सीमा समस्याः असफलतादेखि असफलतासम्म

-यमबहादुर दुरा

राजनीतिक नेतृत्वको गति र मति गजबको छ । उनीहरूले देखाएका व्यावहारले एउटा पुरानो लोकगीतको सम्झना गराएको छ : ‘नहुने पालीमा, फूल फुल्यो सुकेको डालीमा’ । देशको राजनीतिक नेतृत्व चालढाल देख्दा सुकेको डालीमा फूल फुल्दैछ भन्ने लाग्छ ।

भारतले नेपालको भूभाग आफ्नो नक्शामा समावेश गरेपछि तातेको वातावरण बिस्तारै सेलाउँदै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा क्रान्तिकारी अभिव्यक्ति दिनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रि युवा संघको भेलालाई मङ्सिर १ गते सम्बोधन गर्दै नेपालको भूमि एक इञ्च पनि मिचिन नदिने व्यहोराको भाषण दिनुभयो । उहाँले एकछिन भए पनि भीड तताउनुभयो ।

नेपालको भूमि एक इञ्च पनि मिचिन नदिने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आफैंमा नराम्रो छैन । तर, त्यति कामलाग्दो पनि छैन । उहाँले आफ्नो भूमि मिचिन नदिने कुरा नेपालीजनलाई सुनाउन आवश्यक छैन । यो कुरा त जसले हाम्रो भूमि हडपेको हो, उसैलाई सुनाउनुपर्ने हो ।

उहाँले यो कुरा सीमा मिच्ने छिमेकीलाई सुनाउनुभयो कि सुनाउनुभएन ? मूलभूत प्रश्न यही हो । यस्तो कुरा नेपाली नागरिकलाई नसुनाएपछि हुन्छ । जकडबन्दीमा परेका नेपाली भूमि फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन ? हाम्रो राष्ट्रिय अस्मिता जोगिन्छ कि जोगिँदैन ? हडपिएका जमिन फिर्ता ल्याउन के कस्ता प्रयास भएका छन् ? नेपाली नागरिक यस्ता प्रश्नको उत्तर पाउन प्रतीक्षारत छन् ।

राजनीतिक नेतृत्वको क्रान्तिकारी  भाषणबाट नेपाली नागरिकले भावनात्मक र बौद्धिक संतुष्टि पाउन छाडेका छन् । नेपालको भूमि एक इञ्च पनि मिचिन नदिने सन्देश कूटनीतिक माध्यमबाट भारतलाई सम्प्रेषण गरियो कि गरिएन ? कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ताको वातावरण तयार पारियो कि पारिएन ? प्रधानमन्त्रीले यस्ता कुरामा मुख खोल्नुपर्‍थ्यो । अब, भाषणका लागिमात्र गरिएको भाषणको कुनै तुक छैन ।

अर्को कुरा, प्रधानमन्त्रीले भारततिर मुख फर्काएर भन्नुपर्ने कुरा नेपाली नागरिकतिर नै मुख फर्काएर भन्नुभयो ।  नागरिकले उठाएका कुरा नागरिकलाई नै सुनाउनुको के अर्थ ? नेपाली नागरिकले आफूहरूले बरोबर उठाएका मामिलाको समाधान चाहेका छन्, भाषण होइन ।

यस्ता सम्वेदनशील विषयलाई भाषण नबनार्ई कूटनीतिक अजेण्डा बनाएर कार्यान्वयन दिशामा अघि बढाउनुपर्ने हो । यो हल्ला नगरिकनै गर्नुपर्ने काम हो । यस्ता कुरा जथाभावी बोल्दै हिँड्नु कूटनीतिक र रणनीतिक दृष्टिले पनि आत्माघाती हुनसक्छ ।

सीमानालगायतका मामिलामा भारत योजनाबद्ध तरिकाले अघि बढेको देखिन्छ । उसले फुकीफुकी पाइला चालिरहेको छ । उसले हामीले जस्तो हल्ला गर्दै हिँडेको छैन । ऊ दशौँ गुणा रणनीतिक कूटनीतिक छ ।

सडकमा जनआक्रोश बढ्दै जाँदा परराष्ट्र मन्त्रालयले कत्तिक २० गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिले नेपाल कूटनीतिक दृष्टिले कति फितलो छ भन्ने कुराको साक्षी बकेको छ ।

नेपालको कूटनीतिक सामर्थ्य कति कमजोर छ भन्नेबारे दरिलो दृष्टान्त बनेको छ, त्यो प्रेस विज्ञप्ति । न आफ्नो कुनै दरिलो अडान छ, न त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकारीको नाम नै । त्यसले झारा टार्ने कामबाहेक केही गरेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रवादी भाषण गरिरहँदा देशको कूटनीतिक सामथ्र्य खोक्रो देखिएको छ । भारतसँग दृढतापूर्वक आफ्नो कुरा राख्न बलियो कागजात आवश्यक छ । तर, कर्मचारी संयन्त्रको मिलोमतोमा देशको आधिकारिक नक्शालगायतका महत्वपूर्ण कागजात पहिले नै गायब पारिएको चर्चा व्याप्त छ ।

नेपालको भूमिलाई भारतले आफ्नो नक्शामा राखेर ‘कार्टोग्रफिक इन्टिग्रेसन’ गर्नुभन्दा अघि नै नेपालले तयार पारेको नक्शामा लिम्पियाधुरालगातयका भूभाग नसमेटिएको कुरा सार्वजनिक भएकै हो । त्यतिमात्र होइन, देशको प्रतीक चिह्न (लोगो) मा यी भूभाग नभएको भन्ने खबर अखबारमा छताछुल्ल भएकै हो । यस्ता गम्भीर विषयमा सरकारले क गर्दैछ ?

