान सञ्चालन गरेका पनि वर्षौँ भइसकेको छ । आफ्ना समस्याप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न राजधानीमा अनसन पनि बसे । तर, सरकारले सुनेन । देश बचाउने काम सरकार आफैंले गर्नुपर्ने हो । तर, त्यही काम नागरिक तहबाट हुँदा राज्यबाट यथोचित प्रोत्साहन र संरक्षकत्व नपाउनु खेदजनक विषय हो ।

सञ्चार माध्यममा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार सुस्ता गाउँपालिका–४ सुस्ता गाउँमा २ सय ६५ घरधुरी छन् । त्यहाँको जनसंख्या ३ हजार १ सय ३३ जनसंख्या छ । वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका अधिकांश स्थानीय नागरिकसँग नागरिकता छैन । रिपोर्टअनुसार हाल ३ सय ५० जनासँग मात्र नागरिकता छ ।

देशका असली सीमा रक्षकहरूलाई हैसियतविहीन र नागरिकताविहीन अवस्थामा राखिनुहुन्न । उचित किसिमले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएर उनीहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्ने र दैनिक जीवनलाई सहज तुल्याउने उपाय राजनीतिक नेतृत्वले खोज्नुपर्छ ।

उनीहरूले नागरिकको हैसियत उपभोग गर्न पाउनुपर्ने मानव अधिकार कुनै पनि बहानामा हनन गरिनुहुन्न । यसमा सरकारको उच्चस्तरको बुद्धिमत्तापूर्ण र विवेकशील व्यवहार आवश्यक छ । यसमा ढिलाइ पनि गरिनुहुन्न ।

सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको समस्या असीमित छन् । काठमाडौँको चश्माले सीमावर्ती क्षेत्रको समस्या हेरेर त्यसको गहिराइ मापन गर्न सकिन्न । उनीहरूको समस्या नितान्त गहिरो र सम्वेदनशील छ । यस्ता विषयमा देशको राजनीतिक नेतृत्व सम्वेदनशील बन्नैपर्छ । समस्या समाधानका लागि कूटनीतिकलगायत सबै किसिमका उपाय अवलम्बन गरिनुपर्छ ।

सुस्तालगायतका सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्ने नागरिकको मनोबल बढाउन सरकारले विशेष कार्यक्रम प्राथमिकतापूर्वक अघि सार्नुपर्छ । उनीहरूले भोगिरहेका असहज अवस्थालाई सहज बनाउन सरकारले भरमग्दुर प्रयास गर्नुपर्छ । समस्या समाधानका क्रममा सीमासम्बन्धी समस्याबारे विगतमा तयार गरिएका अध्ययन प्रतिवेदन पनि अध्ययन गर्न आवश्यक छ ।

सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले भोगेका समस्यालाई बेवास्ता गर्दा राष्ट्रियताका दृष्टिले अपूरणीय क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । सीमा विवादले निम्त्याएका असाधारण परिस्थितिहरूको यथार्थ विवरण सङ्कलन गर्नुपर्छ । सोही अनुसार समस्या समाधानका लागि कदम अघि बढाउनुपर्छ ।

यो लेखमा व्यक्त विचार अन्धराष्ट्रवाद उत्कृष्ट नमूनाजस्तो देखिएला । तर, सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली नागरिकले भोग्दै आएका तमाम समस्याबाट छुटकारा दिन यसो नगरी सुखै छैन । हामी भारतसँग मित्रता नै चाहन्छौँ । तर, छिमेकीसँगको मित्रता उसले देखाउने मित्रभावको आधारमै तय हुन्छ । अन्यथा अर्थ नलागोस् ।

[साभार : संवाद नेपाल । २०७६ साल मङ्सिर १ गते ।]