देशका राजनीतिक वृत्तका कतिपय खेलाडी र कर्मचारी संयन्त्रका कतिपय व्यक्ति नेपालप्रति होइन, दिल्लीप्रति बढी वफादार छन् भन्ने चर्चा पनि चलिरहेको छ । नेपथ्यमा देखापरेका घटनाक्रमहरूले यस्ता चर्चामाथि वैधता थपेका छन् ।

विगतमा विज्ञहरूले तयार पारेका प्रतिवेदनका आधारमा सीमाना अद्यावधिक गर्न र ठाउँ ठाउँमा सुरक्षा चौकी राख्न खोज्दा कर्मचारीतन्त्र नै वाधक बनेको एकजना पूर्व गृहमन्त्रीले अनुभव सुनाएको प्रसंग मिडियामा आएको छ । राष्ट्रघात गर्नेलाई सार्वजनिक रूपमा पहिचान गरी कारबाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?

त्यस्तै, अर्को दुःखदायी प्रसंग पनि चर्चामा छ । सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी सीमा क्षेत्रको प्रतिवेदन तयार पार्‍यो । त्यसलाई उच्च मनोबलका साथ सम्बन्धित निकायमा बुझायो । नियतिले उल्टो खेल खेल्यो । उनीहरूमाथि कारबाही भयो । पुरस्कार पाउनुपर्ने राष्ट्रसेवकमाथि कारबाही भयो भन्ने चर्चा सचेत नागरिकका झुण्डहरूमा चलिरहेकै छन् ।

राष्ट्रप्रेमको नाराको नारा दिनुहुने प्रधानमन्त्रीलाई यस्ता चर्चाबारे जानकारी छ कि छैन ? कतै खुलेआम त कतै कानेखुसी गरी व्यक्त गरिएका यस्ता गम्भीर सरोकारका मामिलामा सरकारको ध्यान गएको छ कि छैन ? गएको भए सरकार के गर्दैछ ? यस्ता विषयमा जान्न नागरिकका काठ ठाडा भएका छन् ।

 सीमा समस्याबारे टेलिभिजनको पर्दामा शिष्ट र गम्भीर मुद्रामा बोल्नुहुने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई यस्ता कुराले पोल्छ कि पोल्दैन ? यी तमाम विषयमा छानबिन गरेर दोषीउपर कारबाही हुन पर्छ कि पर्दैन ?

भाषण गर्न छाडेर यस्ता नितान्त सङ्गीन विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान जानुपर्छ । देशको विरुद्धमा खलनायकीय भूमिका खेल्नेहरूलाई आफ्नो राडारमा राखेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने हो । यस्ता विषयमा खरो उत्रन सक्नुभयो भनेमात्र प्रधानमन्त्री सच्चा राष्ट्रवादी ठहरिनुहुन्छ ।

बिडम्बनावश, यस्ता गम्भीर विषयमा प्रधानमन्त्रीको बोली फुटेको छैन । बोल्नुपर्ने विषयमा नबोल्ने, नबोल्नुपर्ने विषयमा बोल्ने । नेपालको चाला बुझेर भारतको आत्माबल बढेको बढेकै छ । उसले फेरि पनि उही पुरानो कथ्य दोहोर्‍याएको  छ, ‘नेपालको सीमाना मिचिएको छैन ।’

भारतसँग सीमासम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकका लागि औपचारिक पत्राचार शुरु भएको चर्चा छ । तर, सीमा विवादका सम्बन्धमा छलफल गर्न नेपालका तर्फबाट औपचारिक पत्राचार नभएको समेत भारतले जनाएको खबर सञ्चार माध्यममा आएका छन् ।

सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रिय सहमति जुटेको र व्यापक जनसमर्थन जुटेको विषयमा दुई बहुमत प्राप्त बलियो सरकार किन खुट्टा कमाउँदैछ ? कुरा बझिनसक्नुको छ । भित्रभित्रै गतिलो तयारी  गरिरहेको भए बेग्लै कुरा हो, सरकारले नागरिक विश्वस्त हुने काम गरिरहेको देखिन्न ।

भाषण बढी, काम कम । राजनीतिक नेतृत्वको यही कमजोरीले एकपछि अर्को गरी नेपाललाई असफलता हात लागेको छ । सीमासम्बन्धी विषयमा विगतमा भएका कुनै पनि वार्तामा नेपालले सफलता पाएको छैन । विगतदेखि वर्तमानसम्मका तमाम चालामाल फिलतो देखिन्छ । यस्तो फितलो व्यवहार रहँदासम्म नेपालले सफलता पाउने सम्भावना पनि ज्यादै न्यून छ ।

निराशा बढाउने कुरा गर्न मन छैन । तर, राजनीतिक नेतृत्वको चालामाला हेर्दा आशा गर्ने ठाउँ धेरै छैन । चुच्चे ढुङगो उही टुङ्गो भनेझैं हाम्रो यात्रा असफलतादेखि शुरु भएर असफलतामा पुगेर अन्त्य हुने खतरा छ । बीचमा कुनै अलौकिक चमत्कार हुन गयो भने त्यो अलग कुरा हो ।

[साभार : लोकसंवाद । २०७६ साल मङ्सिर ६ गते ।]